मधेशमा मानव अधिकार
मानव अधिकार भनेको मानिसले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हो । मानव अधिकार भनेको मानिसलाई मानिस भएका कारण प्राकृतिक रूपमा प्राप्त हुन्छ । मानव अधिकारलाई जन्मसिद्ध वा नैसर्गिक अधिकार पनि भनिन्छ । मानव अधिकारभित्र जिउने, मर्यादा कायम हुने, काम गरेर खाने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पर्छ । यी अधिकार हनन भएमा मानव अधिकार हनन भएको मानिन्छ । जीवन, मर्यादा, स्वतन्त्रता र समानता मानव अधिकारका नैसर्गिक अधिकार हुन् । मानव अधिकार कसरी सुरक्षित बनाउने त ? यो अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो । मानव अधिकार सुदृढीकरणका लागि शिक्षामा लगानी अपरिहार्य छ । त्यसमा पनि छोरीलाई शिक्षामा पहुँच वृद्धि आजको टड्कारो आवश्यकता छ । मानव अधिकारभित्र पुरुषसँगै महिलाको अधिकार पनि जोडिएर आउँछ । यसलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नु हुन्न । यद्यपि महिला भएको कारण महिलाको जैविक अधिकारभित्र केही थप र पृथक् अधिकार पर्ने भएकाले महिला अधिकारको विषय बहसमा छ । गर्भधारण गर्ने, स्तनपान गर्ने जस्ता विषय संवेदनशील हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा महिलालाई विशेष हेरचाह तथा स्याहारसुसारको आवश्यकता पर्छ । अधिकारका कुरा गर्दैगर्दा महिला हिंसाका घटना पनि सँगसँगै बढेका छन् । विशेष गरी तराई मधेशमा हिंसाका घट्ना बढी हुने गर्छन् । हिंसा भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई दिइने शारीरिक तथा मानसिक यातना, पीडा, दुःख, अमानवीय र व्रmूर व्यवहार हो । मानिसमा रहेको अन्धविश्वास, सामाजिक लिङ्गभेद आदिका कारण हिंसाले प्रश्रय पाउँछ । हिंसा घरभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा संरचनागत हिंसासमेतले जरो गाडेको अवस्था विद्यमान छ । परम्परागत दृष्टिकोणबाट केवल बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारलाई महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका रूपमा लिइन्छ तर हिंसाभित्र अन्य धेरै कुरा पनि पर्छन्, जसले महिलाको आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याउँछ । प्रत्येक परिवारमा रहेका महिला कुनै न कुनै हिंसाको सिकार भएका र हिंसा हुने जोखिमको त्रासमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । खास गरी मधेशका आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका महिलामा आफूमाथि भएको जुनसुकै किसिमको यातना, तथा हिंसा सहनु पर्छ भन्ने मानसिकता अझै कायम छ । आफूलाई भएको अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउँदा आफ्नै भविष्य कमजोर हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । मधेशमा महिलाको मानव अधिकारका मुद्दा अन्यत्र भन्दा केही पृथक् छन् । यस प्रदेशमा न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित, बालविवाह, बहुविवाह, यातना, दाइजोको कारण हत्या, बलात्कार, न्यायप्रशासन, मिटर ब्याजीका समस्या, घरेलु हिंसालगायतका उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दर्ता भएका छन् । प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा यस प्रदेशमा भ्रुण हत्याको सङ्ख्या अधिक देखिन्छ । यस समुदायमा अझै पनि छोराको चाहना हुँदा गर्भ परीक्षण गरी छोरी भए भु्रण नै हत्या गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । बलात्कार, हत्या, यातना, नागरिकताबाट वञ्चित जस्ता उल्लङ्घनका घटना वृद्धि भएको पाइन्छ । जन्मदर्ता र विवाहदर्ता जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताबाट महिला तथा बालबालिका पीडित हुँदा निजहरूको शिक्षामा पहुँच मात्र नपुगेको नभई उनीहरू कानुनी अधिकारबाट समेत वञ्चित छन् । दिनप्रतिदिन हिंसाका स्वरूपमा परिवर्तन देख्न सकिन्छ । सबै महिला आफूमाथि भएको अन्यायका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न असमर्थ छन् । सङ्घसंस्थासम्म पुगेर उजुरी गर्ने महिला एक त न्यून छन् भने अर्को तर्फ निजहरूलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने एकाइले समेत विश्वास गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप निजहरूको मुद्दा अभियोजन तथा अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । कमजोर चेतना स्तरका कारण निजहरू आफूमाथि भएको अन्याय तथा पीडाविरुद्ध बोल्न सकिरहेका छैनन् ।महिलामा पनि एकल महिला अझ बढी पीडामा परेका छन् । परिवार स्वयम् र वरपरका छरछिमेकी र नातेदारबाट नै महिला बढी प्रताडित छन् । महिला स्वयम्को इच्छा, चाहना र रोजाइको केही पनि काम गर्न पाउँदैनन् । आफूले रोजेको कुनै व्यवसाय गरेर बस्न सकेका छैनन् । एकल महिलाले कुनै पुरुषको सहयोग लिन चाहेर पनि सक्दैनन् । चारित्रिक प्रश्न उठाएर निजकै आत्मसम्मान तथा मर्यादामा चोट पु¥याइएका उदाहरण प्रशस्त छन् । मधेश प्रदेशमा बालविवाहले समाजमा जरो गाडेर बसेको छ । विवाहमा दाइजो लिने÷दिने हानिकारक प्रथाले पनि हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । दाइजोको कारण परिवारमा तनाव सिर्जना हुने, त्यसकै कारण हिंसाको स्वरूप लिने गरेको पाइएको छ । परिवारमा भएको यातना खेप्न नसकेर कैयाँै चेली मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । आफन्तले हत्या गरेका उदाहरण पनि नभएका होइनन् । समाजमा आफ्नो छोरीको शिक्षामा लगानी गर्न अधिकांश मानिस चाहँदैन । हिंसा बढ्नुको मुख्य कारण नै यही हो, शिक्षाबाट वञ्चित गराएपछि आत्मरक्षा चुनौती बन्नु स्वाभाविक हो ।मधेश प्रदेशमा समानताका लागि पहल गर्नु जरुरी भइसकेको छ । यसका लागि सचेतना अभियान चलाउन थालिहाल्नु पर्छ । समाजमा दाइजो लिने दिने कार्य अपराध हो भन्ने विषयलाई चर्को गरी उठाउनु पर्छ । मधेशमा महिला शिक्षामा जोड दिने हो भने दाइजो प्रथालाई कम गराउन सकिन्छ । मुलुक प्रदेश संरचनामा गएको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्था लागु भएपछि मुलुक कायापलट हुन्छ भन्ने थियो । मधेशमा मधेशीले शासन गर्न पाए सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने थियो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । किन मधेशका महिला बढी पीडित छन् त ? प्रदेश सरकारले समस्याको पहिचान गरी समाधानमा पहल गर्नु पर्छ । समस्या मात्र देखाएर उम्कन पाइँदैन ।तथ्याङ्क विभागका अनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ । जस अनुसार यस प्रदेशको जनसङ्ख्या ६१ लाख २६ हजार २८८ पुगेको छ । प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत र २४.२८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । गार्हस्थ उत्पादन भने १३.१ प्रतिशत छ । मधेशलाई नेपालको अन्न भण्डार मानिन्छ । यो प्रदेश रोग, भोक, अशिक्षा र बेरोजगारीले व्याप्त छ । विविधतायुक्त समाज तथा संस्कृति रहेको यस प्रदेशलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विस्तार गरिने सम्भावना प्रशस्तै छन् । नेपालभरमै सबैभन्दा कम साक्षरता भएका मधेश प्रदेशकै चार वटा जिल्ला रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र बारा हुन् । जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार रौतहटको ५७.७५, महोत्तरी ५९.७७, सर्लाही ६०.३१ र बाराको ६४.५४ प्रतिशत छ । धनुषा, सिराहा, सप्तरी र पर्सा साक्षरता दर यी जिल्लाबाहेक केही बढी छन् । प्रदेशको साक्षरता दर कम देखिनु प्रदेश सरकार र स्थानीय तह प्रमुख जिम्मेवार रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । स्थानीय सरकारले टुव्रmे विकासे योजना, मन्दिर मस्जिद, र तलाउ–पोखरी सौन्दर्यकरणमा कुल बजेटको आधा भन्दा बढी बजेट खर्चेका छन् । शिक्षामा मुस्किलले पाँच प्रतिशत लगानी छ । शिक्षामा लगानी बढाएर मात्र मधेशलाई माथि उठाउन सकिन्छ ।
विद्यार्थीको रोजाइ विदेश मात्रै !
धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी स्वदेशकै विश्वविद्यालय अध्ययन गरून् भन्नका लागि सर्वप्रथम मुलुकभित्रका शिक्षक, कर्मचारी, नीतिनिर्माताहरू थप जिम्मेवार बन्नु पर्छ । यसबाट मात्र उच्च शिक्षा प्रणाली स्तरीय बन्न सक्छ । उच्च शिक्षालाई जवाफदेही बनाउने भनेको यही नै हो ।व्यावहारिक रूपमा शिक्षा मूलतः व्यक्तिले भावी जीवनमा पाउन सक्ने वा गर्ने अपेक्षाबाट निर्देशित हुन्छ । भविष्यमा राम्रो रोजगारी पाइएला, स्वरोजगार बन्न सकिएला, जीविकोपार्जन थप सहज बन्ला, भौतिक सुख, सुविधा पाइएला जस्ता अपेक्षाबाट उच्च शिक्षा निर्देशित हुन्छ । यो अवधारणा सबैको हकमा लागु नहोला तर अधिकमा लागु हुन्छ ।विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका सबै जना उच्च शिक्षामा भर्ना हुन्छन् भन्ने जुन मान्यता बोकेका छौँ, यो सही छैन । अहिले उच्च शिक्षामा भर्ना भएका मध्ये कति चाहनाले र कति बाध्यताले मात्र भर्ना भएका छन्, यकिन नगरिकन भर्ना भएका सबै जना चाहनाले मात्र भर्ना भएका हुन् भन्नु वास्तविकतालाई नबुझ्नु हो । भर्ना भई अध्ययन गर्ने समूह विदेश जान थालेपछि सर्वत्र चर्चा, चिन्ता र चासो व्यक्त हुन थालेको छ, जुन स्वाभाविकै छ ।समस्या र कारण कक्षा १२ अर्थात् विद्यालय शिक्षासम्म पढ्न सबैले आवश्यक ठान्न सक्छन् किनकि यो पूरा नगरीकन कामको संसारमा प्रवेश गर्ने ढोका खुल्दैन । विद्यालय तह पूरा गरेपछि अधिकांश व्यक्तिको चाहना काम गर्ने, रोजगारीमा प्रवेश गर्ने हुन सक्छ । यस समूहका लागि काम अर्थात् आयआर्जन पहिलो र भर्ना एवं पढाइ दोस्रो हुन पुग्छ । विद्यालय शिक्षाको तह पूरा गरी विदेश जान चाहनेहरूका अगाडि तीन वटा चाहना वा बाध्यताले काम गरेको हुन सक्छ । पहिलो, बाध्यताले बिदेसिनु पर्नेहरू । उनीहरूसँग यसभन्दा अर्को विकल्प नहुनु सक्छ । दोस्रो, मध्यम वर्गका, जसलाई अझ माथि उक्लने चाहना छ । उनीहरू पढाइ र कमाइसँगै बढाउनका लागि बिदेसिने सोच बनाएका हुन सक्छन् । तेस्रो, आफ्नै चाहनाका कारण बिदेसिएकाहरू । उनीहरूलाई विदेश जानु पर्ने बाध्यता त छैन तर समाजमा हैसियत बढाउने वा अझ प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि पनि उनीहरूले विदेशी शैक्षिक संस्था खोजेका हुन सक्छन् । यसरी अध्ययनका लागि भनेर बिदेसिएकाहरूको अध्ययन प्रवृत्ति हेर्दा उनीहरूलाई तीन स्वभावमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलोमा सानो सङ्ख्याका विद्यार्थीहरूले स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई अध्ययनरत भएका हुन सक्छन् । यीमध्ये कतिले आफ्नै क्षमतामा शुल्क तिरेका होलान् भने कतिलाई छात्रवृत्ति प्राप्त भएको पनि हुन सक्छ । यस्ता विद्यार्थीको सङ्ख्या सानो हुन सक्छ । दोस्रो समूहका विद्यार्थीले काम र अध्ययनलाई सँगसँगै लगेका हुन सक्छन् । यस समूहमा पर्नेहरूको रोजाइ विदेशको उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाभन्दा पनि औसत स्तरका शिक्षण संस्था हुन्छन्, जसमा पाठ्यवस्तु र समयमा पनि लचकता पाइयोस् । तेस्रो समूहका विद्यार्थीहरूको चाहना काम गर्ने र आयआर्जन गर्ने हो । यस समूहका विद्यार्थीमा अध्ययनको भन्दा पनि काम र आयआर्जनको चिन्ता बढी हुनु स्वाभाविक नै हो । समाधान के त ?समस्या त सबैले उल्लेख गरेकै छन् । यस्ता समस्या के कति तथ्य र प्रमाणका आधारमा पहिचान गरिएका छन् वा के कति आफूलाई लागेकै आधारमा उल्लेख गरिएका छन् भन्ने निरूपणका लागि थप अध्ययन चाहिन्छ तर जे होस् समस्याहरू छरपस्ट छन् । मूल प्रश्न अब के गर्ने भन्ने हो ? एकले अर्कोलाई दोष देखाउनेभन्दा पनि अब कसरी जाने भन्ने तय गर्न ढिला भइसकेको छ । अबका दिनमा कुन उपाय अवलम्बन गर्ने हो ? के कस्ता कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने हो ?नेपालमा अहिले धेरैले उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्किएर विद्यार्थी बाहिर गए भनेका छन् । के वास्तविकता यही हो त ? यहाँको पढाइ स्तरीय नभएर मात्र विद्यार्थीहरू बाहिर जान लालायित भएका होलान त ? मुलुकको उच्च शिक्षामा सुधार चाहिन्छ, यसलाई स्तरीय बनाउनु पर्छ भन्ने शायदै दुई मत होला । समग्र उच्च शिक्षाको गभर्नेन्स प्रभावकारी बनाउनु पर्छ नै । के यसले मात्र कामको खोजीमा र काम एवं अध्ययनको खोजीमा गएकालाई मुलुकभित्र राखी राख्न सकिएला त ?जसलाई रोजगारीको चिन्ता छ, आय आर्जनको चिन्ता छ, घरपरिवारको चिन्ता छ, आफ्ना बालबालिकाको भविष्यको चिन्ता छ, उनीहरूको प्राथमिकतामा काम अर्थात् रोगजारी र आय आर्जन पर्छ नै । यस्ता समूहका विद्यार्थीको पढाइ त दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । यिनलाई मुलुकभित्रै राख्ने हो भने यहाँ नै रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्छ । मुलुकभित्र केही हुन्छ भन्ने आशा जगाउनु पर्छ । मुलुकभित्र पनि केही हुन्छ, केही गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सक्नु पर्छ । जब मुलुक भित्रै यस्तो अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिन्छ, बाध्यताले बिदेसिएका वा विदेश जाने चाहनामा रहेकाहरू मुलुक भित्रै रहनका लागि सकारात्मक बन्न सक्छन् । जो चाहनाले मात्र बिदेसिएका छन्, उनीहरूलाई यसले खासै प्रभाव नपार्न सक्छ, जुन उच्चवर्ग र माथिल्लो मध्यमवर्गका घरपरिवारका व्यक्तिहरू हुन् । उनीहरूलाई मुलुकभित्रको सुधारले केही असर त गर्न सक्छ तर सारभूत रूपमा खासै फरक नपार्न सक्छ तर माथि उल्लेख गरिएका पहिलो र दोस्रो समूहका लागि भने यसले उल्लेख्य मात्रामा असर गर्न सक्छ । हामीले मनन गर्नुपर्ने अर्को विषय भनेको विद्यालय शिक्षाको तह पूरा गरेका सबै उच्च शिक्षाका लागि होइनन् । यस तह पूरा गर्नेहरूको अगाडि कामको संसार र उच्च शिक्षा गरी दुई मार्ग हुन्छन् नै । कामको संसारमा प्रवेश गर्नेहरूका लागि कामको अवसर सिर्जना गर्ने, एडभान्स डिप्लोमा तहका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षाका संस्थाहरूले काम गर्दै अध्ययन गर्न पाउने खालका शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नु पर्छ । उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सबल बनाउन विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यव्रmम, शिक्षण सिकाइ, परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीमा साझा मापदण्ड तय गर्नु पर्छ । बहुविश्वविद्यालय भएको स्थानमा साझा मापदण्डको अभावमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । विद्यार्थी भर्ना र शिक्षक भर्नामा मेरिट प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्छ । यस्तो मेरिट स्वदेशमा अध्ययन गर्नेका लागि मात्र नभएर विदेश अध्ययन गर्न जानेका लागि पनि तोकिनु पर्छ । राज्यबाट सटहीलगायतका सुविधा लिएर विदेश अध्ययन गर्न जानेका लागि अध्ययन गर्न जानका लागि मात्र नभएर शैक्षिक संस्था छनोटका लागि पनि उपयुक्त पद्धति र मापदण्ड तोक्नै पर्छ ।