नागरिक स्वार्थ सर्वोपरि

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि अर्थात् २०४६ सालपछिको राजनीति नियाल्दा प्रस्ट हुन्छ राजनीति कहिल्यै स्थिर हुन सकेन । न राजनीतिक दल स्थिर हुन सके न राजनीतिक व्यवस्था नै । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास छोटो समयमै बदनाम हुन पुग्यो । 

हाम्रै पुस्ताको भोगाइ हो, आफैँले लडिल्याएको व्यवस्थालाई पनि हामीले जोगाउन सकेनौँ । एउटा शासन व्यवस्थालाई फालेर अहिले हामी गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यासमा छौँ । हामी सबैले गरेको महसुस यो हो कि नागरिकको समृद्धि व्यवस्थाले ल्याउँछ कि व्यवस्थाका नीतिहरूले वा शासक वर्गको नियत अनि नियतिले ?

छोटो समयमै एउटा व्यवस्था अनि राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकमा निराशा उत्पन्न हुनुको कारण प्रस्ट छ– जनताका प्रतिनिधि बनेर शासनसत्तामा पुगेकाहरूले जनताका लागि भन्दा आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरे । दलगत स्वार्थमा मिलीभगत भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, निजी क्षेत्रको अनुकूल निर्णय गरी नीति, कानुन बनाउने कार्यमा एकपछि अर्को तस्करी, भ्रष्टाचारका काण्ड सतहमा आए । यस्ता काण्डहरूमा केही राजनीतिक दल, तिनका नेता अनि कर्मचारी र बिचौलिया, दलाल जस्ता उपनाम दिइएका व्यक्ति मुछिए । कति कारबाहीमा परे । कतिलाई दलहरू सबै मिलेर सामसुम पार्ने कोसिस गरे । सारा दल अनि नेताहरूको आपसी समझदारी र सत्तादेखि भ्रष्टाचारसम्मको लेनदेन, भागबन्डा र अंशबन्डा जस्ता विविध नाममा देश लुट्ने मात्रै काम भयो । नागरिकको विश्वास उड्नुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो ।  

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालगायत देशका कुनै पनि त्यस्तो निकाय वा अङ्ग छैन, जहाँ भ्रष्टाचारको गन्ध नआएको होस् वा नागरिकको विश्वास नउडेको होस् । राजनीतिक मात्रै होइन, सारा राज्य शक्तिको दुरुपयोग अनि नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व भुलेको राजनीतिले न व्यवस्था टिकाउँछ न त विश्वास नै । दण्डहीनता र कुशासनरूपी विषवृक्ष फैलिँदै गएमा कानुनको शासन, जवाफदेहिता, मानव अधिकार, सुशासन जस्ता शब्द कानुन र किताबमा, भाषण र लेखहरूमा मात्रै सीमित हुन्छ । भ्रष्टाचार, सुशासन तथा अन्य विविध मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान कमजोर छ । 

भ्रष्टाचार र मिलिजुलीतन्त्र मौलाएको यो अवस्थामा नेपालका ठुलादेखि साना अनि पुरानादेखि नयाँसम्मका राजनीतिक दल र नेताहरूको सम्बन्धले प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष, विरोधी, विपक्षीजस्ता तत्व देखिँदैनन् । यस्ता शब्द आलङ्कारिक जस्ता मात्रै लाग्छन् । राजनीतिक प्रतिवादात्मक सिद्धान्त नेपालको राजनीति र व्यवस्थापिकामा स्वार्थ अनुकूल मात्र प्रयोग भएको पाइन्छ । जसका कारणमा सत्ता र शक्तिको लोभ, जसले गर्दा सत्तामा रहिरहने तर सत्तामा नहुँदा पनि शक्तिको प्रयोग सत्तासीनसरह गरिरहनको निमित्त एकअर्कासँग सम्झौता गर्दछन् र सुशासनका सिद्धान्त लत्याएर भ्रष्टाचार एवं निजी क्षेत्रको पक्षमा उभिन्छन् । व्यक्तिगत अनि पारिवारिक फाइदा तथा लाभ, व्यक्तिगत आर्थिक फाइदा र नातेदार तथा अन्धभक्त गुलामी गर्ने समर्थकको लाभका लागि व्यक्तिगत सम्पत्ति बढाउने र आफ्ना परिवार तथा नातेदारको अवस्था सुदृढ गर्न राज्य र जनताविरुद्ध उनीहरूले अनियमितता गर्दछन् । 

दलीय राजनीति र दलगत मिलीभगत, राष्ट्र निर्माण, सुशासन, जवाफदेहिता, विधिको शासनका लागि राजनीतिमा आपसी समझदारी र सहकार्य महìवपूर्ण हुन्छ । सत्ता बाँडफाँट, राजदूत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र अन्य विविध पदका लागि दलहरूले एकअर्कालाई समर्थन, सहयोग गर्दछन् । जसले कुशासनको प्रवर्धन हुन पुग्छ अनि भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ । 

न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेपले न्याय प्रणालीलाई कमजोर मात्रै होइन, खोक्रो र भ्रष्ट बनाउँछ । कमजोर न्याय प्रणाली, न्यायिक प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयन, न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा तथा कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कमजोर निगरानीको कारणले यी राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार अनि कुशासनमा संलग्न हुन थप प्रोत्साहन गर्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कानुनी कारबाहीको डर नहुनु, कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउनु र एक नेतालाई परेको समस्याको समाधान अर्का दलका नेताले गर्नु नै अहिले सबै राजनीतिक दलको साझा चरित्र बन्न पुगेको छ । 

