गरिबी निवारणतर्फको यात्रा
आफ्नो आय आर्जनबाट आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने व्यक्ति गरिब हो भने आर्थिक तथा सामाजिक कारणबाट कसैले भोग्नु परेका कष्टप्रद जीवनशैली गरिबी हो । मान्छेलाई बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा, जमिन, पेसा, ज्ञान, सिप आदि जस्ता स्रोत, साधनहरूको न्यूनता र अनुपयुक्त संयोजन नै गरिबी हो, जुन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र कुशासनको उपज हो ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अपेक्षा
मङ्सिर १७ गते दिउँसो । पारिलो घाममा एक जना आमा टोलाएर केही खोजिरहेको जस्तो देखिनुहुन्थ्यो । सडकदेखि करिब दस मिनेटको उकालो उक्लिएर एउटा टिम उहाँको नजिक पुग्यो । भूकम्पको ठिक एक महिनापछि प्रभावितको अवस्था, राहत र पुनस्र्थापनाको स्थिति तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आमसञ्चार र दूरसञ्चार अवस्थाको जानकारी लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासहित पत्रकारको टोली त्यहाँ पुगेको थियो ।
भारतमा प्रादेशिक निर्वाचनपछिको बहस
भारतको मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तिसगढ र तेलङ्गानामा हालै सम्पन्न प्रादेशिक सभाहरूको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टीले सफलता हासिल गरेको छ । यस पार्टीले मध्य प्रदेश जस्ता ठुला राज्यलाई पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको छ भने राजस्थान र छत्तिसगढ राज्यमा समेत आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने भएको छ । उपरोक्त दुई राज्यमा यसअघि भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको सरकार थियो । दक्षिणी भारतको राज्य तेलङ्गानामा कङ्ग्रेसले सरकार बनाउन सफलता हासिल गरेको छ तर हिन्दी हर्ट ल्यान्ड मानिएको मध्य प्रदेश, राजस्थान र छत्तिसगढमा उसले आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न नसक्नुले आउँदो लोक सभा निर्वाचनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने छ ।
एनसेल सरकारमा आउन नदिने चलखेल
लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चेज एयर काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, वाइडबडी काण्ड, यति होल्डिङ्गस आदि नेपालका चर्चित काण्ड हुन् । यिनै काण्डका बिच अर्को एउटा नयाँ काण्ड थपिएको छ, एनसेल खरिद बिक्री काण्ड । मलेसियाको टेलिकम जायन्ट आजियाटाले नेपालको एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरी नेपालबाट बाहिरिने खबरले जाजरकोट र रुकुममा गत कात्तिकमा गएको विनाशकारी भूकम्पलाई नै ओझेलमा पारेको छ ।
मानव अधिकारका लागि मिडिया साक्षरता
मिडिया र मानव अधिकारबिच नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध हुन्छ । उन्नत समाज निर्माणमा दुवै पक्ष अत्यावश्यक भूमिकामा छन् । मिडियाले सूचना सम्प्रेषणमार्फत जनमत निर्माण गर्छ र राजकीय शक्ति प्रयोग गर्ने ठाउँमा रहेका सरोकारवाला पक्षलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । उता, मानवको रूपमा पृथ्वीमा जन्मिन पुगेका व्यक्तिमा नैसर्गिक रूपमै निहित अधिकार मानव अधिकार हुन् भन्ने कुरा स्पष्टै छ । तैपनि, मानवजातिमा मानसिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक, र
अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती
मुलुकको अर्थतन्त्र र आर्थिक स्थितिका बारेमा प्रकाशित तथ्याङ्कबाट मुलुकको आर्थिक स्थिति गम्भीर चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको देखिन्छ । उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र, व्यापारमा निर्भर आर्थिक गतिविधि, न्यून गार्हस्थ बचत, न्यून पुँजी निर्माण, न्यून लगानी, न्यून आन्तरिक उत्पादन, प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमताको अभाव, उपलब्ध स्रोतको अविवेकपूर्ण वितरण, प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य संरचनागत समस्याका कारण न्यून आर्थिक वृद्विको अवस्था छ । यस्तै मुद्रास्फीति, परम्परागत उत्पादन प्रणाली, आधुनिक प्रविधिको अभाव, न्यून आन्तरिक उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, बिचौलियाको बिगबिगीसँगै कमजोर आपूर्ति
