सूचना केन्द्रीकरणको खतरा
पञ्चायती व्यवस्थामा प्रताडित र सङ्कुचित नेपाली पत्रकारिताले २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भएपछि मुक्ति पाएको हो । त्यसपछि मुद्रणीय सञ्चारको क्षेत्रमा जतिजति मिडिया हाउस बढ्दै गए त्यति त्यति प्रकाशनहरू पनि थपिँदै गए । जति प्रकाशनहरू थपिँदै गए त्यति नै सहज रूपमा जनतामा सूचना प्रवाह बढ्दै गयो । धेरै मान्छेको जीवन पद्धति नै बन्यो बिहानैको चियाको चुस्कीसँगै पत्रिका पढ्ने । टेलिफोनका कारण चिट्ठी छोडियो र मोबाइलका कारण टेलिफोन छोडियो । टेलिभिजनका कारण रेडियो छोडियो र मोबाइलका कारण टेलिभिजन छोडिने अवस्थामा छ । अनलाइन मिडिया यी सबैलाई उछिनेर अगाडि जाने ध्येय राख्छ । मुद्रणीय माध्यम यी सबै इलोक्ट्रोनिक मिडियाभन्दा भिन्न हो र महत्व पनि भिन्न छ । मुद्रणीय माध्यम अर्थात् प्रिन्ट मिडिया स
नेपाली समाजमा वर्गको स्थिति
प्रायः हरेक देशका कम्युनिस्ट पार्टीले सङ्गठन निर्माण गर्न र क्रान्तिका कामलाई अगाडि बढाउन समाजमा विद्यमान वर्गहहरूको स्थिति तथा वर्ग संरचनामा आइरहेको परिवर्तनबारे गहिरोसँग अध्ययन र विश्लेषण गरेर तदनुरूप क्रान्तिको कार्यनीतिक कार्यदिशा निर्धारण गर्ने गर्छन् तर बुर्जुवा पुँजीवादी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूले भने समाजको वर्ग स्थितिको विश्लेषण गरेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने गरेको पाइँदैन । मुलुकमा २०६२/६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट राजनीतिक हिसाबले सामन्तवादको अ
निजामती सेवा ऐनमा समेटिनुपर्ने विषय
नेपालको संविधानले सङ्घीय शासन प्रणाली व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । संविधानको धारा २८५ ले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुक एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा गएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार कर्मचारी समायोजन गरी तीन तहका सरकारमा कर्मचारीको व्यवस्था गरियो । कर्मचारी समायोजन ऐन सँगै आउनु पर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अझै जारी हुन सकेको छैन । निजामती सेवा ऐन र समायोजन ऐन दुवै २०७४ सालमा प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले आइसक्नुपर्ने थियो ।
मुटु तथा नसा रोगपछि मानिसको ज्यान लिने दोस्रो भयानक रोग–क्यान्सर
गुल्मी–तम्घास घर भएका रामकृष्ण देब्रे घाँटीमा घाँडो आएपछि क्यान्सर नै भयो भनी अत्तालिएर सेटेलाइट क्लिनिकको राजधानी मानिने बुटवलमा र त्यसपछि भरतपुर पुगी एफ एन ए सी. तथा वायोप्सी नै गराए ।
पाकिस्तानमा चुनावी अभ्यास
अस्थिर राजनीति, जर्जर अर्थ व्यवस्था र छरछिमेकबाट असुरक्षित रहेको देश । के यस्तो मुलुक लोकतान्त्रिक ढाँचाको निर्वाचन चुनावी अभ्यासबाट लयमा फर्किन सक्ला ? सार्क सदस्यको हैसियतले दक्षिण एसिया क्षेत्रमै सद्भाव र सहयोगको सन्देश दिँदै हातेमालोको वातावरण निर्माण गर्न समर्थ होला ?
