औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएन सहमति

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, असार २८ गते । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्न गठित समितिले अहिलेसम्म पारिश्रमिकको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । शुक्रबार टुङ्गो लगाउने गरी श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित समितिको शुक्रबारको बैठकले रोजगारदाता र ट्रेड  युनियनबिच अझै धेरै कुरामा मतभेद रहेकाले टुङ्गो लगाउन नसकेको हो । 

मन्त्रालयका अनुसार रोजगारदाता प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकमा श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको जित हुने गरी पारिश्रमिक वृद्धि गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक रहेका छन् । सो समितिका संयोजक कोइरालाले आगामी साउन १ देखि लागु हुने औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक आउँदो आइतबारै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार विगतमा बजार मूल्यलाई आधार मानेर श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदै आएकामा यस पटक बजार मूल्यसहित श्रमिकको माग, उत्पादन र उत्पादकत्वसमेतलाई विश्लेषण गरेर पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्नेमा सहमति भएको छ । 

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष जगत्बहादुर सिम्खडाले न्यूनतम पारिश्रमिकमा अविलम्ब पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन तथा श्रमसम्बन्धी कानुनको संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वर्तमान बजार मूल्य र परिवारको न्यूनतम जीवनस्तरलाई ध्यानमा राख्दा चार सदस्यीय परिवारका लागि मासिक ३० हजार हाराहारीमा हुनु पर्छ । 

पछिल्ला दुई वर्षमा मुद्रास्फीति, उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, आवास तथा स्वास्थ्य सेवाको खर्च बढेसँगै श्रमिकको जीवनस्तर प्रभावित भएको केन्द्रले जनाएको हो ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का तर्फबाट सदस्यका रूपमा सो समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका जनकबहादुर चौधरीले यस पटक पुनरवलोकन हुने पारिश्रमिकले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई लाभ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

हाल श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार ८२० रुपियाँ र महँगी भत्ता छ हजार ४८० सहित १७ हजार तीन सय रुपियाँ रहेको छ । चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक आठ हजार ९३४ रुपियाँ र महँगी भत्ता चार हजार ९५९ रुपियाँसहित १३ हजार ८९३ रुपियाँ रहेको छ । 

विद्यमान पारिश्रमिक २०८० साउन १ देखि कार्यान्वयनमा छ । श्रम ऐन अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक हरेक दुई/दुई वर्षमा बजार भाउका आधारमा पुनरवलोकन गर्नु पर्छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) को पछिल्लो श्रम अडिट प्रतिवेदन अनुसार २०८० साउन १ देखि लागु भएको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग/प्रतिष्ठान २१ प्रतिशत छन् । 

श्रमिक आपूर्तिकर्ता (आउटसोर्स) कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र ओभर टाइम जस्ता आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनी ७२.६ प्रतिशत छन् ।