जनमैत्री प्रशासन

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए तर प्रशासनिक परिवर्तन हुन सकेको छैन । प्रशासनिक परिवर्तनका नाममा लेख्ने ठाउँमा टाइप गर्न थालियो, टाइप गर्ने ठाउँमा कम्प्युटरबाट प्रिन्ट गर्न थालियो, नागरिकता, राहदानी, लालपुर्जा बनाउन सफ्टवेयर पनि तयार भए तर जनतालाई दिइने प्रत्यक्ष सेवाको तौरतरिका भने परिवर्तन हुन सकेनन् । जनताका सेवाका लागि गरिने विधि, पद्धति तथा प्रक्रिया परिवर्तन भएनन् । एउटा कामका लागि कार्यालयका कोठा–कोठा पुग्नु पर्ने नियतिमा अझै सुधार हुन सकेको छैन । 

प्रशासनयन्त्रमा जिम्मेवारी लिनेभन्दा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति हाबी छ । साना साना काममा पनि टिप्पणी उठाउने प्रणाली कायमै छ । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही टिप्पणी फाइल बोकेर कोठा कोठा चाहर्ने परिपाटी अहिले पनि देखिन्छ । मन्त्रालयभित्रको कोठाको कुर्सीमा कोट झुन्ड्याएर हाकिम मिटिङको नाममा गफ गरेर बसी रहने चलन पनि अभैm देख्न नपाइने होइन । धेरै थोरै खुसीराजी वा बाध्यतावश भन्ने कुरा परिस्थिति अनुसार फरक होला तर निर्माण कार्य, सामग्री खरिदबिक्री, ठेक्कापट्टा आदिमा कमिसनको जालो रहेको छ । 

अनुशासन प्रशासनयन्त्रको महत्वपूर्ण कडी हो तर अहिले यो हराउँदै गएको छ । कुनै राजनीतिक दलको सदस्य लिएपछि जहाँ जे सुकै गर्दा पनि कसैले केही बिगार्न सक्दैन भन्ने मान्यता बोकेर कतिपय कर्मचारी बसेको पनि देखिन्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई राजनीतिक दलले संरक्षण गरेको पनि देखिन्छ । लोक सेवा आयोग पास गरेर योग्यता प्रदर्शन गरेको व्यक्तिसमेत राम्रो ठाउँमा सरुवा हुन राजनीतिक दलको पछि लागेको देखिन्छ । राम्रो ठाउँ भनेको सहरबजार वा सुगम होइन, अतिरिक्त कमाइ हुने कार्यालय हो । ती कार्यालयमा जान तँछाडमछाड नै हुन्छ । यसरी प्रशासनयन्त्रभित्र कर्मचारीको सेटिङ मिलाउने जालो बनेको अनुभूति हुन्छ । ठुला ठुला नियुक्तिमा समेत पैसाको चलखेल हुने गरेको तथ्य समय समयमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । 

हरेक निकाय जिम्मेवार नबन्ने र सिफारिस प्रणालीको विकास भइरहेको छ । जस्तो कि कसैले पहिलो पटक नागरिकता बनाउनु प¥यो भन्ने वडाको सिफारिस लिएर जानु ठिक हो तर त्यही नागरिकता हरायो वा झुत्रो भयो भने फेरि पालिकाको सिफारिस किन चाहियो ? सम्बन्धित व्यक्ति जिल्ला प्रशासन/इलाका प्रशासन कार्यालय गएर एउटा निवेदनको भरमा प्रतिलिपि लिन किन नमिल्ने ? हो पुनः प्रिन्ट गर्न खर्च पनि लाग्छ सोका लागि दस्तुर लिन सकिन्छ । त्यसै गरी कुनै अस्पतालमा बच्चा जन्मिन्छ भने त्यसको जन्मदर्ता लिन बाबुको स्थायी घर ठेगाना भएको ठाउँ नै किन जानु पर्ने ? अस्पतालको रेकर्डको आधारमा जहाँसुकैबाट जन्म दर्ता प्रमाणपत्र दिँदा समस्या के नै पर्छ र ? राहदानी बनाउन आफ्नै स्थायी ठेगानामा किन जानु पर्ने नागरिकताको भरमा जुन जिल्लाबाट बनाउँदा पनि किन नहुने ? यी तमाम व्यावहारिक समस्यालाई सरलीकरण गर्नु पर्छ । जुन देशमा यातायातको कठिनाइ छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान बाटाहरू सहज छैनन्, धेरै समय लाग्छ, त्यस्तो ठाउँमा व्यावहारिक पक्ष हेरेर नीति, नियम, विधि बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

