के डिजिटललाई उन्मुक्ति छ ?

अनलाइन माध्यमले एकचोटि प्रकाशित गरेको समाचार सामग्री झिक्न (डिलिट गर्न) नपाइने व्यवस्था छ । कदाचित् झिक्नु परेमा त्यसको कारण खुलाई क्षमायाचना गर्नुपर्ने हुन्छ तर यो बाटो छोडेर छापिएको खबरका आधारमा सौदाबाजी गरीकन त्यसबाट आर्थिक लाभ उठाई अनि छापिइसकेको खबर अनायास झिकिदिने गरेका अनेक सिकायत प्रेस काउन्सिलमा पुगेको बुझिन्छ ।

सूचना सञ्चार प्रविधिमा आएको परिवर्तन-परिमार्जनको वेग तीव्र छ; निरन्तर छ । यो विश्वव्यापी प्रव्रिmया भएकाले नेपाल अपवाद रहन सक्ने कुरै आएन । यहाँको परम्परागत पत्रकारिता नयाँ परिस्थितिमा अनलाइन पत्रकारितासँग सामञ्जस्य राखेर काम गर्ने अभ्यास गर्दै छ । उदाहरणमा मुलुकको जेठो अखबार गोरखापत्रलाई लिन सकिन्छ, जसले मुद्रित संस्करणलाई कायम राख्दै अनलाइन संस्करण थपेर पाठकमाझ आफ्नो पहुँच बढाइरहेको छ ।

हाल यो छापा विश्वका जुनसुकै कुनामा पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट प्राप्त गरी तत्काल पढ्न सकिने भएको छ । गोरखापत्र संस्थानका अन्य प्रकाशनले पनि अनलाइन संस्करण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यसै व्रmममा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका सेवाको चर्चा गर्न सकिन्छ । अनि यी र निजी क्षेत्रका अन्य सञ्चारगृहसमेतलाई घटना, दुर्घटनाका ताजा र सही विवरण (सन्दर्भ अनुसार चित्र र स्वरसमेत) स्रोतका रूपमा उपलब्ध गराउने संस्था राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को भूमिकालाई पनि जानकारीमा लिनु वाञ्छनीय हुने छ । 

मुलुकमा सञ्चालित सबै जसो सञ्चारगृहका प्रकाशन र प्रसारण माध्यमले यसै नयाँ पद्धतिमा आफूलाई ढालेका छन् । अचेल मोबाइल फोनमा समेत समाचार सामग्री र विचार हेर्न र पढ्न पाइने हुनाले जनसाधारणको आकर्षण यिनै ‘नयाँ मिडिया’ तर्फ लगातार बाक्लो हुँदै गएको छ । ‘डिजिटल पत्रकारिता’ यसै व्रmममा प्रचलनमा आएको अभिव्यक्ति हो । यसलाई ‘अनलाइन पत्रकारिता’ का रूपमा पनि चिन्न, परिभाषित गर्न सकिन्छ ।

(अनलाइन पत्रकारिता–उमेश श्रेष्ठ; यसै नामको पुस्तक । प्रकाशक ः सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बाग्मती प्रदेश; २०७७) 

परिभाषाको पाटो

माथि नै लेखियो, डिजिटल मिडियाले चलचित्र, नाटक, पुस्तकलगायतका माध्यमलाई समेट्दछ । यता सूचना, जानकारी, आँकडा र चित्रहरू सङ्कलन गरेर समाचारको साँचोमा ढालेर त्यसबाट उत्पादित खबर, लेख, विचार, विश्लेषण, समीक्षा पत्रकारिताको फाँटमा पर्दछन् । यसमा मूलतः प्रविधिको पक्षमा हेक्का गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य प्रचलित मान्यता र मार्गदर्शनमा खास अन्तर छैन ।

एकछिन नेपालबाहिर (विकसित कहलिएका देश) का प्रचलन नियालौँ । डिजिटल मिडिया भन्ने शब्दावलीले कुन कुन क्षेत्रसम्म समेट्छ, त्यसको उल्लेख अमेरिकाको विस्कन्सिन विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध ख्यातिप्राप्त लेखक प्रोफेसर स्टिफन जेए वार्डले हालैको एक आलेखमा विस्तृत ढङ्गले गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार अनलाइन पत्रकारिता, ब्लग लेखन, डिजिटल फोटो पत्रकारिता, नागरिक पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल सबै डिजिटल मिडिया हुन् । अर्को शब्दमा डिजिटल पत्रकारिता यथार्थमा परम्परागत रूपमा उपलब्ध पत्रकारिताकै फराकिला फाँट हुन् । प्रोफेसर वार्ड डिजिटल पत्रकारिताका यिनै विधाहरूसँग गाँसिएर आउने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने दायित्वलाई आचारसंहिताको दायरामा राखेर व्याख्या गर्नुहुन्छ । 

