लोकतन्त्रमा जनादेश
लोकतन्त्रमा जनादेश सर्वोपरि हुन्छ । मताधिकारमार्फत जनताले दिएको आदेशलाई सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ । चुनावमा हारजित स्वाभाविक हुन्छ । चुनाव हार्दा आत्तिने र जित्दा मात्तिने गर्नु हुँदैन । मतदाताको पक्षमा काम गर्न नसक्दा चुनाव हारिन्छ भने राम्रो काम गरेको अनुभूति मतदाताले गरे भने चुनाव जितिन्छ । चुनावको परिणामलाई हार्ने र जित्ने दुवै पक्षले गम्भीर रूपमा लिने र आत्मसमीक्षा गर्नु पर्छ । विश्वकै सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने मुलुक भारतमा सम्पन्न अठारौँ लोक सभा निर्वाचनको जनादेशले सबैलाई सचेत गराएको छ । निर्वाचनको परिणाम आउनुअघि ग
रूपान्तरणमा साना किसान कार्यक्रम
समाज परिवर्तनशील हुन्छ । समाजको संरचनाले व्यक्ति, परिवार, टोल, समुदाय, जातजाति, धर्म, लिङ्ग, विभिन्न आर्थिक सङ्गठन, गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था आदि सबैलाई समेटेको हुन्छ । समाजका यी सबै एकाइमा कुनै पनि सकारात्मक परिवर्तन आयो भने त्यो नै सामाजिक रूपान्तरण या परिवर्तन हो । परिवर्तनको गति समाजको स्वरूप, भूगोल, शिक्षा, सचेतना र समृद्धिका लागि गरिएका क्रियाकलापमा निर्भर हुन्छ । मानवीय सम्बन्धहरूको सञ्जाल र मानिसले सिर्जना गरेका पारस्परिक लाभका आधारलाई हरेक पक्षबाट बलियो बनाउनु नै सामाजिक रूपान्तरण हो । साना किसान विकास अभियानले साना किसान कृषि सहकारी संस्थामार्फत ने
योजना कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता
राम्रो योजना बनाउनु, आकर्षक बजेट प्रस्तुत गर्नुले मात्र स्थितिमा फेरबदल ल्याउन नसक्ने रहेछ भन्ने तथ्य विगतको अनुभवले प्रस्ट पारेको छ । हाम्रो मूल समस्या कार्यान्वयनको देखिएको छ । तथापि हामी राम्रोभन्दा राम्रो योजना र बजेटको जति कुरा गर्छौं तर त्यही स्तरमा कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिँदैनौँ । अझ भनौँ, आर्थिक वर्षको लामो समयसम्म कार्यान्वयनको सवाल सतहमा आउँदैन । जब आवको अन्त्यतिर पुग्छौँ, अनि पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनेर चर्चा हुन थाल्छ । विकास योजनाका काम अगाडि बढाउन दबाब दिने काम हुन्छ । कार्यान्वयनको यस्तो अवैज्ञानिक हचुवा तवरको शैली दशकौँदेखि चलिरहेको छ तर यसमा खासै सुधार हुन नसकेको तितो यथार्थ हाम्रासामु छ ।
सरकारबिच समन्वय
सरकारले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना पारित गरेको छ । करिब ७० दशकको इतिहास बोकेको योजना प्रणालीमा राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्माण गरेको यस योजनाले सङ्घीयताको स्वरूप अनुरूप अधिकार र जिम्मेवारी अनुसार विकास नीति र योजना व्यवस्थापनको मार्गदर्शन प्रदान गर्नु पर्छ । कतिपय अवस्थामा सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तह र सङ्घबिच नै विकास परिचालनमा देखिएका केही द्वन्द्वले हाम्रा विकास नीति र योजनामा समन्वयको अवस्था
राजनीतिज्ञको उचाइ
