मकवानपुर समाचारदाता
मकवानपुर, असार ४ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एक महिना मात्र बाँकी हुँदा बागमती प्रदेश सरकारको खर्च ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
चालु आवको ११ महिना पूरा हुँदा कुल बजेटको ४८.६८ प्रतिशत अर्थात् ३१ अर्ब ४१ करोड ९५ लाख ९८ हजार रुपियाँ खर्च भएको हो । चालु आवको तीन महिना बाँकी हुँदा गत चैत महिनासम्ममा कुल बजेटको ३२.५१ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ९८ करोड ६६ लाख १४ हजार रुपियाँ खर्च भएको थियो ।
बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रतिशतका आधारमा यो अवधिमा पुँजीगतको तुलनामा चालु खर्च बढी छ ।
चालु आवका लागि विनियोजित कुल ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ४१ हजार रुपियाँमध्ये प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कार्यालय र आयोगले पुँजीगततर्फ विनियोजित ३७ अर्ब २४ करोड ९० लाख ५६ हजारमा जेठ मसान्तसम्ममा ४५.९० अर्थात् १७ अर्ब नौ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै चालुतर्फ २५ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ७४ हजार रुपियाँमध्ये ११ महिना अवधिमा ५५.५३ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ३२ करोड २७ लाख दुई हजार रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण आचार्य योजनाको भौतिक प्रगति भइसकेको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले सरकारको खर्च कम देखिएको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले कतिपय योजना र कार्यक्रमको काम भइसकेको र भुक्तानी मात्र बाँकी रहेको बताउँदै अब असारमा भुक्तानी भएपछि खर्च प्रतिशत बढ्ने दाबी गर्नुभयो । चालु आवका लागि विनियोजित बजेटका कार्यक्रमको सम्झौतामा ढिलाइ भएको र ठुला योजनाको ठेक्कासमेत ढिला गरी लागेकाले खर्च कम देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ११ महिनामा भएको खर्चको आधारमा प्रदेश सरकारमा अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले चालु आवमा पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्मको प्रगति शून्य रहेको छ । यो अवधिमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसहितका मन्त्रालयमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मात्र विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।
यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा ४७.९७ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब नौ करोड ७० लाख ३० हजार रुपियाँ मात्र बजेट खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयलाई चालु आवका लागि २३ अर्ब १३ करोड ३५ लाख ८३ हजार रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्यले असार २५ गतेसम्म भुक्तानीको समय भएकाले यो अवधिमा भुक्तानी हुने प्रगति बढ्ने बताउनुभयो । कतिपय भुक्तानी पाउन बाँकी रहेकाको बिल भर्पाईलगायतका कागजात सबै नआएकाले पनि रोकिँदा भुक्तानी रोकिने र खर्च प्रतिशत कम देखिने उहाँको भनाइ छ ।
