नेपाली संस्कृतिमा घण्टा
नेपालमा घण्टीको धार्मिक महत्व ठुलो छ । हरेक मठ मन्दिरमा घण्टा वा घण्टी देख्न पाइन्छ । साना आकारका घण्टी र ठुलालाई घण्टा भन्ने गरिएको पाइन्छ । मन्दिरमा देवताको पूजा आराधना गर्न जाने भक्तजन त्यहाँ रहेका घण्टीहरु बजाउँछन् । भक्तजनद्वारा नै देवमन्दिरहरुमा घण्टा वा घण्टीहरु स्थापना गरिएका हुन्छन् । घण्टी नबजाई पूजाआजा पूरा हुँदैन भन्ने विश्वास छ । घरका पूजा कोठामा साना घण्टी राखिएका हुन्छन् । साँझ–बिहान पूजा गरेपछि वा साँझबत्ति बालेपछि घण्टी बजाइ
सरकारका उपलब्धि र चुनौती
विसं २०७९ पुस ११ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन भयो । यस अर्थमा यो साल पुस १० गते उहाँ प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष भएको छ, यद्यपि यसबिचमा सरकार भने दुई वटा फरक प्रकृति र प्रकारका गठन भए, पहिलो नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका पार्टीहरूको गठबन्धन सरकार र दोस्रो नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
प्रकृतिका गहना हराउँदै
तराईका फाँटमा आकाशै ढाक्ने गरी विभिन्न आकृति बनाउँदै उड्ने पन्छी पहिलेको तुलनामा कम देखिन थालेका छन् । गाउँघर, बासझ्याङ र झाडी रुखमा घाम डुब्दै जाँदा चिरीबिरीको आवाजले मुग्ध बनाउने ती मधुर सङ्गीत पनि आजकल गाउँघरमा सुनिन छाडेका छन् । कङ्क्रिटका सहरबाट हराउँदै जान थालेका त्यस्ता चरा आजकाल गाउँमा पनि देखिन छाड्दै गएका छन् । दिनभरि खेतमै किसानलाई बाली रुग्न बाध्य बनाउने त्यस्ता चरा आजकल सोही अनुपातमा देखिन छाडेका हुन् ।
कब्जियतबाट मुक्ति
हप्तामा तीन वा सोभन्दा कम दिन मात्रै मलोत्सर्ग हुनु, दिसा साह्रो हुनु, मल त्यागका लागि बल गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनु र मल त्यागपछि पनि पेट सफा नभएको भान भइरहनु जस्ता लक्षण समूहलाई कब्जियत वा अङ्ग्रेजीमा ‘कन्स्टिपेसन’ भनेर बुझिन्छ । कहिलेकाहीँ लामो समयसम्म मलोत्सर्ग नहुँदा आन्द्रामा मलको सञ्चिति भई एकै पटक पखालाका रूपमा मलको निष्कासन हुने पनि कब्जियतकै कारण हुन सक्दछ । त्यस्तै पेट फुलेको महसुस हुने, पेट दुख्ने, मल त्याग गर्दा मलद्वारमा दुख्ने, घाउ हुने वा रगत देखिने जस्ता लक्षण पनि कब्जियतका कारण देखा पर्न सक्दछ ।
तीव्र गतिमा कृषि अनुसन्धान
धेरै किसानका लागि गोरुले दाइँ गरी धान चुट्ने दिन अब गइसके । एक आपसमा मिलेर दाइँ हाल्ने परम्परा भए पनि हिजोआज त्यस्तो दृश्य विरलै देख्न पाइन्छ । देशका अधिकांश ठाउँमा पछिल्लो समय धान चुट्न थ्रेसर मेसिन प्रयोग हुन थालेको छ । दाइँ गर्ने मात्र होइन, धान रोप्न र काट्न पनि मेसिन प्रयोग हुन थालेको छ । यसले किसानलाई धेरै सजिलो भएको छ । सिरहा नवराजपुरका जागेश्वर यादव भन्नुहुन्छ, “गाउँ छाडेर मानिस वैदेशिक रोजगारीमा वा अध्ययनका लागि सहरबजार गएपछि खेतमा काम गर्ने मजदुर पाइँदैन तर कृषिमा भित्रिएको प्रविधिले यो चिन्ता हटाइदिएको छ ।” धान रोप्नदेखि भित्र्याउनसम्म मेसिन प्रयोग हुन थालेपछि मजदुरको आवश्यकता नै पर्दैन । दाइँको तयारीका लागि पाँच/सात दिनअघिदेखि नै
भरोसा जगाउन सफल वर्ष
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा गठित सरकारले वर्ष दिन पूरा गरेको छ । सरकारको एकवर्षे कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्ने भन्ने विषय अहिले सतहमा आएको छ । एकथरीले सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल भएको र मुलुक बर्बादीतिर रहेको झ्याली पिटिरहेका छन् तर तथ्य भने त्यस्तो देखिँदैन । आर्थिक सूचकाङ्क सकारात्मक दिशातर्फ नै लम्किएको पाइन्छ । विश्व नै आर्थिक मन्दीमा चलिरहेका बेला गत वर्ष भएको संसदीय निर्वाचनबाट यो सरकार गठन भएको हो । जनभा
