मौद्रिक नीतिपछिको सेयर बजार

रोजगारी खुम्चिएको कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको छ । बजेट कार्यान्वयन साउनदेखि गराउन जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउन थालिएको केही वर्ष भइसकेको छ । बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिलाई सहयोग पु¥याउने गरी काम गर्छ । आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्न थालिएको हो । वित्तीय नीति सरकारले जारी गर्ने गर्छ भने मौद्रिक नीति हरेक देशका केन्द्रीय बैङ्कहरूले जारी गर्छन् । सरकारको वित्तीय नीति प्रभावकारी हुन सकेन भने मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सक्दैन । मूल रूपमा मौद्रिक नीतिले पैसा अर्थात् मुद्राको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्छ । 

कोभिडपछि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैङ्कले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । उक्त नीतिको सही सदुपयोग हुन सकेन । जसको कारण सेयर र घर जग्गामा लगानी बढ्न पुग्यो । मौद्रिक नीति छिटो नाफा आर्जनको माध्यम बन्न पुग्यो । त्यतिखेर लगानीकर्ताको ठुलो रकम बजारमा लामो समयसम्म फस्न पुग्यो । 

यस पटक सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले संस्थागत धितोपत्र कारोबार गर्नेलाई २० करोड ऋण सीमाको क्याप हटाएर सेयर लगानीकर्ताको मागलाई आंशिक रूपमा मात्रै सम्बोधन गरेको छ । यसले सेयर बजारलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा सकारात्मक सन्देश मात्रै दिएको छ । व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा भने यथावत् राखिएबाट लगानीकर्ता तत्कालका लागि त्यति उत्साहित हुनुपर्ने देखिँदैन । 

किनकि, देशमा उत्पादनको कुरा हुन छाडिसकेको छ । अहिले नेता, कर्मचारीदेखि सर्वसाधारण सेयर बजार, घर–घडेरी र गाडीमा अल्झिरहेका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा रहेको सेयर बजार, घर–घडेरी र विलासिताका वस्तुले महत्व पाइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा तत्कालै सर्पले काचुली फेरे जसरी सुधार हुने अवस्था देखिएको छैन । सबैतिर आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको छ । ऋणको भारीले जनताको दैनिकी चुलिँदै गएको छ । देशको उत्पादनमा कुनै प्रगति देखिएको छैन । सेयर बजारमा मात्रै कारोबार बढिरहेको छ । सबैले सेयर बजारलाई कमाई खाने संयन्त्रका रूपमा लिन थालेका छन् । देशका अन्य सूचकको अवस्थातर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । 

लचिलो नीति सधैँ उपयोगी नहुन सक्छ भन्ने कुरामा यस पटक ध्यान दिएको जस्तो देखिँदैन । जसको कारण निक्षेपमा आएको न्यून ब्याजदरले पुँजी पलायनको समस्या आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ भने मूल्यवृद्धिलाई ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने भनेको छ । यसको कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । 

आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक सङ्कट कायमै छ । राजस्व सङ्कलनमा आएको कमीले सार्वजनिक ऋण बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब तीन करोड रुपियाँ नाघेको छ । २०८१ असार मसान्तसम्ममा मात्रै एक खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड ऋण थपिएको छ । योभन्दा अघि २०८० साउनमा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड बराबर थियो । 

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को आधारमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत ४२.६५ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८० अर्ब अर्थात् जिडिपीको २०.७० प्रतिशत र बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब ५२ अर्ब ३३ करोड अर्थात् जिडिपीको २१.९५ प्रतिशत पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न सरकारले बर्सेनि ठुलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । विकास आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गरेका कारण सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न सरकारका लागि चुनौती बनेको छ । सरकारको राजस्वबाट प्राप्त हुने आम्दानी चालु खर्चमै सकिने र सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी दायित्व हरेक वर्ष बढ्दै जाने अवस्था चिन्ताको विषय हो । 

मौद्रिक नीति लचक भए पनि कमजोर सुशासन, राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता कारणले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान भइहाल्छ भन्न सकिँदैन । कोभिड–१९ पछि बजारमा ठुलो मात्रामा तरलता प्रवाह गरेपश्चात् ब्याजदरमा आएको गिरावटको फाइदा लिई बैङ्किङ कर्जा सेयर बजारमा केन्द्रित भएको थियो । ब्याजदर कम हुँदा र अधिक तरलताको अवस्थामा समेत कर्जा लगानी सेयर र घर जग्गाबाहेक अन्य क्षेत्रमा जान सकेन । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था देखिन थालेको छ । 