परम्परागत पत्रकारितालाई जिम्मेवार, व्यवस्थित र मर्यादित राख्दै विश्वसनीयता स्थापित गर्ने प्रयोजनका लागि जुन आचारसंहिताको परिपालना हुने अपेक्षा गरिन्छ, मुख्य रूपमा तिनै सिद्धान्त, मापदण्ड र मान्यता डिजिटल वा अनलाइन पत्रकारिताको हकमा पनि लागु हुन्छन् ।

यस कथनलाई अथ्र्याउन सजिलो गराउँदा काठमाडौँ र पोखराबिचको दुरी पार गर्ने तरिकासँग तुलना गरे हुन्छ । पहिले पहिले पैदल हिँडेर हप्तौँपछि मात्र पोखरा पुगिन्थ्यो । त्यसपछि हवाईजहाजले त्यही दुरी घण्टाभरमा तय गरायो । पृथ्वी राजमार्ग खुलेपछि बसद्वारा करिब छ घण्टामा गन्तव्य पुग्न पाइने भयो । बिस्तारै मिनी बस, ट्याक्सी, निजी वाहन र मोटरसाइकलको चलन आयो । अर्थात् यातायातका माध्यममा विविधता आयो  तर गन्तव्य भने उही नै हो पोखरा । सडकमा गुड्दा पालना गर्नुपर्ने गति नियन्त्रणलगायतका ट्राफिक नियम सबैका लागि उही हो । बसको चालकले धेरै यात्रुको जिम्मा लिनुपर्ने हुँदा बढी सावधानी अपनाउनु पर्ला; यता ट्याक्सीचालकले सिट‍पेटीको मामिलामा होस गर्नुपर्ने हुन जाला । त्यसै गरी मोटरसाइकल जस्ता दुईपाङ्ग्रे वाहन कुदाउनेले गति नियन्त्रणमा चनाखो हुनु पर्छ होला ।  

पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) मा अनलाइन पत्रकारितालाई यसरी परिभाषित गरेको देखिन्छ, “अनलाइन सञ्चार माध्यम भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भई पत्रकारिता र सम्पादकीय सिद्धान्त अङ्गीकार गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट सङ्केत, चिह्न, अक्षर, आवाज, ग्राफिक्स, भिडिओ, एनिमेसन तथा विभिन्न बहुमाध्यम (मल्टिमिडिया) को प्रयोगमार्फत समाचारमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्बिर, श्रव्यदृश्यका रूपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने विधि, प्रव्रिmया र माध्यम सम्झिनु पर्छ ।” 

सिप र प्रतिबद्धता

आमसञ्चारको सन्दर्भमा, पाउनुपर्ने वस्तु (सेवा) भनेको समाचार भनौँ वा सूचना वा सन्देश नै हो । त्यस्तो सेवा फोन, इमेल, मेसेन्जर र भाइबर जस्ता माध्यम अथवा फेसबुक, ट्विटर (एक्स), युट्युब, इन्स्टाग्रामसमेतका सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त हुन सक्छन् । पहिले पहिले जस्तो रेडियोबाट समाचार सुन्न घण्टा घण्टाको बुलेटिन पर्खिनु परेन, आजभोलि टेलिभिजन समाचारको समय हेक्का पनि गरिरहनु पर्दैन । ताजा विवरण तुरुन्तै प्रकाशित, प्रसारित हुन्छन् । पत्रकारिता हतारको साहित्य हो भने डिजिटल पत्रकारिता अझै हतारको साहित्य मान्नुपर्ने हुन जान्छ । मूलतः वेग (गति) को कारणले गर्दा डिजिटल पत्रकारिता परम्परागत पत्रकारिताभन्दा केही भिन्न रूपमा देखिन्छ । प्रोफेसर वार्डले मिडियाजगत्मा आएको नवीनतम व्रmान्तिबाट दुई वटा ‘तनाउ’ थपिएको कुरा औँल्याएका छन् । पहिलो, परम्परागत पत्रकारिता र आधुनिक अर्थात् अनलाइन पत्रकारिताका बिचको अन्तर; दोस्रो, साँघुरो परिधिमा सञ्चालन हुने पत्रकारिता र विश्वव्यापीस्तरमा पाठक–स्रोता–दर्शक हुने पत्रकारिताको क्षेत्रबिचको अन्तर ।

परम्परागत पत्रकारिताले ‘तथ्य’ लाई महŒव दिएर सङ्कलित विवरणलाई रुजु गर्ने, पुष्टि गराउने, सन्तुलत कायम राख्ने, निष्पक्षतामा ध्यान दिने र जथाभाबी कुरालाई सार्वजनिक पहुँचमा नलैजाने मान्यता राख्दछ भने अनलाइन पत्रकारिताको प्राथमिकतामा सूचनालाई जतिसकेको चाँडो फैलाऔँ, पारदर्शिता अपनाऔँ, कसैको पक्षपोषण नै भएछ भने पनि धेरै नसोचौँ, पेसागत प्रशिक्षण नपाएकै मानिसबाट भए पनि काम गराऔँ र आरम्भको प्रकाशन÷प्रसारणमा गलत सूचना पर्छन् भने पनि परून् । पछि ‘भुलसुधार’ गरे भइहाल्छ जस्ता कार्यशैली अपनाउने कुरा पर्छन् । पढाइ, तालिम आदि नभएका व्यक्ति पनि अनलाइन पत्रकारितामा संलग्न हुने चलन बढेको वर्तमान अवस्थामा पत्रकारिता नै के हो ? भन्नुपर्ने बेला आएको छ भन्ने प्रोफसर वार्ड यस समस्याको व्यावहारिक हल यसरी दिन खोज्छन्– जोसँग सिप पनि छ, प्रतिबद्धता पनि छ, सही अर्थमा त्यो नै पत्रकार हो ।