विप्रेषणले धानेको अर्थतन्त्र
भनिन्छ, नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानिएको छ । हुन पनि हो, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विप्रेषण १४ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो भनेको नेपालको राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीको हो । चालु वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्बको छ । बजेट यति ठुलो आकारको भए पनि खर्च भने त्यति हुनै सक्दैन र खर्च हुने भनेको १४ खर्ब जति मात्रै हो । किनभने गत विगत वर्षदेखि नै पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको लामो इतिहास बनिसकेको छ ।
कानुन निर्माणका चुनौती
सङ्घीय संसद्को निर्वाचन भएपश्चात् एक वर्षमा दुई अधिवेशन सकिएर तेस्रो अधिवेशनको तयारीमा छ सरकार । जनताबाट निर्वाचित भएर संसद्मा आएका विधायकले अहिलेसम्म एउटाबाहेक नयाँ कानुन पारित गर्न सकेका छैनन् । सरकार र संसद्को पर्याप्त ध्यान केन्द्रित हुन नसक्दा संसद्का विषयगत समितिमा धेरै विधेयक थुप्रिएका छन् । प्रभावकारी रूपमा संसदीय समितिमा पनि सार्वजनिक महत्वका विषयमा गहन छलफल हुन सकेको छैन । कानुन निर्माणले गति लिन नसक्दा
सरकारी सेवा प्रवाहले आशाको सञ्चार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ । गठबन्धन सरकार आफैँमा एउटा चुनौती हो । सरकार गठनको बेला घटेका समीकरणका अप्रत्यासित परिघटनाहरूबिच यो सरकार बनेको थियो । त्यो बेलाको परिस्थितिमा यदि प्रचण्डको प्रस्तावबमोजिम सबैले देश र जनताको साझा हितलाई आत्मसात् गरेको भए यो गठबन्धन सरकार नभएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने थियो । यो सम्भव हुन सकेन तर देश र जनताको साझा हितमा सबैसँग संवाद र समन्वय गरी सहकार्य र सहमतिको उन्नत संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एउटा प्रशंसनीय कार्य हो ।
कर्णालीको आँखाबाट सङ्घीयता
नेपाल सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा प्रवेश गरेको आठ वर्ष र औपचारिक कार्यान्वयनमा गएको छ वर्ष पुगेको छ । राजनीतिक शासकीय स्वरूपको यस व्यवस्थामा सरकारको शक्ति र अधिकारलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको हुन्छ । जनतालाई शक्ति केन्द्र मान्ने र शक्ति उद्भव भएको स्थानमा शक्ति जानु नै सङ्घीयताको मूल मर्म हो । यसमा स्वयम् शासन र विभाजित शासनको संयोजन हुन्छ । विश्वमा नेपालसहित ३० देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा छन् । एकथरी मान्छेले यो व्यवस्था धेरै वर्ष टिक्दैन भनेर आरोप लगाए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सङ्घीयतालाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्न विशेष पहल गरेको देखिन्छ ।
गुनासो व्यवस्थापनमा ‘हेलो सरकार’
सार्वजनिक सेवा सरकारको मुख्य कार्य र जिम्मेवारीको विषय हो भने सेवा पाउने नागरिकको अधिकार हो । नागरिकले सुपथ, सुलभ र समय सापेक्ष पर्याप्त सेवा पाउनु नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ । सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्ने हो भने बेलायतमा नागरिक वडापत्र र सर्भिस कुपनको व्यवस्था, जर्मनमा पिपुल बोनस जस्ता औजारको प्रयोग स्विडेनमा स्टिङब्युरोक्रेसी तथा अमेरिकामा स्टेट फरगिभनेस कार्डद्वारा सेवालाई प्रभावकारी
शक्तिको आडमा थिचिएको वर्ष
