समृद्धिको जग विकास पत्रकारिता
अहिले विकास पत्रकारिता र मिडिया साक्षरताका बारेमा मिडियाकर्मी मात्र नभएर मिडिया उपभोक्ताका बिचमा बहस हुन थालेको छ । हिजोआज विकासका नाममा चिल्ला सडक बनाउने, गाउँ गाउँमा डोजर चलाउने, वन विनाश गर्ने, कङ्क्रिटयुक्त संरचनाहरू निर्माण गर्ने कार्यमा वृद्धि भइरहेको छ । चाहिनेभन्दा बढी मात्रामा यातायातका साधन, कलकाखानाबाट उत्पादन हुने धुँवा कार्बनडाइअक्साइड र कार्बनमोनोअक्साइड मानवजातिले स्वासमार्फत फोक्सोमा प्रवेश गराएर मन्द विष सेवन गर्ने कार्यमा बढोत्तरी भइरहेको छ । त्यसो त वैज्ञानिक अविष्कारको होडबाजी नै विकास हो भन्ने मानसिकताका कारण एटम
शासकीय दम्भको दुःस्वप्न
शासकीय राजकाजको जिम्मेवारीमा पुग्नु लोकतन्त्रको सर्वश्रेष्ठ विधि हो । लोकतन्त्र बहुमतको भिड मात्र होइन कि जनताको महìवपूर्ण अभिमत हो । जनताले मन पराएका प्रतिनिधि चयनमा जनताकै परिकल्पना झल्किन्छ । जनताले स्वभावतः आफ्नो प्रतिनिधिमा सानिध्यता, सदाचार, पारदर्शिता र कौशलता खोजेका हुन्छन् । लोकतन्त्रको यो उन्नत समयमा पनि जनताका जनप्रतिनिधिबाटै निर्वाचित भएका नेतृत्वलाई बेला बेला निरङ्कुश बन्न मन लाग्नुका कारण के हो ? सत्ता र शक्तिमा पु
विभेदमुक्त समाजको खाँचो
परापूर्वकालदेखि कथित सानो र ठुलो जात भनी समाजलाई विभाजन गर्ने गरिएको छ । यसरी सामाजिक रूपमा मानिसलाई जात, जाति, भाषा, वर्णका आधारमा भेदभाव गर्नु भनेको कानुनको उपहास र मानिसविरुद्ध मानिसले नै अन्याय गर्नु हो । हाम्रो कुनै पनि धर्मले वर्ण र रङको आधारमा जातजातिको विभाजन भएको स्वीकार गर्दैन । धार्मिक ग्रन्थ अनुसार मानिसको काम अथवा व्यवसाय अनुसार जाति विभाजन गरिएको स्वीकार गर्दछ । धार्मिक गुरुहरू जातको आधारमा मानिसलाई विभेद गरिनु हुन्न भन्दछन् ।
सेवा प्रवाहका चुनौती
सार्वजनिक क्षेत्र सेवा प्रवाहका लागि प्रतिबद्ध भएको पाइन्छ । जनताको सुरक्षा गर्ने, जनतालाई न्याय दिने, राष्ट्रलाई बाह्य आक्रमणबाट बचाउने काममा राज्य तल्लीन हुँदै गयो । यसरी कल्याणकारी राज्यको अवधारणाबाट गुज्रिँदै आधुनिक समयमा शासन होइन, सुशासन दिनु पर्छ भन्ने मान्यताले काम गरिराखेको छ । जनताका इच्छा र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न विश्व बजारमा देखिएका नयाँ नयाँ प्रविधिको उपयोग गरी नयाँ खालका चुस्त, स्विकार्य र गुणस्तरीय सेवा यथासमयमा प्रदान गर्नेतर्फ आधुनिक रा
मुलुकको पहिचान राष्ट्रगान
यही मङ्सिर ७ गते हरिबोधनी एकादशीका दिनबाट सुरु गरिएको भनिएको गणतन्त्रविरोधी आन्दोलन आफैँमा हास्यास्पद रह्यो । मेडिकल व्यवसायीले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि सुरु गरेको आन्दोलनलाई साथ नदिनु लोकतन्त्रप्रतिको इमानदारी थियो । एउटा व्यक्तिविशेषको आक्रोशको बदलामा नेकपा एमालेको युवा सङ्गठनले पनि शक्ति प्रदर्शन गर्नु समय सान्दर्भिक थिएन । बरु त्यो शक्ति बझाङ, जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका भूकम्पपीडितको उद्धारार्थ घर, टहरा निर्माणमा लगाएको भए चहराइरहेका घाउमा मलहमपट्टी हुने थियो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
