तथ्याङ्क प्रणालीको औचित्य
नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार व्यवस्था गरिएको छ । यस सन्दर्भमा नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन तीन तहकै सरकारबिच तथ्याङ्कीय अन्तरसम्बन्धलाई एकीकृत गरी एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको विकास जरुरी छ । नेपालको संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेश तथ्याङ्कसम्बन्धी अधिकार प्रदेशको एकल अधिकार र अनुसूची–८ मा स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलनको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
ढड्डा प्रणालीदेखि डिजिटलसम्म
विसं २०२२, माघ १० गते स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले ५८ वर्ष पूरा गरी आजबाट ५९ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवधिमा बैङ्कले विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत देशको वित्तीय स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको छ । स्थापना भएको समयमा नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने, छरिएर रहेको बच
सुशासनका कार्यसूची
सदाचार, भ्रष्टाचार र सुशासन अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । सदाचारको फेरो ठुलो हुँदा भ्रष्टाचारको वृत्त सानो हुन्छ, सुशासन प्रभावकारी हुँदा भ्रष्टाचार घट्छ, सुशासन फितलो हुँदा भ्रष्टाचार झाङ्गिन्छ । भ्रष्टाचारले समाजमा मानव बेचबिखन, सुन आदिको तस्करी, मदिरा र लागुऔषधको बजार र उपभोग बढाउँछ । यसले कालोबजारी र अवैध मुद्राको प्रसार बढाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछ । यसको प्रभाव राज्यले बनाउने नीतिमा पर्नाले नीतिगत विसङ्गति बढेर जान्छन्, असल नीति
विकास आयोजनामा वातावरण
निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका बारेमा भएका विवादले विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन चरणमा सुरक्षण प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने आधारमा सरकारले यसको पुनः मूल्याङ्कन गर्दै छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुश्मा न्यु बुटवलसम्मको प्रसारण लाइनको निर्माण तथा सञ्चालनको अवस्थामा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणले भनेबमोजिम कार्य गर्दा पनि निर्माण समयमा देखिएका समस्याले आयोजना सञ्चालन तथा निर्माण अवधि बढ्ने भएको छ । यो विषय पूर्वाधार निर्माणका प्राथमिक तत्वभन्दा पनि सहयोगी तìव हुन् तर यसको उचित र यथार्थपरक सम्बोधन नहुँदा समग्र आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा व्यवधान आउँछन् ।
दलका सदस्यको योग्यता
पछिल्लो समयमा कतिपय राजनीतिक दलले बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, डाक्टर तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिसमेतलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि, दलको सदस्य तथा विभिन्न समिति र विभागीय तहको सदस्य बनाउने गरेको पाइएको छ । त्यसै गरी विभिन्न फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्ति एवं आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत दलले सदस्य बनाउने गरेको देखिन्छ । कस्तो व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन हुन्छ र कस्तो व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।
निजीसँग प्रतिस्पर्धी सरकारी बैङ्क
झन्डै छ दशकअघि विसं २०२२ माघ १० गते नेपालको दोस्रो वाणिज्य बैङ्कका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क ५९ औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । दुई करोड रुपियाँमा स्थापित यसको चुक्ता पुँजी अहिले १५ अर्ब ६३ करोड रुपियाँभन्दा बढी छ । अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरण भर्खरै हुँदै गरेको र नेपाली मुद्रा न्यून प्रचलनमा रहेको बेलामा स्थापित बैङ्कले मौद्रिकीकरणमा ठुलो भूमिका खेल्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्न महìवपूर्ण योगदान गरेको छ ।
त्रिवि जोगाउन उधारो प्रतिबद्धता
‘उच्च शिक्षा अस्तव्यस्त भयो, समस्या समाधान गर्न अभिभावकको भूमिका निभाउनूस् ।’ २०८० पुस २३ मा शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिलाई अगुवाहरूले दिएको सुझाव ‘सबै विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले विकल्प खोज्नु पर्छ ।’ ८ मङ्सिर २०८० मा काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । ‘प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।’
युवालाई स्वदेशमै रोजगार
नेपालबाट महिनामा झन्डै ५० हजार युवा रोजगार वा अध्ययनको क्रममा विदेश जाने गरेका छन् । देशका करिब ५० लाख जनशक्ति अहिले पनि विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेको आकलन गरिएको छ । अध्ययन तथा रोजगारीको क्रममा बिदेसिने कतिपय युवा त्यहीँ घरजम गरेर बस्ने गरेका पनि छन् । नेपाली युवा बिदेसिनुको प्रमुख कारण राजनीतिक वितृष्णा, शिक्षित बेरोजगारी, अरूको सिको अनि थेग्नै नसक्ने महँगी नै हो । यसरी दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति विदेश पलायनले भोलि देशको अवस्था
ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दायित्व
मातृदेवो भवः पितृ देवो भवः आचार्य देवो भवः, आमा बुवा र गुरु देवता समान हुन् भन्ने पूर्वीय दर्शनको मान्यता रही आएको छ । ज्येष्ठ नागरिकप्रति गरिने श्रद्धा, आदर तथा उहाँहरूप्रति देखाउने सद्भावले हामीलाई साक्षात् देवी÷देवताकै शरणमा पुगेको महसुस हुन्छ । यी वस्तुगत यथार्थलाई हाम्रा धर्मग्रन्थ मात्र होइन, नेपालको संविधानलगायत अन्य कानुनमा लिपिबद्ध गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक पाउनु पर्छ तथा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण,
महिला उद्यमशीलतामा लगाव बढ्दो
पछिल्लो समय राज्यका विभिन्न निकाय तथा नीति निर्माण गर्ने तहमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य बढ्न थालेको छ । उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि महिलाको आकर्षण बढ्दो छ । राज्यले उद्यमी महिलालाई छुट र सहुलियत प्रदान गरेसँगै महिला उद्यमीको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो । एक तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो आठ वर्षमा एक लाख ७९ हजार महिला उद्यमी थपिएका छन् । देशभर दुई लाख ४७ हजार आठ सय ८० व्यावसायिक संस्था महिलाले चलाएका छन् । जुन कुल
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रश्न
नेपालको संविधानले विचार अभिव्यक्ति दिन पाउने, देशमा आवतजावत गर्न पाउने, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यो स्वतन्त्रता हरेक नागरिकले पाउने हो । कुनै समूह वा व्यक्तिले मात्र होइन । यसलाई प्रयोग गर्दा सर्वसाधारण जनताको हितलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी यी स्वतन्त्रता प्रयोग नगर्न कानुन बनाएर प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यो प्रावधान सबै जसो संविधानमा हुन्छ । एकको अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन हुने गरी प्रयोग गर्न पाउने छैन । यो मानव अधिकारको सर्वमान्य विश्वव्यापी सिद्धान्त पनि हो । व्यक्ति वा समूहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरू
‘ब्रेन ड्रेन’ को विलासी बहस
देशका अनेक समस्यासँग सरकार र नागरिक दुवै पक्ष पूर्ण जानकार छन् । सरकार र यसका जिम्मेवार व्यक्तिहरू अवस्था सुधार्न भरपुर प्रयासको पहल गरिरहेको बताउँछन् । राजनीतिक परिवर्तनका अनेक शृङ्खलापछि पनि देशले विकासको अपेक्षित गति लिन नसकेकोमा सबैलाई चिन्ता छ । इतिहासको कुनै कालखण्डमा त छिमेकी देश भारत र चीनभन्दा हाम्रो अवस्था निकै सबल थियो । २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको उदय भयो । भारत केवल त्य
विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी
मानव सभ्यताको विकास कला, संस्कृति, प्राविधिक धार र दक्ष मानवीय संसाधन विकासबाट मात्र सम्भव भएको विश्व शिक्षा इतिहासबाट थाहा पाइन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको पहिचान त्यस राष्ट्रमा रहेको विकाससँग पर्यायवाची नामबाट पहिचान गर्ने गरिन्छ । जुनसुकै राष्ट्रका विश्वविद्यालयले अपनाएका पाठ्यक्रम, शिक्षा विकासमा राष्ट्रले गर्ने आर्थिक लगानी, विश्वविद्यालयप्रति लगावयुक्त राजनीतिक प्रणाली, कर्तव्यनिष्ठ प्राध्यापक, कर्मचारी तथा जेहेनदार विद्यार्थी, तिनीहरूको शैक्षिक
प्रभावकारी सिकाइ अपेक्षित
शिक्षा समग्र विकासको आधार हो । त्यसैले शिक्षा समयानुकूल, सिपमूलक र व्यावसायिक हुनु पर्छ भनेर जोड दिइन्छ । शिक्षाले मानवलाई कुनै पनि समस्याको सामना गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । व्यक्तिमा अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन, सिप विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा समेत यसले सघाउनु पर्छ । शिक्षाको आधार विद्यालय तह हो तर यसको गुणस्तर खस्कँदै गयो भनेर चिन्ता व्यक्त गरिएको पाइन्छ । शिक्षाको गुणस्तर के कारणले यसरी खस्कियो भनेर मूल कारण खोजिएको भने पाइँदैन ।
सांसदसँग संवाद-जनता राज्यप्रति बफादार र इमान्दार हुनुपर्छ : नेता खान
सङ्घीय सांसदको हैसियतले सांसद, मन्त्रिषरिद्को सदस्य र विषयगत समितिको सभापतिका रूपमा अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई तीन चरणमा हेर्न, बुझ्न र अनुभव गर्न पाएको छु ।
सङ्कटमा कृषि जैविक विविधता