सन् २०२३ सुखद वर्ष रहेन । शक्तिको आडमा थिचिएको वर्ष बन्यो । हत्या, हिंसा, युद्ध, दुर्घटना, प्राकृतिक विपत्ति आदिले विश्ववासी आक्रान्त बने । शान्ति, मानव अधिकार, मेलमिलाप ओझेलमा परे । शक्ति राष्ट्रहरूबिच दुरी बढ्यो । इजरायली र प्यालेस्टिनी हमासबिचको युद्ध यस वर्षको सबैभन्दा पीडादायक र अमानवीय घटना बन्यो । अक्टोबर ७ मा इजरायलको इतिहासमै नभएको ठुलो आक्रमण हमास लडाकुहरूले गरेसँगै सुरु भएको युद्धमा १२ सय इजरायली र २० हजार प्यालेस्टिनी मारिएका छन् । आठ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी बालबालिका र सात हजारभन्दा
ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान सभ्यताको पहिचान
सन् १९९१ को डिसेम्बर १६ मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारसम्बन्धी सिद्धान्तहरू स्थापित गरेको थियो; जसमा उनीहरूको स्वतन्त्रता, सहभागिता, स्याहार, आत्मपरिपूर्ति र सम्मान प्रमुख छन् । ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकले शारीरिक एवं मानसिक शोषणबाट मुक्त भई स्वतन्त्रतापूर्वक सम्मानजनक र सुरक्षित जीवन बाँच्न पाउनु पर्छ भन्ने हो । साथै उमेर, लिङ्ग, वर्ण, जाति, धर्म, अपाङ्गता वा अन्य कुनै आधारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई विभेद गरिनु हुँदैन । उनीहरूको कार्यबाट राष्ट्रले प्राप्त गरेको योगदानका आधारमा उनीहरूको कदर गर्नु पर्छ भन्ने पनि हो ।
सरकारको एक वर्ष र नेपाली सपना
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । सङ्घीयताको मेरुदण्डको रूपमा रहेका प्रदेशहरू संविधानले दिएका अधिकारलाई कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । प्रादेशिक संरचनालाई जति छिटो सुदृढ र संस्थागत गर्न सकिन्छ, त्यति छिटो संविधानको मर्मबमोजिम समाजवाद
सुदूरपश्चिम लगानी सम्मेलनको औचित्य
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी फागुन २३ र २४ गते लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । प्रदेश सरकारको प्रयासमा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गरी प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गरेर विकासमा सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्य लगानी सम्मेलनको रहेको छ । मुलुक विकासका लागि साझा प्रयास गर्नु नै सम्मेलनको मुख्य ध्येय हो । सम्मेलनले सरकारी, निजी र सहकारी तीन वटै क्षेत्रलाई एकै स्थानमा ल्याई यस प्रदेशको विकासका
विश्व शान्तिको नेपाली सन्देश
विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपाललाई विश्वले चिन्छ । शान्ति क्षेत्रका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि केही वर्षअघि नेपालले मान्यता पाएको थियो । यही पृष्ठभूमिका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको चारदिने नेपाल भ्रमण र भ्रमणको बेला विश्व शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्नु अलौकिक भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणको बेला अशान्तिबाट आक्रान्त विश्वमा शान्तिको सन्देश दिनु दूरगामी महत्वको विषय हो । सरकारको समृद्धि, सुशासन र सामाजिक
शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधि
शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा सूचना प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा जुनसुकै काम र क्रियाकलाप अगाडि बढाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ । समयसापेक्ष यसको महत्व बढेकै कारण शिक्षा र सञ्चार प्रविधिबिच गहिरो सम्बन्ध स्थापित भएको हो । त्यसैले पनि सामुदायिक विद्यालयको कक्षाकोठामा प्रविधिको प्रयोगबाट परम्परागत पठनपाठनको सिद्धान्तलाई विस्थापित गरी नयाँ अवधारणाको सुरुवात गर्नु आवश्यक छ ।
संसदीय सुनुवाइको गरिमा