मुलुकको मेरुदण्ड राजनीति हो । राजनीतिक दलले नै लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने हो । राजनीतिमार्फत मुलुकलाई समुन्नतितर्फ लैजाने मुख्य भूमिका नेतृत्वको हुन्छ । अर्थात् समुन्नति र सुशासनका लागि कुशल नेतृत्व अनिवार्य हुन्छ । राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र, कानुन एकअर्काका अन्योन्याश्रित पक्ष हुन् । यीलगायत अन्य बहुपक्षमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउन एउटा कुशल नेतृत्वको भूमिका अग्रणी हुन्छ । देशको परिस्थितिजन्य अवस्था अनुसार देश र जनताको सर्वोत्तम हितका निमि
बाल नेतृत्व छनोटमा मतदान
स्थानीय संस्थागत विद्यालयमा कक्षा ७ मा अध्ययन गर्ने एकजना विद्यार्थी रुँदै रुँदै घर आइरहेको थियो । विद्यालयबाट आउँदा सधैँ हाँसीखुसी आउने विद्यार्थीको आँखामा आँसु देखेपछि मनमा जिज्ञासा पैदा हुनु स्वाभाविक नै हो र मैले कारण जान्न चाहेँ । उसले आफ्नो रुवाइको गतिलाई झनै तीव्र बनायो । रुनुको कारण चाहिँ कक्षा क्याप्टेनको निर्वाचनमा धेरै मतान्तरले ऊ पराजय भएको रहेछ । ३७ जना विद्यार्थी भएको कक्षामा उसले पाँच मत मात्रै ल्याएको रहेछ । सबै साथी र शिक्षकले निर्वाचनमा सामेल हुनका लागि हौस्याएपछि निर्वाचनमा क्याप्टेनको उम्मेदवार भएको केटो लज्जास्पद मतले हार बेहोर्नु परेपछि
व्यक्तिगत सूचना सुरक्षा
सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध हुने एपको जथाभाबी प्रयोगले आफ्ना व्यक्तिगत सूचना सुरक्षाको चुनौती थपिएको छ । आफ्ना व्यक्तिगत सूचना कसरी ह्याकरका हातमा पुग्छन् भन्ने हेक्का नराख्नु, यस्ता विषयमा हेलचेक्रयाइँ गर्नु या सजगता नअपनाउँदा निकट भविष्यमा आफू साइबर आक्रमणको सिकार बन्न तयार हुनु हो । तसर्थ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आफ्ना व्यक्तिगत सूचनाको सुरक्षाबारे गम्भीर हुन जरुरी छ । व्यक्तिका निजी सूचना जस्तै, नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, परिचयपत्र या
वातावरणको चिन्ता
स्वच्छ पानीमा आधारित जलस्रोतमा ठुलो सम्भावना रहेको भनिन्छ । यसको समयबद्ध र स्थलगत असमान वितरण र स्रोत परिचालनको अभावका कारण यसको विकासमा मुलुकले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । जल उत्पन्न विपत् र जलप्रदूषणले जीविकोपार्जन, मानव स्वास्थ्य तथा वातावरण विनाशलाई बढावा दिने हुनाले अबका दिनमा यी मुद्दा जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि चुनौतीपूर्ण हुँदै गएका छन् । गत महिना काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न भाग वायुप्रदूषणले विश्वकै खराब स्थानको सूचीमा दर्ज हुन पुगे । लामो खडेरीको समयमा विभिन्न कारणवश मुलुकका अधिकांश भागका जङ्गलमा आगलागीका घटनाले वायुप्रदूषणको स्तरलाई ह्वात्तै बढाइदियो ।
छिमेकी लोक सभा निर्वाचन सन्देश
भारतमा हालै सम्पन्न लोक सभा निर्वाचन परिणामले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई एक्लै सरकार बनाउने ‘म्यान्डेट’ दिएन तर पनि भाजपा नेतृत्वको न्यासनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (एनडिए) गठबन्धनले २९३ सिट जितेर बहुमत पाएको छ । एनडिए आबद्ध विहारका नितिश कुमारको जनता दल (युनाइटेड) र आन्ध्र प्रदेशका चन्द्रबाबु नायडूको तेलगू देशम पार्टी (२८ सिट) को समर्थनमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । लगातार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनु मोदीका लागि किन पनि ठुलो सफलता हो भने जवाहरलाल नेहरूपछि अरू कसैले यो अवसर पाएका थिएनन् । यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन परिणामबाट न मोदी खुसी छन् न त भाजपाका कार्यकर्ता सन्तुष्ट छन् ।