कृषि जैविक विविधताको महत्व र यसको संरक्षणको आवश्यकताबारे प्रचारप्रसार गर्न र सरोकारवालालाई रैथाने कृषि जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगमा लाग्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत २०७९ लाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको थियो । २०७९ भदौ २७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रत्येक वर्ष माघ १ गते ‘जीवन तथा वातावरणका लागि कृषि जैविक विविधता’ मूल नाराका साथ राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।२०७९ मा पहिलो राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस साताव्यापी रूपमा मनाइएको थियो । यस पटक पनि माघ १ गतेदेखि ‘कृषि जैविक विविधता, हाम्रो अमूल्य सम्पदा; संरक्षण एवं दिगो उपयोग, हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ दोस्रो राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस साताव्यापी रूपमा मनाइएको छ । कृषि जैविक विविधता खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जनको प्रमुख आधार हो । जीव र बिरुवाका किसिम र तिनमा पाइने विविधतालाई जैविक विविधता भनिन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा संसारमा रहेका सम्पूर्ण जीवित प्राणी तथा वनस्पतिबिचको भिन्नता, प्रकार र जम्मा सङ्ख्या तथा तिनीहरूबिचको संयोजन नै जैविक विविधता हो । कृषि जैविक विविधता भनेको कृषिजन्य पारिस्थितिक प्रणाली, प्रजाति र वंशाणुगत विविधता हो । कृषि उत्पादन प्रणालीसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका जीव, बिरुवा तथा अन्य जैविक तथा अजैविक पक्षको विविधिता नै कृषि जैविक विविधता हो । कृषिजन्य पारिस्थितिक प्रणालीसँग सम्बन्धित जीव, जन्तु, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव आदिको विविधता तथा यसको अन्तरसम्बन्ध नै कृषि जैविक विविधता हो । नेपालको संविधानमा नै जैविक स्रोतहरूको संरक्षण र दिगो उपयोगलाई उच्च महìव दिई राज्यको नीतिमा नै उल्लेख छ । जैविक विविधता संरक्षणमा तीन वटै तहका सरकारको भूमिका रहने छ । जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्षमा नेपाल राष्ट्र रहेको छ । जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, खाद्य र कृषिका लागि वानस्पतिक आनुवंशिक स्रोतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, पशु आनुवंशिक स्रोतका लागि विश्व कार्ययोजना तथा इन्टरलेकन घोषणापत्र जस्ता नेपाल पक्षधर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई दृष्टिगत गरी कृषि जैविक विविधताको पहिचान, संरक्षण, संवर्धन, विकास र दिगो उपयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले कृषि जैविक विविधता नीति पनि लागु गरेको छ ।कृषि जैविक विविधता नीतिमा भनिएको छ, “जैविक विविधताको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको कृषि जैविक विविधता खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, जीविकोपार्जन, गरिबी निवारण, पर्यावरणीय सन्तुलन र दिगो विकासको प्रमुख आधार हो । कृषि जैविक विविधता र सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान संरक्षण, संवर्धन एवं विकासमा किसानको अहम् भूमिका छ । नेपाल जैविक विविधतामा धनी भए पनि खाद्य र कृषिका लागि आवश्यक स्थानीय आनुवंशिक पदार्थ र स्रोत तथा सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान व्रmमशः लोप हुँदै गएकाले तिनको पहिचान, संरक्षण, संवर्धन, विकास र दिगो उपयोग गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।”जैविक विविधता लोपोन्मुखजैविक विविधतामा धनी देश मानिन्छ नेपाललाई । यहाँको विविधतापूर्ण भौगोलिक बनावट तथा जलवायुका साथै सामाजिक र धार्मिक विविधताले समेत यहाँको समग्र जैविक विविधताको विकास एवं अस्तित्वमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको छ । लिबर्डले २०७७ मा भानु नगरपालिका, तनहुँका लागि गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालले संसारको कुल क्षेत्रफलको ०.१ प्रतिशत भूभाग मात्र ओगटे पनि संसारमा पाइने कुल फूल फुल्ने वनस्पतिको २.२ प्रतिशत, घस्रने जीवजन्तुको १.४ प्रतिशत, माछाको २.२ प्रतिशत, चराचुरुङ्गीको २.२ प्रतिशत, स्तनधारी जनावरको ४ प्रतिशत र पुतलीको ४.२ प्रतिशत विविधता समेटेको छ । नेपालभर १२ कृषि पारिस्थितिकी प्रणालीमा करिब एक हजार २६ प्रजातिका बाली, ५१० प्रजातिका घाँसेबाली, ३५ प्रजातिका पशुपन्छी, २५० प्रजातिका जलचर प्राणी, १७ प्रजातिका जलचर वनस्पति, तीन हजार ५०० प्रजातिका लाभदायक किरा तथा ८०० प्रजातिका लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु भएको अनुमान गरिएको छ । यहाँ संसारकै उच्च क्षेत्रमा खेती हुने धानको जात ‘जुम्ली मार्सी’ लगायत करिब तीन हजारभन्दा बढी रैथाने धानका जात भएको कृषि मन्त्रालयका विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ ।धानपछिको मुख्य बालीका रूपमा चिनिने मकै र गहुँलगायत विभिन्न रैथाने बाली जस्तै– चिनो, कागुनो, कोदो, लट्टे, फापर, जौ÷उवा, सिमी, जुनेलोलगायतका बालीमा पनि उल्लेख्य जातीय विविधता पाउन सकिन्छ । त्यसै गरी नेपालमा विभिन्न लहरे तरकारी बाली, फलफूल, मसला बाली, जडीबुटी तथा जरे बालीमा पनि निकै मात्रामा विविधता पाइन्छ । यस्तो विविधता पाइए पनि वासस्थान विनाश, आधुनिक खेती प्रणालीका कारण कतिपय नकारात्मक अभ्यास र अन्य मानवसृजित कारणले कृषि जैविक विविधतालगायत समग्र जैविक विविधता ह्रास हुँदै गइरहेको छ । बाली तथा पशु, मत्स्यका आनुवांशिक स्रोतको ह्रास भएमा विविधताको अभावमा खाद्य सुरक्षाको स्थिति बिग्रन सक्छ । किटपतङ्ग, सूक्ष्म जीवाणु आदि लोप भएमा बालीको परागसेचन एवं जैविक नियन्त्रण प्रव्रिmया प्रभावित भई उत्पादन कम भई कृषि वृद्धिदर घट्छ ।आनुवांशिक स्रोतसम्बन्धी स्थानीय ज्ञान, सिप एवं प्रविधिको ह्रास भएमा, कृषक समुदाय पराश्रित हुन गएमा विदेशी ज्ञान, सिप एवं प्रविधि भिœयाउन राष्ट्रले ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै वायु, जल र माटो प्रदूषण व्यवस्थापनमा प्रकृतिप्रदत्त विविधताका विभिन्न पक्षको स्पष्ट भूमिका भएकाले विविधताको ह्रास भएमा वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिन सक्ने भनी सरकारले सचेत गराउँदै आएको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारणले कृषि जैविक विविधता ह्रास हुने व्रmम तीव्र भएको छ । बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार नेपालमा रैथानेका रूपमा रहेको बाली, घाँसे बाली, पशुपन्छी, जलीय, किरा र सूक्ष्म जीवाणुजन्य आनुवंशिक स्रोतमध्ये करिब ४० प्रतिशत लोप भइसकेका छन् । जैविक विविधता नीतियही अवस्था विद्यमान रहे समग्र खाद्य एवं कृषि प्रणाली नै जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था आउन धेरै समय लाग्दैन । त्यसरी नै विकास आयोजना सञ्चालनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायुमैत्री विकासलाई विशेष महìव दिने नीतिमा भनिएको छ । त्यसमध्ये कुनै कुराको मूल्याङ्कन भएको पाइँदैन । विकासनिर्माणको काममा जथाभावी वन जङ्गल फँडानी, गिटी, बालुवा उत्खनन, कृषियोग्य भूमि गैरकृषि भूमिमा परिणत, विकासका नाममा जथाभावी सडक निर्माण, कृषियोग्य जमिनमा इँटा उद्योगलगायत सञ्चालन हुनुले कृषि जैविक विविधतालाई मात्र असर पारेको हुँदैन, पूरै कृषि प्रणाली नै ध्वस्त बनाएका हुन्छन् । सरकारी नीतिमा जलवायु परिवर्तनको असर सहन सक्ने आनुवंशिक पदार्थ र स्रोत पहिचान गरी अभिलेखीकरण, अध्ययन अनुसन्धान, मूल्याङ्कन तथा नक्साङ्कन गरी अनुकूलन क्षमता भएका जात र नस्लको विकास र प्रवर्धन गरिने भनिएको छ । त्यस्तै कृषि उत्पादन गर्दा परागसेचन, प्राकृतिक परभक्षी तथा परजीवी, माटोका लाभदायक सूक्ष्मजीवमैत्री प्रव्रिmया अवलम्बन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । कृषि जैविक विविधता संरक्षणका लागि बढ्दो जनसङ्ख्या, वन विनाश, सहरीकरण र भूक्षयबाट आनुवंशिक स्रोत र तिनको प्राकृतिक वासस्थान ह्रास वा लोप हुन लागेको अवस्थामा वैज्ञानिक भूव्यवस्थापन प्रविधि प्रवर्धनका साथै, भूक्षय रोकथाम, वन एवं वासस्थानलाई संरक्षण गरिने सरकारको नीति छ । त्यस्तै जैविक विविधतालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मिचाहा प्रकृतिका प्रजाति पहिचान र नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायको सहयोगमा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यविधि नै बनाउन सरकारले सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । माघ १ गते नै किन ?राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष माघ १ गते नै मनाउने निर्णय किन गरियो त ? माघ १ गतेलाई माघेसङक्रान्तिका रूपमा मनाइन्छ । यो दिनलाई मकरसङ्व्रmान्ति, माघी, तिला सङ्व्रसङक्रान्तिलगायत नामले पनि चिनिन्छ । थारू समुदायले माघी भन्छन् भने मधेशी समुदायले तिलासङ्व्रmान्ति भन्छन् । कृषि विभागका अनुसार यो पर्वमा रैथानी बाली बढी रूपमा प्रयोग हुने भएका कारणले कृषि जैविक विविधताका रूपमा यो दिनलाई मनाउन सुरु गरेको हो । माघेसङक्रान्तिका दिन स्नान गरी घिउ, चाकु, तिलको लड्डु, सागपात, तरुल, सेलरोटी खाने चलन रहेको छ । यी जति पनि खानेकुरा छन्, सबै रैथाने अर्थात् परम्पारगत बाली हुन् । तराई मधेशमा यस पर्वलाई तिला सङक्रान्तिन्ति पर्व भनिन्छ । यस पर्वमा परिवारका अग्रज वा आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरी अथवा आफूभन्दा सानालाई सक्खर (गुड) र तिल खुवाउने चलन छ । यसरी सक्खर र तिल खुवाएपछि भन्नेको मान्नु पर्छ, बुढेसकालको सहारा बन्ने आमबुझाइ रहेको छ । सक्खर र तिल खुवाउँदा बालबच्चाबाट बुढापाका वा आमाबुवाले सेवा गर्ने कि नगर्ने भनी वचन लिने गरिन्छ । सोही दिन खिचडी, घिउ, तरुल खाने चलन छ । त्यस्तै भुजा (मुरही) र दहीका साथै तिल, चिउरा, भुजालगायतबाट बनाइएको लड्डु खाने गरिन्छ । यो पर्वमा तिल, चिउरा र भुजाको अत्यधिक प्रयोग हुन्छ । यसबाहेक चामल, खिचडीका सामग्री जस्तै मासको दाल, अरवा चामल, नुन, बेसार, तरकारी, घिउ र दही दान गरिन्छ । यस पर्वमा दाजुभाइले आआफ्ना दिदीबहिनीको घरमा चिउरा, भुजा, दही, चिउरा, तिलको लड्डुलगायत लत्ताकपडा कोसेली लिएर जाने चलन छ । माघ १ गते मनाई माघेसङक्रान्ति रैथानीमै भएको हुनाले सरकारले यही दिन राष्ट्रिय कृषि विविधता दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरिएको हो ।
देखासिकी होइन वास्तु
