• ४ असार २०८१, मङ्गलबार

नियमन नहुँदा सहकारीमा बेथिति

blog

तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा हो सहकारी । बहुस्तरीय शासनको एउटा कुशल पात्र हो यो । राज्यको सीमित सामथ्र्य र जनताका असीमित महत्वाकाङ्क्षा बिचको खाडललाई परिपूर्ति गर्छ यसले । यसलाई राष्ट्र तथा राज्य निर्माणको एउटा खम्बाका रूपमा पनि चिनिन्छ । सर्वसाधारण बिचमा छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई समाजको हितमा यसले प्रयोग गर्छ । सरल अर्थमा आपसी हितका लागि गरिने सहकार्य नै सहकारी हो ।

अनेकका लागि एक र एकका लागि अनेक नै सहकारीको पवित्र उद्देश्य हो । यसले स्वावलम्बन र पारस्पारिक हितलाई जोड दिन्छ । सदस्यको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्छ । यो दिगो एवं समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको आधारशिला हो । आर्थिक समाजवाद तर्फको बाटो तय गर्ने अस्त्र पनि हो । जुन वर्तमान नेपालको संविधानको भविष्यको मार्गचित्र पनि हो ।

यसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटो तय गर्छ । सहकारीले समाजमा रोगजारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्छ । गरिबी न्यूनीकरणमा अहम् भूमिका खेल्छ । छरिएको पुँजीलाई राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्छ । सदस्यहरूको वित्तीय पहुँच बढाउँछ । बजारको अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धालाई सन्तुलनमा राख्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई सानोतिनो व्यापार तथा व्यवसाय गर्न साहु महाजनको पाउमा बिन्ती बिसाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्छ । मिटर ब्याजलाई निस्तेज पार्छ । नेपालमा झन्डै १७.७ प्रतिशत बहुआयामिक र १५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको निरपेक्ष घटाउन सहयोग गर्छ । किसान, निमुखा तथा हुँदाखाने वर्गको वैशाखी हो यो । साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा यसले सहयोग गर्छ र आत्मनिर्भर उन्नतिशील अर्थतन्त्र निर्माणको बाटो खन्छ । 

नेपाल सहकारी संस्कृतिमा निकै धनी छ । नेपालमा गुठी, पैँचो, पर्म धर्म, भकारी, ढुकुटी जस्ता अनौपचारिक सङ्गठन हुँदै यसको आगमन भएको हो । नेपालमा विक्रम संवत् २०१० मा सहकारी विभाग खुलेपछि पछि २०१३ साल चैत २० गते चितवनको शारदानगरमा बखान ऋण सहकारी संस्था स्थापना भई सञ्चालनमा आयो । पञ्चायतकालमा त्यति फल्न, फुल्न नसकेको सहकारी प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रको आगमनसँगै यसको सङ्ख्यामा वृद्धि भयो । 

नेपालको संविधानको धारा ५० को ३ मा राज्यको आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिमा सहकारीलाई स्थान दिइएको छ । धारा ५१ ‘घ’ को अर्थ, उद्योग वाणिज्यसम्बन्धी नीतिमा पनि राष्ट्र निर्माणको आधारका रूपमा सहकारीलाई स्वीकार गरिएको छ । यसमा भएका विकृति/विसङ्गति नियमन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ पनि जारी भइसकेको अवस्था छ । यस ऐनको परिच्छेद ११९ को दफा १२२ मा सहकारी कसुर र १२४ को स्पष्ट सजायको व्यवस्थाले सर्वसाधारणको दुःखले कमाएको धनलाई हिनामिना हुन नदिने सुनिश्चित गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छ । गरिबी सहकारी विभाग छ । यी व्यवस्था सहकारीको नेपालको पहिरो रोक्न सक्षम भए त ? यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन छ त ? यसमा हाम्रो संयन्त्र कहाँ चुक्यो ? त्यसो भए समस्या कता छ त ?

नेपालमा सहकारीमाथि विभिन्न आरोप छन् । सहकारी आफ्नो सिद्धान्तमा विचलित भएको, सहरकेन्द्रित भएको, बचत तथा ऋण सहकारीमा सीमित भएको, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने जति नभएको, अनुत्पादक क्षेत्रमा आकर्षित भएको, कृषि, पर्यटन, जस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा विविधीकरण हुन सकेको, सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यम भएको, सहकारीमा परिवारवादबाट बाहिर आउन नसकेको, लक्षित वर्ग नसमेटेको, राजनीतिबाट टाढा बस्न नसकेको, नाफामुखी भएको आदि।कतिपय सहकारीले त यस्ता आरोप पुष्टि नै गरिसकेका छन् । के हो त यो विकराल अवस्था कारण र सुधारको प्रभावकरी बुटी ? 

