राज्य शक्तिलाई संवैधानिक रूपमै दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारमा बाँडफाँट गर्ने शासनपद्धतिलाई सङ्घीय शासनप्रणाली वा सङ्घीयता भनिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३०६(१)(ज) ले राज्य शक्ति भन्नाले व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक शक्ति भनि परिभाषित गरेको छ । यसले सङ्घीय शासनप्रणालीमा कानुन बनाउने, कानुन कार्यनवयन गरी प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने अधिकारका अतिरिक्त न्यायिक अधिकारसमेत सबै तहका सरकारमा निहित रहनुपर्ने कुराको परिकल्पना गर्दछ ।
न्यायपालिकाको वर्तमान स्वरूप
नेपालको संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसको धारा १२७(१) मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । यो संविधान प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले समेत समान किसिमको तहगत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नवीनतम व्यवस्था भनेकै पुनरावेदन अदालतका रूपमा रहेका अदालतहरूलाई प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रहने गरी उच्च अदालत नामकरण गरिनु हो । व्यवस्थापकीय र कार्यपालिकीय अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा विभक्त गरी यी निकायलाई सङ्घीय सरकारमातहत नरहने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्दासमेत न्यायपालिकाको हकमा भने नेपालको संविधानको धारा १२८(२) ले सबै तहका अदालतलाई सर्वोच्च अदालतमातहत राखेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालत संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अभिलेख अदालतका रूपमा स्थापित छ ।
त्यसै गरी न्यायपालिकासँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संरचना पनि सङ्घीय संरचना अनुरूपको देखिँदैन किनभने सरकार वादी हुने मुद्दा वा सरकारको हकहित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्थाले सबै तहका अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले हेर्ने सरकारी मुद्दा केवल सङ्घीय संरचना अन्तर्गत रहेको महान्यायाधिवक्ता वा निजले प्रत्यायोजन गर्ने सरकारी वकिलले मात्र गर्न सक्ने हुन्छ । संविधानले प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गरेको भए पनि मुख्य न्यायाधिवक्ता समेत महान्यायाधिवक्ताकै मातहतमा रहने र निजको काम मुद्दाको अभियोजन गर्ने नभई मुख्यमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारसम्म रहने र प्रदेश सरकारलाई कानुनी सल्लाहसम्म दिनु रहेकाले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई सरकारी वकिल भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । न्यायाधीशको नियुक्ति र अनुशासनको कारबाही पनि केवल न्याय परिषद्ले मात्र गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै न्याय परिषद्को संरचना पनि सङ्घस्तरमा मात्र रहेको देखिन्छ । त्यसै गरी नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एसोसिएसन जस्ता न्यायिक संस्थाको सङ्गठन, संरचना र कार्यप्रणालीसमेत केन्द्रीय प्रकृतिकै भएकाले समग्रमा नेपालको न्यायपालिकालाई एकीकृत न्यायपालिका भन्दा अत्युक्ति नहोला । न्यायपालिका तथा त्यससँग सम्बन्धित निकायको स्वरूप, प्रकृति र प्रदत्त क्षेत्राधिकार एकीकृत रहेका आधारमा नेपालको न्यायपालिकालाई सङ्घीय न्यायपालिका भन्न सक्ने संवैधानिक र कानुनी आधार देखिँदैन ।
विरोधाभासपूर्ण संवैधानिक मनसाय
संवैधानिक व्यवस्थाकै कसीमा नेपालको न्यायपालिकालाई एकीकृत न्यायपालिका भानिराख्दा फेरि केही संवैधानिक प्रावधान भने यस तथ्यलाई खण्डित गर्ने प्रकृतिको देखिन्छ, जसले न्यायपालिकाको सङ्घीय स्वरूपसम्बन्धी संवैधानिक मनसायलाई विरोधाभासपूर्ण सिद्ध गरेको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त अनुसूचीको क्रसं १२ मा स्थानीय अदालतको परिकल्पना गरिएको छ । त्यस्तै धारा १५१(१) मा जिल्ला अदालतलाई प्रदेश कानुनबमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुने छ भन्ने व्यवस्था छ ।
पुनर्संरचनाको मोडेल
