सुशासनको दिशामा सरकार

देशको समग्र प्रबन्ध एवं सञ्चालनबाट जनहतिको कार्य गर्नु शासनको मुख्य उद्देश्य हो । सार्वजनिक हित एवं उद्देश्य प्राप्तिका लागि नियम कानुनको विकास गर्ने, लागु गर्ने र परिपालना गराउने समष्टिगत कार्य नै शासन हो । यो सार्वजनिक व्यवस्थापनको समग्र क्रियाकलापको तस्बिरका रूपमा रहेको हुन्छ । जनप्रतिनिधिले बनाएको कानुनी, संस्थागत र कार्यक्रमगत संरचनाको परिचालनबाट शासनको अनुभूति हुने र यसबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास तथा समृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, शान्ति सुव्यवस्था र नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्नका लागि भूमिका निर्वाह भएको हुन्छ । देशका विभिन्न तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजले यसमा साझेदारी गरिरहेको हुन्छन् । परम्परागत शासनको अवधारणाले निश्चित सीमाभित्रको शान्ति सुरक्षा, कानुनी एवं प्रशासनिक संरचनाको परिचालन, राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँट जस्ता कार्यमा सरकारलाई सीमित गरेको थियो । शासनको आधुनिक अवधारणाले लोकतन्त्रीकरण, बहुस्तरीय शासन, विकेन्द्रीकरण एवं स्थानीय स्वायत्त शासन, निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रको परिचालन, आर्थिक उदारीकरण एवं निजी क्षेत्रको संलग्नता, विश्वव्यापीकरण, विद्युतीय शासनको आत्मसात्, सरकार सहजकर्ता र निगरानीको भूमिकालगायतका सबालमा केन्द्रित हुन जोड दिएको छ । यस सन्दर्भमा सरकार शासनका आधुनिक अवधारणाको अनुसरणका लागि काबिल हुन जरुरी भएको छ । 

मुलुक समृद्ध हुनका लागि शासकीय सुधारका नवीन अभ्यास नियमित रूपमा हुनु जरुरी हुन्छ । देशमा विभिन्न समयमा राजनीतिक एवं शासन पद्धतिमा परिवर्तन गरी शासकीय सुधारको प्रयास हुँदै आएको छ । विसं २००७ देखि २०८२ भदौसम्म भएका विभिन्न आन्दोलन, जनक्रान्ति, राजनीतिक उथलपुथललगायतका जनविद्रोहको उद्देश्य मूलतः मौजुदा शासन पद्धतिमा सुधार गरी मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्नु नै हो । सङ्घीय शासन व्यवस्था अवलम्बनपश्चात् जनताका आधारभूत सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका अधिकांश दायित्व प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको हो । कार्य सञ्चालनका आधारभूत कानुन समयमा बन्न नसक्नु, जनशक्तिको क्षमता र आपूर्ति कमजोर हुनु, कुशल शासनमा भन्दा सत्ता जोगाउने दौडधुप र खिचातानीमा शासकको समय बित्नु, अनावश्यक कार्यालय खडा गर्दा कार्यमा दोहोरोपना, अधिकार र जिम्मेवारीमा द्वन्द्वलगायतका समस्याका कारण जनगुनासा कायमै रहेका छन् । साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु, पारदर्शी जवाफदेही प्रणालीको पूर्ण रूपमा विकास हुन नसक्नु, विभिन्न तहबिच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्नु, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रवृत्ति विकास हुन नसक्नु जस्ता समस्या रहेका छन् । शासकीय सुधारको जग बलियो गराउने उद्देश्यले प्रत्यायोजित भएको शासकीय अधिकार एवं स्रोतसाधनको उचित उपयोग हुन नसकेको महसुस भएको छ । यसले गर्दा सङ्घीय शासन प्रणालीपछिको शासकीय सुधारको अभियानलाई संस्थागत गर्न नसकिएको स्पष्ट हुन्छ । 

शासन व्यवस्थाको परिवर्तन एवं राजनीतिक नेतृत्व फेरिँदैमा शासकीय सुधारको सुनिश्चितता गर्न सकिँदैन । शासन पद्धतिमा हुने सुधार सँगसँगै राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको सोच, व्यवहार, कार्य संस्कार एवं क्षमतामा सुधार अपरिहार्य भएको हुन्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता कायम गरी उत्तरदायित्व वहन गर्दै जनताको घरदैलोसम्म गुणस्तरीय सेवा पु¥याउनुपर्ने लोकतन्त्रपछिको चुनौती अहिले पनि टड्कारो रहेको छ साथै प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक व्यवस्थापनप्रति नागरिकको विश्वास बढाई सार्वजनिक कार्यमा सहभागिता वृद्धि गर्ने, सार्वजनिक संस्थाहरूको जवाफदेहीपूर्ण समन्वय कायम गर्ने, कार्य जिम्मेवारीप्रतिको पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुदृढ गर्ने, शासन सञ्चालनमा सदाचार र मितव्ययिता कायम गर्नेलगायतका वर्तमान शासकीय चुनौतीसमेत रहेका छन् । राजनीतिक दलहरूको पुरानै नेतृत्व, परम्परागत सोच एवं अनुत्पादक कार्यशैली, सीमित व्यक्ति वा गुटको घेराबन्दी र राष्ट्रहितभन्दा सत्ता र शक्तिमा बढी समय दिने शासकीय प्रवृत्तिबाट यस्ता चुनौतीको सामना हुन सक्ने देखिँदैन । यस सन्दर्भमा शासनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वले नै शासनमा सुधारका लागि अग्रसर हुनु आवश्यक भएको छ । 

