गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ६ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ल्याउन लागेको शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनका मसौदा मन्त्रीपरिषद्मा रोकिएको छ । हाल संसद् नभएको र तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने अवस्था पनि नभएपछि मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुन ल्याएर रोकिएका शैक्षिक प्रशासनसँग सम्बन्धित काम अघि बढाउन लागेको थियो । तर शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको कानुनको खाकालाई विभिन्न मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद्मा लैजानुपर्ने व्यवस्थाका कारण ल्याउन ढिलो भएको हो ।
मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली, शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी नियमावली, विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन, उच्च शिक्षा ऐन र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोषसम्बन्धी ऐन पनि ल्याउन लागेको छ । तर शिक्षाको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट समेत सहमति लिनुपर्ने भएका कारण ढिलो भएको हो ।
प्रस्तावित दुई नियमावलीलाई मन्त्रीपरिषद्मार्फत पारित गराएर तथा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरेको थियो । यी सबै कानुनको प्रस्ताव गत साता मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । तर मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पनि यसबारेमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताएपछि रोकिएको हो ।
सोमबारदेखि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागु भएका कारण अब चुनावअघि ती कानुन मन्त्रीपरिषद्बाट पारित हुने सम्भावना निकै कम छ । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्नुभयो, “अति जरुरी कानुन भएको भए निर्वाचन आयोगसँग अनुमति लिएर निर्वाचनअघि नै ल्याउन पनि सकिन्छ । तर यो सम्भावना निकै कम छ ।”
अध्यादेशका रूपमा ल्याउन लागिएको विश्वविद्यालय छाता ऐनमार्फत सबै विश्वविद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी भर्नाका लागि खडा गरिएको संरचना एकै ठाउँमा ल्याएर एउटै सेवा आयोगमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यस्तै उच्च शिक्षा ऐनले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको छ भने अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोषसम्बन्धी ऐनले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को १ प्रतिशत नवप्रवर्तनमा खर्च गर्नुपर्ने विषय समेटेको छ । त्यस्तै शिक्षा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित २४ वटा विषय संशोधन गर्न लागिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनका विज्ञ सल्लाहकार अभिशेक घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रस्तावित नियमावली (संशोधन) मा शिक्षक सरुवामा केही खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो भने ज्येष्ठताका आधारको सट्टा विद्यालयको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएको थियो । त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को अध्यक्षमा वडाध्यक्ष रहन नपाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी नियमावलीमार्फत भने शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता लागु हनुअघि नै जारी गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले ती कानुनमा सहमतिसहित छिटो फिर्ता पठाइदिन अर्थ र कानुन मन्त्रालयलाई ताकेतासमेत गरेको थियो ।
संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८१ तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभएको थियो । अहिले शिक्षा ऐन २०२८ अनुसारै नेपालको शिक्षा प्रणाली सञ्चालन भइरहेको छ । जुन ऐन २०७४ सालमा नवौँ पटक संशोधन गरिएको थियो ।
सङ्घीय संरचना अनुसार नयाँ ऐन आउन नसक्दा विद्यालयका संरचना र शिक्षासम्बन्धी सबै निकाय पुरानै ऐनबाट चलिरहेका छन् ।