कर्णाली प्रदेशको रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्पले क्षति पु¥याएको एक महिना बितेको छ । चिसोको मौसममा बसोबासको उचित प्रबन्ध नहुदा यहाँका भूकम्पपीडित नागरिक थप पीडामा छन् । ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको मृत्युका खबर आउन थालेका छन् । भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी घर टहरा बनाउने अभियान प्रारम्भसमेत भएको छ । यसका लागि राजनीतिक दल र सामाजिक सङ्घ संस्थाको सक्रियता पनि बढेको छ । अस्थायी आवासका लागि मात्रै पाँच अर्ब रकम लाग्ने अनुमान प्रक्षेपण गरिएको छ ।
टिकटक प्रतिबन्ध यस कारण स्वागतयोग्य
गत मार्चमा अमेरिकी संसद्को एक समितिले पाँच घण्टा समय लगाएर टिकटकको कार्यकारीलाई सोधपुछ गरेको थियो । जसमा यसले गर्ने समयको बर्बादी, गलत सूचना, बालबालिकाको सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, डाटा किनबेच र सुरक्षा सम्बन्धमा सोधपुछ गरेको पाइन्छ । यसबाट टिकटक कति गम्भीर रहेछ भनेर देख्न सकिन्छ । नेपाल सर
जलवायु वित्तको भावी दिशा
राजधानी उपत्यकाको पिउने पानी साकार बनाउने दुई दशकभन्दा बढीको सपना थियो, मेलम्ची खानेपानी बृहत् योजना । केही घण्टाको मुसलधारे वर्षासँगै आएको बाढीले स्वाहा बनायो । स्थानीयको घरखेतको डरलाग्दो क्षति भयो । तयार भइसकेको आयोजना अन्योलमा गयो । दुई वर्षमा करोडौँ थप लगानीपछि पनि उपत्यका काकाकुल छ । त्यो पूरै क्षति भरण गर्न अझै ठुलो धनराशि चाहिने छ । मुस्ताङ ठुलो वर्षा र बाढी आउने भूगोल हुँदै होइन तर केही महिनाअघिको
कार्बन उत्सर्जनले निम्त्याएको सङ्कट
हरेक वर्ष हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही नोभेम्बर ३० देखि युएईको दुबईमा भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन मानवजातिकै लागि एउटा डरलाग्दो चुनौती बनिरहेको विश्व परिवेशमा सबैका आँखा दुबईतिर सोझिएका छन् । जीवाश्म इन्धनको भविष्य र जलवायु क्षतिका लागि कसले भुक्तानी गर्छ भन्ने यक्ष प्रश्न यो शिखर सम्मेलनाम ठुलो बहसको विषय हुने छ । कोप वार्ता प्रायः विवादास्पद हुन्छन् । यस वर्ष कूटनीतिज्ञहरूले जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध गर्ने कि नगर्ने र गरिब राष्ट्रहरूलाई जलवायु क्षतिका लागि कसले कति सहयोग गर्ने भनेर तातो बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
महिला उत्थानमा वरदान
बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि स्थितिमा केही सुधार भएको छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त उपस्थिति बढिरहेको छ । महिला पुरुषभन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा कमजोर छैनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ ।नेपालमा महिलामाथि हिंसा र विभेद व्याप्त छ । नेपाली समाज हिन्दु धर्म, संस्कार र संस्कृतिबाट प्रभावित समाज हो । पितृसत्तात्मक संरचनाले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानुनी सबै क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । खास गरी छोरालाई महìव दिने प्रचलनले गर्दा महिलामाथि विभेद भएको पाइन्छ । जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म छोरा र छोरीमा भेदभाव गरिन्छ । महिला घरेलु हिंसा, कुरीति, कुसंस्कार, छोरी भ्रूण हत्या, कुटपिट, गालीगलौज, बालविवाह, बहुविवाह, बहुपति प्रथा, बैनाबट्टा, बलात्कार, यौनजन्य हिंसाहरू, चेलीबेटी बेचबिखन, दाइजो प्रथा, तिलक प्रथा आदि सहन बाध्य छन् । यतिले मात्र नपुगेर २१ सौँ शताब्दीमा आएर बोक्सी, डङ्किनी, चुडेलको आरोप खेप्नसमेत बाध्य छन् । त्यसका लागि समाजले दिएको यातना खेपिरहेका छन् । यसका साथै देउकी, कुमारी, झुमा