प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञापनमा प्रदेशकै सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिइने

शशिधर पराजुली

विराटनगर, चैत २३ गते । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । विगतमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र पत्रकारलाई भारी जरिवाना गर्ने भनिएका विवादित प्रावधानहरू परिमार्जन गर्दै विधेयक पारित गरिएको हो ।

विधेयक पारित भएसँगै अब कोशी प्रदेशका सञ्चार माध्यमहरूको नियमनका साथै सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता विकास, विज्ञापन वितरण, पत्रकार आचारसंहिता परिपालन र सञ्चार माध्यमहरूको सशक्तीकरणका लागि बाटो खुलेको छ । 

यसका लागि एक स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रकृतिको ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ गठन गरिने छ । प्रतिष्ठानले सञ्चारकर्मीहरूलाई तालिम, समानुपातिक विज्ञापन वितरण, मिडिया मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण काम गर्ने छ ।

पछिल्लो समय सूचना र विज्ञापन वितरणमा मिडियामैत्री वातावरण नहुँदा प्रादेशिक र स्थानीय स्तरका सञ्चारमाध्यमहरू बन्द हुने क्रम बढिरहेको थियो । सरकारले यसै कानुनमार्फत जीर्ण बन्दै गएको सञ्चार उद्यमहरूलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका सूचना तथा विज्ञापनमा प्रदेशकै सञ्चार माध्यमहरूको पहिलो अधिकार हुने सुनिश्चितता गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारले सरकारी कोषबाट भुक्तानी हुने सबै सूचनाहरू सरकारी सञ्चार माध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रासस)लाई मात्र दिने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको केही दिनभित्रै कोशी प्रदेशले यस्तो व्यवस्था गर्नुलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सूचनामा प्रदेशकै सञ्चार माध्यमले प्राथमिकता पाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेश र सम्बद्ध सञ्चार सङ्गठनहरूले विशेष जोड दिँदै आएका थिए ।

नेपालको संविधानको मर्मविपरीत रहेका केही कडा दण्ड सजायका प्रावधानहरूलाई पनि सच्याइएको छ । संविधानको धारा ५ (राष्ट्रिय हित) र धारा १९ (सञ्चारको हक) मा उल्लेखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाहेक अन्य कुनै पनि बहानामा समाचार प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउन नमिल्ने गरी विधेयकलाई संशोधन गरिएको छ ।

यसअघिको मस्यौदामा २५ हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई घटाएर ५ हजारदेखि २० हजार रुपियाँसम्म मात्र बनाइएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ को प्रशासनिक नेतृत्व रजिष्ट्रारले गर्ने छन् । रजिष्ट्रारको पद निजामती सेवाको ९ औँ तह सरह हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रेस रजिष्ट्रारको एकल अधिकार कटौती गरी प्रतिष्ठानको बोर्ड वा समितिलाई सामूहिक निर्णय गर्ने भूमिका दिइएको छ ।

विगतमा चौतर्फी विरोध भएपछि प्रदेश सभाले यो विधेयकलाई न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाएको थियो । पत्रकार महासङ्घ र सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा विधेयक आंशिक रूपमा परिमार्जन भएपछि सरोकारवालाहरूले आलोचनात्मक समर्थन जनाएका छन् ।