कमजोर जनता र राजनीतिक आवरणका नागरिक समाज, जनता मौन बस्ने, जनतालाई सङ्गठित हुन नदिने, जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक, भाषिक, क्षेत्रीयता, विखण्डनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति, कार्यक्रम र कानुनले गर्दा जनता मौन छन् । भ्रष्टाचार, दलीय भागबन्डा, दलीय स्वार्थको विषयलाई लिएर आवाज उठाउने जनताको आवाज मसिनो छ । राजनीतिक आवरण ओढेको नागरिक समाजले पनि तीन दलले गरे जस्तै यस्ता विषयप्रति मौनता साँध्छन् । जब कुनै देशको सचेत नागरिक समाजमाथि राजनीतिक दलको कलुषित छाया पर्छ अनि सारा समाज त्यसबाट बाहिर निस्किन सक्दैन । तसर्थ हरेक उन्नत समाज र लोकतन्त्रका लागि सचेत अनि स्वतन्त्र नागरिक समाजको खबरदारी सदैव आवश्यक हुन्छ । यसले लोकतन्त्र अनि शासन व्यवस्थालाई नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व सधैँ सम्झाइरहन्छ र झकझक्याउन मद्दत गर्छ ।  

जब एउटा नेता सङ्कटमा पर्छ, उसलाई उद्धार गर्न समीक्षा, बैठक, छलफल हुन्छ । एउटै आमाको सन्तानमा पनि झगडा हुन्छ । यी नेताहरू फरक फरक आमाका सन्तान हुन् । जो पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्छन् । कामका आधारमा होइन, भागबन्डा र यति वर्षको समयावधिको तोकिएको कागजको चिर्कटोमा लेखिएको सम्झौताका आधारमा । के उत्कृष्ट काम गरेबापत नेपाली जनताले बारम्बार हामीलाई त्यही प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेका छन् ? यो कहिल्यै भएको छैन । किनकि अहिले हेर्दा नेपालमा त्यस्ता नेताहरू नै छैनन्, जसमाथि नागरिकको पूर्ण भरोसा छ । 

एउटै आमाको सन्तानमा जब विवाद र झगडा हुन्छ अनि अंशबन्डाको माध्यमबाट झगडा मिलाइन्छ । यो सामान्य सामाजिक प्रचलन हो । नेपालमा पनि जब नेताहरूबिच दुरी बढ्न थाल्छ वा कुनै ठुला नेतामाथि कुनै आरोप अनि अभियान लाग्न थाल्छ यहाँ पनि त्यस्तै भागबन्डा हुन्छ । आफूमाथि लागेका आरोपलाई सामसुम पार्न कुनै न कुनै लाभको लेनदेन हुन्छ । आफू पनि बचौँ र अर्कोलाई पनि बचाऔँ भन्ने मानसिकताले नै भ्रष्टाचारलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ । यस्ता अनैतिक र अराजनीतिक कामले सधैँ लोकतन्त्र, विधिको शासनको खिल्ली उडाइरहेको हुन्छ । यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई एउटै नाङ्लोमा राखेर दण्डहीनता र भ्रष्टाचारलाई प्रवर्धन गर्छ । अनि नेपाली जनताको आर्थिक र सामाजिक विकासमा दूरगामी असर पर्छ । सरकार र नेताप्रति वितृष्णा र आक्राेश बढाउँछ । जसको फलस्वरूप नयाँ दल र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले जनसमर्थन पाउँछन् । अहिलेको राजनीतिक अवस्था पनि यही नै हो । 

जब यी नेतामा कुनै आरोप लाग्छ, अभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठ्छ । अनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा उठ्छ । मानौँ कुनै नेताले गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही हुनु भनेको 

सिङ्गो राज्यव्यवस्थामाथिकै आक्रमण हो । राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारका विषयलाई यसरी विषयान्तर गरिदिन्छन् कि त्यो आरोप व्यवस्था मास्नका लागि हो । सत्य त के हो भने एउटा नेताको खराब र भ्रष्ट आचरणसँग सिङ्गो व्यवस्था अनि लोकतन्त्र र हाम्रा परिवर्तनका उपलब्धिको कुनै साइनो वा सम्बन्ध नै हुँदैन । बरु त्यसबाट सिङ्गो राष्ट्र अनि जनताको भविष्यमाथि नै खतराको बादल मडराइरहेको हुन्छ । 

जब देशमा सत्तापक्ष र विपक्ष एउटै हुन्छ, निहित स्वार्थका लागि अनि अर्थोपार्जनका लागि मात्र राजनीति गरिन्छ र सरकार चलाइन्छ, त्यस्तो देशको संसद् जतिसुकै स्वतन्त्र र शक्तिशाली भए पनि जनतालाई सार्वभौम र शक्तिको आभास कहिल्यै हुन्न । जनताले केही पाउँदैनन् । बरु जनताकै लागि राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्न आएका नेताहरूले उल्टै जनता लुटिरहेका हुन्छन् । यो सत्यबाट जबसम्म जनता जाग्दैनन्, जनताले पाउने केही पनि होइन । 

कुशासनको चक्र तोड्नका लागि अब नागरिकले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने बेला आइसकेको छ । कोही नेता अलौकिक तत्व हुँदैनन् उनीहरूलाई यही समाजले जन्माएको हो । जनतालाई ‘नेता’ नभए केही फरक पर्दैन तर हरेक नेताका लागि राजनीतिक दलका लागि ‘जनता’ अपरिहार्य हुन्छ । तसर्थ जनता भनेको सधैँ शीर्षस्थ हुन्छ । नेपालले खोजिरहेको पनि त्यस्ता नेता हो, जसले आफ्नो स्वार्थ होइन, आमनागरिकको सामूहिक स्वार्थ र भावनालाई शिरोपर गर्न सकोस् ।