भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका प्रयास
गत माघ २ गते २६ औैँ भूकम्प सुरक्षा दिवस ‘स्थानीय स्रोत र प्रविधिसमेतको प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ’ भन्ने नाराका साथ मनायौँ । विगत २५ वर्षदेखि भूकम्पका सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउने काम हुँदै आएको छ । केही वर्षदेखि राजधानीबाहिर पनि जनचेतना जगाउने उद्देश्यले भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै आएका छौँ तर भूकम्पबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने डक कभर र होल्डका सम्बन्धमा पनि पूर्ण शिक्षाको अभावमा झन् हानिकारक हुन पुगेको भनेर बेलाबेला प्रश्न उठाइन्छ ।
उद्यमशीलताको विकास
जनताको गरीखाने माध्यम भनेको उद्यमशीलता हो । यसलाई देशको मेरुदण्ड मानिन्छ । देशमा उद्यमशील विकास भएमा जनता धनी हुन्छन् र देश बलियो हुन्छ । नेपालमा उद्यमशीलता विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । देशमा रोजगारीको सीमित अवसर भएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या लाखौँ पुगेको छ । उनीहरूलाई देशकै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउन नसक्दा एकातिर गाउँ, बस्ती र सहर युवाविहीन हुन पुग्दै छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूको ऊर्जावान् समय परदेशमा सकिँदै छ ।
महावीर हनुमानको स्मरण
आर्य संस्कृतिमा चैत्रशुक्ल पूर्णिमाको दिन देशभर रामभक्त हनुमानको जन्मजयन्ती मनाइन्छ । यसपालि हनुमान जयन्ती वैशाख ११ गते मङ्गलबार परेको छ । महावीर हनुमानको जन्म चैत्रशुक्ल पूर्णिमाको दिन सुमेरु राज्यका राजा केशरी र माता अञ्जनीको गर्भबाट भएको तथ्य भेटिन्छ । पूर्वजन्ममा अप्सरा रहेकी माता अञ्जनी श्रापबाट मनुष्य योनीमा जन्म लिएकी थिइन् । वर्षौंसम्म कुनै सन्तान नभई गहिरो चिन्तामा परेकी अञ्जनीले भगवान् शिवको कठोर तपस्या गरी उनकै वरदान र पवनदेवको आशीर्वादबाट अत्यन्तै तेजस्वी र पराक्रमी पुत्र प्राप्त गरेकी हुन् ।
दबाब र प्रभावमुक्त बजेट
अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा राजस्वको अनुमान, सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम, विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने रकम, अघिल्लो वर्षको खर्च र त्यसले लिएको लक्ष्यको उपलब्धिसमेतको विवरणसहितको राजस्व र व्ययको अनुमान चालु वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यतिबेला सङ्घीय सरकारका मन्त्रालयहरू आगामी वर्षको बजेटलाई अन्तिम रूप दिन व्यस्त छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, २०७६ र सम्बन्धित नियमावलीका अनुसा
लोकतन्त्रको क्षयीकरण
विसं २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानले सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै सङ्घीयतासहितको जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता जस्तै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्ति गर्ने ध्येयतर्फ अधिकांश संवैधानिक व्यवस्था प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा परिलक्षित छन् ।
अस्थिरतामा प्रदेश
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुकमा सङ्घीय अवधारणा सुरु भएको हो । २०७४ मा भएको निर्वाचनले यसको संस्थागत र व्यावहारिक प्रारम्भ मात्र गरेको छैन, मुलुकमा तीन तहको सरकार छ र हरेक सरकारका आआफ्ना दायित्व र जिम्मेवारी सुनिश्चित गरेको छ । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका सरकारी भवन निर्माण भएका छन् । हरेक पालिकाले आफ्ना भवन बनाएर उपलब्धिका सूची बढाउने काम गरिरहेकै छन् । नागरिकले घरदैलोमा सिंहदरबार पाए पाएनन् भन्ने विषयको बह
