सीमान्तकृतप्रति बुद्धिजीवीको मौनता
सधैँ अधिनस्थ, पराधीन, पराश्रित, सदियौँदेखि शासित र अत्यधिक श्रम गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका सीमान्तकृत मान्छे छन्; ती वर्ग नै हाम्रो सन्दर्भमा ‘सबाल्टर्न’ हुन् । इटालीका नवमाक्र्सवादी सांस्कृतिक विश्लेषक, चिन्तक आन्तोनियो ग्राम्सी भन्छन्, “शासकहरूबाट शासित भइरहन तयार भएको अवस्था ‘हेजेमोनी’ हो ।”
डिजिटल प्रविधिका नयाँ आयाम
आज (मे १७) अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आइटियु) स्थापना भएको १५९ वर्ष पुगेको छ । विश्वमा टेलिग्राफ सुरु भएको १६ वर्षपछि विश्वका २० राष्ट्रको पहलमा स्थापना भएको यो संस्थाको नाम इन्टरन्यासनल टेलिग्राफ युनियन थियो भने सन् १९३२ मा यो संस्थाको नाम इन्टरन्यासनल युनियनमा परिवर्तन गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको स्थापना भएको १०४ वर्ष बितेपछि अर्थात् सन् १९६९ मे १७ को दिन पहिलो पटक विश्व दूरसञ्चार दिवस मनाइएको थियो । दूरसञ्चार र सूचना समाजको आपसी सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निर्णयपश्चात् ट्युनिसमा भएको सन् २००५ को सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
जलवायु परिवर्तनका असर
केही वर्षदेखि संसारभर जलवायु परिवर्तनको असर भयावह रूपमा देखिन थालेको छ । गत अप्रिल १४ र १५ मा खाडी मुलुक युएई, ओमान, बहराइन र साउदी अरेबियाका केही भागमा जलवायु परिवर्तनको असर अस्वाभाविक रूपमा देखियो । युएईमा परेको असामान्य वर्षाले युएईको जनजीवन मात्र प्रभावित भएन, युएईमा बनेका र बन्दै गरेका कैयौँ विकासका पूर्वाधारका संरचनालाई नराम्रो गरी क्षति पु¥यायो । यो वर्षाले युएईको हवाईमार्ग र सडकमार्गसमेत अवरुद्ध हुन पुग्यो । भारी वर्षाले बिगारेका संरचनालाई मर्मतसम्भार गर्न अर्बांै डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, वर्षाले थुपारेको फोहोर सफा गर्न मात्र एक अर्ब
सार्वजनिक जीवनमा सदाचार
सार्वजनिक निकायहरू जनताको विश्वास र अपेक्षाका धरोहर हुन् । यिनीहरू नैतिक, जवाफदेही र सदाचारी बन्नु पर्छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीका उच्च तहमा सदाचार र नैतिकता बलियो भएपछि मात्र त्यसको लहरे असर अग्रपङ्क्तिका निकयसम्म पुग्छ । संस्थाप्रति विश्वास जगाउने र शासकीय प्रभावकारिता देखाउने प्रमुख आधार नै व्यावसायिकता, निष्पक्षता र इमानदारी हो । भनिन्छ, राजनीति मूल्यमा आधारित भए लोकतन्त्र बलियो बन्छ । समग्र व्यवस्था सुशासित बनाउने मियो राजनीति हो । सरकार र राज्यका संरचना लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउने संयन्त्र हुन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनताले राज्यलाई मत र कर दिन्छन् र बदलामा जाफदेहिता माग गर्छन् । जवाफदेहिता संरचनामा सरकार कर्तव्य निर्वा
कृषि अनुदानको प्रभावकारिता
कृषिप्रधान मुलुकका नामले परिचित हाम्रो मुलुकमा सरकारले बनाउने हरेक योजना तथा कार्यव्रmममा कृषिलाई प्राथमिकताका साथ आगाडि सारिएको देखिन्छ । मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको करिब आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या यही क्षेत्रमा निर्भर रहनु र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको हिस्सा अग्र स्थानमा हुनुले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वाभाविक नै हो । कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा टेवा पु¥याउन तथा किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । विशेष गरी, विपन्न र सीमान्तकृत किसान लक्षित यस्ता अनुदानमा सरकारले ब
मदनले मोडेको कम्युनिस्ट बाटो
नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कोरिएको एउटा सशक्त हस्ताक्षर हो, मदन भण्डारी । निकै छोटो राजनीतिक जीवन बाँचे मदन भण्डारीले । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पानाभरि अटाइनसक्ने गरी उनले राजनीतिक विचार र योगदान छोडेर गएका छन् । सुदूरपूर्व ताप्लेजुङको एउटा साधारण परिवारबाट त्यो एउटा विशिष्ट कालखण्डको राजनीतिमा जबर्जस्त नाम लेखाएका भण्डारी नेपालको आधुनिक कम्युनिस्ट राजनीतिका एक सिद्धान्तकार पनि हुन्; जसले छोटो समयमा कोरेको एउटा राजनीतिक रेखामा अहिले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू चलिरहेका छन् । करिब ४१ वर्षको जीव
जननेताको स्मरण
नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव एवं बहुदलीय जनवादका व्याख्याता मदन भण्डारीको आज ३१ औँ स्मृति दिवस । उहाँको २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा रहस्यमय जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । अर्का नेता एवं सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको मृत अवस्थामै गाडीमै शव भेटिएको थियो भने मदनको घटनास्थलदेखि धेरै तल नारायणी नदी किनारमा तीन दिनपछि शव भेटिएको थियो । यो घटनाको छानबिन गर्न धेरै आयोग बने पनि तिनले पनि वास्तविकता बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् । यसै रहस्यमय दुर्घटनामा आधारित भएर चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले ‘दास ढुङ्गा’ नामक चलचित्रसमेत निर्माण गर्नुभएको छ ।
युद्ध लम्बिँदाको पीडा र क्षति
बेलायतले रुसविरुद्ध आफ्ना हतियार प्रयोग गर्न युक्रेनलाई अनुमति दिएको छ । बेलायतका विदेशमन्त्री डेभिड क्यामरुन युक्रेनको राजधानी किभ पुगेर हतियार प्रयोग गर्ने अनुमति दिनुभएको हो । युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीलाई आश्वासन दिँदै क्यामरुनले भन्नुभयो, “युक्रेनलाई रुसमा आक्रमण गर्ने अधिकार छ, बेलायती हतियार प्रयोग गरे हुन्छ । बेलायतले क्रेनलाई आवश्यक परेसम्म हरेक वर्ष तीन अर्ब युरो सहयोग गर्ने छ ।” बेलायतका विदेशमन्त्रीको यो भनाइप्रति रुसले भने कडा आपत्ति जनाएको छ । यो सिधै युक्रेन वरपर तनाव बढाउनु हो र यसले युरोपकै सुरक्षालाई खतरामा पार्न सक्छ भन्दै रुसले आफ्नो कूटनीतिक सीमा बाहिर नजान बेलायतला
सेयर बजार सुधार्ने अवसर
देशको अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा बुझिने सेयर बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक गत २०७८ भदौ २ गते सबैभन्दा उच्च बिन्दु तीन हजार २०० पुगेको थियो । विसं २०७९ असारमा नेप्से परिसूचक झरेर एक हजार ८०० का बिन्दुमा आइपुगेको थियो । यो आलेख तयार गर्दै गर्दा नेप्से एक हजार ९६५ का बिन्दुमा छ । करिब २२ महिनाका अवधिमा नेप्से एक हजार ८०० र दुई हजार २०० का बिचमा घुमिरहेको छ । सेयर बजार सुधारका लागि यसबिच केही प्रयास भएका छन् । नयाँ दलाललाई इजाजतपत्र वितरण, बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ जारी गर्ने, केन्द्रीय बैङ्कले आफ्नो कठोर नीतिलाई केही लचिलो बनाई सेयर धि
कम्बोडियाको निर्वाचन प्रक्रिया
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार हुने उल्लेख गरिएको छ । आयोगको रणनीतिक योजनाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँगको आबद्धता विस्तारलाई नीतिगत रूपमा स्वीकार गरेको छ । निर्वाचन आयोग दक्षिण एसियाली निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको साझा मञ्चको संस्थापक सदस्य हो । यसै गरी आयोग एसियाली निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूको सङ्गठनको सदस्य पनि रहेको छ । विश्वका निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूको सङ्गठनको वार्षिक साधारण सभामा पनि आयोगले भाग लिँदै आएको छ । आयोगले निर्वाचन
