संविधान संशोधनको अवसर

यो संविधान छुनै हुन्न, चलाउनै हुन्न भन्ने होइन; नागरिकको चाहना अनुसार चलाउनै पर्छ राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि । आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, यो कुनै चलाउनै नहुने विषय होइन । मुलुकको हित हुन्छ भने संशोधन सामान्य प्रव्रिmया हो । संविधानलाई गीता र महाभारत जस्तो जड सूत्र बनाउनु हुन्न । 

सत्ता समीकरण बदल्न जति सजिलो छ भने अनुसार नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न त्यत्ति नै गाह्रो हुन्छ । सदस्य सङ्ख्याको हिसाबले नयाँ समीकरणमा प्रमुख ठुला दुई दलको पल्ला भारी भएपछि समीकरण बदलिने विषय सामान्य भयो । अल्पमतमा परे पनि विश्वासको मत लिन्छु भनेर केही समय सत्ता लम्ब्याउने काम अघिल्लो सत्ताले गरे पनि सहजै हस्तान्तरण हुनुले हाम्रो देशको लोकतन्त्रले परिपक्व हुँदै गएको आभास हुन्छ । 

आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा जनचाहना अनुसार काम गर्न कठिन हुन्छ । त्यसै पनि जनआकाङ्क्षा बढ्दै गएको छ । स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरण हुन नसक्दा नागरिकमा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले पनि यस्तो अवस्थामा नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न सरकारलाई सकस हुनु स्वाभाविक हो । राजनीतिक उथलपुथलको बाटोबाट अलग भई जनजीविकाका विषयमा सरकारले अर्जुनदृष्टि लगाउन सक्छ कि सक्दैन अहिलेको प्रमुख विषय यही नै हो । यति बेला जता हे¥यो उतै भद्रगोलको स्थिति छ । संविधान सभाबाट बनाइएको संविधान नै सबै समस्याको अचुक औषधी ठान्दा यसलाई परिवर्तन नै गर्न हुन्न, छुनै हुन्न भने जस्तो गरिएको छ । यो सोचाइ उचित होइन, समयसापेक्ष संविधानमा संशोधन आवश्यक छ । 

विगतको अभ्यासबाट पाठ सिकेर अहिले ठुला दुई दलका नेताले सात बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न पुगे । विश्वासको मत लिने व्रmममा यसलाई सार्वजनिक गरियो । सहमतिलाई संसद्को सम्पत्तिका रूपमा परिभाषित गरेर जिम्मा लगाइयो । आगामी २०८४ सालसम्म सहमति पालनामा नचुक्ने गरी आपसी विश्वासमा बाँधिने गरी कांग्रेस एमाले वचनबद्ध भएका छन् । यसले दुई ठुला दलमा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताले प्रश्रय पाएको आभास हुन्छ । 

राष्ट्रिय सहमतिकै व्रmममा दुई ठुला जिम्मेवार दलले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष पहिचान गरी त्यसको निरुपण गर्न आवश्यक छ । संवैधानिक अभ्यासका व्रmममा कहाँ त्रुटि भए, त्यसको पनि समीक्षा गरेर राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गरेर तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने मार्गमा अघि बढ्ने शैलीलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । विगतमा पनि यी दुई ठुला पार्टीले संविधान निर्माणमा नेतृत्व गरेका थिए । सँगसँगै पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनमा एउटै मोर्चामा हिँडेकै हुन् । कांग्रेस र कम्युनिस्ट नमिल्दासम्म देशमा प्रजातन्त्र आउन सक्दैन भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ । प्रतिस्पर्धा र सहकार्य यी दुई पार्टीको विशेषता नै बनेको छ । व्रmान्तिको समयमा होस् वा सरकार बनाउने बखत आवश्यक पर्दा यी दुई दलले एकले अर्कोलाई सहयोग गर्दै आएकै हुन ।

