काठमाडौँ, चैत २३ गते । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको सुधार र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न ४३ बुँदे सुझावसहित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहतालाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गतको वीर अस्पतालमा कार्यरत अहेव दीपक मुडभरीले आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मेहतालाई सम्बोधन गर्दै सिंहदरबारमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको हो ।
पत्रमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा सेवा पहुँच विस्तार भए पनि गुणस्तर, समानता र दिगोपनका दृष्टिले अझै चुनौती कायम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
नसर्ने रोग, महँगो उपचार, स्वास्थ्य जनशक्ति पलायन, उपकरणको गुणस्तर, असमान सेवा वितरण तथा सुशासनको कमीले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार प्रभावित भएको पत्रमा जनाइएको छ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, पारदर्शी व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन रणनीतिबिना “सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा” को लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भइरहेको उल्लेख गर्दै सुधारका लागि विभिन्न प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
सुझावमा सबै नागरिकका लागि निःशुल्क आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने, ७५३ वटै स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थाअनुसार आधारभूत अस्पताल र वडा स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गर्ने तथा आधारभूत अस्पतालमै एमडीजीपी विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य बीमालाई सबै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा अनिवार्य बनाउने, दाबी प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउने तथा नसर्ने रोग रोकथामका लागि स्थानीय तहबाट जीवनशैली सुधार र जनस्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु रोगलगायत जटिल रोगको उपचारका लागि एकद्वार प्रणाली विकास गर्ने, विद्यालय स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सुदृढ गर्ने, विद्यालयमा नर्स व्यवस्था अनिवार्य गर्ने तथा बाल स्वास्थ्य, पोषण र पूर्ण खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
पत्रमा दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने, सङ्घीय अस्पताललाई नागरिकमैत्री र गुणस्तरीय बनाउने तथा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन, संरक्षण र पलायन रोक्न विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
यसैगरी आयुर्वेद, योग तथा वैकल्पिक उपचारलाई आधुनिक चिकित्सासँग समन्वय गर्ने, औषधि उद्योग स्थापना गरी औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा पारदर्शिता कायम गर्ने र गुणस्तर नियन्त्रण सुदृढ गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा शुद्ध खानेपानी, सुरक्षित खाद्य प्रणाली, पोषण सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै प्रदेशस्तरमै सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, जलन उपचार केन्द्र र पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली डिजिटलाइजेशन तथा ईएमआर प्रणाली लागू गर्ने र महामारी तथा प्राकृतिक विपद्का लागि र्यापिड रेस्पोन्स टिम तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।पत्रमा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट कम्तीमा १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै वार्ड र प्यालेटिभ सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, सङ्घीय अस्पताललाई सुपर स्पेसियालिटी सेवासहित शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने तथा अस्पतालमा आईसीयू र शय्या अभावको समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषय पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा समेटिएको छ।
स्वास्थ्य संस्थामा सुशासन कायम गर्न नेतृत्व नियुक्ति योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा गर्नुपर्ने तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रत्येक वर्ष नागरिकको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।
मुडभरीले स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरी व्यवहारिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
