प्रशासनिक आचरण सुधारका क्षेत्र

अहिले सार्वजनिक क्षेत्रमा नैतिकता र सदाचारको आवश्यकता बढेर गएको छ किनकि सर्वसाधारणको अनुभूतिमा व्यावसायिक सदाचारको स्तर निकै खस्किएको छ । सर्वसाधारण स्तरीय सेवा र सेवामैत्री व्यवहारको अपेक्षामा छन् तर त्यसप्रतिको तत्परता सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको छैन । संस्थाहरूको कर्मचारीतन्त्रीकरण र सेवा वितरणमा राजनीतिकरणले प्रशासनयन्त्र पक्षपाती देखिएको छ । को नैतिक र को चाहिँ कम नैतिक भन्न सकिने अवस्था छैन । नैतिकता र उच्च इमानदारिता देखाउनुपर्ने पदाधिकारीमाथि बारम्बार नैतिक आचरणका प्रश्न उठिरहेका छन् । यस अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिक शुद्धीकरण गरी नैतिक आचरणलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प छैन तर कसरी ? यो नै अहिलेको ज्वलन्त चुनौती हो । प्रशाासनमाथि हुने आलोचनालाई उत्तर दिन पनि जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीमा असल व्यवहार र नागरिकमैत्री भावना देखिनु पर्छ । 

सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिक सदाचारिता प्राप्त गर्न योग्यतामूलक कर्मचारी, अनुशासन र आचारसंहिताको व्यवस्था, कार्यप्रक्रियाको परादर्शिता, जवाफदेहिता, आन्तरिक नियमन र नागरिक विवेचना पद्धतिका विधि अवलम्बन गरिन्छन् । नागरिक विवेचना पद्धतिबाहेक अन्य विधि तथा संयन्त्रको व्यवस्था नेपालमा पनि छ । जनताका अनुभूत गर्ने तहमा प्रशासनको व्यवहारले सेवाग्राहीले सास्ती महसुस गरिरहेका छन् । प्रशासनिक सास्तीबाट जनतालाई कसरी मुक्ति दिने भन्ने प्रश्न अहम् देखिएको छ । सरकार र सर्वसाधारणबिचको सम्बन्ध सूत्र प्रशासन हो, सरकार र शासनको अनुभूति सेवाले मात्र दिन सक्छ । जनताका दैनिकीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापदेखि नीति व्यवस्थापनको प्रभावकारिता आचरण र व्यावसायिकताको स्तर बढाएर मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसैको अभावमा राजनीतिक आन्दोलनका कार्यसूचीले र बेला बेलामा सरकारबाट अगाडि सारिएका सुधारका प्रयास पनि पाखा लाग्दै गएका छन् । 

नागरिक समाज, सार्वजनिक बौद्धिक, सरकारी सर्वेक्षण, ट्रान्सपरेन्सी तथा अन्य स्वतन्त्र निकायका प्रतिवेदनको औँल्याइमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादनमा सेवाग्राहीको अनुभूति (पर्सेप्सन) सकारात्मक छैन । सेवा प्रदायक र अग्रपङ्क्तिका कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा लामो समय लाग्ने गरेको छ । सेवा लिनका लागि भनसुन र सिफारिस गर्नु परेको छ भने सेवा सुविधामा नातावाद, कृपावाद र अतिरिक्त अनुनयविनय गर्नु परेको छ, प्रणालीले काम गरेको छैन । कतिपय सेवामा मध्यस्थकर्ता (बिचौलिया) मार्फत लिनुपर्ने बाध्यता छ । कर्मचारीहरूमा सहयोगी भावना देखिएको छैन । आफूले लिने सेवाको कार्यविधि र कानुनका विषयमा स्वयम् सेवाग्रही जानकार छैनन्, कार्यालयका तर्फबाट उनीहरूलाई सूचना र जानकारी दिइएको छैन । प्रशासनभित्र पहुँचवालाको काम छिटो हुन्छ, गरिब–विपन्न उपेक्षित छन् । प्रवाहित सेवाले अनुभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सेवा लिन अतिरिक्त उपहार, दस्तुर वा नजराना पनि दिनुपर्ने अवस्था छ । नीति तथा निर्णयमा व्यावसायिक सदाचारिता नदेखिएकाले नीति निर्णय आलोचित बनेका छन् । जसले आन्तरिक रूपमा विश्वास घटाएको छ भने बाह्य मञ्चमा राष्ट्रिय छविको स्तर कमजोर छ । यस अवस्थामा नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र सुधारका लागि राजस्व प्रशासन, लेखा प्रशासन, आयोजना व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक नेतृत्वका पाँच क्षेत्रमा आक्रामक प्रयास गरी प्रशासनलाई मूल्यमा आधारित बनाउन सकिन्छ ।

