कृषि क्रान्तिबारे बहस

हचुवाको भरमा होइन, वैज्ञानिक रूपमा समाजको विशेषता अनुसार किसानको वर्ग विश्लेषण गर्ने परिपाटी बसाल्यो भने आफ्नो विशिष्टतासहित पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ । कृषि र किसानसँग जोडिएका थुप्रै समस्याको समाधान पनि सँगसँगै खोज्न सकिन्छ ।

‘क्रान्तिकारी व्यवहारसँग गाँसिएन भने सिद्धान्त उद्देश्यविहीन हुन्छ र त्यसरी क्रान्तिकारी सिद्धान्तले बाटो देखाएन भने व्यवहार अँध्यारोमा छामछुम गर्न थाल्छ’            

– जोसेफ स्टालिन 

जोसेफ स्टालिनको यो भनाइ नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्यासँग पूरै मेल खान्छ । हामीले कृषिको बारेमा धेरै सैद्धान्तिक कुरा गरेका छौँ, नीति तथा कार्यव्रmम र योजना बनाएका छौँ तर व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा हामी अँध्यारोमा छामछुम गरिरहेका छौँ । नेपालका किसानको समस्या भनेको सिद्धान्त र व्यवहारमा देखा परेको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको गाँठो गुजुल्टिनु हो । कृषिको सैद्धान्तिक पक्ष गौण बनाएर परम्परावादी र अनुभववादी पद्धति अँगालेपछि त्यो क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ । वैज्ञानिक सिद्धान्तको कडी जोडेर सामान्यकरण गर्ने र कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याको स्थायी समाधानबारे ठोस निष्कर्ष ननिकाल्ने रोगबाट यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । 

किसानका अनगिन्ती समस्या छन्, ती समस्याबारे नेपालका वामपन्थी, बुद्धिजीवी, कृषि विज्ञहरूबिच बहस चल्नु पर्छ । बहस ठिक निष्कर्षमा पुगेपछि कृषि र कृषकका समस्या हल हुने छन् । अहिले पनि ६५ प्रतिशत जनताले कृषि पेसा अँगालेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । त्यो पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि सञ्चालनमा आएका कृषि फर्म, तरकारी खेती, पशुपालन र किसानको योगदानको प्रतिफल हो । परम्परागत कृषिलाई छुट्याएर हेर्ने हो भने २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अहिले कृषि अर्थात् खाद्यान्न वस्तुसँग उपभोगका लागि ८३ प्रतिशत आयात हुन थालेको छ भने देशको आफ्नै उत्पादनले १७ प्रतिशत उपभोक्तालाई मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । यसको समस्या कहाँनेर छ त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरी बहसका विषय बनाएर समाधान गरिनु पर्छ । नेपाली माक्र्सवादी, बुद्धिजीवी, कृषिविज्ञबिच अन्य देशमा बहसमा आएका विषय कृषिको विकासमा चालक शक्तिको प्रश्न, कृषिमा सामाजिकीकरणको प्रश्न, किसानको स्वामित्व र चारित्रीकरणको प्रश्न र किसानको वर्ग निर्धारणको प्रश्नको हल खोज्नु आवश्यक छ । 

कृषिको विकासमा चालक शक्तिको प्रश्न

चल्दै आएको प्रणालीलाई निषेध गरेर उच्च प्रकारको प्रणालीको व्यवस्थापन÷ विकास गर्नु नै चालक शक्ति वा तकनीकि विकासको वाहक भन्ने गरिन्छ । नेपालका लागि यो गम्भीर विषय हो, पुरानो भत्काउन पनि नसक्ने नयाँको विकास पनि तीव्र गतिमा हुन सकेन । कृषि क्षेत्रको विकास अथवा पुँजीवादीकरणबारे लेनिनको भनाइ– चालक शक्ति कृषि क्षेत्रबाट वा आफैँभित्रबाट आउँछ वा सहरी उद्योगबाट आउँछ यो विवादको विषय छ । प्राक–पुँजीवादी कृषि प्रणाली सानो भूस्वामी किसान र हस्तकारी उत्पादनको घनिष्ट सम्बन्धले नै प्राकृतिक अर्थतन्त्रको निर्माण भएको हुन्छ । त्यसैले काउत्स्की र लेनिनले प्राक–पुँजीवादी कृषिको रूपान्तरणका निम्ति सहरिया उद्योगको भूमिका हुन्छ भन्ने पुष्टि गरेका छन् । सहरिया उद्योग नै थिए, जसले गाउँले उद्योग र कृषिको एकतालाई नष्ट गरिदियो, जसले भूस्वामी किसानलाई अपरिचित बजारसँग बाँधिएको वस्तु उत्पादनको रूपमा सच्चा कृषकमा परिणत ग¥यो । 

