बहसमा स्थानीय सरकार

नेपालको संविधानको धारा २३२ ले कल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको अभ्यास एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । धारा ५७ को राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था, धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था, धारा ५९ को आर्थिक अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था तथा धारा ६० को राजस्व स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका संवैधानिक व्यवस्थाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारलाई जोडेको छ । संविधानमा किटानीसाथ उल्लेख भएबाहेक यसको कार्यान्वयनमा इँटा थप्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायत तर्जुमा भएका ऐन तथा कानुनले सरकारका तहबिच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ लगायतका अन्य ऐन तथा कानुनले सबै सरकारी निकायहरूको नियमित काम कारबाही सञ्चालन गर्न निश्चित मापदण्ड र दिशानिर्देश गरेका छन् । यस कारण पनि राज्यका तहबिच बहुआयामिक अन्तरसम्बन्ध हुने नै भयो । उल्लिखित सङ्घीय कानुनी व्यवस्थाबाहेक अन्य केही व्यवस्थाले विशेषतः स्थानीय तहहरू परनिर्भर हुँदै गएको साथै सङ्घ र प्रदेश सरकारको व्यवहार सङ्घीय प्रणालीमैत्री नहुने अवस्था छ । 

स्थानीय तहहरू आत्मनिर्भर भएनन् भनिरहँदा उनीहरूलाई सशक्तीकरण गराउनुपर्ने जिम्मेवारीका विषयमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ । गाउँ/नगरसभाले आर्थिक ऐनमार्फत दर्ता शुल्क र सिफारिस शुल्क घटाएको प्रसङ्गलाई अतिरञ्जित बनाएर बाटो बिराएको भन्न रत्तिभर सुहाउँदैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो उत्तरआधुनिक व्यवस्था, जसलाई लोककल्याणकारी राज्यको चरम स्वरूप मानिन्छ । यस व्यवस्थामा राज्यले आम्दानीको स्रोत बढाउन आफ्ना नागरिकबाट दर्ता र सिफारिस शुल्क लिने र अझ त्यसको दरमा वृद्धि गर्ने काम सदैव अनुचित हो । कारोबारमा आधारित राजस्व बढी सङ्कलन गर्ने मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । तराई र बेसी क्षेत्रका केही स्थानीय तहको हकमा कङ्व्रिmट विकासको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्दै केही बालुवा र ढुङ्गा बिक्रीबाट राजस्व सङ्कलन होला । सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहलाई पनि विज्ञापन कर तथा व्यवसाय कर आदि बापत केही राजस्व प्राप्त होला । त्यसबाहेकका स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर हुन कुन सम्भावना होला ? ठुला राजस्वको सम्भावना भएका क्षेत्रहरू सङ्घ र प्रदेश मातहत नै रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कमजोर र नहुनेलाई सहयोग गर्ने प्राकृतिक नियम अवलम्बन गर्नु पर्छ । यद्यपि सहयोग कहाँ खपत भयो भन्ने निगरानी पनि उत्तिकै अनिवार्य छ । 

राज्य व्यवस्था एकात्मक भए पनि वर्तमान व्यवस्थामा जनप्रतिनिधित्व गर्ने पात्रहरू अधिकांश पुरानै छन् । यो सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार आत्मनिर्भर हुन नसकेको लेखाजोखा भुल्न मिल्दैन । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा दुई/चार वटा राजस्व स्रोत हस्तान्तरण गरेर मात्र सङ्घीय सरकार वैदेशिक सहायताका लागि हात फैलाउन बाध्य भएको हो र ? समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमा केही प्रतिशत, रोयल्टी आम्दानीमा ५० प्रतिशत तथा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा ३० प्रतिशत राजस्व तल्ला तहमा हस्तान्तरण गरेरै राज्यको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्न पक्कै नमिल्ला ! यो प्रक्रियाले राजस्वको हिस्सा हस्तान्तरण सँगै जिम्मेवारी पनि स्वतः हस्तान्तरण भएको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने सङ्घ सरकारलाई स–साना नागरिक आवश्यकताहरूको टाउको दुःखाइ कम भएको छ । यसर्थ आफू–आफूबिच आत्मनिर्भताको युद्ध गर्नुभन्दा व्यावहारिक निकास आवश्यक छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा राज्यले अनुमान गरेको भन्दा धेरै ठुलो भएको कुरामा शङ्का छैन । यसलाई औपचारिक माध्यममा जोड्न सके सङ्घीय सरकार आत्मनिर्भर मात्र हुने होइन, मुठी फुकाएर तल्ला तहका सरकारलाई अनुदान बाँड्न सक्ने क्षमताको निर्माण हुन्छ । 