करिब दुई दशकअघि एसियाली विकास बैङ्कबाट भएको अध्ययनले निकालेको निष्कर्ष अनुसार राजस्व आर्जन गर्ने र राजस्व खर्च गर्ने निकायका पदाधिकारी उच्च भ्रष्टाचारमा रहन्छन् । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनले शासन प्रणालीलाई शुद्ध र सुशासित बनाउन ठुलो भूमिका खेल्छ । अहिलेको अवस्थामा यो निष्कर्ष उक्त समयभन्दा बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । सरकारी तथा नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आँकडामा भ्रष्टाचार, बेरुजु, सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम, सुशासनका परिसूचकको न्यूनस्तर देखिनुले यसको पुष्टि गरिरहेको छ । नेपालको आन्तरिक प्रतिवेदनले पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा यसको पुष्टि गरेको छ । 

नेपालको राजस्व प्रशासनले कहिले पनि निर्धारित लक्ष्य भेटेको छैन । पछिल्ला वर्षमा राजस्वले लक्ष्य भेट्नु भनेको निकै दुर्लभ देखिएको छ । नीतिगत हेराफेरि, व्यापक राजस्व चुहावट र राजस्व प्रशासनका कर्मचारी, व्यवसायी र राजनीतिक कार्यकर्ताको अघोषित माखेसाङ्गलोले राजस्व प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । पछिल्ला समय खास स्थानमा कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनमा उभयपक्षको प्रभाव परेको छ । नियामक संस्थाहरू पनि कि त कमजोर छन् वा रविन्सन सिद्धान्तले प्रभावमा छन् । परिणामतः वार्षिक खर्बौं रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन, विकासवित्त र सेवाभरणमा यसले प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । 

राजस्व प्रशासनपछि सुधार गर्नुपर्ने अर्को क्षेत्र लेखा प्रशासन हो । लेखा प्रशासन सरकारी कोषको सञ्चालन गर्ने निकाय हो । सरकारी खर्च गर्ने भूमिकामा जिम्मेवार व्यक्तिका साथ आर्थिक प्रशासनका कर्मचारी संलग्न हुन्छन् । सानोतिनोदेखि ठुला भुक्तानीमा संस्थागत भएको बेथितिले लेखा प्रशासनको छवि बिग्रेको छ । लेखा प्रशासनमा रहेका व्यक्ति निगरानी निकायले नियन्त्रणमा लिएका घटना बारम्बार आउने गर्छन् भने बढ्दो बेरुजु र खरिद अनियमिततामा पनि लेखा प्रशासनको संलग्नता रहने गरेको छ । यसले कार्यालय सञ्चालनका सबै पक्षलाई प्रभाव पारेको छ ।

नेपाली समाज परम्परागत संस्कृतिले गाँजिएको छ । समाजमा जसले मह काट्छ, उसले हात चाट्छ भन्ने कहावतले जरा गाडेको छ । राजस्व सङ्कलन र लेखा प्रशासन (आम्दानी गर्ने र खर्च गर्ने) निकाय मह काड्ने निकायका रूपमा चिनिएका छन् । त्यहाँ रहने कर्मचारीको सामाजिक सानमान र अवसरमाथिको पहुँच पनि बढी छ । यसर्थ आम्दानी गर्ने र खर्च गर्ने निकायमा गरिएको सुधारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा मात्र होइन, समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई सुशासनमा पु¥याउन योगदान गर्छ । 

