सरकारबिच समन्वय

सरकारले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना पारित गरेको छ । करिब ७० दशकको इतिहास बोकेको योजना प्रणालीमा राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्माण गरेको यस योजनाले सङ्घीयताको स्वरूप अनुरूप अधिकार र जिम्मेवारी अनुसार विकास नीति र योजना व्यवस्थापनको मार्गदर्शन प्रदान गर्नु पर्छ । कतिपय अवस्थामा सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तह र सङ्घबिच नै विकास परिचालनमा देखिएका केही द्वन्द्वले हाम्रा विकास नीति र योजनामा समन्वयको अवस्था कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । यस्ता समन्वय कमजोर भएका कारण उठेका विवाद समाधान गर्न संविधानले परिकल्पना गरेको संयन्त्र परिचालन हुनुभन्दा अघि यस्ता समस्याका पूर्वसावधानीका संयन्त्र परिचालित हुने गरी विकास नीति र योजना निर्माण गरिनु आवश्यक छ ।

संविधानको धारा २३४ मा सङ्घ र प्रदेशबिच तथा प्रदेश–प्रदेशबिच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकरका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित रहने व्यवस्था छ । यसले नीतिका उद्गमबिचमा रहने नीतिगत मतभेद समाधान गरी नीतिगत समन्वय गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी धारा २२० मा जिल्लामा रहने सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच समन्वय गर्न; विकास तथा निर्माण कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न र सोको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था रहेको छ । तीन तहका सरकारबिचको उध्र्वमुखी र क्षितिजीय क्षेत्रगत अधिकारको विवाद समाधान गर्न धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा २५० मा संविधान र कानुनको मार्गदर्शन अनुरूप तीन तहका सरकारबिच सङ्घीय सञ्चित कोषबाट राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा तयार गर्न; राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको आधार तयार गर्न; समानीकरण अनुदानसम्बन्धी सिफारिस गर्न; तीन तहको सरकारको राजस्व असुलीमा सुधारका उपाय सुझाउन; तहगत सरकारहरूले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्न र प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तयार गरी सिफारिस गर्न तथा प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद निवारणका लागि समन्वय गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । यस आयोगले सरकारका नीतिको कार्यान्वयनका लागि तथा विकास आयोजनामा लगानीका लागि स्रोत वितरण र उपयोगको नीतिगत समन्वय गर्ने काम गर्छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श र समन्वय गर्न नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश अर्थमन्त्री, गाउँपालिका, नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू समेत रहने गरी अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को व्यवस्था रहेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग र बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय कायम गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखसमेत रहेको प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट एक प्रदेशभित्रको नीति तथा विकास योजनालाई रणनीतिक ढङ्गबाट साझेदारी गर्ने र राष्ट्रिय नीति तथा योजनासँग तादात्म्य राख्न अहम् भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

उपर्युक्त संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानका साथै नेपाल सरकारको विकास नीति तथा विकास योजना परियोजनाबिच समन्वय गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई समन्वयात्मक ‘थिङ्क ट्याङ्क’को रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्यसञ्चालन) आदेश २०७४ को दफा ६(ग) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरणको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रदान गरिएको छ । यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको दीर्घकालीन वा आवधिक विकास नीति वा योजनामा छलफल गरी मार्गदर्शन दिनका लागि एक राष्ट्रिय विकास परिषद्को व्यवस्था रहेको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री, आयोगका उपाध्यक्षसहित नेपाल सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेता, सङ्घीय संसद् समितिका सभापति, नेपाल राष्ट बैङ्का गभर्नरसहित प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकारका योजना हेर्ने मन्त्री र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि रहने गरी एक बृहत् समन्वयकारी संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ । 

संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरी सङ्घीयताको अभ्यास सुरु गरेको दशक बित्दै छ । यी तहगत सरकार स्वायत्तताको कसीमा उम्दा छन् । सैद्धान्तिक रूपमा सन्निकटताको सिद्धान्त र अर्थतन्त्रको आयतन लाभलगायतको दृष्टिकोणले सङ्घीय सरकार केन्द्रीकृत सरकारभन्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विश्वास राखिन्छ । संविधानले नै राष्ट्रिय नीतिको सर्वोच्चतासहित समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ । यसै गरी राज्यशक्ति वा सरकारका जिम्मेवारीलाई संविधानको अनुसूची पाँचदेखि नौसम्म एकल र साझा अधिकारका रूपमा विभाजन गरिएको छ । यसलाई कार्यापालिकाले २०७३ सालमा थप विस्तृतीकरण र व्याख्या गरेको छ । हाल तत्कालीन विस्तृतीकरणमा पुनरवलोकन भएको छ । 

उपर्युक्त कार्यलाई स्रोत अधिकार र जिम्मेवारीले सहज रूपमा पुष्टीकरण गर्ने प्रयास भएका छन् । यस सन्दर्भमा अविच्छिन्न रूपमा रहेको भूगोलमा अधिकार स्रोत र जिम्मेवारीलाई समन्वयात्मक र पूरक ढङ्गबाट योजना र नीतिहरू निर्माण गर्न सकिएन भने तहगत वा एकाइगत सरकारबिच विकासमा साझेदारी प्राप्त हुन सक्दैन । यसका लागि संवैधानिक मार्गदर्शन, राष्ट्रिय नीति, कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद यसको कार्यान्वयनमा अभूतपूर्व उत्साह र प्रयासको खाँचो छ ।

नेपालमा विकास नीति योजना समन्वय प्रणाली हालसम्म गहन रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । एकात्मक राज्यको स्वरूपमा स्थापना भएको राष्ट्रिय योजना आयोगलाई गठन आदेश संशोधन गरी निरन्तरता दिइएको छ । यसका साथै प्रदेश सरकारहरूले समेत केन्द्रको अनुसरण गरेर प्रदेश योजना आयोगहरू गठन गरेको देखिन्छ । समन्वयका जुइनु तयार नगरी तहगत सरकारको स्वायत्तताको शक्ति प्रयोग गरेर गठन गरिएका यस्ता आयोगले संस्थाहरू थपिने तर राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सकारात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढ्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती अवस्थामा यो प्रयास जायजै देखिन्छ भने अबको बाटो यसलाई थप समन्वयकारी, परिमार्जित र प्रभावकारी बनाउनपर्ने देखिन्छ । 

नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले २०७९ मा सिफारिस गरे अनुसार मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा प्रशासनिक समन्वय परिषद्समेत गठन भएको छ । यसले योजना र नीति कार्यान्वयनमा आउन सक्ने पृष्ठपोषणको उपयोग गर्ने र कतिपय प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न सक्ने देखिन्छ । समग्र नीति र योजनाको सफलीभूत कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र र संस्थाहरूको समेत तहगत ढङ्गबाट अनौपचारिक समन्वय हुन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक मञ्चहरूको आवश्यकता देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र निर्माणमा तहगत आवश्यकताको समन्वयक प्रदर्शन, अनौपचारिक विकास कार्यगत एकता, तहगत सरकारबिचको नैतिक कार्यसंस्कार र स्रोतहरूको उपयुक्त ढङ्गबाट परिचालन गर्ने कार्यसंस्कृति निर्माण गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय आवधिक योजनाको कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच स्रोतगत, कार्यगत सहज सहकार्य र सहयोग हुन सके बिस्तारै सङ्घीयता कार्यान्वयन र विकास प्रयास सार्थक हुने देखिन्छ ।