भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्र
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विश्वमा भ्रष्टाचार बढी हुने देशको १०८ औँ स्थानमा छ । १८० देशमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार विद्यमान रहेको देशमा नेपालले जम्मा ३५ अङ्क प्राप्त गरेको छ । वार्षिक रूपमा सामान्य अङ्क फरक परे पनि नेपाल विश्वका अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने देशमा सूचीकृत हुँदै आएको छ । जम्मा एक अङ्क बढी प्राप्त गरी यस पटक गत वर्षभन्दा दुई स्थान माथि उक्लिएको पाइए पनि विगतभन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै सुधार हुन सकेको पाइँदैन । ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमा राखिँदै आएकोमा वर्षैपिच्छे जारी हुने उक्त प्रतिवेदनमा नेपा
यान्त्रिक भौतिकवादविरुद्धको सङ्घर्ष
मार्क्सवादी लेखक एवं चिन्तक गोपीरमण उपाध्यायले आफ्ना दार्शनिक रचनाको सारांशको संकेन्द्रित कृतिका रूपमा प्रकाशित गोष्ठीपत्र प्रकाशन आफैँमा मौलिक ग्रन्थ हो । विगतका गोष्ठीहरूको परम्पराभन्दा मौलिक ढाँचाको यस विचार मन्थनले दर्शनको गुरुत्व, विकासक्रम र वर्गीय पक्षधरताका दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ ।
विकासको बागमती मोडेल
प्रदेशहरूले गरेका विकास प्रयत्नको चर्चा कम हुन थालेको छ । समाजमा एउटा बनिबनाउ प्रयोजित भाष्य छ कि प्रदेश काम छैन, प्रदेशहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने थलो हो, प्रदेश खारेज गरिनु पर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको छ वर्षले के बताइरहेको छ भने मानिसले काम छैन भनेर आरोपित गरेको प्रदेशले नै विकास बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान पु¥याइरहेका छन् । सामान्यतया विकास बजेट भनेर चिनिने पुँजीगत खर्चमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमध्ये प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ ।
निजामती विधेयकमा छुटेका विषय
फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि सन् १८०४ मा नेपोलियन बोनापार्टले साबिकको ‘शाही सेवा’ लाई ‘निजामती सेवा’ भनेर निजामती सेवाको औपचारिक नामकरण गरेका थिए तर नाममा नभए पनि काममा भने निजामती सेवा राज्य प्रणाली विकाससँगै जन्मिएको थियो । यसलाई व्याख्या गरी छुट्टै निष्पक्ष संस्था बनाउने काम भने बेलायतमा सन् १८५३ मा गठित नर्थकोट–ट्रेभेलियनको प्रतिवेदनपछि भयो । त्यसपछिका दिनमा निजामती सेवालाई विकास, विस्तार र व्यवस्थित गर्ने काम निरन्तर छ । नेपालमा पनि विसं २०१३ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनबाट सुरु भएको निजामती सेवाको विकासक्रम विभिन्न कालखण्डमा जारी कानुनबाट व्यवस्थित हुँदै आएको छ ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर
निजामती सेवा देशको स्थायी सरकार हो । यसले सार्वजनिक नीति निर्माणमा सल्लाहकारको र नीति कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ । यो जनता र सरकारलाई जोड्ने जीवन्त पुल हो । यस्तो महत्वपूर्ण सेवामा रहने कर्मचारीहरू पनि स्थायी हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । स्थायीको अर्थ आजीवन सेवामा रहने भन्ने पनि होइन । त्यसैले सेवा गर्न पाउने उमेरको हद तोकिएको हुन्छ । ६०/६५ वर्षको उमेरपछि व्यक्तिको उत्पादकत्वमा कमी आउने भएकाले सेवामा उच्च उत्पादकत्व भ
त्रिवि सुधारका कार्यदिशा
मुलुकमा विश्वविद्यालय राजनीतिक खिचातानीको सिकार हुँदै आएका छन् । स्वशासित संस्थाका रूपमा चल्नुपर्ने विश्वविद्यालय गतिहीन भए जस्तो अवस्थामा छ । धेरै दिनको तालाबन्दीका कारण पनि विश्वविद्यालय कमजोर अवस्थामा छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा त्रिवि ऐन र नियमानुसार छनोट गरेर सिफारिस वा नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाल्न पहल गर्नु पर्छ । त्यसै गरी क्याम्पस, विभाग र अनुसन्धान केन्द्रमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएर पद सिर्जना गरी सेवा आयोगहरूबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने र दलीय भागबन्डा जस्तो गरेर नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरेमा विश्वविद्यालय स्वचालित मात्रै होइन, स्तरसमेत वृद्धि हुन्छ । त्यस्ता पदाधिकारीहरूको कामको मूल्याङ्कन गरी एक ठाउँबा
अर्थतन्त्रमा उदारवाद
सन् १९८८ देखि १९९४ सम्मको अवधिमा नेपाल औद्योगिकीकरणको बाटोमा लम्कँदै थियो । सम्भवतः नेपालको इतिहासमा यो नै तीव्र गतिमा अगाडि बढेको औद्योगिकीकरणको चरण थियो । त्यो समय गाउँस्तरसम्म औद्योगिकीकरण पुगिसकेको थियो । नेपालमा त्यही समयमा पाँचतारे होटल खुलेका थिए, त्यही समयमा नगरकोट पर्यटकीय क्षेत्र बन्यो । पोखरामा पर्यटन पूर्वाधारका विकास भए । सार्वजनिक यातायातदेखि हवाई यातायात र ठुला उद्योगहरूको विकास भए तर सन् १९९२ देखि उदारवादले प्रवेश पायो, देशमा चलिरहेका उद्योगहरू एकाएक समाप्त हुन पुग्यो, जसको परिणाम देश आज यो अवस्थामा आइपुगेको छ ।
इतिहासको खोज र पुस्तान्तरण
इतिहास भनेकै सङ्घर्ष, त्याग, बलिदानको निर्मिति हो । नेपालमा वर्तमानमा आइपुग्दासम्म भएका सबैखाले राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन युद्ध, सङ्घर्ष, आन्दोलन, बलिदान, त्याग तथा विद्रोहकै देन हुन्, प्राप्ति हुन् । अहिले नेपालको विद्यमान ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ व्यवस्था ‘जनयुद्ध’ ले गरेको बल प्रयोगको उपलब्धि हो भन्नै पर्छ । किनकि ‘जनयुद्ध’ नभएको भए सामन्ती राजतन्त्रात्मक तानासाही व्यवस्था ढल्ने सम्भावना थिएन ।
आयस्रोतको आधार उन्नत कृषि
भनिन्छ, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम जागिर । हाम्रा पुर्खाले हचुवाका भरमा यो भनेका होइनन् तर यो बाटोमा नहिँड्नाले आज हामी आर्थिक रूपमा निकै पछाडि छौँ । कृषि पेसालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको भए विकासोन्मुख देशमध्ये सबभन्दा गरिबको लहरमा हामी पक्कै पर्ने थिएनौँ । हाम्रा पुर्खाले खेतीलाई उत्तम मान्नुका पछाडि बलिया आधार थिए । देशको आयस्रोतको पहिलो आधार कृषि नै हो । यसलाई सबैले स्वीकारेका छन् । ठुला उद्योगहरू चिनी कारखाना, जुट मिल, चुरोट कारखाना, खाद्यान्न आदि उद्योग कृषि उत्पादनमा आधारित हुन्छन् ।
खानेपानीमाथिको बेइमानी
मुलुक राजनीतिक सत्ताको आरोह र अवरोहमा अल्मलिएको छ । बितेका १५ महिनामा यो वा त्यो राजनीतिक खेलले विकासका काम प्राथमिकताभन्दा बाहिर परेका छन् । विकासको काम कर्मचारीतन्त्रको जिम्मामा छाडिए झैँ देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका कर्मचारी अङ्कको भाषामा विकासलाई परिभाषित गर्ने काममा व्यस्त छन्, मस्त छन् । राष्ट्रियभन्दा अन्तर्राष्टिय मापदण्ड देखाएर मानिसलाई अल्मल्याउने काम हिजो पनि भइरहेको थियो, आज पनि त्योभन्दा माथि उठेर नागरिकले अनुभूत गर्ने विकासले गति नै लिन पाएको छैन । एक्काइसौँ शताब्दीसँगै सुरु भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा नेपालले मूलतः बालमृत्यु द
क्षयरोग मुक्त अभियान
विश्वमै क्षयरोग जनस्वास्थ्य र दिगो विकासका लागि प्रमुख चुनौती रहँदै आएको छ । यो सरुवा रोग उच्च मृत्युदर भएका १० वटा रोगमध्ये एकको रूपमा रहँदै आएको छ । सन् १९९३ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले क्षयरोगलाई जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याका रूपमा घोषणा गरेपछि यसको प्रभावकारी योजना र व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रमहरूमा जोड दिँदै आएको छ । गरिबी, अशिक्षा, चेतनाको कमी, आन्तरिक बसाइँसराइ र खुला सिमाना आदि कारणले क्षयरोगबाट सङ्क्रमित हुने दर बढ्दो छ ।
पर्यटन अर्थतन्त्रको मुहार
केही दिनअघि भक्तपुरको मुख्य सहर घुम्न पुगेँ । दुई वर्षअघि पनि पुगेको थिएँ तर त्यतिबेला पर्यटकको चहलपहल अति न्यून थियो । पर्यटकीय पसल सुनसान जस्तै थिए त्यस बखत । यो पटक बाक्लै पर्यटकीय चहलपहल देखियो । पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने हस्तकलादेखि अनेक पसलमा बस्ने व्यापारीहरू उत्साही देखिन्थे । ससाना होटलमा कतै बारा त कतै चटामरी पाकिरहेका थिए । त्यस्तैमा पर्यटकहरूले स्थानीय पाकको स्वाद लिइरहेको देखिन्थ्यो । स्थानीयको मुहारमा सकारात्मक परिवर्तन आएको देखियो ।
चुलिँदो जनअपेक्षा
संविधान जारी भएपछि भएको दोस्रो आमनिर्वाचनबाट बनेको गठबन्धनको सरकारको विकल्पमा पाँच वटा वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक दलको पहल र नेतृत्वमा २१ फागुनमा नयाँ वाम लोकतान्त्रिक संयुक्त सरकार गठन भएको छ । मुलुकमा २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट युगान्तकारी परिवर्तन भएर गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आरम्भ भयो । गणतन्त्र घोषणा भएको १८ वर्ष र संविधान जारी भएको ८ वर्ष व्यतीत भयो । जनताले आशातीत परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएपछि राजनीतिक वृत्तमा एउटा भाष्य नै निर्माण भयो । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्थामा परिवर्तन भएन भन्ने गुनासो चर्काे गरी फैलिरहेको छ । गणतन्त्र स्थापना भएपछि जारी भएको संविधानले समाजवाद उन्मुख दिशामा अगाडि बढा
गाउँमा गुञ्जयमान होरी
रानाथारुको महान पर्व होरी (होली) माघ पूर्णिमाको दिनदेखि सुरु भई फागु पुर्णिमा पछिको आठ दिनसम्म (१ महिना ८ दिन) मनाइने ठुलो पर्व हो ।
गठबन्धनका चुनौती
मार्क्सवाद विज्ञान हो । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण नै मार्क्सवाद हो । यो फर्मुला मान्ने हो भने र सो फर्मुलाबमोजिम गठबन्धन बनेको भए सही हुन्छ, टिक्छ नबनेको भए टिक्दैन । यति कुरा सामान्य ज्ञानभित्र पर्छन् । तर मानिसहरू यो वा त्यो दृष्टिले यसको औचित्य प्रमाणित वा अप्रमाणित गर्ने धुनमा दौडिरहेका छन् । तथ्यका आधारमा गरिने विश्लेषण सही साबित हुने र अनुमानका आधारमा गरिने विश्लेषण बेठिक साबित हुने कुरा पनि सोह्रै आना सत्य हो । यति कुरा जान्दाजान्दै पनि मा
सांस्कृतिक दृष्टिमा फागु