सहकारी सुधार्ने अवसर
केही सहकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेकाले सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको छ । यहीँ कारणले सहकारी क्षेत्रमा भारी विश्वासको सङ्कट सिर्जना भएको छ । नेपालभरिका ३२ हजार सहकारीमा करिब दुई सय सहकारीका सञ्चालकले बदमासी गरेकै भए पनि सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । किनभने नेपालका धेरै सहकारीले संस्थागत रूपमा उत्कृष्ट काम गरेर नेपाललाई महत्वपूर्ण सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । बचत तथा ऋणका १३ हजार सहकारीलाई नै लिने हो भ
निर्वाचन लोकतन्त्रको गहना
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनलाई पूर्वसर्तका रूपमा मानिन्छ । सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त अनुसार सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिकले आफ्नो सार्वभौमिक अधिकार निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधिलाई सुम्पिएका हुन्छन् । त्यसै गरी नागरिक आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत मुलुकको शासन प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् । निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वसनीय हुनु पर्छ । निर्वाचन हुनु मात्रै पनि लोकतन्त्र हैन । लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जनताको इच्छा र चाहनाबमोजिमका कार्य गरेका छन् वा छैनन् र गर्छन् वा गर्दैनन्, त्यसले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको मापन
नेपालमा सदावहार रूपमा नीति निर्मातादेखि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीले रटान लगाउँदै आएको एउटै कुरा हो, गुणस्तरीय शिक्षा । यसको मापनका बारेमा मापदण्ड के हो ? यसमा भने व्यक्ति अनुसार फरक फरक परिभाषा हुने गरेका छन् । व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको जीवनमा गुणस्तरीय शिक्षाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै अनेकानेक बहस र छलफल भइरहेका हुन्छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा जसरी एकरूपताका साथमा आवाज मुखरित हुने गरेका छन् तर यसको मानक अर्थका बारेमा भने भिन्नाभिन्नै तर्क, विश्लेषण र व्याख्या सुनिँदै आएको छ ।
संरक्षण खोज्दै नेपाली मन्दिर
भारतको उत्तरप्रदेशस्थित काशी विश्वनाथ कोरिडोर निर्माणपछि वाराणसीको महत्वपूर्ण स्थल भएको छ ललिताघाट । यहीँ ललिताघाटमा काशी विश्वनाथ मन्दिरको मूल प्रवेशद्वार निर्माण भएको छ । ललिताघाट परापूर्वकालमा नेपालीघाट थियो । तत्कालीन काशी नरेशले नेपालको राजालाई पत्राचार गर्दा नेपालीघाट नै उल्लेख गरेकोले काशीको राजदरबारको अभिलेखमा अद्यावधिक नेपालीघाट नै छ भन्ने प्रमाण हो । काशी विश्वनाथमा चढाइएको गङ्गाजल, दुध यहीँ घाटमा पुनः विसर्जन हुन्छ । काशी विश्वनाथमा पूजाका लागि यहाँबाट नै काँधमा बोकेर गङ्गाजल लैजान्छन् । अर्थात् सबैभन्दा नजिकको घाट ललिताघाट नै हो, जहाँबाट काशी
पुस्तकालयको सान्दर्भिकता
पुस्तकालयलाई अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि आवश्यक ज्ञान सामग्री प्राप्त हुने एक शान्त सामाजिक स्थलको रूपमा बुझिन्छ । अध्येताहरू पुस्तकालयको एउटा स्थानमा बसेर विश्व भ्रमणको अनुभूति गर्दै ज्ञानको संसारमा आनन्दबोध गर्न सक्छन् । ज्ञानको सागरमा डुबुल्की मार्दै स्वाध्यायनमार्फत व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दै नयाँ सिर्जनाको जन्मसमेत दिन्छन् । स्वाध्यायनले व्यक्तिको ज्ञानमा निखार र आचरणमा परिवर्तन ल्याउँछ । ज्ञानको वृद्धि र निखारताका लागि उपयुक्त स्थान नै पुस्तकालय हो भन्नेमा विद्वान्जनहरू मतैक्य राख्छन् तर पछिल्लो समय यहाँ स्वाध्यायन कार्य जागिरको तयारी वा क्षणिक लक्ष्य प्राप्तिमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ ।
टेलिमेडिसिनको अनुकरणीय अभ्यास
भोजपुरको एउटा सामान्य परिवारमा जन्मनुभएका ३५ वर्षीय बलवीर राई (परिवर्तित नाम) लाई वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया पुगेको दुई तीन महिनापछि नै मुटुरोगसम्बन्धी लक्षण देखा पर्यो । काठमाडौँमा मेडिकल पास भएर नै उहाँ मलेसिया पुग्नुभएको थियो । मलेसियाको जोरबारुको सहरी इलाकाभन्दा थोरै टाढाको एक कम्पनीमा उहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो । उहाँलाई छाती दुख्ने, मुटु ढुकढुक भइरहने र श्वास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखा पर्यो । बिरानो ठाउँ, साथीभाइ नयाँ भएकाले तुरुन्तै आफ्नो समस्या बताउन सक्नुभएन तर पीडा बढ्दै
राजनीतिले इमानदारी गुमाएकै हो त ?
राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताले स्वाभिमानी गुमाएका कारण राजनीति नीतिविहीन भएको आभास हुँदै छ । यथार्थमा भन्ने हो भने नैतिकताबिनाको राजनीति आत्महत्या हो । वास्तविक राजनीति दल, नीति र सिद्धान्तको आधारमा गठित भएको समुदाय हो । जति ठुलो जमात सङ्गठित गर्न सक्यो त्यति ठुलो त्यो दलको जग बलियो हुन्छ । त्यसैले ती दलले आफ्नो सङ्गठन बलियो पार्न अनेकाैँ दाउपेच गरी लोकप्रिय भएर जनतालाई प्रभाव पार्न खोज्छ । जुन उद्देश्य मतदानद्वारा चुनिएर शक्तिका आधारमा नीतिको सञ्चालन गर्नु हो ।
साहसी महिलाप्रति श्रद्धासुमन !
‘स्वतन्त्रता सेनानीकी जीवनसङ्गिनीले पति हुँदाहुँदै पनि विधवाको जीवन बाँच्नुपर्ने हुन्छ ।’ विश्वव्यापी रोल मोडल छवि बनाएका नेल्सन मन्डेलाको कृतिबाट लिइएको यो प्रसङ्गबाट द्रौपदा शर्मा पोखरेल आमाबारे छोटो चर्चा गर्न सान्दर्भिक लाग्यो । तनहुँ जिल्लाको म्याग्देका तेजप्रसाद र चेतकुमारी पण्डितकी छोरी द्रौपदाको विवाह तनहुँकै क्रान्ति योद्धा गोवर्धन शर्मा पोखरेलसँग भयो । विसं २००७ सालको परिवर्तनसँगै पतना देवी र द्रौपदा आमाहरूले महिलालाई सङ्गठित गरे । गाउँमा परिवर्तनकारी गतिविधिमा संलग्न भएर समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका भेदभावको जरै उखेल्ने अभियानको थालनी गरे । १०२
गरिब र कानुन
नेपालको संविधान र संविधान अन्तर्गतका ऐन, नियम, विनियम र आदेश जसका लागि बनाइन्छन् ती सर्वसाधारण नागरिक अधिकांशतः निरक्षर, औँठा छाप र गरिब छन् । कानुनको अज्ञानता कसैका लागि कुनै बहाना हुन सक्दैन । अमेरिकाका ३६ औँ राष्ट्रपति लेन्डन जोन्सनको एउटा मार्मिक भनाइ छ, ‘एउटा मानिस दोषी भएर जेल परेको हुँदैन; उसले सजाय पाएर पनि जेल परेको हैन; ऊ सजाय भुक्तान नगरी भाग्ला कि भनेर पनि जेलमा राखिएको हैन । एउटै कारणले ऊ जेलमा छ, त्यो कारण हो ऊ गरिब हुनु ।’
अबको शिक्षा सिपमूलक
लोकतान्त्रिक राज्य भनेको नै सबैको भलो गर्ने शासन हो । यसका लागि आमनागरिकको शिक्षामा पहुँच नै ठुलो कुरा हुन आउँछ । गरिबी र अभावका कारण विद्यालय जान नसकेकादेखि सम्पन्न परिवारका बालबालिकालाई सहज रूपमा स्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन राज्यले पहल गर्नु पर्छ । ग्रिसका दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो विचार अभिव्यक्तिका क्रममा भनेका छन्– सामूहिक रूपमा भलो गर्ने भावना नै न्याय हो । यसर्थ न्याय दिने राज्यले हरेक बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने दायित्व आफूले बिर्सनु हुँदैन । समुदायभित्रका गरिखाने समुदायका केटाकेटीलाई शिक्षामा समान न्याय दिन तिनका अभिभावकलाई आर्थिक उत्थानका योजना तय गरिनु पर्छ ।
प्राज्ञिक उन्नयनको चिन्ता
थोमस रोबोर्ट माल्थसले जनसङ्ख्या र खाद्यान्न वृद्धिबिचको असन्तुलनबाट उत्प्रेरित भई समाधान दिने क्रममा जनसङ्ख्याको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । माल्थसकै सिद्धान्त अनुसार हामीले पनि शैक्षिक धरोहर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्याका कारण पहिचान गरी समाधान गर्न विस्तृत खाका ल्याउन जरुरी भएको छ । युएनका अनुसार आगामी १ जुलाई २०२४ मा नेपालको जनसङ्ख्या तीन करोड आठ लाख ९६ हजार ५६० पुग्ने अनुमान छ । यसको वार्षिक वृद्धिदर १.१४ प्रतिशत छ भने वर्षमा थपिने शुद्ध सङ्ख्या तीन लाख ४९ हजार १० छ । अर्कातिर देशबाट बर्सेनि बाहिरिने युवाको सङ्ख्या थपिने सङ्ख्याको झन्डै दोब्बर छ ।
भूमण्डलीकरणसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा
सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध भएपछि विश्वव्यापीकरणको नीतिलाई अङ्गीकार गरेको नेपालले सन् १९८७ को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको संरचनात्मक कार्यक्रममार्फत आएको उदारीकरणको नीतिलाई स्वीकार ग¥यो । सन् १९९० को दशकदेखि नेपालले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरी वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन जारी गरी निजीकरणसँगै निजी क्षेत्रको सहभागितामा जोड दिँदै आएको छ । त्यहीँदेखि लगातार नेपाल भूमण्डलीकरणमा जोडिएर अगाडि बढिरहेको छ ।
शासकीय सुधारका साधक
नेपालको राज्य सञ्चालन संविधानबमोजिम नै तीन तहको र सहकार्यात्मक शैलीको सङ्घीय शासकीय संरचना रहेको छ । राज्य सञ्चालनका लागि सङ्घदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म नै राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई संविधान र कानुनबमोजिमको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । राज्यको वैध प्रतिनिधिको रूपमा जननिर्वाचित सरकार रहने र सरकारलाई नजिकबाट सघाउन योग्यता प्रणालीबाट चयन गरिएका व्यक्तिसहितको प्रशासन क्रियाशील रहने पद्धति हामीकहाँ पनि प्रचलनमा छ । राज्य र नागरिकको बिचमा रहेर राज्यको दायित्व र नागरिकका अपेक्षा एवं अधिकार प्रत्याभूत गर्न विभिन्न निकायको प्रबन्ध गरिएको छ
भ्रष्टाचार रोक्न उपचारात्मक कार्यक्रम
नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा महारोगको रूपमा रहेको छ । आर्थिक अपराधको रूपमा रहेको यस महारोगले राज्यको तल्लो तहसम्म गाँजेको छ । भ्रष्टाचारले विकास निर्माणमा नकारात्मक असर पुर्याइरहेको छ । सबै स्थानमा भ्रष्टाचारले आफ्नो स्वरूप लिइरहेको छ । प्रायः धेरै निकायमा भ्रष्टाचार हुने गरेकै छ । कहाँ कति भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने मात्र हो । कम बजेट भएको विकासे अड्डामा कम भ्रष्टाचार हुने गर्छ भने धेरै बजेट हुने विकासे अड्डामा धेरै भ्रष्टाचार हुने गर्छ । राज्यमा लोकतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो, जनताले चाहे अनुसारको शासकीय व्यवस्था पनि बन्यो र स्थानीय निकायमार्फत जनप्रशासन घरदैलोसम्म पुग्यो । प्रशासन तथा व्यवस्थापनमा धेरै परिवर्तन भयो । सरकारले पनि आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्न धेरै प्रयास गर्यो । भ्रष्टाचार निवारणमा सरकारले हरेक वर्ष कार्यक्रमहरू पनि ल्याउने गरेकै छ तर भ्रष्टाचार अलिकति पनि घट्न सकेको छैन । यो रोग माथिदेखि तलसम्म फैलिएको छ ।
समाजवाद र हाम्रो वर्गीय चेतना
नेपाली समाजको चरित्र र सर्वहारा वर्गीय राजनीतिक चेतनामा टेकेर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवात भएको हो । आजको दिनमा पनि १० प्रतिशत नेपालीको हातमा राज्यको ९० प्रतिशत स्रोतसाधनको स्वामित्व छ । श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका पक्षमा आजको दिनमा पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनमत छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र पलाएको व्यक्तिवाद, सत्तावाद र आपूmलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्तिकै कारण कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित रूपमा आआफ्नो खुद्रा पसल सञ्चालन गर्ने अभियानबाट मुक्त भएका छैनन् । नेपालको संविधान निर्माण गर्दा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको शब्द राख्न सफल नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको शब्दलाई राख्न सफल भएकोमा गौरवको अनुभूति गर्छन् । समाजवादका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत काममा समेत कसैको ध्यान छैन । देशमा भएको युवा जनशक्ति कामको खोजीमा निरन्तर बाहिर गइरहेको छ । आमकिसान अहिले पनि अपहेलित जी
