जैविक विविधता संरक्षणको चिन्ता
मानव जीवनको अस्तित्वको मुख्य आधार जैविक विविधता हो । जैविक विविधता भन्नाले आकाशीय, स्थलीय, जलीय, सामुद्रिक र अन्य क्षेत्रमा रहेको जीवजन्तुको पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम), त्यसको भागका रूपमा रहेको जीव र वनस्पतिको सम्बन्ध तथा विविधतालाई जनाउँछ । सो शब्दले जातीय प्रजातीय विविधता (स्पेसिस डाइभर्सिटी), आनुवंशिक विविधता (जेनेटिक डाइभर्सिटी) र पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम डाइभर्सिटी) समेतलाई जनाउँछ । जैविक विविधताले जिन
सुशासनको प्रस्थान विन्दु
सुशासन भनेको खुला, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही प्रशासनिक सेवा दिनु हो । मुलुकको विकास सुशासनमा मात्र सम्भव हुन्छ । सुशासन कायम हुँदा नागरिकलाई सरकारको नजिक ल्याएर विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउन सहज हुन्छ । कतिपय स्थानीय सरकारले नागरिकलाई सेवा मात्र दिएका छैनन्, सूचनासहितको सुविधा पनि प्रदान गरेका छन् । सबै स्थानीय तहले सुशासन दिने हो भने विकास प्रक्रियाले गति लिने छ तर सङ्घीय सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्छ, सजिलो कानुनी बाटो बनाइदिएर । सहज कानुनमा मात्र स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गरी जनसमुदायप्रति उत्तरदायी हुन र पारदर्शी बन्न सघाउने छ ।
उत्साहजनक नीति तथा कार्यक्रम
नेपालको संविधानको धारा ११९ (३) अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा सरकारको बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट पेस गर्नुपूर्व वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कायक्रम सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा नै बजेट आउँछ ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको बाटो
जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय क्षयीकरण, जैविक विविधताको विनाश, प्रदूषण, खाद्य असुरक्षा, आप्रवासन र आम्दानी तथा स्रोतमा पहुँचको असमानता प्रमुख विश्वव्यापी सङ्कट हुन् । मूलतः संसारभरिको नेतृत्व, नीतिनिर्माता तथा योजनाकार यस्तै समस्या निराकरणका लागि क्रियाशील छन् । विश्वव्यापी खोजको केन्द्र र प्रविधिगत विकासका क्षेत्र पनि यिनै विषयको वरिपरि प्रमुख रूपमा केन्द्रित छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै भेला तथा सम्मेलन पनि प्रमुखतः यस्तै विषयमा केन्द्रित भएको पाइन्छ ।
यौनिकता शिक्षाको महत्व
यौन शिक्षा समग्र रूपमा मानवसँग जोडिएको विषय हो । यौन तथा यौनिकताको सम्बन्ध मानिसको शारीरिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक र व्यावहारिक पक्षसँग जोडिएको हुन्छ । बृहत्तर यौनिकता शिक्षाका बारेमा जानकारी लिनका लागि यौन तथा यौनिकताका बारेमा जानकारी हुनु आवश्यक छ । मानवले यौन व्यवहारसँग राख्ने सम्बन्ध नै यौन शिक्षा हो । यौन शब्दले जैविक गुणलाई जनाउँछ, जसले हामीलाई पुरुष र महिला भनी छुट्याउन मद्दत गर्छ ।
बुद्धकाललाई प्रमाणित गर्ने स्तूप
वैशाख पूर्णिमाको दिन गौतम बुद्धसँग त्रिसंयोगले जोडिएको छ । यो दिन शाक्यमुनि बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति र महापरिनिर्वाण भएको दिनका रूपमा स्मरणीय छ । त्यसैले यस दिनलाई बुद्धपूर्णिमा भनी मनाउने चलन छ । बौद्धमार्गी संसारभर फैलिएका कारण र उनीहरूको आफ्नो पात्रोका आधारमा केही देशले केही दिन फरक पारेको पनि पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि वैशाख पूर्णिमाको दिनलाई बुद्ध जयन्ती मानेको छ । मानव बुद्धको रूपमा समेत परिचित सिद्धार्थ गौतम ऐतिहासिक व्यक्ति पनि हुन् । अरू विभिन्न धर्ममा मानिएका देवीदेवताको तिथि, मिति, जन्म र मृत्युका सम्बन्धमा तिनका ग्रन्थले सही रूपमा प्रमाण दिन सक्दैनन् । गौतम
