बदलौँ निर्वाचन प्रणाली

धन खर्च गरेर जनप्रतिनिधि बन्ने निर्वाचन प्रणाली ठिक हुँदैन । यस विषयमा प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेता र सांसदले बोल्ने गरेका छन् तर हालको निर्वाचन प्रणाली बदल्न व्यवस्थापिका संसद्मा भने कुनै सुरसार गरिएको छैन । नेपालका नेताले कुनै विषयमा बोलेको १० वर्ष हुँदा पनि काम नगर्ने पुरानै रोग हो । अझै पनि यो रोगको उपचारमा ध्यान गएको पाइँदैन । यही रोगका कारण स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न सर्वसाधारण हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरल निर्वाचन पद्धति बसाल्न अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बदल्नैपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको प्रणालीमा जतिसुकै ज्ञानी, विवेकी र विद्वान् भए पनि पैसा खर्च गर्न नसक्नेले चुनाव जित्ने सम्भावना नै छैन । 

नेपालको चुनावी इतिहास हेर्दा स्थानीय तहको चुनाव राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले २००४ साल जेठ ३ गते गराएको देखिन्छ । यो नै नेपालको पहिलो चुनाव हो । उक्त चुनाव काठमाडौँ नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि छान्नका लागि भएको थियो । यो चुनावमा महिलालाई मत दिने अधिकार थिएन । पुरुषले मात्रै मत दिएर जनप्रतिनिधि छानिएका थिए । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि दोस्रो पटक पनि २०१० भदौ १७ गते काठमाडौँ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि छान्न चुनाव भएको थियो । यो चुनावमा भने महिलाले पहिलो पटक मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका थिए । तेस्रो चुनाव २०१५ साल फागुन ७ देखि चैत १५ सम्म ४५ दिन लगाएर गरिएको थियो । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि भएको यो चुनाव नै देशको पहिलो आमचुनाव हो । १०९ सिटका लागि भएको चुनावमा देशभरि जम्मा ७८६ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका थिए । देशको कुल जनसङ्ख्या ८५ लाख ५० हजारमध्ये ४२ लाख ४६ हजार ३६८ जना मतदान गर्न योग्य मतदाता थिए । विभिन्न चरणमा सम्पन्न यस चुनावमा ४२ प्रतिशत मतदान भएको थियो । यस चुनावमा उम्मेदवार हुन २१ वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । चुनावमा नेपाली कांग्रेसले ७४ सिट जितेको थियो । त्यसपछि बिपी कोइराला नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका थिए । बिपी कोइराला नेपालको २२ औँ प्रधानमन्त्री पनि बनेका थिए । पञ्चायत व्यवस्थामा पञ्चायत व्यवस्था विरोधीलाई जनताले मत दिए पनि हुलहुज्जत र बल प्रयोग गरेर पञ्चले नै चुनाव जितेको घोषणा गरिन्थ्यो । त्यो बेला उम्मेदवारले चुनावमा भोजभतेर ख्वाउने चलन चल्यो । अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता कतिपय ठाउँमा देख्न सकिन्छ । 

मतदाताले ढुक्क र स्वतन्त्र भएर मत दिन पाउनु पर्छ । उम्मेदवारले पैसा बाँडेर, चुनावको समयमा मासुभातको भोज लगाएर चुनाव जित्ने व्यवस्थामा सुधारको आस गर्नु नै मूर्खता हो । पानीको मुहान नै धमिलो बनाउने अनि धारामा सङ्लो पानी खोज्ने मानसिकता नै गलत छ । यसलाई बुझ्ने र प्रयोग गर्नेहरूले ध्यान नदिनु अर्को मूर्खता हो । राजनीतिक दलका युवा सांसदले यस विषयमा आवाज उठाउनु पर्छ । चुनावलाई निष्पक्ष बनाउन जथाभाबी खर्च गर्ने परिपाटी बदल्नु पर्छ । विद्यमान चुनावी ऐेन, नियम र पद्धति सुधारका लागि निम्न काम गर्नै पर्छ । 

निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी दर्ता गरेर सदर भएपछि सबै उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको स्थानमा बस्न लगाउने, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा आआफ्ना राजनीतिक दलको घोषणापत्रका विषयमा र आफ्ना योजना उम्मेदवारले सार्वजनिक गर्ने र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि सोही अनुसार आफ्ना भनाइ र भावी योजना सार्वजनिक गर्ने नियम बनाउनु पर्छ । उम्मेदवारी सदर भएदेखि चुनावको नतिजा नआएसम्म सबै उम्मेदवार निर्वाचन आयोगले तोकेको स्थानमै बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । राजनीतिक दलका र स्वतन्त्र सबै उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले फरक फरक समयमा उम्मेदवारको क्षेत्रमा घटीमा सात र बढीमा १० स्थानमा जनतालाई सम्बोधन गर्ने समय तोक्नु पर्छ । उम्मेदवारले घर घरमा भोट मागेर हिँड्नुपर्ने वर्तमान चलन बदल्नै पर्छ । जनताले राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका पाँचबर्से, १० बर्से र १५ बर्से नीति, कार्यक्रम र योजना हेरेर, पढेर, बुझेर र मनन गरेर आफ्नो मत उम्मेदवारलाई दिन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसरी यो निर्वाचन प्रणाली बदल्ने हो भने देशमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

