नयाँ समीकरणको औचित्य
संविधान संशोधन प्रव्रिmयालाई हतार गरेर तत्काल बहसमा ल्याई गन्जागोल बनाउनुभन्दा बिस्तारै सबैको सहमति हुन सक्ने विषयमा मात्र संविधान संशोधनका प्रव्रिmयामा अघि बढ्नु उचित देखिन्छ ।नेपालको राजनीतिमा बेलाबेला भइरहने उतारचढावको पछिल्लो शृङ्खलामा संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच सहमति भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहण गरी कार्यभार सम्हाली सक्नुभएको छ ।एक÷दुई जना मन्त्री लिएर सरकार गठन हुने र अरू मन्त्री छान्न हप्तौँ लगाउने दलहरूले यस पटक भने पहिलो दिन असार ३१ मै लगभग सबै मन्त्रीसहित २२ जनाको एकैदिन शपथ गराउनुले नयाँ सरकारको गतिको राम्रो छनक पनि दिएको छ । दुई ठुला पार्टीको समीकरणबाट अत्यधिक बहुमतसँगै ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जनतामा उत्साह जागेको छ । यसअघि बन्ने समीकरणबाट एक÷दुई महिना नबित्दै फेरिने सम्भावना यसपालिको कांग्रेस–एमालेको समीकरणले पूर्ण विराम लगाउने आशा गरिएको छ । विगतमा छोटो समयमै पटक पटक समीकरण फेरिँदा जनता रनभुल्लमा पर्ने गरेका थिए । समीकरण फेरिनाको कारण र उद्देश्य बुझ्न कठिन हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले हठात् समीकरण फेरिदिनु हुन्थ्यो र मिल्ने पक्ष खुसी भए पनि छोडिएको पक्षलाई आघात पर्ने नै भयो । कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पार्टीगत स्वार्थका लागि छँदाखाँदाको समीकरण तोडिन्थ्यो । यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निकै बदनामी पनि मिलेको थियो । यस पटकको समीकरण कस्तो हो र यो समीकरणको औचित्य छ कि छैन वा विगतकै जस्तो आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्ने हो भन्नेमा जनमानसमा जिज्ञासा पैदा हुनु स्वाभाविकै हो । खास गरी संसदीय अङ्क गणितका कारण त्रिशङ्कु संसद् भएकाले सरकारहरू अस्थिर हुने र अलिकति पनि मतभेद हुन गएमा समीकरण फेरिने गतिविधि देखिँदै आएका थिए । यस पटकको समीकरण भने केही भिन्न रूपमा नै देखिएको छ ।नेपालको वर्तमान राजनीतिमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिचमै हुने गरेको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यपछि संविधान सभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट ल्याई संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) हाल खुम्चिँदै गएर कांगे्रस र एमालेभन्दा निकै सानो हुन पुगेको छ । संसद्मा ३२ सिट भएको माओवादीले सरकार निर्माणमा फरक पार्न सक्ने हुनाले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो दलको सङ्ख्या ३२ लाई ‘जादुई सङ्ख्या’ भएकाले आफूले पाँचै वर्ष सरकार चलाउन सक्ने बताउँदै आउनुभएको थियो । कांग्रेस र एमाले उहाँको यो रवाफलाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य भएका थिए । सायद उनीहरू पनि कहिले कांग्रेसलाई र कहिले एमालेलाई जिल्याउन पाइएकोमा दङ्ग पर्दै आएका थिए । यसै कारण नै प्रचण्डले प्रथम पटक विश्वासको मत लिँदा ९९ प्रतिशत विश्वासको मत पाउनुभएको पनि देख्न पाइएकै हो ।प्रचण्डले विगतमा आफ्नै पार्टीका नेता रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग मिलेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद उपहार दिन पुग्नुभयो भने अर्को समयमा आफूले प्रधानमन्त्री पद कांग्रेसबाट नपाउँदा फेरि फर्केर ओलीसँगै पुग्नुभयो । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसलाई भने तेस्रो ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बनेको पचेको थिएन तर बाध्य भएर विश्वासको मत दिनु परेको थियो । फेरि फर्केर आई प्रचण्ड कांग्रेससँगै मिल्न पुग्नुभयो जसलाई उहाँले सैद्धान्तिक गठबन्धन भन्न रुचाउनु भयो । किनभने उहाँहरूलाई ओलीबाट प्रतिगमनको खतरा थियो । त्यसैमा टिकेर बस्नु भएको भए हुने थियो तर माधव नेपाल र देउवामा प्रधानमन्त्री पद बाँड्नुपर्ने बाध्यता आउँदै थियो । यस्तो अवस्थाबाट सुरक्षित हुन उहाँले ओलीसँग नै फेरि हात मिलाउनु भयो, जुन कुरा एमालेले पनि चाहेको थियो । कांगे्रस, माओवादी, नेकपा (एस) गठबन्धन जसरी पनि भत्काएरै छाड्ने उद्घोष एमाले नेता ओलीले पनि गर्दै आउनु भएको थियो ।ओलीकै अग्रसरतामा बनेको सो गठबन्धनमा माओवादी, रवि लामिछानेको रास्वपा आदि थिए भने नेकपा (एस) पनि प्रचण्डलाई पछ्याउन बाध्य भएको थियो ।यो समीकरण वाम बहुल रहेकाले तथा नयाँ उदाउँदो शक्ति रास्वपा पनि समावेश भएकाले अघिल्लो भन्दा प्रगतिशील मानिएको थियो । अर्थतन्त्र सुधारको व्रmममा निराशाजनक तस्बिर देखिएको थियो । नयाँ शक्तिका रूपमा देखा परेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि केही काम देखाउन तदारुकता देखाउँदै छानबिन प्रव्रिmया अघि बढाउनुभएको थियो । उहाँले आफूले वाचा गरे जस्तो बहुचर्चित सहकारीमा रकम हिनामिनाको आरोप लागेका जिवी राईलाई पव्रmाउ गरी ल्याउन भने सफल हुनुभएको थिएन ।यसै बिच, प्रचण्डबाट जिल्लिएको अनुभव गरेको कांग्रेस सत्ताबाहिर बस्न कठिन महसुस गरिरहेको थियो भने सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका रवि लामिछाने पदमा बसिरहन नमिल्ने भन्दै छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्दै कैयौँ दिन संसद् अवरुद्ध गरिरहेको थियो । आखिर उसको पनि उद्देश्य तत्कालीन गठबन्धन भत्काउनु नै थियो र उसले सहकारी ठगीको मुद्दा छोडेन र यसैकारण संसदीय छानबिन समिति पनि बन्यो ।अघिल्लो गठबन्धनमा रविको नाम सहकारी ठगीमा जोडिनुबाहेक अरू कुरामा गठबन्धनमा खासै मतभेद थिएन । रविलाई बचाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि भरमग्दुर प्रयास गर्नु भएकै हो । ओली र प्रचण्डबिच पनि खासै ठुलो मतभेद थिएन । बेला बेला भन्ने गरिन्थ्यो प्रचण्ड पाँचै वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ र अस्थिरतालाई प्रश्रय दिनु हुँदैन । केही मानिसले एमाले र माओवादीबिच बजेट निर्माणमा असहमति रहेको भन्ने गरेका छन् । त्यो ठुलो कुरा होइन किनकि बजेट पास गर्न एमालेले पनि सहयोग गरिसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा केही पक्षमा भने प्रचण्डले कहिलेसम्म यसरी कांग्रेस र एमालेलाई भिडाएर फाइदा लिइरहने हुन् भन्ने प्रश्न उठिरहेकै थियो । कहिलेकाँही कांग्रेस–एमाले मिलेमा यो स्थिति रहन पाउँदैन भन्ने तर्क आक्कल झुक्कल उठ्ने गरेकै थियो । कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले एक पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लक्षित गरी संसद्मा भन्नुभएको थियो, ‘तपार्इंबाट धोका खाएकाहरू मिले भने तपाईंको हालत के होला ?’ कांगे्रस–एमाले मिल्नु पर्छ र मिल्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई उठाउने पहिलो र महìवपूर्ण नेता हुनुहुन्छ, शेखर कोइराला । उहाँले एमालेसँग समझदारी गरी आफ्ना पक्षका नेता केदार कार्कीलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन सफल हुनुभएको थियो तर पछि कार्कीले भने एमालेलाई नै धोका दिनुभएको थियो ।कांग्रेस–एमाले मिल्ने कुरा असम्भवप्रायः थियो । कतिपय अवस्थामा एमाले नेता ओलीले भन्नु पनि भएको छ फोन गर्दा पनि देउवाले फोन उठाउनुभएन, बोल्न पनि चाहनुभएन, बोल्दैमा के बिग्रन्थ्यो ? यो अवस्थाले जनाउँछ, देउवाको प्रचण्डप्रति अति विश्वास, अर्थात् प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा छोड्न नचाहने तर शेखर कोइरालाको विचार भिन्न थियो । तथापि समयव्रmममा यस्तोे परिस्थिति विकास भयो कि कांग्रेसको संस्थापन पक्ष पनि यो निष्कर्षमा पुग्यो कि प्रचण्डको भर पर्दा सधैँ सत्ता उलटफेरको स्थिति रहिरहन्छ र एक पछि अर्कोले धोका पाइरहन्छ । नयाँ संविधानको संरचनाले ल्याउने परिस्थितिबाट स्थिर सरकार कहिल्यै नबन्ने स्थितिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न र नयाँ परिस्थितिमा विकास भएका विकृतिलाई हटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए एमाले र कांग्रेस मिलेर नै सो सम्भव हुन्छ भन्नेमा कांग्रेसका नेताहरू सहमत हुँदै गए । यो कुरा वर्तमान परिस्थितिमा एमालेका नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद दिएर नै सम्भव हुन्छ भन्ने परिस्थिति बुझेका नेताहरूले असार १७ गते सहमति गरी ओलीलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री मान्न तयार भए । केही पक्षलाई यो नयाँ समीकरण पचाउन कठिन परिरहेको छ । अस्थिरतामै रमाउन बानी परेकालाई स्थिरता पच्ने कुरा पनि भएन । नत्र प्रचण्ड वा रवि लामिछानेप्रति व्यापक असहमति भएर ओलीले समीकरण फेर्नु भएको होइन तर देशको बृहत्तर हित र स्थिरता, आर्थिक अवस्थामा सुधार र समयव्रmममा आवश्यक परेका विषयमा संविधान संशोधनका लागि यो समीकरण आवश्यक थियो । यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिएको छ र माओवादी तथा रास्वपालाई पनि सरकारमा सामेल हुन आह्वान गरिएको छ, उनीहरूलाई निषेध गरिएको छैन ।