मौद्रिक नीतिको ऊर्जा

पुँजीगत बजेट सरकारले दिए पनि त्यो पैसा खर्चगर्ने निजी क्षेत्रले नै हो । खास गरी निर्माण व्यवसायीले त्यो पैसा खर्च गर्ने हो । विकास निर्माण गर्ने हो । निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट ठुलो रकम भुक्तानी पाउन सकेका थिएनन् । समस्या सघन थियो । निर्माण व्यवसायी पुँजी अभावको दबाबमा थिए । केही अपवाद हुन सक्ला तर वास्तविक सो समस्याले विकास निर्माणमा अवरोध भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति शुव्रmबार सार्वजनिक भएसँगै यसको समीक्षा सघन हुँदै छ । देशको अर्थतन्त्र यताको चार पाँच वर्षदेखि नै राम्रो छैन । आरम्भमा कोरोना प्रभावमा परेको अर्थतन्त्र केही उठ्न मात्र खोजेको थियो, अढाइ वर्षअघिको रुसले युव्रmेनमाथि गरेको अतिव्रmमणसँगैको युद्धले थप शिथिल बनायो । विश्वभर मूल्यवृद्धिको चाप बढ्दै आपूर्ति शङ्खलामा अवरोध भयो । रोजगारी खुम्चियो भने सुन जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गयो । कोरोना तथा रुस युव्रmेन युद्धको दुस्प्रभाव संसारलाई परे जस्तै नेपालमा पनि प¥यो नै । साथमा नेपालमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल, बजेट कार्यान्वयनमा शिथिलताले अर्थतन्त्र थिलथिलो नै भयो । अर्थतन्त्र अति सुस्त हुन गयो ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भने आशलाग्दो छ । विप्रेषण नियमित आइरहेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ । त्यो विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई आन्तरिक अर्थतन्त्रको आय, उत्पादन र रोजगारीमा लगाउन सकिएको छैन । आयात र निर्यात दुवैमा कमी भए पनि व्यापार घाटा उच्च हुँदै गएकाले आन्तरिक उत्पादन बढाई निर्यात बढाउनुपर्ने चुनौती चुलिएको छ । जुन सरकार आए पनि जेठ १५ गते ल्याइएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको वित्तीय लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र थप जटिल बन्ने छ । मौद्रिक नीति बजेटका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न केन्द्रित हुनु पर्छ । केन्द्रीय बैङ्कलाई सालना नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि मौद्रिक नीति ल्याउने अख्तियारी नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले दिएको हो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने परम्परा सुरु गरेपछि यो बहसको विषय बन्दै गएको छ । यो वर्ष अझ धेरै चासो र बहसको विषय बन्यो । 

सामान्यतया आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न मौद्रिक नीति आवश्यक पर्छ । मौद्रिक नीति आफैँमा सम्पूर्ण होइन, वित्तीय नीतिको सहायक हो तर मौद्रिक नीति राम्रो भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा दिन सक्छ । आर्थिक वर्ष २०५९÷६० देखि प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्दै आए पनि यो वर्ष जति मौद्रिक नीतिप्रति सकारात्मक ऊर्जा सायदै विगतमा देखिएको थियो । कतिपय विश्लेषकले भर्खरै भएको सरकार परिवर्तनलाई नयाँ मौद्रिक नीति निर्मातासँगै रसायन मिलेको अर्थमा समेत बुझेका छन् । नतिजा समयले निकाल्दै जाने हो ।

मूल रूपमा मौद्रिक नीतिले बृहत् आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न पैसा अर्थात् मुद्राको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्छ । ब्याजदरलाई व्यवस्थित गरी सरकारका वित्तीय नीति पूरा गर्न सहयोग गर्छ । सरकारका वित्तीय नीति नै प्रभावकारी हुन सकेनन् भने मौद्रिक नीतिले मात्र गरेको सुधार अस्थायी र कृत्रिम मात्र हुन जान्छ । सही नीतिका आधारमा तर्जुमा गरिएको बजेट र  सरकारले त्यस्तो बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा मौद्रिक नीति अवश्य पनि सहायक र ऊर्जाशील बन्छ । रसायन मिले नमिलेको त्यतिबेला हेर्न सकिन्छ । विगतमा पुँजीगत खर्च असाध्य न्यून हुन जाँदा सुस्त अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन । कतिपय आलोचकले त्यो दोष पनि केन्द्रीय बैङ्कमाथि थोपर्ने यत्न गरे । दोष थोपरेर मात्र अर्थतन्त्रले कहाँ कति लिन्छ र ?

