खाद्य सुरक्षाका लागि कृषिवन प्रणाली

पृथ्वीमा खेतीयोग्य जमिन सीमित हुँदै गएको छ । बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै खाद्यान्न सुरक्षाका लागि भएकै भूमिबाट उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी पोषणको सुनिश्चित गर्नु मानवीय चुनौतीको विषय हुँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्यासम्बन्धी एजेन्सीका अनुसार यो शताब्दीको आधा आधी पुग्दा विश्वको जनसङ्ख्या साढे नौ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । 

मानवजनित कारणले गर्दा भूमिको उत्पादकत्वमा ह्रास, माटोको प्राङ्गारिक अनुपातमा क्षयीकरण, जैविक वस्तुको माटोमा हुनुपर्ने उपस्थिति र क्रियाकलापमा न्यूनता, जलवायु परिवर्तनले पारेको असर जस्ता कारणले खाद्यान्न उत्पादनमा गिरावट आएको छ । यसो हुँदा जमिनको बहुआयामिक उपयोगिताको दृष्टिकोणबाट सघन प्रकारको खेती प्रणाली अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसका लागि कृषिवन प्रणाली एउटा महत्वपूर्ण साधन हुन सक्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय लाभका लागि कृषि तथा पशुपालन प्रणालीमा रूख तथा वृक्ष प्रजातिको एकीकृत ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने भूउपयोग कार्यलाई कृषिवन प्रणाली भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ । यो प्रणालीको अभ्यास ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै हुँदै आएको छ ।

कृषिवन प्रणालीको अवलम्बनमार्फत आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षका बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुन्छन् । नेपालमा प्रयोग र अभ्यास भइरहेको कृषिवन प्रणालीका विषयउपर त्यति धेरै अनुसन्धान भएको छैन तर यही विषयमा भारतको तमिलनाडु राज्यमा गरिएको एक अध्ययनले देखाए अनुसार कृषि बालीको खेती मात्र गर्नुभन्दा कृषिवन प्रणाली अपनाउँदा उही जमिनबाट पाँचदेखि सात वर्षसम्मको अवधिमा तीनदेखि आठ गुणासम्म आम्दानीमा वृद्धि भएको तथ्य त्यहाँका सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरेका छन् । विश्वमा कृषियोग्य जमिनबाट बर्सेनि करिब २४ अर्ब टन मलिलो माटो बगेर जाने एक अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो मलिलो माटोको क्षय हुनबाट रोक्नका लागि कृषिवन प्रणाली एउटा महत्वपूर्ण साधन हो । 

कृषि बालीका लागि आवश्यक रहेको मिनरल तत्व चुहिएर भूमिमुनि जाने प्रक्रियालाई कृषि बालीले रोक्न सक्दैन । त्यही जमिनमा कृषिवन प्रणाली अपनाउने हो भने यस्ता तत्वलाई गहिरिएर जाने रुखका जराले चुहिएर जानबाट रोकी कृषि बालीका लागि उपलब्ध गराउँछ । कृषि उत्पाउनका लागि आवश्यक पर्ने पोषण तत्वको चक्रीकरण (रिसाइकल) गराउन कृषिवन प्रणालीले महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यस्तै; रुख वृक्षका जराले जमिनमुनिका पथ्थर तथा चट्टान तोडेर नयाँ प्रकारका मिनरल तत्व समेत कृषि बालीका लागि उपलब्ध गराउँछ । 

तीव्र रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कटौती एउटा प्रभावकारी रणनीति हो । यस्तो उत्सर्जन घटाउन कृषिवन प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कृषिवन प्रणालीबाट प्रकाश संश्लेषण (फोटोसिन्थेसिस) प्रक्रियामा अभिवृद्धि भई वायुमण्डलमा रहेको कार्बन डाइअक्साइडको अवशोषणमा वृद्धि हुन जान्छ । कृषिवन प्रणालीको अभ्यासबाट जलवायु अनुकूलनको कार्यमा अभिवृद्धि हुन पुगी स्थानीय समुदाय तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको जलवायु उत्थानशीलतामा योगदान पुग्छ । 