सङ्कल्प यात्राका अन्तर्य
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ सन्देश प्रवाहित भइरहेको समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्राले नयाँ सन्देश दिइरहेको छ । झुलाघाटदेखि चिवाभन्ज्याङसम्मको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर हुने यो अभियान नेपाली मोडलको मौलिक लङ मार्चका रूपमा हेरिएको छ । राजनीतिक दलहरू निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म मात्रै जनताबिचमा जाने र त्यसबाहेकका समयमा जनताका दैनन्दिन जीवन यापनका विषयमा बेखबर हुने गरेको
निर्वाचन निष्ठा प्रवर्धनको घोषणा
यही मङ्सिर २० र २१ गते निर्वाचन आयोग नेपाल र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि एसियाली सञ्जाल (एएनएफई) को संयुक्त आयोजनामा दुई दिने एसियाली निर्वाचन सरोकारवाला मञ्चको छैटौँ सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । एसियाली निर्वाचन सरोकारवाला मञ्चको सम्मेलनमा निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय, नागरिक समाजसँग सम्बन्धित संस्था र एसियाका अन्य निर्वाचनका सरोकारवालाको संलग्नता र सहकार्यमा निर्वाचन सुधारका विविध पक्षमा छलफल गरियो । ‘दिगो लोकतन्त्रको निर्माण ः निर्वाचनका चुनौती र अवसरहरूको सम्बोधन’ मुख्य नारा रहेको सम्मेलनबाट ‘निर्वाचन सुधारमार्फत लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र निर्वाच
जाडोमा सिओ ग्यासको जोखिम
गाउँघरमा मात्र होइन, सहरबजारमै चिसो बढेसँगै कोही शौचालयमा, कोही कोठामा त कोही सडकपेटीमै मृत्यु भएको समाचार सुन्नु पर्छ । तराईमा बाक्लो हुस्सु पर्नुका साथै शीतलहर पनि आउँछ । यस्तो बेला सरोकारवाला निकायले कर्मकाण्डी रूपमा हरेक वर्ष दाउरा, कम्बल र खाद्यान्न बाँड्न सुरु गर्छ । तथापि प्रभावितहरूको अवस्था जस्ताको तस्तै रहने गरेको छ । जाडोबाट सबै प्रभावित भए पनि कमजोर तथा विपन्नमाथि धेरै असर पर्छ । ज्यानै लिन्छ ।
मानव अधिकार र राज्यको दायित्व
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुका साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा समेत मानव अधिकारका सवाललाई समावेश गरिएको छ । यसबाहेक पनि संसद् र सरकारले निर्माण गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन र नीतिहरू रहेका छन् । नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएका कारण मानव अधिकारको सवालमा राज्यका जिम्मेवारी प्रशस्तै छन् । हुन त लोकतान्त्रिक सरकारको सबैभन्दा प्रमुख कार्य भनेकै नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्नु हो । सरकारबाट विगतमा नागरिकको
विधिको शासन नागरिक चाहना
आज डिसेम्बर १० तारिख । विश्वभर ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदै छ । सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । हुन त मानव अधिकारका मान्यताको प्रारम्भ सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टादेखि नै भएको थियो भनिन्छ । सन् १९१४ जुलाई २४ मा भएको प्रथम विश्वयुद्धको नरसंहारकारी कार्यले धेरै धनजनको क्षति भई मानव व्यक्तित्व र समुदायको सर्वोत्मुखी संरक्षण आवश्यक छ भन्ने विषयलाई मनन गरी प्रथम विश्वयुद्धपछि १० जनवरी १९२० मा भएको राष्ट्रसङ्घ नामक सङ्गठनबाट मानव अधिकार संरक्षणका लागि केही प्रयास अल्पसङ्ख्यकका अधिकारका लागि मात्र सीमित भए । मुख्यतः युद्ध रोक्ने प्रमुख उद्देश्य लिएर स्थापना भएको राष्ट्रसङ्घ युद्धलाई रोक्न पनि
सार्कमा गतिरोध दोष कसको ?
सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा आयोजना हुनुपर्ने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को शिखर सम्मेलन अझै अन्यौलमा छ । सन् २०१४ को नोभेम्बरमा काठमाडौँमा आयोजना भएको १८औँ शिखर सम्मेलनमा अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको नेपालले त्यसलाई बिसाउन पाएको छैन । सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा हुने भनिएको सम्मेलनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारी पाकिस्तानलाई सुम्पिने तयारी गरिरहेको नेपाल त्यसको सात वर्ष बित्दा पनि सार्कको अध्यक्ष छ । १८औँ शिखर सम्मेलन पनि सन् २०११ मा माल्दिभ्समा सम्पन्न सम्मेलनको तीन वर्षपछि आयोजना भएको थियो ।
स्रोत हराएका समाचार
चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोवर पुग्नुभएको थियो । गत असोज ११ मा प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुग्दा उहाँको भ्रमण दलमा सहभागी पत्रकारमा राससबाट पङ्क्तिकार र फोटो पत्रकार प्रदीपराज वन्त (हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा), दी राइजिङ नेपालका नन्दलाल तिवारी र नेपाल टेलिभिजनका चूडामणि नेपाल मात्र थियौँ । पहिला कैशाल पर्वतको दर्शन गरेपछि केही पर रहेको मानसरोवर ताल गएका थियौँ । त्यसपछि कैलाशको बेस क्याम्पमा रहेको बजार पुग्न सवारीबाट त्यस्तै तीन घण्टाजति लाग्यो । बजार पुगेपछि मात्र हामीले आआफ्ना मिडियामा समाचार पठायौँ ।
रोमाञ्चक त्यो जन्मदिन
बिहानको सूर्योदयसँगै आँखा खुले तर बिहानीको चिसो मौसमले उठ्न भने पटक्कै मन लागेन । अनि छेउमै रहेको मोबाइलमा ध्यान गयो । सामाजिक सञ्जाल ‘स्कोर्ल’ गर्न थालेँ । अचानक मेरो ध्यान एक्स (ट्विटर) मा गयो । खै किन हो एक्स मलाई सबैभन्दा मनपर्ने एप हो । एक्स हेर्दै थिएँ, त्यहाँ ‘टुडे इज योर बर्थ डे’ लेखिएको रहेछ । आज त मेरो जन्मदिन पो रहेछ । म आफैँसँग एकचोटि झस्किएँ । उमेर गन्न थालेँ । जन्मदिनको थिएन मनमा सानो छँदाको जस्तो उमङ्ग । उमेर बढेसँगै रमाइलो गर्ने चाहनाहरू पनि घट्दै जाने रहेछन् । अनि विगतका जन्मदिन सम्झिन थालेँ । सानो छँदा मलाई मनपर्ने सबैभन्दा ठुलो चाड आफ्नै जन्मदिन हो भन्ने लाग्थ्यो । मेरो जन्मदिन कहिले पर्छ भनेर विद्यालयका सबै साथीहरूलाई पनि कण्ठै हुन्थ्यो । जन्मदिन आउनु दुई÷चार दिनअघिदेखि नै चकलेट केक भन्थे साथीहरूले । त्यही साथीहरूमध्ये मुस्किलले एक/दुई जनाले मात्र अहिले मेरो जन्मदिन सम्झिन्छन् । सायद आफूले पनि त्यस्तै व्यवहार गरेर होला । अहिले न जन्मदिन मनाउँ मनाउँ लाग्छ न परिवारले केक ल्याएर जन्मदिन मनाइदिँदा पहिलेको जस्तो उमङ्ग हुन्छ ।
हिंसारहित समाजको सङ्कल्प
राजा जयस्थिति मल्ल (१४०३–१४५२) ले समाज सुधारका लागि भारतबाट रघुनाथ झा, रामनाथ झा, कीर्तिनाथ उपाध्याय, महिनाथ भट्ट आदि विद्वान् झिकाई मनुस्मृति र वर्णमालामा आधारित समाज स्थापना गर्न र विभिन्न सुधारको काम गर्न लगाए । समाज सुधारका कार्य ऐतिहासिक भए पनि उनले समाजलाई चार जात १८ वर्णमा विभाजित गरी श्रमको विभाजन र विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदलिने प्रचलन ल्याए । त्यसले गर्दा समाजमा जात व्यवस्थाको आधारशिला र महिला परनिर्भरता र शोषणमा पर्ने स्थितिको निर्माण भयो । जातजातिसम्बन्धी जयस्थिति मल्लको सुधार व्यवस्था र हिजो जसले जे पेस गरेको थियो, सोही गर्नुपर्ने अनुलङ्घनीय भयो । जस्तो– बाहुनले हलो जोत्न नहुने, शूद्रले पढ्न नपाइने अनि नयाँ पेसा अपनाउन नमिल्ने, वंशानुगत पेसा फेर्न नपाउने नियमका कारण समाजले कपडा सिलाउने, सफाइ गर्ने, भाँडाकुँडा बनाउने, नाचगान गर्ने, जुत्ता सिलाउनेलगायतका तथाकथित शूद्रले गर्ने भनिएको कामलाई तुच्छ सम्झन पुग्यो ।