मूल रूपमा मौद्रिक नीतिले बृहत् आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न पैसा अर्थात् मुद्राको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्छ । ब्याजदरलाई व्यवस्थित गरी सरकारका वित्तीय नीति पूरा गर्न सहयोग गर्छ । सरकारका वित्तीय नीति नै प्रभावकारी हुन सकेनन् भने मौद्रिक नीतिले मात्र गरेको सुधार अस्थायी र कृत्रिम मात्र हुन जान्छ । सही नीतिका आधारमा तर्जुमा गरिएको बजेट र सरकारले त्यस्तो बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा मौद्रिक नीति अवश्य पनि सहायक र ऊर्जाशील बन्छ । रसायन मिले नमिलेको त्यतिबेला हेर्न सकिन्छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई तल्लो विन्दुमा झार्दै अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासित रहेको साढे छ खर्ब रुपियाँको तरलतालाई लगानीतर्फ आकर्षण गर्ने भगीरथ प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसका निम्ति ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैङ्क दरलाई सात प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । यसै गरी ब्याजको नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।  त्यसै गरी ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको तीन प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दरलाई यथावत् राखेर कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।  विगत एक वर्षदेखि ब्याजदर निरन्तर घट्दो व्रmममा रहेको सन्दर्भमा तीन प्रतिशतको सीमा उचित हो, थप घट्नु हुन्न थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा केन्द्रीय बैङ्कले उच्च ब्याजदरका कारण लगानी गर्न समस्या भयो भन्ने उद्यमी व्यवसायीको चर्को आवाज देखिन्थ्यो । अब त्यो आवाजलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने बेला आयो ।

 खासमा उच्च ब्याजदर नेपालको केन्द्रीय बैङ्कको मात्र समस्या थिएन । उच्च मुद्रास्फीतिले संसारलाई गाँजेको थियो । महँगीविरुद्ध लड्न ब्याजदर बढाउनुको विकल्प थिएन । नेपालमा त कोभिडपछि अर्थतन्त्र व्रिmयाशील बनाउन व्यवसायीलाई दिइएको लचिलो मौद्रिक नीतिको व्यापक दुरुपयोग भयो । सेयर र घरजग्गामा उच्च लगानी भयो । छिटो नाफा कुम्ल्याउने व्यापक यत्न भयो । बैङ्कबाट पैसा लगेर सहकारीमा राखी ब्याज खाने पनि पल्किए । त्यो उच्च ब्याजदरको लोभमा सर्वसाधारण पनि सहकारीमा झुम्मिए । फलस्वरूप सहकारीमा अपराधिक मनोवृत्तिले व्यापक अपलचन गरे । आज सहकारीका नाममा  के भइरहेको छ ? थाहा नै छ । यो परिवेशलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदर बढाउँदै लैजाँदा उच्च ब्याजदर हुनु स्वाभाविक थियो । आयात तथा उपभोगमा नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैङ्कले लिएका नीति फलदायी हुँदा नै नेपाल श्रीलङ्का हुनबाट जोखिएको मत बलियो छ । यो विगत बिर्सन मिल्दैन ।

यो एक वर्षमा ब्याजदर तल झार्दै लगे पनि लगानी प्रोत्साहित हुन भने सकेन । अर्थतन्त्र र स्थायित्वप्रति विश्वास बढेन । सेयर बजार तीन वर्षअघि ३२ विन्दु पुगेको थियो तर १८ सय हाराहारीमा आयो । ब्याजदर तल्लो विन्दुमा झरे पनि लगानी प्रोत्साहित हुन सकेन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बन्ने गत महिनाको तारतम्यसँगै सेयर बजार माथि उक्लन थाल्यो । अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आएपछि बजारले झन् तीव्र्रता लियो, लिँदै छ । यसलाई आम लगानीकर्ताले राजनीतिक स्थायित्वप्रतिको विश्वासकै रूपमा हेर्नु अस्वाभाविक होइन । मौद्रिक नीतिले मौजुदा परिवेशको राम्रै विश्लेषण गरेको हुनु पर्छ । अति लचिलो नीति पनि सधैँ उपयोगी नहुन सक्छ । निक्षेपमा आएको न्यून ब्याजदरले पुँजी पलायनको गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ । अहिलेको तरलता व्यवस्थापन हुँदै जाँदा फेरि यो लचिलो नीतिमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने समय आउन सक्छ ।

