कानुनविपरीतका कार्यलाई वैधता !

नेपालका राजनीतिक दलले समग्र देशको अर्थ, भौतिक संरचना, विदेश, विकास तथा सुशासनबारे संयुक्त छलफल गरेको पाइँदैन । यसै गरी संसदीय दलहरूले पनि यस विषयमा अलग अलग र संयुक्त रूपमा छलफल गरेको पनि हेक्का छैन । तत्कालको सङ्कट टार्न कहिलेकाहीँ दलका शीर्ष नेताका बिच छलफल भएको देखिन्छ । हरेक विधेयकका बारेमा सबै सांसदले पर्याप्त जानकारी लिनुपर्ने हो, यो पनि देखिँदैन । हरेक सांसदले सरकारका बारेमा आआफ्नै मूल्याङ्कन गरेर दलमा धारणा पेस गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि देखिँदैन । सत्तामा वा विपक्षमा रहँदा सरकारको मूल्याङ्कन गरेर हरेक सांसदले आफ्नो दलमा बजेटका बारेमा नीतिगत र व्यावहारिक कुरा गर्नुपर्ने हो, सो गरेको पनि देखिँदैन । संसद्को काम सरकार, कानुन र बजेट बनाउने हो । हाम्रो संविधानले सांसदको काम यही नै उल्लेख गरेको छ । 

संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अँगालेको छ । संसद्ले गर्ने ती मुख्य काममा सांसद प्राय अनभिज्ञ देखिन्छन् । सांसद बनेर पार्टीका नेता पनि भएकाहरू यसमा अलि फरक छन् । संसद्मा दुई/चार नेताकै हालीमुहाली हुन्छ । सांसदले सरकार, कानुन र बजेट केही पनि बनाउँदैनन् । अब प्रश्न उठ्छ यी तीन वटा काम त संसद्ले नै पारित गरेको छ त ? यसको जवाफ पनि सजिलै दिन सकिन्छ, सहीछाप सांसदको, निर्णय पार्टीको हो । विधेयक सरकारले कर्मचारीबाट बनाउँछ । यसमा पार्टी पनि उपेक्षित छ । बजेट सरकारले ल्याउँछ र दलका शीर्ष नेताले आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रको योजना र रकम हेरेर समर्थन गरेका हुन्छन् । सरकार शीर्ष दलका नेताको सहमतिमा बन्छ । सांसद प्रायः यी तीन वटै काममा अनभिज्ञ हुन्छन् । सांसदको काम सबै दलले गर्छ । यसरी संसद् डमीको रूपमा उभिएको देखिन्छ । 

सांसद जनताले निर्वाचित गरेको हुन्छ । यिनीहरूको सञ्चालन दलले गर्छ । चुन्ने जनता, हाँक्ने सरकार यो सुहाउने विषय होइन । संसद्मा राज्यकोषबाट धेरै खर्च हुन्छ । अझ प्रदेश सभासमेत गणना गर्दा खर्बौंको बजेट खर्च हुन्छ तर यसको उपादेयता प्राय शून्य देखिन्छ । सबै कार्य राजनीतिक पार्र्टीले गर्छ । विधेयकमा समेत सांसदलाई ह्विप जारी हुन्छ, यो उचित होइन । सांसद रोवर्ट भए जस्तो गरिन्छ । दल ‘मनिटर’ मा बस्ने अपरेटर हो जस्तो गरिन्छ । यही नै हो हाम्रो देशको विशेष रोग । हाम्रो कानुनले ह्विप कुन विषयमा लाग्छ भनेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ ले किटान गरेको छ । 

क) सरकारको विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव

ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय

ग) वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय

घ) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको विषय 

विधेयक, प्रस्ताव, छलफल, प्रश्नोत्तर सबै विषयमा मत जाहेर गर्न ह्विप लाग्दैन । उपरोक्त चार विषयको पनि विचार राख्न पाइन्छ, मतदानमा मात्र ह्विप लाग्ने हो । राजनीतिक दलले अलिखित रूपमा ह्विप लगाउने र सांसद दलमुखी मात्र बनाउने तर जनमुखी हुन नदिने गरिन्छ । यस्ता कार्यले गर्दा संसद् प्रभावकारी भएको छैन । रबर छाप भनौँ वा रोबर्ट जस्ता भएको पाइन्छ । संविधानतः संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । सांसद प्रभावकारी जनमुखी, विज्ञ हुन जरुरी छ । यस्तो भएमा व्यवस्थापिकाको मर्यादा बढ्छ र व्यवस्थाप्रति जनआस्था वृद्धि हुन जान्छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई हेप्ने कार्य विषाक्त हो । 

लोकतन्त्र कि दलतन्त्र ? दलीय राजनीति कि राष्ट्रिय राजनीति ? नीति ठुलो कि नेता ? यस विषयमा व्यापक छलफल गर्न जरुरी छ । दल त साधन न हो, साध्य त जनता र देश हो नि । यसमा हामी कहाँ र कसरी अलमलिएका छौँ, यस विषयमा दल र विज्ञबिच बहस जरुरी छ । प्रधानमन्त्री दलको कि राज्यको ? जबसम्म प्रधानमन्त्री वा विभिन्न पदाधिकारी राज्यको हुँदैनन्, तबसम्म इन्साफ विकास प्रगति आकाशको फल जस्तै हुन्छ । राज्यका अङ्गलाई दलले विश्वास गरिराखेको छैन । संसद्ले पनि आफैँले सृष्टि गरेको राज्यका अङ्गलाई विश्वास गरिरहेको छैन । आफैँले बनाएको कानुन संसद् आफैँले मान्दैन अनि इन्साफ खोज्न कहाँ जाने ? अनि कानुनी शासन कसरी हुन्छ ? 