उच्च शिक्षामा अहिले व्यवस्था भई आएको निरपेक्ष ढङ्गको निःशुल्क वा छात्रवृित्त प्रणालीमा पुनरवलोकन चाहिन्छ । अबका दिनमा उच्चतम मेरिटकालाई छात्रवृत्ति र अध्ययन गर्न चाहना राख्ने बाँकीलाई शैक्षिक ऋणको प्रावधान लागु गर्नु पर्छ । शैक्षिक ऋणको समयावधि र मोडालिटीमा गहन अध्ययन गरेर उपयुक्त ढाँचा अवलम्बन गर्न सकिन्छ । छात्रवृत्ति र शैक्षिक ऋणमा अध्ययन गर्नेहरूका लागि निश्चित समयमका लागि सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्ने गरी अनुबन्ध गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नु पर्छ । यसले अनुबन्ध गर्न नचाहनेहरूले छात्रवृत्ति वा शैक्षिक ऋणबाट अलग रहन सक्छन्, यी प्रावधानलाई लक्षित वर्गसम्म लैजान पनि थप सहयोग पुग्न सक्छ । उच्च शिक्षामा हाल कायम रहेको निरपेक्ष अनुदान मोडललाई अन्त्य गरेर विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थालाई थप जवाफदेही बनाउने मोडल अवलम्बन गर्नु पर्छ । कार्यसम्पादनमा आधारित ढाँचा उपयुक्त हुन सक्छ ।मुलुकभित्र राम्रा अवसर सिर्जना गरे पनि अहिलेको वैश्विक युगमा विद्यार्थीहरू बाहिर जान सक्छन्, बाहिर जाने चाहना राख्न सक्छन्, यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न पनि नसकिएला । मुलुकभित्र र बाहिरका विश्वविद्यालयका बिचमा सहकार्य गर्ने ढाँचाले राम्रा शैक्षिक संस्थाको खोजीमा बिदेसिन चाहने विद्यार्थीलाई यहाँ रहन थप आकर्षित गर्न सकिन्छ । संयुक्त डिग्री वा शैक्षिक योग्यता यसको विकल्प पनि हुन सक्छ । विश्वविद्यालयबिच गरिने सहकार्यले लागतमा पनि किफायत हुन सक्छ । यसै गरी हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को महìवपूर्ण विषय भनेको निश्चित स्थानका शैक्षिक संस्थामा निश्चित कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । स्वायत्तताका नाममा जसले जुन शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न चाह्यो सो पाउने अहिलेको प्रावधानले सबै शैक्षिक संस्था डुब्ने चरणमा छन् । मुलुकका उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थामा शैक्षिक स्तर घट्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पूर्वाधार, जनशक्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र सामग्री बिना शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने परिपाटी भिœयाइयो । यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नु पर्छ । प्रदेशहरूलाई पनि उच्च शिक्षाका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अधिकार भएको सन्दर्भमा अब सङ्घ एवं प्रदेश र मुलुकभित्रका शैक्षिक संस्थाको बिचमा सन्तुलित विकास, सहअस्तित्व एवं सहकार्यको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने समन्वयकारी मोडल विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि उच्च शिक्षाको उच्चस्तरको शैक्षिक एवं प्राज्ञिक स्वायत्त निकाय बनाई त्यसबाट निर्देशित स्वायत्तता आवश्यक देखियो । निरपेक्ष स्वायत्तता होइन कि सापेक्षित स्वायत्तता चाहिने रहेछ । अन्त्यमा, धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू स्वदेशकै विश्वविद्यालय अध्ययन गरून् भन्नका लागि सर्वप्रथम मुलुकभित्रका शिक्षक, कर्मचारी, नीति निर्माताहरू थप जिम्मेवार बन्नु पर्छ । यसबाट मात्र उच्च शिक्षा प्रणाली स्तरीय बन्न सक्छ । उच्च शिक्षालाई जवाफदेही बनाउने भनेको यही नै हो । शिक्षालाई जीवनजगत् र बजारसँग जोड्न सक्नु पर्छ । शिक्षालाई बढीभन्दा बढी व्यावहारिक बनाउन यसलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन सक्नु पर्छ ।
सामुदायिक विद्यालयका पिरलो
सामुदायिक विद्यालय सरकारी विद्यालयका रूपमा सञ्चालित छन् । यस्ता विद्यालय मूलतः समुदायबाट स्थापना भई सरकारी स्रोतसाधन प्राप्त गरेर सञ्चालन भइरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालय समाजका सम्पत्ति पनि हुन् । स्थानीय व्यवस्थापनमा नै सञ्चालन हुने भएकाले यस्ता विद्यालयलाई सामुदायिक नामकरण गरिएको देखिन्छ ।नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । यस अन्तर्गत आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गरेको छ । माध्यमिक तहमा निःशुल्क उल्लेख भएको छ तर आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित नागरिकलाई भने उच्च शिक्षासम्म नै निःशुल्क शिक्षा पाउने कानुनी प्रबन्ध रहेको छ ।नेपाल सरकारले हालसम्म भर्ना शुल्क, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा र शिक्षण शुल्क लिन नपाउने गरी निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध गरेको छ । यसका अतिरिक्त विद्यार्थीका नाममा छात्रवृत्ति, दिवा खाजादेखि सेनिटरी प्याडसम्म वितरण गर्ने कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा छन् । पछिल्ला दिनमा विश्वव्यापीकरकणको प्रभावसँगै नेपाली बालबालिकालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय भाषाप्रतिको बढ्दो चाहना वा आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै तल्ला कक्षादेखि नै अङ्ग्रेजी भाषाको पठनपाठन भइरहेको छ । यसका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको पनि पाठ्यव्रmम तर्जुमा गरी छनोटको विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि नीति, योजना, कार्यव्रmममार्फत धेरै प्रयास गरेको छ । यस किसिमको सुधारका प्रयासबाट केही उपलब्धिसँगै नयाँ सिकाइ पनि भएका छन् । पटक पटक संशोधन गरी काम चलाइँदै आएको शिक्षा ऐन, २०२८ (विद्यालय शिक्षा ऐन) लाई विस्थापन गरी नयाँ ऐन निर्माणको चरणमा छ । यो नयाँ ऐनले नागरिकको संविधान प्रदत्त शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक प्राप्तिका लागि तीन तहका सरकार र साझेदारबिचको सहकार्य, सहभागिता र सहभावको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने मार्ग पहिचान गर्न सक्नु पर्ने आमअपेक्षा रहेको छ । यसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विभिन्न विषयमध्ये दुई विषय वा प्रश्न मुख्य छन् । तीन हुन् ः सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति र शिक्षकका सन्तति सामुदाययिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने र सामुदायिक विद्यालयमा दुई सिफ्ट (अर्थात् अङ्ग्रेजी र नेपाली अलग अलग) मा विद्यालय सञ्चालन गर्ने ।केही समय अघिदेखि नै ‘सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति र शिक्षकका सन्ततिलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्दछ’ भन्ने बहस चल्दै आएको छ । नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनले यस विषयमा मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने देखिएको छ ।नेपाल मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणासहित ठुला सात महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र पनि हो । तसर्थ नागरिक स्वतन्त्रताका मूल्य मान्यतालाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा नै अवलम्बन गर्नु राज्यको कर्तव्य र दायित्व हो । हामी वंश परम्परामा आधारित लाभप्राप्त हुने प्रणालीलाई तिरस्कार गरेर अहिले गणतन्त्रको युगमा छौँ । एउटा बालकले आफू कस्तो शिक्षालयमा अध्ययन गर्न पाउने भन्ने अवसरको छनोट गर्ने अहरणीय अधिकार उसमा रहेको हुन्छ । अर्थात् जसरी वंश परम्पराका आधारमा स्वतः लाभ पाउने प्रणाली ठिक होइन, त्यसै गरी पिता वा माताको पेसाका आधारमा सन्ततिले अवसर गुमाउनु पर्छ भन्ने सोच समीक्षाको विषय बन्दछ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति र शिक्षकका सन्ततिलाई सामुदाययिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने भन्ने बहस बेतुकको देखिन्छ । उल्लिखित सामान्य प्राकृतिक न्यायको पक्षबाहेक राज्यले सरकारी सेवामा रहेका र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिका निश्चित वैयक्तिक अधिकार बहाल रहुन्जेल र अझ केही समयपछिसम्म पनि निलम्बन गरिएको विषय भुल्न हुँदैन । साथै आफूले सेवा गरिरहेको क्षेत्रप्रति आफूले नै विश्वास गर्नुपर्ने कि नपर्ने वा कम्तीमा आफ्नालाई विश्वास दिलाउनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने नैतिक पक्षबाट हेर्न नसकिने पनि होइन । यसका साथै अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको प्रबन्ध गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई त झन् मार्गदर्शक नै मान्नु पर्दछ । तसर्थ बालबालिकालाई ‘अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको प्रबन्ध’ पहिलो दायित्व हो । यो अवसरलाई गुणस्तरीय र सहज बनाउने कर्तव्य राज्यको पहिलो हो भने अभिभावक र सहयोगी पक्षको पनि सँगसँगै रहेको हुन्छ । तसर्थ अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको प्रबन्ध गर्न सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन र व्यवस्थापन गर्न कस्तो विधि अपनाउने भन्ने प्रश्न नै महìवपूर्ण हुन्छ । यो विषय सरकारी मात्र वा निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँगको समेत सहकार्य वा साझेदारीमा सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय निरूपण गरेपछि मात्र कसले कहाँ अवसर लिने वा लिन नपाउने भन्ने प्रश्नमा बहस खिचिनु उचित देखिन्छ । यसै गरी सामुदायिक विद्यालयमा दुई सिफ्ट (अर्थात् अङ्ग्रेजी र नेपाली अलग अलग) मा विद्यालय सञ्चालन गर्ने अभ्यासका विषयमा पनि समुचित समीक्षा गरी प्रश्नको निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ । शिक्षकबाट दैनिक कक्षा कार्य, गृहकार्यदेखि पटक पटक मापन र अनुशासनको प्रबन्धसँगै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट गरिने पठनपाठनको प्रभाव सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालयले निजी व्यवस्थापनबाट नै सिकेका हुन् भन्दा फरक पर्दैन । यसमा विश्वव्यापीकरण, बाह्य आकर्षण र देखासिखी प्रभावबाट निर्देशित सरकारी नीति निर्माणको विषयले ल्याएको परिवेश त छँदै छ ।माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने कानुनी प्रबन्ध भए पनि व्यवहारमा विद्यालय शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क गर्न सकिएको छैन । अहिले तीन तहका सरकारका साथै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको परिपूरक साझेदारी स्वीकार्य बनेको छ । यस परिवेशबाट प्रभावित अभिभावकको चाहनालाई सामुदायिक विद्यालयले कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसैले सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षासमेत सञ्चालन गर्न थालियो तर अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गर्न बहाल रहेका वा हालको शिक्षक छनोट विधिबाट प्रवेश गर्ने शिक्षकमा अपेक्षित भाषिक दक्षता पूरा नहुने निश्चित थियो । यसैले विद्यालयले अङ्ग्रेजी भाषामा शिक्षण गर्न सक्ने शिक्षक व्यवस्था गर्न निजी स्रोतको सहारा लिनु पर्ने बाध्यता देखियो । अधिकांश सामुदायिक विद्यालय त्यसै पनि निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि यसलाई व्यवस्थापन गर्न विद्यालयबाट एकातिर ‘सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा’ भन्ने नीतिगत व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुँदै आएको छ भने अर्कातिर एउटै विद्यालयमा नेपाली माध्यम र अङ्ग्रेजी माध्यमका फरक कक्षाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अतिरिक्त शुल्क तिरेर छिटो पाउने व्यवस्था अन्य सरकारी निकायमा पनि हुने गरेको त देखिन्छ । यसरी सञ्चालन भएको पठनपाठन निजी लगानीका तुलनामा केही सुलभ नै देखिन्छ तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू नीतिगत विचलनको आरोपबाट बच्न पनि सकेका छैनन् र यस्तो प्रबन्धलाई बन्द गर्न चाहेका पनि देखिँदैन । अहिले सफल सामुदायिक विद्यालयमा गनिने अधिकांश विद्यालय यस्तै द्वैध व्यवस्थापनमा रहेका छन् । यो विषय पनि अहिले सार्वजनिक सरोकारको विषय हो ।सामुदायिक सम्पत्तिमा सशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिकल्पना गरिएको छैन । यस कोणबाट हेर्दा सशुल्क शिक्षणको अभ्यासलाई करको दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्ने बाटो फुकाउने वा जे जस्तो परिणाम आउने भए पनि पूर्णतः बन्द नै गराउने मध्ये एक नीतिगत प्रबन्ध चाहिएको छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयलाई यस विषयमा पनि स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन आवश्यक छ ।
सङ्घीयतामा निजामती प्रशासन
केन्द्रीकृत प्रणालीमा बानी परेका सहरी सुविधामा रमाउन चाहनेका लागि सङ्घीयता पक्कै रमाइलो विषय होइन तर आफ्नो गाउँठाउँको परिवेश बुझ्ने र जनताको अगाडि बसेर काम गर्न चाहनेलाई सङ्घीयता थप अवसर र उत्साहको विषय हो । बरु प्रत्यक्ष रूपमा जनताको पिरमर्कामा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउँदाको आत्मसन्तुष्टि यसमा छुट्टै हुन्छ ।मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम छ । त्यसैले निजामती प्रशासनले पनि सङ्घीयताको भावना र मर्मलाई आत्मसात् नगरी सुखै छैन । सङ्घीयता केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरी जनताको पहुँचमा सेवा पु¥याउने संयन्त्र हो । त्यसैले यस यात्रामा अघि बढ्न निजामती प्रशासनले आफूलाई अझ उत्साहित बनाउनु पर्छ । निजामती प्रशासनको मुख्य कर्म र धर्म भनेकै राज्यको नीति तथा कार्यव्रmम र बजेट जनताको हितमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकारले गरेका निर्णय कुशलताका साथ कार्यान्वयन गर्नु निजामती प्रशासनको प्रमुख कर्तव्य हो । चाहे सरकार सङ्घीय होस् वा प्रादेशिक होस् वा स्थानीय होस् । जुनसुकै सरकारको अधीनमा रहेर भए पनि जनताको पक्षमा सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम बिनापूर्वाग्रह सञ्चालन गर्न निजामती प्रशासन तयार हुनुका साथै सक्षम पनि हुनु पर्दछ । सङ्घीय प्रणालीमा काम गर्दा जनतासँगको साक्षात्कार बढी हुने भएकाले स्थानीय जनताको भावना, मर्म, दुःख, पीडा, खुसी, हाँसो, भाषा, वेशभूषा, संस्कृति र संस्कार सबै पक्षमा जानकार रहनुपर्ने र तिनको सम्मान गर्नु पर्छ । केन्द्रमा बसेर मोसफलको योजना बनाउने अनि सरोकारवालाको सहभागिता बिनायोजना कार्यान्वयन गराउन खोज्ने सजिला दिन अब छैनन् । यसर्थ केन्द्रीकृत प्रणालीमा बानी परेका सहरी सुविधामा रमाउन चाहनेका लागि सङ्घीयता पक्कै रमाइलो विषय होइन तर आफ्नो गाउँठाउँको परिवेश बुझ्ने र जनताको अगाडि बसेर काम गर्न चाहनेलाई सङ्घीयता थप अवसर र उत्साहको विषय हो । बरु प्रत्यक्ष रूपमा जनताका पिरमर्कामा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउँदाको आत्मसन्तुष्टि यसमा छुट्टै हुन्छ ।जहानियाँ राणा शासन र निरङ्कुश राजतन्त्रको छायामुनि लुट्पुटिएर सधैँ सत्ता र शासकको सेवामा समर्पित हुने प्रथा त्यागेर निजामती सेवामा कार्यरतले जनताप्रति जिम्मेवार भई सत्ता र शक्ति केन्द्रको चाकडी र चाप्सुलीमा मात्र रमाउनु हुँदैन । निजामती सेवाले आफूलाई निरीह जनताको मालिक र हाकिम हुँ भन्ने व्यवहार र घमण्ड देखाउनु हुँदैन । आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सक्नु पर्छ । यस सेवाभित्र प्रशस्त इमानदार राष्ट्रसेवक छन् तर तिनीहरूको आवाज सधैँ पाखा लाग्ने गरेको छ । जनताको चरम असन्तुष्टि, कर्मचारी वृत्तभित्र हुने भेदभाव, पक्षपात, चाकडी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, सङ्घीयताको मर्मप्रति अल्छी व्यवहार देख्दा विद्यमान निजामती सेवाको आमूल परिवर्तन नगरी नहुने अवस्था छ । राजनीतिज्ञले आँट गरेमा यसको उपयुक्त समय पनि अहिले नै हुन सक्छ ।जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर जनताको काम नगर्ने प्रवृत्ति निजामती सेवाको विगतदेखिकै चरित्र हो । हालका दिनमा जनतामा आएको चेतनाले गर्दा यस प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् र निजामती प्रशासनको फेरिएको असली व्यवहार माग हुन थालेको छ । यी कुरा उठाइरहँदा यो प्रस्ट हुन्छ कि निजामती प्रशासनले जनताको भावना कहिल्यै बुझ्न प्रयास गरेन । बरु आफूलाई उपल्लो दर्जाको सुकिलो वर्गमा स्थापित गरिरह्यो । अनि कर्मचारी र जनताबिचको दुरी कहिल्यै नजिकिन सकेन । आमजनताको नजरमा कर्मचारी सेवकको रूपमा कहिल्यै दर्ज हुन सकेन । त्यसैले निजामती प्रशासनलाई पुनर्गठन नगरी सङ्घीय नेपालको सपना सम्भव छैन । राणा कालमा राणा शासकहरूलाई रिझाएर बिर्ता पाउने मुखियाहरू र सव्रिmय राजतन्त्रमा राजा, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई खुुसी पारेर अकुत कमाउने कर्मचारी कहिल्यै जनताको सहयोगी र विश्वासिलो बन्न सकेन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि यसलाई बुद्धिमतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिएन भने निजामती प्रशासन सुध्रिने छैन । यसका लागि नीति निर्माताहरू बढी नै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । विगतमा सदियौँदेखि शोषण, दमन, उत्पीडन र पक्षपातको सिकार हुँदै आएका विपन्न, दलित, अपाङ्ग, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशीलगायत समुदायको सम्मानजनक पहिचान र प्रतिनिधित्व राज्य संयन्त्रमा नहुनुको पीडा, दुःख, आव्रmोश र आवेग पनि दोस्रो जनआन्दोलनमा मिसिएको थियो । जनआन्दोलन सफल हुनुमा यो वर्गको भूमिकालाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई पनि सङ्घीय निजामती प्रशासनले सम्मान गर्न भुल्नु हुँदैन । एक पटक लोक सेवा आयोगको पाठ्यव्रmम घोकेर पास गर्दैमा सधैँ स्थायी हुने खालको प्रणालीलाई भत्काएर कम्तीमा पाँच वर्षपछि कार्य जिम्मेवारी, उपलब्ध स्रोतसाधन र प्राप्त नतिजाको आधारमा कर्मचारीको सही मूल्याङ्कन गरेर मात्र थप जिम्मेवारी र कार्यावधि तय गर्नु पर्दछ । उपल्ला तहमा पुग्ने तर नतिजा दिन नसक्ने, मरेर काम गर्नेहरू जहिल्यै उपेक्षित हुने खालको अवस्था अब दोहोरिनु हुँदैन । लोक सेवा आयोगकै परीक्षालाई मात्र अग्नि परीक्षा मान्न सकिँदैन किनभने हाम्रा सार्वजनिक संस्थानमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका कर्मचारी छन् तर सोही प्रकृतिको कार्यक्षेत्र भएको निजी कम्पनीसँग किन नतिजामा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् त हाम्रा सरकारी संस्थानहरूले ? निजीमा त लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्दैन । यस कारण लोक सेवाको परीक्षालाई अन्तिम सत्य मान्ने सार्वजनिक क्षेत्रका अब्बलहरूले यो सत्य मनन गरुन् । निजामती सेवामा थोरै परिवर्तन गर्न खोज्दा ‘रिइन्भेन्टिङ गर्भमेन्ट’ पढेका केही कोराविद्हरूले अवरोध गर्ने गरेको स्पष्ट देखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पठाउन नसक्नुको मुख्य कारण नै यही हो । यो समूहले आफ्नो सानो स्वार्थका लागि के के गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण यसले देखाउँछ । ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ पढेका प्रशासनका पण्डितहरू खुट्टाभन्दा टाउको गह्रौँ हुने गरी केन्द्रको दरबन्दी बढाउन लाज मान्दैनन् । एउटै मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना सचिव हालसम्म रहिरहनुको औचित्य कसरी साबित हुन्छ ?सङ्घीय निजामती सेवामा मुलुकभरिका नागरिकका लागि प्रवेश खुला गरिनुको विकल्प नभए पनि प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवाको सहायकस्तरमा कर्मचारीको आपूर्ति स्थानीय उम्मेदवारलाई नै प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवाको अधिकृतको हकमा केन्द्रसरह सबैलाई खुला गरिनु पर्दछ । नियुक्ति, परीक्षा, सिफारिस जस्ता विषयमा कुनै पनि सम्झौता हुनु हुँदैन । कर्मचारीहरूको सरुवाको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिमा एकबाट अर्कोमा सरुवा हुन सक्ने प्रावधान खुला राखिनु पर्दछ । आपसी सहमतिमा सङ्घीय निकायले सरुवा गरी दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ तर केन्द्रले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय क्षमताले नभ्याउने ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन जस्ता कार्यका लागि सङ्घीय सेवाका कर्मचारीलाई खटाउन सकिने व्यवस्था कायम राख्नु पर्दछ । बढुवाका लागि भने आफ्नो दरबन्दीबाहेक अन्यलाई मौका दिइनु हुँदैन । केन्द्रीय तालिम केन्द्रमा सबै तहका कर्मचारीका लागि तालिमको व्यवस्था हुनु पर्दछ । कर्मचारीको कार्य विवरण, जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट रूपले व्यक्ति विशेष जिम्मेवार हुने गरी व्यवस्था हुनु पर्दछ । क्षतिपूर्ति ऐन ल्याई जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीबाट सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सेवाग्राहीको मूल्याङ्कनलाई प्रमुख आधार बनाई कामको गुणस्तर, संस्थाको साख, कर्मचारीको भूमिकालगायत अन्य आधार लिन सकिन्छ । पुरस्कार र सजाय दिँदा सेवाग्राहीले महसुस गर्न सक्ने हिसाबले दिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्तरतह अध्ययन भ्रमण, अनुभव साटासाट गर्ने अवसर पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनु पर्दछ । कर्मचारीहरूलाई तलबभत्ता उपलब्ध गराउने स्थानीय क्षमता भएपछि केन्द्रले व्रmमशः अनुदान घटाउँदै स्वावलम्बी स्थानीय तहको अभ्यास गर्दै जानु उपयुक्त हुने छ । राजस्व असुली बाँडफाँटको वैज्ञानिक आधार तय गरी स्थानीय र सङ्घबिच किचलो नहुने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । कर्मचारी अभिलेख अलग अलग राख्न सानो आकारको कार्यालय हरेक तहमा स्थापना गरी कर्मचारीको पेन्सन, उपदान, औषधोपचार जस्ता विषयमा निर्णय लिन छिटो हुनुका साथै वृत्तिविकास, अध्ययन अनुसन्धान, मानव संसाधन विकास जस्ता विषयमा काम गर्न सहज हुन्छ ।सङ्घीयताको अर्को नाम आत्मनिर्णयको अधिकार तथा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको आधार हो । सङ्घीयताले देश टुव्रm्याउने नभई जुटाउने गर्दछ । सबै वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायका साथै हरेक तह र तप्काका नागरिकले सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा भाइचारालाई आत्मसात् गर्ने मौका मिल्छ । आपसी सम्मान र आदरका कारण उन्नतस्तरको समाज र सभ्यताको विकास हुन्छ । कसैले पनि आफूलाई अपहेलित, उपेक्षित महसुस गर्ने छैनन्, जसले गर्दा समाजमा सबैलाई सबै प्रकारको अवसर र आत्मसम्मानको स्थिति हुन्छ । विद्रोह र विग्रहको गुन्जाइस हुँदैन । यसका लागि राजनीति मात्र होइन, निजामती प्रशासन पनि रचनात्मक, सिर्जनशील र नवीन प्रविधिसँग सात्क्षात्कार हुनै पर्दछ । अनि निष्पक्ष, सबल, सक्षम, समावेशी हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यही भावनालाई सम्मान गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
घनीभूत बहसको खाँचो
करोडौँ वर्षअघि वर्तमान भूमध्य सागरदेखि पूर्वतर्फ टेथिस सागर फैलिएको तथ्यमा भूगोलविद् तथा भूगर्भशास्त्री सहमत छन् । उनीहरूका अनुसार यसको उत्तरमा साइबेरियन सिल्ड र दक्षिणमा इन्डो–अस्ट्रेलियन प्लेट थियो । करिब १४० करोड वर्षपहिलेदेखि यी महाद्वीपमा बाक्लो वर्षा भयो । परिणामतः नदीनालाबाट कटान भई टेथिस महासागर पुरिन थाल्यो । त्यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावबाट करिब ३० करोड वर्षपहिला पृथ्वीभित्र भौगर्भिक उथलपुथल भयो । त्यस कारण पृथ्वीको भूगर्भभित्र टिबेटियन (युरेसियन) प्लेट र इन्डियन प्लेट निर्माण भए । भौगर्भिक हलचलका कारण यी प्लेट परस्परमा नजिकिएर ठोकिन थाले । एवंरितले करिब साढे छ करोड वर्षपहिले ती प्लेटको घर्षणबाट तत्कालीन समुद्रमुनिको जमिन माथि उठ्दै गएको प्रायः अधिकांश वैज्ञानिकको निष्कर्ष छ । त्यसैको परिणाम तत्कालीन टेथिस सागरको स्थानमा हाल देखिएका विशाल हिमाल तथा पहाड निर्माण हुन पुगे ।पङ्क्तिकारद्वारा लिखित ‘एकीकरणका बडाकाजी भाग–२ (२०७८)’ मा भूगर्भविद्लाई उद्धृत गर्दै यसरी प्रकाश पारिएको छ ः कुनै समय इन्डियन प्लेट र तिब्बती प्लेटको बिचमा रहेको विशाल समुद्र व्रmेटासियस समयसम्म रह्यो । इन्डियन प्लेट र तिब्बती प्लेट आपसमा जोडिएपछि त्योबिचको समुद्र हरायो । कडा रूपमा बसेको तिब्बती प्लेटमुनि कमजोर इन्डियन प्लेट बर्सेनि घुस्दै छ । परिणामतः सोबिचकोे भू–भाग माथि उठ्न थाल्यो र हालको हिमालय पर्वत शृङ्खलाको उत्पत्ति भयो । हिमालय शृङ्खलाको सिमानामा पर्ने यस क्षेत्रमा भइरहने भौगर्भिक प्रव्रिmयाको यी प्रभावित भू–भागलाई वैज्ञानिक भाषामा सबडक्सन जोन पनि भनिन्छ । यो जोनमा हाल पनि इन्डियन प्लेट बर्सेनि करिब तीन, चार सेमीका दरले र टिबेटियन प्लेट बर्सेनि करिब एक सेमीका दरले परस्परमा घस्रँदै ठोक्किँदै गइरहेको वैज्ञानिकको दाबी छ । त्यसै गरी वैज्ञानिकहरूकै एक अर्को दाबी अनुसार पृथ्वीको सतहमुनि रहेको भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष दुई सेन्टिमिटरको दरले उत्तरमा युरेसियन (टिबेटियन) प्लेटमुनि घुसिरहेकाले हिमालय क्षेत्रमा भूकम्पीय दरार पैदा भइरहेको छ । त्यसरी घुस्नेव्रmममा शक्ति सञ्चय हुन्छ, त्योबाहिर आउने प्रव्रिmया भूकम्प हो भनी वैज्ञानिकले परिभाषा गरेको पाइन्छ । तुलसीलाल अमात्यद्वारा लिखित ‘बुद्ध, बुद्धत्व र बुद्ध–दर्शन (२०७८)’ मा के स्पष्ट उल्लेख छ भने “चीन, भारत र नेपाल अडिरहेको पत्रहरूमध्ये भारत नेपालको पत्र उत्तरतिर सर्किरहँदा चीन अडिरहेको पत्रसँग थिचिएर हिमालय पहाड माथि उठेको हो र आज पनि यो झन् झन् उठ्दै छ ।” यो तथ्यलाई चिनियाँ वैज्ञानिकले अझै विस्तृत रूपमा यसरी केलाएका छन् ः सिसापाङ्मा (गोसाइँस्थान हिमशृङ्खला) र सगरमाथाको टाकुरा व्रmमशः वार्षिक ०.६० र ०.८४ मिलिमिटरका दरले बढिरहेको अनुमान छ । यसरी हिमालयको उत्पत्ति र अग्लो हुने व्रmम तीनदेखि चार करोड वर्षपहिले सुरु भएको मानिन्छ । यसरी समष्टिगत रूपमा हिमालयको उचाइ प्रतिवर्ष बढ्दै गएको तथ्यमा वैज्ञानिक एकमत छन् । अतः यो प्रव्रिmयालाई भूगर्भविद्ले भौगर्भिक शब्दमा ‘हिमालयन अप–हिभल सिद्धान्त’ भनेका छन् । यही सिद्धान्त अनुसार विश्वको सर्वोच्च हिमाल सगरमाथा, उच्च हिमाल र पहाड निर्माण भएको तथ्य वैज्ञानिकले खुलासा गर्दै आएका छन् । यसरी हराएको टेथिस सागरमाथि चुलिएको पृथ्वीको सर्वोेच्च शिखर सगरमाथाकोे गाथा पनि विशिष्ट छ ।के पश्चिम नेपालमा केन्द्रबिन्दु बनाएर ठुलो भूकम्प जान सक्छ ?नेचर जियोसाइन्स तथा साइन्स जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार भविष्यमा पश्चिम नेपालमा विनाशकारी भूकम्प जान सक्ने अनुमान गरेको छ । विसं २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण जमिनमुनि उत्सर्जन भएको ऊर्जा पश्चिम नेपालतर्फ धकेलिएको छ । त्यस कारण पश्चिम नेपालमा भूकम्प जाने खतरा बढेको वैज्ञानिकले औँल्याएका छन् । भूकम्प यही मिति र समयमा आउँछ भन्ने यकिन गर्ने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । भूकम्प आउने दिनको भविष्यवाणी गर्ने कुनै ठोस वैज्ञानिक आविष्कार हालसम्म भएको पाइँदैन । विगतमा भूकम्प गएका इतिहासको आधार, भौगर्भिक बनोट, वस्तुस्थिति, भौगर्भिक शक्ति सञ्चयको अवस्था आदिको आधारमा नै वैज्ञानिकले भूकम्प जान सक्ने अनुमान लगाएको पाइन्छ । यद्यपि भूगर्भभित्र रहेका भारतीय टिक्टेनिक प्लेट र टिबेटियन टिक्टेनिक प्लेटमाथिको भूसतह अर्थात् हिमालय र पहाडी क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाई समय समयमा भूकम्प जान सक्ने अनुमान भने सहजै लगाउन सकिन्छ । फेरि पनि यो अनुमानले यस क्षेत्रमा कुन मिति र समयमा भूकम्प जान्छ भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन । भूकम्प कहिले जान्छ भन्ने यकिन गर्न नसकिए पनि कुनै पनि समयमा भूकम्प जान सक्छ भन्ने निष्कर्ष विगतमा यस क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएका भूकम्पको इतिहासको आधारमा अनुमान लगाउन सकिन्छ । पश्चिम नेपालमा भूकम्प जान सक्ने सम्भावित यस्तै एउटा आधारलाई मान्ने हो भने विगतमा पाकिस्तानमा गएको भूकम्प पनि एउटा उदाहरण हो । पाकिस्तानको आजाद कश्मीर राज्यमा ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । यो भूकम्प पनि हिमालय क्षेत्रमा नै गएको थियो । पश्चिम नेपालमा सन् १५०५ यता ठुलो भूकम्प गएको छैन । त्यस कारण सोे क्षेत्रमा अब ८.५ म्याग्नेच्युडभन्दा ठुलो भूकम्प जान सक्ने चेतावनी वैज्ञानिकले दिएका छन् । गोरखा भूकम्पबाट पश्चिम सरेको ऊर्जा त्यस क्षेत्रमा पाँच सय वर्षसम्म सञ्चित ऊर्जामा मिसिएको छ । त्यस कारण पश्चिम नेपालमा निकै बढी ऊर्जा जम्मा हुन पुगेको छ । फलस्वरूप उक्त ऊर्जा बाहिर निस्किनका लागि ठुलो भूकम्प जान सक्ने अनुसन्धानकर्ताको दाबी छ । भूकम्पविद् एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा दीपक चम्लागाईंका अनुसार पश्चिम नेपालमा विनाशकारी भूकम्प नगएको करिब आठ सय वर्ष भयो । मुख्य दरारमा प्रत्येक वर्ष भारतीय प्लेट दुई सेन्टिमिटरका दरले भित्र छिर्छ । जसले गर्दा भारतीय प्लेट एक सय वर्षमा करिब दुई मिटर भित्र पस्छ । यसै गरी आठ सय वर्षमा अड्केर बसेको १४ मिटर जुनसुकै बेला सर्न सक्ने भएकाले पश्चिम नेपालमा जुनसुकै समयमा भूकम्प जान सक्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ । यसरी भूकम्प जुनसुकै स्थान र समयमा आउन सक्ने भएकाले मानिसको वशमा छैन । अब के गर्ने ?प्रकृतिले आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गर्छिन् । मानव नै प्र्रकृतिको अतुलनीय बुद्धिमानी, विवेकशील प्राणी हो । यस अर्थमा प्राणीको अभिभावकीय नेतृत्वकर्ताको श्रेय पनि मानवलाई नै जान्छ । यसमा वैज्ञानिक मानवको अझै बढी भूमिका छ । किनकि भूकम्पको कारणले जैविक तथा भौतिक संरचना नष्ट हुनुमा मानवीय पक्ष नै बढी जिम्मेवार देखिन्छ । मानिसको दिमागले यस्ता खाले भूकम्पीय समस्याकोे पूर्ण समाधान गर्न सक्दैन भने थप समस्या पनि निम्तिन दिनु हुँदैन भन्नेमा सजग रहनु श्रेयष्कर हुन्छ । भूकम्पबाट हुने सम्भावित प्राविधिक क्षति न्यूनीकरणका लागि विश्वभरका सम्बन्धित वैज्ञानिक, विद्वान् गहिरोे अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेषण कार्यमा जुटिरहेका छन् । विगतमा हिमालय क्षेत्रमा गएका भूकम्पकोे इतिहासबाट यस क्षेत्रका सरकार र समाजले गहिरो पाठ सिक्न जरुरी छ । अघिल्ला भूकम्पकोे अन्तरालको तथ्याङ्कप्रति संवेदनशील हुन आवश्यक छ । भूकम्पसँग सम्बन्धित राज्य संयन्त्र, सरकारी तथा कूटनीतिक संयन्त्र, प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक स्रोत साधन, ज्योतिषीय संयन्त्रबिचको सञ्चार, समन्वय, सम्पर्क घनीभूत हुन जरुरी छ । विभिन्न शैक्षिक तहका पाठ्यव्रmम तथा पाठ्यपुस्तकमा भूकम्पसम्बन्धी विषय समावेश गराउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, स्वास्थ्य तथा खाद्य क्षेत्र, स्वयंसेवक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूबिच अन्योन्यश्रित सम्बन्ध र तालमेलको आवश्यकता छ । भूकम्प प्रतिरोधसम्बन्धी विषयमा राज्यले लिने नीतिगत निर्णय पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । भू–इन्जिनियरबाट घरको बनोटको जाँच गराउने कार्य पनि उत्तिकै उपलब्धिमूलक मानिन्छ ।