निराशावादी थिएनन् गौतम बुद्ध
बुद्धका प्रमुख शिक्षामध्ये चार आर्य सत्य पनि एक हो । यस शिक्षामा दुःख सत्य छ भनी पहिलो सत्यको उद्घाटन गरिएको छ । जन्मनु दुःख हो । बुढो हुनु र मर्नु दुःख हो । शोक, बिलौना शारीरिक पीडा, मानसिक हैरानी, निराशा सबै दुःख हुन् । प्रिय कुरा छुट्नु मात्र दुःख होइन अप्रिय कुरासँग भेटिनु पनि दुःख हो । साथै चाहेको कुरा प्राप्त नहुनुलाई पनि दुःख मानिन्छ । रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान यी पाँच स्कन्द उपादान पनि दुःख हुन् । अतः बुद्धले संसार दुःखमय छ भनेको हुँदा बुद्ध निराशावादी हुन् भन्ने अर्थ पनि लगाइयो । बुद्धलाई निराशावादी मान्नेहरू बुद्ध शिक्षासँग राम्रोसँग परिचित नहुनेहरू नै हुन् । किनकि बुद्धले चार
आर्थिक समृद्धिमा कृषि
नेपालको आर्थिक समृद्धि भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र कृषिसँग जोडिएको प्रश्न प्रमुख बनेर आउँछ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ तर यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आर्थिक प्रणाली पनि ठिक हुनु पर्छ । त्यो भनेको कृषिमा पनि आत्मनिर्भरता हो । नेपालको समृद्धि भन्नु नै नयाँ आर्थिक मोडल हो र त्यो कृषि र भूमिसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । वर्तमान नेपालको अवस्था भनेको गरिबी, बेरोजगारी अशिक्षा र परनिर्भरता र असमानता हो । यसबाट मुक्त हुनु नै समृ
प्रभावकारी निर्णयका आधार
निर्णय अस्थिरतालाई स्थिरतामा बदल्ने प्रक्रिया हो । कुनै परिस्थिति र घटनाको ‘ब्रेक थ्रु’ हो । एउटा सार्वजनिक पदाधिकारी वा प्रशासकले सार्वजनिक शक्ति र स्रोत उपयोग गरी सङ्गठनलाई चलायमान बनाउन निर्णय गर्दछ । शासन, सेवा र विकासका क्रियाकलापलाई नतिजामुखी बनाउन पटक पटक निर्णय गर्नु पर्छ । निर्णय प्रशासनिक, विकासात्मक र आकस्मिक प्रकृतिका हुन्छन् । निर्णयहरू दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत र दैनिक कार्य फुकाउने कार्यात्मक ‘रुटिन’ प्रकृतिका हुन्छन् । निर्णयबाट राज्यका विभिन्न अङ्गका गतिविधि प्रभावित हुन्छन् । निर्णयहरू नियमनकारी, उत्प्रेरक र सन्तुलित स्वभावका हुन्छन् । संसद्ले बनाउने कानुन
सत्ता, सुशासन र समुन्नति
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस वर्षलाई सुशासन र समुन्नतिको वर्षका रूपमा आफ्ना कार्यक्रम र बजेटलाई केन्द्रित गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सत्तासीन राजनीतिक दलका घोषणापत्र र न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा उद्देश्यको मुख्य ध्येयलाई पूरा गर्न नीति र बजेटमा सामञ्जस्यताको खाँचो छ । राजनीतिक दलमार्फत समाजका माग र आवश्यकताको पहिचान र सम्बोधनका खातिर योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तादाम्य पर्छ । सरकार र संसद् आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रतिफलमुखी कार्यसम्पादनमा जुटेको छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच चलेको टकरावले असहज स्थिति देखा परेको छ ।
तलब पुनरवलोकनको आशा
मानिस सामाजिक प्राणी हो । समाजको सभ्यता र विकाससँगै मानवीय आवश्यकता र चाहना चुलिँदै जान्छन् । ती आवश्यकताले कर्मचारीलाई पनि पछ्याएको हुन्छ । कर्मचारीको कार्यालयीय जिम्मेवारी मात्र हुँदैन, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक जिम्मेवारी पनि हुन्छ । ती जिम्मेवारी पूरा गर्न कर्मचारीको मौजुदा तलबले सम्भव छैन । वर्तमान तलब संरचना विश्वमा कममध्येको एक र दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७९ साउन २६ को निर्णयानुसार २०७९ साउन १ देखि लागु हुने गरी निर्धारण गरिएको तलबमान अनुसार निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवको सुरु तलब
चालिस वर्षमा चीनको चमत्कार
पाँच हजार वर्ष पुरानो मानव सभ्यता रहेको चीनले विश्वमा फेरि नयाँ सभ्यता सिर्जना गर्दै छ । कम्युनिस्ट विचारको जगमा चीनले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायत थुप्रै सभ्यता विकास गर्दै लगेको छ । जनसङ्ख्याका आधारमा विश्वको पहिलो, क्षेत्रफलका आधारमा विश्वको चौथो, अर्थतन्त्रका आधारमा विश्वको दोस्रो नम्बरमा रहेको चीन झन्डै ५० वर्षअघि यति धेरै विकसित थिएन । अर्थशास्त्रीका अनुसार सन् १९८० सम्म चीन अत्याधिक गरिब देशमध्येमा पर्दथ्यो । त्यतिबेला चीनमा न यति धेरै ठुलो अर्थतन्त्र थियो न त कुनै विकास
व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी
भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्का विप्रेषण भित्र्याउने दक्षिण एसियाली अग्रणी मुलुक हुन् । यी मुलुकले विप्रेषण आप्रवाहमा प्रोत्साहन एवं परिचालनका लागि आवश्यक कानुनी संयन्त्र निर्माणसहित अनेक कदम चालेका छन् । खास गरी कर छुट, सेयर तथा सुरक्षणमा लगानी, स्थायी प्रकृतिका सम्पत्तिहरूमा लगानी, आप्रवासी श्रमिक कल्याणकारी कोषलगायत प्रबन्ध मिलाएका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारत सर्वाधिक विपे्रषण भित्र्याउने मुलुक हो । भारतले स्वदेशमा फिर्ता भई स्थायी बसोबास गर्न चाहने गैरआवासीय नागरिकलाई सफ्टवेयर, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, चि
अर्थतन्त्र पुनःउत्थानका लागि लगानीमैत्री बजेट
औद्योगिक उत्पादनमा कमी र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमीका कारण नेपालमा आर्थिक शिथिलता गहिरिँदै गएको छ । माग र लगानीको कमीले उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसका पछाडि सरकार तथा उपभोक्ताको खर्च मुख्य रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमका चुनौती
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसलाई सरसर्ती हेर्दा राम्रै देखिन्छ । केही नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन् । देश, जनता, मतदाता, महिला, युवा, दलित, अल्पसङ्ख्यक र विपन्नलक्षित कार्यक्रम छन् । कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिको चर्चा धेरै गरिएको छ ।
संसदीय अभ्यासको स्वरूप
प्रतिनिधि सभा, जसले सरकारको चयन गर्छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छ तर त्यही प्रतिनिधि सभा हो, जसले सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ । सरकारबाट हटाउँछ । सरकारका हरेक कामकारबाही संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । सरकारका हरेक काममा संसद्ले जाँच र परीक्षण गर्न पाउँछ । संसद् मात्रै एउटा यस्तो थलो हो, जहाँ बोलेका विषयमा कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्दैन । संसद् जनताका दैनिक जीवनयापनका विषयमा समेत बोल्नु पर्ने ठाउँ हो । संसद् नै ज
नयाँ बजेटको दिशा