राजनीति र प्रशासनबिचको अन्तरसम्बन्ध
संविधानबमोजिम सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरेर मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक र परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यको समष्टि राजनीति हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा आवधिक निर्वाचनद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक नेतृत्वबाट यो कार्यसम्पादन गरिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्माण गरिएका नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन, शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य समष्टिमा प्रशासन हो । यो काम स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले गर्छ । राजनीति र प्रशासन एकापसमा अन्योन्याश्रित तर फरक फरक संयन्त्र हुन् ।
वन व्यवस्थापनका आधार
काठ, दाउरा, स्याउलासोत्तर र जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको आपूर्तिद्वारा स्थानीय जीविकोपार्जन तथा मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिमा वन क्षेत्रको अहम् महत्व रहेको छ । कृषि अर्थतन्त्रको निर्माण, पर्यापर्यटन उद्यमशीलताको प्रवर्धन, जलस्रोतको दिगो विकास, जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक सन्तुलन, स्वच्छ वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण, अनुकूलन र समुदाय तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा पनि वन क्षेत्रको योगदान महìवपूर्ण छ । नेपाल पक्ष रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका प्रस्तावित लक्ष्यको ८० प्रतिशत अंश जैविक विविधता क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन तथा विकासमार्फत हुने अध्ययनबाट देखिएको छ । यसै गरी नेपालले अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन खाका महासन्धि तथा पेरिस सम्झौता अनुसारका लक्ष्य प्राप्तिका लागि एक तिहाइ योगदान प्रकृतिमा आधारित समाधानबाट प्राप्त हुने विषय प्रस्ट उल्लेख छ ।
रोकिएन असारे विकास
पुँजीगत खर्च कम भयो, पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्दै अर्ती उपदेश दिन्छौँ तर पुँजीगत खर्चको ठुलो हिस्सा ओगटेको सडक निर्माणको कार्यलाई असारको पानी कुरेर बस्छौँ । पानी दर्कन थालेपछि सुरु गर्छौं बाटो खन्न । पूँजीगत बजेटलाई खर्च गरेर विकासलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने हो, खोइ त सकेको ? राष्ट्रिय बजेट खर्चले खर्चको ‘भ्यालु फर मनी’ कायम गर्न सक्नुपर्ने होइन र ? असारे विकासमा असारको पानीसँगै पुँजीगत बजेटको ठुलो हिस्सा बगाउने गरेका छौँ । असारे झरीमा पिच गरेको सडकमा एक महिनापछि साउने झरीले निकै ठुला ठुला खाडल बनाउँछ भने यो दोष झरीको होइन, हाम्रो
किन ओझेलमा पर्यो दलित इतिहास ?