उम्मेदवारका पर्चा, पम्प्लेट र विचार निर्वाचन आयोगले नै छाप्ने र वितरण गर्नु पर्छ । चुनावका लागि राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले तयार पारेका चुनावी राजनीतिक सामग्रीका पर्चा, पम्प्लेट निर्वाचन आयोगले नै तयार पारेर ठाउँ ठाउँमा वितरण गरिदिने व्यवस्था ऐनमै गर्नु पर्छ । कर्मचारीलाई नै घर घरमा वा ठाउँ ठाउँमा आयोगले पठाएर उम्मेदवारका सन्देश पु¥याउन लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । पर्चा, पम्प्लेट राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई नदिने व्यवस्था कडाइसाथ कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्छ । यसमा हुने सम्पूर्ण खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायका कर्मचारीमार्फत चुनावअघि र चुनावपछिका सबै काम सरकारी कर्मचारीमार्फत नै गराउनु पर्छ । राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा आफ्नो योजना र चुनावमा आफू उम्मेदवार बन्नुको कारण जनतासम्म पु¥याउन निर्वाचन आयोगले नै सबै उम्मेदवारका लागि समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । चुनाव अवधिमा पदमा बसेका वा नबसेका सबै उम्मेदवारको हैसियत समान हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ  ।    

स्थानीय तहदेखि सङ्घीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र नियम यस कामका लागि संशोधन गरेर नयाँ बनाउनु पर्छ । अहिलेको सङ्घ र प्रदेशको समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय सभाका लागि अहिलेकै ५९ सदस्य कायम गर्ने र राष्ट्रिय सभा सदस्य अहिले भएकै व्यवस्था अनुसार चुनिने व्यवस्था गर्नु पर्छ  । राष्ट्रिय सभामा विषयविज्ञ, पिछडिएको क्षेत्र, जाति, जनजाति र अनुसन्धान वा मुलुकको हितका लागि विशेष योगदान गरेका व्यक्ति मात्र छान्न पाउने व्यवस्था ऐनमै गर्नु पर्छ । अहिलेको जस्तो नेतालाई मन लागेको तर कुनै क्षेत्रमा योगदान नभएको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने ऐन र नियम संशोधन गर्नु पर्छ । प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ स्थान मात्र बनाइनु पर्छ । सके प्रादेशिक संरचना खारेज गर्नु पर्छ, नसके प्रतिनिधि सभाको एक सिटमा प्रदेशको पनि एक सिट नै कायम गर्नु पर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली मात्र राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । 

प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता भए पनि विभागीय मन्त्री भने विषय विशेषज्ञलाई मात्र नियुक्त गर्ने नयाँ व्यवस्था गर्नु पर्छ तर देशको प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीको सङ्ख्या सङ्घमा ११ जनाभन्दा बढी हुन नहुने संविधानमै प्रस्ट व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसै गरी प्रदेशको हकमा पाँच जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था गर्नु पर्छ । 

अहिलेकै राज्यप्रणालीमा जनतालाई सुशासन दिन सकिने अवस्था छ तर यसभित्र देखिएका कमीकमजोरी संशोधन गर्न जरुरी छ । बहुदलीय व्यवस्थामा सयौँ दबाब समूहको दबाब झेलेर पनि दल तथा सरकारले जनतालाई सुशासन दिन सक्नु पर्छ । नेताले भिडको ताली मात्र खाने होइन, देश हितका लागि गाली खाने हिम्मत राखेर राजनीति गर्नु पर्छ । राजनीतिक दलभित्र र सरकारमा गएका जसले जनहितमा काम गर्न सक्दैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई दल र सरकारबाट तत्काल बिदा गर्ने परिपाटी पनि बसाल्न आवश्यक छ । आफू काम नगर्ने, म गर्छु भन्ने, नयाँ जोसजाँगर भएकालाई पनि नदिने राजनीतिक दलभित्रको कुसंस्कार बदल्नै पर्छ । कुसंस्कारजडित बन्धन र जुइनाहरू सबै बदलौँ, सांसदको सङ्ख्या घटाऔँ, मन्त्रीको सङ्ख्या घटाऔँ, निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने जथाभाबी खर्च नियन्त्रण गरौँ । यसले गणतन्त्रको संस्थागत विकासका साथै अहिले देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार बन्द हुने छ । यसका कारण अनियमित किसिमले कमाएका जति सबैले सांसद र मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्नुपर्ने कुसंस्कार पनि अन्त्य हुने आशा गर्न सकिन्छ ।