कांग्रेसको समाजवादी बाटो
नेपाली कांग्रेसको शिक्षण शिविर २०३८ सालमा सूर्यभक्त अधिकारीको प्राङ्गण गैँडाकोट, नवलपरासीमा भएको थियो । शिविरमा कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि उपस्थिति थियो । शिविरमा पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक र साम्यवादी माक्र्सवादी व्यवस्था र तिनका सिद्धान्तमा अन्तर्निहित त्रुटि औँल्याउँदै समाजवादीहरूले समाज निर्माणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा व्याख्या विश्लेषणसहित पङ्क्तिकारद्वारा प्रस्तुत विचारको सारांश प्रस्तुत गरिएको थियो ।
विपतमा स्वास्थ्य चुनौती
दुई महिनाअघि जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको रामिडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाई ६.४ रेक्टरको भूकम्प गयो । यो भूकम्पले पश्चिम रुकुममा पनि क्षति पुर्यायो । यसै गरी गत महिना बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर ६.३ रेक्टरको भूकम्प गयो । यी भूकम्पले धनजनमा क्षति पुर्यायो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बढ्दो चिसोले दुई महिनामा करिब ३४ जना मानिसले ज्यान गुमाउनु पर्यो । यसमा बालबालिका र सुत्केरीको सङ्ख्या पनि सामेल छ । यस प्राकृतिक विपत्तिमा मुख्य गरी सुत्केरी र गर्भवती महिला तथा बालबालिका र वृद्धवृद्धाको जीवन कठिन भयो । अझ घट्दो तापक्रमले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । चिसोले गर्दा श्वासप्रश्वास र झाडापखाला
प्यारोल : दण्डप्रणालीमा नयाँ प्रयोग
दण्ड भूतकालमा गरिएको कसुरका लागि दिइन्छ तर यसको औचित्य भविष्यमा हुन सक्ने आपराधिक क्रियाकलाप रोकथाम गर्नुमा हुन्छ । “मानिसलाई घोडा चोरेबापत होइन, अब उप्रान्त घोडा नचोरिऊन् भनेर झुन्ड्याइएको हो’’ भन्ने अङ्ग्रेज न्यायाधीशको कथन यसै मेसोको हो । काराबास र जरिबाना सबैभन्दा चलनचल्तीका दण्डविधि हुन् । दण्ड भोगाइको सास्ती सम्झेर कसुरदारलाई र दण्डको भय देखाएर सम्भावित कसुरदारलाई अपराध गर्नबाट निरुत्साहित गर्नु दण्डको उद्देश्य हो । दण्डद्वारा हानि, क्षति र कष्टको घोषणा गरिन्छ । अपराधप्रति समाजको धारणालाई दण्ड प्रणालीले प्रतिविम्बित गर्छ ।
कृषि शिक्षामा सुधारको अपेक्षा
नेपालमा कृषिको महत्त्वका बारेमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । पछिल्लो दशकमा वैदेशिक रोजगारबाट धेरै आम्दानी हुनुभन्दा अघि कृषि क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको मियो नै थियो । कृषिले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अझै बलियो टेको दिइराखेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको राम्रो धान उत्पादन हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्रको मुहार छुट्टै प्रकारको चम्किलो हुनु हो । अझै पनि संसारमा सबैभन्दा धेरै रोजगारीको माध्यम भनेकै कृषि हो । नेपालमा त त्योभन्दा पनि माथि कृषिलाई एक जीवनयापनकै
आय र सम्पत्तिको सन्तुलित वितरण
सन्तुलित समाजमा सुख, शान्ति र अमनचयन कायम भए उन्नतिको बाटो सहज हुन्छ, सन्तुलन बिग्रँदा विग्रह हुन्छ । अहिले विश्वमा वस्तु, आय वा सम्पत्तिको उपलब्धताभन्दा वितरणमा असन्तुलन छ । विश्वको कुल भूभागमध्ये तीन चौथाइ भाग पानीले ढाकेको छ । वितरणमा भएको असन्तुलनले कतै पानी बढी छ, कतै पिउने पानीको समस्या छ । कतै बाढी, पहिरो र डुबान त कतै खडेरी छ । खानेकुरामा पनि असन्तुलन छ । विश्व खाद्य सङ्गठनका अनुसार विश्वमा करिब चार अर्ब मेट्रिक टन खानेकुरा
सङ्घीय व्यवस्थाको भविष्य