महिलामैत्री कानुनमा फड्को
नेपालको संविधानमध्ये नेपालको अन्तरिम संविधान, २००७ को भाग ३ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत समानताको प्रत्याभूतिको साथै धारा ४ मा स्त्रीजातिका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले २३ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरी पहिलो पटक व्यक्तिगत सम्मान तथा मर्यादा र समानता तथा स्वतन्त्रता कायम गर्ने व्यवस्थाको सूत्रपात गरेको थियो । उक्त संविधानले लोककल्याणकारी व्यवस्था गरी महिला तथा पिछडिएका वर्गलाई माथि उकास्ने प्रयास गरेको थियो । यसै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले पनि प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको समान
आसन्न लगानी सम्मेलन
कुनै पनि मुलुकको विकास त्यही मुलुकको सिप, पुँजी र प्रविधिले मात्र सम्भव हुने रहेनछ । खास गरी तेस्रो विश्वका मुलुकले आर्थिक विकासको निश्चित अवस्थासम्म कुनै न कुनै रूपमा बाह्य सहयोग लिनै पर्ने हुन्छ । दोस्रो विश्व युद्धपछि युरोपको विकास र पुनर्निर्माणमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले ठुलो लगानी गरेको थियो । त्यसले युरोपको विकासलाई एकै दशकमा तीव्रतर बनायो । चीनले सन् १९८० को दशकदेखि नै विदेशी पुँजीलाई खुला ग¥यो, फलस्वरूप झन्डै दुई दशक दोहोरो अ
बालविकास शिक्षाको प्रभावकारिता
नेपालको विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार चार वर्ष पूरा भएका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा र चार वर्ष उमेरभन्दा मुनिका बालबालिकालाई शिशु विकास केन्द्रबाट विकास तथा स्याहारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र विद्यमान अभ्यासका बिच निकै अन्तर रहेको देख्न सकिन्छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले चार वर्ष पूरा भएका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । यस शिक्षाको मु
कानुन कार्यान्वयनका चुनौती
हिमालयको काखमा अवस्थित विविधतायुक्त राष्ट्र नेपालले विगत सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षको दौरानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको छ । सङ्घीयता गणतन्त्रसहितको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि विश्व रङ्गमञ्चमा विविधताको व्यवस्थापनका मामलामा नेपाल गर्व गर्छ । यद्यपि, धेरै विकासोन्मुख देश जस्तै, नेपाल पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका चुनौतीको आहालमा डुबेको छ । क्रान्तिकारी राजनीतिक र कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तनका बावजुद, मूर्त सामाजिक परिवर्तनमा कानुनको परिमार्जन र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको चुनौती बनेको छ । यस आलेखमा नेपालमा कानुन कार्यान्वयनका जटिलता, मुख्य बाधा पहिचान गर्ने र कारबाहीयोग्य समाधान प्रस्ताव गर्नेबारे समीक्षा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
सवारी दुर्घटनामा हराएको मानवीयता
पछिल्लो समयमा सडक दुर्घटना बढ्दै गइरहेका छन् । कुनै पनि सवारीसाधनले सजीव वा निर्जीव चिज वस्तुलाई ठक्कर दिन्छ र त्यो ठक्करबाट भौतिक वा मानवीय क्षति हुन्छ भने त्यसलाई सवारी दुर्घटना भनिन्छ । यसरी हुने दुर्घटनापश्चात् घाइतेलाई यथाशक्य मानवीय सेवा गर्ने अर्थात् समयमै अस्पताल पु¥याउनुपर्ने मानवीय धर्मलाई बिर्संदै आफ्नो गल्ती लुकाउन र सजायबाट बँच्नका लागि सवारीचालक फरार हुने क्रम बढेको छ । विशेषतः आफूलाई घटनास्थलमा असुरक्षित महसुस गरेर, थप भौतिक क्षति हुनबाट बँच्न, मादक प
