धेरै मेहनतपछि नेपालको संविधान जारी भएको विचार धेरै पटक धेरै ठाउँमा व्यक्त भएका छन् । यस सम्बन्धमा फेरि चर्चा गरिरहन आवश्यक भएन । सार कुरा यो संविधान नेपाली जनताले नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरेर जारी गरिएको हो । भदौ २३ गते नयाँ पुस्ता (जेनजी) ले आह्वान गरेको आन्दोलनपश्चात् हाल नेपाल सरकार र जेनजीबिचमा भएको सम्झौताले नेपालको संविधानलाई अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संशोधनसमेत गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ । यो संविधान संशोधनको कुरा जेनजी आन्दोलन अगाडि पनि पटक पटक उठेको थियो ।
प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीकालमा पटक पटक संविधान संशोधनको माग राखियो । उहाँले संविधान संशोधनतिर ध्यान नदिएको मात्र होइन, यो पाण्डुरा बक्स खोले जस्तो हुन्छ । प्रतिक्रियावादीले फेरि टाउको उठाउँछन्, त्यसैले यो विषय अहिले गर्न हुँदैन भनेर ओठे जवाफ नै दिनुभयो । प्रतिक्रियावादीलाई संरक्षण त यी नै दलका नेताले बारम्बार गरेको सर्वविदितै छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले विभिन्न कार्यक्रममा संविधान संशोधनका बारेमा छलफल गरौ भनेर पटक पटक भनेको पाइन्थ्यो । अधिकांश सचेत नागरिकले संविधान संशोधनको चर्चा ठाउँ ठाउँमा गरेकै हो । हामीले संसद्मा पनि संविधान संशोधनको माग उठाएकै हौ । यसलाई पूर्ण तया बेवास्ता सत्तामा बस्नेले गर्दै आएको पनि सबैलाई ताजै छ । अहिले जेनजी पुस्ताबाट पनि संविधानको निरन्तर कार्यान्वयनको माग साथै संशोधनको माग पनि अगाडि बढेको छ । संविधान संशोधनसँग कोही पनि तर्सनुपर्ने अवस्था होइन र छैन ।
संसारमा संविधान प्रायः सबै देशमा संशोधन भइरहेको पाउँछौँ । छिमेकी देश भारतमा १०३ पटकभन्दा बढी संशोधन भइसकेको छ । संसारको शक्तिशाली भनिएको देश अमेरिकामा पनि चार दर्जन पटकभन्दा बढी संविधान संशोधन भइसकेको छ । १० हजारभन्दा बढी संशोधनको प्रस्ताव सिनेटमा तामेलीमा रहेका छन् । संसदीय व्यवस्था भन्दा फरक व्यवस्था भएको चीनको संविधान पनि चाइनिज क्यारेक्टरको सोसिलिजमलाई हेर्दै त्यहाँको कंगे्रसले सन् १९८८ देखि २०१८ सम्म पटक पटक संशोधन भएको छ । अर्थात् संसारको जुनसुकै व्यवस्थामा पनि समयसापेक्ष संविधान संशोधन सामान्य प्रक्रिया हो भन्ने बुझाइ छ ।
नेपालमा भने संविधान संशोधनलाई अलि जटिल जस्तो मान्दै संविधान नै नयाँ बनाउने प्रचलन बसाइयो । चीन र भारतमा १९४९ मा बनेका संविधान आजसम्म चलिरहेको छ । नेपालमा आजसम्म सात वटा संविधान आइसकेका छन् । यसको मतलब संविधान संशोधन होइन, नयाँ संविधान बनाउने गर्दै जाँदा देशको राजनीति नै अस्थिर हुन पुगेको सबैले देखेकै छन् । राजनीति स्थिर बनाउन संविधान नयाँ होइन भइरहेको संविधान संशोधन गर्दै जाने हो । भारतमा १०३ पटक संविधान संशोधन हुँदा चीनमा पाँच पटक संविधान संशोधन भयो । यी दुवै देशमा फरक फरक विचारको शासन व्यवस्था छ । तैपनि संविधान बदल्ने होइन संशोधन गर्ने हो भन्ने कुरामा दुवै देश एक मत देखिन्छन् । कानुन भूत वा भविष्य लक्षित नभई वर्तमान अवस्था लक्षित हुन आवश्यक छ । कानुन जहिले पनि यथास्थितिवादी हुन्छ । समाज सधैँ परिवर्तनकारी हुन्छ । समाज अनुसार कानुन बनाइनु पर्छ ।
संविधान मूल कानुन हो । यसर्थ वर्तमान सन्दर्भ अनुसार संविधान संशोधन अपरिहार्य छ । संविधान बदल्ने कार्य क्रान्तिबाट हुन्छ । संविधान संशोधन वा परिमार्जन कार्य जनप्रतिनिधिबाट हुन्छ । अहिले जनप्रतिनिधि छैनन् । यो व्यवस्थामा संसद्लाई जनप्रतिनिधि भनिन्छ, संविधान संशोधनको मामिलामा । यस्तो अन्योलको स्थितिमा संविधान संशोधन अपरिहार्य छ । संशोधन गर्ने जनप्रतिनिधि छैनन् । निर्वाचन मिति तोकिएको छ । सोही मितिमा निर्वाचन हुन जरुरी छ । यस बिचमा संविधान संशोधन गर्न कठिन छ । समयाभाव पनि देखिन्छ र जनप्रतिनिधिको पनि अभाव छ । यसका लागि संविधान सुधार सुझाव आयोग बनाएर उसको प्रतिवेदनलाई निर्वाचनपछिको संसद्ले संशोधन गर्ने सहमति वा सम्झौता हुन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
