संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकबारे छलफल सुरु भएको छ । प्रस्तुत बजेटको प्रारूप अध्ययन गर्दा विगतका वर्षभन्दा केही प्रतिशत आकारमा वृद्धि भए पनि कार्यक्रम र बजेटको स्वरूपमा खासै परिवर्तन देखिँदैन । एकातिर मुलुकका दुई ठुला दलको गठबन्धनमा बनेको शक्तिशाली सरकार छ । अर्कातर्फ वैदेशिक सहयोग घट्ने सङ्केत, अनुमानित राजस्वभन्दा कम सङ्कलन र उत्पादनमा आधारित आर्थिक गतिविधिमा देखिएको मन्दीले बजेटको आकार खुम्चिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको सन्दर्भ छ । चालु र पुँजीगत खर्चको पछिल्ला तथ्याङ्कमा विगतका वर्ष जस्तै निराशाजनक नतिजा देखिएका छन् । संसद्मा प्रस्तुत बजेटमाथि अधिकांशको सकारात्मक टिप्पणी भए पनि बजेट कार्यान्वयनका केही चुनौती छन् ।
बजेट प्रस्तुत गर्ने समयमा सरकारलाई दुई विषय सकारात्मक थिए । पहिलो, ठुला दुई दल मिलेर बनेको सरकारले जस्तोसुकै जोखिम पनि उठाएर मुलुकको आर्थिक समुन्नतिका लागि महत्वकाङ्क्षी कार्यक्रमको प्रारूप प्रस्तुत गर्न सक्ने नैतिक र गणितीय सामथ्र्य थियो । दोस्रो, पछिल्लो दशक रेमिट्यान्सको आकार निरन्तर बढिरहेका बेला कुल पुँजीलाई उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा उपयोग गरेर दिगो अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर मुलुक बनाउन गेमचेन्जर योजना लन्च गर्न सकिन्थ्यो । जुन नागरिकको आमअपेक्षा पनि थियो । नयाँ पुस्ताका तन्नेरीले देशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट आर्थिक रूपान्तरण अपेक्षा गरिरहेका बेला मुलुकले सक्रिय युवा जनसङ्ख्याको लाभ लिँदै आन्तरिक उत्पादन र अर्थतन्त्रलाई बढोत्तरी गर्ने मौका छ । यसलाई बजेटले हृदयङ्गम गर्न सकिरहेको छैन ।
विश्व बैङ्कको प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियाको समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२४ मा ६.० प्रतिशतको अनुमान थियो । सन् २०२५ मा पूर्वानुमानभन्दा ०.४ प्रतिशतले घटेर ५.८ प्रतिशतमा कायम रह्यो । सन् २०२६ मा ६.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । दक्षिण एसियाका मुलुकको आर्थिक वर्ष २०२४/२५ का पछिल्ला तथ्याङ्क हेर्दा अनेक चुनौतीका बिच अफगानिस्तान २.५ प्रतिशतमा छ । बङ्गलादेशमा राजनीतिक अस्थिरता र निरन्तर वित्तीय चुनौतीका बिचमा आव २४/२५ मा ३.३ प्रतिशतमा रहने अपेक्षा गरिएको छ । भुटानमा बसाइँसराइ, कृषि उत्पादनमा गिरावटको चुनौतीका बिच पनि जलविद्युत्का सकारात्मक सूचकका कारण ६.६ प्रतिशतबाट ७.२ प्रतिशतमा पुग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । जुन दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट हो ।
भारत विश्वकै तेस्रो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा स्तरोन्नति भए पनि विश्वव्यापी आर्थिक कमजोरी, क्षेत्रीय तनाव र नीतिगत अनिश्चितताले आव २०२५/२६ मा ६.५ प्रतिशतबाट घटेर ६.३ प्रतिशतमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । माल्दिभ्समा सन् २०२५ मा ५.७ प्रतिशतको वृद्धिदरमा योगदान पुग्ने छ । यद्यपि बाह्य ऋण दायित्व पूरा गर्ने चुनौतीले नकारात्मक पक्षको जोखिम निम्त्याउन सक्ने अनुमान छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा आव २०२५/२६ मा ३.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिका कारण आव २०२४/२५ मा पूर्वानुमानबाट ४.५ प्रतिशतमा घटाइएको छ । नीतिगत र वित्तीय प्रणालीमा निरन्तर कमजोरीका परिणाम स्वरूप अर्थतन्त्रले लय लिन सकिरहेको छैन । आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विनियोजित पुँजीगत खर्च पारदर्शी, मितव्ययी, जवाफदेही र नतिजामुखी रूपमा कार्यसम्पादन गर्नु अनिवार्य सर्त हो ।