उदाहरणका लागि कुनै घटना मुलुकमा हुन्छ, संसद्मा संसदीय छानबिनको कुरा उठाउँछन् । संसद् कुनै घटनाको छानबिन गर्ने निकाय होइन, विज्ञ पनि होइन । यसका लागि राज्यले खर्बौं खर्च गरेर कानुन र निकाय बनाएको छ । ती निकाय र कानुनलाई बेकम्मा बनाउने कार्य न राजनीतिक दल न त संसद् कसैले पनि गर्न हुँदैन । संसद्ले छानबिन गर्ने होइन, उसले छानबिन गर्ने निकायलाई निर्देशन दिने र अनुगमन गर्ने हो । संवैधानिक निकाय बनाएर अर्बौं अर्ब राज्यको खर्च गरिएको छ, जसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन, बरु सरकारका कुनै पनि पदाधिकारीलाई कुनै पनि बेला कानुनबमोजिम नियन्त्रणमा लिन सक्छ । यो निकायले गडबडी गरेमा वा कानुनविपरीत कार्य गरेमा संसद्ले महाभियोग लगाएर हटाउन सक्छ । यस्तो प्रकारको संविधान बनाएर सो संविधान विपरीत संसद्मा नै संवैधानिक अङ्ग सरकारको छाया बनेको छ भन्दै अर्को न्यायिक निकाय माग गर्ने कुरा पूर्ण रूपले संविधानविपरीत छ । यसरी संसद्ले संविधानविपरीतको विषय माग गर्नु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु संविधानप्रतिको धोखा हो । 

संविधानलाई धोखा दिनु एक प्रकारको राज्यविरुद्धको अपराध हो । यस्तो काम राजनीतिक दल, सांसद वा संसद्ले गर्ला भनेर संविधानतः कसैले पनि अनुमान गर्दैन । जहाँसम्म पदाधिकारीको राजीनामा संसद्मा माग्ने कार्य गरेको सुनिन्छ, यो पनि सरासर गलत हो । राजीनामा माग्ने विषय होइन, राजीनामा दिनेको स्वैच्छिक विषय हो । कुनै पदाधिकारीले कानुनविपरीत कार्य गरेको छ भने सो पदबाट हटाउने हो । पदबाट हटाउने कुरा कानुनले नै प्रक्रिया तोकेको छ । कुनै पदाधिकारीमाथि कुनै असान्दर्भिक मानिसले कुनै आरोप लगाएमा पदबाट राजीनामा दिनु पर्छ भनेर सांसदले भन्नु मुख्र्याइँ हो । आधिकारिक आरोप आएमा छानबिन गर्ने निकायले कानुनले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । गरेन भने सो निकायविरुद्धमा कानुनबमोजिम सजाय गर्न सांसदले माग गर्न सक्छन् तर कुनै पदाधिकारीका बारेमा कुनै आरोप लाग्दैमा राजीनामा माग्ने हो भने कुनै पनि पदाधिकारीले काम गर्न सक्ने वातावरण नै हुँदैन र संविधान कानुन असफल हुन जान्छ । यस्तो कार्य त संविधान विरोधीले गर्ने हो । 

संविधान मान्नेले संविधानले तोकेको निकायमा जिम्मेवार मानिसले उजुरी गरी छानबिन गराउन कोसिस गर्ने हो, सो हुन नसकेमा छानबिन गर्ने निकायविरुद्ध अदालतमा उजुर हाल्ने वा संसद्ले कारबाही थाल्ने हो । संसद्मा अवरोध गर्नु अर्को व्यवस्थाविरुद्धको अपराध हो । नारा लगाउन, जुलुस गर्न सांसद हुन पर्दैन । सर्वसाधारणले नै गर्न सक्छन् । यही त लोकतन्त्र हो । अदालतमा संसद्मा मन्त्रीपरिषद्मा जुलुस नारा बर्जित छ । संसद्को नियमावलीमा स्पष्ट साथ लेखेको छ, संसद् सञ्चालन गर्न अवरोध गरेमा सभामुखले मर्यादापालकलाई निर्देशन दिएर ती बाधकलाई संसद्बाट बाहिर निष्कासन गर्ने र तोकेको दिनसम्म संसद्मा भाग लिन नपाउने भनेर सर्वसम्मत पारित गरेको छ । जुन नियमावली अद्यावधिक सक्रिय छ । 

सभामुखले संविधान सभामा र नेपालमा विसं २०४८ मा बहुदलीय संसद् सुरु भएको बेलामा गरेका केही निर्देशनलाई सधैँ कानुनभन्दा माथि राख्नु कुनै मानेमा पनि उचित हुन सक्दैन, यो पनि दुर्भाग्य हो । संसद् सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैको हो । विपक्षको मात्र संसद् होइन । केही सांसद उठेपछि बैठक चल्न सक्दैन भनेको पनि समयसापेक्ष हो निरपेक्ष हैन । सांसद बैठक चलिरहेका बेलामा हुल भई उठ्नु हँुदैन, यसरी उठेमा नियमविपरीत हुन्छ र कारबाही हुन्छ । यो नियम किन पालना राजनीतिक दलले गर्दैनन् ।