नैतिक आचरण र व्यावसायिक इमानदारितामा सुधार ल्याउनु पर्ने अर्को क्षेत्र आयोजना व्यवस्थापन हो । साना ठुला पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतमा वार्षिक खर्बौं रुपियाँ तहगत सरकारी कोषबाट खर्च हुन्छ । त्यहाँ रहेको पेसागत व्यावसायिकताको कमीले निर्माणको गुणस्तर र सामयिकतालाई प्रभाव पारेको छ भने आयोजना प्रशासनको बेथितिले व्यावसायिक नैतिकतालाई प्रभाव पारेको छ । विनियोजित रकमको अधिकांश हिस्सा लक्षित रूपमा खर्च हुँदैन । अर्थ, योजना र तालुक कार्यालयले पनि यसलाई प्रणालीबद्ध नगरी राजनीतिक र प्रशासनिक अभीष्ट पूर्तिमा सहयोग पु¥याउँदै आएका छन् । आयोजना व्यवस्थापनका सिद्धान्त, विनियोजनका मान्यता र प्राविधिक सिद्धान्त उल्लङ्घन हुँदै आएको छ । सदनमा यसको आलोचना भए पनि सदन राजनीतिको छायामा परेकाले सरकारलाई नैतिक र जवाफदेही बनाउन यसले सकेको छैन । 

सेवा प्रशासन सर्वसाधारणका दैनिकीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निकाय हुन् । सेवा प्रवाहका अग्रपङ्क्तिका कार्यालयमा मध्यस्थकर्ताको हाबी बढ्दै गएको छ । जग्गा प्रशासन (मालपोत, नापी, गुठी), श्रम प्रशासन, अध्यागमन, यातायात, कम्पनी रजिस्ट्रार, जिल्ला प्रशासन, राहदानी, स्थानीय सरकार जस्ता जनताका प्रत्यक्ष सरोकारमा रहने निकायमा भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्दो छ । यी निकायको स्वच्छता र क्रियाशीलताले मात्र सरकारको छवि सुध्रिन्छ । किनकि सर्वसाधारणले सेवामार्फत सरकारलाई चिन्ने गर्छन् । सेवा प्रशासन जस्तो छ । सरकार त्यस्तै देखिन्छ । 

प्रशासनिक नेतृत्व नीति निर्माण, सेवा मापदण्ड निर्धारण, कर्मचारी तथा वित्त प्रशासन र नियमन गर्ने भूमिकामा रहन्छ । व्यावसायिक र सदाचारी प्रशासनिक नेतृत्वले मात्र आफ्ना भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्छ र त्यसको लहरे असर अग्रपङ्क्तिका कार्यालयसम्म विस्तार हुन्छ । कमजोर सदाचार र व्यावसायिक स्तर भएका नेतृत्वको कार्यसम्पादनमा नैतिक बल हुँदैन । विगत केहीवर्षदेखि प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर मात्र भएको होइन, प्रशासनिक सौदावाजी बढ्न थालेको छ । पदबाट पदमा जाने, पदले अपनत्व नलिने जिम्मेवारीमा जाने, नभएको पद सिर्जना गरेर नियुक्ति लिने, आफू अनुकूल प्रावधान राखेर कानुन निर्माणमा प्रभाव पार्ने र नेतृत्वले जे गरे पनि/नगरे पनि हुन्छ भन्ने स्थितिमा देखिन थालेको छ । उच्च पदस्थ नेतृत्व चयनमा योग्यता प्रणालीभन्दा उभयपक्षको प्रभाव पर्न थालेको छ । परिणामतः नीति निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, सेवा प्रवाह, बाह्य समाजमा नेपालको उपस्थिति कमजोर देखिएको छ । 

यी पाँच पक्षमा सुधार गरेर नै प्रशासनलाई मूल्यमा आधारित बनाई सेवाग्राहीको अपेक्षालाई पूरा गर्न सकिन्छ । प्रविधि पुस्ताले गरेका आन्दोलनका माग पूरा गर्न सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसंस्कृति सुधार नगरी हुँदैन । प्रशासनलाई व्यावसायिक सदारचारितामा पु¥याएर नै सुशासन र रूपान्तरणको स्थायी आधार खडा गर्न सकिन्छ । क्रमिक रूपमा व्यक्तिगत तहमा आफूले गर्नुपर्ने काम कुन उचित र कुन चाहिँ अनुचित छट्याउन, व्यावसायिक तहमा पेसागत मान्यता अवलम्बन गर्न, सङ्गठन तहमा कार्यमूलक संस्कृतिको विकास गर्न र सामाजिक तहमा समुदायको चाख चाहनाप्रति संवेदनशील बन्ने बानी विकास गर्न सदाचार मूल मन्त्र हो ।