आव २०८१/८२ मा सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् (१८.९४) प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो । चालु आव सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारको पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च विगतका वर्षभन्दा न्यून छ । पछिल्लो १० महिनामा लक्ष्यको ३४.१६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवका लागि पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा एक खर्ब १९ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ । जुन सरकारले गएको आवको वैशाख मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ३७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको थियो । आफ्नो लक्ष्य भेटाउन सरकारले अब दुई महिनामा दुई खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड ७६ लाख रुपियाँ विकास बजेट खर्च गर्नु पर्छ ।
विगतमा जस्तै सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने चुनौती देखिन्छन् । सरकारले जेठ र असार लागेसँगै विकासका गतिविधि र खर्चको गति बढाउँछ । जुन असारे विकासका नाममा बदनाम पनि भइरहेको छ । छोटो समयमा धेरै काम गर्दा कामको गुणस्तर नहुने, भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेरुजु बढ्ने, कतिपय कामै नगरी भुक्तानी दिनेलगायतका समस्या आउने गरेका छन् । बारम्बार असारे विकासको विरोध भइरहँदा पनि सरकारले आफ्नो विगतकै बानी सुधार्न नसक्नु विकासको उपलब्धि, दिगोपना र कार्यगत चुनौती हो । चालु खर्च भने लक्ष्यको ६७.७९ प्रतिशत पुगिसकेको छ । प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनमा अर्थतन्त्र वृद्धि र जनताका अपेक्षासँग जोडिएको विकास खर्च गर्नु नसक्नु सरकारका लागि सधैँ चुनौतीको विषय छ ।
आगामी आवको बजेटको आकार कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्च पुँजीगत खर्चमा चार खर्ब सात अर्ब रुपियाँ (२०.८५) प्रतिशत र चालु खर्चमा रु. ११ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ (६०.१५) प्रतिशत विनियोजन छ । विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत तीन खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ (१९.१५) छुट्याइएको छ । यो अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो । बजेट प्रस्तुत गरेको अर्को दिन नै अर्थमन्त्रीले आजैबाट बजेट कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको बताए पनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण नै तीनदेखि चार महिनासम्म बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । विगतको जस्तै विकास खर्चको क्षमतालाई शीघ्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मितव्ययी रूपमा खर्च गर्न नसके अनुमानित लक्ष्यमा पुग्न चुनौती अवश्य थपिन्छ ।
नेपालमा बजेट कार्यान्वयनमा लगातार दोहोरिने चुनौती छन् जसले पुँजीगत खर्च कम हुनु, विकास ढिलो हुनु र सेवा प्रवाह प्रभावित हुनु जस्ता समस्या निम्त्याएका छन् । मुख्य कुरा नै ढिलो बजेट कार्यान्वयन सुरु हुनु हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेटको घोषणा जेठ १५ मा भए पनि कार्यक्रम मङ्सिर–पुसपछि मात्र थालिन्छन् । प्रशासनिक ढिलासुस्ती, टेन्डर प्रक्रिया, खरिद नियामावली, नीति स्पष्ट नहुनु मुख्य कारण देखिएका छन् । कतिपय जनताको माग र आवश्यकता एकातिर छन्, सरकारले विनियोजन अर्कातर्फ गरिरहेको छ । गौरवका आयोजनाको पहिचान, प्रारम्भ गरे पनि रणनीतिक रूपमा महत्व बोकेका योजनाको प्राथमिकीकरण, बजेट विनियोजन र समयमा नै सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच कार्यको दोहोरोपन र दायित्वको अन्योल, प्रशासनिक जटिलता र समन्वय अभाव देखिएका छन् । परियोजना कार्यान्वयनका कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति, विशेषज्ञता, नीतिगत मार्गचित्र, स्पष्ट मापदण्डको अभाव कायमै छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत हुने टेन्डर प्रक्रियामा नियतवश ढिलासुस्ती व्याप्त छ । आयोजना सञ्चालनमा ढिलासुस्ती भएपछि मूल्याङ्कन र अनुगमनको पक्ष पनि उस्तै फितलो हुँदै आएका छन् । कमजोर अनुगमन, बढ्दो भ्रष्टाचार, आयोजनाको गुणस्तर हेर्ने निकायका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । योजना छनोट, बजेट विनियोजन, कार्यक्रम सञ्चालन, कार्यसम्पादन, चरणबद्ध अनुगमन तथा मूल्याङ्कनदेखि उपलब्धिसम्म आइपुग्दा विभिन्न समस्या र चुनौती सामना गर्नुपर्ने यथार्थ कायमै छ ।