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको तयारी यतिबेला अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते नै संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । केही अवरोध भए पनि नीति तथा कार्यक्रमबारे सदनमा छलफल हुने नै छ । संविधानले नै नयाँ आवको बजेट जेठ १५ गते ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरेकाले गृहकार्य समय धेरै छैन । आगामी आवको बजेट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउने वार्षिक कार्यक्रम हो, राजकीय औजार हो । सामान्यतया बजेट आर्थिक कार्यक्रम भए पनि यो राजनीतिले निर्देशित गर्ने, गरिरहने दस्ताबेज हो । साध
मधेशलाई माथि उठाउने आयोजना
राष्ट्रिय गौरवका रूपमा मानिएको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना अन्तर्गत सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । मधेश प्रदेशका लागि यो आयोजना अपरिहार्य थियो, हुने भयो । यसबाट लाभ लिन पाउने सम्पूर्ण वर्गलाई यो आयोजनाले सुखद सन्देश दिएको छ । सरकारको यस कदमप्रति देशले नै गौरव हासिल प्राप्त गरेको छ । यसमा कुनै सन्देह छैन । सरकारको यति राम्रो कदमको पक्षसँगै जोडिएको मधेश क्षेत्रकै चुरे दक्षिण एवं बागमती नहर उत्तरी बेल्टको भूभाग आयोजनाको कार्यक्षेत्र बाहिर परेको छ । यो खबरले उक्त क्षेत्रका बासिन्दामा ठुलो चोट परेको आभास हुन्छ । यसै आयोजना अन्तर्गत सिँचाइ एवं खानेपानी पनि पु¥याउन सम्भव भएको कार्य योजना सरकारसमक्ष पेस गर्दा सरकारबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ ।
कानुन व्यवसायीको धर्म
नेपालको संविधान लागु भएको आठ वर्ष नाघिसकेको छ । यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे सरोकारवाला र विश्लेषकले व्यापक अन्तर्क्रिया थालेका छन् । संविधान दुई पटक संशोधन भइसकेको छ । दोस्रो संशोधन बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा गर्नुपरेको हो । भारतले नेपालको भूभाग आफ्नो नक्साभित्र हालेपछि नेपालले सो भूभाग आफ्नै नक्सामा हाल्न संविधान संशोधन भएको थियो । पहिलो संशोधन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अझ फराकिलो पार्न, खास गरी तराई मधेशका राजनीतिक दलको पहलमा संशोधन गर्न सबै राजी भएका थिए । अहिले केही मानिस र दलका व्यक्ति वा नेता संविधान संशोधनका बारेमा चर्चा गरिरहेका छन् । केही मानिस संविधानको अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गर्न एक उच्चस्तरीय संविधान आयोग वा समिति गठन गर्नुपर्ने विषय उठाइरहेका छन् । केही नेता यसो गर्दा संविधानमा फेरि हामी केही वर्ष अलमलिन सक्छौँ । तसर्थ अहिले संविधान
नियमन नहुँदा सहकारीमा बेथिति
तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा हो सहकारी । बहुस्तरीय शासनको एउटा कुशल पात्र हो यो । राज्यको सीमित सामथ्र्य र जनताका असीमित महत्वाकाङ्क्षा बिचको खाडललाई परिपूर्ति गर्छ यसले । यसलाई राष्ट्र तथा राज्य निर्माणको एउटा खम्बाका रूपमा पनि चिनिन्छ । सर्वसाधारण बिचमा छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई समाजको हितमा यसले प्रयोग गर्छ । सरल अर्थमा आपसी हितका लागि गरिने सहकार्य नै सहकारी हो । अनेकका लागि एक र एकका लागि अनेक नै सहकारीको पवित्र उद्देश्य हो । यसले स्वावलम्बन र पारस्पारिक हितलाई जोड दिन्छ । सदस्यको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्छ । यो दिगो एवं समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको आधारशिला हो । आर्थिक समाजवाद तर्फको बाटो तय गर्ने अस्त्र पनि हो । जुन वर्तमान नेपालको संविधानको भविष्यको मार्गचित्र पनि हो ।
सूचना प्रवाहमा प्रभावकारिता
