खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरणको खाँचो

विसं २०२३ मा खाद्य ऐन आएको ५८ वर्षपछि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी एकीकरण ऐन आएको छ । मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य शृङ्खलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नियमनको व्यवस्था गर्न खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न यो ऐन आएको हो ।  

यो ऐनमा ६० दफा छन् । यस ऐनले गरेको परिभाषा अनुसार खाद्य स्वच्छता भन्नाले खाद्य पदार्थ तयारी तथा उपयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सुरक्षित रहेको अवस्था सम्झनु पर्छ भनिएको छ । साथै गुणस्तर भन्नाले कुनै खाद्य पदार्थका लागि तोकिएको चारित्रिक गुण, स्तर, मात्रा, परिधि तथा स्वच्छतासम्बन्धी स्तर सम्झनु पर्छ भनिएको छ ।   ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन गर्ने गराउने र प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन गर्ने वा गराउने छ । 

खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारणका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस, राय तथा सुझाव पेस गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा १५ सदस्य रहेको समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनमा सम्बन्धित खाद्य व्यवसाय दर्ताको सिफारिस तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था, अनुमतिपत्र निलम्बन र फुकुवा हुने व्यवस्था, अनुमतिपत्र खारेजसम्बन्धी व्यवस्था, स्वीकृति लिनुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, निकासीका लागि गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, खाद्य पदार्थ सम्बन्धमा निषेधित कार्यहरूको पनि विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । 

यसै गरी उत्पादक, प्रशोधनकर्ता तथा प्याकेजिङकर्ताको दायित्व, ढुवानीकर्ताको दायित्व, सञ्चयकर्ताको दायित्व, विव्रmेताको दायित्व, सेवाप्रदायकको दायित्व, विभागको काम कर्तव्य र अधिकार, खाद्य प्रयोगशालाको व्यवस्था, खाद्य निरीक्षण अधिकारीको व्यवस्था, खाद्य निरीक्षण अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार, जाँचबुझ गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था, नमुना सङ्कलन तथा परीक्षण गर्न सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था, बिव्रmीवितरणमा रोक लगाउन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था, खाद्य पदार्थ नष्ट गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, दायित्व पूरा गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था, कारबाहीका लागि लेखी पठाउनेसम्बन्धी व्यवस्था, खाद्य पदार्थ फिर्ता गर्ने व्यवस्था, सार्वजनिक खाद्य विश्लेषक तोक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । 

यस ऐनको परिच्छेद–८ मा कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा २० हजार रुपियाँदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कसैलाई हानि नोक्सानी पुगेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसुरवार मनासिव क्षतिपूर्ति गराइदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रमाणसहित लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यममार्फत उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।  

मुद्दाको अनुसन्धान र दायर सरकारी वकिलमार्फत खाद्य निरीक्षण अधिकारीले गर्ने व्यवस्था छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा कसुर मात्र हेरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ । ५० हजार रुपियाँदेखि छ महिना कैद र तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुनेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । एक वर्षसम्म कैद वा चार लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय र पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेमा मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारी जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ । 

खाद्य व्यवसायीले उत्सर्जन गरेको फोहोरको व्यवस्थापन खाद्य व्यवसायी स्वयम्ले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस ऐन अन्तर्गत कसुर हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्ने छ र त्यस्तो मुद्द मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को अनुसूची २ मा समावेश भएको मानिने व्यवस्था छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पुगेको एक वर्षभित्र, तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्ने र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधानले ऐन कार्यान्वयनले गति लिने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । यो ऐन २०८१ साउन १ देखि मात्र लागु भएको छ ।

खाद्य व्यवसायीमा देखिएको लापर्बाही, बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुनु, उपभोक्ता सचेतनाको अभाव, स्रोत र साधनको अपर्याप्तता, काम गर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव, आवश्यक उपकरणको अभाव, व्यावसायिक आचारसंहिताको अभाव, सामाजिक सञ्जालमा आउने झुटा कुरा जस्ता नराम्रा गतिविधि, आयात गरिरहेको वस्तु र उसले ल्याउँछु भनेको वस्तुमा तालमेल नमिल्नु, दिगो खाद्य स्वच्छता हुने गरी काम नहुनु आदि यस क्षेत्रमा देखिएका चुनौती हुन् ।  

नेपालमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता, गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नियमन गर्ने ऐन आएको ५८ वर्ष व्यतीत हुँदा पनि उपभोक्ताले खरिद गर्ने खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तरका खासै सुधार आउन सकेको छैन । उक्त पुरानो ऐन खारेज गरी समयानुकूल रूपमा अब नयाँ खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी एकीकरण ऐन त आएको छ । अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुने हो त्यो हेर्न बाँकी छ । कार्यान्वयन हुन सकेमा अब भने वाञ्छित उपलब्धि प्राप्त हुने कुरामा उपभोक्ता आशावादी छन् तर यसका लागि नियमावली पनि चाँडै ल्याउनु पर्छ । 

खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तरमा सुधार ल्याउन खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, होटेल तथा जुनसुकै खाद्य व्यवसायको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुनु पर्छ । खाद्यसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तिनै तहका सरकारबिचमा सहकार्य र समन्वय पनि आवश्यक छ । विज्ञहरूका अनुसार दैनिक प्रयोगमा आउने पदार्थलगायत वस्तुको बजारबाट नमुना सङ्कलन गरी गुणस्तरको अवस्थाबारे तिनै तहको खाद्य प्रयोगशालाले परीक्षण गरी स्वतः सार्वजनिक प्रणालीको विकास आवश्यक भइसकेको छ ।  

विज्ञहरूका अनुसार खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरणको खाँचो छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सरकार तथा गैरसरकारी निकाय, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, उपभोक्तालगायत सबै सरोकारवालाले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको सुरक्षा सवालमा गम्भीर भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ ।