प्रशासनिक सुधारको मौका
नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएको आठ वर्ष बित्यो । देशको प्रशासनिक संरचनाले अझै पनि यसको आकार लिन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ आएपछि कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य त भएको छ । प्रशासनिक सङ्घीयतामा भएका कार्य यति मात्रै होभन्दा फरक नपर्ला । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवामा समायोजन प्रक्रियाले पारेका मनोवैज्ञानिक तथा पेसागत प्रभाव सर्वत्र देखा परेका छन् । सङ्घीय शासन अनुरूप नयाँ स्थापना भएको प्रदेश संरचना र अलि विकसित र रूपान्तरित स्थानीय तहमा प्रशासनिक व्यवस्थापन त गर्नु सरकारको दायित्व नै हो तर प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशा
विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा क्रमभङ्गता
भनिन्छ, कुनै पनि देशलाई ध्वस्त पार्नु छ भने कुनै आणविक अस्त्र वा लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्नु पर्दैन, बरु त्यस देशको शिक्षा क्षेत्रलाई गतिहीन र ध्वस्त बनाए पुग्छ ।
समुदाय, संवाद र कांग्रेस
मुलुककै पाको र संसद्को ठुलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ । कांग्रेस समुदायका जनतासँग संवाद गरेर त्यहाँका माग र आवश्यकतालाई संसद् र सरकारमा रहँदा सत्ता पक्ष होस् कि प्रतिपक्ष; जुनसुकै भूमिकामा पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा रही संसदीय अभ्यास गरेको पाको पार्टी हो । हालै सञ्चालित समुदायमा कांग्रेस अभियानमा पनि जनताका थुप्रै गुनासा सुनिएका छन् । कांग्रेस हिजो सत्तापक्षमा रहँदा जनताका आकाङ्क्षा सुनेर डेलिभर गर्ने भूमिकामा रहेको थियो भने अब संसद्मा दरिलो प्रतिपक्ष, जनताका आकाङ्क्षाको सम्बोधन र सरकारलाई जनता र संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने महत्वपूर्ण भूमिकामा छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले संसद् र जनतासँगको संवाद कसरी अगाडि बढाउला भन्ने धेरैको चासोको विषय पनि छ ।
हरित रोजगारीको सम्भावना
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या चार लाख ७१ हजार २१० पुगेको छ । नेपालबाट हरेक दिन औसत दुई हजार नेपाली काम खोज्दै बिदेसिने गरेका छन् । फागुनमा काम खोज्दै बिदेसिनेमध्ये छ हजार ७६८ त महिला नै छन् । नेपालमा निराशा छाउनुको पहिलो कारण रित्तिँदै गएको ग्रामीण र सहरी बस्ती हो । हरेक ग्रामीण र सहरी इलाकाका परिवारको नयाँ पुस्ता केवल विदेशको सपनामा समय बिताइरहेको हुन्छ । अनि जब उत्पादनशील र क्रियाशील उमेर आउँछ, यो
कानुनी राजको प्रश्न
कानुनको राजलाई सङ्कुचित र विस्तृत गरी दुई दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । सङ्कुचित अर्थमा कानुनको राज भनेको कानुन जस्तोसुकै होस्, त्यसको पालना गर्नुपर्ने अवस्थाको सोच रहन्छ । त्यस्तो सोच गल्ती हो, किनकि कानुनी व्यवस्था नै निरङ्कुश तथा अधिनायकवादी छ भने त्यसले केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पु¥याउँछ । त्यस्तो कानुनबाट बहुसङ्ख्यक व्यक्तिलाई फाइदा पुग्न सक्दैन । यसैले त्यस्तो कानुनलाई कानुनी राज भन्नु गलत हो । उदाहरणका लागि नेपालमा राणा शासनकालमा कानुनी व्यवस्था थियो । तथापि त्यस्तो कानुनले सीमित व्यक्तिलाई मात्र लाभ भएको थियो भने बहुसङ्ख्यक व्यक्ति त्यस्तो कानुनबाट लाभ लिन सक्ने अवस्थामा रहेनन् । श्री ३ महाराजको हुकुम नै कानुन हुने, कानुन निर्माता र फैसलाकर्ता पनि एकै व्यक्ति हुने भएको हुँदा अदालतमा सुनुवाइ हुनुपर्ने अभियुक्तले सफाइ पाउन सक्ने अवस्था थिएन ।
मर्यादित पत्रकारिताको खाँचो
पत्रकार समाचार वा समाचारजन्य सामग्रीको सङ्कलन, लेखन र सम्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । उसले आमसञ्चारका माध्यममार्फत सूचना, समाचार वा समाचारजन्य विषयलाई शब्द, आवाज र तस्बिरका रूपमा आमजनतामा पु¥याइरहेको हुन्छ । यस आधारमा समसामयिक घटनाव्रmमको रिपोर्टिङ गरेर र सार्वजनिक चासोका विषय उजागर गरेर जो कोही जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन पत्रकारले समाजमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
चैत २६ लाई सम्झँदा
मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहाली भएको ३४ वर्ष पूरा भएको छ । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले २०४६ साल, फागुन ७ गते सुरु गरेको आन्दोलन ४९ दिन चल्यो र अन्ततः चैत २६ गते राजा वीरेन्द्र निर्दलीय पञ्चायती शासन अन्त्य गरेर बहुदलीय शासन प्रणालीमा जान सहमत हुनु प¥यो । आन्दोलनको सफलतासँगै नेपाली राजनीतिका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त हुनु गणेशमान सिंहको त्यागको कारण थियो । राजा वीरेन्द्रले गणेशमानलाई नै प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तर उहाँले कृष्णप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रह गर्नुभयो । साढे तीन दशकअ
डेङ्गुको जोखिम
काठमाडौँलगायत सहर र सहरउन्मुख गाउँहरूमा बढ्दो जनघनत्व र अव्यवस्थित सहरीकरणसँगै घरघरमा पानी जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता त छँदै छ । बाटोको खाल्टाखुल्टी, टायर, कौसीमा वर्षाको पानी जम्मा हुँदा डेङ्गु फैलनमा मद्दत पुग्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक सामान्य भाइरल रोग डेङ्गुबाट १२८ मुलुकका तीन अर्ब ९७ करोडभन्दा बढी मानिस जोखिममा छन् । बर्सेनि पाँच करोडदेखि १० करोडभन्दा बढीमा डेङ्गु सङ्क्रमण हुने गर्छ, जसमा पाँच लाख बिरामीमा कडा प्रकृतिको डेङ्गु हेमोरेजिक फिबर वा रक्तश्रावजन्य डेङ्गु हुने गर्छ । यस रोगले वार्षिक २२ हजार बालबालिका तथा २४ हजार मानिसको मृत्यु हुने गर्छ । पछिल्लो दशकमा यस रोगको प्रभाव एसियाली मुलुकमा बढी परेको पाइन्छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका आधार
अर्थतन्त्रका कतिपय क्षेत्रका राम्रा परिसूचकले अब लयमा फर्कने आधार सिर्जना गरेको छ । खास गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण आयमा सुधार, मुद्रास्फीतिमा न्यून चाप जस्ता मूलभूत परिसूचक आशलाग्दा छन् । चालु आर्थिक वर्षका आठ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यो गत असार महिनायता मात्र २२.२ प्रतिशतको वृद्धि हो । दुई वर्षअघि श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति तल्लो बिन्दुमा पुग्दा अर्थतन्त्र नै टाट उल्टिएको थियो । भनिन्छ, अरूकै व्यव
विद्युतीय सुरक्षा सचेतना