सामाजिक सञ्जाल हेरेर घरमा भएका सामान स्थान परिवर्तन गर्ने, विभिन्न मूर्ति या चित्र सजाउने, विभिन्न बिरुवा घरमा लगाउने या राख्ने जस्ता कार्य गरेर आफूले पूर्ण वास्तु मिलाएको भन्दै हिँड्ने गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जाल, युट्युब या कसैको घरमा देखेका कुनै पदार्थ अथवा चित्र आफूखुसी घरमा राख्ने तर त्यसले उत्पन्न गरेको नकारात्मक पक्ष थाहा नपाउने गर्दा लाभभन्दा हानि भइरहेको हुन्छ ।जगत् पञ्चमहाभूतबाट सृजित छ । जति पनि पदार्थ छन्, कुनै न कुनै तत्त्वबाट निर्मित छन् । हामी मानव पनि यही पञ्चत्वबाट निर्मित छौँ । मानिस पनि पञ्चत्वको सन्तुलनबाट स्वस्थ र मस्त छ । सोचविचार र बुद्धिका कारण मानव पृथ्वीमा उत्कृष्ट प्राणीका रूपमा रहेको छ । अन्य प्राणी या जीवभन्दा मानिस भिन्न र उत्कृष्ट छ र पनि मानिस जीवनलाई अझ उत्कृष्ट र सहज बनाउन निरन्तर प्रयत्नशील छ, जसले नयाँ नयाँ शोध र अनुसन्धानबाट जीवन थप सरल, सहज र सुखमय बनाउन अभिप्रेरित गर्छ ।वातावरण, विज्ञान र अध्यात्मका विभिन्न विषयमा मानिसले खोज गरिरहेको छ । भाव र कल्पनासँगै यथार्थको खोज अनुसन्धानमा एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गरिरहेको मानिसका लागि वास्तुशास्त्र पनि एउटा अनुसन्धान र उपयोगको पाटो बनेको छ । किनकि मानिस सुरक्षित आवासमा बस्न चाहन्छ । त्यसैले ‘वास’ अर्थात् निवास सुखद र आनन्ददायी बनोस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । प्रकृतिमा पञ्चत्व छ र पदार्थमा विभिन्न तत्त्वको सम्मिश्रण छ । पञ्चत्व (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु र आकाश) को सन्तुलनले नै मानिसको जीवन सहज हुन्छ भन्ने वास्तुशास्त्रीय मान्यता हो । यसलाई केवल बाहिरी र सतही रूपमा मात्र हेर्ने र प्रयोग गर्ने प्रचलन व्यापक भएको छ, जसले वास्तुको वास्तविक लाभ उठाउन सकिएको छैन ।हाम्रा वरपर निर्मित निवासमा पञ्चत्व को वास्तविक सन्तुलन मिलाउन सकिएको देखिँदैन । प्रकृतिमा रहेको जुन जुन तìव जहाँ जहाँ छ, तत् तत् तत्त्वलाई तत् तत् स्थानमा स्थापित गराउनु सामान्य सकारात्मक पक्ष हो र यही आधारमा निर्माण गर्दा व्यवस्थित रूपले स्थापित हुनु पर्छ भन्ने वास्तुको मूल मान्यता हो । सामान्यतया प्रकृतिका पाँच तत्त्वलाई भवन निर्माण या वस्तु स्थापनामा समुचित स्थानको चयन गरिने पद्धतिलाई वास्तुशास्त्र अनुकूल मानिन्छ । वस्तुमा आफ्नै ऊर्जा हुन्छ र त्यो ऊर्जालाई प्राकृतिक ऊर्जाविपरीत प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने वास्तुशास्त्रको मूल ध्येय हो । तत्वहरूको सन्तुलनका आधारमा निर्माण भएको भवनमा सकारात्मक ऊर्जा हुन्छ भने असन्तुलित अवस्थामा भए ऊर्जा नकारात्मक बन्छ । मूल वास्तुको चुरो कुरो यही हो । वास्तुलाई सामान्यतया १० दिशाका आधारमा हेरिन्छ । पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, आकाश र पाताल अर्थात् भूमि । यी सबै दिशा शुभ हुन्छन् । हरेक दिशा आफै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन् । कुनै पनि दिशा सदाका लागि र सबैका लागि शुभ या अशुभ भन्ने हुँदैन । जसरी वर्षात्को पानी र हिउँदको घाम प्यारो हुन्छ, त्यसरी नै जीवनका गति, कार्य, ग्रहहरूको प्रभाव, जन्मकालीन ग्रहजनित अवस्था, पेसा, व्यवसाय, उद्देश्य अनुसार विभिन्न दिशाको ऊर्जा सकारात्मक र नकारात्मक हुन सक्छ । जसरी प्रकृतिको आफ्नै नियम छ, त्यसरी नै वास्तुशास्त्रमा पनि आफ्नै प्राकृतिक नियम र सन्तुलन छ । त्यसको सकारात्मक प्रयोगले शुभत्व प्रदान गर्छ भने गलत प्रयोगले दुष्परिणाम पनि दिन्छ । हामीले चयन गरेको भूमि या भवनको ईशानकोण कमाउने मानिस, पारिवारिक सुख शान्ति तथा पहिलो सन्तानको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । यदि यस क्षेत्रमा कुनै वास्तुदोष छ भने आम्दानी गर्ने मानिस, पहिलो सन्तान, पारिवारिक खुसी प्रभावित हुन थाल्छ । यसरी नै प्रत्येक दिशाको फरक फरक प्रतिनिधित्व छ र फरक फरक वास्तुदोष र परिणाम छ । आग्नेय कोण मालिकको सुख र सम्पदासँग सम्बन्धित छ । यही कोणको अवस्थाले प्रशासनिक क्षेत्रको शुभत्व या अशुभत्व, महिला र दोस्रो सन्तानको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । यदि आग्नेय कोणमा वास्तुदोष छ भने महिलामा समस्या देखिन थाल्छ, दोस्रो सन्तान पीडित हुन सक्छ, समृद्धि र सम्पदामा कमी आउनु र प्रशासनिक झमेलामा फस्नु जस्ता समस्या देखा पर्न थाल्छन् । यसरी दस वटै दिशाको वास्तविक अवस्थालाई हेरी जाँची जसले जुन क्षेत्र, व्यक्ति र पदार्थको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यहीसँग सम्बन्धित उपचार गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ तर समाजमा यी सबै कुराको गहन अध्ययन नगरी देखासिकी रूपमा वास्तुको स्वउपचार गर्ने चलन व्यापक भएको छ । यसले उल्टो र नकारात्मक प्रभाव दिइरहेको छ । सामान्यतया भवन या निर्माण स्थलको दिशागत तत्त्वको आधारमा मात्र वास्तुदोष भन्ने पनि हुँदैन । त्यसको उपयोग गर्ने मानिस, उसको कार्य÷पेसा या व्यावसायिकता जस्ता कुराले पनि काम गरिरहेको हुन्छ । विद्यार्थीको लक्ष्य विद्या आर्जन हो भने व्यवसायी या व्यापारीको लक्ष्य धन आर्जन हो । एउटै स्थान एकका लागि उत्तम र अर्काका लागि खराब हुन सक्छ । उपयोग र उपभोगका आधारमा वास्तुका उल्लिखित दस वटा दिशालाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नु पर्छ । वास्तुका दस वटा दिशालाई व्यक्तिको कर्मका आधारमा पनि वर्गीकरण र आवश्यकता अनुसारको फरक उपचार हुन्छ र हुनु पर्छ तर अहिले वास्तुका नाममा विभिन्न भ्रमात्मक गतिविधि व्याप्त भएको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका विभिन्न टुक्का सुनेर या कसैको घरमा कुनै वस्तु देखेर आफैँ आफ्नो वास्तु उपचार गर्ने र समस्यामा फस्नेहरूको कारण वास्तविक वास्तु व्यवस्थापनले सही उपचार पाउन सकेको छैन । सामाजिक सञ्जाल हेरेर घरमा भएका सामान स्थान परिवर्तन गर्ने, विभिन्न मूर्ति या चित्रहरू सजाउने, विभिन्न बिरुवा घरमा लगाउने या राख्ने जस्ता कार्य गरेर आफूले पूर्ण वास्तु मिलाएको भन्दै हिँड्ने गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जाल, युट्युब या कसैको घरमा देखेका कुनै पदार्थ अथवा चित्रहरू आफूखुसी घरमा राख्ने तर त्यसले उत्पन्न गरेको नकारात्मक पक्ष थाहा नपाउने गर्दा लाभभन्दा हानि भइरहेको हुन्छ । हो, वास्तु उपचारमा विभिन्न वस्तुको प्रयोग गरिन्छ । पञ्चत्वको सही व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तत्त्वको थपघट गर्न विभिन्न धातुको प्रयोग हुन्छ । स्थान र अवस्था हेरेर विभिन्न मूर्तिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । सहजता हेरेर रङहरूको संयोजन फेरबदल गरिन्छ । चित्रलाई उपयोगमा ल्याई वास्तु सकारात्मक बनाउन सकिन्छ । जल, अग्नि, अन्न जस्ता सहज उपलब्ध हुने पदार्थहरूलाई वास्तुदोष निवारणका लागि प्रयोगमा ल्याइन्छ तर कसैको घरमा घोडाको चित्र देख्यो कि आफ्नो घरमा राख्ने, कुनै बिरुवा देख्यो कि आफैँ ल्याएर घरमा राख्ने, कुनै मूर्ति या चित्र स्थापित गर्ने कार्य कदापि शुभ हुँदैन । कसैले कुनै उद्देश्यले कुनै स्थानमा स्थापित गरेको वस्तु आफ्नो घरमा राख्दा थप भ्रम सिर्जना हुन्छ । रोगी या बिरामीको उपचारको सहजताका लागि कसैको घरमा राखिएको दृश्यावलोकन राम्रो लाग्यो भन्दैमा बेरोजगारको घरमा राख्दा रोजगारीमा सहजता आउँदैन । मासु बेच्ने मानिसले प्रयोग गर्ने उपचार विधि पूजा पसलमा गर्दा मिल्ला त ? आर्थिक तनावले दाम्पत्य जीवनमा पनि खटपट ल्याएको पाइन्छ तर आर्थिक समस्याले पीडित परिवारमा सफल दाम्पत्य जीवनको कामनाले राखिने राधाकृष्णको चित्रले काम गर्दैन । त्यसैले समस्याको कारण थाहा पाएर मात्र उपचार गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । वास्तुका नाममा अर्काको घरमा भएका वस्तु या पदार्थ देखासिकी गर्दै आफ्नोमा भित्र्याउने, सामाजिक सञ्जालमा आएका सामान्य कुरा सुनेर वास्तु मिलाउन खोज्ने जस्ता भ्रमले नकारात्मक काम गरिरहेको हुन सक्छ । तसर्थ वास्तुका नाममा अनावश्यक भ्रममा नपरी यथार्थ बुझेर मात्र समाधान या उपचार गरिनु पर्छ ।
रातु नदीको सभ्यता मासिँदै
नियन्त्रित उत्खननले रातु नदीको सभ्यता नै सङ्कटमा परेको छ । नदीको सभ्यता जोगाउन महोत्तरीको बर्दीबास क्षेत्रका नागरिक, सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजको अगुवा र अभियन्ता आआफ्ना क्षेत्रबाट लागिपरेका छन् ।चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदीको अत्यधिक दोहनले अन्नको सङ्कट, खानेपानी समस्या, बाढी, खडेरी तथा डुबानको समस्या दिनानुदिन बढदै गएको छ । रातु खोलालगायतका नदीको अनियन्त्रित उत्खनन रोक्न पहलकदमी सुरु भएको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (नेपाल) का नगर सभापति चेतकुमार थापाले पहिले पहिले नदीको किनारामा रहेको खेतीयोग्य जग्गामा खोलाबाट बगेको पानीले सिँचाइ भई खेतमा भएको उब्जनीले बालबच्चा पाल्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले अनियन्त्रित नदी दोहनको कारण यहाँका स्थानीय त्यसबाट वञ्चित भएर सबै जग्गा खाली भएको र खेतीयोग्य जग्गा बाँझै बसेको अवस्था छ ।” खोलाको अवैध उत्खनन र चरम दोहनले गर्दा यो अवस्था आउनु चिन्ताको विषय भएको थापाले स्पष्ट पार्नुभयो । चुरे संरक्षणको नाममा हरेक वर्ष नेपाल सरकारले कराडौँ रुपियाँ खर्च गर्दै आइरहेको छ, त्यो सबै खेर गइरहेको छ । नीति नियमविपरीत भएको खोला खन्ने कार्यलाई तत्काल रोक्नु आवश्यक छ । चुरे संरक्षणको नाममा हरेक वर्ष नेपाल सरकारले कराडौँ रुपियाँ खर्च गर्दै आइरहेको छ, त्यो सबै खेर गइरहेको छ । नीति नियम विपरीत भएको खोला खन्ने कार्यलाई तत्काल रोक्नु आवश्यक छ । एक दशकदेखि रातु नदी सभ्यता संरक्षण अभियानमै लागेका राजकरण महतोले किसानका लागि वरदान रहेको रातु नदीमा पानी नै बग्न बन्द भएको बताउनुभयो । सिँचाइ अभावमा किसानले खेती गर्न नपाएर अन्नको सङ्कट उत्पन्न भएको बताउँदै महतोले भन्नुभयो, “रातु खोलाको मनपरि ठेक्का लगाएर बर्दीबास नगरपालिकाले यस क्षेत्रका जनताको जनजीवनमाथि खेलबाड गरेको छ । रातु नदीको अवैध उत्खननले वरिपरिको गाउँमा मात्र होइन जिल्लाको दक्षिणवर्ती क्षेत्रमा पनि खानेपानीको हाहाकार मच्चिसकेको छ ।” गएको वर्ष पनि पानीको हाहाकार भएको थियो । यस्तो अवस्थामा पनि स्थानीय सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप जनमत पार्टीका नेता विमलेश महतोले लगाउनुभयो । रातु नदी चरम ढङ्गको दोहन रोक्न सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण चाँडो भन्दा चाँडो होस् भने चाहना जनमत नेता महतोको छ । बर्दीबास नगरपालिकाले रातु खोला उत्खनन गर्र्न ठेक्का लगाइसकेको बताउँदै नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य राजु खड्काले भन्नुभयो, “पाटुमा पोखरी बनाउने र रेल्वेको नाउँमा उत्खननलाई प्रोत्साहित गर्नु कदापि ठिक होइन ।”