बहसमा स्थानीय सरकार
नेपालको संविधानको धारा २३२ ले कल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको अभ्यास एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । धारा ५७ को राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था, धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था, धारा ५९ को आर्थिक अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था तथा धारा ६० को राजस्व स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था
राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र स्वाभिमानको रक्षामा सरकार दृढ
१. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिको हैसियतले सम्मानित सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । २. यस अवसरमा म सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्रको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना एवं मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, समृद्धि र अग्रगमनका लागि विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक क्रान्ति, सशस्त्र सङ्घर्ष एवं आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात–अज्ञात सहिदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । देशमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने श्रद्धेय नेतागणसहित सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।
नेपाल–कोरिया सम्बन्ध सगरमाथा जस्तै उच्च होस्
त्यतिबेला हामीले भोगेका अनेकौं पीडादायी क्षणहरुभन्दा नेपालको अवस्था हाम्रोभन्दा सहज थियो भन्ने लाग्छ । कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएका हामी दूरीका हिसाबले चार हजार किलोमिटर टाढा रहेका छौँ । आज हामी दुई देशबीचको मित्रता, जनस्तरको सम्बन्ध, सांस्कृतिक समन्वय, विकास साझेदारी कार्यक्रम, रोजगारी समन्वय आदिले नयाँ उचाइ चुमेको छ ।
बजेटले समेट्नुपर्ने विषय
मुलुकमा तीव्रताका साथ आर्थिक–सामाजिक विकास गरेर उत्पादन तथा बृहत् रोजगारीका अवसरको सिर्जना गरी स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्ने अभिभारा सरकारसमक्ष रहेको छ । संविधान अनुसार अब सरकारले संसद्समक्ष नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेर जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय के के छन् त ?
डढेलो नियन्त्रणका उपाय
गत चैत–वैशाखको समयमा देशको वायुमण्डलीय अवस्था प्रदूषित तथा तुवाँलोयुक्त बन्यो। काठमाडौँ संसारको सबैभन्दा प्रदूषित सहर बन्यो। पोखरा, विराटनगरलगायत सहरहरू अत्यधिक प्रदूषित बने। जङ्गलमा लागेको आगो निभाउने क्रममा मानिसको मृत्यु पनि भयो। तापक्रम अत्यधिक रूपमा बढ्यो । तराई क्षेत्रमा तापक्रम ४० डिग्रीभन्दा बढी पुग्यो । उक्त तापक्रमले वातावरणलाई अत्यधिक तातो बनायो । बस्ती क्षेत्रमा पनि आगलागी भए । एकातर्फ प्रि–मनसुनको बेला औसत अनुसारको वर्षा हुन सकेन । अहिले केही पानी परेको छ । पानी पर्न रोकिनासाथ जेठमा यो समस्या निम्तिन सक्छ । विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेर डढेलो निय
संसद्को प्रभावकारितामा प्रश्न
सांसदको काम कानुन बनाउने हो तर उनीहरू वडा अध्यक्षले गर्ने काम गर्न लालायित छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा सामुदायिक भवन, शौचालय जस्ता निर्माण कार्य गर्न उनीहरूको रुचि हुन्छ । भनसुन गरेर सरकारी कार्यालयबाट आफ्ना मानिसको काम गराउन सकियो भने उनीहरू आफ्नो सफलता ठान्छन् । संसदीय समितिहरू मन्त्रालय र विभागलाई यो काम गर र नगर भनेर निर्देशन दिनुलाई महान् ठान्छन् । सांसद आफ्नो कामभन्दा कार्यकारीको काममा किन रुचि र चासो राख्छन् ? कानुन बनाउने सांसदको कानुन निर्माणमा चासो नभएपछि नेपालमा राम्रो कानुन कसरी बन्छ ? कानुन राम्रो नभई शासन प्रणाली कस
