राष्ट्र्का लागि युवा शक्ति अमूल्य सम्पत्ति हो । युवा भनेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदू्रत र परिवर्तनका संवाहक हुन् । नेपाल सरकारको युवा नीति, २०७२ मा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई लिइएको छ । हाल कुल जनसङ्ख्यामा ४०.३५ प्रतिशत युवा रहेको तथ्याङ्क रहेको छ । युवा राष्ट्रको मेरुदण्ड भएकाले युवाको सर्वाङ्गीण विकास गर्नु राज्यको दायित्व छ । गुणात्मक होस् सङ्ख्यात्मक युवाको क्षमता शक्तिलाई राष्ट्र्यि विकासको मूल आधार मान्नु जरुरी छ । युवा वर्ग राष्ट्र निर्माणको धरोहर हुनुका साथै उनीहरूमा सिर्जनशीलता, साहस, ज्ञानोपार्जन गर्ने क्षमता र उच्च आत्मबल र विश्वास पनि छ । नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्रको स्थापना र अन्य सामाजिक आन्दोलनमा युवाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । पञ्चायती व्यवस्था हटाउन विसं २०४६ को आन्दोलन र विसं २०६२/६३ जनआन्दोलनमा युवाले सक्रिय भूमिका निभाएका थिए । हालै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि युवाले गरेको योगदान अविस्मरणीय छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा नेपालको सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण कायम गर्ने युवाको अवस्था दिनानुदिन नाजुक अवस्थामा आइरहेको छ । युवा विदेशतिर पलायन हुनेमा नै अग्रसर रहन गएको छ । राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न युवा वर्गको सशक्तीकरण विकासका लागि राज्यले सोच्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।
युवाका आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै युवा सशक्तीकरणको माध्यमबाट सामथ्र्यवान्, उद्यमशील, सृजनशील तथा वैज्ञानिक एवं सकारात्मक सोच गर्न सक्ने क्षमतावान् बनाउनुमा सरकारको दायित्व छ । यसका लागि राष्ट्रको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा संलग्न गराउनु अत्यन्त जरुरी भएको छ । सर्वोत्कृष्ट समाज निर्माणका लागि युवावर्ग कुशल नेतृत्व, नैतिक आचरण र अनुशासनको पालना महìवपूर्ण छ । राज्यले विभिन्न क्षेत्रगत नीतिगत कार्यहरू गर्नु जरुरी छ ।
युवावर्गको अवसर
नेपालको राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्नका लागि राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारको प्रयोगका लागि विविध क्षेत्रमा अवसर प्रदान गर्ने नीतिगत तथा संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र निर्माणका लागि युवाको विकास र सहभागिता अभिवृद्धि गर्न उद्देश्यले विसं २०६५ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । युवाको संरक्षण र शक्ति प्रवर्धन गर्ने हेतु विसं २०६६ मा राष्ट्रिय युवा नीति २०६६ जारी गरिएको थियो । जस अनुसार युवामा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति बफादारी, युवाका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति समानता र समतामूलक वितरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता विश्वव्यापी मानव अधिकारको सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विश्वशान्ति, सहअस्तित्व, जाति, भाषागत, संस्कृति र वातावरणीय सम्पदाको संरक्षण र संवर्धन जस्ता आधारभूत मान्यताहरू लिएको छ । यसै नीति अन्तर्गत २०७२ सालमा पुनरवलोकन गरी राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ तर्जुमा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय युवा नीति २०७२
युवालाई विभिन्न वर्गमा विभाजित गरियो । प्राथमिक समूहका युवा भन्नाले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी युवालाई जनाउने गरेको छ । विशेष प्राथमिकताको समूह युवा भन्नाले द्वन्द्वपीडित, जोखिममा परेका, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक, दलित, मुस्लिम समुदाय र कर्णाली तथा पिछडिएका क्षेत्रका युवालाई जनाउँछ । द्वन्द्वपीडित युवा भन्नाले २०५२ सालदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्व र पछिल्लो समयमा द्वन्द्वपीडित परिवारका युवा जनाउने उल्लेख छ । जोखिममा रहेका युवा भन्नाले एचआइभी, एड्स बेचबखनमा लागु औषधी प्रयोगकर्ता, यौन व्यवसायमा संलग्न, सडकमा रहने, मुक्त कमैया परिवारका तथा असुरक्षित गन्तव्यका मुलुकका वैदेशिक रोजगारीमा लाग्ने युवालाई जनाउने छ । अपाङ्गता भएका युवा भन्नाले सबै प्रकारका शारीरिक र मानसिक अपाङ्गता भएका युवालाई जनाउने छ । सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक समुदायका युवा भन्नाले भौगोलिक विकटता, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, वर्गीय, तथा लैङ्गिक आधारमा राज्य तथा गैरराज्य सेवा सुविधाबाट वञ्चित, सीमान्तकृत तथा राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा आउन नसकेको अन्य युवालाई जनाउने छ ।