सङ्घीय ढाँचामा न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्दा कस्तो मोडेल अवलम्बन गर्ने भन्ने प्रश्न जटिल छ । भारतीय न्यायपालिका जस्तो प्रान्तीय अदालतलाई समेत कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरी सर्वोच्च न्यायालयले प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्तसँग नबाझिने हदसम्म प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र बाध्यकारी रूपमा लागु गर्ने कि अमेरिकी मोडेल जस्तो सङ्घीय र प्रादेशिक तह दुवैभित्र छुट्टाछुट्टै सुरु, पुनरावेदकीय र सर्वोच्च न्यायालय गठन गर्ने सम्बन्धमा पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा समेत लामो बहस चलेपश्चात् तत्कालका लागि अहिलेको एकीकृत संरचनामा सहमति जुट्यो । भारतीय मोडललाई एकीकृत मोडेल नै मान्ने प्रचलन भए पनि प्रादेशिक तह अन्तर्गतको अदालत भने अधिकारसम्पन्न छ । अमेरिकी मोडेलले भने वास्तविक सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई अङ्गीकार गरेको छ । नेपालमा अहिले संविधान संशोधनको बहस बीजारोपण भएको समयमा यस सम्बन्धमा बहस सिर्जना गरी औपचारिक छलफलको विषयवस्तु बनाई यहाँको मौलिक न्यायिक वातावरणसापेक्ष संशोधन अघि बढाई पुनर्संरचना गारिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । न्यायपालिकाको पुनर्संरचना मूल अभिप्राय रही नेपाल बार एसोसिएसनले २०८१ जेठ ४–६ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको १६ औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन–२०८१ ले समेत काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै महत्वपूर्ण सुझाव पेस गरेको थियो । जसमा धेरै सुझाव सङ्घीय ढाँचामा न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्नेतर्फ समेत केन्द्रित थियो । सोही अनुरूप पुनर्संरचना गर्दा प्रथमतः उच्च अदालतसमेतलाई अभिलेख अदालत बनाउँदै उच्च अदालतले प्रतिपादन गर्ने निर्णयको नजिर प्रकाशन र अभिलेख राख्न तथा त्यस्ता नजिर सर्वोच्च अदालतको नजिरसँग नबाझेसम्म प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र बाध्यकारी बनाउनु पर्छ ।
त्यसै गरी प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुन अन्तर्गतका विवादको न्यायिक पुनरवलोकन गरी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिई स्थानीय तहबिचको विवाद र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिचको विवाद उच्च अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी संवैधानिक व्याख्याको विषयको मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गराउनु पर्छ । संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय अदालत गठन गरी स्थानीय न्यायिक समितिमा मेलमिलापबाट समाधान हुन नसकेका मुद्दा न्यायिक समितिले स्थानीय अदालतमा पठाउनु पर्छ । जसका निम्ति हरेक स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार स्थानीय अदालतको स्थापना गरी स्थानीय अदालतसम्बन्धी व्यवस्था गर्न र स्थानीय अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति, कार्यक्षेत्र र सेवाको सर्त तर्जुमा गर्ने कानुन निर्माणसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्दछ ।
त्यसै गरी सङ्घ र प्रदेशबिचको अधिकारसम्बन्धी विवाद, सङ्घीय संसद्को निर्वाचनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट निरूपण गरी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा स्थानीय तहबिचको विवादका साथै प्रदेश सभा निर्वाचन एवं स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद प्रदेशको उच्च अदालतलाई अधिकार प्रदान गर्ने गरी संविधानको धारा १३७ को उपधारा २ को खण्ड (क) मा संशोधन गर्नु पर्दछ । नियमित रूपमा सञ्चालनमा नआएको संवैधानिक इजलासलाई विशिष्टीकृत संवैधानिक अदालतमार्फत प्रतिस्थापन गर्दै गम्भीर संवैधानिक व्याख्या सम्बद्ध मुद्दामा मात्र केन्द्रित गरिनु पर्छ ।
त्यस्तै संविधान र कानुनबमोजिम स्थापना हुने जिल्ला अदालत, स्थानीय अदालत तथा मातहतका अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र बर्खास्तसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक न्यायिक परिषद् स्थापना हुनु पर्दछ । सङ्घीय न्याय परिषद्लाई समेत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्यमान्यताबमोजिम पुनर्संरचना गर्दै संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम सवैधानिक अदालतका न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र बर्खास्ती सिफारिस गर्न वा परामर्श दिनमा सीमित राखिनु पर्दछ । त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसन तथा नेपाल बार काउन्सिललाई समेत प्रदेशस्तरीय बारका रूपमा प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटा संरचना स्थापना गर्न मनासिब देखिन्छ । अतः शीघ्रातिशीघ्र संविधान संशोधनका माध्यमबाट सरोकारवालासँग एवं सम्प्रभुको प्रतिनिधित्व रहने सार्वभौम संसद्मा घनीभूत छलफल गरी उपर्युक्त विकल्प अवलम्बन गर्दै सङ्घीय ढाँचामा नेपालको न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गरिनु वाञ्छनीय छ ।