प्रथाका कारण थप समस्यामा छन् । विधुवामाथि भएका हिंसा अझ कहालीलाग्दो छ । विधुवाले रातो लुगा लगाउन नहुने, शृङ्गार गर्न नहुने, माछामासु, लसुन, प्याज खान नहुने, जिन्दगीभरि विवाह नगरी बस्नुपर्ने जस्ता अन्यायपूर्ण चलनले सामाजिक मान्यता पाइरहेको छ । नेपालको पश्चिमी मागमा छाउपडी प्रथाले जरो गाडिरहेको छ । त्यस्तै घरभित्रको अघोषित छाउपडी प्रथा पनि यथावतै छ । महिलाले दिनमा १८ घण्टा काम गरेको कुरा तथ्याङ्कले देखाएको छ । कृषि क्षेत्रमा महिलाले करिब ८५ प्रतिशत काम गर्छन् र पनि कृषिबाट आएको आम्दानी घरको मूली पुरुषको हातमा जान्छ । महिलामाथि हुने हिंसाका कारण पितृसत्तात्मक समाज, सामाजिक–आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण, गरिबी, विभेद, नैतिक चरित्रको अवमूल्यन, स्रोत र साधनमाथि पहुँच तथा नियन्त्रणमा कमी ।न्यूनीकरणका उपायनेपालको संविधानमा मौलिक हक जस्तै– समानताको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु हिंसा (कसुर सजाय ऐन) २०६६ मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कारलाई गम्भीर अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको विभेद उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का घोषणा १३२५ र १८२० कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो नै देखिन्छ । महिला ओसार–पसार तथा मानव बेचबिखनका घटना नियन्त्रण आउन सकेको छैन । बढ्दो बेरोजगारी र देशभित्र श्रमको उचित कदर नहुँदा मानिस देशबाहिर रोजगारको खोजीमा जाने व्रmम बढ्दो छ । जसमा महिला कामदारको स्थिति त झन् हाम्रो आकलनभन्दा सयौँ गुणा भयावह छ । जसको कारण महिला कामदारको अवस्था दयनीय प्रकृतिको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि निम्नानुसारका उपाय अवलम्बन गर्न उचित देखिन्छ ःक. दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हत्या, हिंसा, बलात्कारको घटनाले असुरक्षा, अशान्ति र दण्डहीनतालाई बढावा दिएकोमा यसको अत्यका लािग राज्य पक्ष नै जिम्मेवार हुनु पर्छ । ख. दैनिक छ जना महिला बलात्कार हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । दोषीलाई कारबाही हुन सकेको छैन । दोषीलाई सजाय दिलाएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ । ग. तीनै तहको सरकारले यस्ता किसिमको आपराधिक घटना हुन नदिन जनताको जीवन रक्षाको जिम्मा लिनु पर्छ । जनप्रतिनिधिको रोहबरमा बलात्कारको घटनालाई मिलापत्र गर्ने होइन । घ. बलात्कारपछि महिलाको हत्या गर्ने र प्र्रमाण नष्ट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । पीडितको न्यायमा पहुँच छैन भने न्याय प्रणाली छिटो छरितो छैन । भएको नीति नियमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर, अनुसन्धान पद्धति फितलो छ । समाजले पनि पीडितलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने, पीडक पक्ष चाहिँ अराजक रूपमा बारम्बार अपराध गर्र्दै छु्टकारा पाउने प्रवृत्ति हाबी छ । त्यसैले आजको आवश्यकता चाँडोभन्दा चाँडो न्याय प्रणालीले काम गर्नु पर्यो । ङ. बलात्कारको अपराधमा प्रमाण नष्ट गर्ने, पूरा प्रमाण जुटाउन नसकेको देखिन्छ । जसले गर्दा दोषीलाई सजाय दिलाउन अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । अनुसन्धान प्रव्रिmयामा सुधार हुनु जरुरी छ । च. महिलामा आफू कसरी सुरक्षित रहने भन्ने चेतना जागृत भएन भने हत्या हिंसाको अपराध भई नै रहन्छ । त्यसैले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक सबै क्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्न जरुरी छ ।