तत्काल विज्ञ मगाएर रातु खोलाको अनियन्त्रित उत्खननले कसरी पर्यावरणमा पार्ने प्रभाव र यसले निम्त्याउन सक्ने समस्यालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर एउटा गोष्ठी नै आयोजना गर्न आवश्यक भएको खड्काले बताउनुभयो । “पहिले खोलामा उत्खनन कार्य गर्नु ठिक छ वा छैन त्यस विषयमा बहस गर्नु पर्छ । बहस र छलफलमा उत्खनन ठिक हो भने त्यसै अनुसार जाने र बेठिक हो भने सदाका लागि उत्खनन कार्य रोकिनु पर्छ,” खड्काले भन्नुभयो । रातु नदीमा तीन फिट खन्ने सम्झौता गरेर आठ फिटसम्म खाल्डो खनेर उत्खनन भइरहेको पाइएको नेकपा एमाले नेता शङ्कर महतोले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खोला उत्खननबारे छलफल भइरहेकै समयमा हाम्रो नगरपालिकाले उत्खननका निम्ति ठेक्का लगाउनु चलखेलको सङ्केत हो ।”२०७७÷७८ मा उत्खनन गर्दा खनिएको खाल्डो नभरिँदै अहिले आएर फेरि उत्खनन गर्न ठेक्का लगाउनु कुन ढङ्गले सही भयो भने प्रतिप्रश्न महतोले गर्नुभयो । यथार्र्थभन्दा बाहिर रहेर बनाइएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) प्रतिवेदन अनुसार उत्खनन गर्न ठेक्का लगाइएकाले यो तत्काल बन्द हुनु पर्ने माग एमाले नेता महतोको छ । ढुङ्गा, बालुवा, गिटी उत्खननको ठेक्का लगाइनु तस्करीलाई नै प्रश्रय दिनका लागि भइरहेको दाबीसमेत उहाँले गर्नुभयो । खोलामा तीन फिटको नाउँमा आठ फिटसम्म उत्खनन हुनु र ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन गरिरहँदा नगरपालिकाको प्रतिनिधिकै सहमतिमा नियमानुसार उत्खनन भएको हो÷होइन भन्ने यकिन गर्ने कुनै संयन्त्र खोलामा राखिनु पथ्र्याे तर त्यसो गरिएको छैन । अनियन्त्रित उत्खननले यतिसम्म समस्या निम्त्याउँदा समेत स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको स्थानीय बासिन्दा फुलगेन महतोले बताउनुभयो । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उत्खननबारे समाचार सम्प्रेषण भएपछि सङ्घीय सरकारको जलस्रोत ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले स्थलगत अनुगमनसमेत गरिसक्नु भएको छ । उहाँले केही प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो तर उत्खनन कार्य भने रोकिएको छैन । स्थानीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी अवैध उत्खनन बन्द गर्न सरोकारवाला निकायसँग हारगुहार गरे पनि उत्खनन भने रोकिएको छैन । नेपाली कांग्रेसका नेता चिरञ्जीवी हमालले बर्दीबास नगरपालिकाले लगाएको रातु खोला उत्खननको ठेक्का नियमसङ्गत नभएको भन्दै अनियन्त्रित उत्खनन नरोकिए अदालत जाने बताउनुभयो । रातु खोला ठेक्का लगाइनुअघि प्रारम्भिक वातारणीय परीक्षण (आईई) प्रतिवेदन बनाइएको बर्दीबास नगरपालिले बताए पनि सो प्रतिवेदन केका आधारमा बनाइएको हो त्यो नै गोप्य रहेकाले उक्त प्रतिवेदन नै शङ्कास्पद भएको नेका नेता हामलको प्रश्न छ । आइई प्रतिवेदनमा बढीमा तीन फिट खन्न मिल्ने उल्लेख गरिएको छ । वास्तविकतामा आठ फिटसम्म खनिएको पाइएको चुरे तथा वन संरक्षण अभियानको राष्ट्रिय संयोजक सुनिलकुमार यादवले बताउनुभयो । अनुगमन गर्ने जति पनि निकाय छन् ती सबैको मिलोमतोमै उत्खनन भइरहेको यादवको ठहर छ । नदी तथा प्रकृति संरक्षण समितिको महोत्तरी जिल्ला अध्यक्ष निरज अधिकारीले रातु खोलामा दोेहन हुनु चरण लापरबाही भएको दाबी गर्दै यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । उत्खननमा सहयोग गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग अधिकारीको छ । ‘दुई दशकदेखि खोलाको दोहन तीव्र छ । सँगै पानीको मुहान इनारमा पानी हराउँदै गएको छ’ नेपाली कांग्रेस महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १ का सभापति महेश झाले भन्नुभयो, “सरकार चलाउनेहरू नै इमानदार नभएपछि कसको के लाग्दोरहेछ र ? संरक्षणभन्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनमा मात्रै आँखा लगाइरहेको छ ।”रातु खोला किसान नगर खण्डको उत्खननको ठेक्का एक करोड ८२ लाख, रातु खोला जुरेटोल खण्डको एक करोड ८० लाख र रातु खोला फूलबारी टोल खण्डको एक करोड ५१ लाखमा देव विष्णु कन्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि बर्दीबास–८ को ठेक्का स्वीकृत गरिएको छ । यसै गरी रातु खोला पथलैया खण्डको उत्खनन ठेक्का एक करोड ३० लाख नौ सय उनान्सय रुपियाँमा राजेश एन्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स भीमेश्वर नपा–१ दोलखाको ठेक्का बर्दीवास नगरपालिकाले २०८० कात्तिक १६ गते नै स्वीकृत गरेर खोला उत्खननको जिम्मा दिएको थियो । बर्दीबास नगरपालिकाले ठेक्का स्वीकृत गरेका ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन कार्य सुरु गरेपछि बर्दीबास नगर क्षेत्रभित्र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि विरोध जनाउन थालेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लगाएको ठेक्का, अवैध उत्खननका कारण विवादित भई हाल जनकपुर उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन समेत छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुसार २०७८ सालमा रातु नदीको किसाननगर, पथलैया, जुरेटोल र फूलबारी टोल खण्ड गरी चार खण्डबाट एक लाख २१ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो । नापजाँच उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार उत्खनन गर्ने जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता विपरीत सात गुणा बढी उत्खनन गरेको थियो ।आव २०७७÷०७८ मा उत्खनन गर्ने ठेक्का पाएका उद्योग पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डबाट सम्झौताभन्दा एक लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट एक लाख ६३ हजार ९६५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको पाइएको थियो ।यसै गरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रालिले फूलबारी खण्डबाट सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा एक लाख ७२ हजार ३६० घनमिटर र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रालिले पथलैया खण्डबाट सम्झौता गरे भन्दा दुई लाख ९९ हजार ८४५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको पाइएको थियो । सम्झौताभन्दा बढी उत्खनन गरेको पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको दुई करोड ७५ लाख रुयिाँभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको दुई करोड ६१ लाख रुपियाँ राजस्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।शिवम् कन्स्ट्रक्सनले दुई करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले चार करोड ७८ लाख रुपियाँ राजस्व तिर्न बक्यौता देखिएको छ । हरेक खण्डबाट ४.५२ रुपियाँ प्रतिघनमिटर राजस्व निर्धारण गरिएको थियो ।ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बिक्री–वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७७ को समेतको वास्ता नगरी उत्खनन भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । जनकपुर उच्च अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नगरले लगाएको ठेक्काको वैधतामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । यसैबिच एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बर्दीबास नगरपालिकाको नगर प्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले राष्ट्रिय तथा गौरवको योजनामा बाधा नपुगोस् भन्ने उद्देश्य साथ खोला खन्ने ठेक्का लगाइएको धारणा प्रकट गर्नुभएको छ । “विषेश गरी उत्खननको विषयमा बर्दीबास नगरपालिका अन्य दलले धेरै चासो राखेका छन् । यो राष्ट्रिय गौरवको योजनाको काम हो, रेल्वेको काम भइरहेको छ यसमा गिटी बालुवा दिनुपर्ने छ । यो काममा हामीलाई बाधा अवरोध पुगिरहेको छ,” नगर प्रमुख क्षेत्रीले सार्वजनिक मञ्चबाटै सहयोगका लागि अपिल गर्दै भन्नुभयो ।
धूम्रपान निषेध विश्व
विश्व स्वास्थ्य सङ्घले फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोब्याको कन्ट्रोल (एफसिटिसी) लाई अनुमोदन गरेर धूम्रपानरहित समाजतर्फको यात्रा सुरु गरेपछि संसारका प्रायः सबै देशले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न नपाइने कानुन बनाउन सुरु गरेका हुन् । क्रमबद्ध ढङ्गले देश अनुसार थप प्रतिबन्ध लाग्दै आएका छन् ।सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान निषेध हुनुभन्दा अघि बेलायतका रेस्टुरेन्ट र पबभित्र प्रशस्त धुवाँ खानु पर्थ्यो । अलि ठुला ठाउँमा भने चुरोट खाने र नखानेका लागि बस्न छुट्टाछुट्टै क्षेत्र तोकिएको हुन्थ्यो । हामीले सञ्चालन गरेको रेस्टुरेन्ट कुमारी नामको थियो । यो सानो थियो । यहाँ आउने एक जना ग्राहक अचम्मको थियो । प्रायः प्रत्येक दिन आउने, पेसाले एकाउन्टेन्ट, घरमा कोही नभएको । बिहान काममा जाँदा चार बट्टा (प्रत्येक बट्टामा २० खिल्ली) चुरोट किन्ने उसको दैनिकी थियो । बेलुकी रेस्टुरेन्टमा आइपुग्दा पुग नपुग दुई बट्टा बाँकी रहने । विभिन्न प्रकारका पेय पदार्थ पिउनु पर्ने । चुरोटको ठुटा फाल्न हामीले चार पटक एस्ट्रे फेरि दिनु पर्ने । दुई खिल्ली घरमा गएर पिउन पर्छ भनेर लाने र बाँकी सबै सल्काउने । एक जोडी थिए– हप्तामा तीन पटक जति आउने । दुवैले पालैपालो भरुवा चुरोट बनाएर तानी रहने । कहिलेकाहीँ भित्र धेरै मानिस भए बाहिर गएर पिउने । सरकारले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान निषेध गर्ने भएपछि केही स्थानमा अलि पहिलादेखि नै रोक लगाउन थालिएको थियो । हामीले पनि दुई हप्ताअघि नै धूम्रपान निषेध गर्ने सूचना टाँस गरेका थियौँ । यही जोडी भित्र छिर्न लाग्दा सूचना देखेपछि बडो रिसाएका थिए । हाम्रोमा नबसी अगाडि नै रहेको बङ्गालीको रेस्टुरेन्टमा जान भनेर हिँड्यो । मैले राम्रोसँग बिदा गर्दै थिएँ, “हाम्रो चुरोटले भन्दा बाहिर दौडिने गाडीको धुवाँले मानिसलाई बढी हानिनोक्सानी गरेको हुन्छ, अब एक दिन सरकारले त्यो पनि रोक्छ” भनेर हिँड्यो तर पछि सबैतिर बन्द भएपछि एक-दुई पटक त आए तर खानपिनसँगै धूम्रपान गर्न नपाएपछि त्यति मजा नआउने रहेछ भनेर घरमा नै ‘टेक अबे’ मगाएर खान थाले । यो घटनाले मलाई कानुनको अर्थ र महत्वबारे थप अनुभव प्राप्त गर्ने मौका मिल्यो । मानिसलाई वास्तवमा कानुनको माध्यमले मात्र सभ्य बनाउन सक्छ । त्यसैले एरिस्टोटले मानिस सबै प्राणीभन्दा उत्कृष्ट त छ तर कानुन हटाइदिने हो भने सबभन्दा नीच हुन्छन् भनेका