जहाँसम्म विभिन्न काण्ड, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा छानबिनको प्रश्न छ, ती काण्डमा जुनसुकै सरकार भए पनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नै पर्छ । यसर्थ आजको परिवर्तित परिस्थितिमा पार्टीगत प्रतिद्वन्द्विता छाडी सबै दल मिली देशमा देखिएको विद्यमान अस्थिरता अन्त्य गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि कार्य गर्नु पर्छ । संविधान संशोधन प्रव्रिmयालाई हतार गरेर तत्काल बहसमा ल्याई गञ्जागोल बनाउनुभन्दा बिस्तारै सबैको सहमति हुन सक्ने विषयमा मात्र संविधान संशोधनका प्रव्रिmयामा अघि बढ्नु उचित देखिन्छ । प्रमुख दुई ठुला दलले धरातलीय यथार्थ बुझेर अघि बढ्नेमा सबै विश्वस्त देखिन्छन् ।
बाढीपहिरो न्यूनीकरणका उपाय
यस वर्षको जेठ २८ गतेदेखि बाढीपहिरोको कारण नेपालभरि ८० जनाको मृत्यु, १०५ जना घाइते, पाँच जना बेपत्ता १० करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको समाचार रेडियो नेपालले २७ असारमै जनाएको थियो । बाढीपहिरोले पुलपुलेसा बगाउँदा, स्कुल भवन भत्किँदा, सडक अवरुद्ध हुँदा हजारौँ जनताले कष्टकर जीवन पनि बेहोर्नु प¥यो । असार २८ गते बिहान काठमाडौँबाट गौर गइरहेको बस र वीरगन्जबाट काठमाडौँ गइररहेको बस चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९, सिमलतालमा लेदोसहितको पहिरोले बगाएर त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भयो । दुई वटा बसमा ६५ जना रहेका थिए । अहिले पनि धेरैको अवस्था अज्ञात छ । वास्तवमा बाढीपहिरोको मूलस्रोत के हो ? यस प्रकोपबाट बच्ने कुनै उपाय छैन ?भूकम्प, आँधीबेरी झैँ बाढीपहिरो पनि प्राकृतिक घटना हुन् । भूकम्पबाट बच्न भवनहरू बनाउँदा मापदण्ड तोकिएका छन् । चट्याङबाट बच्न अर्थिङ गरिन्छ । त्यसरी नै बाढीपहिरोलाई पनि रोक्न त सकिँदैन तर यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न केही उपाय पक्कै लगाउन सकिन्छ । विशेष गरी जताततै बनेका सडकले बाढीपहिरो बढाउन मद्दत गरेका छन् । नेपालबाट बगेको माटो भारतको गङ्गा नदीमा मिसिएर बङ्गालको खाडी पुग्ने गर्छ, जुन माटोले त्यहाँ टापु नै बनेको छ । ३५ वर्षअघिको तथ्याङ्क अनुसार यसरी बग्ने माटो वार्षिक १० करोड घनमिटर हुन्थ्यो । आज कति माटो नेपालबाट बग्छ, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । सडक सञ्जालको विकास, वर्षा लागेपछि हुने विकास निर्माणको तीव्रता, मेसिनको बढ्दो प्रयोग, वनजङ्गलको विनाश, मङ्सिरदेखि जेठसम्म डढेलो जस्ता कारणले ३५ वर्षअघिको तुलनामा आज कम्तीमा चार गुणा माटो नेपालबाट बगिरहेको आकलन गर्न सकिन्छ । प्रकृतिमा दुई इन्च माटो बन्न दुई सय वर्ष लाग्छ तर नेपालबाट वार्षिक करोडौँ घन मिटर उर्वर माटो सजिलै बगिरहेछ । यसको दोष कसले लिने ? पहाडी र हिमाली भेगका भिरालो जमिनमा खनजोत गर्ने, अन्न बालीको ठाउँमा फलफूल र जडीबुटी लगाउने, खोलानदीको किनारमा ५० मिटरदेखि ५०० मिटरसम्म व्यापक वृक्षरोपण गर्नु पर्छ । मानव बस्तीको विकास र वृद्धि गर्ने, वसन्त ऋतुमा हुने डढेलो पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्ने, सडकका नाली चैत महिनासम्ममा बनाई सक्ने वा सफा गरी सक्ने, अत्यावश्यक सडक मात्र निर्माण गर्ने गर्नु पर्छ । यी सबै कुराका लागि पर्यावरणविद्को पनि सुझाव लिनु पर्छ । जमिनलाई प्राकृतिक रूपले बलियो बनाउने काम बोटविरुवाले गर्छ । बोटबिरुवाको जराले भू सतहको ढुङ्गामाटोलाई बेरेर मजबुत तुल्याएको हुन्छ । वर्षा हुँदा बोटबिरुवाले आवश्यक पानी लिएर अनावश्यक पानीलाई सतहमा बगाउँछ तर वनजङ्गलमा डढेलो लाग्यो भने वनस्पति सबै खरानी बन्छन् । साथै जीवजन्तु, पशुपक्षी, किटपतङ्ग असीमित रूपले विनाश हुन्छन् । वसन्त ऋतुमा हुने डडेलोको दुष्परिणाम ग्रिष्म ऋतुमा देखिन्छ । डढेलो लागेको जमिनमा वर्षामा परेको पानी जमिनको भित्रसम्म जान्छ र त्यसले ढुङ्गा माटोको सन्तुलन ध्वस्त पार्दै पहिरो जान्छ । यो कुरा मूलतः भिरालो भू–भाग र खोला नदी किनारको जमिनमा हुन्छ । कहिलेकाहीँ जङ्गलमा पनि पहिरो जान्छ । त्यसको मूल कारण अन्धाधुन्दा जङ्गल फडानी र वनजङ्गलमा मानिसले तरुल, गिठा, भ्याकुर खनेर ठुल्ठसला खाडल बनाउँदा वर्षाको पानी पसेर भएको हो । त्यसैले यस्ता खाडल पुर्नु पर्छ । वनजङ्गलको संरक्षण गर्ने र डढेलो निभाउने मूल जिम्मेवारी स्थानिय जनताको हो । वनजङ्गल उपभोग गर्ने पनि त्यहीँका जनता हुन् । वनजङ्गल रसाएर निस्किएको पानी प्रयोग गर्ने पनि त्यहीँका जनता हुन् । वनजङ्गलले उत्पादन गर्ने अक्सिजन उपभोग गर्ने पहिलो समुदाय पनि त्यहीँका जनता हुन् । फलफूल, जडीबुटी, कन्दमूल प्राप्त गर्ने जनता पनि उनै हुन् । तसर्थ वनजङ्गलमा लाग्ने डढेलो निभाउने पहिलो दायित्व पनि स्थानीय जनताका हो । मध्यरातमा डढेलो लागे पनि त्यसलाई निभाउन जनता सव्रिmय, सङ्गठित र सचेत बनी व्रिmयाशील बन्न पर्छ । जुन मान्छेमा यो चेतना र सव्रिmयता हुँदैन, तिनलाई त्यो गाउँमा बसी प्राकृतिक वस्तुको उपयोग गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन ।यसबारे सामुदायिक वन समिति र स्थानीय सरकारले विशेष जनचेतनामूलक कार्यव्रmम र नीतिनियम बनाउन आवश्यक छ । जमिनको संरक्षण कसरी गर्ने ? डढेलो लाग्न नदिन के–के गर्ने ? वन्य जीवजन्तु, पशुपक्षीको संरक्षण किन आवश्यक छ ? कुनै पनि खोला, नदी र सडक बस्तीबाट वर्षामा एक इन्च माटो पनि बग्न नदीन के–के गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा ठोस नीति बनाई कार्यान्वयनमा जानु पर्छ ।यसै गरी, पानीको महìव मानव समाज र सभ्यतासँग अवर्णनीय छ । चामल, दाल, तरकारी पाक्न भान्सामा पानीबिना सम्भव छैन । खाद्यान्न पाक्न मात्र होइन, ती सबै अन्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दुध, दही, तेल, उत्पादन हुन पनि पानीको भूमिका विशिष्ट हुन्छ । यति महìवपूर्ण पानी हिउँदमा सुक्खा खडेरीले हाहाकार हुन्छ । अनि वर्षामा चाहिँ धेरै पर्नाले बाढी पहिरो, डुबानबाट सयौँको मृत्यु, घाइते, भौतिक संरचना ध्वस्त भई जनताले पनि अकल्पनीय दुःखकष्ट बेहोर्नु पर्छ । पानीलाई कहिल्यै पनि लापर्बाही गर्नु हुँदैन । पानी अमृत हो, जसको आधारमा मानव समाज र सभ्यता जीवित छ तर पानीलाई हेलचेक्र्याइँ गरे काल पनि बन्न सक्छ । पानीबारे विभिन्न देशबाट शिक्षा लिन सक्छौँ । जस्तै ः चिनियाँले पानी नियन्त्रणमा अपनाएको नीति र प्रविधि अनुकरणीय छ । चीनका डाडाँकाँडाहरूमा स–साना पर्खाल बनाइएको छ । तलका भू–भाग र फाँटमा ठुला–ठुला ताल हुन्छन् । वर्षामा आकाशबाट वर्षिने सबै पानी ती पोखरीमा भरिन्छन् । यही पानीले खेतीपाती, पशुपालन, मत्स्यपालन, फलफूलका साथै जलविद्युत् पनि उत्पादन गर्छन् । पानीको अभावले उनीहरू कहिल्यै छटपटाउनु परेको छैन । नेपालमा त सुक्खायाममा हरेक कामका लागि पानीको अभाव हुन्छ । अनि वर्षमा बाढीपहिरो जान्छ । यो अवस्था हटाउन प्रकृति, भूमि, पानी, हिमाल, खोला, नदी, ताल, वन्यजन्तु र पक्षीसम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्तिले नीति र योजना बनाउनु पर्छ । अनि मात्र पानीको समुचित प्रयोग र बाढीपहिरो जस्ता समस्याको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
कृषि क्रान्तिबारे बहस