छ. महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सिङ्गो परिवार र समाज यस्ता आपराधिक घटनाविरुद्ध सजग, सचेत र आन्दोलित भइरहनु पर्छ ।ज. यौनजन्य अपराध, हत्या, हिंसाका विरुद्ध पुरुषको नेतृत्वमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गरी महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । उपलब्धि१. राजनीतिमा राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख जस्ता उच्च पद हासिल गर्न महिला सफल भएका छन् । अंश र वंशमा समान अधिकार, समान कामको समान ज्याला, आमाको नामबाट नागरिकता, नेपालको संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखमा अनिवार्य एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्मा र प्रदेश संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा प्रमुख या उपप्रमुखसमेत गरी ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व छ । २. निजामती सेवामा महिलाको सङ्ख्या ३२.८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । अभैm बढ्ने व्रmम छ । ३. पिताको अंश र वंशमा छोरीको पनि हक कायम भएपछि र महिलाको नाममा भूमिको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा कर, राजस्व कम लाग्ने भएकाले भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०५८ अनुसार करिब १२ प्रतिशत परिवारको महिलाको नाममा घर वा जग्गाको स्वामित्व थियो । यो सङ्ख्या २०६८ को जनगणनामा १९.७१ प्रतिशत पुगेको थियो भने हाल यो सङ्ख्या करिब ३४.४ प्रतिशत पुगेको छ । यो अनुपात ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा बढी छ ।४. शिक्षामा महिलाको पहुँच बढेको छ । स्कुल, कलेजमा छात्र, छात्रा बराबर नै देखिन्छन् । हिजो आज त्यसले गर्दा ढिलो विवाह हुने र सन्तान कम हुने देखिएको छ । सिपमूलक कार्यमा पनि महिला अगाडि बढेको देखिन्छ । हिजो आज डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, वकिल, बैङ्कर हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । प्रशस्त महिला पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापक भएका छन् । साहित्य, कला, सङ्गीत, खेलकुद, पर्वतारोहण आदि क्षेत्रमा महिला अगाडि बढेको देखिन्छ । ५. महिला शिक्षाको कारण र विभिन्न सङ्घ संस्था र राजनीतिक दलको भागिनी सङ्गठनहरूको सचेतनामूलक कार्यव्रmमले गर्दा सचेतनाको कारण महिला जागरुक भएर आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भए । त्यसकारण घरेलु हिंसा सहेर नबस्ने भएर सम्बन्ध विच्छेदको घटना बढिरहेको देखिन्छ । पहिला घरेलु हिंसाको घटना घरभित्र लुकेर बसेको तर हिजो आज घरेलु हिंसाको घटना बाहिर आएको कारणले नै बढेको जस्तो देखिएको छ । यी उपलब्धि हामी सबै महिलाको अनवरत् सङ्घर्षका कारण भएको हो । महिला हिंसा अन्त्यका लागि हामीले के गर्नु पर्छ ? १. महिलाविरुद्ध हिंसा के हो भन्नेबारेमा जनचेतना फैलाउने ।२. हिंसापीडित महिलालाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने ।३. गम्भीर प्रकृतिका हिंसापीडित महिलाका लागि सुरक्षित आवास र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्ने । ४. फौजदारी प्रकृतिका घटनामा पीडकलाई सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको कानुनी अधिकार कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने । निष्कर्ष युगौँदेखिको हिंसा र शोषणमा परेको महिलाको स्थिति बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि स्थितिमा केही सुधार भएको छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त उपस्थिति बढिरहेको छ । महिला पुरुषभन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा कमजोर छैनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । संविधानलगायत प्रचलित कानुनमा महिलाको हक हितको पक्षमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । अझ धेरै गर्न बाँकी छ । महिला सचेत र जागरुक भई हिंसाको विरुद्ध निरन्तर लागिरहनु पर्छ । घरेलु हिंसालाई हामी स्वयंले सहनु हुँदैन । हिंसा भन्ने सानो, ठुलो, धेरै, थोरै हुँदैन । हिंसा भनेको हिंसा नै हो । कहीँ, कतै होस् वा आफैँलाई हिंसा हुनेबित्तिकै बाहिर ल्याउनु पर्छ र पीडकलाई उचित राजायको दायरामा ल्याउनु पर्र्छ । हामी स्वयं अगाडि बढ्नु पर्छ । हामी आफैँ अगाडि नबढे कसैले हाम्रो लडाइँ लडी दिँदैन । त्यसैले हामी सबै मिली महिला हिंसा अन्त्यको लडाइँ लड्नु पर्छ । जुन समाज र मुलुकमा महिलाको सम्मान र सुरक्षा हुँदैन, त्यो समाज र मुलुक सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मानिँदैन । सबै किसिमको भेदभाव र हिंसाविरुद्ध हामी सबै एक हाैँ । लेखक बागमती प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण
धनगढी उपमहानगरपालिका–१२, जुगेडा घरबाट कैलाली क्याम्पस पढ्दै गरेकी २३ वर्षीय टीका पुरीको सात वर्षअघि घाँस काट्दा रुखबाट लडेर मेरुदण्डको चोटले कम्मरमुनिको शरीर नचल्ने भयो । लामो उपचारपछि ह्विलचियरको सहायतामा घर फर्के पनि पढाइलाई भने निरन्तरता दिन सक्ने कुरा भएन । कलेज भवनको माथिल्लो तलामा रहेको कक्षामा पुग्ने भ¥याङ अपाङ्गमैत्री छैन र ठाडो उकालो चढ्न उहाँका लागि सहज छैन ।
नेपाली विषयको पुनरुत्थान
नेपालमा नेपाली भाषा समृद्ध हुनै पर्छ । नेपालबाटै नेपाली भाषा हराउँदै गयो भने नेपाली साहित्य जीवित रहने कुनै सम्भावना नै हुँदैन । नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्ने दायित्व नेपालीकै हो । नेपाली विषयबाट नेपाली जनता नै विमुख हुँदै गए अरू विदेशीले जोगाई देलान् भनेर आशा गर्नु मूर्खता हो । केही दशक यतादेखि नेपाली भाषा र साहित्यमा खिया पर्दै गएको छ । यसलाई कमजोर बनाउन लागेका केही बिकेकाकै कारण चिन्ता थपिएको छ । यही व्रmम चल्दै गएमा नेपाली राष्ट्रियता कमजोर हुँदै जाने छ ।
केटाकेटी मोबाइलप्रति किन आकर्षित हुन्छन् ?
बच्चाबच्चीले मोबाइल हेरेर बस्नुलाई नेपालमा गम्भीर समस्याका रूपमा लिने गरिएको छ । यो समस्यालाई लिएर अभिभावक डाक्टरकहाँ धाउने व्रmमसमेत बढेको छ । यो समस्याको कारण के हो र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय यहाँ उठान गर्न खोजिएको छ ।
थारू चेतनाका धरोहर ‘महेश’
थारू भाषा तथा साहित्य सुधार समितिलाई प्रकाशक बनाएर थारू भाषाको पहिलो पत्रिका उहाँहरुले जन्माउनुभयो । त्यो पत्रिका थियो ‘गोचाली’ । २०२८ सालमा पहिलो अंक प्रकाशन भएको यही पत्रिका नै थारूभाषाको प्रथम पत्रिका थियो । त्यतिबेला महेश २१ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
लोकतन्त्रको स्थायित्वमा राजतन्त्र बाधक