विद्यालय शिक्षा सुधारको मार्गचित्र
कुनै पनि मुलुकको विकासको आधार त्यहाँको शैक्षिक पद्धति, सिकाइ अभ्यास र नैतिक, सामाजिक गुण र उच्च चरित्र विकासका लागि गरिने प्रशिक्षण हो । यसका लागि विद्यालय शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यालय शिक्षाकै धरातलमा टेकेर जो कोही उच्च शिक्षा हासिल गर्दै दक्ष बन्छ । यसर्थ विद्यालय शिक्षा मुलुकको समग्र क्षेत्रको विकासका लागि मेरुदण्ड हो । विद्यालयमा दिइने नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, वातावरण संरक्षण, आफ्नो मौलिक कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य र इतिहासको शिक्षा आजका बालबालिकालाई देशप्रति गौरव गर्ने, जिम्मेवार बनाउने र उद्यमशील बनाउने महत्वपूर्ण पाटो पनि हो । आज विकसित भनिएका मुलुकको शिक्षण पद्धति र अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
दिगो विकासमा प्राकृतिक स्रोत
विकास र समृद्धिको प्रमुख आधार प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाहरू हुन् । प्रकृतिले आफ्ना सतह, भूगर्भ र पर्यावरणमा निःशुल्क रूपमा दिएका उपहार नै कुनै पनि मुलुकको दिगो विकास, प्रगति र खुसीका आधार हुन् तर ती स्रोतहरूले आफैँ उपयोगिता सिर्जना गर्न सक्दैनन्, उपयुक्त व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोग गरेर नै स्रोतले उपयोगिताको सिर्जना गर्छ । नेपाल प्राकृतिक स्रोत सम्पदा प्रचुर भएको मुलुक हो । कतिपय मुलुकले उपलब्ध स्रोत सम्पदाको उपयोग गरिसक्दा हाम्रा सबै जसो प्राकृतिक स्रोत अहिले पनि पवित्र छन्, जसले विकास र समृद्धिको ठुलो सम्भावना बोकिरहेको छ ।
अपरिहार्य सङ्घीय निजामती ऐन
सरकारको सफलता वा असफलता निजामती सेवाको कार्यशैलीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । निजामती सेवा सञ्चालनका लागि भने निजामती सेवा ऐनले निर्देश गरेको हुन्छ तर सङ्घीयता अनुकूलको यो ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । यसै पनि सेवा प्रवाह र कार्यशैलीका कारण निजामती प्रशासन अकर्मण्य र परम्परागत भएको भनी यसले आलोचना खेप्दै आएको छ । हिउँदे अधिवेशनमा यो ऐन ल्याइने भनिएको छ । यो अधिवेशनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ ।
शिक्षामा रूपान्तरण गर्न विलम्ब
नेपाली समाज रूपान्तरणको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । नेपाल सामन्तवादबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरणसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भने पनि त्यो व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा देखा परेको जटिलता समयमा नै समाधान गर्नु पर्छ । झट्ट हेर्दा सरकारी विद्यालय प्राथमिक तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये १२ प्रतिशतले मात्र एसएलसी परीक्षामा समावेश भएको पा
लोकतन्त्रको सम्मान
लोकतान्त्रिक इतिहासमा संवैधानिक विकासको सिद्धान्त अनुपम छ । यो युद्ध, शान्ति, अधिकार, विकास, समाजवाद, मानव कल्याण, पुँजीवाद आदि सबै हो । व्यक्तिवादको उत्पत्तिबाट यसको विकास यात्रा सुरु भयो । व्यक्तिको हितलाई केन्द्रमा राख्ने यो सिद्धान्त प्राकृतिक अधिकारसँग पनि जोडिन्थ्यो । यता १८ औँ शताब्दीको सामन्ती शासकको विरोधमा उदारवाद आउँदा व्यक्तिवादी सिद्धान्त विलय भयो र उदारवाद फैलियो । आजको दुनियाँमा कल्याणकारी–उदारवादी संवैधानिक सिद्धान्तले समूहको स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान, अधिकारको रक्षा गर्नु नै राज्यको मूल कर्तव्य तोकेको छ । त्यस्तै हाम्रो संविधान
.jpg)