दया होइन सेवा
बिरामी हुनु कसैको दयाको पात्र हुनु हो र ? सायद हाम्रो संस्कार र परम्परामा भेट्नेबित्तिकै सञ्चै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुको कारण पनि त्यही होला । हुन त अस्पतालमा भेटेको मानिसलाई सोधिने पहिलो प्रश्न पनि यही हुने गर्छ । नेपालका क्लिनिक र अस्पतालमा हुने भिड र चिकित्सक वा नर्सले नभ्याएर वा दबाबमा रहेर गर्ने व्यवहार जताबाट हेर्दा पनि बिरामी हुनु भनेको निरीह हुनु हो । बिरामी देखेर कसैले बस्ने सिट छाडिदियो वा मिठो वचन मात्रै गरिदियो भने पनि लाख पाएको अनुभूति हुन्छ । अझ चिकित्सकले परीक्षण गर्दै गर्दा देखाउने आत्मीयताले त भनि
पत्रकारिताको वैकल्पिक चौतारी
विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सशक्त एवं संस्थागत माध्यम मानिने पत्रकारिता क्षेत्र मूलतः तथ्यमा आधारित समाचार, स्वतन्त्र विश्लेषण, निष्षक्षता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा हितको सम्मान जस्ता व्यावसायिक मूल्य र मान्यताबाट स्थापित भएको हो । स्वतन्त्र प्रेसमा राज्यबाट मात्र नभई प्रकाशक समेतबाट हस्तक्षेप नहुने गरी सम्पादकीय स्वतन्त्रता रहेको हुन्छ भन्ने मान्यता पनि छ । वार्षिक रूपमा प्रकाशित हुने गरेको प्रेस स्वतन्त्रता सूचकले पनि अन्य सूचकसँगै सम्पादकीय स्वतन्त्रता, प्रकाशक तथा सम्पादकको सरकार र राजनीतिक दलसँगको असंलग्नता एवं व्यावसायिक मूल्य मान्यताको पालनालाई आफ्नो अनुसन्धान विधिमा समेटेको देखिन्छ ।
भौतिक परीक्षणका समस्या
सरकारी सम्पत्तिको प्रचलित कानुनबमोजिम अभिलेख राख्नु पर्छ । हानिनोक्सानी नहुने गरी उचित संरक्षण तथा मर्मतसम्भार गर्नु पर्छ । खर्च भएबमोजिम भौतिक प्रगति भएको छ कि छैन जाँच गर्नु पर्छ । अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिबाट जिन्सी सामग्री खरिद भएको हो होइन यो पनि हेर्नु पर्छ । कार्यालयमा प्राप्त जिन्सी सामग्रीको प्राप्ति र निकासीको उचित अभिलेख राख्नु पर्छ । खरिद गरिएका जिन्सी सामान उचित रूपमा उपयोग गर्नु पर्छ । यही परीक्षणलाई भौतिक परीक्षण भनिन्छ । लेखा परीक्षण जत्तिकै भौतिक परीक्षणको पनि महत्व रहेको छ ।
इलामको निर्वाचन सन्देश
सत्ताको अङ्क गणितमा कुनै प्रभाव नपार्ने भए पनि १५ वैशाखमा सम्पन्न इलाम क्षेत्र नं २ को उपनिर्वाचनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र रास्वपाले प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएका थिए । जुन लडाइँमा एमाले उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङ प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका डम्बर खड्कालाई फराकिलो मतान्तरका साथ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए । पहिलो पटक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङका पुत्र सुहाङ २७ हजार ७७२ मतका साथ निर्वाचित हुँदा कांग्रेसका खड्काले २१ हजार ९४२ म
नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह
शासनमा नवप्रवर्तनको बहस चलेको निकै भयो । अमेरिकन प्रशासक/प्राविधिक अधिकृत अनिस चोपराले अमेरिकन सार्वजनिक प्रशासन सुधारका मार्गचित्रसहित ‘इन्नोभेटिभ गभर्नेन्स’ नामक पुस्तक नै लेखे । पुस्तकमा प्रजातान्त्रिक पूर्वाधारमा तथ्याङ्कको प्रवाह र जनताको शासनप्रतिको अभ्यस्त सहभागितालाई जोड दिइएको छ । यसमा जनताको सहभागितामा प्रविधिको सम्मिलनले सुनमा सुगन्ध थप्ने उनको निचोड देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरकारले आफ्नो वाचा अनुरूप नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा हो । रेसिप्रोसिटी सिद्धान्तका आधारमा हेर्ने हो भने जनताले तिरेको करको सरकारी भुक्तानी वा प्रतिफल हो ।
