विपत् व्यवस्थापन संयन्त्र

यस वर्ष आगलागीका घटना धेरै भए । आगलागीले दोहोरो असर गर्छ । यसबाट जनधनको नाश हुनुका साथै वनमा रहने प्राणी पनि नाश हुन्छन् । अझ सङ्कट त त्यतिबेला आइलाग्छ, जब जङ्गली जनावर गाउँ पस्छन् । पानी परेपछि जाने बाढीपहिरोले कतिबेला ज्यान पनि लग्छ भन्न कठिन हुन्छ । शीतलहर र डुबानले निम्त्याउने अत्यास तराईमा उस्तै छ । विपत्को सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय लागत अपूरणीय हुन्छ । यस्ता अनेकौँ विपत् छन्, जसले हाम्रो शासकीय क्षमतालाई चुनौती दिँदै सामाजिक र आर्थिक लागत बढाइरहेका छन् ।

नेपालको इतिहासमा मिति स्पष्ट नभए पनि चौधौँ शताब्दीको सुरुतिर राजा अभय मल्लको समेत ज्यान जाने गरी आएको भूकम्प, तत्पश्चात् समयको अन्तरालमा आएका यस्ता पीडादायी भूकम्पको शृङ्खला भर्खरै जाजरकोटमा गएर अडिएको छ । उस्तै किसिमका भूकम्पमा जापानमा खासै मानवीय क्षति हुँदैन तर नेपालमा मानवीय क्षति धेरै भएका तथ्याङ्क छन् । कोभिड–१९ महामरीले पनि सतायो । नेपालको भूबनोट, नागरिकको विपत्प्रतिको कमजोर बुझाइ, विपत्को कमजोर शासकीय पक्ष, विपत् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा न्यून लगानी, पूर्वाधारको स्थापना र पुनस्र्थापनामा कम अध्ययन तथा विकासमा विपत् पक्षलाई ख्याल नगरिनाले धनजनको क्षति हुने गरेको छ । यसै कारण नेपालमा एकै पटक बहुविपत् तथा एकपछि अर्को आउने क्यास्केड विपत्ले सताउने गरेको छ ।

विपत्ले मानवीय चित्कारको ध्वनि निकाल्छ, जुन विश्वको एक चुनौती हो । विपत्बाट हुने जनधनको विनाश कुनै पनि देशका लागि अपुरणीय क्षति हो । यो वर्ष यात्री बोकेर हिँडेको बस सडकसँगै आएको पहिरोले नदीमा डुबाइ दियो । मानिसले पाउने एक पटकको जीवनलाई विपत्ले यति मूल्यहीन बनाइदियो कि अरुणा लामाले गाएको ‘सलहको भाग्य मेरो’ भने जस्तो भयो । के यो नियति नै हो त ? राजनीति, प्रशासन, योजनाविद् र विज्ञहरूले यस प्रश्नको जवाफ खोज्नै पर्ने भएको छ ।

नेपालमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि संविधानमा नै पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापनाका पक्षमा मार्गदर्शन गरिएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ जस्ता नीतिगत र कानुनी व्यवस्था रहेका छन् । चालु सोह्राँै योजनाले समेत प्रदेश तहमा स्थायी संरचना तय गर्ने, विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने तथा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्ने रणनीति उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ले गृह मन्त्रालयलाई विपत्सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन तथा राष्ट्रिय विपत् कोष स्थापनाको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यसै गरी विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्, निर्देशक समिति, कार्यकारी समिति, प्राधिकरण, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका समितिको व्यवस्था छ । केन्द्रमा रहेको प्राधिकरणले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा कार्य गर्ने उल्लेख छ ।

यति धेरै व्यवस्थाका बाबजुत पनि समस्या कहाँ छ ? यसबारे उत्खनन गर्न आवश्यक छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् २०१५ मा जापानको सेन्डाईमा भएको सम्मेलनले सन् २०१५ देखि २०३० सम्मका लागि सेन्डाई ढाँचा लागु गरेको थियो, जसमा चार वटा प्राथमिकता र सात वटा लक्ष्य राखिएका थिए । ती प्राथमिकतामा प्रकोप जोखिमको बुझाइ, प्रकोप जोखिम शासनको प्रवर्धन, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि लगानी र विपत् प्रतिकार्यका लागि प्रभावकारी पूर्वतयारी तथा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा अझ राम्रो अझ बलियो (बिउल्ट ब्याक बेटर) ढङ्गबाट कार्य गर्ने रहेका छन् । यिनै प्राथमिकतालाई ख्याल गर्दै पन्ध्रौँ योजनाले आफ्ना रणनीति उल्लेख गरेको थियो । यद्यपि सन् २०१५ मा गएको भूकम्पको पराकम्पन र सन् २०१९ को विश्वव्यापी कोभिड सँगै वर्षभरि सधैँ आइरहने विपत्को घटनाक्रम बिचमा पन्ध्रौँ योजनाको अवधि समाप्त भएको छ ।