नेपालको सन्दर्भमा पनि सन् १९२३ को भारतसँग उद्योग तथा वाणिज्य सन्धिसँगै गाउँका घरेलु उद्योग विस्थापित भएर विदेशी पुँजीको ओइरो लागेपछि कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका उद्योग धरासायी भएका थिए । 

अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको हित अनुकूल अल्पविकसित देशमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहलमा भूमि सुधार, हितव्रmान्ति, साना किसान विकास कार्यव्रmम आएकै छन् । स्थानीय औद्योगिक पुँजीको विकास हुन नसकेको कुनै पनि अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको मात्र विकास भएको उदाहरण कहीँ, कतै पाइँदैन । त्यसैले लेनिनले भनेको कृषि र उद्योगको द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्ध अहिले पनि सत्य हो र त्यही आधारमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । 

साम्राज्यवाद र नवउपनिवेशवादको वर्तमान युगमा तेस्रो विश्वका देशमा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको चपेटामा परेका छन् । जसले स्वदेशी औद्योगिक पुँजीको विकास हुन दिइरहेको छैन । फलस्वरूप कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक त्यो बाह्य चालकशक्तिबाट वञ्चित गरिरहेको छ । हामीले यसको निकास कसरी खोज्ने भन्नेबारे गम्भीर बन्न जरुरी छ । अन्य विकसित देशमा सम्पूर्ण प्राक–पुँजीवादी कृषि क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय व्यापारिक तथा वित्तीय पुँजीको चपेटामा परेका छन् । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन भनेर बुझ्नु पर्छ । 

कृषिमा सामाजिकीकरण

नेपालको भौगोलिक संरचना र जमिनको वितरणको परम्परागत प्रणाली हेर्दा कृषिमा सामाजिकीकरणको सम्भावना र समस्याबारे राम्ररी अध्ययन÷अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । कृषिलाई समाजवादउन्मुख बनाउने कुरा र सामूहिकतामा ल्याउने कुरा त्यति सजिलो छैन । यसलाई रूपान्तरण गर्ने प्रश्न छ, त्यो पनि जटिल छ । यो कुरा साँचो हो कि दुई करोड नेपाली कुनै न कुनै कारणले कृषिमा जोडिएका छन् । त्यसलाई वैयक्तिक प्रणालीबाट सामूहिक प्रणालीमा लैजानु र त्यसपछि कृषिको प्राविधिक रूपान्तरण गर्ने प्रव्रिmयामा निश्चय पनि कठिनाइ छन् । ती कठिनाइमाथि विजय प्राप्त गर्ने, समुदायको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता राख्ने हो भने सामाजिकीकरण गर्न सकिन्छ । समाज विकासको व्रmममा उत्पादन प्रणाली जति विकसित हुँदै जान्छ, त्यति नै उत्पादनमा सामाजिकीकरण बढ्दै जान्छ । 

प्राकपुँजीवाद समाज र पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली भएको देशमा साना किसानको उपस्थिति नकार्न सकिँदैन । किनकि बाहिरी रूपमा मात्र हेरेर कतिपय कृषिमा सामाजिकीकरणको प्रव्रिmया नकार्न तथा साना किसान विकास कार्यव्रmममार्फत साना जोतवाला किसानलाई पुज्ने धृष्टता गरेको पाइन्छ । ठुला किसानको आडमा साना किसानहरूको उपस्थिति पनि खोज्नु र सामाजिकीकरणबाट अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ । किनकि ठुलो पैमानाको उत्पादनमा उत्पादकत्व पनि बढी हुन्छ भन्ने आमनियम कृषिको क्षेत्रमा लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अर्थशास्त्रीबिच विवाद रहँदै आएको छ । खास गरी नेपाल जस्तो पहाडी भूभागको कारण जमिनको प्रकृति बिखण्डन र साना जोतवाला किसानको बाहुल्य भएको ठाउँमा कृषि क्षेत्रमा बढ्दो सामाजिकीकरणको नियम लागु हुन्न । साना जोतवाला किसानको नै उत्पादकत्व बढी हुन्छ भन्ने चिन्ता प्रबल भएको पाइन्छ (भट्टराई, १९८६) । कृषिमा पुँजीवादी विकास र सामाजिकीकरणका केही आफ्नै सीमा छन् । पुँजीवाद कृषि विकासको सारतìव नै उत्पादनका साधनको निर्बाध चलायमानता हो, ताकि उत्पादनशीलताको सर्वोच्च स्तरमा तिनीहरूमा एकाकार हुन सकोस् । प्रत्येक उत्पादन एकाइले निरन्तर विस्तार गरेर सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् र प्रत्येक उत्पादन एकाइले निरन्तर विस्तार गरेर सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् । यस्तो विकासका दुई वटा प्रव्रिmया हुन्छन्, प्रथम सञ्चय वा सकेन्द्रण, दोस्रो केन्द्रीकरण अर्थात् अतिरिक्त उत्पादन एकाइको ठुलो एकाइमा विलय । यसको अर्थ कृषि उत्पादनमा जमिन थप्नु पर्छ, जमिन नथापि यसको आकार बढाउन सकिँदैन । नेपालको विशिष्ट भौगोलिक विविधता यसको सामाजिक परिवेशको अध्ययन अनुसन्धान गरी बहसमा ल्याउनु पर्छ । तब मात्र सामाजिकीकरणका सम्भावनाबारे ध्यान दिएर लागु गर्न सकिन्छ । 

