कृष्ण श्रेष्ठ
कृष्ण श्रेष्ठ
विसं २०८१ वैशाख २० (सन् २०२४ मे २) का दिन मुलुकले सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाउँदै थियो । विडम्बना ! त्यही दिन अपराह्न एकाएक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भयो र त्यो अवरुद्धता झन्डै छ घण्टा जारी रह्यो । अपस्ट्रिम सेवा प्रदायक कम्पनी भारती एयरटेलले सेवा काटेपछि नेपालमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको थियो । त्यसबाट नेपालको इन्टरनेट बजारको लगभग ७० प्रतिशत सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ (आइस्पान) को भनाइ रह्यो ।
छ घण्टापछि इन्टरनेट सेवा यथास्थितिमा फर्कियो । सरकारी निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाहरूको प्रयास तत्कालका लागि सफल रह्यो । आइस्पानले वैशाख २२ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सङ्घ तथा सेवा अवरुद्ध भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको अथक पहलपश्चात् एयरटेलबाट कुनै लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभए पनि सेवा भने नियमित गरिदिएको जनायो । यद्यपि यो ‘प्राधिकरण र मन्त्रालय (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय) ले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गरिदिनुभएको जानकारी आएकाले त्यसप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्छ’ भन्ने ‘सदाशयता देखाउन’ पनि चुकेन । त्यसअघि वैशाख २१ गते नै जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको’ जनाइसकेको थियो । इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको कुरा नेपाली मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूका लागि पनि समाचारको विषय बन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय संवाद समिति, समाचार माध्यमका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले यससम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्ने नै भए ।
अहिले सतहमा हेर्दा समस्या समाधान भएको देखिन्छ । इन्टरनेट सेवा पूर्ववत् स्थितिमा फर्केको देखिन्छ तर स्थिति के साँच्चिकै सतहमा देखिए जस्तै शान्त छ ? सम्पूर्ण कुरा नियन्त्रणमा छ ? कतै यो ‘डेमोकल्सको तरबार’ जस्तै सेवाग्राहीको गर्धनमाथि झुन्डिरहेको त छैन ?
समस्याको कारण
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) हरूले अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूलाई विदेशी मुद्रामा भुक्तान गर्नु पर्छ । २०८१ वैशाख १३ मा काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले दिनुभएको जानकारी अनुसार, अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूलाई तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भुक्तान गर्न बाँकी छ ।
आइस्पानका अनुसार, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्राको सिफारिस नदिएको हुँदा एयरटेललगायत अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूले १३ महिनादेखि भुक्तानी पाएका छैनन् । भुक्तानी नभएमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने चेतावनीसहितको सन्देश सेवा प्रदायकहरूले पहिले नै पठाइसकेका थिए । प्राधिकरण तथा मन्त्रालयलाई उक्त विषयमा जानकारी दिइएको थियो तर विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी विवाद सल्टिएन । वैशाख २० मा एयरटेलले अप्रत्यासित रूपमा सेवा अवरुद्ध ग¥यो ।
आइएसपीहरूले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत कुल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (ग्रादूविको) रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका अतिरिक्त १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर रहेको छ ।
यसबिच २०७४ सालको आर्थिक ऐनमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको ११ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (दूसेद) बापत असुलउपर गरिने व्यवस्था गरियो । सो ऐनमा इन्टरनेट टेलिफोन सेवा (भिओआइपी) बाहेकको इन्टरनेट सेवा तथा पेजर सेवा प्रदायकलाई त्यस्तो दस्तुर नलाग्ने भनियो । २०७५ सालको आर्थिक ऐनमा टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत रकम दूसेदबापत असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । विवाद–बहसको बीजारोपण यही दूसेदको व्यवस्थाबाट भएको देखिन्छ ।
दूसेदका कारण इन्टरनेट ग्राहकले बढी शुल्क भुक्तान गर्नुपर्ने अथवा सेवा प्रदायकले ‘घाटा बेहोर्नुपर्ने’ स्थिति आएपछि मध्यमार्गका रूपमा ग्राहक शुल्क नबढ्ने गरी मूल्य समायोजन गर्ने, सेवा प्रदायकले लिने शुल्कको ५० प्रतिशत मर्मतसम्भार शुल्क शीर्षकमा राख्ने र मर्मतसम्भार शुल्कमा दूसेद नलाग्ने सहमति भएको आइस्पानको भनाइ छ । त्यसबेला सरकारी पक्ष पनि यस विषयमा सकारात्मक रहेको त्यस समयको घटनाक्रिमले देखाउँछ । २०७६ सालमा दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरी ‘दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लगाउन सक्ने’ भनी गरिएको व्यवस्था सकारात्मकताको सङ्केत हो । उक्त व्यवस्थापछि आइएसपीहरूले इन्टरनेट सेवाको बिलिङ गर्दा इन्टरनेटको शुल्क र मर्मतसम्भार शुल्क भनी दुई शीर्षक राखी बिलिङ गर्न थाले ।
दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका सम्बन्धमा आर्थिक ऐन, २०७९ मा दुई महìवपूर्ण सुधार भए । पहिलो, दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई १० प्रतिशतमा झारियो । दोस्रो, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कमा त्यस्तो दस्तुर नलाग्ने गरियो । आर्थिक ऐन, २०८० मा पनि यसको निरन्तरता देख्न पाइन्छ तर मर्मतसम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रादूविको लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विवाद थाती नै रह्यो । यसैको परिणामस्वरूप नेपालले वैशाख २० मा इन्टरनेट अवरुद्धताको अप्रिय स्थिति झेल्न प¥यो ।
समाधानको बाटो खोजौँ
आइस्पानका अनुसार, त्यसबेलाको सहमति र बुझाइमा मर्मतसम्भार शुल्कमा दूसेद, रोयल्टी र ग्रादूविको नलाग्ने भन्ने थियो । अहिलेको बुझाइमा दूसेद नलाग्ने तर रोयल्टी र ग्रादूविको भने लाग्ने भन्ने रहेको छ । यसैले मन्त्रालय तथा प्राधिकरणको बुझाइमा ठुलो रकम ‘बक्यौता’ रहेको छ तर आइस्पानको बुझाइमा यो बक्यौता होइन ‘बेरुजु’ हो ।
मर्मतसम्भार शुल्कमा लाग्ने रकममा रोयल्टी र ग्रादूविको रकम दाखिला गरेपछि मात्र विदेशी मुद्रा सटहीमा सहजीकरण गर्ने पक्षमा मन्त्रालय र प्राधिकरण रहेको देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार, आइएसपीहरूबाट उठाउनुपर्ने रकम तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ । उता, मर्मत तथा सम्भार जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नभएको, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक मर्मतसम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको र यसमा रोयल्टी र ग्रादूविको नलाग्ने हुनाले बेरुजु लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिइसकेको, सङ्घीय संसद्बाट समेत उक्त प्रतिवेदनहरू पारित भइसकेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त बेरुजुको लगत कट्टा गरिसकेको, सर्वोच्च अदालतले मर्मतसम्भार दस्तुरमा ग्रादूविको र रोयल्टी असुल नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको जस्ता पक्षलाई आइस्पानले अघि सार्दै आएको पाइन्छ । पछिल्लो विकासक्रममा सर्वोच्च अदालतको वैशाख ३१ को फैसलाबाट वल्र्डलिङ्कद्वारा २०७७ असारमा दायर रिट खारेज भएपछि आइएसपीहरूबाट रोयल्टी र ग्रादूविको रकम असुल गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
वर्तमान समयमा इन्टरनेट अवरुद्धताको अवस्था झेल्न गाह्रो हुन्छ । यस्तो अवस्थाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । प्राधिकरणको २०८० असोजको ‘दूरसञ्चार अन्तर्दृष्टि’ अनुसार, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड (वायर्ड) का ग्राहक सवा करोडभन्दा अधिक छन् । फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड (वायरलेस) का झन्डै ६० हजार ग्राहक छन् । मोबाइल ब्रोडब्यान्डका ग्राहक सङ्ख्याले त देशको कुल जनसङ्ख्यालाई नै उछिनेको छ । मोबाइल ग्राहकमध्ये कतिपय निष्व्रिmय पनि होलान्, छन् । यद्यपि इन्टरनेट अवरुद्धताले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको गतिविधिलाई प्रभावित पार्छ । यसबाट अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुन्छ । व्यापार–व्यवसाय, बैङ्किङ कारोबार, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत इन्टरनेटसँग आबद्ध कुनै पनि क्षेत्रमा ‘लकवा’ मारे जस्तै हुन सक्छ । अक्सिजनबिनाको जीवन सम्भव नभए जस्तै ‘डिजिटल इकोनोमी’, ‘इ–गभर्नान्स’, ‘डिजिटल नेपाल’ जस्ता नीति, योजना, कार्यव्रmमहरू पनि यथार्थमा पक्षाघातमा पर्छन् ।
वैशाख २० को घटनापूर्व वैशाख १३ मा काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आइस्पान अध्यक्ष पराजुलीले उठाउनुभएको एक गम्भीर पाटोमा पनि सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । पराजुलीले नेपालभित्र इन्टरनेटको जे सेवा सुविधा लिइरहेको हो, त्यसको निरन्तरता र गुणवत्ता नेपाली सेवा प्रदायकहरूको हातमा नरही अपस्ट्रिम प्रोभाइडरको हातमा पुगेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार, समयमा पैसा भुक्तान नगरेको हुनाले ‘हाम्रो कन्ट्राक्ट भ्वाइड भइसकेको स्थिति छ’ । यो निकै संवेदनशील स्थिति हो ।
वर्तमान विवादको चुरो मर्मतसम्भार शुल्कमा दूसेद हो । कर/दस्तुरसम्बन्धी प्रावधानले कुनै पनि उद्योग–व्यापार–व्यवसायमा प्रतिकूल असर नपरोस्, सेवाग्राहीहरू मर्कामा नपरून् भन्ने चिन्तन अत्यावश्यक छ । दूसेद मात्र होइन, कुनै पनि करको दरमा कमी ल्याउँदा वा छुट दिँदा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुन्छ, रोजगारीको अवसर वृद्धि हुन्छ, गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्छ भने त्यसका लागि सरकार नरम हुनै पर्छ ।
इन्टरनेट अवरुद्धताका सन्दर्भमा विद्यमान र भविष्यमा आइपर्न सक्ने समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय, प्राधिकरण र आइएसपीहरू पूर्वसतर्क, जिम्मेवार, संवेदनशील र सक्रिय हुन जरुरी छ । होइन भने डेमोकल्सको तरबार ग्राहक/सेवाग्राहीको गर्धनमाथि झुन्डी नै रहने छ । यसको दुष्प्रभाव अकल्पनीय पनि हुन सक्छ ।
