हवाई उड्डयनमा गर्नुपर्ने काम

सङ्घीय संसद्मा २०७६ मा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित दुई छुट्टै विधेयक प्रस्तुत भएको थियो । २०७९ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले उक्त दुई विधेयक पारित हुन सकेन । विधेयक नहुँदा हवाई सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास र विस्तारमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । यी दुई विधेयक अघि बढाएर कानुन बनाउन सके नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान हुने थियो ।

तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको डग्लस सी ४७ नामक स्काइटे«न आजभन्दा ७८ वर्षअघि अर्थात् ७ मे, १९४६ मा सिमरा नारायणीमा दुर्घटना हुँदा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परेन । तर ६८ वर्षपहिले अर्थात् १५ मे, १९५६ मा भारतीय वायुसेवाको डग्लस सी ४७ स्काइटे«न नामक विदेशी वायुसेवा बागमती अञ्चलमा दुर्घटना हुँदा भने पन्ध्र जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । यसैले ६८ वर्षअघिदेखि नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी वायु सेवाको दुर्घटना हँुदै आएको हवाई उडानसम्बन्धी अभिलेखबाट स्पष्ट हुन्छ । 

दुःखद पक्ष, हवाई दुर्घटनाको सङ्ख्यामा विगत केही समयदेखि वृद्धि हँुदै आएको तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ । यसैले भन्ने गरिन्छ “नेपालमा आकाश सुरक्षित छैन” यस्तो आवाज स्वदेश मात्र होइन बढी विदेशमा उठ्ने गरेको छ । यस्तो भनाइलाई नेपालमा बारम्बार हुने हवाई दुर्घटनाले पनि पुष्टि गर्दै आएको छ । जुन कुराले १० साउन २०८१ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा १८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको सौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटनाबाट अझ थप बल पुगेको छ । यस्तो दुर्घटनाको शृङ्खला हेर्ने हो भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भएपछिको पछिल्लो दशकबाट बढी मात्रामा हुने गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ । जब हवाई विभागलाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जन्म हुन गयो तत्पश्चात् हवाई दुर्घटनाको यस्तो दयनीय अवस्था एक पछि अर्को बढ्दै गएको छ । 

हुन त नेपालमा सन् १९९० पश्चात् निजी वायु सेवाको विकास तथा विस्तार हुँदै आयो । यसले गर्दा पनि दुर्घटना बढेको हुन सक्ने एक पक्षको भनाइ छ तर यो सबै कारण होइन । त्यसो त २०५० सालमा लिएको “खुला आकाश हवाई नीति” को कारणले गर्दा अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा धेरै देशका विदेशी वायुयानले आफ्नो नियमित सेवा प्रदान गर्दै आएका पनि छन् । यसले यो कुरा प्रस्ट गर्छ कि नेपालको हवाई सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान विश्वव्यापी रूपमा हवाई उडानलाई सुरक्षित तवरले सञ्चालन गर्न इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन (आइसिएओ) ले निर्धारण गरेको मापदण्ड भन्दा कम छैन । 

यी र यस्तै कारणलाई मध्यनजर गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत नेपालभरका अन्य सबै विमानस्थललाई नियमित, सुव्यवस्थित एवं भरपर्दो उच्च प्राविधिक हैसियतले सञ्चालन गर्ने अभिप्रायले नेपालमा नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा विकास र विस्तार गरिएको हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कका लागि हवाई उडान, हवाई सञ्चालन, हवाई पथ प्रदर्शन र हवाई परिवहन सेवाको सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना भएको हो । यसको सञ्चालनका निम्ति नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ लाई सन् १९९९ जनवरी १ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । तत्कालीन हवाई विभागको नामबाट सञ्चालन हुँदै आएको हवाई उड्डयनलाई परिर्वतन गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नामबाट सञ्चालन हुँदा हवाई सुरक्षा बढी सुरक्षित र भरपर्दो हुन्छ भन्ने सबैको अपेक्षा थियो । 

विमानस्थलको व्यवस्थापन अन्तर्गत विमानस्थलभित्र वायुयानमा जाने यात्रु प्रस्थान र आगमन कक्ष, वायुयानको मर्मत सम्भार क्षेत्र, वायुयान राख्ने ह्याङ्गरलगायत विमानस्थलस्थित सम्बद्ध अध्यागमन, भन्सार, बैङ्क, टिकट काउन्टर, सूचना केन्द्र, अग्नि निवारण, हुलाक, सुरक्षाकर्मी आदि सबै निकाय यस क्षेत्रभित्र रहेका हुन्छन् । यसैले यी सबै निकायको आआफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ । यी निकायबाट सानो मात्र त्रुटि भएमा त्यसको असरले सम्बद्ध पक्षलाई नराम्रो प्रभाव पार्ने हुनाले विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थामा अत्याधुनिक साधनको प्रयोग गरिनु पर्छ । साथै दक्ष र तालिमप्राप्त व्यक्तिलाई विमानस्थलस्थित सम्बद्ध कार्यालयमा राख्ने प्रचलनका बारेमा आइसिएओले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नु पर्छ । नेपाल त्यसप्रति वचनबद्ध भई यसको सदस्यता प्राप्त गरेदेखि नै सोसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ । तथापि सोसम्बन्धी नीति व्यावहारिक रूपमा पालना नहुँदा प्रतिकूल कार्य हुने गरेका छन् । जुन कुरा सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाले पुष्टि गरेको छ । 

नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रमा रहेका धेरै समस्यामध्ये हवाई सुरक्षा मुख्य रहेको भन्दै लामो समयदेखि युरोपियन युनियनले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । युरोपियन युनियनले हवाई सुरक्षा नीतिमा आइसिएओले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुरूपको व्यवस्थापन नेपालमा नभएको कारण देखाई नेपाली वायुसेवालाई युरोपमा उडान भर्नमा समेत लामो समयदेखि लगाएको रोकलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । यसबाट अझ पुष्टि हुन्छ प्राधिकरणको सुरक्षा प्रबन्ध कमजोर छ भन्ने । 

विगत लामो समयदेखि अवरोध रहँदै आएको हवाई क्षेत्रसँग जोडिएको हवाई सुरक्षा विशेषतः युरोपियन देशहरूले उठाउँदै आएको विषयलाई यस वर्षको बजेटले समेत सम्बोधन गरेको छैन । त्यति मात्र होइन प्राधिकरणको व्यवस्थापन फितलो भएको तर्क पनि आइरहेका छन् । विशेषतः प्राधिकरणका प्रमुखको नियुक्ति प्रव्रिmया नै विवादित बन्दै आएको छ । यसैले व्यवस्थापन समूह ज्यादै कमजोर छ भन्ने कुरा हवाई क्षेत्रका जानकारले विगत लामो समयदेखि स्वीकार गर्दै आएको हो । 

हुन त नेपालले हवाई उडान सुरक्षासम्बन्धी 

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको अनुमोदन गरी राष्ट्रिय कानुनमा पनि तदनुकूल समसामयिक सुधार गर्दै आएको छ । नेपालसँग हवाई सम्झौता गर्ने राष्ट्रहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै आएको अवस्था छ । यसैले हाल नेपालबाट विभिन्न देशका ४३ भन्दा बढी गन्तव्यमा करिब ३२ भन्दा बढी वायुसेवाले सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यो सङ्ख्या बढ्दो व्रmममा रहेको पाइन्छ । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ लाई दुई भागमा विभाजित गरी नियमन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय फरक फरक हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूपको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा युरोपियन युनियनले विगत लामो समयदेखि कुरा उठाउँदै आएको र समयको मागसमेत तदनुरूप नै देखिएको छ । यसो भएमा विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विमानस्थल तथा एयर नेभिगेसन सेवा सञ्चालन गर्न सहज हुने छ । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र त्यसको व्यवस्थापनका लागि नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक र सोबाहेक अन्य कार्य गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । 

सङ्घीय संसद्मा २०७६ मा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित दुई छुट्टै विधेयक प्रस्तुत भएको थियो । २०७९ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले उक्त दुई विधेयक पारित हुन सकेन । विधेयक नहँुदा हवाई सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास र विस्तारमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । यी दुई विधेयक अघि बढाएर कानुन बनाउन सके नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान हुने थियो ।

यसर्थ यसलाई अवसरका रूपमा सम्बद्ध पक्षले लिई समाधान गर्नु पर्छ । यसो गरिए समयानुकूल हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा सुधार हुने छ । यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको परिमार्जन तथा सुधारले नेपाली हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा तत्कालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिने छ । किनकि अर्को तर्फ विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको भन्दै सरकारी निकायबाट समेत प्रश्न उठाइएको अवस्था छ ।

हुन त त्यस्तो सुधारले संसारकै राम्रो सुरक्षाको व्यवस्था भएको विमानस्थलमा लिइने ताइवानको तोइयुयान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा लिइने सिङ्गापुरको चाँगी विमानस्थलको दाँजोमा पुग्न सकिने भने होइन । यति गर्न सके विमानस्थलको सुधार र व्यवस्थापन हुनुका साथै नेपाली वायुसेवाले युरोप उडान भर्ने अवस्था आउन सक्छ । हवाई क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमन क्षेत्र अलग अलग भए त्यसबाट हवाई दुर्घटनामा पनि कमी आउन सक्छ । 

अन्त्यमा नेपालमा हवाई उड्डयनसम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा समयानुकूल परिमार्जन गरी आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बद्ध व्यवस्थापनलगायत विभिन्न निकायमा कार्यरत व्यक्ति, पदाधिकारी तथा निकाय, निकायबिचको सहयोग, समन्वय, सद्भाव र आफ्नो कामप्रति इमानदारी जस्ता काममा सुधार गर्न सके हवार्ई क्षेत्रमा तत्काल देखिएका समस्याको समाधान हुने छ । यसतर्फ सरोकारवाला सबै निकाय चनाखो हुनु जरुरी छ ।