भर्ना अभियानदेखि अध्यापन विधिसम्म
बालबालिका आजका मुना हुन् भने भोलिका कर्णधार । आजका विद्यार्थीका हातमा नै भोलिको नेपालको भविष्य रहन्छ । यिनलाई जस्तो शिक्षा दियो भावी दिनमा त्यस्तै जनशक्ति निर्माण हुन्छ । त्यसैले बालबालिकालाई शिक्षा दिनै पर्छ र त्यो शिक्षा समुचित हुनु पर्छ । उचित शिक्षा दिने नाममा नीति तय गर्दा नीति निर्माताले नेपालका बालबालिका प्रयोगशालामा राखिएका सामग्री होइनन् भन्नेमा ध्यान दिनु पर्छ । कहिले कसैले परीक्षण गर्ने त कहिले कसैले प्रयोग गर्दै विज्ञहरूको कमाइको स्रोत बालबालिकालाई बनाइनु किमार्थ हुँदैन । दातृ निकायको स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि आज एकखाले शिक्षा र भोलि अर्को खाले प्रणालीमा होमेर नेपालका विद्यार्थीलाई त्रिशङ्क बनाउनुलाई पनि कदापि जायज मान्न सकिन्न तर देशका विद्यार्थीले यस्तो नियति बारम्बार भोग्नु परिरहेको छ ।
बजेटको लक्ष्य अनुसार विकासको गति सुस्त
नेपाल सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट जेठ १५ गते ध्यानपूर्वक सुन्यौँ । त्यो नेपालको ७३ औँ बजेट थियो । २००८ सालमा नेपालको पहिलो बजेट प्रस्तुत भएको थियो । पाँच करोड २५ लाखबाट सुरु भएको बजेट २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ३६ अर्ब पुगेको थियो । त्यस्तै आव २०६१/६२ मा बजेटको आकारले एक अर्ब नाघेको थियो । चालु आव २०८०/८१ का लागि विनियोजित बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख छ । यो रकम गत वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा २.३७ प्रतिशतले कम हो भने संशोधित बजेटभन्दा १६ प्रतिशतले बढी हो । पछिल्लो प्रवृत्ति हेर्दा चालु आवमा पनि विनियोजित बजेटभन्दा वास्तविक खर्च घट्न सक्ने देखिन्छ । यो चैत मसान्तसम्मको खर्चले पनि सो कुरा पुष्टि हुन्छ ।
नेपाली मौलिक संस्कृतिको प्रवर्धन
विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेका भए पनि नेपाली आखिर नेपाली नै हुन् । तन जता पुगे पनि मन चाहिँ नेपाली नै हुन्छ । नेपालको जनसङ्ख्या झन्डै तीन करोड पुगेको तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये करिब एक करोड त विदेशमा रहेको अनुमान छ । धेरै जसो खाडी र मलेसियामा रोजगारीका लागि गएका छन् । युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया जस्ता विकसित मुलुकमा अध्ययन र अन्य प्रयोजनका लागि पनि धेरै नेपाली पुगेका छन् । देशको परिस्थिति वा अन्य कारणले बिदेसिए पनि नेपालीको मन चाहिँ नेपालभित्रै घुमिरहेको पाइन्छ । नेपाली मनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालीका चाड वा पर्व विशेषमा अनुभूति गर्न सकिन्छ । दसैँ, तिहार होस् वा अन्य चाडपर्वमा विदेशमा रहेका नेपालीले पनि धूमधामसँग कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् । कला, धर्म र संस्कृतिमा नेपाल
‘युट्युबकारिता’ कि ‘पत्रकारिता’
सुरुमा अनलाइन माध्यमलाई ‘माध्यम’ र त्यहाँ काम गर्नेलाई ‘पत्रकार’ भन्न नहुने बुझाइ थियो । अनलाइन माध्यमको चर्चा र प्रभाव बढिसकेको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिन्थ्यो । कतिपय अग्रज पत्रकारकै नकारात्मक धारणा थियो । छापा माध्यम (त्यसमा पनि कुनै कुनै दैनिक) मा कार्यरत अनलाइन मात्र होइन, अन्य छापा माध्यमका पत्रकारलाई समेत गन्थेनन् । राजाको निरङ्कुश शासनकालमा केही अनलाइन माध्यम नेपालमा खोल्न नमिल्ने बनाइएको थियो । अनलाइन माध्यमलाई सरकारी दस्ताबेजमा राख्न धेरै पापड पेल्नु परेको थियो । अनलाइन मिडिया एसोसिएसन, साइबर जर्नालिस्ट एसोसिएसनलगायतको दबाब र सरकारद्वारा