समय अनुसार सुधार र परिवर्तन संविधानमा नगर्नाले ०४७ सालको संविधानले अकालमै मृत्यु वरण गर्न पुग्यो । दुवै दल त्यसका साक्षी थिए । अहिले संविधानको कुन धाराले अवरोध पु¥याएको भनेर स्पष्ट सन्देश प्रवाह नगरे पनि केही यस्ता विषय सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्ने सङ्केत भने देखाएका छन् । त्यही कारण वर्तमान सत्ता गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधनलाई मूल एजेन्डा बनाएरै सात बुँदेमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यसका लागि पनि संसद्मा दुई तिहाइ आवश्यक परिनै हाल्छ । अर्कोतिर संविधानमा राम्रा कुरा लेख्दैमा हुँदो रहेन छ । लेखे अनुसार कार्यान्वयन गरिएन भने परिणाम आउँदो रहने छ । संविधान कागजी गुलाफको फूल जस्तो भएपछि के बास्ना दिनु ?

संविधान जति नै राम्रो बनाए पनि नेतृत्व सुध्रिएन भने कार्यन्वयनमा समस्या आउँछ नै । त्यसैले पनि फुकी फुकी पाइला चाल्न सक्नु पर्छ । विगतमा हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने व्रmममा लगभग एक दशक जस्तो समय निर्वाचनमा नै खर्चियौँ । त्यसले हामीलाई एक दशक पडाडि धकेल्यो । संविधान संशोधनको नाममा फेरि लामो समय खेर फाल्ने छुट हामीसँग छैन । आर्थिक विकास र भौतिक विकासमा बाधा नपुग्ने गरी थोरै समयमै संशोधन प्रव्रिmया टुङ्गोमा पु¥याउनु पर्छ । अबको समयलाई व्यर्थको दशक बनाउने छुट पनि कसैलाई छैन । 

यही संसद्को हिसाबले संविधान संशोधनका लागि १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । विश्वासको मतमा १८८ सांसदको समर्थन जुटेको छ । सदनमा २७५ को सङ्ख्या भए पनि विद्यमान समयमा २६३ कुल उपस्थिति देखियो । मतदानको व्रmममा सभामुख र एमालेका एक सांसद निलम्बनमा रहेको अवस्था थियो । अर्को एक जना सदस्य बिरामी परेको समेत गरी मतदानमा भाग लिँदा ७९ सिट सङ्ख्याको एमालेको ७६ मत खस्यो । त्यस्तै ८८ सिट भएको कांग्रेसमा पनि मतदानमा चार जना अनुपस्थित भए । सङ्ख्याको कुरामा भन्दा पनि नागरिकका अपेक्षाको सम्बोधनमा दलहरू एक हुन् भन्ने सबैको चाहना हो । समर्थन र विरोधको मात्र राजनीतिले अब मुलुक अघि बढ्न सक्दैन ।

यसै गरी विगत डेढ वर्षको अवधिमा प्रदेशका कामकारबाही पनि कामयवी हुन सकेनन् । ७ प्रदेशमा यस अवधिभित्र २३ पटकभन्दा बढी मुख्य मन्त्री परिवर्तन भए । प्रदेशले जनहितमा भन्दा दुई दर्जनभन्दा बढी पटक दलीय स्वार्थका कारणले विश्वासको मत लिनमै आफ्नो ऊर्जा खर्चिइएको अवस्था छ । यसलाई पनि प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने दिशामा सरकारले काम गर्नु पर्छ ।

संविधान संशोधनमा आयोग गठन गरेर लामो प्रव्रिmयामा जानुको साटो सामान्य प्रव्रिmयाबाट संसद्मा विद्यमान दुई तिहाइको प्रव्रिmयाबाट अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । दुई दल राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न जिम्मेवारपूर्वक उभिन तयार छन् । सत्ता गठबन्धनसँग १९३ को सङ्ख्या छ । साना दल पनि चित्तबुझ्दो संशोधनका लागि आवश्यक भूमिकामा देखिन तयार छन् । यसरी संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ सजिलै पुग्छ । अर्कोतिर ६ प्रदेशमा सरकार गठन गर्न सक्ने हैसियतसमेत दुई ठुला दलसँग मात्र रहेको छ ।  मधेश प्रदेशमा भने उसलाई स्वतन्त्र रूपमा सरकार गठन गर्न दिने र दुवै दलले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने सुरुमै धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