युवा कार्यनीति
शैक्षिक विकासमा युवाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । शिक्षा राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । राज्यले युवावर्गलाई शिक्षाको माध्यमबाट विभिन्न अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानुनी राज्य, नागरिक अधिकार एवं दायित्वप्रति उन्मुख शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तुतिमा जोड दिनु पर्छ । दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवाले देश छाडिरहेका छन् । देशका दक्ष युवा शक्ति बाहिरिने क्रम बढ्दै गइरहेका छन् । गुणस्तरीय उच्च शिक्षा र कामको खोजीले गर्दा विदेश जानुपर्ने बाध्यता हुन गएको छ । जीवनयापनका लागि आम्दानी पर्याप्त हुने कारण युवा विदेश जाने मोहमा लालायित छन् । देशमा प्रगति हुने आशा नभएकाले बिस्तारै विदेश जाने सामाजिक संस्कार बन्न गएको छ । जसले गर्दा हरेक परिवारमा आमाबाबुलाई चिन्ताको विषय बनेको छ । समस्त परिवारिक जीवन कहालीलाग्दो अवस्था छ । आफ्नै स्वदेशमा शिक्षाको माध्यमबाट देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन जस्तो खनिज, वनस्पति, जडीबुटी, प्राकृतिक सम्पदा, पर्यटन व्यवसाय र जलविद्युत्लाई प्रयोग गर्न सकिएमा नेपाली युवा बिदेसिनु आवश्यक छैन ।
स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक शिक्षाको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । स्वदेशभित्र नै अध्ययन र रोजगारको अवसर सुनिश्चित गरेर विदेश पठाउने कार्यमा सरकारले कडा नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।
शिक्षाले नै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने छ । युवाका लागि रोजगारीको अवसर दिन रोजगारसम्बन्धी कार्ययोजना जरुरी छ । जस्तो उद्यमशील, सिपमूलक एवं व्यावसायिक तालिम दिने व्यवस्था हुनु पर्छ । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर भनेको कृषि, कृषिजन्य उद्योग, पर्यटन ऊर्जा पूर्वाधारको विकास हो । राज्यले कृषि क्षेत्रको सुधार गर्दै लैजान कुषि पेसालाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजानु पर्छ तर स्थानीय सरकारले पनि युवालाई स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर सिर्जनामा ध्यान राखेको पाइँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि स्वरोजगार र उद्यम गर्न आवश्यक अवसर दिनु जरुरी छ । सामाजिक विकासमा पनि युवा साझेदारी विकास काममा संलग्न हुने गरेको देखिन्छ ।
युवाको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ गराउनु जरुरी छ । युवालाई यौन स्वास्थ्यको ज्ञान, एचआइभी, एड्सको सम्भावित जोखिम र लागुपदार्थको दुव्र्यसन नियन्त्रण, मानव तस्करी तथा बेचबिखन जोखिम जनचेतना जगाएर सचेत गराउँदै लैजाने कार्यक्रमको आवश्यक वातावरण तयार गर्नु पर्छ । नेपालमा रहेका विभिन्न कला र सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण र संवर्धन गर्न युवालाई कला साहित्य, संस्कृति, खेलकुद र मनोरञ्जनका विविध कार्यक्रममा संलग्न गराई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रममार्फत पनि युवा शक्तिको जगेर्ना सकिन्छ । युवाका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सशक्तीकरणका लागि युवा सचेतना एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन समय समयमा गर्नु आवश्यक छ । युवाशक्तिको कार्यान्वयन तथा नेतृत्वका लागि सरकारी क्षेत्र र गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्र संलग्न हुन आवश्यक छ । हालै युवाको सक्रिय सहभागिताका लागि युवाको आशा केन्द्र नेपाल सरकारले स्टार्ट अप नेसन २०३० कार्यक्रम इन्नोभेटिभ गभरेन्स प्राक्टिस र स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठानले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । राज्यमा दिगो शान्ति र राष्ट्रिय एकता कायम राख्नका लागि युवाको परिचालन तथा विकासतिर रूपान्तरण गर्नु पर्छ । युवा अवस्था भनेको जोखिम अवस्था हो । उनीहरू अवसरको खोजीमा रहने, सृजनात्मक तनाव रहिरहने र आक्रोस तथा निराशामा पुग्ने भएकाले युवा शक्तिलाई समयमै उपयोग गर्न सकिएमा युवा पुस्ताको कुशल नेतृत्वको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।