मौद्रिक नीतिले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाई असल कर्जाको व्यवस्था विगतको १.२० बाट १.१० कायम गरेको छ । यसले क्षणिक नाफामा वृद्धि देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा बैङ्कलाई नै कमजोर तुल्याउने छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको कर्जाको माग नबढ्नु हो । कर्जाको ब्याजदर घट्दासमेत कर्जाको माग हुन सकिरहेको छैन । सोही कारण बैङ्क तथा वित्तीय सङ्घ–संस्थामा तरलता अधिक भएको छ । कर्जाको माग बढाउने तर्फ नीतिले काम गर्न सक्ने सम्भावना कम छ । 

राष्ट्र बैङ्कलाई कर्जा बढाएर बजार चलायमान बनाउने सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ । यो सँगै महँगीलाई निर्धारित सीमामा राख्नुपर्नेमा त्यसतर्फ राख्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत पु¥याउने बताएको छ । गत आवमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह ६ प्रतिशत रहेको थियो । ६ प्रतिशतबाट कर्जा प्रवाह साढे १२ प्रतिशत पु¥याउने कार्य असम्भव जस्तै छ । 

गत आवमा साढे ११ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढाउने लक्ष्य राखिएकोमा ६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै वृद्धि भएको थियो । त्यसभन्दा अघिको आवमा साढे १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएकोमा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा बढेको थियो । अघिल्ला वर्षमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा खासै सुधार आउन सकेको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा एकैचोटि महत्वाकाक्षी लक्ष्य राख्दैमा उक्त लक्ष पूरा हुने आधार देखिँदैन । मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न एक वर्षमा साढे ६ खर्बभन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य साधन बढ्दै गए पनि कर्जा विस्तार बढ्न सकेको छैन । कर्जाको ब्याजदर कम भए पनि लगानीको वातावरण बन्न नसकेको कारण आन्तरिक मागमा सुधार आएको छैन । सोही कारण कर्जा विस्तार हुन कठिन देखिएको हो । वर्तमानमा करिब ६ प्रतिशत मात्रै कर्जा वृद्धि गर्न समेत कठिन भइरहेको अवस्थामा साढे १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । 

बजारमा उपभोक्ताको माग बढ्यो भने मात्रै कर्जाको माग बढ्छ । उपभोक्ताको हातमा जति नगद प्रवाह बढ्यो, त्यति कर्जाको माग बढी हुन्छ । यसका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्नु पर्छ । अनि मात्रै कर्जाको माग बढ्छ । कर्जा माग नबढ्दा निजी क्षेत्र सङ्कुचित भइरहेको छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर बजेट फ्रिज हुनेसम्मको अवस्था आउँदा पनि वित्त नीतिले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । सोही कारण अर्थतन्त्रको विस्तार हुन नसकेको हो । 

आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन साना व्यवसायीलाई दिइने सहुलियत, कृषि क्षेत्रको विकास, उद्योगलाई प्रवर्धन, विप्रेषण तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र बढ्दो व्यापार घाटा घटाउनेतर्फ नीतिले स्पष्ट कार्यदिशा दिएको छैन । आन्तरिक उत्पादन, निर्यात, रोजगारी सिर्जना र कर्जाको माग कमजोर छ । 

यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठन र मौद्रिक नीति आएपछि सेयर बजार वृद्धि भएको छ । यो दीर्घकालीन होइन । आर्थिक गतिविधिमा महिनौँदेखि कायम शिथिलता र उद्योग–व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दी आइरहेको छ । आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता छ । उपभोग घटिरहेको छ । आर्थिक अवस्थाको जटिलतामा मौद्रिक नीतिबाट सबै समस्या समाधान हुन नसक्ने हुँदा बजारप्रति अनावश्यक लगाव राख्नु अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त नहुन सक्छ । दुई ठुला दलकै कारण राजनीतिक स्थिरता कायम भयो भने त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भूमिका खेल्नेमा दुईमत छैन ।