रहेछन् । इङ्ल्यान्डले कार्यस्थल, बार, रेस्टुरेन्टसहित सार्वजनिक स्थानमा सन् २००७ को जुलाई १ देखि धूम्रपानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अन्य राज्यहरू स्कटल्यान्डमा सन् २००६ मार्च २६, वेल्समा २००७ अप्रिल २ र उत्तरी आयरल्यान्डमा सन् २००७ अप्रिल ३० मा नै धूम्रपान निषेध गरिएको थियो । सार्वजनिक यातायात मात्र होइन, काम गर्ने गाडीमा आफूबाहेक अरू छ भने धूम्रपान गर्न पाइँदैन । त्यस्तै आफ्नो गाडीमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका छन् भने पनि धूम्रपान गर्न पाइँदैन । राजमार्ग संहिताले मुख्यतया निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने सवारीसाधनमा सवारी चलाउँदा धूम्रपान गर्नुलाई विशेष अपराध मानेको छैन तर कथंकदाचित् दुर्घटना भयो भने चाहिँ लापरबाही तरिकाले सवारी चलाएको मानिने आधारहरू चर्को सङ्गीत सुन्नु, नक्सा पढ्नु, क्यासेट वा सिडी घुसाउँदै वा रेडियो ट्युन मिलाउनु, यात्रुहरू वा अन्य सडक प्रयोगकर्तासँग बहस गर्नु वा खानुपिउनुको साथमा धूम्रपान गर्नु भनेर उल्लेख गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्घले फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोब्याको कन्ट्रोल (एफसीटिसी) लाई अनुमोदन गरेर धूम्रपानरहित समाजतर्फको यात्रा सुरु गरेपछि संसारका प्रायः सबै देशले सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान गर्न नपाइने कानुन बनाउन सुरु गरेका हुन् । क्रमबद्ध ढङ्गले देश अनुसार थप प्रतिबन्ध लाग्दै आएका छन् । भुटानले त सन् २०१० मा कुनै प्रकारको सुर्ती उत्पादन, प्रचारप्रसार, विज्ञापन, बिक्रीवितरण र देखिने गरी प्रयोगसमेत गर्न नपाउने मात्र होइन, कुनै पनि माध्यमबाट प्रयोग गरेको समेत सार्वजनिक गर्न नपाउने कानुन बनायो तर विशेषतः कोभिड कालमा सुर्तीजन्य पदार्थको तस्करी हुन थालेपछि अहिले पूर्ण बन्देजभन्दा पनि अधिकतम नियन्त्रण हुने कानुन बनेको छ । हालसालै मेक्सिकोले सबैभन्दा कडा कानुन प्रयोगमा ल्याएको छ । गत जनवरी १५ देखि आफ्नो निजी घरबाहेक अन्यत्र धूम्रपान गरेमा ५० देखि तीन सय डलरसम्म जरिवाना वा जरिवाना तिर्न नचाहेमा ३६ घण्टा जेल बस्नु पर्ने हुन्छ । फ्रान्सले सार्वजनिक स्थलसहित समुद्री किनारमा पनि धूम्रपान निषेध गरेको छ । आयरल्यान्ड, ग्रिस, हङ्गेरी र माल्टामा यस्तै कडा कानुन छ । स्पेनले बार्सिलोनामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । चुरोट छुटाउन भनेर प्रयोगमा ल्याइएको भेपले झन् बढी समस्या देखिएकाले यसलाई पनि चुरोट सरह प्रतिबन्ध लगाउने देशको सङ्ख्या बढी रहेको छ । अर्जेन्टिना, ब्राजिल र नेपाललगायत केही देशले ई–चुरोट र भेपहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । कतार, टर्कीमा, ई–सिगरेट खरिद गर्न अवैध छ भने कोलम्बिया र इरानमा सार्वजनिक स्थानमा भ्यापिङ गैरकानुनी छ । थाइल्यान्डमा ई–चुरोट प्रयोग गर्ने पर्यटकलाई १० वर्ष जेल वा तीस हजार भाट जरिवाना पनि हुन सक्छ भने सिङ्गापुरमा दुई हजार डलर जरिवाना हुन्छ । अस्ट्रेलियालमा निकोटिन समावेश भएको इलेकट्रोनिक चुरोट प्रयोगका लागि डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन चाहिन्छ । अन्यथा ठुलो जरिवाना भोग्न पर्ने हुन सक्छ । यहाँ केही राज्यहरूले त निकोटिनसहितको ई–लिक्विड आयात गरेमा जेल सजाय पनि दिने गरेका छन् । काठमाडौँ नगरपालिकाले उपत्यकाभित्र प्लास्टिकमा उत्पादित सुर्तीजन्य पदार्थहरू बिक्री वितरण गर्न नपाउने नीति कार्यान्वयन गर्न सफल भए नागरिक स्वास्थ्यसहित उपत्यकाको फोहोर पनि उल्लेख्य रूपमा कम हुने थियो । नेपालले पनि धूम्रपान नियन्त्रणमा क्रमिक रूपमा पाइला चलाएको देखिन्छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन खरिदमा उमेरको कडाइ, बालबालिकाको अगाडि खान नपाइने, एक-दुई वटा चुरोट किन्न नपाइने, जताततै बेच्न नपाइने, पसलमा देखिने गरी राख्न नपाइने, जथाभाबी धूम्रपान गरेर ठुटो फाल्न नपाइने जस्ता अन्य देशमा लागु भइसकेका नियमलाई अवलम्बन गर्ने हो भने पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन नसके पनि यसबाट हुने हानिलाई रोक्न सकिन्छ । चुरोट छुटाउन भनेर प्रयोगमा ल्याइएको भेपले झन् बढी समस्या देखिएकाले यसलाई पनि चुरोटसरह प्रतिबन्ध लगाउने देशको सङ्ख्या बढी रहेको छ । अर्जेन्टिना, ब्राजिल र नेपाललगायत केही देशले ई–चुरोट र भेपहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनाकले पार्टी अधिवेशनमा देशलाई धूम्रपान मुक्त बनाउने प्रस्ताव राखेपछि राजा चाल्र्सले आफ्नो घोषणामा यसलाई महìवका साथ प्रस्तुत गरेका थिए । चारमध्ये एकले धूम्रपान गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिक खर्च हुनाले देश नै बिरामी भएको छ । त्यसैले यसको छिटो उपचार गर्नु पर्ने सरकारको धारणा छ । यसलाई मूर्त रूप दिन सकियो र सन् २०२७ सम्म यसलाई लागु गर्न सकिएको खण्डमा अहिले १४ वर्ष पुगेका बालबालिकाले चुरोट किन्न पाउने छैनन् । न्युजिल्यान्डले गत वर्षदेखि अपनाएको नीति अनुसार सन् २००८ पछि जन्मेका कसैले पनि सुर्तीजन्य वस्तु किन्न पाउने छैनन् । अहिले बेलायत र न्युजिल्यान्डमा १८ वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र चुरोट किन्न पाउने कानुन छ । यसलाई प्रत्येक वर्ष एक वर्ष थप गर्दै गएपछि एक बिन्दुमा पुगेर पूर्ण रूपमा बन्द हुने छ । न्युजिल्यान्डले त चुरोट किन्न पाइने आठ हजार पसललाई घटाएर छ सयमा सीमित गरेको छ । इङ्ल्यान्डले पसलमा देखिने गरी चुरोट राख्न नपाइने कानुन सन् २०१२ देखि लागु ग¥यो र धूम्रपानको सुरुवात मेन्थोलबाट हुने तथ्य सार्वजनिक भएपछि सन् २०२० मे २० देखि यसमाथि पनि पूर्ण बन्देज लगायो । कम उमेरकालाई आकर्षण हुने गरी विभिन्न स्वादमा पाइने भेप अधिकांश विद्यालयका विद्यार्थीले प्रयोग गरेको देखिएपछि अहिले त्यसलाई खरिद गर्न पनि १८ वर्ष उमेर तोकिएको छ । सरकारको धूम्रपानसँग सम्बन्धित रोगको उपचार गर्न साढे तीन अर्ब पाउन्डभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । एक तिहाइ क्यान्सरको मुख्य कारण धूम्रपान मानिन्छ ।विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गत नोभेम्बरको तथ्याङ्क अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट वार्षिक रूपमा असी लाखभन्दा बढी मानिस अकालमै मर्छन् । विश्वका दसमध्ये एकभन्दा कम महिला र एक तिहाइभन्दा बढी पुरुषले धूम्रपान गर्छन् । धूम्रपानबाट हुने मृत्युदर एसिया र पूर्वी युरोपमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ । चीन विश्वमा सबैभन्दा ठुलो सुर्ती उत्पादक र उपभोक्ता देश हो । यहाँका ३० करोडभन्दा बढी नागरिकले धूम्रपान गर्छन् । आधाभन्दा बढी वयस्क पुरुष चुरोट खान्छन् । विश्वमा प्रत्येक तीन वटा चुरोटमध्ये एक चुरोट चीनमा खाइन्छ । युरोपमा सबैभन्दा बढी धूम्रपान गर्ने देश बुल्गेरिया हो । यहाँको जनसङ्ख्याको २८.२ प्रतिशतले दैनिक सुर्ती सेवन गर्छन् । त्यसपछि टर्की (२७.३ प्रतिशत), ग्रिस (२७.२ प्रतिशत), हङ्गेरी (२५.८ प्रतिशत) र लाट्भिया (२४.९ प्रतिशत) छन् । स्विडेन संसारको सबभन्दा कम धूम्रपान गर्ने राष्ट्र हो । विश्वव्यापी रूपमा धूम्रपान गर्ने औसत १४ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले प्रतिवर्ष १०८३ खिल्ली चुरोट खाने अनुमान गरिएको छ । यसमा सबभन्दा बढी अन्डोरामा ६,३९८ र लक्जमबर्गमा ६,३३१, बेल्जियम २,९११ अनि सबभन्दा कम ब्रुनाईमा ९.७ खिल्ली खाने देखिन्छ । धूम्रपानको वैध तथा अवैध धन्दा संसारकै एक मुख्य आर्थिक उपार्जन गर्ने स्रोत हो । सन् २०२२ मा विश्वव्यापी सुर्ती बजारको आकार ८६७.५५ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । एसिया र अफ्रिकाका विकासोन्मुख क्षेत्रमा बढ्दो सुर्ती खपतका कारण सन् २०२३ देखि २०३० सम्म वार्षिक २.१ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । धेरै देशमा सरकार बनाउने भत्काउने काम यही व्यवसायमा संलग्नहरूको हातमा हुने गरेको छ । आपराधिक घटनामा पनि यिनीहरूकै वर्चस्व रहेको छ । त्यसैले कानुन बनाएर नियन्त्रण वा निषेध गरिए पनि कुनै न कुनै ढङ्गले समाजमा यसले गहिरो छाप पारिरहेको हुन्छ । त्यसो त कानुनले वर्जित गरेका धेरै काम संसारभरि भइरहेका छन् । जति सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण भएका छन्, त्यहाँभित्र हुने गरेका अपराध झन् बढी क्रर र अमानवीय प्रकारका हुने गरेका छन् । सुर्ती व्यापारको आफ्नै साम्राज्य छ । त्यसैले कानुनको खिलापमा खुल्लमखुला प्रतिकार भइरहेको हुन्छ । जीवनयापनको शैली आआफ्नै प्रकारको हुन पाउनु पर्छ र यो नितान्त व्यक्तिगत इच्छा भएकोले एक प्रकारको मानव अधिकारको परिभाषा भित्र पर्ने भनेर यस मुद्दामा पनि वकालत गरिएको देखिन्छ । कतिपय देशमा यसरी आवाज उठाउनका लागि सुर्ती कम्पनीको सहयोगमा विभिन्न प्रकारका सङ्गठनहरू नै निर्माण गरिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि बेलायतमा सत्तरीको दशकतिर पहिला टोब्याको अडभाइस सेन्टर (टिएसी) र पछि फ्रिडम अर्गनाइजेसन फर द राइट टु एन्जोय स्मोकिङ टोब्याको (एफओआरइएसटी) नामक सङ्गठन कार्यरत छ ।
तीन तहबिच समन्वय नहुँदा समस्या