किसान स्वामित्व र चारित्रिकीकरण

यो किसानका लागि महìवपूर्ण प्रश्न हो । कुनै पनि समाजमा विकासको चरणमा सामाजिक उत्पादनको प्रणालीको चरित्रलाई बुझ्नु आवश्यक छ । नेपालका किसानको समस्याको निदान पहिल्याउन उनीहरूको स्वामित्व, उत्पादनका साधनको स्वामित्व, आफैँ परिवारले श्रम गरेर उत्पादन गर्ने र पारिवारिक उपभोग गर्ने समाजको बाहुल्य भएको हुँदा यिनीहरूको चारित्रीकरण गर्ने प्रश्न गम्भीर बनेर आउँछ । नेपालमा खासै चर्चा नभए पनि यो महŒवपूर्ण पाटो हो । हामीकहाँ किसानको स्वामित्वलाई छुट्टै वा स्वतन्त्र उत्पादन प्रणालीमा हेर्ने चलन छ । 

भारतका प्रख्यात अर्थशास्त्री उत्सव पटनायकले मात्र यसको खण्डन गरेको पाइन्छ– उनको भनाइमा किसान अर्थतन्त्र कुनै पनि हालतमा उत्पादन सम्बन्धको बनोट होइन, श्रम र पारिवारिक जोतको रूपमा रहेको बेग्लाबेग्लै वा एकात्मक एकाइको सामान्य जमघट मात्र हो, जुन कहिल्यै अस्तित्वमा रहेको पाइँदैन । बरु अस्तित्वमा रहेको सामन्तवादको आधारशिलाको रूपमा लघु उत्पादन र सामन्ती अर्थतन्त्रको विघटनपछि पुँजीवादी तर्फ सङ्व्रmमणको बेलाको लघु उत्पादन मात्र हो, त्यो अवस्था नेपालमा छ । व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने आफ्नै घरको उपभोगका लागि उत्पादन गर्ने, अतिरिक्त श्रमको केही अंश लगाना, कर, ब्याजको रूपमा तिर्ने किसानहरू उपस्थिति नेपालको हकमा बढी छ । 

प्रारम्भिक प्रकारको समाज व्यवस्थादेखि विकसित पुँजीवादी समाजसम्म देख्न सकिन्छ । त्यसैले किसान भनेर इतिहास र समाज व्यवस्था निरपेक्ष समरूप वर्गको ‘कल्पना’ गर्नु हास्यास्पद हुन्छ । बरु विद्यमान सामाजिक उत्पादन प्रणाली अथवा ‘कृषि प्रणाली’ को सापेक्षतामा चारित्रीकरण गर्नु बढी युुक्तिसङ्गत हुन्छ । किसानको चरित्र निर्माण गर्दा उत्पादनका साधनमा उसको स्वामित्व, मोहियानी अतिरिक्त श्रमशोषणको प्रकार (अथवा लगना, कर, ब्याज) आदिको आधारमा चारित्रीकरण गर्न सकिन्छ । 