हाम्रो देशमा इतिहासका विविध विषय छन् । कैयौँ विषय यस्ता छन्, जो लेख्न बाँकी नै छ । देख्दा साधारण जस्ता लाग्ने तर कतिपय गम्भीर विषयहरुमाथि नेपालका इतिहासकारहरुको कलम चलेको पाइँदैन । यस्ता गम्भीर विषयमध्ये एक हो, दलित उत्पीडितहरुको इतिहास ।
नबुझिएको ‘कर्णाली मर्म’
कर्णाली क्षेत्र आफैँ पछि परेको हो कि अरूले पछि पारेको हो ? बहस चलाउन पर्ने भएको छ । यसको सीमा रेखा मेट्न पनि केही उपाय खोज्नु पर्ने छ । मानव विकास सूचकाङ्कका मुख्य तीन सूचक साक्षरता, आयु र आयआर्जनले कर्णाली अरू प्रदेशभन्दा पछि परेको देखाउँथ्यो । यो पटक राष्ट्रिय जनगणनाले आयुमा सबभन्दा राम्रो सूचक कर्णालीको देखाएको छ । जुन अवस्थामा भए पनि यो राम्रो सूचक हो । मानव पुँजी निर्माणका लागि बाल विकासमा आमा शिक्षा, आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा एकीकृत रूपमा आवसीय शिक्षा दिने हो भने परिणाम निकाल्न सकिन्छ । यसै गरी न्यूनतम आय आर्जन कार्यक्रम लागु गरी सबैलाई रोजगारी दिने अवस्थाको सिर्जना गर्न आवश्य
विकासका नेपाली मोडेल
तत्कालीन विश्वका दूरगामी प्रभाव सङ्कटापन्न बन्दै छन् । त्यसका प्रारूपका परिणामजन्य तìवहरूमा उच्च मूल्यस्फीति दर, विश्वव्यापी मौसमी परिवर्तन, मानव अधिकारको विश्वव्यापी उल्लङ्घन, विश्वव्यापी खाद्यान्न, जल तथा ऊर्जा सङ्कट, अविश्वासका कारण निम्तिएको विश्वव्यापी द्वन्द्वको अवस्था आदि । तेस्रो विश्वयुद्धको छनक नजिकिँदै भएको पूर्वाभास हुन्छ । दोस्रो तर्फ, इजरायल प्यालेस्टाइन तथा रुस युव्रmेन युद्धले निम्तिएको विश्वव्यापी द्वन्द्वले विश्वव्यापी अर्थ सङ्कटलाई अझ टेवा पु¥याउँदै छ । त्य
हाँसेर दबाइएका पीडा
यतिबेला वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि आम्दानीका दृष्टिले दक्षिण कोरिया आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । भर्खरै लिँदै गरेको भाषा परीक्षाका लागि मात्र एक लाख ४७ हजारको आवेदन परेको छ । तीमध्ये भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएर प्रतिस्पर्धामा आउने १८ हजार भाग्यमानीले मात्र कोरिया जान पाउने छन् । परीक्षा इपिएस कार्यालय भैँसेपाटीमा धमाधम चलिरहेको छ । सोही परीक्षाका लागि आवेदन दिएकी मेरा एक आफन्तलाई जेठ ८ गते हुने परीक्षाका लागि परीक्षा केन्द्र देखाउ
स्वास्थ्यमा सुशासन
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने प्रावधान स्पष्ट गरेको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, नीति, रणनीति, दीर्घकालीन योजना र दिगो विकास लक्ष्यसमेतलाई आधार मानी स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । दिगो मानवीय विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न स्वास्थ्यको पनि प्रमुख भूमिका रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीमा सामञ्जस्यता कायम गरी सामाजिक, सां
एकीकृत बस्तीलाई सफलतामा पुर्याउने सूत्र
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको बुदा नं. ९६ मा ‘जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइने’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । हामीसँग पुनर्निर्माणको तात्तातो अनुभव पनि छ । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण गएका पहिरोले क्षति पु¥याएका बस्तीलाई पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती विकास गरेको अनुभव छ । तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्मा
सांस्कृतिक क्रान्तिको आधार
इतिहास कुनै सम्राट्, राजा, महाराजा, सेनापति वा ठुलाबडाको विलासिता र वैभवको कथा होइन । न त जितेका साम्राज्यले हारेका देश र जनतामाथि गरिएको दमनको कथा नै हो । इतिहास त शोषक, उत्पीडक वर्गका विरुद्ध, सामन्त दास मालिकविरुद्ध, साम्राज्यवादी एकाधिकार र विश्व निरङ्कुश प्रभुत्वविरुद्ध, शोषक पुँजीपति वर्गको एकलौटी दोहनविरुद्ध, गरिब, चुसिएका, श्रमजीवी वर्गको सङ्घर्ष, वीरता र बलिदानको महान् गाथा हो । त्यही गाथा इतिहासको आधार हो, सत्य र यथार्थ पनि हो ।