हचुवाको भरमा होइन, वैज्ञानिक रूपमा समाजको विशेषता अनुसार किसानको वर्ग विश्लेषण गर्ने परिपाटी बसाल्यो भने आफ्नो विशिष्टतासहित पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ । कृषि र किसानसँग जोडिएका थुप्रै समस्याको समाधान पनि सँगसँगै खोज्न सकिन्छ ।‘क्रान्तिकारी व्यवहारसँग गाँसिएन भने सिद्धान्त उद्देश्यविहीन हुन्छ र त्यसरी क्रान्तिकारी सिद्धान्तले बाटो देखाएन भने व्यवहार अँध्यारोमा छामछुम गर्न थाल्छ’ – जोसेफ स्टालिन जोसेफ स्टालिनको यो भनाइ नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्यासँग पूरै मेल खान्छ । हामीले कृषिको बारेमा धेरै सैद्धान्तिक कुरा गरेका छौँ, नीति तथा कार्यव्रmम र योजना बनाएका छौँ तर व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा हामी अँध्यारोमा छामछुम गरिरहेका छौँ । नेपालका किसानको समस्या भनेको सिद्धान्त र व्यवहारमा देखा परेको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको गाँठो गुजुल्टिनु हो । कृषिको सैद्धान्तिक पक्ष गौण बनाएर परम्परावादी र अनुभववादी पद्धति अँगालेपछि त्यो क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ । वैज्ञानिक सिद्धान्तको कडी जोडेर सामान्यकरण गर्ने र कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याको स्थायी समाधानबारे ठोस निष्कर्ष ननिकाल्ने रोगबाट यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । किसानका अनगिन्ती समस्या छन्, ती समस्याबारे नेपालका वामपन्थी, बुद्धिजीवी, कृषि विज्ञहरूबिच बहस चल्नु पर्छ । बहस ठिक निष्कर्षमा पुगेपछि कृषि र कृषकका समस्या हल हुने छन् । अहिले पनि ६५ प्रतिशत जनताले कृषि पेसा अँगालेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । त्यो पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि सञ्चालनमा आएका कृषि फर्म, तरकारी खेती, पशुपालन र किसानको योगदानको प्रतिफल हो । परम्परागत कृषिलाई छुट्याएर हेर्ने हो भने २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अहिले कृषि अर्थात् खाद्यान्न वस्तुसँग उपभोगका लागि ८३ प्रतिशत आयात हुन थालेको छ भने देशको आफ्नै उत्पादनले १७ प्रतिशत उपभोक्तालाई मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । यसको समस्या कहाँनेर छ त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरी बहसका विषय बनाएर समाधान गरिनु पर्छ । नेपाली माक्र्सवादी, बुद्धिजीवी, कृषिविज्ञबिच अन्य देशमा बहसमा आएका विषय कृषिको विकासमा चालक शक्तिको प्रश्न, कृषिमा सामाजिकीकरणको प्रश्न, किसानको स्वामित्व र चारित्रीकरणको प्रश्न र किसानको वर्ग निर्धारणको प्रश्नको हल खोज्नु आवश्यक छ । कृषिको विकासमा चालक शक्तिको प्रश्नचल्दै आएको प्रणालीलाई निषेध गरेर उच्च प्रकारको प्रणालीको व्यवस्थापन÷ विकास गर्नु नै चालक शक्ति वा तकनीकि विकासको वाहक भन्ने गरिन्छ । नेपालका लागि यो गम्भीर विषय हो, पुरानो भत्काउन पनि नसक्ने नयाँको विकास पनि तीव्र गतिमा हुन सकेन । कृषि क्षेत्रको विकास अथवा पुँजीवादीकरणबारे लेनिनको भनाइ– चालक शक्ति कृषि क्षेत्रबाट वा आफैँभित्रबाट आउँछ वा सहरी उद्योगबाट आउँछ यो विवादको विषय छ । प्राक–पुँजीवादी कृषि प्रणाली सानो भूस्वामी किसान र हस्तकारी उत्पादनको घनिष्ट सम्बन्धले नै प्राकृतिक अर्थतन्त्रको निर्माण भएको हुन्छ । त्यसैले काउत्स्की र लेनिनले प्राक–पुँजीवादी कृषिको रूपान्तरणका निम्ति सहरिया उद्योगको भूमिका हुन्छ भन्ने पुष्टि गरेका छन् । सहरिया उद्योग नै थिए, जसले गाउँले उद्योग र कृषिको एकतालाई नष्ट गरिदियो, जसले भूस्वामी किसानलाई अपरिचित बजारसँग बाँधिएको वस्तु उत्पादनको रूपमा सच्चा कृषकमा परिणत ग¥यो । नेपालको सन्दर्भमा पनि सन् १९२३ को भारतसँग उद्योग तथा वाणिज्य सन्धिसँगै गाउँका घरेलु उद्योग विस्थापित भएर विदेशी पुँजीको ओइरो लागेपछि कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका उद्योग धरासायी भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको हित अनुकूल अल्पविकसित देशमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहलमा भूमि सुधार, हितव्रmान्ति, साना किसान विकास कार्यव्रmम आएकै छन् । स्थानीय औद्योगिक पुँजीको विकास हुन नसकेको कुनै पनि अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको मात्र विकास भएको उदाहरण कहीँ, कतै पाइँदैन । त्यसैले लेनिनले भनेको कृषि र उद्योगको द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्ध अहिले पनि सत्य हो र त्यही आधारमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । साम्राज्यवाद र नवउपनिवेशवादको वर्तमान युगमा तेस्रो विश्वका देशमा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको चपेटामा परेका छन् । जसले स्वदेशी औद्योगिक पुँजीको विकास हुन दिइरहेको छैन । फलस्वरूप कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक त्यो बाह्य चालकशक्तिबाट वञ्चित गरिरहेको छ । हामीले यसको निकास कसरी खोज्ने भन्नेबारे गम्भीर बन्न जरुरी छ । अन्य विकसित देशमा सम्पूर्ण प्राक–पुँजीवादी कृषि क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय व्यापारिक तथा वित्तीय पुँजीको चपेटामा परेका छन् । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन भनेर बुझ्नु पर्छ । कृषिमा सामाजिकीकरणनेपालको भौगोलिक संरचना र जमिनको वितरणको परम्परागत प्रणाली हेर्दा कृषिमा सामाजिकीकरणको सम्भावना र समस्याबारे राम्ररी अध्ययन÷अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । कृषिलाई समाजवादउन्मुख बनाउने कुरा र सामूहिकतामा ल्याउने कुरा त्यति सजिलो छैन । यसलाई रूपान्तरण गर्ने प्रश्न छ, त्यो पनि जटिल छ । यो कुरा साँचो हो कि दुई करोड नेपाली कुनै न कुनै कारणले कृषिमा जोडिएका छन् । त्यसलाई वैयक्तिक प्रणालीबाट सामूहिक प्रणालीमा लैजानु र त्यसपछि कृषिको प्राविधिक रूपान्तरण गर्ने प्रव्रिmयामा निश्चय पनि कठिनाइ छन् । ती कठिनाइमाथि विजय प्राप्त गर्ने, समुदायको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता राख्ने हो भने सामाजिकीकरण गर्न सकिन्छ । समाज विकासको व्रmममा उत्पादन प्रणाली जति विकसित हुँदै जान्छ, त्यति नै उत्पादनमा सामाजिकीकरण बढ्दै जान्छ । प्राकपुँजीवाद समाज र पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली भएको देशमा साना किसानको उपस्थिति नकार्न सकिँदैन । किनकि बाहिरी रूपमा मात्र हेरेर कतिपय कृषिमा सामाजिकीकरणको प्रव्रिmया नकार्न तथा साना किसान विकास कार्यव्रmममार्फत साना जोतवाला किसानलाई पुज्ने धृष्टता गरेको पाइन्छ । ठुला किसानको आडमा साना किसानहरूको उपस्थिति पनि खोज्नु र सामाजिकीकरणबाट अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ । किनकि ठुलो पैमानाको उत्पादनमा उत्पादकत्व पनि बढी हुन्छ भन्ने आमनियम कृषिको क्षेत्रमा लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अर्थशास्त्रीबिच विवाद रहँदै आएको छ । खास गरी नेपाल जस्तो पहाडी भूभागको कारण जमिनको प्रकृति बिखण्डन र साना जोतवाला किसानको बाहुल्य भएको ठाउँमा कृषि क्षेत्रमा बढ्दो सामाजिकीकरणको नियम लागु हुन्न । साना जोतवाला किसानको नै उत्पादकत्व बढी हुन्छ भन्ने चिन्ता प्रबल भएको पाइन्छ (भट्टराई, १९८६) । कृषिमा पुँजीवादी विकास र सामाजिकीकरणका केही आफ्नै सीमा छन् । पुँजीवाद कृषि विकासको सारतìव नै उत्पादनका साधनको निर्बाध चलायमानता हो, ताकि उत्पादनशीलताको सर्वोच्च स्तरमा तिनीहरूमा एकाकार हुन सकोस् । प्रत्येक उत्पादन एकाइले निरन्तर विस्तार गरेर सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् र प्रत्येक उत्पादन एकाइले निरन्तर विस्तार गरेर सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् । यस्तो विकासका दुई वटा प्रव्रिmया हुन्छन्, प्रथम सञ्चय वा सकेन्द्रण, दोस्रो केन्द्रीकरण अर्थात् अतिरिक्त उत्पादन एकाइको ठुलो एकाइमा विलय । यसको अर्थ कृषि उत्पादनमा जमिन थप्नु पर्छ, जमिन नथापि यसको आकार बढाउन सकिँदैन । नेपालको विशिष्ट भौगोलिक विविधता यसको सामाजिक परिवेशको अध्ययन अनुसन्धान गरी बहसमा ल्याउनु पर्छ । तब मात्र सामाजिकीकरणका सम्भावनाबारे ध्यान दिएर लागु गर्न सकिन्छ । किसान स्वामित्व र चारित्रिकीकरणयो किसानका लागि महìवपूर्ण प्रश्न हो । कुनै पनि समाजमा विकासको चरणमा सामाजिक उत्पादनको प्रणालीको चरित्रलाई बुझ्नु आवश्यक छ । नेपालका किसानको समस्याको निदान पहिल्याउन उनीहरूको स्वामित्व, उत्पादनका