कोलिस्टिनको प्रयोग
पोलिमिक्सिन परिवारमा पाँच वटा जीवाणु निरोधक यौगिक पोलिमिक्सिन ए, बी, सी, डी र ई पर्दछन् । यिनीहरूमध्ये कम विषाक्तताको आधारमा पोलिमिक्सिन ‘बी र ई’ लाई जीवाणुबाट हुने कडा सङ्क्रमणको प्रतिरोधमा अन्तिम औषधीका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । कोलिस्टिन अथवा पोलिमिक्सिन ई पोलिमिक्सिन वर्गको औषधी हो, जसले जीवाणुको कोषको बाहिरी आवरणलाई अस्थिर बनाएर जीवाणुलाई नष्ट गर्छ । कोलिस्टिन यौगिक सर्वप्रथम सन् १९४७ मा माटोको जीवाणु पेनिब्यासिलस पोलिमिक्साबाट वैज्ञानिकहरू बेनेडिक्ट र लाङलिकले पृथक् गरेका हुन् ।
गायत्री मन्त्रको अद्भुत प्रभाव
जप र चिन्तन गर्नेलाई रक्षा गर्ने मानिएकी आराध्या देवी गायत्री मन्त्रकी अधिष्ठात्री हुन् । “गायत्री छन्दमा रचित पवित्र मानिने साँझबिहान जपिने प्रसिद्ध वैदिक मन्त्र” हो भनेर नेपाली शब्दकोशले परिभाषित गरेको छ । मन्त्रलाई गुप्ती कुरो, गोप्य वार्ता, भित्री रहस्य भन्ने गरिन्छ । “देवीदेवताबाट असाधारण शक्ति प्राप्त गर्न जपिने शब्द वा वाक्य” नै मन्त्र हो भनेर शब्दकोशले परिभाषा दिएको छ । टुन्याहा, बोक्सी, भूतप्रेत, सर्प, बिच्छी आदिको विष झार्न झारफुकेले प्रयोग गर्ने, लागल हटाउन झारफुक गर्दा उच्चारण गरिने वचन नै मन्त्र हो । ‘मननात् त्रायते यस्मात्तस्मान्मन्क्त प्रर्कीर्तितः’
दक्षिण कोरियाको निर्वाचन पाठ
प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश दक्षिण कोरियामा एकात्मक शासन व्यवस्था छ । राष्ट्रपति जनताद्वारा प्रत्यक्ष र गोप्य मतदानबाट निर्वाचित हुने र राष्ट्रप्रमुखको रूपमा रहने प्रावधान छ । देशको शासन सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार एक्जुकेटिभ ब्रान्चमा रहने र उक्त ब्रान्चको प्रमुख राष्ट्रपति रहन्छन् । राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुने र ततपश्चात् पुनःनिर्वाचित हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कोरियाको संविधान जुलाई १७, सन् १९४८ मा जारी भएको हो । ततपश्चात् नौ पटक संशोधन भएको छ भने अन्तिम पटक अक्टुबर २९ सन् १९८७ मा संशोधन भएको छ । समृद्धि र विकासका लागि संविधा
प्रभावकारी सार्वजनिक नीति
सार्वजनिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको विवेकशील र सामयिक व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक नीति सार्वजनिक नीति हो । सरकारको कार्यविभाजन अन्तर्गत मन्त्रालयको कार्य विवरणबमोजिम चाहिने उपयुक्त नीति सार्वजनिक नीतिका उदाहरण हुन् । यसमा परराष्ट्र तथा सुरक्षा वा सामरिक नीति पनि समावेश हुन्छन् । समग्रमा सार्वजनिक चासो र सरोकारले सृजित सार्वजनिक हितलाई तार्किक प्रवृत्ति र समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्न चाहिने नीतिगत मार्गदर्शन सार्वजनिक नीति हो । सार्वजनिक नीतिको साध्य सार्वजनिक मामिलाको उचित नियमन, नियन्त्रण तथा सन्तुलन राख्दै राजनीतिक समुदाय वा प्रणालीको प्रवर्धन नै हो । सार्वजनिक शासन र प्रशासनको
सुशासनमा नागरिक बडापत्र