सेन्डाई ढाँचाका प्राथमिकताबाट मूल्याङ्कन गर्दा हाम्रा विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका प्रयासमा बुझाइ, लगानी, शासकीय पक्ष र पुनर्निर्माण सबै ठाउँमा उत्तिकै समस्या देखिन्छ । विपत्सम्बन्धी हाम्रो बुझाइ अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । २०७४ को ऐन आउनुभन्दा अघि दैवीप्रकोप (उद्धार) ऐन २०३९ थियो । यसको मतलब प्रकोप दैवीय कारणले आउँछ भन्ने शासकीय बुझाइ देखिन्छ । पूर्वाधार र मानवीय हेलचेक्र्याइँका कारणले भन्दा पनि भाग्य र दैवीशक्तिका कारण प्रकोप आउँछ भन्ने बुझाइले शासकीय पद्धति, लगानी र पुनर्निर्माणका प्रयासमा प्रभाव पा¥यो । हामीले बनाएका सडक, भवन र अन्य पूर्वाधार भविष्यदर्शी र विपत् संवेदनशील हुन सकेनन् । भ्यागुताको बिहे गर्दा पानी पर्छ, माछाले काँध फेर्दा भूकम्प आउँछ भन्ने मानसिकताले सर्वसाधारणदेखि नीतिनिर्माताको समेत बुझाइमा अड्चन ल्याइदियो । 

शासकीय व्यवस्था नीति, संरचना र संस्कार तथ्यमा आधारित हुन सकेनन् । उदाहरणका लागि नेपाल भूकम्पीय जोखिममा उच्च स्थानमा छ भनिन्छ । सो अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा प्रभावकारी प्रयास भएन । सहरका घरका मापदण्ड सरकारैपिच्छे फेर्दै गइयो । तथ्यमा आधारितभन्दा पनि राजनीतिको लोकरिझ्याइँका आधारमा नीति तय गरियो । राज्यको कुन संयन्त्रले काम गर्दा उचित हुन्छ भन्ने विश्लेषण नगरी संस्थाहरू थप्ने गरियो । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रभावकारी र आशातीत ढङ्गबाट कार्य गर्न समन्वय हुन नसकेको आलोचना हुने गरेको छ । 

त्यसै गरी आर्थिक, मानवीय तथा अन्य पक्षको लगानीको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्न आवश्यक हुन्छ । विपत्को बुझाइ, शासकीय चुस्तता तथा निर्माण र पुनर्निर्माणमा लगानीको अवस्था कस्तो छ भनेर यहाँ मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । हाम्रा शैक्षिक पाठ्यक्रम निश्चित भेग वा भूगोल अनुसारका प्रकोपबारे सम्पूर्ण जानकारी दिने गरी तयार गरिएका छन् त ? नवप्रवर्तनीय ढङ्गबाट पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने तथा उद्धार गर्ने पक्षमा लगानी गरिएको छ वा छैन यसमा हेर्न जरुरी हुन्छ । 

हाम्रा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका प्रयास अझ राम्रो अझ बलियोको अवधारणा अनुरूप बनेका छन् वा छैनन् भनी हेर्न जरुरी छ । पहाडका बस्तीसम्म एम्बुलेन्स पु¥याउन खनिएको बाटोले त्यहाँको रोगब्याधि नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउन सहयोग ग¥यो कि ? डोजरको प्रयोगले लामो समयदेखि अटल रहेको पहाडमा पहिरो बढाउन सहयोग ग¥यो मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । 