नागरिक सचेतना आवश्यक
मानवले विभिन्न प्राकृतिक जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । शासकीय व्यवस्था प्रभावकारी भएमा जोखिम छिटो सामान्यकृत हुन सक्छन् । विपत्को जोखिममा मानवीय संवेदना बढ्दो हुन्छ भने त्यसको व्यवस्थापन व्यक्तिले गर्न कठिन हुने हुँदा राज्यले विपत्को व्यवस्थापनमा सव्रिmयताका लागि सधैँ तम्तयार रहनु पर्छ । विपत्का विभिन्न प्रकार र चरण हुन्छन् । कुनै विपत्को आउने समयको पूर्वअनुमान गर्न सकिने हुँदा समयमै मानिसलाई सचेत र सुरक्षित गर्न सकिन्छ । केही विपत् जोखिमको अप्रत्यासित सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । विपत्मध्ये भूकम्पको विपत् अप्रत्यासित आउने हुँदा नागरिकले सदा सतर्क हुने व्रिmयाकलापमा ध्यान दिन आवश्यक छ । विसं १९९० साल माघ २ गतेको विनाशकारी भूकम्पको दिनको संस्मरणमा २६ सौँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन लागिएको छ । दिवसको प्रभावकारिताका लागि भूकम्प दिवस मार्गदर्शन–२०८० ले मूल समारोह समिति र अन्य उपसमितिको व्यवस्था भएबमोजिम नागरिक जागरणका लागि विभिन्न कार्यव्रmम तय गरिएका छन् । भूकम्पको नागरिक सचेतनाका लागि सव्रिmय संस्था भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाललाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । सङ्घीय, प्रदेश एवं स्थानीय सरकारदेखि विद्यालयसम्म नागरिक सचेतनाका कार्यव्रmम तय भएका छन् । हालै जाजरकोट, बझाङ र डोटी केन्द्रबिन्दु भई गएका भूकम्पको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणले अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्ने छ ।भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षित संरचना निर्माणसम्बन्धी सचेतना कार्यव्रmमका साथै पूर्वाभ्यास कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने र सुरक्षा निकायले समेत नागरिक उद्धारका तयारी पूर्वाभ्यासका कार्यव्रmम गर्ने छन् । भूकम्प प्रतिकार्यका लागि सुरक्षा प्रदर्शनी गर्ने र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले भूकम्पको जोखिम र व्यवस्थापनका लागि सरोकार पक्षसमेतको सहभागितामा गोष्ठी गर्ने कार्यव्रmम रहेका छन् । ‘स्थानीय स्रोत र प्रविधिको समेत प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऊँ’ भन्ने नारा तय गरी भूकम्पको प्रकोपबाट जोगिने उपायको सन्देश दिन खोजिएको छ । नेपाल भूकम्पीय जोखिममा एघारौँ स्थानमा रहेको छ । भूगोल र भौतिक पूर्वाधारका संरचना एवं नागरिक सचेतनाका विषयमा हामी कमजोर र कठिन अवस्थामा भएकाले विपत्को सचेतनाका लागि दिवस महìवपूर्ण छ । चौधौँ शताब्दीमा उपत्यकाका राजा अभय मल्लको भूकम्पमा परी मृत्यु भएको इतिहासपछि नेपालमा विसं १९९०, २०४५ र २०७२ सालमा विनाशकारी भूकम्प गई धेरै जनधनको क्षति भएको थियो । भूकम्प र पराकम्पका अन्य घटना बेलाबखत भइरहे पनि कम क्षति भएको थियो । हालै बझाङ र जाजरकोटमा केन्द्रबिन्दु भई गएका भूकम्पको असरको सामना गर्न परिरहेको छ । हालै जापानमा गएको ७.५ रेक्टरको भूकम्पको क्षति कम नै भएको तर नेपालमा ६.४ रेक्टरको भूकम्पले क्षति भई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनुपर्ने अवस्था देखियो । हाम्रो शासकीय व्यवस्था, विकासनिर्माणको गुणस्तर, विपत्का नीति तथा संरचनागत व्रिmयाशीलता र नागरिक सचेतनाको अवस्थाले विपत्को पूर्वतयारीदेखि व्यवस्थापनसम्म जोखिम न्यूनीकरणको अवस्था देखाउँछ । भूकम्प दिवसले नागरिकमा भूकम्पे जाखिमका घटनाको कठिन अवस्थाको सामना गर्न नागरिकलाई होसियारी अपनाउन जागरण ल्याउने छ । वर्षमा एक दिन भूकम्पबाट हुन सक्ने पीडाको स्मरण गरी सधैँ सचेत रहन सम्झाउन दिवस महìवपूर्ण हुने छ । भूकम्पको प्राकृतिक जोखिमबाट हुने होसियारीका लागि निम्न कार्यमा जोड दिन आवश्यक छ:पहिलो काम नागरिक जागरण नै हो । नागरिकले भूकम्प जस्तो अप्रत्यासित आउन सक्ने प्रकोपका बारेमा सधैँ सतर्क र सचेत हुनु पर्छ । आफ्नो जीवन रक्षाका लागि जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने र त्यस्तो समयमा धनजनको क्षति हुन नदिन निजी र सार्वजनिक संरचना बनाउँदा पहिलेभन्दा बलियो र राम्रो बनाउने जस्ता विषयमा नागरिक आफैँ र जिम्मेवार निकायले समेत सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, विपत् जोखिमका लागि नीतिगत सोच र संरचनाका व्रिmयाकलापको प्रभावकारिता हेर्नु पर्छ ।सङ्घीय तहको शासकीय व्यवस्थामा तीनै तहका सरकारको विपत्विरुद्ध आआफ्ना जिम्मेवारी छन् । नागरिकसँग नजिक भएकाले स्थानीय सरकारको भूमिका महìवपूर्ण मानिन्छ । भूकम्पको जोखिम आकलन, उद्धारको रणनीति, पीडितलाई राहत, पुनस्र्थापनका योजनासहित बलियो र राम्रो संरचनाका लागि नीतिले सम्बोधन र संरचनागत सव्रिmयताको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । तेस्रो, समन्वयकारी भूमिकाका लागि राज्यका निकाय, गैरसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको राम्रो संयोजन र समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ । पूर्वआकलन गर्न नसकिने भूकम्पको जोखिम अप्रत्यासित हुने हुँदा सरोकार निकायको तम्तयारी र प्रतिकार्यका लागि समन्वयको भूमिका महìवपूर्ण मानिन्छ । चौथो, राहत र उद्धारका लागि सिप र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी विपत् न्यूनीकरण गर्न तयारी गर्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । प्रकोप भएपछि आत्तिने र उद्धार र राहतका लागि स्रोत तथा साधन जुटाउन आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थाले विपत् जोखिमको व्यवस्थापन गर्न धेरै समय लाग्ने गरेको छ । भूकम्प जस्तो प्रकोपमा राज्यले पूर्वतयारी गरी तम्तयारमा रहनुपर्ने र उद्धार राहतका लागि सरल र सहज व्यवस्था बनाउनुपर्ने देखिन्छ । राहत र उद्धारका लागि स्थानीय घरधुरीको वास्तविक तथ्याङ्क स्थानीय तहले राख्नुपर्ने हुन्छ । पाँचौँ, भूकम्पको प्रकोपको क्षति कम गर्न निजी र सार्वजनिक संरचना बलियो र भरपर्दो बनाउन प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्न जोड दिन आवश्यक छ । यीलगायतका विषयमा नागरिकलाई सचेत र सजग बनाउन भूकम्प दिवसले थप जागरणका लागि मद्दत गर्ने छ । नेपाल भूकम्पको जोखिममा रहेकाले हामीले प्रतिकार्यका लागि जागरणसहित जोखिम न्यून गर्न जोड दिनु पर्छ । जोखिम न्यूनीकरणका लागि नागरिक सचेत र सतर्क हुनु पर्छ । हामीले उपयोग गर्ने संरचना बलियो र जोखिमरहित हुन आवश्यक छ । संरचना निर्माण गर्दा स्थानीय स्रोत, साधन र प्रविधिको भरपर्दो उपयोग गर्ने र प्राविधिक सहयोगमा निर्माणकार्य बनाउनु पर्छ । भूकम्प जस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न व्यापक प्रचारप्रसार गरी नागरिक आफैँ सक्षम हुनु पर्छ । भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सफल कार्यको अनुकरण गरी विश्व मञ्चमा भएका सामूहिक प्रयत्नलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ । भूकम्प दिवसले आमनागरिकलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्न सधैँ सचेत र सतर्क हुन प्रेरित गर्ने अपेक्षा रहेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा विलम्ब
विसं १९९० माघ २ गते गएको महाभूकम्पको स्मृति दिवसका रूपमा विसं २०५४ सालदेखि गृह मन्त्रालयको अगुवाइमा प्रत्येक वर्ष माघ २ गते भूकम्प दिवस मनाउने गरिएको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पनि यो कार्यव्रmमलाई महìव दिएर कार्यव्रmम आयोजना गर्न सरकारलाई तदरुकताका साथ सहयोग गर्ने गरेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा आयोजित उक्त कार्यव्रmममा स्कुल पढ्ने भाइबहिनीदेखि सरकार प्रमुख, नीति निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ अधिकारी र सर्वसाधारणको पनि संलग्नता रहने गरेको छ । देशका अरू भागमा पनि यो कार्यव्रmम आयोजना त हुन्छ तर सञ्चार माध्यममा भने काठमाडौँकै बढी चर्चा हुने गरेको छ ।
असल शासनका आयाम
सुशासन शब्दको पहिलो प्रयोग सन् १९८९ मा विश्व बैङ्कले सबसहारान अफ्रिकी मुलुकको विकासको अनुगमनका व्रmममा गरेको पाइन्छ । पछि यो अवधारणा व्रmमशः विश्वभर फैलिएको हो । नेपालमा पनि सुशासनको अवधारणा राजा राम शाहको पालामा ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने उद्गारबाट अभ्यास भएको पाइन्छ ।
सोह्रौँ योजनाका प्राथमिकता
नेपालमा २०१३ सालबाट आवधिक योजना निर्माण गर्ने प्रचलन आरम्भ भएको हो । यसको श्रेय तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यलाई जान्छ । यसबिचमा हामीले दस वटा पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ भने पाँच वटा त्रिवर्षीय योजना लागु भए । हाल चालु पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना आगामी २०८१ असार मसान्तबाट सकिँदै छ । त्यसैले सोहौँ पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमाको काम भइरहेको छ । यसर्थ आवधिक योजना तर्जुमा प्रव्रिmया र यसले लिनुपर्ने प्राथमिकताका विषयमा यहाँ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
प्राचीन येले संवत्
नेपाल बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । त्यसैले यहाँका मानिसका आआफ्नै भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति रहेका छन् । संवत्हरू पनि थरीथरीका छन् । विव्रmम संवत्, नेपाल संवत् आदि विभिन्न संवत् छन् । किराँत राईकोे किराँत येले दँः (किराँत येले संवत्) नामक संवत् रहेको छ । यो संवत्को आरम्भ माघ १ गतेदेखि हुन्छ । नयाँ वर्षारम्भको अवसरलाई किराँतहरूले नयाँ वर्ष र माघी पर्वको रूपमा मनाउँदै आएका छन् । प्राचीन किराँत राजवंशका पहिलो हाँःङ् (राजा) भनिएको यलम्बरले सुरु गरेको भनिएकै कारण किराँतहरू यस संवत्लाई येले दँः (येले संवत्) भन्ने गर्दछन्, जस अनुसार यस वर्ष (२०८०) को माघ १ गते येले संवत् ५,०८४ मा प्रवेश गरेको छ ।
सहिष्णुताको पर्व
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक विशेषताले भरिएको सुन्दर देश हो । यहाँ एक विशाल बहुजातिको जनसमूह छ । अनेकतामा एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमान हाम्रो साझा पहिचान हुन् । नेपाल एउटा बहुजातिक देश भएकाले यहाँ प्रत्येक जातजाति र धर्मावलम्बीका आआफ्नै सांस्कृतिक महìव बोकेको मौलिक चाडपर्व छन् । त्यस्तै तराईको प्रमुख आदिवासीका रूपमा प्राचीन कालदेखि प्रख्यात तराईको भूमिपुत्र थारू जाति पनि एक हुन् ।
अर्थतन्त्रका सूचकको दिशा
यो पाँच महिनामा सरकारी वित्तमा दबाब परेको छ । साधारण खर्च बढेको छ भने पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । पाँच महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च चार खर्ब ५३ अर्ब भएको छ र त्यसमा पुँजीगत खर्च भने ३६ अर्ब छ करोड रुपियाँमा मात्र सीमित छ । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना अर्थात् दुई दिनअघिसम्ममा पनि पुँजीगत खर्च १५.५१ प्रतिशत मात्र रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले तत्काल सुधारको माग गर्छ ।केन्द्रीय बैङ्कले केही दिनअघि मात्र देशको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको अर्थतन्त्रको ताजा तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रको मौजुदा अवस्थाप्रति धेरैतिरबाट चासो र चिन्ता भइरहँदा यो पछिल्लो तस्बिर विश्लेषणको मूल आधार हुन सक्छ । मूलतः नयाँ आँकडाले विगतमा लिइएको नीतिको समीक्षा गर्ने छ । त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने छ भने आगामी दिनमा लिनुपर्ने अर्थतन्त्रको दिशाबारे नीति निर्मातालाई बाटो देखाउने छ ।उपभोक्तालाई राहत यताका वर्षमा सबैभन्दा टाउको दुखाइ भनेकै मुद्रास्फीति थियो । मुद्रास्फीति बढी हुँदा भाउ बेसाहा महँगो पर्न जान्छ, सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म आइपुग्दा मूल्यवृद्धिका चापमा हलुको भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार २०८० मङ्सिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यो ठुलो राहत हो । अघिल्लो वर्षको मङ्सिर महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.३८ प्रतिशत रहँदा महँगीमा ठुलो चाप परेको थियो । महँगी उच्च भए पनि आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतभन्दा न्यून हुँदा उपभोक्ताको कष्टकर जीवन स्वाभाविक हुने नै भयो ।पछिल्ला दिनमा खास गरी दैनिक उपयोग्य वस्तुमै गत आर्थिक वर्षभन्दा उपयोक्तालाई ठुलो राहत मिलेको छ । मङ्सिर महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.१० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो मूल्यवृद्धि झन्डै दोहोरो अङ्क पुग्न खोजेको थियो ।२०८० मङ्सिर महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा घिउ तथा तेल, तरकारी र मासु तथा माछा जस्ता वस्तुको मूल्यमा कमी आयो । ती उपभोक्तालाई दैनिक चाहिने वस्तु सस्तो भए । दुध तथा तरकारी त बिक्न नसकेको उत्पादककै भनाइ आइरहेको छ । यसै अवधिमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई पटक घटाएपछि आपूर्ति व्यवस्था केही सस्तो र सहज भयो । फलफूल, मरमसला, चिनी जस्ता वस्तुको मूल्यमा कमी आएकोले मुद्रास्फीतिमा कम चाप पर्न गयो । उपभोक्तामा मागमा कमी आई उत्पादकलाई निरुत्साही हुने गरी मूल्यमा कमी आउनु पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक पक्ष होइन । त्यसैले चलायमान अर्थतन्त्रका निम्ति निश्चित दरमा मूल्य वृद्धि भई माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम हुनै पर्छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति अझ न्यून अर्थात् ४.८४ प्रतिशत रहेको छ । इन्धनको भाउ घटेकोले यातायात उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क २.४८ प्रतिशतले घटेको छ । यसले आपूर्ति व्यवस्थामा अझ सहज भई मूल्यमा कमी आएको देखिएको छ । निर्माण व्यवसायमा खासै काम हुन सकेको छैन । सरकारको न्यून पुँजीगत खर्चले पनि यसमा प्रतिकूल असर पारेको छ । मुद्रास्फीतिमा कमी आए पनि निर्माण तथा अर्थतन्त्र विस्तारमा खासै प्रगति नभएकाले आय, उत्पादन र रोजगारीमा भने प्रतिकूल असर परेको छ । देशभित्र रोजगारी पाउन नसकेको अवस्थामा विदेशतिरै आँखा लगाउनुपर्ने स्थिति छ ।