प्रकृतिमाथि पैसा र प्रविधि
प्रकृतिमा मानव समुदाय मात्र छैन, यहाँ मानव जातिको अस्तित्व आउनुपूर्व नै कैयौँ सूक्ष्म एककोषीय जीवको अस्तित्व थियो । साथै अन्य ठुलासाना जीवको पनि आश्रयस्थल । आधुनिक सभ्यताको विकासका क्रममा मानव जातिले बुद्धि र विवेकको भरमा प्रकृति र प्राकृतिक जीवमाथि धावा बोल्न थाल्यो । त्यसपछि अन्य जीवको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न थाल्यो । कतिपय जीवजन्तुले भने आफूलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाइराख्न सफल भए । कतिपय जीवजन्तुलाई मानिसले बाँच्ने आधार बनाए । सृष्टिकालदेखि प्रकृतिले मान्छेलाई भोको राखेको थिएन, भेदभाव गरेको थिएन तर मान्छेले भेदभाव र भोकै राख्न बाँकी राखेन । उत्परिवर्तनको सिद्धान्त यहाँ केवल मानव जातिमा मात्र हुन्छ भन्ने कुरामा सीमित राख्न खोजियो तर सुरु सुरुमा बलियोले निर्धोलाई पछा¥यो । जित्नेले आफूलाई शासक बनायो । बलकै भरमा शक्तिशाली बन्ने होडमा मर्न र मार्न पछि परेन । युद्धकै कारण जङ्गली युगबाट निस्किएर नदी किनारमा रोपिएका प्राचीन सभ्यता तहसनहस बनायो
विधि व्यवस्थापनको प्रयास
विधि अर्थात् कानुन निर्माणको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको छ । विधायनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० असोजमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको हो । सङ्घीय संसद्बाट निर्माण हुने कानुनलाई गुणस्तरीय बनाई कानुन निर्माणमा एकरूपता कायम गर्ने, जारी भएका ऐनको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्ने, ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी ने
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा इच्छाशक्ति
दिगो विकास, सुशासन, सामाजिक सद्भाव, शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र कानुनी शासनको स्थापनाका लागि भ्रष्टाचार एउटा प्रमुख चुनौती हो । नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारबाट कुनै पनि क्षेत्र अछुतो देखिँदैन । जनताको समृद्धि र देशको विकासका लागि पनि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण जरुरी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि विश्वासको मत लिने क्रममा उहाँले ‘राम्रो काम मात्र गर्छु, नराम्रो गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न’ भन्नुभएको थियो । यो भनाइले उहाँमा देश र जन
समृद्धिको पहिलो सर्त स्थायित्व
केही दिनदेखि सरकार पुनर्गठनको चर्चा परिचर्चाहरूले स्थान पाएको छ । सरकार पुनर्गठनको चर्चा हुनु अनौठो मानिँदैन तर नेतृत्व तहका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खालका विरोधाभाषपूर्ण र अस्पष्ट अवधारणाहरू आउनु चाहिँ राम्रो ठानिँदैन । यस्ता विचार विमर्शहरू पनि उद्वेलित हुनु हुँदैन । पुनर्गठनका लागि हिसाब–किताब भइरहेका होलान्, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । राजनीति असीमित सम्भावनाको पुञ्ज हो, कहिलेकाहीँ नसोचेको पनि हुन्छ
मुक्तिको पर्खाइमा हरवाचरवा
जनजिब्रोले हरवाचरवालाई हरुवाचरुवा भन्ने गरेको पाइन्छ । नेपाली बृहत् शब्दकोषले हरवालाई खेतबारीमा हलो जोत्ने व्यक्ति र चरवालाई गाईबस्तु चराउने मानिस, गोठालो भनी परिभाषा गरेको छ । हरवा अर्थात् बँधुवा श्रमिक साहुको घरमा काम भएको बखत अरू ठाउँमा गएर ज्यालादारी काम गर्न वा आफ्नो खेतीपातीको काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छ तर साहुको काम परेको बखत जताबाट पनि आइपुग्नु पर्छ ।