साधनको स्वामित्व, आफैँ परिवारले श्रम गरेर उत्पादन गर्ने र पारिवारिक उपभोग गर्ने समाजको बाहुल्य भएको हुँदा यिनीहरूको चारित्रीकरण गर्ने प्रश्न गम्भीर बनेर आउँछ । नेपालमा खासै चर्चा नभए पनि यो महŒवपूर्ण पाटो हो । हामीकहाँ किसानको स्वामित्वलाई छुट्टै वा स्वतन्त्र उत्पादन प्रणालीमा हेर्ने चलन छ । भारतका प्रख्यात अर्थशास्त्री उत्सव पटनायकले मात्र यसको खण्डन गरेको पाइन्छ– उनको भनाइमा किसान अर्थतन्त्र कुनै पनि हालतमा उत्पादन सम्बन्धको बनोट होइन, श्रम र पारिवारिक जोतको रूपमा रहेको बेग्लाबेग्लै वा एकात्मक एकाइको सामान्य जमघट मात्र हो, जुन कहिल्यै अस्तित्वमा रहेको पाइँदैन । बरु अस्तित्वमा रहेको सामन्तवादको आधारशिलाको रूपमा लघु उत्पादन र सामन्ती अर्थतन्त्रको विघटनपछि पुँजीवादी तर्फ सङ्व्रmमणको बेलाको लघु उत्पादन मात्र हो, त्यो अवस्था नेपालमा छ । व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने आफ्नै घरको उपभोगका लागि उत्पादन गर्ने, अतिरिक्त श्रमको केही अंश लगाना, कर, ब्याजको रूपमा तिर्ने किसानहरू उपस्थिति नेपालको हकमा बढी छ । प्रारम्भिक प्रकारको समाज व्यवस्थादेखि विकसित पुँजीवादी समाजसम्म देख्न सकिन्छ । त्यसैले किसान भनेर इतिहास र समाज व्यवस्था निरपेक्ष समरूप वर्गको ‘कल्पना’ गर्नु हास्यास्पद हुन्छ । बरु विद्यमान सामाजिक उत्पादन प्रणाली अथवा ‘कृषि प्रणाली’ को सापेक्षतामा चारित्रीकरण गर्नु बढी युुक्तिसङ्गत हुन्छ । किसानको चरित्र निर्माण गर्दा उत्पादनका साधनमा उसको स्वामित्व, मोहियानी अतिरिक्त श्रमशोषणको प्रकार (अथवा लगना, कर, ब्याज) आदिको आधारमा चारित्रीकरण गर्न सकिन्छ । किसानको वर्ग निर्धारणकिसान छुट्टै समरूप वर्ग होइन, समाज विकासको व्रmममा ऐतिहासिक चरणको सापेक्षतामा विभिन्न वर्गको गठजोड हो । यसमा धनी, मध्यम धनी, गरिब, जमिन नभएका भूमिहीन माक्र्सवादी भाषामा (सर्वहारा) पर्छन् । नेपालमा सरकारी स्तरको कृषि विकासको सुरुवात १९३७ मा कृषि विकास परिषद्को स्थापनाबाट भएको देखिन्छ । किसानको वर्ग स्वरूप छुट्याउन सामाजिक उत्पादन सम्बन्धमा उनीहरूको स्थान अनुसार बेग्ला बेग्लै पद्धतिको वर्र्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । किसानबिच वर्ग छुट्याउने आमस्तरमा विविध पद्धतिको विकास भएको भए पनि ठोसमा तिनीहरूको प्रयोग भने निकै कठिन हुन्छ । नेपाली समाजको पनि वर्ग विश्लेषण भएको छैन, यो बहसको विषय नै बनेको छैन । माओले १९३३ मा चीनका गाउँमा पाँच वर्ग (सामन्ती, धनी किसान, मध्यम किसान, गरिब किसान र सर्वहारा) मा आमकिसानको विश्लेषण गर्ने कोसिस गरेका थिए । यसैलाई नेपालको चलनचल्तीमा दोहो¥याउने काम भएको छ । जोतको आकारमा किसानको वर्ग विश्लेषण गर्ने गम्भीर प्रयास भएको छैन । भारतीय माक्र्सवादी मात्र नभए अर्थशास्त्रीबिच पनि किसानको वर्ग निर्धारणबारेको वादविवाद नेपालको हकमा पनि निकै उपयुक्त छ । किसानको वर्ग छुट्याउने सबभन्दा महìवपूर्ण आधार भनेको उत्पादनका साधनमा स्वामित्व, श्रमको शोषणको प्रकृति हुन्छ भने पुँजीवादी सम्बन्धमा प्राक–पुँजीवादी सम्बन्धमा छुट्याउने एउटै सबैभन्दा महìव आधार उत्पादन जीवनउपार्जनका लागि र श्रम ज्यालादारीको रूपमा हो । किसानको वर्ग छुट्याउने खोजी गर्दा दुई वटा पद्धति हाम्रो सन्दर्भमा पनि उपयोगी हुन सक्छन् । पहिलो (उत्सव पटनायक १९७६) द्वारा प्रयोग गरिएको श्रम उपयोगको अनुपात अथवा कृषि उत्पादन कार्यमा पारिवारिक श्रमको अनुपात र ज्यालादारी सम्बन्धको ठिकसँग निष्कर्ष निकाल्छ । दोस्रो सन् १९२० को दशकमा रुसी तथ्याङ्कशास्त्री नेम्चिनोभले प्रयोगमा ल्याएको पद्धति जसमा उत्पादनकर्ताबाट उत्पादनका साधनका अलावा उत्पादनका साधनमाथि नियन्त्रण यो अतिरिक्त मूल्यको अपहरणको प्रव्रिmयाको अध्ययनको पाटो हो । नेपालमा हचुवाको भरमा कतै जोताहाका आधारमा वर्ग छुट्याउने सर्वथा गैरमाक्र्सवादी पद्धति अगालेको पाइन्छ । अझ नेपालको सन्दर्भमा त तथ्याङ्ककै गुणस्तरमाथि विश्वास गर्ने समस्या छ भने त्यस्तो तथ्याङ्क र पद्धतिमा वर्ग विश्लेषण गरी छुट्याउनु उपलब्धिमूलक नहुन पनि सक्छ । हचुवाको भरमा होइन, वैज्ञानिक रूपमा समाजको विशेषतः किसानको वर्ग विश्लेषण गर्ने परिपाटी बसाल्यो भने आफ्नो विशिष्टतासहित पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ । माथि उठेका सैद्धान्तिक बहसका विषय हल गर्न सकियो भने कृषि र किसानसँग जोडिएका थुप्रै समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ । नेपालमा प्रत्यक्षतः यथास्थितिवादीको बाहुल्य छ । समाज परिवर्तनको व्यावहारिक व्रmममा लागेका माक्र्सवादी व्रmान्तिकारीबाट नेपाली समाजको र किसानको ठोस वर्ग विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा नीति तथा कार्यव्रmम तय गरेर समस्या समाधान हुँदैन । किसान अर्थात् कृषिसँग जोडिएका अनगिन्ती प्रश्नको समाधान पहिलो थालनी सैद्धान्तिक पक्षबाट गर्नु पर्छ । किसानका समस्याबारे अध्ययन अनुसन्धानको अथाह समुद्रमा एउटा ढुङ्गो मात्र फ्याँक्ने प्रयास हो, यसबाट हुने वादविवादबाट कृषि र किसानको नयाँ नेपाली समाज निर्माण गर्नमा मद्दत नै मिल्ने छ ।
विकासमा छिमेकी मोडेल
भुटानको विकास मोडेल, जसलाई ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस (जिएनएच) भनिन्छ । यो विश्वसमुदायकै ध्यानार्कषण गर्ने एक सबल माध्यम हो । दिगो विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, वातावरण संरक्षण र सुशासन जिएनएचका मुख्य विषय हुन् । भुटानले कम्तीमा ६० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम राख्ने र कार्बन नेगेटिभ हुने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ ।
रोक्न सकिन्छ युवा पलायन
नयाँ पुस्ता स्वदेशमा बस्न नचाहनु वा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिलपश्चात् फर्कन नचाहनुमा नेपालको राजनीतिक वातावरण, कर्मचारीतन्त्र, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यता मूल रूपमा दोषी रहेको छ ।
विपतमा लत्पतिएका विम्ब
प्राकृतिक विपत् रोक्न वा छेक्न त सकिँदैन तर सरकारले दूरगामी नीति र स्पष्ट दृष्टि राखेर त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण भने गर्न सक्छ तर क्षति न्यूनीकरणका लागि भइरहेका प्रयास हेर्दा दुःख लाग्छ । पछिल्ला विपत्का ताजा दृश्य हेर्दा हरेक नेपालीको मन रुन्छ, जुन हामीले हरेक बर्खा मौसममा देखिरहेका हुन्छौँ, भोगिरहेका हुन्छौँ ।
इन्जिनियरको सङ्गठित भूमिका
नेपाली इन्जिनियरिङ जनशक्तिको ज्ञान, सिप, क्षमता र सम्भावनाले पूरै विश्वलाई आकर्षित गरिरहेको छ । पछिल्लो दशकमा हामीले यस्ता विश्व प्रतिस्पर्धी जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै आकर्षित गर्न, थेग्न र आशा दिलाउन चुकिरहेका छौँ । यसमा सरोकारवाला गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
पाठ्यक्रम नयाँ, विधि पुरानै
पाठ्यक्रम ढाँचा, २०७६ (संशोधनसहित, २०७८) विद्यालय तहमा पूर्ण कार्यान्वयनमा छ । यस पाठ्यव्रmमले अघिल्ला पाठ्यक्रमभन्दा फरक मूल्याङ्कन नीति अवलम्बन गरेको छ । अर्थात् कक्षा १–३, ४–८ र ९–१२ लाई तीन फरक तहमा विभाजन गरी मूल्याङ्कनका विभिन्न विधि अपनाइएका छन् ।
निजामती सेवाको गन्तव्य
सङ्घीयतासहित नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा हुनै लाग्दासमेत स्थायी सरकार मानिएको निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन जारी हुन सकेको छैन । ऐन जारी नहुँदा निजामती सेवामा अन्योल छाएको छ । निजामती सेवाले आफ्नो गन्तव्य पनि पहिचान गर्न सकेको छैन ।
के डिजिटललाई उन्मुक्ति छ ?
सूचना सञ्चार प्रविधिमा आएको परिवर्तन-परिमार्जनको वेग तीव्र छ; निरन्तर छ । यो विश्वव्यापी प्रव्रिmया भएकाले नेपाल अपवाद रहन सक्ने कुरै आएन । यहाँको परम्परागत पत्रकारिता नयाँ परिस्थितिमा अनलाइन पत्रकारितासँग सामञ्जस्य राखेर काम गर्ने अभ्यास गर्दै छ । उदाहरणमा मुलुकको जेठो अखबार गोरखापत्रलाई लिन सकिन्छ, जसले मुद्रित संस्करणलाई कायम राख्दै अनलाइन संस्करण थपेर पाठकमाझ आफ्नो पहुँच बढाइरहेको छ ।
खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरणको खाँचो