किसानको वर्ग निर्धारण

किसान छुट्टै समरूप वर्ग होइन, समाज विकासको व्रmममा ऐतिहासिक चरणको सापेक्षतामा विभिन्न वर्गको गठजोड हो । यसमा धनी, मध्यम धनी, गरिब, जमिन नभएका भूमिहीन माक्र्सवादी भाषामा (सर्वहारा) पर्छन् । नेपालमा सरकारी स्तरको कृषि विकासको सुरुवात १९३७ मा कृषि विकास परिषद्को स्थापनाबाट भएको देखिन्छ । किसानको वर्ग स्वरूप छुट्याउन सामाजिक उत्पादन सम्बन्धमा उनीहरूको स्थान अनुसार बेग्ला बेग्लै पद्धतिको वर्र्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । किसानबिच वर्ग छुट्याउने आमस्तरमा विविध पद्धतिको विकास भएको भए पनि ठोसमा तिनीहरूको प्रयोग भने निकै कठिन हुन्छ । नेपाली समाजको पनि वर्ग विश्लेषण भएको छैन, यो बहसको विषय नै बनेको छैन । माओले १९३३ मा चीनका गाउँमा पाँच वर्ग (सामन्ती, धनी किसान, मध्यम किसान, गरिब किसान र सर्वहारा) मा आमकिसानको विश्लेषण गर्ने कोसिस गरेका थिए । यसैलाई नेपालको चलनचल्तीमा दोहो¥याउने काम भएको छ । जोतको आकारमा किसानको वर्ग विश्लेषण गर्ने गम्भीर प्रयास भएको छैन । 

भारतीय माक्र्सवादी मात्र नभए अर्थशास्त्रीबिच पनि किसानको वर्ग निर्धारणबारेको वादविवाद नेपालको हकमा पनि निकै उपयुक्त छ । किसानको वर्ग छुट्याउने सबभन्दा महìवपूर्ण आधार भनेको उत्पादनका साधनमा स्वामित्व, श्रमको शोषणको प्रकृति हुन्छ भने पुँजीवादी सम्बन्धमा प्राक–पुँजीवादी सम्बन्धमा छुट्याउने एउटै सबैभन्दा महìव आधार उत्पादन जीवनउपार्जनका लागि र श्रम ज्यालादारीको रूपमा हो । किसानको वर्ग छुट्याउने खोजी गर्दा दुई वटा पद्धति हाम्रो सन्दर्भमा पनि उपयोगी हुन सक्छन् । पहिलो (उत्सव पटनायक १९७६) द्वारा प्रयोग गरिएको श्रम उपयोगको अनुपात अथवा कृषि उत्पादन कार्यमा पारिवारिक श्रमको अनुपात र ज्यालादारी सम्बन्धको ठिकसँग निष्कर्ष निकाल्छ । दोस्रो सन् १९२० को दशकमा रुसी तथ्याङ्कशास्त्री नेम्चिनोभले प्रयोगमा ल्याएको पद्धति जसमा उत्पादनकर्ताबाट उत्पादनका साधनका अलावा उत्पादनका साधनमाथि नियन्त्रण यो अतिरिक्त मूल्यको अपहरणको प्रव्रिmयाको अध्ययनको पाटो हो । 

नेपालमा हचुवाको भरमा कतै जोताहाका आधारमा वर्ग छुट्याउने सर्वथा गैरमाक्र्सवादी पद्धति अगालेको पाइन्छ । अझ नेपालको सन्दर्भमा त तथ्याङ्ककै गुणस्तरमाथि विश्वास गर्ने समस्या छ भने त्यस्तो तथ्याङ्क र पद्धतिमा वर्ग विश्लेषण गरी छुट्याउनु उपलब्धिमूलक नहुन पनि सक्छ । हचुवाको भरमा होइन, वैज्ञानिक रूपमा समाजको विशेषतः किसानको वर्ग विश्लेषण गर्ने परिपाटी बसाल्यो भने आफ्नो विशिष्टतासहित पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ । 

माथि उठेका सैद्धान्तिक बहसका विषय हल गर्न सकियो भने कृषि र किसानसँग जोडिएका थुप्रै समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ । नेपालमा प्रत्यक्षतः यथास्थितिवादीको बाहुल्य छ । समाज परिवर्तनको व्यावहारिक व्रmममा लागेका माक्र्सवादी व्रmान्तिकारीबाट नेपाली समाजको र किसानको ठोस वर्ग विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा नीति तथा कार्यव्रmम तय गरेर समस्या समाधान हुँदैन । किसान अर्थात् कृषिसँग जोडिएका अनगिन्ती प्रश्नको समाधान पहिलो थालनी सैद्धान्तिक पक्षबाट गर्नु पर्छ । किसानका समस्याबारे अध्ययन अनुसन्धानको अथाह समुद्रमा एउटा ढुङ्गो मात्र फ्याँक्ने प्रयास हो, यसबाट हुने वादविवादबाट कृषि र किसानको नयाँ नेपाली समाज निर्माण गर्नमा मद्दत नै मिल्ने छ ।