नागरिकलाई सेवा दिने कार्यालयमा सेवाग्राही जाँदा टेबुल टेबुल जानु पर्ने प्रणाली अझै रहेको छ । ती कार्यालयमा कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाएर एकै ठाउँमा सम्पूर्ण सेवा दिन किन नसकिने ? अमेरिकामा लाइसेन्स नवीकरण गर्दा कतिपय राज्यमा अनलाइन प्रविधिबाटै गर्न सकिन्छ । मेडिकल रेकर्ड भने नजिकको मेडिकलबाट चेक जाँच गराई सोको प्रमाणपत्र सिस्टममा अपलोड गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी कतिपय राज्यमा समय लिएर कार्यालयमा गएर काम गर्न सकिन्छ । पालो आएपछि सम्पूर्ण काम एउटै टेबलबाट सम्पन्न पनि हुन्छन् र लाइसेन्स भने निश्चित दिनमा घरमै आई पुग्छ । टेबल टेबलमा फाइल बोकेर घुम्न पर्दैन र कसैलाई भनसुन गर्न पनि पर्दैन । त्यहाँ हरेक कागजपत्र हुलाकमार्फत घरको ठेगानामा नै पठाइने गरिन्छ । राहदानी बनाउँदा पनि त्यही प्रक्रिया हुन्छ । गाडी किनबेचको काम त गाडी बेच्ने कम्पनीबाटै हुन्छ, यातायात कार्यालय धाउन पर्दैन । सबै कागजपत्रमा उनीहरूले दस्तखत गराएका हुन्छन् । नयाँ नम्बर प्लेट घरमा आई पुग्छ । त्यस्तै घरजग्गा किनबेच कम्पनीमार्फत हुन्छ । मालपोत, नापी कार्यालय धाई राख्नु पर्दैन । सम्बन्धित निकायलाई अख्तियारी दिइएको छ र उनीहरूलाई नै जिम्मेवार बनाएको छ । यहाँ पनि यसै गरे छिटो छरितो काम गर्न/गराउन सकिन्थ्यो कि !

हुलाक सेवा प्रशासनयन्त्रको महत्वपूर्ण सहयोगी संयन्त्र हो । यसलाई बलियो भरपर्दो बनाउँदा सेवाग्राही टेबल टेबलमा घुम्ने परिपाटी समाप्त हुन्छ भने कार्यालयभित्र गरिने आन्तरिक प्रक्रियाका काम सहरभन्दा बाहिर राखेर पनि गराउन सकिन्छ । जस्तो नागरिकता वितरणको सन्दर्भमा सोको सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त भएपछि सेवाग्राहीलाई निश्चित समय दिएर देशको जुनसुकै स्थानबाट हुलाकमार्फत घरमै पु¥याउन सकिन्छ । यसै गरी राहदानी, चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, रजिस्ट्रेसनहरू, अन्य कागजपत्रसमेत जुनसुकै स्थानबाट भए पनि हुलाकमार्फत पठाउन सकिन्छ । कुनै पनि काममा दिनहुँ सेवाग्राही जाँदा अनियमितताले प्रश्रय पाउँछ । यो सत्य हो र त्यहाँ बिचौलिया पनि हाबी हुन्छन् तर मान्छे नै नभेटिने र निश्चित दिनभित्र प्राणलीबाटै सबै काम भए अनियमिता कसैले गर्नै सक्दैन । 

देशको शासकीय व्यवस्थामा त परिवर्तन भयो तर प्रशासनिक क्षेत्र जसलाई देशको स्थायी सरकार पनि भनिन्छ, यो चाहिँ जनताको चाहना अनुसार परिवर्तन हुन सकेको छैन । स्थायी सरकारको रूपमा यसले सेवा दिन सकेको छैन । कुनै पनि व्यक्तिलाई नयाँ पहिरन लगाएर राम्रो त बनाइयो तर उसको ज्ञान, क्षमता अभिवृद्धि भएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन भने झैँ अहिले राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर प्रशासनिक परिवर्तन हुन सकेन । जनताले परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति पाउने भनेकै प्रशासन संयन्त्रबाट हो । राजनीतिक नेतृत्वले देशको प्रविधि, पूर्वाधार, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको जीवनस्तर बढाउने नीति बनाउन सक्छ । नीतिको कार्यान्वयन प्रशासनयन्त्रले नै गर्ने हो । जनतालाई तत्काल अनुभूति गराउने भनेको प्रशासनयन्त्रमार्फत हुने काम नै हुन् । ती सबै काममा सहजता, सरलता हुनै पर्छ तर त्यो हुन सकी रहेको छैन । प्रशासनयन्त्रको आमूल परिवर्तनको अभावमा देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । यसतर्फ सरकार तथा राजनीतिक दलका नेतृत्वले विशेष पहल गर्नै पर्छ । अन्यथा प्राप्त उपलब्धिको कुनै अर्थ रहँदैन ।