नेपालमा राजतन्त्रको लामो इतिहास छ । विभिन्न कालखण्डमा अनेकौँ राजाले शासन गरे । त्यतिबेला ससाना जनपदीय राजाहरूले शासन गरेका इतिहास छ । मध्यकालमा आएर पश्चिमका बाइसी–चौबिसी, पूर्वमा पाल्पा, मकवानपुर, विजयपुर, भक्तपुर, ललितपुर, कान्तिपुर राज्यहरूका साथै तिरहुतका शक्तिशाली राज्य सिमरौनगढ थिए । गोरखा राज्यका राजा पृथ्वीनारायण शाहले ती सबै राज्यलाई अठारौँ शताब्दीमा जिती विशाल नेपाल अधिराज्य स्थापना गरे । त्यसपश्चात् शाहवंशीय राजाहरूको एकछत्र राज्य सुुरु भयो ।
महिलाको धैर्यता पुरुषको विद्रोह
प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइन्छ । सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गरेपछि महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको विभिन्न अभियान सुरु भएको हो भने नेपालमा पनि विसं २०७५ देखि निरन्तर रूपमा मनाउँदै आइएको छ । लैङ्गिकताको आधारमा हुने हिंसाको न्यूनीकरण गर्न र हिंसा मानव विरोधी कार्य हो भन्ने जनचेतना जागृत गर्नु यो अभियानको उद्देश्य हो । महिला या पुरुष दुवैलाई हिंसा स्वीका
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका उपेक्षित योद्धा
नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहास र प्राज्ञिक जगत्ले समेत सम्मानका साथ सम्झिनुपर्ने नाम हो – यज्ञ अधिकारी । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र रूपान्तरणमा अधिकारीले पु¥याएको योगदान स्मरणीय छ । उनी जननेता बिपीका सच्चा अनुयायी तथा उनीद्वारा प्रतिपादित प्रजातान्त्रिक समाजवादका व्याख्याता, प्रशिक्षक एवं बौद्धिक चिन्तक हुन् । उनी विश्व राजनीतिलाई बुझेका राजनीतिशास्त्रका गुरु पनि हुन् । प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापनाको लक्ष्य लिएको प्रजातान्त्रि
मिडिया कानुन निर्माणमा चासो
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष बितेको छ । दोस्रो संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्र संस्थागत गर्दै लगिरहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । सङ्घीयताको प्रारूप अनुसार तीन तहका निर्वाचनमार्फत तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । सङ्घीयता स्थापना भएको यो दशक सबै तहमा कानुन निर्माण चलिरहेको छ । २०७४ वा पहिलो निर्वाचनअघि नै बन्नुपर्ने कतिपय कानुन अझै बनिसकेका छैनन् भने अन्य महìवपूर्ण कानुन निर्माणमा क्रमशः ढिलाइ भइरहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक कतिपय कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नु पर्छ ।
राजतन्त्रको अँध्यारो युग र गणतन्त्रको सौन्दर्य
२०६२र०६३ को जनआन्दोलनपछि जन्मिएको पुस्ता नै आज १७ वर्षको युवा भएको छ । त्यो पुस्तालाई न राजतन्त्रको अन्धकार थाहा छ, न गणतन्त्रका उपलब्धिमा चित्त बुझाउन सकेको छ । तसर्थ, गणतन्त्रको सौन्दर्य आमनागरिकसम्म पुर्याउन ढिलाइ नगरौँ ।
अर्थतन्त्रमा सुधारको खाँचो
नेपालको आर्थिक इतिहासमा अहिलेको जस्तो खस्किएको अर्थतन्त्र कहिल्यै थिएन भन्ने एक प्रकारको भाष्य निर्माण भएको अहिलेको अवस्था हो । कतिपयले देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टी नै सक्यो भन्ने पनि गरेका छन् । यी भनाइमा सत्यता देखिँदैन । हो, अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिँदै गरेको अवस्थामा नेपाल जस्तो परनिर्भर मुलुकमा त्यसको असर पर्नु स्वाभाविक नै हुन आउँछ । यसैलाई आधार मानेर अर्थतन्त्र बिग्रिएकै भन्नु त्यति तर्कसङ्गत देखिँदैन ।
जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह
जैविक विविधता संरक्षण आफैँमा एक बृहत्, जटिल र प्रविधिक विषय हो । यो विषयले प्रजाति संरक्षणको सूक्ष्म एकाइदेखि भूपरिधि स्तरको संरक्षण जस्तो बृहत् एकाइसम्म समेट्ने गर्छ । अतः यसका लागि स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी पहलको आवश्यकता पर्छ । स्थानीय तहको भूमिका किन ? जैविक विविधता ह्रासबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित स्थानीय जनसमुदाय हुन्छ । त्यसरी नै संरक्षणबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित पनि सोही समुदाय नै हुने गर्छ । अतः जैविक विविधता संरक्षणको प्र
प्रकृतिको सम्मान नहुँदाका परिणाम
सृष्टिको सर्वश्रेष्ठ प्राणीका रूपमा रहेको मानव आज आफ्नै अस्तित्व समाप्त पार्ने गतिविधिमा सक्रिय छ । उन्नति, सुविधा, प्रतिष्ठा र विश्वमा हैकम जमाउने लोभमा प्रकृति कुपित पार्ने क्रम बढ्दै जाँदा आज मानवसभ्यता सङ्कटमा पर्न थालेको छ । पृथ्वीलाई जोगाउन र यसका सबै संरचनालाई अनुकूल वातावरण दिन भनेर अनेक प्रतिबद्धता भएका छन् । ‘क्योटो सम्मेलन’ देखि पेरिस सम्झौतासम्म आइपुग्दा जलवायु परिवर्तन कम गर्न केही न केही त भएकै छन् तर त्यो पर्याप्त छैन । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता हिमाली मुलुक र माल्दिभ्स जस्ता समुद्री टापु मुलुक अत्यधिक प्रभावित बनेका छन् ।
मुलुक सुधार्न कक्षाकोठा सुधारौँ !
नेपालमा राजनीतिक धारमा विभाजित सीमित शिक्षकका कारण सबै शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण सङ्कीर्ण बनेको छ । पेसाप्रति निष्ठावान् शिक्षकलाई नमन गर्न नसक्नुमा शिक्षक–राजनीति दोषी छ । विशेषतः २०३६ पछि केही समय तथा २०५९÷६० यतादेखि शिक्षक पार्टीका भ्रातृ संस्थामा विभक्त हुन पुगे । डा. पूर्णकान्त अधिकारीका अनुसार २०२८ अघिका शिक्षक सर्वमान्य समाजसेवी थिए तर त्यसपछिका चाहिँ जागिरे र कतिपय पार्टीका कार्यकर्ता भए ।
नयाँ बहुपक्षवादको उदय
भारतले जी–२० को अध्यक्षता सम्हालेको आज ३६५ दिन पूरा भएको छ । वसुधैव कुटुम्बकम ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ भावलाई प्रतिविम्बित गर्ने, पुनः वचनबद्ध गर्ने र पुनर्जीवित गर्ने क्षण हो यो । गत साल हामीले यो जिम्मेवारी लिँदै गर्दा बहुपक्षीय चुनौतीसँग जुझिरहेको एक खाले विश्वव्यापी परिदृश्य हाम्रो सामुन्ने थियो । घट्दो बहुपक्षवादबिच एउटा भिन्नै खाले अवस्था सिर्जना भएको थियो जस्तै कोभिड–१९ महामारीबाट उन्मुक्ति पाउँदै गरेको वैश्विक परिदृश्य, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउँदै गरेको सङ्कट, आर्थिक अस्थिरता र विकासशील राष्ट्रले भोग्नु परेको ऋण सङ्कट । झगडा र प्रतिस्पर्धाले गर्दा विकास सहकार्य निकै मारमा प¥यो र जसका कारण प्रगति हासिल गर्न सकिएन ।
सञ्चार माध्यमको प्रयोगमा सावधानी
सञ्चार भनेको के हो ? मानिसका अनुभूति, विचार र जीवन भोगाइ आदिलाई अरू मानिससमक्ष अभिव्यक्त गर्नु सञ्चार हो । आदिम मानवको उदयसँगै विस्तार भएको सञ्चार हरेक सम्बन्धको जग हो । मूल्यमान्यता पनि हो । जस्तो कि ढुङ्गालाई माटोको भर, माटोलाई ढुङ्गाको भर । सञ्चार प्रक्रियामा सूचना लिने दिने मात्र गरिँदैन त्यस क्रममा सन्देशको साझेदारी भइरहेको हुन्छ । सञ्चार गर्दा प्रयोग हुने प्रविधि वा साधनलाई माध्यम भनिन्छ । त्यो माध्यम भनेको मिडिया हो ।