यी सबै समस्याको जड मलखादमा च्याउ उम्रे जस्ता सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्ने संस्थागत र कानुनी व्यवस्थाको पर्याप्तता र प्रभावकारिता नहुनु नै हो । त्यसैले सहकारी सुधारको प्रथम पाइला नै बलियो नियमन हो । सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ ले व्यवस्था गरेको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण तथा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको जीवन्तता हो । कानुनले परिकल्पना गरे अनुसारको वस्तुगत सूचकसहितको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हो । दोस्रो अस्त्र भनेको यसका सिद्धान्तभित्र पर्ने स्वेच्छिक सदस्यता, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वतन्त्रता, शिक्षा तालिम, सूचना, सहकारीबिच सहकार्य समुदायप्रति चासो, प्रजातान्त्रिक कार्यविधिसमेतको अक्षरशः पालना हो । यही पालना नहँुदा सहकारी यो अवस्थामा आएका छन् ।

सहकारी विभागको तथ्याङ्क आनुसार बागमती प्रदेशमा मात्र १० हजार ४१८ वटा सहकारी छन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १९ सय ६९ वटा छन् । यस तथ्यले सहरमा मौलाउँदो ग्रामीणमा अस्ताउँदो सहकारीको प्रवृत्ति देखाउँछ । यस तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी निश्चित समयका लागि सहरमा दर्ता पूरै बन्द गर्नु पर्छ, यो समस्या समाधनको तेस्रो विकल्प हो ।

चौथो, अस्त्र भनेको यसका गतिविधिलाई डिजिटल डाटा वेस बनाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ । सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यस्थापन प्रणाली ( कोपोमिस) मा १४ हजार ८२ सहकारी मात्र दर्ता छन् । यस सूचना प्रणालीमा सबै सहकारी दर्ता हुनु पर्छ । 

संविधानको अनुसूची सातको ७ मा सहकारी सङ्घ, प्रदेशको साझा सूचीमा र अनुसूची नौ को १ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा यसको व्यवस्था छ । तिनै तहको अधिकार क्षेत्रमा परेकाले संविधानको मर्म र भावना अनुसार सबै सरकारबिच सहकार्य, समन्वय नहुनु पनि अहिलेको अवस्थाको कारक तत्व हो ।

त्यसैले तीनै तहको सहकार्य, छलफल, समन्वयमा देशभरिका सहकारी हेर्ने गरी ‘सहकारी स्थापना, सञ्चालन तथा नियमन प्राधिकरण’ आवश्यक छ जसले सबै तहलाई डो¥याएर हिँड्न सकोस् । जुन संस्थाको नेतृत्व प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुनु पर्छ र दबाब, प्रभाव तथा अभावरहित हुनु पर्छ । आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले स्वायत्त तथा स्वतन्त्र हुनु पर्छ, ताकि त्यस संस्थाको स्वामित्व तथा अपनत्व सबै सरकारले लिन सकून् । सबैको सहभागिता होस् । सहकारीले पनि आफ्नो बाटो नाबिराउन । यो पाँचौँ उपाय हो । 

सहकारीको लगानी उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रमा के कति हुने भन्ने विषय कानुनमा स्पष्ट तोक्नु पर्छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको सहकारीको लगानी घर, जग्गा, गाडीसमेतका प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा हुनु हो । जसमा सहकारी सञ्चालकका आफन्त तथा गैरसदस्य व्यक्ति रहने गरेका छन् । त्यसैले लगानीको प्रतिशत तोकेर कडा निगरानी गर्नु समस्या समाधानको छैटौँ उपाय हो ।

सातौँ उपाय भनेको सहकारीका सञ्चालक तथा बचतकर्ताबिच आपसी सहयोग, सहकार्य समन्वय पनि हो । बचतकर्ताको निरन्तर निगरानी, हरेक वर्ष पारदर्शी, जवाफदेही साधारण सभा हुनु अनिवार्य छ । जसले एक अर्कामा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्छ । सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्छ ।

जथाभावी रूपमा सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा उम्मेदवार हुने प्रथा अन्त्य गरी यस्तो पदमा जान आवश्यक योग्यता तोक्नु पर्छ । तिनले लिने ऋण पनि निश्चित सीमा तोकेर अवरोध लगाउनु पर्छ । साथै लेखापरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । आवश्यक पर्दा नियमनकारी निकायले हस्तक्षेप पनि गर्नु पर्छ यो सहकरी सुधारको आठौँ उपाय हो ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो लक्ष्य हो । जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको आकाङ्क्षा पूरा हुँदा मात्र यो लक्ष्य पूरा हुन्छ । उक्त आकाङ्क्षा पूरा गर्न सहकारी अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बन्नु पर्छ । यसमा मौलाएका विकृति तथा विसङ्गति पात्र, प्रवृत्ति र नियतका पराकाष्ठा हुन् । यस्ता बदनियतपूर्ण पात्र लोकतन्त्रको भट्टीमा क्रमशः खारिँदै तथा पाक्दै जाने छन् । पलायन हुँदै, नासिँदै तथा मासिँदै जाने छन् । सहकारीको पवित्र उद्देश्य तथा सिद्धान्तमा अडिक भई बलेको दियो कदापि निभ्नु हुँदैन ।