खरिद कानुनका छिद्र

नेपालले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन बढी व्यावहारिक, आर्थिक पारदर्शी, सुशासन, प्रतिस्पर्धा, सरललगायतका विषय समावेश गरी ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आयो । यो प्रतिबद्धता विश्व समुदायसामु प्रकट गरे अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा स्थापित मान्यताका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा विसं २०६० मा ल्याइयो । लामो बहस र छलफलपश्चात् सार्वाजनिक खरिद ऐन, २०६३ पुस ३० गते प्रमाणीकरण भई तत्काल लागु भयो । नियमावली, २०६४ भदौ ३ गते प्रकाशन भई लागु भएको हो । 

राष्ट्रसङ्घीय मोडेल खरिद कानुनमा आधारित रहेको भए पनि यसले फिडिक र विश्व बैङ्कको खरिद निर्देशिकामा रहेको अधिकांश प्रावधानसमेत समेटिएको छ । सो ऐन र नियमावली कार्यान्वयनको सिलसिलामा समयसापेक्ष र आवश्यकता अनुरूप विभिन्न समयमा संशोधन हुँदै पनि आए । कमजोर आयोजना व्यवस्थापन, गुणस्तरमा प्रश्न, न्यून विकास खर्च, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उद्यमशीलताको अभाव, कार्यान्वयन असक्षमता, सम्झौता अनुसार ठेक्का व्यवस्थापन नहुँदा यसमा धेरै समस्या आए । 

खरिद नीतिको अभाव 

नेपालमा वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनामा सार्वजनिक खरिदका विविध विधि, प्रकार र निर्देशिका लागु नभएको अवस्थामा यसबारे स्पष्ट नीति तथा निर्देशिका छैन । निजी क्षेत्रलाई विकास निर्माणको साझेदारको रूपमा हेर्ने र घरेलु उद्योगको रूपमा मैत्रीपूर्ण सहकार्य गर्ने धारणा ऐन नियममा स्पष्ट छैन । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा जमिन खरिदमा, बोलपत्रद्वारा गरिने वस्तु वा सेवाको बिक्री जस्ता कार्यमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध लागु हुन सकेन । साथै राष्ट्रिय खरिद नीतिको अभावमा निर्माण कार्य, मालसामान आपूर्ति र सेवाप्रदानमा संग्लनहरू अन्योल भएरै कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । नीतिगत अभावले एकै खाले सार्वजनिक खरिद कानुनबाट सियोदेखि हवाईजहाजसम्म खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्छ । यसका लागि कार्य प्रकृतिको आधारमा छुटै खरिद निर्देशिका र मापदण्ड जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

नेपालमा निर्माण व्यवसायलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न सरकारी तथा निर्माण व्यवसायी स्वयम् अग्रसर नहुनु, नीतिगत पहुँच पुग्ने ठुला/काठमाडौँमा केन्द्रित (जस्तै वार्षिक पाँच अर्बभन्दा बढी टर्न ओवर भएका) निर्माण व्यवसायी र जिल्लागत तहका निर्माण व्यवसायीबिच मानसिक वर्गीकरण रहेको छ । जसले मिलोमतो र प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचित गर्ने, निर्माण व्यवसायी कोषमा ठुला व्यवसायीको हालीमुहाली रहेको कारणले विभेदकारी व्यावसायिक नीतिलाई बढावा दिने गरिएको छ । त्यसैले पनि निर्माण व्यवसायीमा बिल्डिङ, ठेक्का बेच्ने तथा संस्थागत मिलोमतो लाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसै गरी पेसागत तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव सार्वजनिक खरिद कार्यमा संग्लन व्यक्ति छुटै पेसाविद् समूहबाट नभई कार्य अनुभवका आधारमा खरिद विशेषज्ञ (सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र वा वैदेशिक ऋण/अनुदानमा होस्) मानी आएको हुनु पर्छ । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पेसाविद् योग्यता र क्षमता पहिचान गर्ने, शैक्षिक तथा क्षमता विकासमा कम ध्यान दिइने र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय केवल अनुगमक, सहजकर्ता वा नियमाक निकाय मात्र नभई पेसाविद्को साझा व्यवस्थापकीय संस्थाका रूपमा प्रवर्धन गर्नु पर्छ । 