राजनीतिक विकासक्रमले संविधानको विकास गर्छ भने संवैधानिक विकासले राजनीतिक व्यवस्था बलियो बनाउँछ । त्यसका लागि नेतृत्व विकास तथा लोकतान्त्रिक संस्कारले नितान्त भूमिका खेलेको हुन्छ । २००७ सालदेखिको राजनीतिक विकासक्रमले विभिन्न चरणको संवैधानिक विकासक्रमलाई पार गर्दै बल्ल २०७२ सालमा आएर जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान प्राप्त भएको छ ।
अग्रगमनको बाटोमा समाज
सरकारको एक वर्षको कार्यसम्पादन र उपलब्धिमाथि चौतर्फी समीक्षा भइरहेका छन् । मुख्य गरी तीनथरी मत आएका छन् । यी मत सरकारको सकारात्मक काम, सरकारको आलोचनात्मक टिप्पणी र स्थिर अवस्था हुन् । सरकार र विभिन्न मन्त्रालयका कार्यसम्पादन हिजो र आजको तथ्य र तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा विश्व समाज जसरी अगाडि बढेको देखिन्छ, सोही अनुसार नेपाली समाज सकारात्मक भएको देखिन्छ । भ्रम हाम्रो आँखामा होइन, मस्तिष्कमा छ । त्यसलाई हटाउन तथ्य के
विद्यालय तहमा आन्तरिक मूल्याङ्कन
यस शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रमले पूर्णता पाएको छ । नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा १–३ मा एकीकृत पाठ्यक्रम, कक्षा ४–८ मा ५० प्रतिशत आन्तरिक मूल्याङ्कनमा आधारित र ९–१२ मा २५ प्रतिशत आन्तरिक र ७५ प्रतिशत बाह्य मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तीन घण्टे लिखित परीक्षाले विद्यार्थीका वास्तविक क्षमताको पहिचान गर्न नसक्ने कुरालाई आत्मसात् गरी विद्यार्थीको निरन्तर र सर्वाङ्गीण मूल्याङ्कनलाई जोड दिनुपर्ने मान्यता नयाँ पाठ्यक्रमले लिएको छ ।
आर्थिक सबलीकरणका लागि आकस्मिक योजना
मुलुकमा अस्थिर अर्थ–राजनीति हुँदा विकासले गति लिन सक्दैन । नेपालले राजनीतिक फड्को जसरी मार्न सक्यो, आर्थिक विकासमा अपेक्षाकृत फड्को मार्न नसक्दा जनतामा राज्य प्रणालीप्रति आउन सक्ने असन्तुष्टीप्रति समयमै राजनीतिक दलहरुले गम्भीरता देखाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
सुशासनमा सहकार्य
मुलुकमा सुशासन कायम गराउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । सुशासन कायम गराउने कार्यलाई हरेक सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको भए पनि यसमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न कठिन हुन्छ । सरकारको कुशल नेतृत्वमा राज्यका सबै संयन्त्रको इमानदार समन्वय र सहकार्यबाट मुलुकमा सुशासन कायम गराउन सकिन्छ । जनतामा सुशासनको अनुभूति नभई सरकारको स्थायित्व वा सफलता सुनिश्चित हुन सक्दैन । सरकारले जनताको हितका लागि त
श्रमिकका समस्या र अबको बाटो
श्रमजीवी वर्ग अजेय शक्तिशाली सङ्गठित शक्ति हो । दास युग र सामन्ती युगलाई सत्ता पलट मजदुर वर्गले नै गरेको थियो । त्यसैले माक्र्सवादले श्रमजीवी वर्गलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी उत्पादक शक्तिको रूपमा आत्मसात् गरेको छ । उत्पादनमा मानिसले प्रयोग गर्ने साधनहरू पुँजी, भूमि, श्रम, सिप सबै मिलेर उत्पादक शक्ति बन्छ । उत्पादक शक्तिले उत्पादनका साधनहरूलाई सञ्चालन गरेपछि मात्रै उत्पादनका साधन सक्रिय शक्तिको रूपमा रूपान्तरण हुन्छ अन्यथा उत्पादनका साधन निष्क्रिय हुन्छ ।
बङ्गलादेशको निर्वाचन सन्देश
सन् २०२४ भारत र अमेरिका लगायतका धेरै देशमा निर्वाचनको वर्ष हुँदै छ तर वर्षारम्भको पहिलो सातामै संसदीय चुनाव हुन लागेको सार्क क्षेत्रको देश हो– छिमेकको बङ्गलादेश । पौष २२ (७ जनवरी) लाई तय गरिएको निर्वाचनमा ११ करोड ९१ लाख मतदाताले भोट खसाल्न पाउने छन् । ३०० स्थानको एक सदनात्मक ‘जातीय संगसद्’ (व्यवस्थापिका) छ । मुलुकको जनसङ्ख्या १७ करोडको हाराहारीमा रहेको सरकारी आँकडा देखिन्छ । सन् १९७१ मा स्वतन्त्र बङ्गलादेश अस्तित्वमा आउँदा
समस्यालाई सङ्कटको भाष्य !