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगत केही वर्षदेखि प्रत्येक वर्षको चैत २६ गते विद्युत् सुरक्षा दिवस मनाउँदै आएको छ । अनावश्यक रूपमा विद्युत् उपयोग नहोस्, यसको किफायती उपयोग होस् र यसको उपयोग गर्दा यसबाट सुरक्षित रहन सकियोस् भन्ने हेतुले विद्युत् सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो । विद्युत् मानव जीवनका लागि अत्यावश्यकीय सेवाका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । यसको प्रयोग भान्सादेखि उद्योगसम्म, दिनदेखि रातसम्म, प्रकाशदेखि प्रविधिसम्म पाइला पाइलामा आवश्यक छ । तथापि यो आफैँमा एउटा संवेदनशील र खतरनाक सेवा भएकाले यसबाट सुरक्षित रहन पनि आवश्यक छ । हुन त मानिसलाई हरेक काम गर्दा सुरक्षाको जोखि
बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय
नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाको पन्ध्र गते सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । प्राकृतिक कारण बाह्य आक्रमणको आशङ्का वा आन्तरिक विघटन वा अन्य कारणले सङ्कटको अवस्था परी सबै विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा १२३ ले गरेको छ । यस प्रकारको संवैधानिक बन्दोबस्तका अधीनमा
समाज रूपान्तरणमा शिक्षा नीति
भूमण्डलीकरणले मानव समुदायलाई चुनौतीको पहाड ठड्याइदिएको छ । बदलिँदो विश्व परिवेशमा उत्पन्न नयाँ नयाँ परिस्थिति र चुनौतीसँग जुध्न नागरिकलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्नेमा त्यस देशको शिक्षा नीतिले अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ । हाम्रो सोच, तयारी र लगानी बिल्कुलै उल्टो छ । हाम्रो सोचाइ र काम गराइको तरिका अनुकूल छैन । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र लहडका भरमा हामी नपुग्ने गन्तव्यमा हिँडिरहेका छौँ । हाम्रो शिक्षा नीति पाठ्यक्रम र सिकाइ
खाँचो कल्याणकारी राज्यको
“हामी पैताला हौँ हामी दौडमा प्रथम हुन्छौँ र हाम्रो निधारले टीका थाप्छ हामी दौडमा प्रथम हुन्छौँ र हाम्रो घाँटीले माला लाउँछ ।” (भूपि शेरचनको हामी कविताबाट)
सिँचाइ क्षेत्रका चुनौती
नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि मुलुकमा उपलब्ध जलस्रोतको एकीकृत विकास, बहुउपयोग, समुचित व्यवस्थापन र संरक्षण हुनु अपरिहार्य छ । जलस्रोत उपयोगको दृष्टिकोणले नेपालमा ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा सिँचाइ क्षेत्रले ओगटेको छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लगभग एक चौथाइ योगदान पु¥याएको छ भने ६२ प्रतिशत घरपरिवार कृषक परिवार छन् । कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याई कृषि उत्पादकत्व बढाउन जरुरी छ । विसं १९८५ मा सरकारी स्तरबाट सप्तरीमा चन्द्र नहर निर्माण भएसँगै सुरुवात भएको आधुनिक सिँचाइ प्रविधि विसं २००० ति
प्रभावकारी भएनन् आयोग
मधेश प्रदेश सरकारले प्रशासनिक काममा सहजता र सुशासन कायम गर्दै सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले आयोग, प्रतिष्ठानसहितका एक दर्जनभन्दा बढी सङ्घ संस्था गठन गरेका छन् । मधेश सरकारले छ वर्षको अवधिमा प्रदेश जनलोकपाल आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, मधेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, आमसञ्चार प्राधिकरण, मधेश मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्धन बोर्ड, दुग्ध विकास बोर्ड, दलित विकास समिति, मधेश सहिद प्रतिष्ठान, प्रदेश अनु