सरकारले विगत चार पाँच वर्षदेखि नै बजेटमा पुँजीगत अंश न्यून राख्ने र त्यो पनि खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिलाई विडम्बनायुक्त तवरले निरन्तरता दिएकोे छ । पुँजीगत खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् असार महिनामा हतारमा लतारपतार गरी बजेट सक्ने यत्न गरेको छ भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ । यो गएको असार महिनामा पनि गलत प्रवृत्ति कायमै रह्यो । गत आर्थिक वर्षका तीन खर्ब चानचुन पुँजीगत बजेटको ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च हुन सक्यो र त्यो पनि ठुलो अंश असारमै । यो ठुलो विडम्बना थियो । यो विडम्बनाको भित्रसम्म मौद्रिक नीति पुगेको छ ।

 पुँजीगत बजेट सरकारले दिए पनि त्यो पैसा खर्च गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो । खास गरी निर्माण व्यवसायीले त्यो पैसा खर्च गर्ने हो । विकास निर्माण गर्ने हो । निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट ठुलो रकम भुक्तानी पाउन सकेका थिएनन् । समस्या सघन थियो । निर्माण व्यवसायी पुँजी अभावको दबाबमा थिए । केही अपवाद हुन सक्ला तर वास्तविक सो समस्याले विकास निर्माणमा अवरोध भएको थियो । त्यो सही समस्यालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।  निर्माण व्यवसायलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ । मौद्रिक नीतिको यो प्रावधानले धेरै व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएका छन् । त्यति मात्र होइन, निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने नीति पनि लिइएको छ । 

मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायका लागि लिइने बैङ्किङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा व्रmेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरिनेसमेत भएको छ । थप रूपमा निर्माण व्यवसायीको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिने भएको छ  त्यसै गरी  जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैङ्किङ कामकारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ । नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानतसमेत नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीले अब सही रूपमा कार्यसम्पादन गरे भने सरकारको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन सहज हुने छ ।

मौद्रिक नीतिले बैङ्क दरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने सर्तलाई धेरै लचिलो बनाएको छ । नीतिले सेयर बजारमा थप सुविधा दिएको छ । धितोपत्र बजारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई व्रmमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन दिएको छ । यस सकारात्मक अभिप्रायसहित राष्ट्र बैङ्कले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरिसके पनि मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन सकिरहेको थिएन । यो  परिस्थितिमा पुँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम .२० करोडको सीमा खारेज भएको छ । अब संस्थागत लगानीकर्ताले बजार अवस्था हेरेर चाहेका लगानी गर्न पाउने छन् तर व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा सीमा कायमै राखिएकाले लगानी अनुशासन कायम हुन सक्ने देखिएको छ ।

बजेटले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ भने मूल्यवृद्धिलाई ६.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । केन्द्रीय बैङ्कले महँगीको लक्ष्य घटाएर मौद्रिक नीतिमार्फत ५.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने ध्येयले उपभोक्ता महँगीका मारबाट मुक्त हुने देखिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने राम्रो अवसर बजार र मौद्रिक नीतिले दिएको छ भने बजारमा तरलता पनि प्रशस्त छ । निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने धेरै क्षेत्रमा लगानीका अवसर छन् । त्यसैले पनि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने विस्तारकारी प्रक्षेपण गरिएको छ ।  यसले लगानीमा ऊर्जा थप्न सक्ने छ । जतिसुकै ऊर्जाशील भए पनि मौद्रिक नीति केवल औजार मात्र हो । औजार खेलाउने अवयवसही नियतका भएनन् भने लचिलो र उदार नीति प्रत्युत्पादनकसमेत हुन सक्नेतर्फ सचेत रहनु वाञ्छनीय छ ।