विविधताभित्र एकताको भाव रहनु नेपाली समाज तथा संस्कृतिको विशेषता हो, यही विविधताभित्रको एकताले गर्दा हरेक जातजातिका सामाजिक सांस्कृतिक चालचलन, रीतिरिवाज, जात्रा पर्वहरूले नेपालको पहिचान कायम गरेका छन् । बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकोले यहाँ हरेक समयमा विभिन्न जात्रा, पर्व उत्सव मनाइन्छ जसको ऐतिहासिक–सांस्कृतिक धार्मिक तथा सामाजिक महत्व छ । यस्ता रीतिरिवाज तथा परम्पराले नेपाली समाजको तथा राष्ट्रिय एकता सामाजिक सद्भाव, मैत्रीपूर्ण भावना तथा प्रेमको सन्देश दिएका छन् । यहाँ मनाइने विभिन्न पर्वमध्ये होली अर्थात् फागु पनि एक हो, वसन्त ऋतुको समाप्ति र ग्रीष्म ऋतुको आगमनसँगै म
शिक्षामन्त्रीका कार्यभार
शिक्षामन्त्रीलाई मुलुकको पूरै शिक्षा प्रणाली हेर्ने हो भन्ने ज्ञान नहुनु नै नेपालको शिक्षा क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य बन्दै आएको छ । अहिलेसम्म शिक्षामन्त्रीका रूपमा पदबहाल गरेकामध्ये प्रायः मन्त्रीहरूले विद्यालय मन्त्रीका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेर बिदा भएका छन् । शिक्षामन्त्री भनेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको उपल्लो हाकिम र विद्यालयका शिक्षकको पदस्थापन, बढुवा र सरुवामा मात्र केन्द्रित हुँदै आएको प्रतीत हुन्छ । विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा र नेपालको समग्र शिक्षा आफूले हेर्नु पर्छ भन्ने कुनै पनि शिक्षामन्त्रीले महसुस गर्न सकेको देखिएन । यहीबिचमा नेपालको समग्र शिक्षा नीतिका बारेमा र उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा समेत महत्वपूर्ण विचा
आर्थिक कूटनीतिको मूल्य
मुलुकको हित प्रवर्धनका लागि बाह्य राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनसँग सम्बन्ध विकास तथा विस्तार र मजबुत बनाउन राज्यले लिने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिकलगायतका विषय समेटिएको नीति नै परराष्ट्र नीति हो । राज्यको अधिकतम हित सम्प्रवर्धन र प्राप्तिका लागि कुनै पनि मुलुकले आफ्नो परराष्ट्र नीति तय गरेको हुन्छ । उक्त नीति कार्यान्वयन गर्ने माध्यम नै कूटनीति हो । कूटनीतिका विभिन्न प्रकारमध्ये आर्थिक कूटनीति एक हो । सरल तरिकाले विश्लेषण गर्दा मुलुकको सर्वोपरि हित प्रवर्धनका लागि सञ्चालन गरिने परराष्ट्र नीतिको आर्थिक पक्ष कार्यान्वयन गर्न तय गरिने नीति नै आर्थिक कूटनीति हो ।
वित्तीय साक्षरतामा ग्लोबल ‘मनी विक’
‘द अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ (ओइसिडी) ले सन् २००२ मा पहिलो पटक वित्तीय साक्षरताको महìवलाई औपचारिक रूपमा आत्मसात् गर्दै वित्तीय शिक्षा प्रवर्धनलाई व्यापक बनाउने योजना अगाडि सा¥यो । सन् २००८ मा उक्त परियोजनालाई विस्तार गर्दै ओइसिडीले ‘वित्तीय शिक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल’ स्थापना ग¥यो । त्यसयता ओइसिडीले वित्तीय साक्षरता प्रवर्धनका निम्ति विभिन्न नीतिगत र कार्यगत प्रयास गर्दै आएको छ । हाल विश्वका १३१ मुलुकका केन्द्रीय बैङ्क, वित्तीय क्षेत्रका नियामक र सुपरिवेक्षकीय निकाय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयलगायत करिब तीन सय संस्था यो सञ्जालमा आबद्ध
वन्यजन्तु संरक्षणका प्रयास