जनस्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण फड्को
नेपालले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यलगायत जनस्वास्थ्यका अन्य विविध क्षेत्रमा जे जस्तो प्रगति गरेको छ, त्यसको ठुलो श्रेय सामुदायिक (महिला) स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई जान्छ । नेपालमा करिब ५२ हजारको हाराहारीमा रहेका सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताले राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीका करिब दुई दर्जन जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई समुदायका लक्षित व्यक्ति र परिवारमा पु¥याउन मदत गरिरहेका छन् । विगत करिब साढे तीन दशकको अवधिमा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताले स्वयम्सेवाको भावले जनस्वास्थ्यको प्रवर्धन गर्न पु¥याएको योगदान ठुलो छ ।
महिलाको सबलीकरण
हरेक वर्ष २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विश्वभर नै मनाइने गरिन्छ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानको यस वर्षको नारा ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता ः महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ रहेको छ । नेपालमा विसं २०५४ देखि निरन्तर रूपमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका विविध सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाउन थालिएको छ । हाम्रा समाजमा घट्ने महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रत्येक नागरि
युवालाई स्वदेशमै टिकाउने आधार
हालै रसियाली सेनामा कार्यरत तीन जना नेपाली युवाको युद्धग्रस्त क्षेत्रमा मृत्यु भएको खबरले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल तात्यो । इलामका गङ्गाराज मोक्तान नेपाली सेनामा पाँच वर्ष जागिर खाएपछि दलाललाई छ लाख रुपियाँ दिएर माल्टा जाने लोभले दुबई पुग्नु भएछ । दुबईमा पनि कमाएको सात लाख रुपियाँ दलाललाई बुझाएर रसिया पुग्नु भएछ । युद्धमा परेर भाइटीकाको दिन उहाँको मृत्यु भएको रहेछ । “रसियाबाट नराम्रो खबर आयो नाति टुहुरो भयो” भनेर उहाँका पितालाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेको छ । समाचार हृदयविदारक छ । तीन जना नेपाली युवाको युक्रेन–रसिया
खरिद ऐन र नियमावली परिमार्जनको खाँचो
सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने निर्माण कार्य, परामर्श, मालसामान वा अन्य जुनसुकै सेवा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिद कार्यको निगरानी, अनुगमनलगायतका कार्य गर्न तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकार प्राप्त सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्थापित छ । खरिद कार्य निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी, कम खर्चिलो र पारदर्शी गराउनु ऐन र नियमावलीको मर्म हो । ई–बिडिङको प्रचलन आएदेखि सम्भवतः खरिद प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी बनेको छ । खरिद कार्यमा हुने गुण्डागर्दी र सिन्डिकेटलगायतका प्रवृत्ति नियन्त्रण गरेको छ । एउटा योग्यता पुगेको
सडकका पात्र अनि प्रवृत्ति
हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति लगामबिनाको घोडा जस्तै बन्दै गइरहेको छ । सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्ष हराउँदै गएको छ । इमान–जमान, आस्था र विश्वास डगमगाइरहेका छन् । जे पायो त्यही गर्ने र बोल्ने क्रम बढिरहेका छन् । लहड, सनक र झोँक देखाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने सजिलो प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । सामाजिक सञ्जा