विसं २०२३ मा खाद्य ऐन आएको ५८ वर्षपछि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी एकीकरण ऐन आएको छ । मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य शृङ्खलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नियमनको व्यवस्था गर्न खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न यो ऐन आएको हो । यो ऐनमा ६० दफा छन् । यस ऐनले गरेको परिभाषा अनुसार खाद्य स्वच्छता भन्नाले खाद्य पदार्थ तयारी तथा उपयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सुरक्षित रहेको अवस्था सम्झनु पर्छ भनिएको छ । साथै गुणस्तर भन्नाले कुनै खाद्य पदार्थका लागि तोकिएको चारित्रिक गुण, स्तर, मात्रा, परिधि तथा स्वच्छतासम्बन्धी स्तर सम्झनु पर्छ भनिएको छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन गर्ने गराउने र प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन गर्ने वा गराउने छ । खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारणका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस, राय तथा सुझाव पेस गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा १५ सदस्य रहेको समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनमा सम्बन्धित खाद्य व्यवसाय दर्ताको सिफारिस तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था, अनुमतिपत्र निलम्बन र फुकुवा हुने व्यवस्था, अनुमतिपत्र खारेजसम्बन्धी व्यवस्था, स्वीकृति लिनुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, निकासीका लागि गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, खाद्य पदार्थ सम्बन्धमा निषेधित कार्यहरूको पनि विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । यसै गरी उत्पादक, प्रशोधनकर्ता तथा प्याकेजिङकर्ताको दायित्व, ढुवानीकर्ताको दायित्व, सञ्चयकर्ताको दायित्व, विव्रmेताको दायित्व, सेवाप्रदायकको दायित्व, विभागको काम कर्तव्य र अधिकार, खाद्य प्रयोगशालाको व्यवस्था, खाद्य निरीक्षण अधिकारीको व्यवस्था, खाद्य निरीक्षण अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार, जाँचबुझ गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था, नमुना सङ्कलन तथा परीक्षण गर्न सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था, बिव्रmीवितरणमा रोक लगाउन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था, खाद्य पदार्थ नष्ट गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, दायित्व पूरा गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था, कारबाहीका लागि लेखी पठाउनेसम्बन्धी व्यवस्था, खाद्य पदार्थ फिर्ता गर्ने व्यवस्था, सार्वजनिक खाद्य विश्लेषक तोक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यस ऐनको परिच्छेद–८ मा कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा २० हजार रुपियाँदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कसैलाई हानि नोक्सानी पुगेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसुरवार मनासिव क्षतिपूर्ति गराइदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रमाणसहित लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यममार्फत उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मुद्दाको अनुसन्धान र दायर सरकारी वकिलमार्फत खाद्य निरीक्षण अधिकारीले गर्ने व्यवस्था छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा कसुर मात्र हेरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ । ५० हजार रुपियाँदेखि छ महिना कैद र तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुनेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । एक वर्षसम्म कैद वा चार लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय र पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेमा मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारी जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ । खाद्य व्यवसायीले उत्सर्जन गरेको फोहोरको व्यवस्थापन खाद्य व्यवसायी स्वयम्ले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस ऐन अन्तर्गत कसुर हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्ने छ र त्यस्तो मुद्द मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को अनुसूची २ मा समावेश भएको मानिने व्यवस्था छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पुगेको एक वर्षभित्र, तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्ने र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधानले ऐन कार्यान्वयनले गति लिने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । यो ऐन २०८१ साउन १ देखि मात्र लागु भएको छ ।खाद्य व्यवसायीमा देखिएको लापर्बाही, बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुनु, उपभोक्ता सचेतनाको अभाव, स्रोत र साधनको अपर्याप्तता, काम गर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव, आवश्यक उपकरणको अभाव, व्यावसायिक आचारसंहिताको अभाव, सामाजिक सञ्जालमा आउने झुटा कुरा जस्ता नराम्रा गतिविधि, आयात गरिरहेको वस्तु र उसले ल्याउँछु भनेको वस्तुमा तालमेल नमिल्नु, दिगो खाद्य स्वच्छता हुने गरी काम नहुनु आदि यस क्षेत्रमा देखिएका चुनौती हुन् । नेपालमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता, गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नियमन गर्ने ऐन आएको ५८ वर्ष व्यतीत हुँदा पनि उपभोक्ताले खरिद गर्ने खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तरका खासै सुधार आउन सकेको छैन । उक्त पुरानो ऐन खारेज गरी समयानुकूल रूपमा अब नयाँ खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी एकीकरण ऐन त आएको छ । अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुने हो त्यो हेर्न बाँकी छ । कार्यान्वयन हुन सकेमा अब भने वाञ्छित उपलब्धि प्राप्त हुने कुरामा उपभोक्ता आशावादी छन् तर यसका लागि नियमावली पनि चाँडै ल्याउनु पर्छ । खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तरमा सुधार ल्याउन खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, होटेल तथा जुनसुकै खाद्य व्यवसायको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुनु पर्छ । खाद्यसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तिनै तहका सरकारबिचमा सहकार्य र समन्वय पनि आवश्यक छ । विज्ञहरूका अनुसार दैनिक प्रयोगमा आउने पदार्थलगायत वस्तुको बजारबाट नमुना सङ्कलन गरी गुणस्तरको अवस्थाबारे तिनै तहको खाद्य प्रयोगशालाले परीक्षण गरी स्वतः सार्वजनिक प्रणालीको विकास आवश्यक भइसकेको छ । विज्ञहरूका अनुसार खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरणको खाँचो छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सरकार तथा गैरसरकारी निकाय, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, उपभोक्तालगायत सबै सरोकारवालाले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको सुरक्षा सवालमा गम्भीर भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
राजनीतिमा नेतृत्व विकास
समकालीन राजनीतिमा नेतृत्वको विकास, हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको सवाल अहम् बनेको छ । नेतृत्व गर्न सक्ने समूह तयार भएको अवस्थामा पटक पटक नेतृत्वमा टाक्सिरहने सोच र चिन्तनले सर्वसत्तावादी बनाउँछ । जो हामीले भोगिरहेका छौँ ।
साउने सङक्रान्तिको प्रभाव
साउने सङक्रान्तिलाई एउटा उत्सवकै रूपमा मनाइन्छ । परम्परागत रूपमा चलिआएका विधि पूरा गरिन्छ । साउन महिनाले चाडपर्वलाई भित्र्याउँछ भने स्नान, दान, होम, श्राद्ध जस्ता विशेष कार्यको सुरुवात साउने सङक्रान्तिदेखि हुन्छ ।
चेपाङले चिनेको, समाजले नचिनेको चिउरी
चिउरी एक प्रकारको बहुउपयोगी वनस्पति हो । समुद्री सतहबाट दुई सय मिटरदेखि एक हजार पाँच सय मिटर उचाइका भिरपाखा, नदी किनार तथा खोँचका ओसिलो माटोमा हुर्कने र सप्रिने चिउरीको कुनै पनि भागलाई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
कार्यान्वयनमा श्रमाधान योजना