खर्च व्यवस्थापन क्षमताको अभाव, कुल बजेटको औसत २५ देखि ३० प्रतिशत बजेट मात्र पुँजीगत बजेट हुनु, त्यसमा पनि वैदेशिक स्रोतको ठुलो अंश एक उद्देश्यको बजेट अर्को उद्देश्यमा रकमान्तर हुने र बजेटको उपभोग क्षमता औसत दुई तिहाइ मात्र हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको मसान्तमा औसत २५ प्रतिशत बजेटको खर्च असारमा हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

समयानुकूल मापदण्ड नबन्नु/अध्यावधिक नहुनु पूर्वाधारको क्षेत्र सडक, सिँचाइ, भवन, खानेपानी जस्ता विषयमा छुट्टै मापदण्ड कार्यविधिको अभाव पनि अर्को चुनौती हो । कालोसूची/मुद्दा मामिला र व्यवस्थापन ठेक्का भर्ने बेलामा मुद्दामा रहेको फर्म र व्यक्तिलाई स्पष्ट कारण र तथ्यबिना मन्त्रालयले आस्थाका आधारमा बोलपत्रमा सहभागी गराउने वा नगराउने, खरिदमा संग्लन कर्मचारी, बोलपत्रदाता वा सेवाग्राहीको आचरण ऐनमा रहेको भए पनि व्यवहारमा लागु भएको छैन । कालो सूचीमा राख्ने वा सोबाट फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यविधिको अभाव छ । त्यसै गरी बिमा व्यवस्थापन, बिमाले समेट्नु पर्ने रकमको अनिश्चितता, बिमा रकमको लागत अनुमान तयार गर्ने आधार निश्चित नहुनाले हचुवाको भरमा मूल्य राखेर प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रचलन हाबी छ । अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीले बजार अध्ययन तथा दर रेट विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा धेरै रकम राखी प्रथम बिलमा भुक्तानी माग गर्ने प्रवृत्ति छ । 

बिमा अध्यावधिक नगराउने प्रवृत्ति, सार्वजनिक निकायले स्वीकार गरेको निर्माण कार्य प्रकृति अनुसारको सर्तबमोजिम बिमा कम्पनीहरूले बिमा गर्न हिच्किचाउने गरेका छन् । साथै स्वीकृतबिना बिमाका सर्त अनावश्यक रूपमा परिवर्तन गरिदिने, म्याद थप हुँदा बिमालेखहरू समयमा अध्यावधिक नगर्ने, बिमालेखबमोजिमको क्षतिपूर्ति दाबी समयमा नगर्ने मात्रै होइन प्रतिस्पर्धी बिमा कम्पनीको समेत अभाव छ । 

त्यसै गरी भेरिएसन हुँदा ठेक्का अङ्क बढ्दा पनि बिमाको अङ्क थप नगर्ने, ठेक्काका प्रावधान खास गरी मूल्य समायोजन, भेरिएसन, म्याद थप, परामर्श सेवामा जनशक्ति परिवर्तन, माल सामान खरिदमा वस्तु परिवर्तनको समस्या छ । सम्झौताका प्रावधानको परिपालना, विवाद तथा दाबी जस्ता विषय प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

 सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बढी नियन्त्रणमूलक छ । साथै अनावश्यक उजुरी पर्ने र समयमा गर्नुपर्ने काम जस्तै, बोलपत्र मूल्याङ्कन, सम्झौताका प्रावधान अनुसारको कामकारबाही समयमा नगर्ने प्रवृत्ति त हाबी नै छ । कामको प्रक्रियामा ढिलाइ गर्ने, जिम्मेवारी पन्छाएर जाने, पक्षहरू एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने, निर्णय गर्न सक्ने तहले समेत माथिल्लो निकायको मुख ताक्ने समस्याले त प्रशासनलाई गाँजेको छ । 

घरेलु प्राथमिकता (बोलपत्रको मूल्याङ्कन क्रममा घरेलु वस्तु वा सेवालाई मूल्याङ्कन सुविधा प्रदान गर्ने विधि) दिने व्यवस्था ऐनको दफा १४(८), १४ (११) र नियमावलीको नियम १७ र घरेलु संरक्षण (स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तु वा सेवाको खरिद प्रक्रियामा विदेशी प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु वा सेवालाई प्रवेश रोक लगाउने विधि) नियम ६४ (४) ८५(१, क) मा व्यवस्था छ र । त्यसो भए पनि नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले सरकारले सार्वजनिक खरिदमा सबै क्षेत्रमा सधैँ घरेलु सुविधा उपलब्ध गराई रहन सक्ने अवस्था नरहन सक्छ । त्यसो भएकाले खरिदका क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धा बनाउ थप गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिदमा सरकारको वार्षिक विनियोजित बजेको पुँजीगत बजेट खर्च करिब ६५) प्रतिशत सार्वजनिक खरिद गरी खर्च हुने र त्यो खर्चबाट जोडिने सम्पत्तिको वस्तुपरक मूल्याङ्कन गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार योजना नहुनु, मर्मतसम्भारमा वार्षिक बजेट न्यून हुनु/वा नहुनु र सम्पत्ति संरक्षणमा भन्दा नयाँ निर्माण/खरिदमै प्रोत्साहन गर्ने प्रचलन छ । ठेक्का सम्झौताका पक्षको कामकारबाहीमा संग्लन जनशक्तिमा पेसागत ज्ञान, पेसागत नैतिकता र निष्ठा, सिप तालिम तथा क्षमता विकास गराउन आवश्यक छ । परामर्श सेवामा पेसागत उत्तरदायित्वको बिमासम्बन्धी खरिद कानुनको प्रावधानमा स्पष्टता नभएकाले सार्वजनिक निकायले सो बिमाबाट कुनै प्रकारको दाबी नै नगर्ने, परामर्श सेवा अभौतिक प्रकृतिको सेवा भएकाले समयबद्ध सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापकीय करार जस्ता परामर्श सेवाका कार्य र निर्माण व्यवसायीको कार्यतालिका मिल्दोजुल्दो भए/नभएको मापन गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । सोही कार्यका लागि सार्वजनिक निकायको आफ्नै तथा निर्माण व्यवसायीको ठुलो जनशक्तिको संग्लनता समेत भएकाले सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै जनशक्तिको सलग्नताले कार्यसम्पादनको यकिन गर्न कठिनाइ हुन्छ । 

पर्याप्त आधार र कारण बिनापरामर्श ठेक्का सम्झौतामा अनियन्त्रित तरिकाले ठुलो रकम अध्ययन, अनुसन्धान, भ्रमण, अवलोकनमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा प्रश्न उठिरहेको छ । परामर्श सेवामा प्रस्तावित जनशक्ति ठेक्काको सम्झौता तथा टोरसँग सामन्जस्य नहुने गरी बारम्बार प्रतिस्थापन गर्नु आदि परामर्श सेवाका समस्या र चुनौती हुन् ।

सार्वजनिक खरिदको समग्र प्रणालीलाई नै वैज्ञानिक, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु जरुरी छ । सार्वजनिक खरिदको माथि उल्लेख समस्या र चुनौतीका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रयोग हुने सर्तको प्रयोग र विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने ठेक्कामा करसम्बन्धी व्यवस्था सम्झौताका सर्त स्पष्ट र पारदर्शी तरिकाले उल्लेख गर्नु पर्छ । विकास साझेदार तथा दातृनिकायले आफ्नो खरिद निर्देशिकामा समावेश गरेका तर नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुनमा किस्ताबन्दीमा नयाँ तथा प्रयोग भइसकेका मालसामान, उपकरण तथा सवारीसाधन खरिद गर्ने, घर जग्गा, उपकरण आदि भाडा लिने व्यवस्थासमेत समावेश गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा तत्कालै समयसापेक्ष सुधारको खाँचो छ ।