युवा जनशक्ति भविष्यका कर्णधार मात्रै अमूल्य सम्पत्ति पनि हो । देश र समाजले उनीहरूबाट धेरै आशा र अपेक्षा गरेको हुन्छ । युवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्ति पनि हुन् । राष्ट्र निर्माणका प्रमुख आधार पनि हुन् । नेपालमा १६ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूह कुल जनसङ्ख्याको ४०.३ प्रतिशत रहेको छ । युवा राष्ट्रको मेरुदण्ड भएकाले युवाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि राज्य सदैव तयार हुनु पर्छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् देशको शासनमा सुधार आउने छ भन्ने सबैको आशा थियो । ती आशा साकार भएन । सुशासनको अभावले जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न सकिएन । बहुसङ्ख्यक जनता आर्थिक स्थितिले गरिबीको अवस्थामै रहन बाध्य भए । राजनीतिक प्रणालीको कमजोरीले गर्दा जनता आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित भए । न्यायलाई सर्वसुलभ बनाई वैयक्तिक सुरक्षा गर्न सकिएन । भ्रष्टाचारको चरम सीमा बढ्दै गयो ।
फेरि २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले देशलाई नयाँ मोडमा ल्यायो । संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरियो । विसं २०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् १० वर्षको लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रिया सफल गरी नेपालको संविधान २०७२ लाई लागु गरियो तर पनि देशमा जनताले सुशासनको निकास पाएनन् । राजनीतिक दलका नेताको आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र काखी च्याप्ने नीति लिएपछि आमनागरिकले सुशासन पाएनन् । आमजनता संरक्षित हुन पाएनन् । राजनीति सत्ताका दलाल र सत्तासीनको चपेटामा प¥यो । नातावाद, कृपावाद, चाकरी चुक्लीको मारमा जनता परिरहन बाध्य भए । जनआन्दोलनको अभिलाषा अनुसार प्रजातान्त्रिक अवधारणामा कुनै पनि काम हुन सकेन । सरकारका सम्पूर्ण तहमा अनियन्त्रित भ्रष्टाचार व्याप्त भयो । आर्थिक विकास र सामाजिक उन्नति र नैतिक मूल्य र भौतिक प्रगतिमा अवरोध उत्पन्न गराउन भ्रष्टाचारको मूल जड बन्न गयो । राजनीतिक नेता तथा शासकले भ्रष्टाचार कम गराउनुको साटो आफैँ भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन गए । प्रजातान्त्रिक तरिकाले चुनिएको सरकार नै भ्रष्टाचारको अखडा बन्न गयो । भ्रष्टाचारको काण्ड र क्रियाकलाप यति धेरै बढ्दै गए कि यसको लेखाजोखा नै गर्न सकिएन । जस्तोसुकै आरोप लगाए पनि ठुलठुला भ्रष्टाचारीलाई कठघरामा ल्याउन सकेको अवस्था छैन । केहीलाई प्रतिशोधका रूपमा सजाय दिए पनि अधिकांशलाई कारबाही गर्न सरकार सक्षम हुन सकेको छैन ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोग बन्छन्, प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छन् तर त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता देखाउन सकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ यसले अनुचित कार्य गर्ने वा भ्रष्टाचार ठहरिएमा काम कारबाही केही हदमा गरिन्छ । नेपालमा सम्पत्ति सुढृीकरण ऐन, २०६३ पनि छ । पदासीन ठुलठुलालाई भ्रष्टाचारमा कारबाही नगरिँदा सुशासन कायम हुन सकेन ।
नेपाल आज संसारकै निर्धनतम देशमध्येमा पर्छ । नेपालको आर्थिक विकास रोजगारी बढाउने खालको छैन । आयको असमान वितरण छ । कृषिक्षेत्रको खस्कँदो अवस्थाले गरिबीलाई चर्काउँदै लगेको छ । देशको बहुसङ्ख्यक जनता अझै निरपेक्ष गरिबीमा बाँच्न विवश हुन गयो । दक्षिण एसियाभरिमा नै सबैभन्दा बढी मानवीय गरिबी नेपालमा रहन गयो । नेपालीले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । मानवीय विकास अन्तर्गत आर्थिक विकास, राजनीतिक अवस्था, सांस्कृतिक संरचनाको विकासप्रति राज्य सकारात्मक बन्नै सकेको छैन । यी र यस्ता चुनौती जनआवाजका रूपमा उठ्नै सकेका छैनन् । सुशासनको अभावमा आमनागरिक उकुसमुकुसको अवस्थामा छन् । युवा देशको परिस्थितिबारे निकै असन्तुष्ट थिए ।
युवाको आन्दोलन
राज्य युवाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सदैव तयार हुनु जरुरी छ । राज्यले युवाको कल्याण र हितको उपेक्षा गर्न सक्दैन । त्यसैको परिणाम आज नवपुस्ता सडकमा आउन बाध्य भयो । युवा विभिन्न कारणले विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । हरेक क्षेत्रमा युवामा राष्ट्रप्रति वितृष्णा जागिरह्यो । दलगत स्वार्थकै कारण युवाले आफ्नो अधिकार स्वतन्त्र रूपले उपभोग गर्न पाएनन् । सुशासन र समृद्धिका लागि सरकारलाई सचेत हुन युवाले समय समयमा आवाज उठाउँदै आएका थिए । २०४६ सालको जनक्रान्ति, २०६३ सालको गणतन्त्र राज्यको स्थापना, २०७२ सालको नेपालको संविधान जारी भएपछि पनि राज्यमा सुशासन कायम हुन सकेन ।