श्रीअन्तुको सूर्योदय
एक निजी कार्यक्रममा सरिक हुन मोरङ पुग्नु पर्ने भयो । गत फागुन ९ गते बिहान निजी सवारीबाट बिपी राजमार्ग भएर सिन्धुलीको दुधौली हुँदै उदयपुर गाईघाटलाई पछाडि छोडेर अघि बढ्ने पक्का मात्रै भएन, सखारै घरबाट हिँडियो नै । धुलिखेल–भकुण्डेबेँसीको घुमाउरो सडक जति उता गयो, उति सर्प आकार भेटिन्छ । अग्लो–होचो डाँडाकाँडामा त घुम्ती मोड छ तर सम्म ठाउँलाई पनि यति घुमाउरो पाराले किन लगेको होला ? त्यो बाटो लागिसकेपछि सधैँ उब्जिने जिज्ञासा हो ।
पुराना कागजपत्रको मूल्य
पठनपाठनको दृष्टिले इतिहास अहिले हेयको विषय हुन पुगेको छ । १२ कक्षा पढ्ने पुस्ताले इतिहास विषय लिएर पढेको पाइँदैन । स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या अति न्यून हुन पुगेको छ । रोजगारीमुखी शिक्षा नभएको भन्दै मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायमै विद्यार्थी घट्दै जाँदा इतिहास विषय यसबाट अछुतो रहन सकेन तर इतिहास पठनको दृष्टिले रोचक र ज्ञानको दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो । यसबारे स्पष्ट रूपमा बुझाउन नसक्दा र इतिहास विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा अहिले इतिहास विषय हेयको अवस्थामा गुज्रिरहेछ । राष्ट्रिय गौरवको कसीमा यसलाई किमार्थ शुभ सङ्केत मान्न सकिन्न ।
उत्कृष्ट शिक्षण मर्यादित परीक्षा
सबैभन्दा पहिले हाम्रो शिक्षा प्रणाली कुन उद्देश्यमा आधारित छ, त्यसको अवलोकन गरौँ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन प्रणालीका रूपमै अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ । आजभन्दा चार दशकअघि पङ्क्तिकार प्राथमिक शिक्षक भएको बेला एक जना थारू अभिभावकको मुखबाट सुनेको थिएँ :
बिस्केट जात्रा ‘रूप एक, स्वरूप अनेक’
भक्तपुर नगरपालिकाको संस्कृति र सम्पदाको केन्द्र हो– तौमढी क्षेत्र । तौमढीबाट पूर्वतर्फको भागलाई थने र पश्चिमतर्फको क्षेत्रलाई कोने भन्ने प्रचलन छ । नेपालभाषामा थनेको अर्थ माथिल्लो र कोनेको अर्थ तल्लो भन्ने हुन्छ । ल्यसीँखेलबाट नजिकै रहेको टौमढी जहाँ नेपाल अधिराज्यकै सर्वाधिक चर्चित र सबैभन्दा अग्लो न्यातपोल अर्थात् पाँचतले छाना भएको पाँचतले मन्दिर अवस्थित छ । सोही परिसरमा काशी विश्वनाथ चतुर्ब्रह्मा महाविहार (तधिछेँबहाः) तिल माधवनारायण जस्ता ऐतिहासिक धार्मिक सम्पदा छन् ।
प्रदेश स्वायत्तताको प्रश्न
‘प्रान्त’ अर्थात् हामीले अभ्यास गरिरहेको सङ्घीय गणतन्त्रभित्रको प्रदेश सरकार । जहाँ अहिले सङ्घीय सरकारमा सहभागी दलको शासन चलिरहेको छ । नागरिकलाई गणतन्त्र अनुभूत गराउँदै प्रदेश सरकारको सुशासनमार्फत लोकतन्त्र बलियो बनाउने भनेर दलहरूले ल्याएको विधिलाई चुपचाप स्वीकारिरहेका जनता दिग्भ्रमित भइरहेका छन् । कुनै बेला ‘भारतको दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौँमा छाता ओढ्नेहरू छन्’ भनेर दलका नेताहरूप्रति कटाक्ष गरिन्थ्यो । अहिले नेपाली दलहरूले ‘काठमाडौँमा पानी पारे भने प्रदेशमा छाता खोज्नु पर्ने हुन्छ’ भने जस्तो भइरहेको छ । सबै प्रदेश सरकार स्थिरताका लागि अस्थिर बनाइएका छन् । उनीहरूलाई स्थिर बनाउने कानुनले हो तर प्रदेश सरकार त्यही कानुनमा राखिएको ससाना छिद्रका कारण अस्थिर देखिएको छ । अस्थिरता अन्त्यका लागि अर्को अस्थिरताको अभ्यास भइरहेको छ ।