नेपाल हिन्दकुश पर्वतीय श्रेणीको दक्षिणी मोहडामा हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको छ । त्यसैले यहाँका जीवजन्तु, वनस्पतिमा धेरै विविधता पाइन्छ । नेपालको भूमि करिब ४५ प्रतिशत वन, १२ प्रतिशत हिमाली खर्क र पाँच प्रतिशत सिमसार क्षेत्रले ओगटेको हुनाले पनि वन्यजन्तुको बासस्थानका लागि उपयुक्त मानिन्छ । वन्यजन्तु पर्यटनमा बढ्दो आकर्षण, वन्यजन्तुको बायोमेडिकल प्रयोग र जैविक प्रविधिको विकासले वन्यजन्तुको महत्व अझै बढाएको छ ।
मातृभाषा शिक्षा : अभ्यास र आवश्यकता
हाम्रो देश भाषिक अल्पसङ्ख्यकको देश हो । यस यथार्थले नै हाम्रो देश बहुभाषी रहेको प्रस्ट्याउँछ । सबैभन्दा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना प्रतिवेदन, २०७८ ले हाम्रो देशमा १२४ मातृभाषा बोलिँदै गरेको देखाएको छ । शाह वंशको उदयपछि हाम्रो यस बहुभाषी स्वरूपलाई क्रमशः एकभाषी बनाउने प्रयास सुरु भएको हो । त्यस अनुरूप विसं १९७० मा गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति र विसं १९९० मा नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिको प्रादुर्भाव भयो । देशमा खस, पर्वते वा गोरखा भाषाको नामबाट परिष्कृत हुँदै आएको एउटा भाषाले नेपाली कहलाउने अवसर प्राप्त ग¥यो । त्यसै समितिको निरन्तरताका रूपमा पछि खडा भएको साझा प्रकाशन त
मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना
समय परिवर्तनशील छ । यो प्राकृतिक नियम हो । यसलाई हामीले सजिलैसँग स्वीकार्नु पर्छ । जङ्गली युगमा बसेका आदिम मानवले रुखका बोक्रालाई शरीर ढाक्ने साधन बनाएका थिए । कालान्तरमा रेशम किरा पालेर रेशमी धागोलाई चर्खाको माध्यमबाट वस्त्र निर्माण गरे । यस किसिमको वस्त्रको प्रयोगबारे धार्मिक ग्रन्थमा प्रशस्त व्याख्या पाइन्छ । प्रविधिको परिवर्तनसँगै परम्परागत घरेलु प्रविधिको प्रयोगमा कमी आउन थालेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरणले प्रवेश पाएपछि पिस्ने, कुट्ने, पेल्ने आदि सबै कामलाई विद्युतीय सामग्रीले विस्थापित गरिदिएको छ । कुनै बेला ग्रामीण जनजीवनका अभिन्न अङ्ग रहेका ती प्रविधि आज आएर दन्त्यकथा जस्ता लाग्ने गरेको छ । अहिलेको पुस्तालाई ती सामग्रीको नाम र प्रयोग अनौठो लाग्न सक्छ । ती प्रविधि यस प्रकार छन् :
कसले लेख्ने सीमान्तकृतको इतिहास ?
सामाजिक र भौगोलिक विविधताले नेपालको सौन्दर्य भरिपूर्ण छ तर यहीँ विविधताभित्र अनेकौँ असमानता पनि छन् । ती असमानतालाई विभिन्न कोणबाट निरुपण गर्न प्राज्ञिक माध्यमबाट पनि प्रयास थाल्नुपर्ने ठूलो आवश्यकता छ ।
इन्जिनियरिङ शिक्षाका चुनौती
नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षाको अध्ययन अध्यापन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै दक्ष इन्जिनियरको माग पूरा हुन सकेको छैन । विद्यार्थीहरू महँगो शुल्क तिरेर प्राविधिक शिक्षा लिन बाध्य छन् । सरकारी क्याम्पसमा समेत इन्जिनियरिङ र अन्य प्राविधिक शिक्षाको शुल्क महँगो छ । शिक्षालाई कसरी सर्वसुलभ र रोजगारमुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने बहस र छलफल सेमिनार र गोष्ठीमा टुङ्गिन्छ । उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिएर देशमै कसरी राख्ने भन्ने दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना तय गर्न सकिएको छैन । सिटिइभिटी र विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका कार्यव्रmममा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको कमी हुँदा कति