मेलामा युवा उत्साहित हुनुका साथै आशावादीसमेत देखिएका थिए । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको खण्डमा युवा बिदेसिने व्रmम केही हदसम्म कम हुन सक्छ । मुलुकमा पछिल्लो समय सबैभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा बढ्दो बेरोजगारी देखिएको छ । हरेक वर्ष करिब पाँच लाख युवा कामको खोजीमा श्रम बजार प्रवेश गर्छन् तर आन्तरिक श्रम बजारमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसर नहुँदा अधिकांश युवा बेरोजगार बन्न बाध्य छन् । अर्कोतर्फ रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आन्तरिक श्रम बजार आकर्षित बन्न सकेको छैन । यसै कारण देशका युवाले वैदेशिक रोजगारीलाई आफ्नो प्रमुख गन्तव्य बनाएका छन् । चालु आवको पहिलो दस महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या करिब ६ लाखभन्दा बढी देखिएको छ । यसै गरी गत आव २०७९-८० मा सात लाख ७१ हजारभन्दा बढी श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । यस अवधिमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्याले नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो । यसले गर्दा देशमा युवाको खडेरी पर्दै गएको छ भने विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दक्ष एवं अर्धदक्ष कामदार अभाव हुँदै गएको देखिएको छ । सरकारले आन्तरिक एवं वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र आकर्षित बनाउने उद्देश्यले विभिन्न योजना तथा कार्यव्रmम तर्जुमा गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय एकद्वार नीतिमार्फत श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसाथ सरकारले श्रमाधान योजना अगाडि ल्याएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जिज्ञासा एवं गुनासो र समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी ‘श्रमाधान योजना’ अगाडि ल्याएको जनाएको छ । गत वैशाख १९ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर मन्त्रालयले यस्तो घोषणा गरेको हो । यसअघि श्रमाधान कल सेन्टरका रूपमा मात्र सीमित रहेको थियो । यस कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउन सरकारले यसको विस्तारित रूप तयार पारेको छ । यस योजनाले नेपाल र विदेशमा रहेका सबै नेपाली श्रमिकको सबै खालको समस्या एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्ने बताइएको छ । श्रमिकको समस्या समाधानदेखि जिज्ञासा, सुझाव तथा गुनासो सम्बोधन गर्ने गरी यो योजना सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रमाधान योजनाको पहिलो चरणमा सात वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । इन्द्रेणीका सात रङसँग मेल खाने गरी प्रत्येक कार्यक्रमलाई एक विशेष रङसँग जोडिएको छ, जसले प्रत्येक कार्यक्रमको उद्देश्य र महत्वलाई प्रतिविम्बित गर्ने दाबी गरिएको छ । श्रमाधान योजनाको पहिलो ‘सेकेन्ड इनिङ’ अर्थात् दोस्रो चरण कार्यव्रmम रहेको छ, जसले काममा सव्रिmय रहने उमेर कटेपछि वा अवकाशपछि आफूसँग रहेको सिप कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा काम गर्ने बताइएको छ । यो कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्केका र नेपालमै अवकाश प्राप्त नागरिकको सिप, श्रम र अनुभवलाई पुनः सव्रिmय बनाउन मद्दत गर्ने बताइएको छ । यस कार्यव्रmमले सेवानिवृत्त व्यक्तिलाई आफ्नो अनुभव र कौशललाई प्रयोग गरी नयाँ रोजगारी, स्वयंसेवा वा उद्यमशीलताका विभिन्न अवसरमा संलग्न हुन सहयोग पुर्याउने आकलन गरिएको छ ।यसै गरी दोस्रोमा ‘रोजगार बैङ्क’ रहेको छ । यसले रोजगारदाता र रोजगारी खोज्नेबिच समन्वय गर्ने छ । यसले रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरी श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने रोजगार र मागलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गराउन मद्दत पुग्ने आकलन गरिएको छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमा समेत यसलाई समाहित गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर आगामी आवमा यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै तेस्रोमा रहेको ‘समता’ कार्यव्रmमले समानताको प्रत्याभूति दिलाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमा विशेष समुदायलाई प्राथमिकता दिने कार्यव्रmम समावेश गरिएका छन् । समाजमा पिछडिएका एवं सीमान्तकृत वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ । यस्तै चौथोमा ‘कानुन’ सँग सम्बन्धित कार्यक्रम छ । यस कार्यव्रmममार्फत श्रमिकलाई कानुनी रूपमा सक्षम बनाउने उद्देश्य योजनाले राखेको छ । श्रमसम्बन्धी कानुन सबैले जान्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई यो कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यसै गरी पाँचौँमा ‘कनेक्ट’ अर्थात् जोड्ने कार्यक्रम रहेको छ । विश्व बजारको श्रमसँग नेपालको श्रमिकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने यसको उद्देश्य रहेको छ । छैटौँमा ‘साथ’ कार्यव्रmम रहेको छ । यसले विश्व बजारमा रहेका श्रमिकको साथमा नेपाल सरकार, सञ्चारमाध्यम र कर्मचारी रहेको विश्वास दिलाउने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट बिदेसिएका श्रमिकलाई आफ्नो मुलुकप्रति अपनत्व जगाउनुका साथै जिम्मेवारी पनि महसुस गराउने आकलन गरिएको छ । त्यस्तै अन्तिममा ‘कल सेन्टर’ कार्यक्रम छ । कल सेन्टरबाट समस्या, जिज्ञासा सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर समाधान गरिने छ । श्रमाधान योजनाभित्रका सात कार्यव्रmमलाई क्रमिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा भर्खरै श्रमाधान रोजगार मेला–२०८१ सम्पन्न भएको छ । कोशी प्रदेशको विराटनगरबाट जेठ १७ र १८ गते सुरु भएको यो मेला जेठ २९ र ३० गते बागमती प्रदेशको ललितपुरमा सञ्चालन भई समापन भएको थियो । मेलामा सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न निकायको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा समन्वय र सहकार्य भएको छ । हजारौँ सहभागी भएको उक्त मेलामा रोजगारदाता र श्रमिकबिच अन्तव्रिर्mया भएको थियो । मेलाले रोजगारी खोज्ने तथा रोजगारदाताको यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न मद्दत हुने आकलन गरिएको छ । यही तथ्याङ्कका आधारमा आगामी दिनमा श्रम बजारको माग र श्रमिकको चाहना अनुसारको तालिम सञ्चालन गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्वरोजगार बनाउने सरकारको दीर्घकालीन योजनामा सघाउ पुग्ने देखिन्छ । मेलामा युवा उत्साहित हुनुका साथै आशावादीसमेत देखिएका थिए । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको खण्डमा युवा बिदेसिने व्रmम केही हदसम्म कम हुन सक्छ । श्रमिकलाई रोजगारी अवसरका साथै आर्थिक एवं सामाजिक रूपले सुरक्षित भएको महसुस गराउन सके आन्तरिक श्रम बजारले समेत गति लिन्छ । अहिले मुलुकको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा यो दरलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने योजना छ । यसै गरी १६ औँ योजनाले आगामी १५ वर्षमा बाध्यात्मक रूपमा विदेश जानुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य पनि निर्धारण गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिमा श्रमाधान योजनाले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको छ । यस्तै बिदेसिएका लाखौँ नेपाली श्रमिकको सेवा, सुविधा र सुरक्षाका लागि समेत नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा जरुरी देखिएको छ । उनीहरूलाई मातृभूमिसँग जोड्न, जिम्मेवारीबोध गराउन एवं राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबारे बोध गराउनसमेत श्रमाधानको महŒवपूर्ण भूमिका देखिन्छ । श्रमाधान योजनाले अगाडि सारेका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देश एवं विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले वर्तमान समयमा भोग्दै आएका समस्या छिट्टै सम्बोधन हुने आशा गर्न सकिन्छ ।वर्तमान समयमा मुलुकबाट युवा द्रुत गतिमा बिदेसिने व्रmमलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ । शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अब्बल जनशक्ति दिनप्रतिदिन बिदेसिने व्रmम बढ्दै जाँदा यसले राज्यको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्सले मात्र देशको आर्थिक अवस्थालाई सधैँभरि थेग्ने अवस्था रहँदैन । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि नभई, देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण साधन मानव संशाधन हो । यदि हामी दिनप्रतिदिन मानव संसाधन गुमाउँदै गयौँ भने राज्यले निर्माण गर्ने जस्तोसुकै राम्रा नीति तथा योजनाको कुनै अर्थ रहँदैन । यसै कारण मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकास र विस्तारका लागि अहिले बढ्दै गएको बिदेसिने प्रवृत्ति रोक्न सक्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर, सिपमूलक तालिम एवं प्रशिक्षण, श्रमिकका लागि सद्भाव, समन्वय र सम्मान तथा सुरक्षित वातारण सिर्जना हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि श्रमाधान योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।