विप्रेषण आयमा वृद्धिचालु आर्थिक वर्षका सुरु अवस्थादेखि नै विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीले पठाएको विप्रेषण आयमा सकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनामा आइपुग्दा विप्रेषण आप्रवाह २७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३ प्रतिशतले बढेको थियो । स्वदेशमा काम नपाएपछि विदेश जानु र त्यहाँबाट आय बढ्नु स्वाभाविक भए पनि यसको दीर्घकालीन असरमा गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने छ । यस अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई चार अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३.१ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरका तुलनमा नेपाली रुपियाँ अवमूल्यन हुनुले पनि विप्रेषण आयमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । देशको भण्डारमा विप्रेषण आयमार्फत विदेशी मुद्रा जम्मा हुनु सकारात्मक भए पनि कुनै पनि कारणले भोलिका दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा बिराम आयो भने अर्थतन्त्रमा एकै पटक प्रतिकूलता आउने छ । जनसङ्ख्या लाभको अहिलेको स्थितिमा युवा वयको जनशक्ति व्यापक छ तर त्यो जनशक्तिलाई देशको विकासमा लगाउन सकिएको छैन । बाह्य व्यापारको चित्रविप्रेषण आय बढे पनि त्यो आय स्वदेशको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । देशभित्रको उत्पादनमा बढोत्तरी भएको छैन र आयातमै ठुलो धनराशि बाहिर गइरहेको छ । अर्थतन्त्रका ताजा परिसूचकले पनि यही तस्बिर देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को पाँच महिनामा कुल वस्तु निर्यात ६.१ प्रतिशतले कमी आई ६३ अर्ब २१ करोड रुपियाँमा खुम्चिएको छ । त्यसो त अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३४.६ प्रतिशतले नै कमी आएको थियो । कमी आउने व्रmममा अलि साँघुरो मात्र भएको हो । मूल व्यापारिक साझेदारी भारतसितत निर्यात घट्न थाल्नु राम्रो होइन । भारततर्फ भएको निर्यात ११.३ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात भने व्रmमशः ३२२.३ प्रतिशत र २.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निर्यात हुने वस्तुको बढ्ने र घट्ने व्रmमलाई उद्यम क्षेत्रमा राम्ररी विश्लेषण गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने छ । वस्तुगत आधारमा जिङ्क सिट, पार्टिकल बोड, जुस, पोलिस्टर धागो, तयारी पोसाकलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको भए पनि भारततिर निर्यात हुने खालका वस्तु पाम तेलको निर्यात घटेको छ । यसै गरी सोयाबिन तेल, चिया, ऊनी गलैँचा, रोजिनलगायतका वस्तुको निर्यातसमेत घटेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगमा रोजगारी र लगानीको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ ।निर्यातसँगै आयातमा सामान्य कमी आएको त छ तर त्यसको आयतन व्यापक हुँदा प्रभावी हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पाँच महिनामा कुल वस्तु आयात ३.४ प्रतिशतले कमी आई छ खर्ब ४२ अर्ब २१ करोड रुपियाँ कायम भएको छ । आयातमा केही कडाइ थालिएपछि गत वर्षदेखि नै आयातमा केही कमी भने आउन थालेको थियो । अघिल्लो वर्षको पहिलो पाँच महिनामा आयातमा २०.७ प्रतिशतले कमी आएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात व्रmमशः १.३ प्रतिशत र २८.४ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनबाट भएको आयात ३२.८ प्रतिशतले बढेको छ । यसले भारतसित आयात तथा निर्यात दुवैमा कमी आएको छ भने चीनतर्फ व्यापार बढेको देखाएको छ ।दसैँलगायतका चाड पर्व यसै अवसरमा परेको हुँदा तयारी पोसाकको आयात बढेको छ । त्यसै गरी एमएस तार, छड, बार तथा क्वाइल, विद्युतीय उपकरण, लत्ताकपडा, हवाईजहाजका स्पेयर पार्टपुर्जालगायतका वस्तुको समेत आयात बढेको छ । अवैध बाटोबाट आउन थालेर हुनु पर्छ, औपचारिक माध्यमबाट सुनको आयात घटेको छ । त्यसै गरी औद्योगिक कच्चपदार्थ मानिने कच्चा सोयाबिन तेल, कच्चा पाम तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, धानलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । उच्च व्यापार घाटा भने कायमै देशभित्र आउने वस्तुमा कमी भए पनि निर्यातको अंश सानो भई बढ्न नसकेको कारण व्यापार घाटा भने उच्च नै रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पाँच महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ३.१ प्रतिशतले कमी आए पनि पाँच खर्ब ७९ अर्ब रुपियाँ व्यापार घाटा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १८.८ प्रतिशतले घटेको थियो । व्यापार घाटा केही कमी भए पनि निर्यात बढ्न नसक्दा स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्य भने अझै सपनामै सीमित छ ।आयात उच्च र निर्यात सानो भएका कारण विदेशी मुद्रा निरन्तर बाहिर गइरहेको छ । निर्यात आयात अनुपात ९.८ प्रतिशत हुनेले सय रुपियाँ आयात गर्दा निर्यात भने नौ रुपियाँ हाराहारी मात्र गर्छौं भन्ने देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १०.१ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालको बाह्य व्यापार कुनै बेला निर्यातले ९० प्रतिशत र आयातले १० प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगट्थ्यो भने अहिले ठिक उल्टो भएको छ । यसमा गम्भीर समीक्षा गरी दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गरी देशको उद्यम व्यवसायमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति विप्रेषणमा बढोत्तरीसँगै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति भने बढेको छ । गएको असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई चालु आर्थिक वर्षका पाँचौँ महिनाको अन्त्यमा १७ खर्ब ६७ अर्ब चार करोड पुगेको छ । श्रीलङ्का विदेशी मुद्रा नभएरै टाट पल्टिएको थियो र त्यसै कारण सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले लिएका नीति प्रभावी हुँदै गएपछि नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो तर यसलाई देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लगानी उत्प्रेरित गर्न नीतिगत गृहकार्य बढाउनु जरुरी छ ।न्यून पुँजीगत खर्च यो पाँच महिनामा सरकारी वित्तमा दबाब परेको छ । साधारण खर्च बढेको छ भने पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । पाँच महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च चार खर्ब ५३ अर्ब भएको छ र त्यसमा पुँजीगत खर्च भने ३६ अर्ब छ करोड रुपियाँमा सीमित छ । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना अर्थात् दुई दिनअघिसम्ममा पनि पुँजीगत खर्च १५.५१ प्रतिशत मात्र रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले सुधारको माग गर्छ । अब बाँकी छ महिनामा लगभग ८५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत खर्चले नै अर्थतन्त्रमा रोजगारी, आय र उत्पादन बढाउने हुँदा यस्तो खर्च बढाउन सरकार संवेदनशील हुनु वाञ्छनीय छ ।
दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय
पुस २८ गते नेपालगन्जबाट काठमाडौँका लागि छुटेको भे. १ ख ३९१२ नम्बरको बस दुर्घटनामा परी १२ जनाको ज्यान गयो र २४ जना घाइते भए । यही दिन थानकोट–चित्लाङ सडक खण्ड अन्तर्गत काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–४ स्थित सेतो पहरामा कार दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भयो । पुस १९ गते वीरगन्जबाट पोखरातर्फ गइरहेको यात्रु बस तनहुँको मौरीबजारमा दुर्घटना हुँदा ३२ जना घाइते भए । पुस ४ गते बाराको अमलेखगन्जस्थित तीन नम्बर पुलनजिक बस र ट्रक ठोक्किँदा तीन जनाको मृत्यु र २७ जना घाइते भए आदि सडक दुर्घटनाका समाचार पछिल्लो समयका हुन् ।दुर्घटनाले पैदलयात्रु, सडक प्रयोगकर्ता र सडकमैत्री बनाउने अभियानमा लागेका सबैलाई चुनौती थपिदिएको छ । दुर्घटना भइसकेपछि मात्रै सरकारी निकाय र सम्बन्धित सरोकारवाला बिउँझने र अरू बेला निदाउने परिपाटीले सडक दुर्घटनामा कमी आउन सकेको छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । सडक दुर्घटनाका कारण के के हुन, यसका निराकरणका लागि अपनाउनुपर्ने विधि के हुन सक्छन्, के कस्ता कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो ? यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ । तीन तहकै सरकारले सडकको नाममा नागरिकसँग कर उठाउँछन् तर वर्षौंसम्म सडकको स्तरोन्नति नगर्नु कहाँसम्मको न्याय हो ? नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको निर्माण वर्षांै हुँदा किन बन्दैन ? राजधानीभित्रका सडक निर्माणका लागि म्याद थपेको थपियै किन गरिन्छ ? यसको जवाफ अब सम्बन्धित निकायले दिनै पर्छ । देशभरिका सडकको अवस्था दयनीय छन् । सडक निर्माणका लागि भनेर महिनौँ सडक बन्द गरिन्छ । त्यसपछि खुलेको केही महिनामै फेरि सडक बेहाल हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि गुणस्तरीय काम हुनु पर्छ । वर्षाको समयमा सडक अवरुद्ध हँुदा खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । यो समस्याले सहरका ढलसमेत सडकमै बग्ने र यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ । फेरि यातायातमा सिन्डिकेटको मार बेहोर्नु परिरहेको छ । सवारीसाधनको पहुँचसमेत सर्वसाधारणमा सहज हुन सकिरहेको छैन । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालक आफैँ सचेत, अनुशासित हुनुका साथै सवारीसाधनको अवस्थासमेत राम्रो हुनु पर्छ । चाडपर्वको समयमा तीव्र गति, मदिरा सेवन र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी जथाभावी सवारी चलाउँदा अकालमै नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ । सवारीचालकको अत्यधिक लापरबाहीका कारण सडक दुर्घटना बढेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ तर यो मात्रै सडक दुर्घटनाको कारण भने होइन । सरकारले सडकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ, सडक मर्मत, सवारीचालक अनुमतिपत्र दिँदा पु¥याउनुपर्ने तालिमलगायत विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सडक दुर्घटना हुने अर्को कारण भनेको पशुचौपाय हो । राजधानीलगायत मुख्य राजमार्गमा जथाभावी पशुचौपाया छाड्ने गरिएको छ । ट्राफिक सङ्केत चिह्नहरूको मर्मत तथा सम्भार नहुँदा पनि दुर्घटना हुने गरेको छ । सङ्घीय राजधानीको चव्रmपथ सडक विस्तार गरी सडक चौडा भएको वर्षौं दिन भइसक्दा पनि पर्याप्त मात्रामा ट्राफिक चिह्न राख्न सकिएको छैन । उपत्यकाका सडक र राजमार्ग फराकिलो बनाउने भन्दै काम सुरु गरे पनि विभिन्न झमेलाले समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । बनाइएका सडक र पुल पनि कम गुणस्तरका हुँदा चाँडै बिग्रिएका समाचार सुन्नु परेको छ । सडकछेउका घर भत्काएको पनि वर्ष दिनभन्दा बढी भइसक्यो तर ती स्थानमा अहिलेसम्म सडक निर्माणको काम पुरा हुन सकेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकामै सडकका मङ्गाल नछोपी राख्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपय ठाउँका सडक खाल्डो परेको र त्यसको मर्मतसम्भारमा कुनै चासो कसैले नदिएको देख्न सकिन्छ । गत वर्ष कपनमा समयमै सडक निर्माण नहुँदा एक जना बालकको मृत्यु भएको घटना सुन्नु परेको थियो । यसरी समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई किन कारबाही हुँदैन ? विशेष गरी बिहान र बेलुका चव्रmपथ बाहिरका साना ठुला सडकमा ठुल्ठुला टिप्पर गुड्दा सडक बिग्रँदै छन् । उपत्यका भित्रिने राजमार्गमा पनि क्षमताभन्दा बढी सामान बोकेका सवारीसाधन गुड्नाले सडक र पुलको गुणस्तरीयता कायम राख्न सकिएको छैन । सरकारले सडक सुधार र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि समय समयमा नीति, नियम र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ तर ती व्यवहारमा उत्रिए भनेर मूल्याङ्कन गर्न सकिएको छैन । सडक चौडा र फराकिलो हुनेबित्तिकै सवारी दुर्घटना कम हुने होइन । जबसम्म आमसवारी चालक र पैदल यात्रुबिच जनचेतना जागृत हुँदैन तबसमम दुर्घटना घट्न सक्दैन । सडक विस्तारको व्रmममा सडकमै रहेका बिजुली र टेलिफोनका पोल तथा यत्रतत्र छरिएका तारले सडक सुरक्षाको वातावरण बिगारिरहेका छन् । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ । काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सडकमा अनिवार्य सडकपेटी हुनु पर्छ । ट्राफिक चिह्नको अलावा पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था, लेन अनुशासनको पालना, सफा र व्यवस्थित सडक, यात्रुका लागि यात्रु प्रतीक्षालय र समयानुकूल ट्राफिक नियम हुनु पर्छ । सडक विस्तार त भएको छ तर त्यहाँ जथाभावी मोटर, मोटर साइकल पार्किंङ र फुटपाथ पसल थाप्ने गरिएको छ । कोटेश्वरदेखि बल्खुसम्म छ लेनको सडक बनाइएको छ तर यी सडकमा सर्वसाधारणलाई बाटो काट्न प¥यो भने हम्म्मे हम्मे पर्छ । यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नु पर्छ । सडकमा पर्याप्त मात्रामा जेब्राव्रmस, आकाशे पुल, ट्राफिक सङ्केत राख्नु पर्छ । सडक फराकिलो भएकै कारण भक्तपुर कोटेश्वर सडक खण्डमा दिनहुँ दुर्घटना भई कतिले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । तीव्र गतिका कारण मात्रै सडक दुर्घटना भएको होइन, सडकको दुरवस्था, ट्राफिक सङ्केत चिह्नको अभाव, सिकारुले सवारीसाधन चलाउँदा र सडकको स्तरोन्नति नहुँदा पनि सडक दुर्घटना हुने गरेका छन् । क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेका कारण गाडी अनियन्त्रित हुँदा, चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउँदा, समयमै सवारीसाधन मर्मत सम्भार नगर्दा पनि सडक दुर्घटना हुने गरेको छ । नेपालमा बर्सेनि सडक दुर्घटनाबाट धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण चालकको लापरबाहीलाई लिइएको छ । चालकको लापरबाहीका कारण ६७ प्रतिशत, यात्रुको गल्तीले चार प्रतिशत, ओभरटेकबाट चार प्रतिशत, तीव्र गतिका कारण १५ प्रतिशत, यान्त्रिक गडबडीका कारण चार प्रतिशत र अन्य कारणमा छ प्रतिशत रहेका छन् । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालकले आफ्नो व्यवहारमा सुधार ल्याउनु पर्छ । सवारीसाधनलाई समय समयमा मर्मत सम्भार गर्नु पर्छ । सडकको स्तरोन्नति हुनु पर्छ । यात्रु तथा पैदल यात्रु सचेत हुनु पर्छ । ट्राफिक नियमको पालना सबैले गर्नु पर्छ । थोत्रा सवारीसाधन विस्थापित गर्नु पर्छ । सडक छेउछाउ बनाइएका अव्यवस्थित भौतिक संरचना हटाउनु पर्छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय उच्च रक्तचाप, छारे रोग भएका र मोबाइलको प्रयोग गर्ने तथा अनुभव नभएका चालकका कारण दुर्घटना बढेको छ । यस्ता प्रवृत्ति रोक्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्छ । अतः सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक ऐन, नियम, नीति नियम बनाएर लागु गर्नु पर्छ । भएका कानुनमा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानु पछै । ट्राफिक नियमबारे जनचेतना जगाउनु पर्छ । सडकमा जथाभावी चौपाया छोड््नेलाई कडा कारबाही गरिनु पर्छ । सडक अवरुद्ध हुने गरी सभा, सम्मेलन, धर्ना दिने कार्यव्रmम गर्नु हुँदैन । फुटपाथ पसल हटाउनु पर्छ । ट्राफिक चिह्न पर्याप्त राख्नु पर्छ । यसले केही हदसम्म सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सघाउँछ ।