पलायन रोक्न बौद्धिक क्रान्ति
बौद्धिकहरूको चिन्तन सामाजिक चेतनाभन्दा उच्च स्तरको हुन्छ । विश्वको राजनीतिक विकासक्रमको अध्ययन गर्दा विकसित मुलुकले देशभित्र र बाहिर रहेका आफ्ना विज्ञ, विशेषज्ञ, प्रबुद्ध वर्ग, विद्धत् समूहको रायसल्लाह र विचारलाई आधार बनाएर उनीहरूको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई मुलुक विकासमा उपयोग गरेको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिपछि हाम्रो मुलुकमा विद्वान् वर्गलाई पाखा लगाएर राजनीतिक आस्था र विचार बोकेर हिँड्ने कार्यकर्तालाई राज्यका अङ्गहरूमा र कूटनीतिक नियोगमा नियुक्ति दिने परम्परा बसालियो । यसले गर्दा ती निकायमा बौद्धिकताको स्पेस कमजोर हुँदै गएको छ । वस्तुतः हाम्रो मुलुकका अधिकांश योग्य र इमानदार बौद्धिक मुलुकभित्रै सङ्घर्षको बाटो त्यागेर पलायनको बाटो रोजेका छन् । राष्ट्र विकासको दृष्टिले योभन्दा विडम्बना अरू केही हुनै सक्दैन ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन
सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति नै सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रणमा रहेको सार्वजनिक उपयोगका सम्पत्तिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति भनिन्छ । यसको उचित व्यवस्थापन गरेर उपयोग र उपभोग गर्दा यसले सार्वजनिक जीवनको मूल्य अभिवृद्धि गर्छ । समग्र सार्वजनिक सेवाको विश्वसनीयतामा वृद्धि हुन्छ । सार्वजनिक कोषको प्रयोग गरी सरकारी निकायद्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति खरिद गरिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर कहिलेकाहीँ अन्य निकाय तथा पक्षबाट हस्तान्तरण भएर पनि त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ ।
अर्थतन्त्रको सबलीकरण
नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः सरकारी र निजी क्षेत्रको संरचनाबाट निर्माण भएको छ । सरकारी क्षेत्रभन्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढिरहेको छ । जसमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने सरकारी क्षेत्रको २० प्रतिशत मात्र । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रमा सुधार नगरी समग्र देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने देखिँदैन । सन् २०१९ को कोभिडले आक्रान्त बनाएको विश्व अर्थतन्त्र अहिलेसम्म पनि तङ्ग्रिन नसकेको अवस्थामा नेपाल जस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको देशको अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्नु स्वाभाविकै हो ।
गुणस्तरीय शिक्षाका आधार
व्यक्तिको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने, रोजगारीका आन्तरिक र बाह्य बजारमा सजिलै खपत हुन सक्ने, नैतिकवान् र राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित नागरिक तयार गर्ने शिक्षा नै गुणस्तरीय शिक्षा हो । गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्व हो । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि जति अपरिहार्य छ, त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ । यस आलेखमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चाहिने आधारभूत पक्षबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सर्वप्रथम विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमका आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुनु पर्छ । स्थानीय भूगोल र हावापानी अनुकूल तथा विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा चिसो र धुलोमुक्त कक्षाकोठा, कार्यालय, शिक्षक कक्ष, सभाकक्ष, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र पुस्तकालयका लागि छुट्टै कोठा