संविधान संशोधनमा गठबन्धन
प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत हुने अवस्थामा आइपुग्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई लाग्यो, धोका त मैले पो खाएछु । हिजोका पुराना धोकालाई बिर्सिएर पछिल्ला १८ महिनाबिचमा भएका खेल मात्र हेर्ने हो भने धोकाको प्रारम्भ कसले गर्यो ? यो प्रश्न उहाँले पहिला आफैँलाई सोध्नुपर्ने छ ।
त्रिविको विगत र वर्तमान
“म आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्दै छु,” यो उद्गार चन्द्रशमशेरले चि–त्रन्द्र कलेज उद्घाटन गरेपछि भनेका हुन् । राणाकालमै उच्च शिक्षाको श्रीगणेश भयो । २०१२ सालमा त्रिवि कमिसन स्थापनासँगै आफ्नै विश्वविद्यालयबाट मुलुकभित्रै उच्च शिक्षा प्रदान गर्न मार्गप्रशस्त भएको हो । २०१५ आषाढ शुक्ल नवमीका दिन नेपालमा पहिलो विश्वविद्यालयका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिलान्यास गरियो । मुलुककै शिक्षाको सर्वोच्च संस्थाले आजपर्यन्त यसै तिथिलाई आफ्नो दिवस मनाउँदै आएको छ ।
अर्थतन्त्र पहिलो प्राथमिकता
सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाएर सुशासन प्रदान गर्ने हो र निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्ने हो । मुनाफाको वातावरण सिर्जना नगरी निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न सक्दैन । अब आर्थिक सुधारको दिशामा कदम चालेर व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुको विकल्प छैन, त्यसनिम्ति अर्थतन्त्र पहिलो भन्ने नयाँ सरकारको प्राथमिकता हुनै पर्छ ।नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१-८२ आरम्भ हुनै लाग्दा राजनीतिमा फेरबदल आएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को १८ महिनाको कार्यकारी नेतृत्व परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले यो बिचमा अठारौँ पटक मन्त्रीपरिषद्मा फेरबदल गर्नुभयो भने विधायिकाबाट विश्वासको मतमात्र पटक पटक लिनुपरेको अस्थिर नजिर स्थापना भयो । चार पटक सदनबाट विश्वासको मत लिन उहाँ सफल भए पनि पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिन असफल हुँदा उहाँ प्रतिपक्षमा पुग्नुभयो । प्रचण्ड सरकारले यसबिचमा अनेक उपलब्धि हासिल गरेको भने पनि देशको अर्थतन्त्र भने शिथिलै छ । लगानी बढ्न सकेको छैन । थप रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । निर्यात बढ्न सकेन । दैनिक दुई तीन हजार युवा बिदेसिनुपर्ने बाध्यतामा कुनै फेरबदल आएन, बरु तीव्रता देखियो । अब नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकता नदिने हो भने देशको भविष्य गम्भीर जोखिममा पर्न सक्ने मननीय पक्ष समीक्षा गर्नै पर्छ ।डेढ वर्षअघि २०७९ मा भएका निर्वाचनले नेपाली कांग्रेस पहिलो दलका रूपमा जनमतबाट अनुमोदन भयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) दोस्रो दलमा । कांग्रेससँग गठबन्धनमा निर्वाचन लडेको नेकपा माओवादी केन्द्र ती दुई दलभन्दा निक्कै तल अर्थात् २७५ स्थानमा ३२ स्थानमात्र प्राप्त ग¥यो । अङ्कगणितीय खेलमा अध्यक्ष प्रचण्डको तीक्ष्णता हो वा के ?, पहिलो र दोस्रो दलको सहयोग लिएर पटक पटक विश्वासको मत लिई उहाँ कार्यकारी प्रमुख रहिरहन सफल हुनुभए पनि अन्तिम पटक भने सङ्ख्या साथमा रहेन । परिस्थितिले अब पहिलो र दोस्रो दलका प्रमुखलाई पालैपालो कार्यकारी प्रमुख हुने बाटोमा पु¥याएको छ । दोस्रो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । पछिल्लो चरणमा २०८४ को निर्वाचन गराउने गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सहमति भएको बाहिर आएको छ । राजनीतिमा भाबी दिन उतिबेलै मात्र देख्न सकिन्छ ।कांग्रेस–एमाले नयाँ सत्ता साझेदारीमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी सहमति भएको भनिएका तर दस्तावेजका रूपमा बाहिर नआएका केही विषयवस्तु बाहिर आएका छन् । तत्कालका निम्ति अस्थिर राजनीतिलाई स्थिरता दिइने छ । अब चाँडै उथलपुथल हुँदैन कि भन्ने विश्वास बढेको छ । मध्यकालीन प्रभावका रूपमा संविधान संशोधनको विषयलाई लिन सकिन्छ । संविधान सही दिशामा संशोधन भए मुलुकको दीर्घकालीन हित हुने छ । तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गरी अर्थतन्त्र लयमा ल्याउने विषयलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा बनाउनैपर्ने किन ? भन्ने विषयलाई देशको वर्तमान आर्थिक तस्बिरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । साधारण खर्च असाध्यै बढेको, पुँजीगत खर्च खुम्चिएको अनि राज्यले लिएको साँवा र ब्याजको रकम उच्च हुँदै गएको टिठलाग्दो तस्बिरले समृद्धि सपना चकनाचुर बनाउने ठुलो जोखिम छ ।अर्थ मन्त्रालयमातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार २९ (२०८१) सम्म चालु खर्च नौ खर्ब ४९ अर्ब रुपियाँ भएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षका निम्ति विनियोजन गरिएको चालु खर्चको ८३.१८ प्रतिशत हो । यसै गरी पुँजीगत बजेटमध्ये असार २९ गतेसम्म एक खर्ब ८२ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चको ६०.३९ प्रतिशत हो । त्यसै गरी विगतमा लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा यो अवधिमा दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ खर्चिनुपरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका नाममा विनियोजित कुल बजेटको ८५.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसरी लगभग १७ खर्बको बजेटमा १३ खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ । सरकारी वित्त झन्डै तीन खर्ब रुपियाँले घाटामा छ । राजस्व सङ्कलनभन्दा झन्डै तीन खर्ब रुपियाँ बढी खर्च भएको छ ।अर्थतन्त्रको ताजा तस्बिरले देशको विकास निर्माण खर्च सुक्दै गएको अनि दैनिक खर्चको रेखाचित्र उच्च गतिमा माथि उठेको मात्र देखाउँदैन, देश ऋणको चपेटामा पनि पर्दै गएको देखाउँछ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक र बाह्य गरी २४ खर्ब रुपियाँ ऋण पुगेको छ । ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत पुगिसकेको छ । पुँजीगत बजेटभन्दा बढी ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा बर्सेनि खर्चनुपरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा यो स्पष्टै देखिएको छ । कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेटमा चालु खर्च ११ खर्ब ४० रुपियाँ छ भने पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्बमा टाक्सिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका नाममा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गर्नुुपरेको छ । पुँजीगत बजेटलाई विगतमा वित्तीय व्यवस्थापन बजेटले विरलै उछिन्ने भए पनि यो पटक बजेटमै उछिनेको छ । वास्तविक खर्चमा पनि चालु आर्थिक वर्षमै पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन उच्च छ । असार २९ गतेसम्म पुँजीगत खर्च एक खर्ब ८२ खर्ब हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यसले आगामी तस्बिर भयावहै देखाउँछ ।