माओवादीलाई भने २०६२÷६३ का उपलब्धिलाई कांग्रेस एमालेको गठबन्धनले दुई तिहाइको संशोधनमार्फत उल्टाउने त हैनन् भन्ने भय छ । सायद यो कुरा कांग्रेस एमालेले सोचेका नहोलान् । अब पछाडि फर्किने एजेन्डामा उनीहरू जान्छन् भनेर हिँड्ने कुरा राजनीतिक खपतको विषय मात्र बन्ने छ । 

अर्कोतिर यो संविधान निर्माण गर्दा निर्माण गर्दा तराई मधेशले आफ्ना माग सम्वोधन नभएको भनेर विरोध जनाएको थियो । संविधानमा अपनत्व नजनाएको अवस्थामा मधेशलाई बाहिर राखेर यो संविधान बनेको हो भन्ने गुनासो यद्यपि छँदै छ । यसमा धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी निर्वाचन पद्धति र समाजवादप्रतिको असन्तुष्टि सम्बोधनमा चित्त नबुझ्नेको विषय छँदै छ तर पाण्डोराको बाकस एकैचोटि खोली हाल्न उपयुक्त भने हैन । अहिले सबै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । हिजो बहुदललाई उत्तम व्यवस्था ठान्नेहरू प्रयोग र परीक्षण गर्ने व्रmममा अमेरिका र बेलायतको झैँ दुई दलीय प्रणालीको आर्किटेक्टको आवश्यकता खोज्दै छन् भनिएको छ । यसले साना दलमा शङ्का र आशङ्का बढ्नु स्वाभाविक हो । 

विद्यमान अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सजिलै विस्थापन हुन सक्ला÷नसक्ला आफ्नो ठाउँमा छ तर यो गठबन्धन केमा विश्वस्त छ भने सरकार मात्र टिकाउने खेल हाम्रो होइन, जनचाहना सम्बोधन गरी संविधानलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नु पर्छ भन्ने हो । गठबन्धनलाई झिनामसिना कुरामा अल्मलिने छुट छैन पनि । जिम्मेवार दलहरू मिलेर बनेको वर्तमान सरकार आलोपालो व्रmमैसँग सरकारमा रहने गरी सत्ता हस्तान्तरणको जुन सहमति निर्माण गरेका छन् त्यसले परिणाम दिनै पर्छ नत्र राजनीतिक भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ । 

पटक पटक सरकार फेरबदल भइरहने अस्थिरता विद्यमान अवस्थामा संविधान संशोधन गर्न दुई दलले मात्र दुई तिहाइ सुनिश्चित गर्न सक्दैन अन्य साना दल समावेश गरेपछि मात्रै दुई तिहाइको बल पुग्ने हो । दुई तिहाइको आधार भनेको राष्ट्रिय सहमति हो । यसमा टेकेर संविधानभित्रको संशोधनले परिवर्तनलाई उल्टाउन खोजेको ठान्न मिल्दैन । २०४७ सालको संविधान छुनै हुन्न चलाउनै हुन्नभन्दा आखिरमा आन्दोलनले खारेज ग¥यो । तसर्थ यो संविधानमाथि हुने व्रmमिक परिवर्तनलाई पाएको उपलब्धि नै उल्टाउन खोजेको ठान्नु हुँदैन । संविधान संशोधनको प्रावधान भाग ३१ मा जम्मा एउटा मात्र धारा २७४ राखिएको छ । जसमा १० वटा उपधाराले यसको संरक्षण गरेको छ ।

संसद्ले मधेशको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न र चुच्चे नक्सा जारी गर्न संविधानमा दोस्रो संशोधनसम्म गरियो । संसद्मा यसको परीक्षण र प्रयोग भइसकेको छ । त्यसैले यो संविधान छुनै हुन्न चलाउनै हुन्न भन्ने होइन, नागरिकको चाहना अनुसार चलाउनै पर्छ राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि । आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, यो कुनै चलाउनै नहुने विषय होइन । मुलुकको हित हुन्छ भने संशोधन सामान्य प्रव्रिmया हो । संविधानलाई गीता र महाभारत जस्तो जड सूत्र बनाउनु हुन्न ।