राष्ट्रिय सभाको गरिमा
नेपालको राष्ट्रिय सभा पनि माथि उल्लिखित मुलुककै हाराहारीको माथिल्लो सदन हो । अझ हामीकहाँ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुखसमेतले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेर जगैदेखिको लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व गराइएको छ । यसमा हुने प्रतिनिधित्व र राजनीतिक दाउपेचले यसको मूल्य र महìवलाई घटाएको छ ।राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि यही माघ ११ गते निर्वाचन हुँदै छ । रिक्त १९ सदस्यका लागि ५२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । राष्ट्रिय सभा आफैँमा ५९ सदस्यीय संरचना हो । सात प्रदेशका आठ जनाका दरले ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने तीन जनासमेतको राष्ट्रिय सभा हुन्छ । यसका मतदाता भनेका प्रदेशका ३३० सांसद र ७५३ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हुन् । यसरी व्यक्तिगत रूपमा यो सङ्ख्या एक हजार ८३६ हुन्छ । मतको भार (मूल्य) भने फरक छ । प्रदेश सभाको एक सांसदको मत बराबर ५३, पालिकाका एक मतदाताको १९ मत हुन्छ । यसरी कुल मतको बहुमत पाउने सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा दलका उम्मेदवारको सूची हेरिसकेपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । यस पटकको उम्मेदवारीमा आएको सामान्य टिप्पणी उनै नेता जो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हार बेहोरे वा समानुपातिक सूचीमा रहेर निर्वाचित हुने अवसर पाएनन्, उनैका लागि फेरि घुमिफिरी अवसर आयो भन्ने छ । यो टिप्पणी सुनिरहँदा उनीहरू कुन पार्टीका र को होलान् भनेर धेरै गम खाई राख्नु पर्दैन । उनीहरू चिने÷जानेका नेताहरू नै छन् । २०४८ सालदेखि २०८० सालसम्म यो वा त्यो रूपमा उनीहरूका लागि सांसद, मन्त्री र पार्टीको सम्मानित हैसियतमा रहने अवसर मिलिरहेकै छ ।सधैँ झैँ यस पटक पनि राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सभाको आवश्यकताका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरेका छन् । विदेश भ्रमण वा अन्य खालका प्रतिनिधित्वमा जस्तो महिला कोटामा पुरुष पठाउने प्रयत्न गरेका छैनन् । अपाङ्गका ठाउँमा कुनै न कुनै अङ्गमा खत वात लागेकै परेका छन् । जातीय आधार पनि मिलेकै छ । भूगोल पनि नमिलेको छैन । मधेश भूगोलको प्रतिनिधि मधेशी मूलकै हुनुपर्ने जिकिर गर्नेहरू प्रशस्त भेटिएका छन् । मधेशको भूगोलमा गैरमधेशी मूलका नागरिकको बसोबास वर्षौंदेखि रहँदै आएको छ । मधेश आन्दोलनका नाममा प्रताडित भएर पनि मधेशमा अरू मूलका मानिसको बाक्लै बसोबास छ । के मधेश भनेको मधेशी नागरिकको मात्रै राज्य हो ? अन्यथा यो प्रश्न प्रदेशको प्रतिनिधित्व नभएर मधेशीको प्रतिनिधित्व खोज्नेहरूले गरेको प्रश्न मात्र हुन पुग्छ ।राजनीतिक दलप्रतिको तेस्रो गुनासो, पेसागत तथा विषय विज्ञको प्रतिनिधित्व खोजिएन भन्ने छ । शिक्षक प्राध्यापक, कलाकार पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी आदि पेसा व्यवसायको प्रतिनिधित्व भएन भन्ने कतिपयलाई लागेको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्न नपाएका वा नसकेका वर्ग र क्षेत्रलाई लगिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दा उनीहरू मध्येबाट पनि उम्मेदवार खोजिनु पथ्र्यो भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । दुई दुई पटक निर्वाचित संविधान सभाले संविधान लेख्दै गर्दा संविधान सभाका कतिपय सदस्यलाई राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वका विषयमा त्यस्तो पनि लाग्यो होला । संविधानमा त्यस अनुरूप कुनै शब्द लेखिएन । सभासदको भावना के थियो, संविधानका अक्षरले बोल्दैन । यसबाहेक परिवारवादका विषय झिनामसिना मुद्दा मात्रै बने । ठुलै मुद्दा बन्ने गरी सबैलाई त्यो अवसर मिलेन ।नेपालको संविधान २०७२ अनुसार, सङ्घीय संसद् दुई सदनात्मक हुने व्यवस्था छ । त्यसमध्येको एक राष्ट्रिय सभा हो । संविधानको धारा ८६ अनुसार यो एक स्थायी सदन हो । यो सभा कहिल्यै रिक्त हँुदैन । पहिलो पटक निर्वाचित हुँदा हरेक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ सदस्यमध्ये तीन जना महिला, एक जना दलित, एक जना अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक र बाँकी तीन जना अन्य समूह मध्येबाट छान्नु पर्छ । हरेक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्य खाली हुँदै गर्दा राष्ट्रिय सभाको समानुपातिक समावेशी सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्वको सन्तुलन नबिग्रने गरी खाली पदका आधारमा निर्वाचन हुने छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने तीनमध्ये एक महिला हुनु पर्छ । राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार हुन ३५ वर्ष उमेर पुगेको र फौजदारी सजाय नपाएको नेपाली नागरिक भए पुग्छ । केवल उसको नाम कुनै पालिकामा मतदाता सूचीमा भने हुनै पर्छ । अर्थात् ऊ अरू सबै तहका जनप्रतिनिधि छान्ने मतदाताचाहिँ हो तर आफैँलाई छान्ने मतदाता चाहिँ हुँदैन । आफू मतदाता नहुने तर जनप्रतिनिधिको मत पाएर निर्वाचित हुने भाग्यमानीको पद राष्ट्रिय सभाको सदस्य नै हो । संविधान र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐनले यो भन्दा नयाँ परिकल्पना गरेकै छैन । संविधान नबोलेका विषयमा आफैँ जाने बुझेर दलका नेताले काम गरेनन् भन्नु आफैँमा मूर्खता हो । कानुनका छिद्र खोजेर आफू र आफ्ना लागि स्पेस बनाउने नेताहरूबाट यस्तो अपेक्षा गर्नु नै गलत थियो ।प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर पराजित भएको व्यक्ति त्यही कार्यकालका लागि अर्को पटक उम्मेदवार हुन पाउनु हुन्छ कि हुँदैन ? हँुदैन भने प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति राष्ट्रिय सभाका लागि योग्य हुन सक्छ त ? यो प्रश्न गर्नेहरूका लागि वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको राष्ट्रिय सभामा रहेको उपस्थितिले जवाफ दिइसकेको छ । सङ्घीय संसद् भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रूप हो । सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम र बजेट प्रस्तुतिको समयमा संसद्को संयुक्त बैठक हुने गर्छ । प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा जाँदै गर्दा संयुक्त बैठकमा उपस्थित हुनुको अर्थ प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सरह हुँदैन र ? राजनीतिक दल कानुनका छिद्र खोजेर आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्छन्, गराउँछन् । कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन सक्ने छैन भनेर कानुनमा लेखिँदै गर्दा एउटा सदनका लागि हार्नुको अर्थ अर्को सदनका लागि अयोग्य हुनु हो भनिएन । त्यस्तो बुझिएन । बुझाउने गरी कानुनमा लेख्नु आवश्यक ठानिएन । चुनाव हार्दै गर्दा नेताहरूले आफू नागरिक मतबाट रिजेक्टेड भएको अनुभूत गरेनन्, केवल आफू जसरी पनि पदमा रहिरहनु पर्छ भन्ने बुझे ।सबै संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा दुई सदनको व्यवस्था छैन । संसद् एक सदनात्मक वा दुई सदनात्मक हुनुको पनि अर्थ छ । दुई सदन हुनुको सामान्य अर्थ संसद् कहिल्यै पनि शून्य अवस्थामा रहनु हुँदैन भन्ने हो । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा पनि दुई सदन छन् ः हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लर्ड्स । पहिलोलाई तल्लो सदन र दोस्रोलाई माथिल्लो सदन भन्ने चलन छ । हाउस अफ लर्ड्सले हाउस अफ कमन्सले पारित गरेका विधेयक, सरकारको जवाफदेहिता, सरकारका सार्वजनिक नीति, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने कारण जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिन्छ । यसरी माथिल्लो सदनले सरकार र संसद्बिचको सन्तुलनको काम गर्छ ।अमेरिकीमा पनि दुई सदनात्मक व्यवस्था छ: हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ र हाउस अफ सिनेट । सिनेटचाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सभा जस्तै हो । सन् १९१३ सम्म सिनेट सदस्य हरेक राज्यबाट दुई जनाका दरले त्यहाँका राज्य संसद्का सदस्यले निर्वाचित गर्ने गर्थे तर त्यस यता सिनेटर पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकामा सिनेटलाई हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभभन्दा सम्मानजनक संसद्का रूपमा लिइन्छ । सिनेट तल्लो सदनभन्दा कम राजनीतिक प्रभावमा रहने सदन मानिन्छ । नेपालमा कुनै पनि विधेयक दुवै सदनले पारित नगरेसम्म पारित भएको मानिँदैन । अमेरिकामा सिनेटलाई विशिष्ट अधिकार दिइएको हुन्छ । सन्धि, मन्त्रीपरिषद्का सदस्य, न्यायाधीश, राजदूतको नियुक्तिलाई सिनेटले अनुमोदन गर्नै पर्छ । छिमेकी भारतमा पनि दुई सदनको संसद् छ: लोक सभा र राज्य सभा । ५५० सदस्यको लोक सभा रहेको भारतमा २५० सदस्यीय राज्य सभा छ । राज्य सभा सदस्यलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा प्रान्तीय सांसदले निर्वाचित गर्छन् । यी २५० मध्ये १२ जनाचाहिँ कला, संस्कृति, विज्ञान, समाजसेवाका क्षेत्रबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । राज्य सभालाई लोक सभाभन्दा विशेष अधिकार प्राप्त सदन मानिन्छ । देशका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि कानुन बनाउने अधिकार राज्य सभालाई छ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधिसमेत थपघट गर्ने अधिकार राज्य सभाले राख्छ । नेपालको राष्ट्रिय सभा पनि माथि उल्लिखित मुलुककै हाराहारीको माथिल्लो सदन हो । अझ हामीकहाँ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुखसमेतले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेर जगैदेखिको लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व गराइएको छ । यसमा हुने प्रतिनिधित्व र राजनीतिक दाउपेचले यसको मूल्य र महìवलाई घटाएको छ । हामीले पनि असल नियतका साथ दुई सदनको कल्पना गरेका हौँ । हाम्रो अभ्यासमा असल नियत देखिन अझै कति वर्ष लाग्ने हो ? अनुमान गर्न कठिन छ ।
व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी
वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले १११ वटा मुलुकका लागि अनुमति दिने गरेको छ तर विश्वका १७८ मुलुकमा नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०५०÷५१ बाट मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्याङ्क राख्न थालेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागको आँकडा अनुसार आव २०५०-५१ देखि २०७९ फागुनसम्ममा ५५ लाख २६ हजार नेपाली कामका लागि विदेश गएका छन्, जुन कुल जनसङ्ख्याको १८.९८ प्रतिशत हो । उक्त सङ्ख्या भारत हुँदै गएकाबाहेकको हो ।
त्रिवि उपकुलपति चयनमा सकस
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति पद रिक्त भएको साढे दुई महिना नाघिसकेको छ । उपकुलपति मात्रै होइन, त्यहाँका शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारसमेतको पदावधि समाप्त भएर अहिले सबै पदमा निमित्तहरू आसीन छन् । विश्वविद्यालय ऐनमा रहेको ‘कुलपतिले तीन महिनाका लागि पदाधिकारी तोक्न सक्ने छ’ भन्ने विधानलाई अँगालेर त्रिविका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट पूर्वशिक्षाध्यक्षलाई उपकुलपति र डिन पदमा रहेका दुई जनालाई शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसरी तोकिएको तीन महिनाको समयसमेत सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ तर विश्वविद्यालयले पदाधिकारी पाउला जस्तो सम्भावना देखिएको छैन । सारमा भन्नुपर्दा देशकै ठुलो र गरिमा बोकेको महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय अहिले तदर्थवादमा चलेको छ ।
असल आचरण र अभ्यासबाटै सुशासन
शासन व्यवस्था असल होस् भन्ने परिकल्पना सबै नागरिकको हुन्छ । जति बढी असल अभ्यासहरू गरिन्छन्, उति नै बढी असल शासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकिन्छ । सरकार जति बढी जवाफदेही र पारदर्शी बन्दछ, उति नै बढी सुशासन कायम हुन्छ । विश्वमा शासन प्रक्रियामा असल अभ्यास कायम गरेका मुलुकबाट पनि सिकाइहरू लिन सकिन्छ र शासन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई हदैसम्म प्रविधिमैत्री र सरलीकृत गर्दै जानु पर्दछ । जति बढी सुशासनका औजार उपयोग गरिन्छ, त्यति नै बढी भ्रष्टाचारमा कमी आउँदै जान्छ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह अनुभूति गराउन सकिन्छ ।
‘जे एन वन’ सँग डराउने होइन सावधानी
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ओमिक्राेनको नयाँ सबभेरियन्ट र बिदाको समयमा भएको जमघटले गत डिसेम्बर महिनामा १० हजार कोभिडका बिरामीको मृत्यु भएको जनाएको छ । सङ्क्रमणको फैलावट भएका ५० देशमध्ये अमेरिका र युरोपमा बढी देखिएको छ । नेपालमा समेत विभिन्न अस्पताल, सीमा नाका, स्थान र उमेर समूहबाट पुस २२ गते गरिएको पछिल्लो जिनोम सिक्वेन्सिडमा १६ नमुनामध्ये सातमा ‘जे एन वन’ पुष्टि भइसकेको छ । तथापि हालसम्म सामान्य ज्वरो आउने, रुघाखोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने जस्ता लक्षण मात्र देखिएका छन् । सर्ने माध्यम खोक्दा, हाच्छ्युँ गर्दा निस्केका छिटाबाट नै एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा सर्ने गर्दछ । यो सबभेरियन्ट भाइरस छिटो फैलिए पनि मानव स्वास्थ्यमा हानि पुर्याएको पुष्टि भएका छैनन् । विशेषतः वृद्धवृद्धा, गर्भवती, दीर्घरोगी, बालबालिका र खोप नलगाएका बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । जोखिममा रहेकाहरूले विशेष सावधानी र ध्यान दिन जरुरी छ । सीमानाकामा शङ्कास्पद सबैको स्वास्थ्य तथा कोरोना परीक्षण, होम तथा संस्थागत क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनको व्यवस्था र निगरानी, स्वास्थ्य संस्था तथा जनशक्तिलाई तयारीको अवस्थामा राखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय र तीनै तहका सरकारले जनाएका छन् । तथापि नागरिक सचेत नहुँदासम्म नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भन्ने विगतले देखाएको छ ।
सरसफाइमा अलमलिएका सहर
प्रकृति र मानवबिचको अन्तरसम्बन्ध सहरतर्फको बसाइँसराइले थप चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको छ । मानव जति सभ्य, सुसंस्कृत र इमानदार बन्दै जान्छ, त्यति प्रकृतिले पनि दीर्घजीवन र सफलता प्रदान गर्ने हो । दुवैले एक अर्कालाई बचाउनु पर्छ । यस्तो संवेदनशील सम्बन्धलाई बुझ्न सबैको छाती फराकिलो हुनै पर्छ । राज्य, सङ्घ संस्था र व्यक्तिका विचार, कार्यशैली र मनोविज्ञान नफेरिएसम्म स्वच्छ हराभरा सहरको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।
भाषाप्रति मान कि अपमान ?
अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका सामग्रीमा हिज्जेको गल्ती हम्मेसी भएको देखिँदैन । कहीँ कतै भइहाले पनि ‘यहाँ यस्तो हुनुपर्नेमा यस्तो भएछ’ भनेर तुरुन्तै सुझाव आउँछ । यत्रतत्र हल्लाखल्ला हुन्छ । त्यति भएपछि सतर्कता अपनाइन्छ । तुरुन्तै सुधार्ने काम पनि गरिन्छ ।
युवालाई गाउँ फर्काउने सूत्र
दशकअघिसम्म गाउँ खाली भए पनि सहर भरिएको हुन्थ्यो । मान्छे देशमै छन्, सहरमै छन्, गाउँमा केही अप्ठ्यारो परिहाले आज नभए भोलिसम्म पुगिहाल्छन् भन्ने स्थिति थियो । जिल्ला जिल्लाका सदरमुकामदेखि मुख्य मुख्य सहर पोखरा, विराटनगर, जनकपुर, राजविराज, धनगढीसहित राजधानी काठमाडौँ हुँदै ललितपुर भक्तपुरसम्म क्रमश: मान्छे घटिरहेका छन्, देश बाहिर युवा छन् । देश क्रमश: रित्तिंँदै छ ।
अस्थिर नीतिको भुमरीमा क्यासिनो
कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण नेपालमा भएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले लगभग शून्यमै पुगेको नेपालको होटल व्यवसायले बिस्तारै गति लिन थालेको छ । फस्टाउँदो पर्यटनलाई पछ्याउँदै यो क्षेत्र पनि विस्तारित बन्दै छ । पाँचतारेसहित अन्य सुविधासम्पन्न होटल खुल्न थालेका छन् तर पाँचतारे होटल स्थापनामा लागेका व्यवसायीहरू निराश छन् । नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै निर्माणाधीन होटलका सञ्चालकमा निराशा छाएको छ ।
विप्रेषणको सदुपयोग र अर्थतन्त्रको सबलीकरण
रामकुमार एलनकाठमाडौँ, पुस २७ गते । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०२४ सकियो तर त्यसको रमझमले हामीलाई अझै छाडेको छैन । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा हामीले कति खर्च ग¥यौँ होला रु हिसाबकिताब छैन । अब केही दिनमा हामी माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदैछौँ । विगतका वर्षमा हामीले माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदा तरुल र सक्खरखण्ड मात्रै रु १३ करोडभन्दा बढीको अन्य मुलुकबाट आयात गरेको अभिलेख छ । हामी चाडपर्वलाई सामाजिक हैसियतका रुपमा स्थापित गर्न लागिरहेका छौँ । यो वर्ष क्रिसमसमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साहले प्लाष्टिकको बुकेट ल्याउन बन्द गरिदिँदासमेत विरोध गर्ने जमात पनि काठमाडौँमा देखियो । चाडपर्वलाई महँगो बनाउनु नयाँ त होइन, तर विगतमा हाम्रा पुस्ता कम चेतनशील थिए र ऋण गरेर चाड मनाउथे, अहिले हामी चेतनाले विकसित हुँदा पनि हैसियतका लागि चाडपर्व मनाउने भएका छौँ । जुन हाम्रो आर्थिक अवस्था जर्जर बनाउने प्रमुख शस्त्र बनिरहेको छ । देखासिकी र अभिमानपूर्ण जीवनयापनले समाजमा बिग्रह ल्याइरहेको छ । भन्न चाहीँ हामी समाजवादको अभ्यासमा अभ्यस्त छौँ भनिरहेका छौँ । यस्तो अर्थतन्त्र नै अस्तव्यस्त बनाउने अभ्यस्तपनले आर्थिकरुपमा दरिद्र्रता बोकेर हामी सम्पन्नताको खोक्रो आडम्बरमा छेलिन विवश छौँ । त्यसैले बागमती प्रदेशका जनताको आर्थिकस्तर देशवासीकै आर्थिकस्तर भन्दा निकै बढीअर्थात् प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार चार सय ५५ डलर पुग्दा पनि हाम्रो हालत सुधार्ने विकल्प वैदेशिक रोजगारी मात्र बनिरहेको छ । मधेस प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय नौ सय ९५ डलर छ र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार तीन सय ९९ डलर छ । बागमती प्रदेशको आयस्तर बढेर दुई हजार चार सय ५५ डलर पुग्नुमा पनि वैदेशिक रोजगारी नै प्रमुख साध्य हो । समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्र खाडी मुलुक गएका युवाको रगत पसिनाले चलायमान छ । सन् २०२२ मा मात्रै सात लाख ७५ हजार युवा विदेश गएका थिए । एक लाख १० हजारले पढ्ने अनुमति लिएर गएका थिए भने बाँकी स्वदेशी श्रम बजारमा बेरोजगार भएकाले ऋण काढेर विदेश पुगेका थिए । राज्यले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा एक हजार दुई सय अर्ब विप्रेषण भित्र्याएको छ । करिब ५७ प्रतिशत नेपाली परिवारको दैनिकी यही विप्रेषणले चलेको छ । सुशासन, सङ्घीयता, गणतन्त्रका नारामा देशमा सात सय ५३ सरकार भए पनि जनताको रोजीरोटीको प्रमुख विकल्प हट्टाकट्टाले खाडीमा रगत पसिना बगाउनु नै पर्नेछ । विदेसिएकामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक खाडी र मध्यपूर्व गइरहेका छन् । औसत उनीहरुले पठाउने वार्षिक रु पाँच लाख ३२ हजारअर्थात् मासिक ४३ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँले घरपरिवार, पालिका, प्रदेश, सङ्घ सबै चलेको छ । अर्कातिर राजनीतिक नेतृत्व चाहीँ खाडी मुलुकका श्रमिकसँग भन्दा विकसित मुलुकका एनआरएनहरुसँग प्रभावित छ । जबकि नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष चासो र दबाब दिने विकसित मुलुकका श्रमिकले नेपालमा जम्मा आठ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउँछन् । बरु यता भएको घरजग्गा, बैंक ब्यालेन्स, शेयर पनि बेचेर उतै ‘स्थायी’ भइरहेका छन् । देश गरिब भए पनि अष्टे«लियामा घर किन्नेमा नेपाली सातौँ नम्बरमा रहेको तथ्य बाहिर आएकै विषय हो । तथ्याङ्कले के पनि भन्छ भने हामी भारतलाई सालिन्दा एक अर्ब ५९ करोड डलर रेमिट्यान्स पठाउँदा रहेछौँ । अनि भारतबाट चाहीँ बर्सेनि एक अर्ब ५८ करोड डलर ल्याउँदा रहेछौँ । अर्थात् भारतलाई पनि वार्षिक एक करोड डलर विप्रेषण पठाउन हामी ५२ प्रतिशत साहुमहाजनबाट ऋण काढेर सन्तान खाडी र मध्यपूर्व पठाइरहेका छौँ । आएको ४३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ पनि १८ दशमलव आठ प्रतिशतले घर खर्चमै सकाइरहेका छौँ । तिनको कमाइले कुनै नयाँ उद्यम, रोजगारीको विकल्पसमेत देखेका छैनन् । सन्तानले विदेशबाट आइएमई गर्ने र यहाँ निकालेर महिनाभरको खर्च टार्नेमा सीमित भइरहेको छ । हरेक प्रदेशमा महँगी यसरी बढेको छ कि, एउटा श्रमिकको रु ४३ हजार तीन सय ३३ ले थेग्न नसक्ने अवस्था छ । तथ्याङ्कीय हिसाबले मधेस प्रदेशसरह जनसङ्ख्या भएको र हरेक सूचकाङ्कमा अब्बल देखिएको बागमती प्रदेशकै अवस्थामा पनि विप्रेषण जोडिएको छ । देशको कूल जनसङ्ख्याको १७ दशमलव आठ प्रतिशत जनसङ्ख्या घरमा अनुपस्थित छन् । २०७९–८० मा बागमती प्रदेशबाट मात्रै सात प्रदेशभरका विदेसिनेमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । यद्यपि बागमती प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको तथ्याङ्क सात प्रतिशत मात्र छ । नेपालीको आय एक हजार तीन सय ९९ डलर हुँदा बागमती प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार चार सय ५५ डलर बनाएका त छन् तर यो परिपूर्ण देखिएको छैन । देशकै घरजग्गा कारोबारमा बागमती प्रदेशको मात्र हिस्सा ६४ दशमलव ७ प्रतिशत छ । देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा बागमतीको योगदान ३८ दशमलव ८ प्रतिशत छ । बैंकले बागमती प्रदेशबाट मात्रै ३७ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको छ । कर्जा लगानी पनि खराब छैन, जम्मा रु २७ खर्ब १७ अर्ब छ । अर्थात् निक्षेप सङ्कलन भन्दा कर्जा लगानी कम नै छ । वित्तीय जोखिम उस्तो देखिएको छैन । अनेक सूचकाङ्कमा बागमती प्रदेश अगाडि नै छ । देशको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६६ मा बागमतीको सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६ रहेको छ । देशभरका श्रमिकमा बागमतीका मात्र २८ दशमलव ६४ प्रतिशत छन् । देशभर दुई हजार पाँच सय ८४ मेगावाट विद्युत् खपतमा बागमती एक्लैले एक हजार एक सय ४९ मेगावाट खपत गरिरहेको छ । सेवा क्षेत्रअर्थात् सहज र बढी नाफा हुने उद्यमबाट बागमतीले ७७ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान दिइरहँदा बागमती प्रदेशका युवा विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन । यसरी वैदेशिक रोजगारीलाई नै अर्थतन्त्रको बलियो मियो बनाउने क्रम विस्तारै नेपालमा भएको धन सम्पत्ति बेचेर विदेसिने अवस्थामा जोडिएको छ । यो क्रमले आर्थिक अवस्था सुधारका सङ्केत देखिँदा पनि फेरि देशमा राजनीति गर्ने विषयवस्तु चाहीँ यही बनिरहेको छ । भए–गरेका प्रगतिलाई पनि दलहरुले ‘मसला’ बनाउन सकिरहेका छैनन् । जसले मसला बनाइरहेका छन्, उनीहरुले यसलाई नकरात्मक रुपमा प्रस्तुत गरेर निरासा र उत्तेजना विनिमय मात्र गरिरहेका छन् । विसं २०५९ सम्म ५९ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली जनता २०८० मा आइपुग्दा १९ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् । यसो भन्नुको तात्पर्य हो, देश ठूलो विप्रेषण भित्र्याएर पनि गरिबीको रेखा कम गर्न लागिरहेको छ । भएका युवा खुरुखुरु विदेसिएका छन् । वश उनीहरुको सुरक्षित आप्रवासन र नेपालमा रहेका परिवारलाई ससम्मान बाँच्न सक्ने अवस्था बनाउनु नै स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारको दायित्व हो । किनभने पछिल्लो समय नेपालमा भएका हत्या हिंसा शृङ्खलामा पनि यिनै विदेशमा बसेका युवाका परिवार जोडिएका छन् । उनीहरुको परिवारका सदस्य अनेक बहानामा असुरक्षामा बाँचिरहेको देखिन्छ । विगत एक वर्षमा १६ लाख नेपाली रोजगारीका लागि, दुई लाख अध्ययनका लागि, ९१ हजार अस्थायी बसोबासका लागि र ७१ हजार स्थायी बसोबासका लागि नेपाली विदेशिए छन् । देशभित्रै मर्यादित रोजगारी बनाउने विषयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रयास भएको देखिँदैन । अर्कातिर सबै सूचकाङ्कले बागमती प्रदेशलाई अब्बल बनाए पनि यहाँका पनि १८ देखि ४० वर्षका उमेरका युवालाई विदेसिन पर्ने बाध्यता निर्माण हुनुमा देशमै दक्ष जनशक्ति आधारित ससाना काम पनि नहुनु हो । विदेश जानै नपर्ने गरी देशमै ४३ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँ कमाउन सकिने कामहरु प्रशस्त नभएका होइनन् । तर ती कामहरुमा स्थानीय तहले समेत केही योजना बनाउन सकिरहेको छैन । जुन स्थानीय सरकारका तर्फबाट हुन सक्ने कामहरु हुन् । यसले वडावडामा धेरै युवालाई रमाउन र कमाउन सक्ने बनाउँछ । प्रदेश सरकारले पनि आप्रवासीका विषयमा अनेक औपचारिक कार्यक्रम गरेका भरमा विदेसिनेको विषयमा ठोस योजना बनाउन सकेको छैन । यो विषय औपचारिकतामा सीमित छ । जुन विषयलाई व्यवस्थित गर्न सकिए वडामै युवा व्यवस्थापन हुने देखिन्छ । विदेशबाट फर्किएका पनि बेरोजगार नै छन् । बागमती प्रदेशकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ४१ दशमलव पाँच प्रतिशतले विदेशमा गरेको कामका आधारमा मिल्दोजुल्दो रोजागारी पाएका छैनन् । चीन, भारत, पाकिस्तानलाई पनि हामी विप्रेषण पठाइरहेका छौँ र आफ्ना सक्षम युवा पुस्तालाई चाहीँ जुन प्रदेशमा भए पनि ४० वर्षसम्म बाहिर नै जाऊ भनेर लखेटिरहेका छौँ । उनका परिवार विखण्डनमा पर्ला भनेर कुनै चिन्ता लिइएको पनि छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको परिवारलाई यात्रामा सहज बनाइदिने, सिफारिसमा शिघ्र सेवा दिने काम स्थानीय तहको हुनसक्छ । जुन काम हामी एउटा पालिकास्तरीय निर्णयबाट गर्न सक्छौँ । देश फर्केकालाई यहीँ काम गर्ने अवस्था बनाउनु आवश्यक छ । (लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ) रासस