पृथ्वीको जलीय चक्रको नियमनमा टेवा दिँदै पानीको गुणस्तर अभिवृद्धिमा समेत कृषिवन प्रणाली एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । रुखबिरुवाको अत्यधिक उपस्थितिले पृथ्वीको तापीय अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न, विभिन्न प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र जैविक विविधताको सरंक्षणमा समेत कृषिवन प्रणालीको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । बेगवान हावाको कारणले हुने भूक्षय रोक्न समेत कृषिवन अभ्यासले सहयोग गरिरहेको हुन्छ । विभिन्न प्रकारका कीटपतङ्ग तथा जीवजन्तुका लागि बासस्थान उपलब्ध गराएर स्थानीय वातावरणीय सेवाको सततः आपूर्तिमा यो प्रणालीको महìवपूर्ण योगदान रहन्छ । 

कृषि वन प्रणालीले घरेलु उपयोगका लागि चाहिने घाँस, दाउरा, स्याउला, जडीबुटी, रेसादार पदार्थको अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ जस्तै पल्पपेपर, कच तथा कथ्था, भेनियर, रङ्गरोगन, जडीबुटी तथा औषधीय वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आपू्र्तिमा सहजता प्रदान गर्छ । यो प्रणालीको प्रयोग र अभ्यास बढाउन सकेमा वनजन्य वस्तुको पर्याप्त आपूर्ति स्थानीय तवरबाटै हुन पुगी प्राकृतिक वन क्षेत्रमा हुने दबाब न्यूनीकरण भई मुलुकभित्र वनजङ्गल जोगिन ठुलो सहयोग पुग्छ ।

जैविक विविधता महासन्धिले लिएको प्रकृतिसँग तादात्म्यतापूर्वक भएर प्रकृतिसँगसँगै जीउने दीर्घकालीन सोचको लक्ष्यमा पुग्नका लागि कृषिवन प्रणाली अपरिहार्य साधन हो । सन् २०३० सम्मको लक्ष्य लिएर सन् २०१५ देखि कार्यान्वयनमा आएको नेपालसमेत पक्ष राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका रणनीतिको लक्ष्य प्राप्तिमा समेत कृषिवन प्रणालीको योगदानको महìवपूर्ण अंश रहन्छ । हाल संसारभरि नै अभियानक रूपमा भइरहेको ‘माटो जोगाऊँ’ भन्ने नारालाई सफल तुल्याउन कृषिवन प्रणाली एउटा अपरिहार्य संवाहक पनि हो ।

अबको मार्गचित्र

परम्परादेखि प्रयोग र अभ्यास गरिँदै आइएको कृषिवन प्रणालीको महत्व र अपरिहार्यतालाई आत्मसात् गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीन वटै सरकारले यस विषयमा प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुन्न । नीतिगत, रणनीतिगत र कार्यव्रmमिक रूपमा प्रत्येक तहका सरकारले ठोस प्रकारका गतिविधि कार्यान्वयनमा ल्याउनै पर्छ । यस अन्तर्गत केही महìवपूर्ण पक्षमा भने सबैको ध्यान जानु जरुरी हुन्छ । कृषिवन प्रणालीको अवलम्बनमा कृषक समुदायलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष प्याकेजको प्रोत्साहन कार्यव्रmम ल्याउनु पर्छ । यस्ता प्याकेजका विभिन्न स्वरूप हुन सक्छन् । 

निश्चित क्षेत्रफलमा निश्चित समयसम्म कृषिवन प्रणाली अपनाउने कृषक समुदायलाई विशेष आर्थिक अनुदानको व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै कृषि वन प्रणाली अपनाउने कृषकको उत्पादन स्थानीय सरकारले नै खरिद गर्ने गरी बजारको सुनिश्चित हुने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा रहेका कुनै पनि प्रकारका बाँझो जग्गा, पर्ति चउरमा हरियाली प्रवर्धनका विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ठुलो सम्भावना छ । 

हामीसँग ठुलो परिमाणमा नदी उकास जमिन छ । त्यहाँ औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने ध्येयले औद्योगिक कृषि वन प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिनेछ । सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई निश्चित अवधिका लागि त्यस्ता क्षेत्र लिजमा उपलब्ध गराउन सक्छ र त्यहाँ कृषि वन प्रणाली अपनाउन सकिन्छ । 

यस्ता क्षेत्रमा भेनियर, फर्निचरलगायतका काष्ठजन्य उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको उत्पादनको व्यव्यस्था गरी उद्यमशीलता अभिवृद्धि हुने बृहत् सम्भावना छ । त्यस्तै; यस्ता नदी उकास जमिनमा व्यापक रूपमा बाँस प्रजातिको रोपण र कृषि बाली लगाई बाँससँग सम्बन्धित विभिन्न उद्योग र लघु उद्यम सञ्चालन र प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । यस्ता नदी उकास जमिनमा बृहतर स्वरूपमा तर्बुजा, खर्बुजा, परबर, रहर जस्ता कृषि बाली र सिसौ, सिमल, खयर जस्ता वृक्षको रोपणबाट कृषि तथा वन्यजन्य वस्तु तथा सेवा अभिवृद्धि गरी हाल भइरहेको यस्ता वस्तुको आयात कटौतीमार्फत विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा योगदान दिन सकिन्छ । 