राज्यका तीन अङ्गबिच समुचित शक्ति सन्तुलनको अभाव छ । यसले शक्ति र अधिकारबिच द्वन्द्व रहेको सङ्केत गर्छ । यस्तो अवस्था कायम रहे शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नै धराशायी हुन सक्छ । राज्यका सबै निकाय जवाफदेही तथा उत्तरदायी हुनु पर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर नै नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको विकास भएको हो । नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पहिलो पटक अमेरिकाको संविधानमा सन् १७८७ मा स्वीकार गरिएको थियो । जस अनुसार संसद्को अधिकार कङ्ग्रेसमा, कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपतिमा रहने र न्यायिक अधिकार सङ्घीय सर्वाेच्च अदालतमा निहित रहने व्यवस्था गरियो । यसलाई नियन्त्र
पहिचान झल्किने उँभौली–उँधौली
नेपाल बहुजाति, बहुधर्म, बहुभाषा, बहुसंस्कार र परम्परा रहेको मुलुक हो । १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार यहाँ १४२ वटा जातजाति, १२५ वटा भाषा र १० वटा धर्म चलनचल्तीमा रहेका छन् । यी विविध जातिमा किरात राई समुदायमा नै १३ वटा जाति छन् । किरात समुदाय अन्तर्गत राई, लिम्बू, याक्खा र सुनुवारलगायत जाति पर्छन् । किरात समुदायका धर्म, भाषा, चाडपर्व आदि मान्यताहरू फरक–फरक छन् । उनीहरूले वर्षको दुई पटक मा
मौलिक परिकार यःमरि
कुनै बेला काठमाडौँ उपत्यकामा १२ वर्षसम्म वर्षा नभएर अनिकाल पर्दा हाहाकार मच्चियो । अनिकालबाट बच्न बुंगद्यः भनेर चिनिने रातो मच्छिन्द्रनाथलाई दक्षिण भारतको कामारू कामाक्षबाट अनेक जुक्ति लगाएर भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेव, काठमाडौँका तान्त्रिक बन्धुदत्त र ललितपुरका एक किसानले ल्याएका थिए । बुंगद्यःलाई कृषि विशेषज्ञका रूपमा पनि मानिन्छ । बुंगद्यःले नै धानको खेती गर्न लगाए । धान फलेपछि सबभन्दा पहिला काठमाडौँका कृषकले यःमरि बनाएर खा
‘कर्मकाण्डी’ सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिको दक्षता, क्षमता, सिप, योग्यता र इमानदारीको परीक्षण गर्न संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफा
जलवायु न्यायमा तड्पिएका मुलुक
दुई हप्तासम्म गम्भीर वार्तापछि विश्व जलवायुु सम्मेलन (कोप–२८) सम्पन्न भई दुई सय मुलुकका प्रतिनिधि आआफ्ना मुलुक फर्केका छन् । पेरिस सम्मेलन (कोप–२१) पछि महत्वपूर्ण मानिएको यस सम्मेलनले कार्बन न्यूनीकरण, अल्पविकसित मुलुकका लागि वित्तीय सहयोग र खनिज तेलको भविष्यको सम्बन्धमा सघन छलफल गर्ने अपेक्षा गरिए अनुरूप चार विषयमा सहमति भएको छ । पहिलो जलवायु परिवर्तनका करण क्षति र हानि भएका मुलुकलाई सहयोग गर्न हानि
सरकारको आशालाग्दो कर्म
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय, समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र र सङ्घीयताको बहुआयामिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको छ । सरकारले सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ । सरकारले सिंहदरबारको राजनीतिक चेतना गाउँगाउँसम्म पु-याएर जनतामा चेतनाको दियो बालेको छ । उत्पीडित वर्ग एवं जातिलाई आफ्नो हक अधिकारका निम्ति सचे
बडादिन अर्थात् क्रिसमस महोत्सव
नवशिशुको जन्मले कोही कसैको मान, पद, दर्जा र नातामा पदोन्नति भएर बाआमा, बाजेबजैका साइनोमा पुग्दा रहेछन् । अनि कोही आमा त कोही छोरा, कोही मामा भने कोही भान्जा । यस्तै यस्तै एक शिशु जसले धेरै नाता, साइनो र नव परमेश्वरीय प्रतिरूप पनि सगँसँगै ल्याएको हुन्छ । जन्मिएको शुभ खबर फोन, पत्र, एसएमएस, इमेल र मुखले दिन नपाउँदै बधाई र उपहार ढोकैमा आउँदा झन् आश्चर्य र खुसी लाग्छ । साँच्चै भन्ने हो भने सबैको ओठमा मोनालिसाको मुस्कान झैँ छाइरहेको प्रस्ट देखिन्छ । यो खुसी पनि कस्तो–कस्तो हाँस्दाहाँस्दै नयाँ हाँसो सुरु भए जस्तो । अस्ताइसकेको घाम पनि ख्रिस्टको जन्मले फेरि घाम उदाए जस्तो ।