गुणस्तरीय र समयसापेक्ष रोजगारमूलक शिक्षा, रोजगार र सुशासन युवाको चाहना थियो । शिक्षाले नै सुशिक्षित, सुशील र चरित्रवान् नागरिक तयार गर्छ । शिक्षा नोकरशाही भावना जागिरे प्रवृत्तिमा सीमित नभई राष्ट्र निर्माणमा पनि अभिप्रेरित हुनुपर्ने थियो । कुल जनसङ्ख्याको ७.२० प्रतिशत जनसङ्ख्या रोजगारका लागि र अन्य कारणले मुलुकबाहिर विस्थापित हुनु परेको छ । महिलासमेत वैदशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । मुलुकमा रोजगारीको अवसर कम हुनु, गरिबी, अशिक्षा, द्वन्द्व, सामाजिक तथा लैङ्गिक विभेद, स्वदेशमा आयआर्जनका लागि सकारात्मक सोचाइको अभाव र छिटो आय गरी सम्पत्ति जोड्ने लालसाका कारणले वैदेशिक रोजगार रोज्नु बाध्यता छ । मानवोचित जीवनयापनका लागि आयमूलक रोजगारीको अवसर मुलुकले पूर्वाधार र विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकार सचेत छैन । कसरी सत्ता बचाऊँ, आर्थिक लाभ गरौँ भन्ने पक्षमै अग्रसर छ । युवा सरोकारको विषयलाई राष्ट्रले सम्बोधन गर्न नसक्दाको परिणाम हो, युवा विद्रोह ।
नवपुस्ताको आन्दोलन असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध तथा सुशासनप्रतिको चाहना थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्दका कारण युवा स्वस्फूर्त आन्दोलनमा सरिक भए । नवपुस्ताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन तथा पारदर्शिताको माग गर्दै भदौ २३ गते राजधानीमा विशाल प्रदर्शनी गरे । दुर्भाग्यवश प्रहरीको गोली लागेर १९ जना निहत्था नवपुस्ताका युवाको मृत्यु हुन पुग्यो भने हजारौँ घाइते भए । यस घटनाले नेपाली जनतालाई हृदयविदारक अवस्थामा पु¥यायो । सो घटनाको विरोधमा भदौ २४ गते मुलुकभर विशाल प्रदर्शन भयो । यस दिन सरकारी तथा निजी आवास र संरचना आगजनी गरी ध्वस्त बनाइयो । आन्दोलन हिंसात्मक बन्न गयो । यस्तो स्थितिमा विभिन्न देशभरिको कारागारबाट १५ हजार कैदीसमेत भागे । प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । सो आन्दोलनमा ७६ जना नेपाली जनताको अकालमा मृत्यु भयो । विसं २०८२ भदौ २७ गते प्रथम महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरियो । प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिएको छ ।
राज्यको दायित्व
नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तन, लोकतान्त्रिक शासनको स्थापना र अन्य विभिन्न क्रान्तिमा सहभागी हुँदै महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका युवाको आवश्यकतालाई राज्यले पूरा गर्न सक्नु पर्छ । देश असहज, विषम परिस्थितिले गुज्रिरहेको छ । एउटा शान्तिपूर्ण निकासले देशको संविधान बचेको छ । अझै पनि अवसरवादीले देशमा शान्तिसुव्यवस्था खलबल्याउने अवसर पाउन सक्छन् । हरेक राजनीतिक परिवर्तन, लोकतान्त्रिक शासनको स्थापना अन्य विभिन्न क्रान्तिमा सहभागी हुँदै महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका युवाको आवश्यकतालाई राज्यले पूरा गर्न सक्नु पर्छ । युवाको चाहना भनेको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, नयाँ पुस्तालाई शासनको बागडोर समाल्नु हो । गुणस्तरीय, समयसापेक्ष र रोजगारमूलक शिक्षा, रोजगार, सुशासन कायम गर्नु अबको सरकारको दायित्व हो । शिक्षाले नै सुशिक्षित, सुशील र चरित्रवान् नागरिक तयार गर्छ ।
राष्ट्रिय एकता जोगाउनु चुनौतीपूर्ण छ । सुशासन कायम गर्न सरकार दत्तचित्त र संयमित हुनु पर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको माध्यमद्वारा नै दिगो शान्ति, सुशासन विकास र समृद्धि हुने हो । अबको दायित्व भनेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गरेर नयाँ सरकार गठन हो । यसले भ्रष्टाचारको अन्त्य, आमनागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी प्रदान गर्ने, उद्योग स्थापना र सुशासन कायम गराउन सकोस् । नवपुस्ताको माग र चाहना पनि यही हो । फेरि पनि दलीय स्वार्थको मिलेमतोमा हुने सरकारबाट पृथक् रहन सक्नु पर्छ पुरानै नीति र नेतृत्वसहितको शासनव्यवस्थाले नागरिक चाहना पूरा गर्न सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि नेपालको युवा आन्दोलनलाई सर्मथन जनाउँदै नेपालमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि हासिल हुने आशा र अपेक्षा गरेको छ । अबको शासन विधिसम्मत, कानुनी, स्वतन्त्रता र न्यायसहितको समावेशी होस् भन्ने आमचाहना पनि हो । अवसरवादीले देशमा शान्ति खलबल्याउने अवसर नपाऊन् भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनु पर्छ । देशले अब अराजकतालाई थेग्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैन । विभिन्न अप्ठ्यारा चुनौती आउन सक्छन् । यसका लागि सरकार र नेपाली जनताको सहयोग अत्यावश्यक छ । नवपुस्ताले पनि संयमित भई राष्ट्र पहिलो आवश्यकता भन्ने सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु पर्छ । शान्तिको बाटो रोज्नु पर्छ ।