नेतृत्वबाट दायित्वबोधको आशा
नेपाल यतिबेला निराशाको भुमरीमा रुमल्लिएको छ । राजनीतिक वृत्तमा पनि सत्तामा रहेका बाहेकमा तीव्र निराशा छ । सांसदले सदनमा बोलेकै उदाहरण लिने हो भने पनि निराशाको स्वर सुनिन्छ । स्वतन्त्र भनिएको न्याय क्षेत्र पनि उत्साहित देखिँदैन । कतिपय घटनामा न्यायपालिका कार्यपालिकाको हस्तक्षेपमा परेको भनेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्ति सुनिन्छ । पहिलेभन्दा अहिले न्याय क्षेत्र हरेक दृष्टिले उन्नत, छिटोछरितो र सर्वसुलभ हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यही भएकाले हुनु पर्छ केही दिनपहिले न्यायपरिषद्सँग सम्बन्धित एक समाचारमा खराब काम गरेकाले कारबाहीमा परेर १२ जनाभन्दा बढी न्यायाधीश सेवामु
बृहत् राजनीतिक एकताको बहस
धेरै वाम चिन्तकले देखेको एउटै सपना वा चिन्ता छ, वाम वा कम्युनिस्ट जनमतको रक्षा । हामीले पछिल्लो जनमत र आममनोविज्ञानको सही विश्लेषण गर्न जरुरी छ । पछिल्लो जनमत निराशा, अविश्वास र दिशाविहीनताको सिकार बनिरहेको छ । राजनीतिको मुख्य सवाल देशलाई अहिलेको चक्रव्यूहबाट मुक्त गर्नैपर्ने छ । देशमा कसैले पनि भविष्य देखेका छैनन् र त आममान्छेहरू बिदेसिन चाहन्छन् ।
नेपाल–चीन पर्यटन सम्बन्ध
नेपाल–चीन सम्बन्ध देशको औपचारिक तथा आधुनिक स्वरूपको निर्माण हुनुभन्दा पनि हजारौँ वर्ष पुरानो हो । इतिहासले स्थापना गरेको यो सम्बन्ध वर्तमानमा पनि सोही उच्च स्थानमा विराजमान गराउनु नेपाली तथा चिनियाँ नागरिकको दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्न सरकारले नेपाल–चीनबिच नयाँ पर्यटकीय सम्बन्ध स्थापना गर्नु पर्दछ । अबको भविष्य पर्यटनवाद हो । प्रेम, भ्रमण र आर्थिक उन्नतिको एकीकृत दर्शन नै पर्यटनवाद हो ।
निर्वाचननिकटको भारत
नेपालमा नयाँ वर्ष २०८१ आरम्भ भएको सातौँ दिनमा भारतमा सन् २०२४ को आमनिर्वाचन प्रारम्भ हुँदै छ । सात चरणमा हुने यो संसदीय चुनावको मतदान १ जुनमा सकिने छ । ४ जुनमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने सूचना निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमारले गएको चैत ३ गते चुनावी तिथिमितिलगायतका विवरण प्रेससमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।
शैक्षिक सुधारमा पाँच ‘स’
शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि धेरै बजेट खर्च भइसक्यो । नयाँ नयाँ ऐननियम बने र बन्ने प्रक्रिया पनि छ तर यसको सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले यो क्षेत्रलाई सुधार्न पाँच ‘स’ को सूत्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारी विद्यालयमा पढाउनैपर्ने : सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर घटेको भन्ने विषयमा धेरै टीकाटिप्पणी भएका छन् । यस्तो हुनुका मुख्य कारण शिक्षक, कर्मचारी तथा नेतागणले नै आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउनु पनि हो । यही कुरालाई हृदयङ्गम गरी तिनका सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भन्ने कुरा उठेको धेरै भइसक्यो