विगतका केही दशकका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उत्पादनमा केन्द्रितभन्दा पनि राजस्वमा केन्द्रित भएका छन् । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न सरकारले कठोर नीति पनि लिन सक्नु पर्छ तर त्यसो गर्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो आयातनिर्यातको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा विगतका वर्षभन्दा ६.४ प्रतिशतले व्यापार घाटा निरन्तर बढेको दखाएको छ । निरन्तर व्यापार घाटा बढ्नु चिन्ताजनक विषय हो । विकासको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न हामीले राजस्व र खर्च दुवै बढाउनुपर्ने छ तर यो कामका लागि सरकारी नीति र कानुन नै प्रभावकारी भएनन् । अपेक्षित राजस्व सङ्कलन नहुँदा बजेटमा स्रोतको अभाव देखिन्छ । जसले प्राथमिक योजनामा समेत कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले कतिपय भुक्तानी समयमा नै नगर्दा पनि योजना सम्पन्न हुन ढिला भएका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता, पटक पटक मन्त्री परिवर्तन, सचिव वा आयोजना प्रमुख बारम्बार बदलिँदा नीति, प्राथमिकता र अनुगमन निरन्तरतामा प्रभाव परेको देखिन्छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्पष्ट अधिकार दिए पनि तिनै तहका सरकारबिच समन्वयको अभाव देखिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारको बेरुजु, भ्रष्टाचार र अनियमितताका सूचक बढिरहेका छन् । सुशासन, विकास, सेवा प्रवाहभन्दा पनि अनियमिततामा प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कतिपय आयोजना समयमै सुरु हुन सकेका छैनन् । त्यसले आयोजनाको लागत र समयसँगै अतिरिक्त वित्तीय भार बढाएको छ । मुख्यतः उत्पादन, आत्मनिर्भरता र अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने रणनीतिक आयोजना निकै कम छन् ।
विशेष गरी सङ्घले कानुन निर्माणमा ढिला गर्दा प्रदेश अझै अन्योलमा छन् । स्थानीय सरकारमा समयमा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुँदा कतिपय पालिकामा बजेट कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ । स्थानीय सरकारमा योजना छनोटको प्रवृत्ति विकृत राजनीति जस्तै छ । बजेट खास आवश्यकतामा भन्दा पनि मागमा जोडिएको छ । युवा र उत्पादनसँग जोड्ने, वितरणमा समावेशी र समायोचित हुन नसक्नु चुनौती छ । प्राविधिक मूल्याङ्कन र आवश्यकताविपरीत जनप्रतिनिधिले स्वार्थ अनुसार योजना छनोट गर्दा त्यसले दीर्घकालीन फाइदा नहुने स्पष्ट देखिन्छ ।
ग्रामीण र दुर्गम पालिकामा इन्जिनियर, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षकलगायत आवश्यक जनशक्ति छैनन् । मौजुदा कर्मचारीमा पनि पर्याप्त दक्षता र प्रशिक्षण छैन । कार्यसम्पादन पनि कमजोर छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका बढ्दो तथ्याङ्कले झनै चुनौती थपेको छ ।
अन्त्यमा, नेपालको बजेट कार्यान्वयन समस्या प्रणालीगत, नीतिगत र कार्यगत तिनै तहमा छन् । मुलुकको पुँजीगत खर्च आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड हो । प्रत्येक वर्ष अन्त्यतिर मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति सुधारका कार्ययोजनामार्फत कार्यान्वयनमा देखिनु पर्छ । उत्पादनमा भन्दा पूर्वाधारमा अनावश्यक बजेट केन्द्रित गरेका छौँ । आयव्ययको वार्षिक क्यालेन्डर जस्तो बजेट होइन कि दशकलाई नै प्रक्षेपण गर्ने पाराडिग्म सिफ्टको खाँचो छ । यसर्थ बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि दुई ठुला दलको बलियो सरकार, जनताको आमअपेक्षा, समसामयिक परिवेश र संविधानको मार्गनिर्देशनबाट समुन्नतितर्फ उन्मुख हुने दशकका रूपमा अगाडि बढ्न नीति, नियत र नेतृत्वमा सुधार देखिनु जरुरी छ ।