शासकीय सुधारको अनुभूति मूलतः जनताका दैनिक जीवन निर्वाहका वस्तु तथा सेवा नजिकको सेवा केन्द्रबाट सहज, सुपथ, गुणस्तरीय र पर्याप्त पाउने अवस्था कायम हुँदा हुन्छ । आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिका मुख्य क्षेत्रको पहिचान गरी जनताका वर्तमानका खुद आवश्यकता र महìवका वस्तु तथा सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहसम्म सन्तुलित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । शासनको नेतृत्व तहमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारीहरू शासकीय सुधारका लागि परिवर्तित सोचसहित जिम्मेवार र सक्षम हुनु पर्छ । शासन पद्धतिमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनउत्तरदायित्व, सदाचारयुक्त र आधुनिक प्रविधिमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन शासकीय सुधारको मुख्य सवाल हुन् । यस्ता सवालसँग राज्यको राजनीतिक पदाधिकारीका साथै प्रशासनिक संयन्त्रसमेत उत्तिकै जानिफकार र प्रतिबद्ध हुनु पर्छ । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई एकीकृत रूपमा छरितो र प्रभावकारी बनाउन कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत स्पष्टता ल्याउने, विकास निर्माणलगायत सेवाको कार्य जिम्मेवारी एवं क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा तिनै तहको सरकारको भूमिका स्पष्ट गर्ने कार्य जरुरी भएको छ । साथै परम्परागत कार्यशैलीमा रुमलिरहेका कार्यालयलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, छरितो र सेवाग्राहीमैत्री गराउनु आवश्यक छ । नागरिक सचेतनालाई व्यापक गराई सार्वजनिक कार्यमा सहभागिता, सहजीकरण र नियमित नियमन गर्नुसमेत जरुरी भएको छ । 

आधुनिक सोच भएको सदाचारयुक्त र उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्वले शासकीय सुधारको अभियानलाई गति दिन सक्छ । सरकारले शासकीय सुधारलाई टेवा पु¥याउने नीति, योजना तर्जुमा गर्दै आएको छ । साथै स्थानीय तहसम्मको कानुनी एवं प्रशासनिक संरचनासमेत नयाँ ढङ्गले तयार गरिएको छ । नीति, योजना, कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व इमानदार र जिम्मेवार हुन सकेको छैन । साथै कर्मचारीतन्त्र सधैँभरि राजनीतिक नेतृत्वको मनसायमा अलमलिएर जागिरे मानसिकताले प्रभावित हुँदा शासकीय सुधारका योजनामा अग्रसर हुन सकेन । फलस्वरूप आवधिक एवं वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रममा आउने गरेका महìवपूर्ण शासकीय सुधारका कार्यहरू कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुन सकेनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधारभूत कानुन एवं प्रशासनिक संरचना समयमै तयार गर्ने, प्रदेश एवं स्थानीय तहमा आवश्यक सक्षम जनशक्तिको आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम तिनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रका सम्बन्धमा थप स्पष्टता पार्ने, जिम्मेवारपूर्ण समन्वय र सहकार्यको संस्कार विकास गर्ने सवालहरू नियमित रूपमा सरकारको नीति कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएका छन् । शासकीय सुधारका यस्ता आधारभूत नीति एवं कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वका साथै प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवारपूर्ण अग्रसरताको खाँचो भएको छ । 

शासकीय सुधारको महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नु भएकाले तिनै तहको सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व साथै अन्य राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरूले इमानदार भई भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अग्रसरता देखाउनु अपरिहार्य छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको सरकारको नीतिलाई राष्ट्रिय साझा सवालका रूपमा राज्यका सबै अङ्गले अवलम्बन गर्नु पर्छ । सरकारको अनावश्यक खर्च घटाई मितव्ययी हुन औचित्य नभएका सरकारी संस्थाहरूको खारेजी, समायोजन र हस्तान्तरणको कार्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वले इमानदार आँट गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको समग्र सुशासन सुदृढ गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण, नियमन र निर्देशनका लागि प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहेको शासकीय सुधार एकाइलाई सुदृढ र जिम्मेवार गराउन आवश्यक छ । साथै स्थानीय तहसम्मका सुशासनका कार्यलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने, निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण र आधुनिक प्रविधिमार्फत सेवाको रूपान्तरण गर्ने र यसका लागि इगभर्नेन्स बोर्डलाई सक्रिय गराइने कार्यले शासकीय सुधारमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।