नेपालको अर्थतन्त्र कोरोनापछि समस्यामा परेकै हो तर यसलाई सङ्कटका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । जस्तो कि सेयर बजार घट्नु समस्या हो, सङ्कट होइन । जग्गाको अस्वाभाविक कारोबार कम हुनु राम्रो हो, सङ्कट हुँदै होइन । जग्गा उत्पादनको एउटा साधन हो । यसबाट लगान प्राप्त हुनु अस्वाभाविक होइन तर केही समयअघि दुई लाख रुपियाँमा बेचेको जग्गा १५ दिनपछि चार लाखमा, एक महिनामा आठ लाख रुपियाँमा किनबेच हुन्थ्यो । त्यसैले मानिसले ऋण खोजेर जग्गा
मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका
नेपालको संविधानको धारा १६० (१) मा महान्यायाधिवक्ता मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने छ भनी परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु पनि मुख्य न्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व रहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति
किन हराउँछन् बालबालिका ?
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन अनुसार गएको मङ्सिर महिनामा मात्र ६२६ बालबालिका हराएकोमा ३५६ जना फेला परेका छन् भने २७० जनाको खोजतलास जारी छ । कात्तिक महिनामा ३७० बालबालिका हराउँदा ११९ जना फेला परेका छन् भने १७१ जनाको खोजी कार्य भइरहेको देखिन्छ । दिनदिनै बालबालिका हराइरहेका छन्, विभिन्न संयन्त्रमार्फत खोजी गर्दासमेत केही सम्पर्कमा आए पनि सबै बालबालिका भेटिएका छैनन् ।
राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसः बिपीको मेलमिलापको कसीमा वर्तमान
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक महानायक बिपी कोइराला आठ वर्षको भारत निर्वासनपछि स्वदेश फर्कनुभएको दिनलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ ।
चुनावी वर्ष र लोकतन्त्रको बढ्दो सङ्कट
सन् २०२४ मा ७६ देशमा हुने निर्वाचनमा विश्वको आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्याले तिनीहरुको स्थानीय नगरप्रमुखदेखि केन्द्रीय प्रतिनिधि अर्थात राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चान्सलर चयन गर्ने निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिने छन् ।
श्रममूल्यको अर्थतन्त्रमा प्रभाव
नेपाली अर्थतन्त्रमा छाएको मूल निराश भनेको– अब यो देशमा केही हुँदैन, बाहिर नै जानु पर्छ भन्ने भाष्य निर्माण हो । यसका विरुद्ध देशभित्रै केही हुन्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्तिका अनेक उदाहरणीय काम पनि भइरहेका छन् । स्वदेश फर्किएर कतिपय युवाले लगानी गरिरहेका छन् । आय, उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन् तर बाहिर जाने अनेक बाध्यता छन् र ती बाध्यताको सम्यक् विश्लेषण गरी त्यस्ता बाध्यतालाई चिर्ने प्रयासहरू भने असाध्य कमजोर छन् । बाहिर गई आफ्नो परिवारको आर्थिक बोझलाई सरलीकरण गर्ने सपना बोकेका दुई जना युवाले गएको शुक्रबार उपत्यकामै ज्यान गुमाउनु परेको पीडा यतिबेला ता
सङ्क्रमणकालीन न्यायमा परेका गाँठा
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबिच भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा छ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो । १७ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त मामिला फत्ते हुन सकेको छैन । यस अवधिमा गठित सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन जस्ता आयोगले ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी सङ्कलन गरे पनि पीडितलाई न्याय र परिपूरणको काम हुन सकेको छैन । नयाँ संसद् चुनिएपछि गत फागुन २५ मा संसद्मा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिलेसम्म पनि त्यत्तिकै अलपत्र छ ।
बिपी, राष्ट्रिय मेलमिलाप र राजा