उपत्यकामा मेट्रो र मोनोरेल
पछिल्ला वर्ष आर्थिक रूपमा देशले कोल्टे फेर्छ, विकासले गति लिन्छ, रोजगारीका अवसर खुल्छन् र नेपाल विकसित हुन्छ भनियो । काठमाडौँमा मेट्रोरेल गुड्छ, देशको पूर्व पश्चिम रेल गुड्छ । घण्टौँ लाग्ने स्थानमा केही घण्टामै पुग्न सकिन्छ पनि भनियो । काठमाडौँ उपत्यका सधैँ ट्राफिक जाम हुने सहर हो । यहाँको ट्राफिक जाम कम गर्न मेट्रोरेल कुदाउने भनियो । दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत पनि मेट्रोरेलको सपना बाँडे । दुई वर्षमै मोनोरेल र तीन वर्षमा मेट्रोरेल कुदाउने योजना पनि बाँडियो । महानगरको अस्तव्यस्त यातायातलाई व्यवस्थित गर्न केबुलकार, मोनोरेल तथा विद्युतीय स्मार्ट गाडी सञ्चालनमा ल्याउने योजना सुनियो तर कुनै काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
आदिवासी मुद्दाको सम्बोधन
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा सन् २०२४ अप्रिल १५ देखि २६ सम्म आदिवासी सवालसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी मञ्च (युनाइटेड नेसन्स परमानेन्ट फोरम अन इन्डिजेनस इस्युज (युएनपिएफआइआई) को २३ औँ वार्षिक सम्मेलन सम्पन्न भयो । यस सम्मेलनको नारा : ‘आदिवासी समुदायको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रस
नयाँ प्रतिबद्धतासहितको बजेट
विकासोन्मुख देशमा, आर्थिक गतिविधिको उच्च अनुपात प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सरकारद्वारा नियन्त्रित हुन्छ, जहाँ राजनीतिक प्रक्रियाले स्रोतको बाँडफाँट निर्धारण गर्छ । विकसित देशमा बजेट भनेको करदाता र तिनका प्रतिनिधिले सरकारको वित्तीय गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने, विभिन्न क्षेत्रबिच सार्वजनिक शक्ति बाँडफाँट गर्ने र नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणाली सिर्जना गर्ने संयन्त्र हो । नेपालमा राष्ट्रिय विकासको आर्थिक आधार निर्माणमा केही उपलब्धि भएका छन् । उदाहरणका लागि, यसले नयाँ र भरपर्दो उत्पादनका रूपमा जलविद्युत्, सिमेन्ट र फलामको स्टिल निर्यात
पर्यटनबाटै अर्थतन्त्रको विकास
नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम सङ्घीय संसद्मा जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत भई छलफलमा रहेको अवस्था छ । यस बजेटले पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता तथा पाँचै रणनीति लिएको छ । साथै, बजेटले धेरै विषयलाई समावेश गर्ने कार्य गरेको र तीमध्ये पर्यटन प्रवर्धनलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको दृष्टिकोणबाट अहम् रूपमा लिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको अवधिमा सोह्र लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवर्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तय गरिएको छ ।
बजेटमा सामाजिक सुरक्षा
सत्रौँ गणतन्त्र दिवसकै दिन जेठ १५ गते संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान सार्वजनिक भएको छ । यसअघि राष्ट्रपतिबाट जेठ १ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो । बजेट राजनीतिक दस्ताबेजसमेत भए पनि यसले मुलुकको अर्थव्यवस्था र समा
नेतृत्व, सुशासन र विकास
सुशासन विकासको अनिवार्य आधारशिला हो । सुशासन कायम भए मात्र विकासले गति लिन सक्छ । विकासका नीति, योजना, रणनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वातावरण कायम हुन सकेमा मात्र उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । सुशासनको अवरोधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण सरकारले सञ्चालन गर्ने गरेका विकासका कार्यबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका आधारभूत सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, खाद्यान्न, आ