गर्व छ एकीकरणका नायकप्रति
“घुसखोर, घुस दिने र लिनेहरू राष्ट्रका शत्रु हुन् ।” “नेपाल दुई ढुङ्गाबिचको तरुल हो ।” यी भनाइ हुन् पृथ्वीनारायण शाहका । बाइसे र चौबिसे राज्यलाई एकीकरण गरी एउटै राष्ट्र निर्माण गर्ने आधुनिक नेपालका निर्माताका रूपमा उनी परिचित छन् । पृथ्वीनारायणको योगदानप्रति हामी सबैले गर्व गर्नु पर्छ । आज पृथ्वीनारायणको ३०० औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै छ । पृथ्वीनारायण करिब २५० वर्षअघि हिमालयको दक्षिणी भागमा रहेका साना राज्यमा औपनिवेशिक खतराको परिकल्पना नगरेको भए सायद आज नेपाल जस्तो गर्व गर्ने कुनै देश हुने थिएन ।
एकताका शक्ति
नेपाली समाजलाई यथार्थवाद र आदर्शवादको कसीमा राखेर हेर्नुमा बढी न्यायोचित र सान्दर्भिक व्याख्या हुन्छ । समाजपरक समालोचक ‘हिप्पोलिट टेन’ ले घटना र इतिहासलाई त्यसबेलाको समय, त्यही क्षण र परिवेश अनुकूल व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । उनका अनुसार साहित्यलाई घटना घटेको समय, बाँचेको युग र समाज अनुकूल समयोचित व्याख्या गर्नु पर्छ । यसर्थ इतिहासलाई पनि यसरी नै हेर्नु पर्छ । जातीय र सामाजिक भिन्नता तथा लेखक वा शासकले बाँचेको युगानुसार उसको इतिहासलाई व्याख्या गर्नु बढी सार्थक हुन्छ । जाति, आनुवांशिक गुण र युगको युगीन स्पन्दनमा इतिहास र साहित्य लेखिन्छ । हरेक युगको चिन्तन सोही युगको लोक, समाज र संस्कृतिमा आधारित हुन्छ । समालोचकीय आधारमा माक्र्सवादी चिन्तनले पनि आर्थिक, राजनीतिक तथा भौतिक चिन्तनसँग कला साहित्यसम्बन्धी मान्यता विकास भएको कुरालाई व्याख्या गरेको छ । यसर्थ प्रभाववादलाई अँगालेर यथार्थलाई बिस्र्यौं भने त्यो व्याख्या पनि अधुरो हुन्छ । नेपाली इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई यथार्थबाट अलग्याएर व्याख्या गर्नु वा प्रभाववादमा फसेर देवत्वकरण गर्नु दुवै विषय स्वच्छ समालोचकीय वस्तुभित्र पर्दैन । अर्को कोणमा इतिहासलाई बङ्ग्याएर आपूm अनुकूल पुmँदा गाँस्दै अहिलेको समयसँग जोडेर व्याख्या गर्नु अर्को कमजोरी हो । टेनको मान्यतालाई हेर्ने हो भने हामीले पृथ्वीनारायणकै क्षण, परिवेश र जातिसँग गएर त्यो इतिहासलाई बोध गर्नु पर्छ ।हामी नेपालमा हुनु र नेपाली भएर गर्व गर्न पाएको धरातललाई बिर्सनु हाम्रो कमजोर मानसिकता मात्रै हो । हिजोको राष्ट्रिय स्वार्थ र आजको व्यक्ति स्वार्थ अनि आत्मप्रशंसाको भोकले हामी इतिहासलाई अपव्याख्या गर्नतिरै बढी रमाउन थाल्यौँ कि ! अर्थात् नभएका मान्छे र उहाँको इतिहासमा टीकाटिप्पणी गर्दा सहज ठान्यौँ कि ! यद्यपि हामी धरातललाई छोड्न सक्दैनौँ । यो हामीले जन्मे, हुर्के र बाँचेको धर्ती र आकाशसँग दिल साक्षी राखेर सोध्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो । चिन्तनगत चिन्ता र समाजव्यवस्थालाई समय र सन्दर्भले बदल्छ अनि बदलिनु पर्छ पनि । इतिहास चाहिँ समय र सन्दर्भ अनुसार पृथक् हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाह नेपाल निर्माणको इतिहास भएकैले पनि उहाँलाई सम्मान गर्नुको अर्थ राजतन्त्रको वकालत गरियो भन्ने हुँदैन । यद्यपि हिजोआज इतिहासमा जलप लगाउने भयप्रद परिवेश बढ्दो छ । केही दिग्गज भनिएकै विचारकहरूले इतिहासमा बोव्रmे कुतर्क छाँटेर अपव्याख्या गर्न रुचाएको देखिन्छ । पृथ्वीनारायणद्वारा जुन अपेक्षा वा लक्ष्यमा प्रेरित भई नेपाल एकीकरण गरिएको भए पनि हामीले उनलाई उनकै समय, समाज र सन्दर्भसँग जोडेर व्याख्या गर्नुमा बढी बुद्धिमानी ठहर्छ ।भोलिको सुदूर यात्रामा भावी सन्तततिद्वारा बाबु बिर्सने छोरोको आरोपित इतिहास रच्न नदिनुको बुद्धिमत्तालाई बोध गरिनु पर्छ । हामीले यथार्थभन्दा पर गएर नवपुस्तामा घृणाको बिउ रोपिदियौँ भने त्यसले आपसी कलहलाई बढावा दिन्छ । इतिहासबाट सिक्ने हो तर हिजोको कुरा बोकेर आज विद्रोही बन्नुको अर्थ हुन्न । विभेदकारी बुद्धि किमार्थ रचनात्मक बन्ने खालको होइन । विगतलाई गाली गर्ने अमौलिक दर्शनका पारखीले यहाँका यथार्थ इतिहासलाई बङ्ग्याएर पाश्चात्य चिन्तनलाई देवत्वकृत तुल्याएको आरोप त्यसै लागेको होइन । यसै कारण वर्तमान समाजमा व्यक्तिगत स्वार्थको चिन्तन हाबी छ । हामी न मदनलाई बिर्सन्छौँ न त बिपीलाई नै । पूर्वाग्रह राखेर कुनै व्यवस्था नयाँ भयो भनेर नाम दिँदैमा इतिहासको सत्यता मेटाउनु पर्छ भन्नु बौद्धिकता होइन । हिजोबाट भोलिका लागि सिकौँ !आज हामी विश्वशान्तिको अपेक्षामा छौँ । यो मनुष्यत्वको गुण पनि हो । दिगो विकासको योजनाभित्र सशक्त रूपमा यही आवाजले स्थान पाएको छ । विश्व समाजले ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को भावमा शान्ति शिक्षाको अभिप्रायलाई अँगाल्ने चेष्टा र अभ्यास गर्न थालेको देखिन्छ । अर्कोतिर विश्वका अमेरिका, युरोप भनिएका विकसित क्षेत्रले गोर्खाली सान र स्वाभिमानलाई उँचो मान्छ । विनाश होइन, व्रmान्ति होइन बुद्धत्वको सिङ्गो सारलाई मनन गर्छ । इतिहासका पानामा पृथ्वीनारायणको दूरदर्शितालाई जाँच्छ । छिमेकी भारत र चीनलाई दुई ढुङ्गा र नेपाललाई तरुलको संज्ञा दिएर सचेतनाको गहन भाव त्यसै पोखिएन । दिव्योपदेशका पानाभरि दिगो विकास र सुशासनमा जनताप्रेमको सुगन्ध छर्लङ्ग छ । यो अपव्याख्या वा देवत्वकृत गर्नुपर्ने विषय नै होइन । इतिहासको गरिमालाई भाँचेर हामी महान् हुँदैनौँ । इतिहासतिर औँला ठड्याएर पनि हाम्रो भलो हुने होइन । हिजो राजतन्त्र थियो र चल्यो नै तर यसै विषयमा कुलीनतन्त्र सञ्चालन भयो भनेर आज बहस गर्नुको तुकै रहन्न किनभने आगामी समृद्धिको सतार्किक योजना आवश्यक छ । भोलिको रचनात्मक चिन्तनलाई आजले सङ्केत गर्छ । हिजोको त्यस्तो सङ्कटकालीन अवस्थामा, खान लाउन नपाउने स्थितिमा पनि टुव्रिmएका बाइसे चौबिसे राज्यलाई एउटा थुङ्गाको शोभामा राजा पृथ्वीनारायणले पूर्णता दिने महान् कार्य गरे । राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले आफ्नो राष्ट्रियताको मर्मस्पर्शी खण्डकाव्यभित्र पृथ्वीनारायणको राष्ट्रिय भावनालाई जगाएका थिए । माटो जहाँको मुटुले छुँदैन,त्यहाँ हरि या ममता हुँदैन ।कोरल्छ चल्ला त्यति मात्र पोथी,न्यानो भुवाले जति सक्छ छोपी । (माधवप्रसाद घिमिरे)पृथ्वीनारायणले भाइको वचनलाई नमान्नु राष्ट्रिय स्वार्थ हो । केवल खिचातानी, सङ्व्रmमण र अन्योलको घनचक्करमा देश सधैँ रुमल्लिइरहँदा नेपाली र नयाँ नेपाललाई भौतिक उन्नतिमा लगेर साँघुर्याएको आभास हुन्छ । आधुनिक नेपालको मानचित्र बदल्ने ऐतिहासिक अभियानको प्रारम्भिक इतिहासलाई विसं १८०१ मा प्राप्त नुवाकोटको विजयले आरम्भ ग¥यो । तत्कालीन छिमेकी देश लमजुङ र कास्कीसँग मित्रताको हात पैmलाउँदै हातहतियार तथा सैनिक सुधार गर्ने रणनीतिको सबल प्रयास थियो– नुवाकोटमाथिको विजय । मकवानपुर विजय, कीर्तिपुरसँग तेस्रो पटकको प्रयासबाट मात्रै जालझेलबाट प्राप्त विजय होस् या मिरसिक्का अभियानमा देखाइएको वीरता आखिर त्यहाँ गोर्खाली सान र स्वाभिमानको इतिहास छ । कीर्तिपुरको युद्धमा काजी कालु पाण्डे जस्ता शूरवीर व्यक्ति मारिए । जयन्त रानाले निर्मम रूपमा छाला काढिएर मर्नु प¥यो । शूरप्रतापले कानो हुनु प¥यो । इतिहासले यही व्रmोधाग्निको प्रतिकारमा पृथ्वीनारायणद्वारा धेरैको नाककान काटेर बदला लिएको घटनालाई बोले पनि इतिहासकारको मतमा यी नेपालबाट निष्कासित व्रिmस्चियन पादरीहरूद्वारा गरिएको अपव्याख्या थियो । विश्वको नक्सामा सानो नेपालभित्र जब जब मनसुनी हावामा रम्छ, भूपरिवेष्टित देशले चिनिन्छ, जलाशयको खानी, सौन्दर्यकी रानी, अन्नको भण्डार भनिन्छ; तब तब नेपाली स्वाभिमानका स्वर्णाक्षरित नाम बन्छन् । यहाँ बहुजातिका परम्परा, भेष र पर्वका एकताको शृङ्गारमा स्वर्गले आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सन्छ । यहाँ कृत्रिमताविरोधी भाव छ, त्यसैले संसारको दौलत नेपालका लागि नगन्य बन्छ । यसर्थ भन्न सकिन्छ, ‘फुर्सदमा भगवान्ले सोचेर बनाएको संसारमा कुनै ठाउँ छ भने त्यो हो नेपाल ।’ आखिर कसैले त जोड्यो नि यो अमर हृदयस्पर्शी इतिहासलाई ! आज विश्व समुदायले इतिहासका यस्ता अमर नामलाई सलोट गर्दै छ भने यो गौरवसँग हामीले रमाउन पाउनु अवसर होइन र ! विकास र एकताको शक्तिलाई चिनौँ !२६ वर्षसम्म अनवरत युद्धभूमिमा होमिएका एक पुर्खाको जीवनीसँग नेपाली माटोको अटुट नाता छ । उनका “प्रजा योग्य भए दरबार बलियो हुन्छ । जनताले मन पराएको व्यक्तिलाई काजी दिनु पर्छ” भन्ने भावसँग राष्ट्रिय एकताभाव मुखर हुन्छ । आज संसारको एउटा बिन्दुमा नेपाल नामक देश पनि छ किनकि यहाँ पृथ्वीनारायणको एकीकरण र दूरदर्शी पौरखको गर्विलो विगत छ । उहाँका सामाजिक, न्यायिक नीतिसँग विज्ञानको जादु छ । घुस लिने र दिने दुवैलाई कठघरामा उभ्याइनु, जातविशेषले कर्म गर्न पाउने स्वतन्त्रता पाउनु, अदालतको पैसालाई दरबारमा हुल्न नचाहनु अनि जोगी, साधु, गरिबप्रतिको आदरभावले आसन पाउनुमा मानवता, स्वतन्त्रता, समानता र एकताको मधुर आवाज स्वतः गुन्जिन्छ । विकासका बारेमा सोच्ने हो भने त्यसबेला ‘राम्रो जमिनको घर सारेर खेती गर्नुपर्ने’, स्वदेशी कपडा लगाउने सद्प्रेरणामा र अङ्ग्रेजको कालो नीतिको चर्को विरोधी भाव, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा, जडीबुटी बेचेर पैसा साट्ने, खानी सदुपयोग गर्ने सबै आत्मनिर्भरताका दूरदर्शी कृषि विकासको भाव रहेछ । किल्लालाई दह्रो बनाउने भावमा परराष्ट्रको कूटनीति ‘जाइकटक नगर्नु झिकीकटक गर्नु’, ‘चीनको वादशाहसँग छाहा राख्नु दक्षिणको वादशाहसँग घाहा (घाउ) त राख्नु तर त्यो महाचतुर छ’ भन्ने उक्तिभित्र राज्य र सीमारक्षाबाट सैनिक सबलता पोखिनुमा कलात्मकता छ ।