निर्वाचनपछि यथास्थितिवादी वा प्रतिक्रियावादी वा पश्चगमनवादीलाई जनताले जानीबुझी हराउने र जेनजी, प्रगतिवादी, अग्रगामीलाई जिताउने कार्य जनताले गर्नै पर्ने हुन्छ । नगरे मुलुक फेरि अधोगतितिर जान्छ । विगतका आन्दोलनका र जेनजी आन्दोलनका सहिदप्रति गद्दारी गरेको पुष्टि हुन्छ । दोष मतदातामा जान्छ । त्यसैले हामीले २०४३ तिर भन्ने गरेका थियौँ । ‘चुनावमा न्याय जनताले गर्ने, राजनीतिमा सेवा प्रतिनिधिले गर्ने, नगर्ने प्रतिनिधि जनताले बदल्ने ।’
अहिलेको नेपाललाई परेको आपत् इमानको खडेरी हो, पुराना दल थोत्रा भए, नयाँ दल स्थापित भएनन् । पुराना बिग्रिए, नयाँ वैकल्पिक हुन सकेनन् । जीवनको धेरै लामो लगभग ९० प्रतिशत आयु नै जनता ब्युझाउने कार्यमा समर्पित भएकाहरूलाई जीवनको उत्तरार्धमा भ्रम र झुठको प्रहारबाट सिकार गर्न थालियो । यस्तोमा एउटै उखान हुन्छ । ‘कालुको कमाइ भालुले खाने मण्डले तन्त्रमा देश र समाज सप्रन मिल्दै मिल्दैन ।’
क्रान्तिकारी, परिवर्तकारी वा प्रगतिशील आन्दोलन सञ्चालन र परिचालन जनमुखी प्रकारले गर्दा पनि केही पुस्ताको जीवन त्यसै खेर गयो । अहिलेको अवस्था हजारमा ९९९ ले जति काम गरे पनि धनी हुन नपाइने अवस्था छ । मिलाएरै गरिब बनाइएका किसान, मजदुर र महिलाका विरुद्धमा एक हजारमा एक जनाले कामै नगरे पनि धनी बन्न पाएका शोषक शासक समाजमा बढ्दो छन् । यहाँ काम भन्नाले हातले भुँइमा बनाउने वा फलाउने काम भन्ने सम्झनु पर्छ । कुरा गर्ने, बिचौलिया गर्ने, दलाली गर्नेहरूको काम होइन यो त अपराध हो । अहिले समाजमा यिनकै हालिमुहाली छ । शासनमा हजारमा ९९९ शासित र एकजना शासक भइरहेका छन् । भर्तीका सारा पद दलीय भागबन्डामा भइरहेको छ । फेरि चुनाव धाँधली पद–आश्वासन–पैसा (प+आ+पै =पापै) बाट भयो भने समाज झन् बिग्रिन्छ । यसमा नेपालका दल, सरकार खास गरी जनता सचेत हुन आवश्यक छ । यसपछि मतदाताको प्रतिनिधिमाथि शासन गर्ने जनमुखी सिद्धान्त स्थापित हुन्छ । यो कार्य राज्य पदाधिकारीले यज्ञ गरे जस्तो गरी गर्नुपर्ने अवस्था छ । जो अलि सजिलो भने छैन । मतदाताको खोजाइमा नतिजा जन्मन्छ । मतदाताको बोलीमा व्यवहार जन्मन्छ । त्यसैले सही उपचार मतदातामा नै हुन्छ । त्यो उपचार निर्वाचनमार्फत हुन्छ । उल्लेखित सिद्धान्तको आधारमा फागुन २१ मा चुनाव र त्यसपछि नयाँ नेतृत्वको सरकार अनि संविधान संशोधनसहितको मार्ग पहिल्याउनु श्रेयस्कर छ ।
नेपालको संविधानले पनि भइरहेका संवैधानिक निकायलाई १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, संवैधानिक निकायको प्रभावकारिता, न्यायालयको शुद्धीकरण, राजनीतिक दल र नेताको पारदर्शिता र प्रतिबद्धता पूरा नभएमा निर्वाचित प्रतिनिधि प्रत्याह्वानको व्यवस्था, भ्रष्टाचारीको सर्वस्व सम्पत्ति जफत र २० वर्ष कैदको व्यवस्था अहिलेको आवश्यकता हो । सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्या घटाउने, स्थानीय तहको सङ्ख्या पनि घटाउने र अधिकार बढाउने कार्यकारिणीमा पनि देश र भूगोल अनुसार सङ्घमा १५ जना र प्रदेशमा पाँच जना मन्त्री हुने नीति उपयुक्त छ ।
पूर्ण समानुपातिक संसदीय निर्वाचन, कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित, गैरदलीय स्थानीय तह पनि आवश्यक छ । संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्, संविधानको भाग २७ का आयोग भाग ३३ का प्रावधान अब कति उपयोगी छन् ? खास गरी संविधानको अनुसूची व्यापक रूपमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । यी नै कुराको छलफल र प्रतिवेदन तयार पार्न नेपालको संविधान मसौदामा संलग्न व्यक्ति, हाल संविधान संशोधन माग गर्ने व्यक्ति वा संस्था वा आन्दोलनकारीका प्रतिनिधि रहेको आयोग बनाउन वाञ्छनीय छ ।