उपयुक्त पक्षमा हेर्दा हाम्रा प्रशस्त कमजोरी देखिन्छन्, जसका कारण हाम्रा प्रयासले दिगो समाधान दिन सकेका छैनन् । पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सकिने प्रशस्त नवीन तकनिकी र आधार हुँदा पनि त्यसमा लगानी गर्न नसकिएको, यान्त्रिक विधि र सूचना प्रसारमा कमी रहेको गुनासो प्रशस्त छन् । नेपालमा प्राधिकरण आवश्यक छ कि छैन भनेर बहस हुन थालेको छ । भारत, पाकिस्तानमा नेपाल जस्तै प्राधिकरण मोडलमा व्यवस्था गरिएको छ । अफगानिस्तानमा परिषद् मोडलमा छ भने, बङ्गलादेशमा मन्त्रालय र भुटानमा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागले काम गर्छन् । प्रकोपको चक्र चलिहरने जापानमा मन्त्रीपरिषद्ले नै प्रकोप व्यवस्थापनको नेतृत्व संयन्त्रको रूपमा काम गर्छ । 

नेपालको भू–धरातल, जलवायु परिवर्तनको सोझो असर तथा मानव चेतनाको अवस्थाका कारण जोखिमको बुझाइ र विकास व्यवस्थापनमा अरू देशले भन्दा बढी संवेदनशील भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । सडक, भवन, अन्य ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्दा भौगोलिक परीक्षणसहित आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मै प्रकोपको सम्भाव्यता र सम्भाव्य समाधानको प्रावधान राख्न जरुरी छ । स्थानीय निकायले सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने स्थानमा वातावरणीय अध्ययनसहित विस्तृत भौगोलिक सर्भे गर्न आवश्यक छ । अन्तर प्रादेशिक आयोजना विस्तृत अध्ययन पश्चात निर्माण गर्नु पर्छ । यसमा टनेलिङ तथा इलेभेटेड संरचना निर्माण गर्दा कम भौगोलिक तथा वातावरणीय क्षति हुने देखिन्छ । 

विपत्सम्बन्धी सरकारी बुझाइ सही भएपछि जनताको बुझाइ परिवर्तनमा लगानी गर्न आवश्यक हुन्छ । जनताले गर्न सक्ने साना सहयोगले विपत्लाई घटाउन सकिन्छ । जस्तै– वृक्षरोपण, साना सडक निर्माणमा मानव साधनको प्रयोग, उद्धार तथा राहतका क्लब, खुला चौर तथा मैदानको निर्माण र संरक्षण आदि । विपत् मानवीय कारणले नै आइरहेको छ र त्यो हाम्रो असल व्यवहारले कम हुँदै जान्छ भन्ने बुझाउन जनतामा लगानी गर्न आवश्यक हुन्छ । 

सरकारका नीति तथ्यपरक, जनताका भावना र भूगोलबाट निर्देशित हुनु पर्छ । जाजरकोटका कक्षामा पढाइने प्रकोपका विषय र कोशीटप्पुमा पढाइने विषय त्यहाँको विपत् संवेदशील हुनु पर्छ । विपत् व्यवस्थापन गर्ने सरकारका निकाय, प्रशासनिक समन्वयमा आधारित र समस्यामा स्वचालित (अटोमेटेड) हुने किसिमको हुनु पर्छ । प्रतिकार्य नियन्त्रकका रूपमा रहेको प्राधिकरणका प्रमुखले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र सुरक्षा संयन्त्रलाई दिने निर्देशन र आदेश कतिसम्म कामयाव हुन सक्छ भनेर ख्याल गर्न आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ जापानमा जस्तो विपत्मा तत्काल र प्रभावकारी कार्य गर्न सक्ने गरी संयन्त्र व्यवस्थित गर्नु पर्छ ।

नेपाल सरकारका सम्पूर्ण विषयगत मन्त्रालयको कामसँग सम्बन्धित विपत्का स्वरूप छन् । तसर्थ ती मन्त्रालयमा नै अनुसन्धानकारी संयन्त्र निर्माण गर्दा सोसँग सम्बन्धित विपत्को प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सहयोग हुन सक्छ । जस्तै– कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित फरक विपत् छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित फरक विपत् छन्, यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित फरक विपत् छन्, जसको बारेमा सबभन्दा विज्ञ निकाय त्यही मन्त्रालय नै हुन् । विपत् जोखिमको बुझाइ र आवश्यक पूर्वतयारीका सम्बन्धमा ती विषयगत मन्त्रालय प्रभावकारी हुन सक्छन् । उनीहरूको ज्ञानलाई कसरी विपत् व्यवस्थापनको फोकल निकायसम्म पु¥याउने भन्ने समन्वयकारी व्यवस्था जरुरी छ ।