जलवायु तथा भूमि

अवस्था अनुसार यस्ता नदी उकास जमिनमा व्यापक रूपमा केरा, कागती, लिची, आँप, बेसार, अदुवा, सिमी, बोडी जस्ता कोसे बालीलगायत पशुपालन, माछापालन, बङ्गुर–सुँगुर पालन जस्ता ठुल्ठुला कृषि फर्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् प्रसारणका लागि चाहिने हाइटेन्सन लाइन मुनि हजारौँ हेक्टर प्राकृतिक वन काटिएको अवस्था छ । यस्ता जमिनमा होचा वन बिरुवा र कृषि बालीको संयुक्त रोपण गरी स्थानीय आम्दानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठुलो अवसर हुने छ । यसका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रभावकारी र नीतिगत प्रबन्ध गर्न जरुरी छ । 

खेर गएको वा उपयोगविहीन भएको भूमिको उपयोगबाट राष्ट्रलाई लाभान्वित गराउने यो एउटा महत्वपूर्ण अवधारणा हुन सक्छ । अहिलेको अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार करिब डेढ लाख हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । यस्ता अतिक्रमित जमिनमध्ये केही क्षेत्रमा सहरीकरण भइसकेको छ । यस्ता अतिक्रमित सहरी क्षेत्रमा रूपान्तरित वन क्षेत्रबाहेक अन्य अतिक्रमित वन क्षेत्रबाट अतिक्रमणकारी हटाउन कठिन छ । त्यस्ता जमिनमा कृषि वन प्रणाली मात्र अपनाउने, जमिनको खरिद तथा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने र उच्च कर लगाउने जस्ता कठोर कानुन कार्यान्वयन हुने गरी सो क्षेत्रको निजी हकभोग उनीहरूले नै गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । यसो भयो भने हालसम्मको वन क्षेत्रको अतिक्रमणको समस्याको समेत हल हुने र केही मात्रामा सुकुमवासी समस्याको समाधान हुने देखिन्छ । यो विषयमा केन्द्र सरकारले प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गर्न अब ढिलाइ गर्न हुन्न ।

निजी हकभोगको जमिनसँग जोडिएका केही राष्ट्रिय वन क्षेत्र क्षतिग्रस्त छन् । त्यहाँ विविध कारणले गर्दा वनको पुनर्उत्थान गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्ता क्षेत्रमा कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले वा वनजन्य उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने लक्षका त्यस्ता राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कवुलियती वनको रूपमा बृहत् कृषि वन प्रणाली अपनाउने सम्भावना छ । यसका लागि ठोस र प्रभावकारी नीतिको जरुरत पर्छ । यस्तो कृषि वन प्रणालीलाई सफल बनाउन सकेको खण्डमा एकातर्फ कृषि तथा वन उपजको उत्पादनमा विविधीकरण हुन्छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय वनक्षेत्र अतिक्रमण हुनबाट जोगिन्छ । 

खास गरी मुख्य भागमा रहेका उत्पादनशील वन क्षेत्रको संरक्षणमा क्षयीकृत वन क्षेत्रमा गरिएका कृषि वन प्रणालीले बफर जोनको समेत कार्य गर्छन् । कृषकको आफ्नो बालीनाली क्षति गर्ने वन्यजन्तुको असर रोक्न पनि यस्तो कृषि वन प्रणालीमार्फत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । नेपालमा प्रयोग र अभ्यासमा आएका विविध कृषिवन प्रणालीको प्रभावकारिता र उपादेयताको गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क आधार तयार गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । अध्ययन तथा खोजका आधारमा माथि सुझाइएका मार्गचित्रको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सकिएमा नेपालमा उपलब्ध भूमिको पूर्ण क्षमताको उपयोग भई खाद्यान्न सुरक्षामा टेवा पुग्नुको अतिरिक्त विविध वातावरणीय चुनौतीको सम्बोधन हुने र रोजगारी तथा आम्दानीका अवसरसमेत पर्याप्त मात्रामा सिर्जना हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।