सार्वजनिक सेवा प्रवाहद्वारा आफ्ना नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्नु प्रत्येक राष्ट्रलाई चुनौती हो, नेपाल यसको अपवाद हुन सक्दैन । सुशासनका लागि सरकारी स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गरी गुणयुक्त सार्वजनिक सेवा दिन संवैधानिक, कानुनी र कार्यात्मक नियम निर्देशिका लागु गर्न नेपालले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । सुशासनको मूल सार पारदर्शिता, जवाफदेही र सहभागितासँगै सरकारी सेवाको लाभ आममानिससम्म पु¥याउनु हो । संविधानको प्रस्तावनामा नेपाली जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा मुखरित छ ।
प्रदेश संरचनाको सबलीकरण
सङ्घीयता भनेकै प्रदेश सरकारहरूको उपस्थिति हो । स्थानीय सरकार एकात्मक शासनमा पनि हुन्छन् । नेपालमा सङ्घीय संरचना बनेको छ वर्ष बितिसकेको छ । स्थानीय र सङ्घ दुवैलाई अड्याउने बिचको सरकार प्रदेश हो तर नेपालमा प्रदेश सरकार सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा देखिएको छ । यसको सबलीकरणबिना सङ्घीयता सफल हुने कल्पना गर्न सकिँदैन ।
सोह्रौँ योजनामा जनअपेक्षा
यति बेला नेपाल सरकार सोह्रौँ योजनाको मस्यौदा लेखन कार्यमा तीव्रताका साथ जुटिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत कार्य थालनी गरिएको सोह्रौँ योजनाको कार्य अवधि पाँच वर्षको हुने छ । पन्ध्रौँ योजनाको कार्य अवधि सकिएलगत्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म कायम हुने गरी सोह्रौँ योजना– निर्धारित निश्चित सोच, उद्देश्य, लक्ष्य, नीति, रणनीति र कार्यक्रमिक खाकासहित कार्यान्वयनमा आउने छ । जस अनुसार सोह्रौँ योजनामा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि प्राप्तिलाई प्रमुख सोच निर्धारण गरी अगाडि बढाइने भएको छ । यसै गरी प्रमुख उद्देश्यमा राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने र मानवीय जीवन एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने छ ।
एसइईपछिका तीन महिना
एसइई परीक्षा दिएका पाँच लाख विद्यार्थी चैत २७ पछि तीनमहिने फुर्सदमा छन् । विद्यालय जीवन सुरु भएदेखि यति लामो शैक्षिक बिदामा बसेको ती विद्यार्थीका लागि जीवनमा पहिलो पटक हो । यो परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीले अब आफू स्वतन्त्र भएको महसुस गर्छन् । उनीहरूको मनोभाव नै यस्तो निर्माण भइरहेको हुन्छ । एसइई दिएर बसेका हरेक विद्यार्थीको जीवनमा भने यो तीन महिना निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यो समयलाई सदुपयोग गरेर कैयौँ विद्यार्थीले भविष्यमा आफूले पढ्ने विषयमा आधार तय गर्छन् भने कतिपयले आफूले पालेका सौख पूरा गर्छन् । कतिपयले के गर्ने भन्ने भेउ नपाएरै त्यसै समय बिताउँछन् । जसले जे गरे पनि जस्तो गरे पनि विद्यार्थीले केही न केही गरेर यो समयलाई व्यतीत गर्नु पर्छ ।
पश्चिम एसियामा चुलियो तनाव
पश्चिम एसियामा यतिबेला तनाव चुलिएको छ । त्यहाँको जनजीवन र वातावरण अशान्त र आतङ्कित छ । शक्तिशाली राष्ट्र इजरायलमाथि अर्को शक्तिशाली राष्ट्र इरानले प्रत्यक्ष रूपमा क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरेपछि पछिल्लो तनाव चुलिएको हो । इजरायलले आफ्ना सैन्य कमान्डर मारिदिएपछि आक्रोशित इरानले बदला लिने घोषणा गरे पनि इजरायलमाथि यति ठुलो आक्रमण गर्ला भनी सोचिएको थिएन । इजरायलमाथि प्रहार गरिएका तीन सयभन्दा बढी क्रुज तथा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र र ड्रोनमध्ये अधिकांशलाई इजरायली प्रतिरक्षा प्रणालीले निस्तेज पारिदिएकाले ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति हुन पाएन । एक जना सात वर्षीय बालिका गम्भीर घाइते र केही सैनिक संरचनामा सामान्य क्षति भयो । इजरायली प्रतिरक्षा प्रणालीको यो सफलतामा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र जोर्डनले साथ दिएका थिए ।