सरकार फेरबदल भए पनि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटका सबै विधायिकी प्रव्रिmया पूरा भइसकेका छन् । त्यो विधायिकी प्रव्रिmया अनौठो तवरले पूरा भएको छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रचण्ड सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुँदा प्रस्तुत भएको थियो । पारित हुँदै नीति तथा कार्यव्रmमसम्म आइपुग्दा सरकारको साझेदारी दल कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल भइसकेको थियो । विपक्षमा रहेको एमाले सरकारको प्रमुख साझेदार भई नीति तथा कार्यव्रmमसँगै बजेट आयो । त्यसैले यो बजेटमा कांग्रेस र एमालेको मिहिनेत परेको छ । असन्तुष्टि पनि दुवै दलले देखाएका हुन् । सत्ता साझेदार रहे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेटप्रति असन्तुष्टि खुलेरै बाहिर ल्याउनुभएको थियो । कांग्रेस त त्यसबेला विपक्षमै भइगयो । अब विकल्प छैन । बजेट कार्यान्वयनमा जानै पर्छ ।बजेट कसले बनायो, कस्तो बनायो भन्ने भन्दा बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय अबको मूल चासो हो । मुलुकी विकास प्रशासनमा पुँजीगत खर्च समयमा गर्दै नगर्ने र असार लागेपछि हतारमा लतारपतार बजेट खर्च गर्ने महारोग लागेको छ । वर्षा हुन थालेपछि कालोपत्रेमाथि कालोपत्रे दिनरात गरेको पनि देख्न सकिन्छ असारे विकास । नयाँ सरकारले यो तौरतरिकामा फेरबदल गर्न सक्छ वा सक्दैन ? नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै बजेट कार्यान्वयनमा पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिन्छ वा दिन्न ? अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हो भने पुँजीगत खर्चलाई आर्थिक वर्षको आरम्भदेखि नै प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । आर्थिक शिथिलताले अर्थतन्त्रलाई गाँजेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासित यतिबेला छ खर्ब रुपियाँ हाराहारी लगानीयोग्य पुँजी छ । ब्याजदर असाध्यै तल्लो बिन्दुमा झरेको छ तर बैङ्कमा थुप्रिएको रकम लगानी गर्न निजी क्षेत्र उत्साहित छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदा निजी क्षेत्र सव्रिmय हुन बाध्यै हुन्छ ।निजी क्षेत्रमा व्यावसायिक विश्वासका वातावरण नरहेकै कारण लगानी सुक्दै गएको हो । न्यून ब्याजदरमा पनि ऋण लिन व्यावसायिक क्षेत्र अलमलमा परेको हो । अघिल्लो सरकारले व्यावसायिक विश्वासको वातावरण तयार गर्न सकेन । आर्थिक सुधारको दिशामा कुनै कदम नचाल्ने केवल समाजवादको मन्त्र जपेरमात्र लगानी बढ्ने छैन । सरकारले नै रुग्ण भएका उद्योग चलाउँछु भनेर अब फुइँ गरेर पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने छैन । सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाएर सुशासन प्रदान गर्ने हो र निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्ने हो । मुनाफाको वातावरण सिर्जना नगरी निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न सक्दैन । अब आर्थिक सुधारको दिशामा कदम चालेर व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुको विकल्प छैन, त्यसनिम्ति अर्थतन्त्र पहिलो भन्ने नयाँ सरकारको प्राथमिकता हुनै पर्छ ।नयाँ सरकार बन्ने माहोलसँगै पुँजी बजारमा नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ । झन्डै एक वर्षपछि २२ सय चानचुनको बिन्दुमा नेप्से पुग्नु नयाँ सरकारप्रति विश्वासको वातावरण बन्दै जाने विश्वास हो । मूल कुरा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर वर्तमान संविधानमा संशोधन गर्ने विषयलाई आमसर्वसाधारण तथा व्यावसायिक क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सङ्घीयता र समावेशिताको मर्म र भावनालाई कायम राख्दै सङ्घ र प्रदेशमा सरकार तथा विधायिकी आकार र आयातनलाई झन्डै झन्डै आधाले कम गर्नुपर्ने कठोर कदम हो, संविधान संशोधन । यताका वर्षहरूमा साधारण खर्चले नेटो काट्दै गएको अवस्थामा अब संवैधानिक रूपमा संरचनागत सुधार नगर्ने हो भने मुलुक असफलतातिर जाने जोखिम छ ।सङ्घीयताका मर्म सङ्घीय सरकार र विधायिकाको यो भयलाग्दो आकार हुनै सक्दैन । छयालिस सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले ११ जनाको मन्त्रीपरिषद्ले विधायिकी र कार्यकारी दुवै काम गरेर छ महिनामा संविधान र एक वर्षमा निर्वाचन गराएकै हो । समावेशी मर्मसँगै सङ्घीय मन्त्रीपरिषद् बढीमा मात्र १५ बनाउनै पर्छ । सङ्घका धेरै मन्त्रालय प्रदेशमा पठाउन सकिन्छ, मर्ज गर्न सकिन्छ । कृषिसँगै सिँचाइ मिलाउन सकिन्छ भने भौतिक पूर्वाधारमै सहरी हुन सक्छ । कतिपय मन्त्रालयलाई त विभागै बनाउन सकिन्छ । गृह मन्त्रालयलाई पनि प्रधानमन्त्रीमातहतमै राख्नु उचित हुन सक्छ । सुशासन र मितव्ययी प्रशासनका निम्ति त्यस्तो सुधारको मर्म संविधान संशोधनमा पर्दा मात्र देशको दीर्घकालीन हित हुन्छ ।नेपालजस्तो मुलुकमा २७५ को सङ्घीय विधायिकका र त्यसको दोब्बर प्रदेश विधायिका आर्थिक लागतले धान्दैन, यसमा कुनै जिद्दी गरिनुहुँदैन । विधायिका सङ्ख्या लगभग आधाले घटाउनु पर्छ तर त्यसो गर्दा समावेशिताको मर्मलाई सही रूपमा कायमै राख्नु पर्छ । समावेशिताको नाममा तरमारा वर्गले राज गरिरहने अनि पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग उही र उस्तै अवस्थामा पीडित भइरहनुपर्ने मान्य हुने छैन । समावेशी अवसर कुनै पनि व्यक्तिलाई एक वा दुई पटकभन्दा बढी हुनुहुन्न । विधायिकादेखि निजामती प्रशासनको सबै क्षेत्रमा यो मान्यतामा कानुनी र संरचनागत सुधार गरिनु वाञ्छनीय छ । अहिलेको जिल्लाको संरचनालाई पनि आधाभन्दा बढीले तल झार्नै पर्छ । स्थानीय सरकारको सङ्ख्या घटाउँदै वडा बढाउँदा जिल्लाकै औचित्य पनि अब धेरै हुँदैन । यी सबै कार्य गर्दा देशमा साधारण खर्च सही आकारमा आउने छ भने विकास खर्चका निम्ति साधान र स्रोत पर्याप्त हुँदै जाने छ । समृद्धिले सही मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने छ ।
राजनीतिक स्थायित्वको मार्ग
करिब डेढ वर्षअघि अर्थात् विसं २०७९ को निर्वाचन परिणामपश्चात् संसद्ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको समझदारी खोजेको थियो । लगभग एक वर्षदेखि कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला पनि यी दुई
अब औद्योगिक क्रान्ति
नेपालको मध्यकाल वा राणा शासनको पूर्वाद्र्धसम्म औद्योगिक विकास हुन सकेन । चन्द्रशमशेरको शासनभन्दा पहिले यहाँ आवश्यक खाद्यान्न तथा अन्य उत्पादन स्वदेशमै गरिन्थ्यो । प्रथम विश्वयुद्धता
मातृभाषामा शिक्षा
भाषा मूलतः सामाजिक वस्तु भएकाले यसलाई सामाजिक सम्बन्धले गहिरो प्रभाव पार्छ । सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवका लागि भाषा सामाजिक संरचनाको मेरुदण्ड नै हो । भाषा सामुदायिक सापेक्षताको आधारमा
आरक्षणका पक्ष विपक्ष
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि निजामती ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ अनुसार निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरियो । आरक्षणको प्रावधान निजामती सेवालगायत सेना, प्रहरी, शिक्षक
धार्मिक पर्यटनका आधार
नेपालमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना निकै छ । यो देश प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक धरोहरको क्षेत्र मात्रै नभई विविध जाति, भाषा, वेशभूषा र परम्पराको अनुपम सङ्गमस्थल हो ।
समाज बोल्ने तस्बिर
गोरखापत्रले हालै प्रदर्शनीमा राखेका ऐतिहासिक तस्बिरहरू हेर्न जाने प्रायः नेताका तस्बिरहरूमा झुम्मिएका देखिन्थे । अचेल दिनदिनै मिडियामा देखिने नेताहरूको ऊ बेलाको मुहार अहिलेको आकर्षण थियो ।
तरकारीमा विषादी व्यवस्थापन
माथि उल्लिखित विषय पत्रपत्रिकामा आएका समाचारका शीर्षक हुन् । सञ्चार माध्यममा कृषि क्षेत्रको यो विषयले पटक पटक प्राथमिकता पाएको छ । कहिले विषादी प्रयोगका विषय, कहिले आन्तरिक बजारमा विषादी परीक्षणको विषय, कहिले सीमा नाकामा विषादी परीक्षणको विषय । स्वच्छ खाद्य वस्तु खान पाउन सबैको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । रासायनिक विषादी मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणीय स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसप्रति धेरै चासो हुनु स्वाभाविक पनि छ ।