‘...म मरेपछि नेपाली कांग्रेसमा मेरो भूमिकाका बारेमा व्यापक भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास हुने छ भन्ने मलाई पक्का छ ।’ नेपाली कांग्रेसको इतिहास लेख्ने सन्दर्भमा शैलजा आचार्यको उपस्थितिमा बिपीले यी वाक्य गणेशराज शर्मासँग भन्नुभएको बिपीको जेल जर्नल किताबको पृष्ठ (छ, ज) मा उल्लेख छ । २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनादेखि २०३९ सालसम्म नेपाली कांग्रेस बिपीको विराट व्यक्तित्वबाट आच्छादित थियो । अहिलेसम्म पनि नेपाली कांग्रेसमा मानिसको आकर्षण र सम्बन्धको आधार र कार
राष्ट्रियताको अडान
नेपाली राजनीतिका नक्षत्र बिपी कोइरालालाई सम्झने अनेक दिनमध्ये पुस १६ पनि एक हो । असार ६ स्मृति दिवस र भदौ २४ जन्मजयन्तीबाहेक नेपाली माटोमा जननिर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री बनेको दिन जेठ १३ पनि बिपी कोइरालाको सम्झना जोड्न मिल्ने दिन हो । त्यो प्रधानमन्त्री र उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संसद्लाई राजा महेन्द्रले विघटन गरेको दिन पुस १ गतेलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउने प्रचलन लोकतन्त्र बहालीसँगै विस्मृतिमा गए पनि देशमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दिन राष्ट्रिय गौरवको दिन हो ।
मेलमिलापको सान्दर्भिकता
पुस १६ गते अर्थात् नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा नयाँ आयाम थपिएको दिन ! कांग्रेस र यसका भातृसंस्था तथा शुभेच्छुक संस्थाले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका रूपमा मनाउने दिन ! २००७ साल फागुन ७ गते राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएको थियो । देशमा प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरुवात भयो । राजा र जनता मिलेर ल्याएको प्रजातान्त्रिक अभ्यास स्वाभाविक रूपले हुन सकेन । राजसंस्थाले आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रयासका कारण फुटाउ र राज गर भन्ने सिद्धान्त अपनाउँदा दलहरूमा समेत विखण्डन तथा अविश्वासको वातावरण निर्माण भयो ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रक्रिया
नेपालको संविधानको भाग ८ धारा ८३ मा सङ्घीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । जस अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको सङ्घीय व्यवस्थापिका हुने र जसलाई सङ्घीय संसद् भनिन्छ । गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ बाट प्रतिनिधि सभा गठन भई सो सभाले आफ्नो कार्य गरिरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको अवधि संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक पाँच वर्षको हुने छ भने राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुने संवैधानिक व्यवस्था
डिजिटल मिडियाको सैद्धान्तिक आधार
मानव समाजमा सूचना सम्प्रेषण र उपभोग हुने तरिकामा क्रान्ति नै आएको छ । सूचनाको प्रकृति, गुणस्तर, विविधता, समावेशिता, वस्तुनिष्ठता जस्ता गुणमा मनग्य विकास गर्न भने अझै निकै मेहनत गर्नुपर्ने छ । आमसञ्चारका माध्यमले परम्परागत र डिजिटल दुवै प्रकारका मञ्च अँगाल्ने हुनाले विकसित बहुपक्षीय मिडिया परिदृश्यमा डिजिटल एवं सामाजिक मिडियाबाट सार्वजनिक हितमा पर्ने प्रभावप्रति समुचित ध्यान अपेक्षित हुन्छ नै ।
स्थायी सदनको औचित्य
विसं २०८० साल माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदै छ । मुलुकको स्थायी सदनका सदस्य पूर्ति गर्ने क्रममा हुन लागेको सो चुनावका लागि उम्मेदवार हुन इच्छा देखाएका व्यक्तिको दौडधुप चलेसँगै राष्ट्रिय सभाको उद्देश्य, औचित्य र त्यसमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यक्तिका बारेमा चर्चा–परिचर्चा हुन थालेका छन् । मान्छे र राजनीतिक दलका पक्ष र प्रतिपक्षमा चुलिँदै गएको बहसले राजनीतिक सरगर्मी बढाएको छ भने राष्ट्रिय सभाको मर्म, संविधानको आशय र जनचाहना कुनै पनि हालतमा मार्न नहुने पक्षमा आमअभिमत एकढिक्का हुँदै गएको छ । दलहरूले बनाउँदै गएको धारणाले आमअभिमतको कदर हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा संशय पैदा भएको छ ।