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग यिनै तीन तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने प्रावधान छ । संविधानको अनुसूची–५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लिखित विषय व्रmमशः सङ्घको एकल अधिकार, प्रदेशको एकल अधिकार, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार, स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । संविधानबमोमिम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा सङ्घको अवशिष्ट अधिकार हुने व्यवस्था छ । साथै तीनै तहको सरकारलाई राजस्व स्रोतको बाँडफाँट र आर्थिक अधिकारको प्रयोगलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको छ । विश्वमै सङ्घीयताको नवीनतम सिद्धान्तका रूपमा तहगत सरकारको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्थाले तीनै तहका सरकारबिच ठाडो र तेस्रो समन्वयको परिकल्पना गरेको छ । यद्यपि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकताको कारणले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सङ्कुचित भएको तथा अन्तरसम्बन्ध स्थापनाका संरचना व्रिmयाशील नभएकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सकस भएको बताउँदै आएका छन् । यसरी अन्तरसरकार समन्वयका विविध विषयलाई समयमै यथोचित सम्बोधन गरी सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ । संवैधानिक हैसियत राख्ने समान हैसियतका तीनै सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवश्यक समन्वय गर्नुको विकल्प छैन । अन्तरसरकार समन्वयको सबैभन्दा महìवपूर्ण विषय सङ्घीय अवधारणाप्रतिको सोच र बुझाइमा एकरूपता कायम गर्नु हो ।केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधीनस्थ एकाइ जस्तो व्यवहार गर्न खोज्ने र स्थानीय तहले राष्ट्रबाहिरको छुट्टै टापुका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नाले समन्वयमा समस्या भएको देखिन्छ । साथै सङ्घ र प्रदेशमा अधिकारका लागि प्रतिस्पर्धा तथा सङ्घले प्रदेशलाई बाइपास गरेर स्थानीय तहसँग काम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति र कानुनबिच तादात्म्यता कायम गरी नीतिगत सामञ्जस्यता भएको देखिँदैन । अन्तरसरकार समन्वयमा राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने सूचना एवं जनशक्ति वितरणमा समानता छैन । सङ्घसँग बढी सूचना छ तर नयाँ स्थापना भएका प्रदेश र स्थानीय तहमा कमजोर सूचना÷तथ्याङ्क प्रणाली छ । सङ्घमा तुलनात्मक रूपले क्षमतावान् र अनुभवी कर्मचारी एवं राजनीतिज्ञ छन् भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास हुनै सकेको छैन । जस्तो कि नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा÷ग्राभेल, गिटी, बालुवाको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता कमजोर भएकाले यो क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । त्यस्तै संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा गठन भएका समन्वयका संरचना संस्थागत भएका छैनन् । तीन तहको वित्तीय हस्तान्तरणमा सन्तुलन कायम भएको देखिँदैन । संवैधानिक रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई गर्ने सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । तदनुरूप गत आर्थिक वर्षमा निर्धारित लक्ष्य अनुसार तहगत सरकारमा वित्तीय हस्तान्तरण हुन सकेन ।विभिन्न समयमा फरक परिवेशमा स्थापना गरिएका र काममा दोहोरोपना आउने कार्यालयहरू असान्दर्भिक रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ । सेवा कार्यालयको पुनर्संरचना नभएकाले ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ डुआलिजम’ ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लागत बढ्दै गएको छ । उदाहरणका रूपमा प्रदेशहरूमा स्थापना भएका विषयगत कार्यालयको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । साथै सङ्घीय संरचनामा तहगत सरकारको कार्यमा भएको डुप्लिकेसनलाई संस्था दर्तालाई नमुनाका रूपमा हेर्न सकिन्छ । जस्तै– संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार नयाँ संस्था दर्ता विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्दै आएको तर प्रदेश एवं स्थानीय कानुन अनुसार प्रदेश÷स्थानीय तहमा कानुनी एवं क्षमता अभावमा समेत दर्ता भइरहेको अवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय बजार अनुगमन एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहे पनि सङ्घीय विषयगत क्षेत्रहरूको बजार अनुगमनमा डुप्लिकेसन रहेको देखिन्छ । कानुनतः सङ्घ वा प्रदेशले स्थानीय तहमा गर्ने विकासनिर्माणसम्बन्धी कार्य, जिल्लामा रहने सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यको समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था भए पनि प्रि–अकुपाइड माइन्डसेटले सो कार्यको समन्वयसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ । शान्ति सुरक्षा एवं सार्वजनिक अपराधको गुनासो मात्र सुन्ने निकाय रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूबाट मेलमिलाप एवं निरूपण हुने विषयसमेत नागरिकको चाहनाका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो विषयहरूको गुनासो व्यवस्थापनमा समय खर्च गरिराखेको छ । विपत् व्यवस्थापनका संरचनागत निकाय तीनै तहमा छरिएर रहनाले विपत्को समयमा गर्नुपर्ने र गरेका कार्यको अपनत्व लिन एवं असफलतामा एक अर्काप्रति दोषारोपण देखाउने प्रवृत्ति छ । साथै जिल्ला तहमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको संयोजकत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने तथा सदस्यमा नगरप्रमुख हुने भएकाले अर्डर अफ प्रिसिडेन्स मिलेको देखिँदैन, जसले विपत् जस्तो संवेदनशील विषयमा समन्वय एवं सहकार्यमा बाधा पुगेको देखिन्छ । संविधानप्रतिको निष्ठा, श्रद्धा र विश्वास नै सबै समस्या समाधानको प्रस्थान बिन्दु हो । अन्तरसरकार समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । सङ्घले नमुना कानुन तथा सङ्घीय कानुन यथाशीघ्र तयार गरी लागु गर्नु पर्छ । केन्द्र सरकारले बेन्चमार्क नर्मस गुणस्तरका सूचक यथाशक्य तयार गरिदिनु पर्छ । राजनीतिक समन्वयका संस्था तथा मञ्चहरूमार्फत विवाद समाधान गर्नु पर्छ । संविधान एवं कानुनले व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समिति जस्ता अन्तरसरकारी परिषद्लाई व्रिmयाशील बनाउनु पर्छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद् (धारा २३४), सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले परिकल्पना गरेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (दफा २०), प्रदेश समन्वय परिषद् (दफा २४) तथा विषयगत समिति (दफा २२) को पूर्ण कार्यान्वयन गरी तहगत सरकारबिच निरन्तर संवाद एवं समन्वय हुन अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि परिषद् एव विषयगत समितिको सचिवालय स्थायी प्रकृतिको बनाउनु पर्छ । संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित साझा सूचीको विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी विभाजन गर्ने कानुन बनाई लागु गर्नु पर्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ जस्ता दशकौँ पुराना कानुनको समयसापेक्ष परिमार्जन, संशोधन एवं खारेजी आवश्यक भइसकेको छ । तहगत सरकारका लागि कार्यसम्पादन सूचक तय गरी एकरूपता र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कायम गर्न सकिन्छ । सकेसम्म ‘प्रिन्सिपल अफ सबसिडायरिटी’ अपनाएर मात्र समस्याको समाधान गर्ने गर्नु पर्छ । स्थानीय तह वा तल्लो तहका सरकारले नसके मात्र व्रmमशः माथिल्लो सरकारले गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । वैकल्पिक उपाय जस्तै वार्ता, मेलमिलाप, समन्वय एवं मध्यस्थता जस्ता विधि अवलम्बन गरी आपसी विवादलाई निरूपण गर्नु पर्छ । संवैधानिक संरचनालाई संस्थागत गरी व्रिmयाशील तुल्याउन सके मात्रै अन्तरसरकार समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसर्थ सङ्घीयता एवं अन्तरसरकार समन्वयको अवधारणागत पक्षका बारेमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा व्यापक अभिमुखीकरण गरी यसलाई आन्तरिकीकरण गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ । साझा शासन तथा स्वःशासनसहितको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको अन्तरसम्बन्ध सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै अन्तरसरकार समन्वयका विषयलाई व्यवस्थापन गर्न सबै पक्ष एकमत हुनै पर्छ ।
निजामतीमा आरक्षण र ‘ब्रेन ड्रेन’
नागरिक सरकारले शासन गर्ने मुलुकको कर्मचारीतन्त्रमा निजामती सेवा महìवपूर्ण छ । जङ्गी कर्मचारी निजामती कर्मचारी मातहत परिचालन हुन्छन् । नीतिगत र कार्यगत निर्णय लिने अधिकार निजामती प्रशासनमा छ । यसै गरी शिक्षक सरकारी कर्मचारी भए पनि निजामती प्रशासनबाटै त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण हुने गर्छ । यसर्थ निजामती प्रशासनलाई बलियो पार्नु नै समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो ।
सेयर बजारमा उत्साह
पुस सकिएसँगै तीन महिनाका लागि ब्याज तिर्ने दबाब सकियो । माघमा बैङ्कहरूले ब्याजदर घटाएको समाचार पनि आयो । गत मङ्गलबारको सेयर कारोबारमा नेप्सेले ५४.५४ अङ्कको उच्च बढोत्तरीसहित २२ सयको बिन्दु पछ्याउनुमा यी दुई कारण पनि हुन सक्छ । कारोबार रकम एकै दिन आठ अर्बमाथि पुग्यो ।
नागरिक समाजको भूमिका
वर्तमान समयमा जुनसुकै समाज पनि अत्यधिक शक्ति प्राप्त गर्ने, स्रोत तथा साधन सङ्ग्रह गर्ने, नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोगद्वारा प्रतिस्पर्धी बन्ने अन्त्यहीन गन्तव्यको यात्रामा व्यस्त छन् । प्रतिस्पर्धाको दौडमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताले महìव पाउन छाडेको छ । कमजोर वर्गलाई उचित सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । यसले मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक उन्नति मात्रले न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना सम्भव हुँदैन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
सङ्कटमा सञ्चार माध्यम