सूचना प्राप्तिका लागि सूचना प्रवाह सहज हुनु पर्छ । सूचनाको खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने र अरूलाई प्रवाह गर्ने विषय सामाजिक अन्तर्क्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक आधारभूत विषय हो । सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणाले मूलतः सार्वजनिक निकायसँग रहने सूचना सोही निकाय वा सरकारको प्रयोजनका लागि मात्र नभएर सो सूचनाको प्रयोगकर्ता सर्वसाधारण जनता पनि हुन् भन्ने विषयलाई मनन गरिनु पर्छ भन्ने नै हो । सूचनाको हकलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिसकिएको अवस्था छ । हालसम्म १४० देशले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो कानुन बनाउनमा नेपाल सुरुका दुई दर्जन देशमध्ये नै पर्छ
अब पालो संस्कृत विश्वविद्यालयको
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अवस्था अहिले जे जस्तो छ त्यसभन्दा धेरै फरक हुन सक्थ्यो । संस्कृत विश्वविद्यालयका उत्पादनको गुणस्तर जस्तो छ त्योभन्दा उपल्लो बनाउन त्यति धेरै कठिन थिएन । हाम्रा प्राचीन ज्ञानको पठनपाठन गर्दै/ गराउँदै हाम्रा धर्म, संस्कृति, परम्पराको संरक्षण–संवर्धन गर्ने र पूर्वीय ज्ञान परम्पराको अभिवर्धन गर्ने उद्देश्यले विसं २०४३ मा स्थापित यो विश्वविद्यालयको मर्यादा समाजमा अहिले जे जस्तो अवस्थामा छ त्योभन्दा निकै भिन्न हुन सक्थ्यो । संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विद्यापीठको भौतिक अवस्था जस्तो छ त्योभन्दा आकर्षक बनाउन सकिन्थ्यो तर विविध अव्यवस्थाले मुलुक र समाजले चाहे जस्तो संस्था बन्न संस्कृत विश्वविद्यालय सकिरहेको छैन । जेनतेन आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्दै समाजको मागलाई धान्न मात्रै सफल भइरहेको छ ।
ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ता र डेमोकल्सको तरबार
विसं २०८१ वैशाख २० (सन् २०२४ मे २) का दिन मुलुकले सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाउँदै थियो । विडम्बना ! त्यही दिन अपराह्न एकाएक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भयो र त्यो अवरुद्धता झन्डै छ घण्टा जारी रह्यो । अपस्ट्रिम सेवा प्रदायक कम्पनी भारती एयरटेलले सेवा काटेपछि नेपालमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको थियो । त्यसबाट नेपालको इन्टरनेट बजारको लगभग ७० प्रतिशत सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ (आइस्पान) को भनाइ रह्यो ।
वैकल्पिक कृषि
नेपालमा रासायनिक खेतीविरुद्ध खाद्य सम्प्रभुता, पर्यावरणीय कृषि, जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, प्राङ्गारिक कृषिलगायत थुप्रै अभियान सञ्चालनमा छन् । कर्णाली प्रदेशलाई जैविक प्राङ्गारिक क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भने सङ्घीय तथा कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धनमा केही कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार प्रत्याभूति हुनु र भर्खरै खाद्य सम्प्रभुताको नियमावली सार्वजनिक हुनुले रासायनिक खेतीको विकल्पको नीतिगत तया
सार्वजनिक पुस्तकालय संरक्षणको चिन्ता
वि.सं १९७१ मा मोरङ जिल्ला सदरमुकाम विराटनगर सारियो । दक्षिणी सीमावर्ती भारतीय सहर जोगवनीसम्म रेलसेवा सञ्चालन भएको र भारतसँग व्यापार व्यवसाय गर्न सजिलो हुने भएकाले २२ किलोमिटर टाढा रहेको रङ्गेलीबाट सदरमुकाम विराटनगर सारिएको विभिन्न दस्ताबेजले देखाउँछन् । विराटनगर नामकरण हुनुअघि यसलाई चन्द्रगन्ज, नेपालगन्ज र गोग्राहासमेत भनिन्थ्यो ।