आर्थिक पक्ष बाहेक प्रशासनिक पक्षको बहस अझ धेरै चासोयुक्त, स्वार्थयुक्त र जटिल पनि छ । राज्य पुनर्संरचनापछि नयाँ संविधान निर्माण भएको दशक पुग्नै लाग्दा प्रशासनिक सङ्घीयतालाई बाटो देखाउने सङ्घीय कानुन निर्माण नहुँदा यसै पनि जटिलता उत्पन्न हुने नै भयो । यसमा थपिएको कुरा रोचक पनि छ । सङ्घीय कानुन तर्जुमा हुनुअघि प्रदेशहरूले आफ्नो र स्थानीय तहहरूको प्रशासन सञ्चालन गर्न कानुन तर्जुमा गरिसकेका छन् । तिनीहरू सङ्घीय कानुनसँग बाझिने कानुन खारेज हुने स्वजाहेर व्यवस्थाबिच कार्यान्वयन तहमा गएका छन् । यही कुरालाई लिएर सङ्घीय कानुन निर्माता र सङ्घीय विज्ञहरू तल्ला सरकारलाई काम गर्न नजानेको भन्दैछन् । प्रदेश सरकारले बिराएको के नै छ र ? सबै प्रदेशहरूले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अनुसार विभिन्न कानुन तर्जुमा गरेका छन् । त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूको प्रशासन सञ्चालन गर्ने कानुन थप भएका मात्र हुन् । 

सङ्घीय कानुनले अन्य कानुनलाई धेरै समेट्ने पनि देखिँदैन, जति छलफल हुने गरेको छ । संरचनागत हिसाबले सङ्घीय सरकारको प्रथम श्रेणीको कर्मचारी प्रदेश सरकारमा काजमा जाँदा विशिष्ट श्रेणी बराबर हुने भएपछि जोसुकैले पनि आफ्नो पदीय हैसियत प्राप्त गर्न सङ्घ अन्तर्गत नै आउनुपर्ने देखिन्छ, जसले कर्मचारीभित्र एक प्रकारको वर्गीय खाडल नै सिर्जना हुँदै गएको छ । सङ्घीय निजामती ऐन बन्न नसक्नुमा वृत्ति विकासका विभिन्न स्वार्थ छँदै छन् । यसका अतिरिक्त स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घको रहने/नरहने अन्तरवस्तु प्रधान भएको देखिन्छ । प्रदेशको बार्गेनिङ क्षमताले भ्याएसम्म उनीहरू पनि प्रदेश सेवाको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनुपर्ने अन्यथा कम्तीमा पनि खटनपटन आफूले गर्न पाउनुपर्ने बिन्दुमा छन् । यस विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मौन छन् । त्यो स्वाभाविक पनि छ । किनकि एक वा दुई कार्यकाल स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न पाउने कानुनी प्रावधानबाहेक प्रशासनिक सबलताको उनीहरूलाई खासै चिन्ता देखिँदैन । साँघुरो वृत्ति विकास र अन्य अवसरले नहुँदा स्थानीय तहमा हेपिएको र पेलिएको महसुस गरिरहेका स्थानीय तह अन्तर्गत नै रहेका कर्मचारीको आफूहरूमध्येबाट नै प्रशासनिक नेतृत्व पाउनुपर्ने आवाज छ । यसरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा तीन तहका सरकार युद्धरत रहँदा स्थानीय तहको समग्र प्रशासनिक भविष्य अँध्यारो भएको देखिन्छ । 

स्थानीय तहमा नवौँ र दसौँ तहका कर्मचारी कार्यरत रहँदा कानुनी मान्यता नपाए पनि हैसियतले सातौँ र तलब सुविधाको हिसाबले छैटौँ तह बराबरको शाखा अधिकृतलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहहरूमा छोटो अवधिका लागि खटाउँदै गर्दा प्रशासनिक सङ्घीयता जटिल बनेको छ । कतिपय प्रदेशले तर्जुमा गरेका कानुनको प्रशासकीय नेतृत्वसम्बन्धी यही व्यवस्थाले सरकार सानो भए पनि माथिल्ला तहका सरकारका आँखा भने स्थानीय तहतर्फ नै सोझिएका छन् ।  यसलाई घरको कान्छो सन्तानको ममता बढी भएको सकारात्मक विम्ब प्रयोग गर्ने वा कोइला खानीमा भेटिएको हिरामा सबैको आँखा परेको अवस्था ठान्ने ? समयक्रममा यो प्रमाणित होला । त्यसैले स्तानीय तहमा जुन अवस्था निर्माण भएको छ, त्यसले शासन, विकास र सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकलाई राज्यप्रति विश्वस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ । यसतर्फ राज्यको दृष्टि पर्न जरुरी छ ।