सामाजिक सञ्जाल सूचनाको जबरजस्त स्रोत बन्न पुगेको छ । मूलधार भनिएका सञ्चार माध्यमले पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पछ्याएर समाचार सम्प्रेषण गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यस्तोमा अब सञ्चार माध्यमले कसरी फरक र मानवीय चासोका सामग्री दिन सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राख्न नसक्ने हो भने सञ्चार माध्यमलाई थप कठिन हुने छ ।मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्र एकपछि अर्को सङ्कटमा फस्दै गइरहेको छ । पत्रकारहरू जागिर गुमाउनेदेखि कार्यरत संस्थाबाट जबरजस्ती निकालिनेसम्मका घटना सामान्य बन्न थालेका छन् । कहलिएका सञ्चार माध्यमसमेत यस प्रवृत्तिबाट अछुतो रहन सकेको देखिँदैन । मूलधारका मिडिया हुन् वा स्वरोजगारमूलक सूचीमा रहेका नै किन नहुन्, पत्रकारिता पेसा जोखिम र सङ्कटमा छ ।मिडिया उद्योग नै धराशायी बन्न लाग्दा स्वरोजगार भनिएका साना मिडिया झन् बढी सङ्कटमा छन् । पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बाढी जस्तै उर्लिएको कुनै समयलाई स्मरण गर्ने हो भने अहिले सपना जस्तो लाग्छ । प्रविधिको विकाससँगै खुलेका अनलाइन सञ्चार माध्यमले पनि ठुलो चुनौती सामना गरिरहेका छन् । आखिर किन सञ्चार माध्यमले यस्तो सङ्कट बेहोर्न थाले त ? आर्थिक मन्दी, कोरोनाको प्रभाव र विश्वमा चलेका युद्धलाई देखाएर मिडिया उद्योग सुस्त बन्न थालेको बताइरहेको बेला यसको समाधान के हुनसक्छ ? अनि सञ्चार माध्यममाथि समस्या निम्तिँदा जनता सूचनाको हकबाट वञ्चित हुने अवस्था बन्छ वा बन्दैन ? यसको पनि उत्तर खोजी हुनु पर्छ ।सञ्चारका माध्यमलाई सेवामुखी व्यवसाय र राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा लिइए पनि पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमले आफ्नो गरिमा जोगाउने गरी काम गर्न सकेका छैन । सूचनामा समेत व्यापारीकरण मौलाएको छ । यस्तोमा बिनायोजना धमाधम खुलेका सञ्चार माध्यमहरू बन्द हुने, पत्रकारले पारिश्रमिक नपाउने र सञ्चालक नै भाग्ने स्थिति आउन सक्दैन भन्न सकिँदैन । सानो क्षेत्रमा रहेका सञ्चार माध्यमले निरन्तरता दिनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । साना र स्वरोजगारमूलक मिडिया भनिएकाहरू पनि चल्न सकेका छैनन् । बजार निश्चित घेरामा सीमित भए पनि सञ्चार माध्यममा आएको फड्कोले चुनौती थपिने व्रmम जारी छ । विज्ञापन बजारको आकार सानो र असाध्यै सकसपूर्ण रहेको छ । यस्तो बेला बजारको सन्तुलनसँग नमिल्ने गरी उच्च तलबभत्तासहित पत्रकारसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यो पनि सञ्चार गृह बन्द हुने कारण बनिरहेको छ । समाचार कक्ष कसरी चल्न सक्छ, समाचारका विषयवस्तुमाथि छलफल कसरी गर्नेभन्दा पनि अन्य कुरामा ध्यान पुग्नाले सञ्चार माध्यम धराशायी बन्ने देखिन्छ । विशेष गरी विशुद्ध नाफा कमाउने र आफ्ना कर्तुत लुकाउने माध्यमका रूपमा लगानी गरेर खुलेका सञ्चार माध्यम धराशायी बनेका देखिन्छन् । सहकारीको करोडौँ रकम अपचलन गरेर पनि सञ्चार माध्यम खुलेका छन् । पछिल्लो समय ठुला र नाम चलेका सञ्चार माध्यममा जनशक्ति कटौती गर्ने, समयमै तलब नदिने जस्ता समाचार पनि सुन्नु परेको छ । सञ्चार मध्यममा लगानी गर्नेहरूले आफ्ना अन्य व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नु मात्रै नभई आफ्ना विभिन्न खाले कर्तुत लुकाउनका लागिसमेत लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तै राजनीतिक पहुँच स्थापित गर्न पनि सञ्चार माध्यमलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दो देखिन्छ । दलाली गर्नेदेखि विभिन्न क्षेत्रमा व्यापार गर्नेहरूले अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी सञ्चार माध्यममा लगानी गर्ने र त्यसको उद्देश्य नै थाहा नहँुदासमेत समस्या निम्तिने गरेको छ । सञ्चार माध्यममा लगानी सेवाभाव राखेर गर्नेभन्दा पनि स्वार्थ पूरा गर्ने ध्येयले हुने हुनाले पनि समस्या जटिलतातर्फ जान खोजेको देखिन्छ । सञ्चार माध्यम विशुद्ध सूचना सम्प्रेषण गर्ने र जनविश्वासको आधारमा चल्ने संस्था हो । यस्तो संस्थामा काम गर्ने पत्रकार, कर्मचारी, व्यवस्थापक र लगानीकर्ता सबै सचेत र जिम्मेवार बन्नु पहिलो सर्त हो । सूचनाको व्यापकता र यसमा देखिएको विविधीकरण प्रमुख चुनौती हो ।विश्व भूमण्डलीकरण र प्रविधिको तीव्र विकासका कारण अनलाइन सञ्चार माध्यमको प्रभाव बढ्दो व्रmममा छ । हिजोआज सामाजिक सञ्जाल सूचनाको जबरजस्त स्रोत बन्न पुगेको छ । मूलधार भनिएका सञ्चार माध्यमले पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पछ्याएर समाचार सम्प्रेषण गर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ । यस्तोमा अब सञ्चार माध्यमले कसरी फरक र मानवीय चासोका सामग्री दिन सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राख्न नसक्ने हो भने सञ्चार माध्यमलाई थप कठिन हुने छ । सञ्चार माध्यमको प्रमुख चुनौती सामाजिक सञ्जाल मात्रै छैन । समाचार उत्पादनमा सञ्चार माध्यमले गर्ने लगानी विशुद्ध समाचारका लागि हुन आवश्यक छ तर बनिसकेका समाचारसमेत समाचार कक्षमै मृत हुने अवस्थाका कारण पनि सञ्चार माध्यमप्रति मानिसको हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मकतर्फ उन्मुख छ । सञ्चारविज्ञ मार्सल म्याक्लुहानले कुनै समय ‘मिडियम इज द म्यासेज’ अर्थात् माध्यम नै सन्देश हो भनेका छन् । यसको अर्थ हो, ठुला र नाम चलेका सञ्चार माध्यमको प्रभाव साना र नाम नसुनेकाभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो । प्रविधिको विकास र पहुँचअघि यो विषय सही पनि थियो । चितवनको चुनाव प्रभावित पार्न काभ्रेमा नभएको घटनालाई भएको भनेर गलत समाचार प्रकाशन गरेको उदाहरण भुक्तभोगीहरूले सार्वजनिक गरेकै छन् । त्यसबेला सम्पादकले समाचार कक्षमा आएर काल्पनिक समाचार लेख्न लगाएको पनि भनिएको छ । यस्तै रेडियो नाटक ‘वार अफ द वल्र्डस्’ ले आममानिसलाई प्यानिक बनाएको र मानिस सडकमै उत्रिएको बताइन्छ । कोलम्बिया ब्रोडकास्टिङ बिल्डिङ (सिबिएस) रेडियो कार्यव्रmमका कारण मानिस सडकमै भागदौड मच्चिएको विषय र हिटलरका मन्त्री जोसेफ गोयबल्सको शैली पनि हेर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा कुनै समय सञ्चार माध्यमको प्रभाव, लोकप्रियता र उसले कमाएको ख्यातिबाट समेत प्रभावित हुने गर्दथ्यो तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अपलोड गरेका सामग्री नै ती माध्यमका लागि सूचनाको स्रोत बनिरहेका छन् । यसर्थ अब ‘मिडियम इज द म्यासेज’ भन्ने विषय लगभग भत्किएको छ किनभने मिडिया कन्टेन्ट उत्पादनमा लगानी र श्रमको विषय अन्योल हुँदा अवस्था यस्तो बनेको हो । मिडियाले आफ्नो प्रभाव कायमै राख्नका लागि सामाजिक सञ्जाललाई भन्दा पनि भुइँमान्छेका विषय र सबैले देखेको तर नठम्याएको विषयलाई उजागर गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितताविरुद्ध निर्मम बन्नु पर्छ । समचार सामग्री उत्पादनमा गुणस्तर कायम राख्न यो नै सर्वोत्तम विकल्प हो । प्रतिशोध साँध्नकै लागि समाचार कक्षलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन । सञ्चार माध्यम लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ पनि हो । लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक सञ्चार माध्यम पहिलो सर्त हो । सञ्चार माध्यम प्रतिपक्षी पनि हो भन्ने विश्वास गरिन्छ । यस कारण राज्यले सञ्चार माध्यमलाई जगेर्ना गर्नु पर्छ । पत्रपत्रिका वर्गीकरणको आधारमा राज्यले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने गरे पनि धेरै जस्तो साप्ताहिक पत्रिका बजारमा देखिँदैन तर उनीहरू वर्गीकरणमा उच्च अङ्क प्राप्त गरिरहेका छन् । थोरैप्रति छापेर पुर्याउनैपर्ने स्थानमा बाहेक बाहिर पत्रिका भेटिन्न तर राज्यबाट त्यस्ता पत्रिकाले विज्ञापनबापतको नियमित रकम बुझिरहेका छन् । राज्यले यस्ता तमाम विकृतिलाई रोक्नु पर्छ ।
न्याय सेवामा आकर्षण
समयसापेक्ष र अपेक्षाकृत रूपमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुन नसके पनि न्यायिक सुशासन सुधारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक र न्याय परिषद्को सिफारिसमा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । उच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला न्यायाधीशमा २० प्रतिशत ज्येष्ठता, कार्यक्षमता मूल्याङ्कनबाट, ४० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट उत्तीर्ण भएकालाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशद्वारा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । पारिश्रमिक, सेवाका सर्त तथा सुविधाका सम्बन्धमा छुट्टै ऐनद्वारा व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ । न्याय सेवामा न्यायाधीशको पद भने अधिकांशका लागि आकर्षणको पद मानिन्छ । सुविधाका दृष्टिकोणले तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त भएकाले धेरैको आँखा यस पदमा लाग्ने गर्छ । नेपाल न्याय सेवाका धेरै अधिकृतको इच्छा न्यायाधीश हुने नै रहन्छ । त्यस्तै तल्लो तहका अदालतका न्यायाधीशलाई उपल्लो तहको न्यायाधीशमा सकभर चाँडो अवसर प्राप्त गर्ने चाहना स्वाभाविक हुन्छ । उपल्लो अदालतका न्यायाधीशका लागि न्याय सेवाका अधिकृतले न्यून अवसर र स्थान पाउने गरेका छन् । कानुन व्यवसायी, कानुनको प्राध्यापन, अनुसन्धानमा संलग्नसमेतलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था र संवैधानिक बाध्यता छ । देखिने स्पष्ट मापदण्ड तय र पालना हुन नसक्दा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यसम्पादन, कार्यदक्षतामा प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । त्यसैले सक्षम र दक्ष जनशक्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्नु न्याय परिषद्का लागि चुनौती र अवसर दुवै रहेका छन् । त्यस्तै निरन्तरको अनुगमन निगरानी र मूल्याङ्कनबाट सक्षम, दक्ष र इमानदार न्यायाधीशलाई सम्मान र पुरस्कृत गरी उपयुक्त स्थान दिनु र कर्तव्यपथबाट विचलित भएका पाइएकालाई कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अदालतका कर्मचारी निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाटै निर्देशित रही न्याय सेवा न्याय समूहका कर्मचारीको न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) नियमावली २०५१ अन्तर्गत व्यवस्थित गर्ने गरेको छ । अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशबाहेकका अन्य सबै कर्मचारी लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आउने प्रावधान रहेको छ । अन्य देशमा जस्तो हाम्रो देशको अदालतमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी छनोट गरी नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको २०६४ को संशोधनसँगै आरक्षणको सुविधाबाट सङ्ख्यात्मक रूपमा समावेशीकरणको प्रव्रिmया बढेको देखिन्छ । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा समावेशिताको प्रतिशत धेरै देखिए पनि माथिल्ला तहमा आन्तरिक प्रतियोगिता र बढुवाको प्रतिशतबाट पदपूर्तिको प्रतिशत धेरै हुने भएकाले समावेशिता केही कम देखिन्छ तर हाल कार्यरत तृतीय श्रेणीका अधिकृत नै पछि गएर माथिल्ला श्रेणीमा पुग्ने भएकाले माथिल्लो तहको समावेशिताको अवस्था पनि व्रmमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने देखिन्छ । चुनौती र सुधारका क्षेत्र अदालतमा देवानी-फौजदारी संहिता ऐनहरू लागु भएसँगै न्यायिक र प्रशासकीय प्रकृतिको काममा वृद्धि भएको छ । नयाँ संहिताले सरकारी वकिलको काममा पनि वृद्धि गरेको छ । जनशक्तिमा व्यावसायिकताको अपेक्षा गरेको छ । सरकारी वकिल र कानुन समूहतर्फको दरबन्दी अधिकृतमुखी हुँदै गए पनि अदालतमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति सहायक स्तरका छन्, जो मुद्दाको प्रव्रिmयागत विषयमा संलग्न हुन्छन् । विगतमा कानुन सङ्कायमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका मानव स्रोत न्यायतर्फको सहायक तहमा पर्याप्त मात्रामा आउने गर्दथ्यो । विश्वविद्यालय शिक्षाको कानुन सङ्कायतर्फको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विस्थापित भएपछि अन्य विधा अध्ययन गरेका जनशक्तिको प्रवेश हुने गरेको छ । ती जनशक्तिलाई तालिमको पर्याप्त अवसर प्राप्त हुन सकेको छैन, न त तालिमलाई कामको प्रकृतिसँग जोड्न नै सकिएको छ । न्याय सेवा कामको प्रकृतिले कानुनविज्ञ रहने एक प्राविधिक प्रकृतिको सेवा पनि भएको हुँदा अन्य विधा अध्ययन गरी आएका सहायक तहका जनशक्तिले संस्थाले चाहे अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने स्थिति छ । अर्कोतर्फ कानुन अध्ययन नगरेका ती जनशक्तिको यही सेवाको उपल्लो पदमा वृत्ति विकासको अवसर पनि प्राप्त नहुने हुँदा संस्थामा टिकाइराख्ने चुनौती छ । उच्च माध्यमिक शिक्षामा विगत दुई वर्षदेखि कानुनको अध्यापन हुँदै गरेकाले कानुनको प्रमाणपत्र प्राप्तसरहको आउने त्यो जनशक्ति न्याय सेवाका सहायक तहमा उपयोगी हुन सक्छ । यस्ता जनशक्ति प्राप्ति र टिकाइराख्ने सम्बन्धमा सेवा प्राप्त गर्ने संस्थाको जनशक्ति योजना चाहिन्छ । नेपाल न्याय सेवाको अधिकृततर्फ जनशक्तिको अवस्थाको माथि उल्लिखित तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गर्दा बढुवाद्वारा पूर्ति हुने राजपत्राङ्कित पद व्रmमशः पूर्ति हुँदै जान्छन्, लामो समय रिक्त रहँदैनन् । अधिकांशतः खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पद खास गरी राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृतको पदमा प्रथमतः दर्खास्त नै नपर्ने, दर्खास्त गर्नेहरू पनि प्रथम चरणको प्रारम्भिक परीक्षामा नै अनुत्तीर्ण हुने र अन्ततः न्यून प्रतिस्पर्धामा मागभन्दा न्यून मानव स्रोत प्राप्त हुने गरेको देखियो । कानुन स्नातक गरेका जनशक्तिले निजामती सेवाको प्रशासनलगायतका अन्य सेवामा पनि दर्खास्त गर्ने र सकभर न्याय सेवाबाहेकका अन्य सेवामा प्रवेशको चाहनाले न्याय सेवामा अधिकृत तहको जनशक्ति प्राप्तिमा कठिनाइ रहन पुगेको छ । जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयको कानुन शिक्षा र जनशक्ति आपूर्ति गर्ने लोक सेवा आयोगको पाठ्यव्रmमका सम्बन्धमा पनि थप छलफल र अध्ययन जरुरी हुन सक्छ । कानुन सङ्कायमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा लिई न्याय सेवाप्रति आकर्षण गर्न सकिन्छ । नेपाल न्याय सेवामा जनशक्तिको आपूर्तिमा न्यूनता रहेको तथ्य र तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेको अवस्थामा समस्या कहाँ छ, त्यसबारे गहन खोजी गरी समस्या समाधानतर्फ लाग्न आवश्यक भइसकेको छ । न्याय सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन तथा न्याय सेवाप्रति आकर्षण बढाउन अनुसन्धानात्मक तथा प्रवर्धनात्मक कार्य गर्न सक्ने गरी न्याय सेवा आयोगलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । आयोगलाई प्राप्त ज्यादै सीमित स्रोतसाधनबाट यो काम हुन सकेको छैन । न्याय र कानुन क्षेत्रका जनशक्तिलाई तालिम दिने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कानुनी अख्तियारी पाएको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, नेपाल सरकारबाट हालसालै गठन भई काम थालेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अनुसन्धान गरी अध्ययन अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषणबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आवश्यक परे नीतिमा समेत परिवर्तन वा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल न्याय सेवामा पछिल्लो समय शाखा अधिकृत पदमा प्रवेश गर्नेमध्ये २५ वर्षमुनिका न्यून र २५ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका उमेर समूहका जनशक्ति बढी हुँदा र बढुवा वा न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुने अवधिको प्रवृत्ति हेर्दा अपवादबाहेक ती जनशक्ति उपल्लो अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने अवस्थामा पुग्दैनन् । कानुन अध्ययन गर्नेहरूको सङ्ख्या बर्सेनि वृद्धि हुँदै जानु, कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता) का लागि लिइने परीक्षामा सहभागी कानुन स्नातकको सङ्ख्या पनि बर्सेनि बढ्नु तर त्यही कानुन स्नातक न्याय सेवाको अधिकृत पदमा उम्मेदवार नै नबन्नु वा प्रवेशमा न्यूनतम सङ्ख्या मात्र प्राप्त हुनु न्याय सेवामा वृत्ति विकासका अवसर न्यून हुनु र कम आकर्षणको सेवा मानिनु नै हुन सक्छ । यो सेवामा आकर्षण बढाउन र बनाउन सकिएमा मात्र न्यायिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुन सक्छ । नेपाल न्याय सेवाका धेरै अधिकृतको इच्छा न्यायाधीश हुने हुन्छ । त्यस्तै तल्लो तहका अदालतका न्यायाधीशलाई उपल्लो तहको न्यायाधीशमा सकभर चाँडो अवसर प्राप्त गर्न चाहना स्वाभाविक हुन्छ । उपल्लो अदालतका न्यायाधीशका लागि न्याय सेवाका अधिकृतले न्यून अवसर र स्थान पाउने गरका छन् । कानुन व्यवसायी, कानुनको प्राध्यापन, अनुसन्धानमा संलग्नसमेतलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था र संवैधानिक बाध्यता पनि रहन्छ । देखिने स्पष्ट मापदण्ड तय र पालना हुन नसक्दा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यसम्पादन, कार्यदक्षतामा प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । त्यसैले सक्षम र दक्ष जनशक्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गर्नु न्याय परिषद्का लागि चुनौती र अवसर दुवै रहेका छन् । त्यस्तै निरन्तरको अनुगमन निगरानी र मूल्याङ्कनबाट सक्षम, दक्ष र इमानदार न्यायाधीशलाई सम्मान र पुरस्कृत गरी उपयुक्त स्थान दिनु र कर्तव्यपथबाट विचलित भएका पाइएकालाई कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता त्यत्तिकै छ । नेपालको वर्तमान संविधानले सङ्घीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्त सङ्घीय ऐनबमोजिम हुने, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका सर्त सङ्घीय ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । न्याय सेवा राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने एक अपरिहार्य र अत्यावश्यक सेवा भएकाले यो सेवा प्रदान गर्ने जनशक्तिलाई दक्ष, सक्षम र कामप्रति उत्प्रेरित बनाउन सरोकारवाला सबैको सहयोग र समन्वय आवश्यक हुन्छ । सुझावक. न्याय परिषद् तथा न्यायाधीशको हकमा – न्यायपालिकामा राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेप रोक्न र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति दिन न्यायाधीश बाहुल्य न्याय परिषद्को संरचना निर्माणका लागि संविधानमा भएको न्याय परिषद्को संरचनामा संशोधन हुनु पर्छ ।– न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण गरी संविधान र न्याय परिषद् ऐनमा उल्लिखित मापदण्डका आधारमा उपयुक्त र सक्षम व्यक्ति मात्र न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिनु पर्छ ।– विश्वमा विकसित हुँदै आएका नवीन मान्यता, विश्वव्यापीकरण, सूचना र प्रविधिको विकाससँगै समाजमा देखा परेको अवसर र चुनौती सम्बन्धमा न्यायाधीश पनि जानकार हुनुपर्ने हुँदा न्यायाधीशहरूलाई पनि सेवा प्रवेश तालिम, सेवाकालीन तालिम, पुनर्ताजगी जस्ता तालिम सञ्चालन हुनु पर्छ । नेपालको संविधान, न्याय परिषद् ऐन, २०७३ र नियमावली, २०७४ तथा न्यायाधीशको आचारसंहिता, २०७४ लगायतका सम्बद्ध कानुनहरू एवं अक्षरशः कडाइका साथ पालना गर्ने गराउनु पर्छ । – बिचौलियाका व्रिmयाकलापलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सोसमेतका विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी अदालतको अवहेलनासम्बन्धी छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी लागु गरिनु पर्छ ।– सुरु तहका अदालत तथा न्यायिक निकायहरूमा मेलमिलाप प्रव्रिmयालाई उच्च महìव प्रदान गरी प्रोत्साहितसमेत गरिनु पर्छ ।ख. न्याय सेवाका कर्मचारीको हकमा– न्याय सेवाका कर्मचारीहरूका लागि नेपालको संविधानको धारा १५५ बमोजिम पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन तत्कालै ल्याइनु पर्छ ।– न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यतम न्याय सेवाका अधिकृत कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइनु पर्छ ।– न्यायपालिकामा हुने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी लागु गरिनु पर्छ ।– अनुसन्धान तथा अभियोजन त्रुटिपूर्ण देखिएको अवस्थामा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पूर्ण अनुसन्धान एवं अभियोजन वा पुरक अभियोजनको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्ने भएमा आवश्यक निर्देशन अदालतबाट हुन सक्ने गरी सम्बन्धित कानुनहरूमा परिमार्जन गरिनु पर्छ ।सरल र प्रभावकारी तवरबाट अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन हुनका लागि छुट्टै फैसला कार्यान्वयन ऐन÷नियमावली तर्जुमा गरी लागु गर्नु पर्छ । इजलास अधिकृत तथा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई कामप्रति जागरुक तुल्याउन उनीहरूको कार्यप्रकृतिका आधारमा वृत्ति विकासका थप अवसर प्रदान गरिनु पर्छ ।निष्कर्षभ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, बिचौलिया संस्कृतिमा शून्य–सहनशीलता जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न न्यायपालिकामा प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव रहेको छ । राजनीतिक परिवर्तनले समाजमा ल्याएको परिवर्तनका कारण जनतामा आएको चेतनास्तर गुणात्मक रूपमा बढिरहेको अवस्था छ । समयसापेक्ष र अपेक्षाकृत रूपमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुन नसके पनि न्यायिक सुशासन सुधारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको अवस्था विद्यमान छ । न्याय क्षेत्रको जनआस्था अभिवृद्धि गरी सक्षम न्यायिक जनशक्ति विकास गर्न सिङ्गो राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्छ ।