सयकडा नब्बे 

प्रेस काउन्सिल नेपालबाट प्रकाशित ‘आचारसंहिता’ (२०७६) नै परम्परागत पत्रकारिता र अनलाइन पत्रकारिता दुवैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् डिजिटल वा अनलाइनका लागि बेग्लै संहिता छैन । यसको अर्थ जुन रङ वा रूपको पत्रकारिता गरे पनि सिद्धान्त र मान्यता एक समान ढङ्गले पालना गरिनु पर्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालबाट प्राप्त जानकारी अनुसार आचारसंहिताको उल्लङ्घन भयो जाँच गरिपाऊँ भन्ने प्रकृतिका जति उजुरी पर्छन्, तिनमा सयकडा ९० अनलाइन पत्रकारिताको विरुद्धमा परेको पाइएको छ । धेरै जसो उजुरीकर्ताको सिकायत आफ्नो चरित्रहत्या भएको र मानहानि भएको भन्ने किसिमका जिकिरमा आधारित हुने गर्छन् । कुनै कुनै उजुरी एउटा माध्यमले प्रकाशित गरेको सामग्री अन्य माध्यमले मूल स्रोत नखुलाई ‘हुबहु’ प्रकाशित गरेको मामिलामा परेको देखिन्छ । यसरी हुबहु गरिदिँदा जसको चरित्रहत्या भएको छ, उसलाई थप मर्का पर्ने, थप मानमर्दन हुने गुनासो आउनु स्वाभाविक हो तर देशमा रहेका चार हजार छ सयभन्दा बढी अनलाइनले के कस्ता सामग्री वितरण गर्छन्, त्यसको अनुगमन कार्य सहज छैन । 

अनलाइन माध्यमले एकचोटि प्रकाशित गरेको समाचार सामग्री झिक्न (डिलिट गर्न) नपाइने व्यवस्था छ । कदाचित् झिक्नु परेमा त्यसको कारण खुलाई क्षमायाचना गर्नुपर्ने हुन्छ तर यो बाटो छोडेर छापिएको खबरका आधारमा सौदाबाजी गरीकन त्यसबाट आर्थिक लाभ उठाई अनि छापिइसकेको खबर अनायास झिकिदिने गरेका अनेक सिकायत प्रेस काउन्सिलमा पुगेको बुझिन्छ । काउन्सिल साधन र स्रोतले भ्याएसम्म यस्ता माध्यमहरूको अनुगमन÷निगरानीमा जुटेकै होला । 

स्वनियमको बाटो 

२०७६ सालमा जारी भएको आचारसंहिता पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिल नेपालको संयुक्त प्रयासबाट तयार भएको हो । यसको तात्पर्य संहिताको पालनालाई पेसागत कर्तव्य मान्न सबै विधाका पत्रकार प्रतिबद्ध छन् भन्ने हुन्छ । यो एकप्रकारले स्वनियमनको प्रव्रिmया हो । यसको आवश्यकता पनि छ । विश्वका धेरै जसो लोकतान्त्रिक मुलुकमा यसको अभ्यास गरिँदै आएको छ । स्पष्टै छ, यस्तो स्वनियमनको अभ्यास सञ्चारगृहहरू आफैँले गर्न सकेमा नियामक निकाय (काउन्सिल) को तहसम्म पुग्नै पर्दैन । यसरी आन्तरिक विधि व्यवहारबाटै यस्ता पक्षहरू व्यवस्थित गर्दै लगिएको खण्डमा लोकतान्त्रिक परिपाटी बलियो हुँदै जानेमा सन्देह छैन । 

हाल बहाल रहेको आचारसंहिता ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसकारण संहितामा संविधानका भावनाहरू पनि प्रतिविम्बित भएका छन् । जग‍जाहेर छ, संविधानमा वाक् स्वतन्त्रता, प्रकाशन÷प्रसारण स्वतन्त्रता जस्ता स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति मात्र छैन, संविधानका प्रासङ्गिक धाराहरू हेरेमा तिनमा आवश्यकता अनुसार ‘मनासिब प्रतिबन्ध’ लगाउन सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । राज्यले यस्तो बन्देज लगाउने परिस्थिति आयो भने प्रेस स्वतन्त्रता स्वतः कुण्ठित हुन जान्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली नै जोखिममा पर्न सक्छ । तसर्थ सञ्चारगृह सञ्चालक र पत्रकारहरू स्वनियमन विधि अपनाउने र प्रेस काउन्सिल जस्ता निकायको मार्गदर्शनमा अघि बढ्ने दिशामा दृढ हुनु उचित हुने छ ।