नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’
नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’
सूचना प्राप्तिका लागि सूचना प्रवाह सहज हुनु पर्छ । सूचनाको खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने र अरूलाई प्रवाह गर्ने विषय सामाजिक अन्तर्क्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक आधारभूत विषय हो । सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणाले मूलतः सार्वजनिक निकायसँग रहने सूचना सोही निकाय वा सरकारको प्रयोजनका लागि मात्र नभएर सो सूचनाको प्रयोगकर्ता सर्वसाधारण जनता पनि हुन् भन्ने विषयलाई मनन गरिनु पर्छ भन्ने नै हो । सूचनाको हकलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिसकिएको अवस्था छ । हालसम्म १४० देशले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो कानुन बनाउनमा नेपाल सुरुका दुई दर्जन देशमध्ये नै पर्छ । कानुन तर्जुमा र प्रयोगको हिसाबले मूल्याङ्कन हुने ग्लोबल आरटिआई सूचकमा नेपाल १४० मुलुकमध्ये २३ स्थानमा रहेको सन् २०२२ को मूल्याङ्कनले देखाएको छ ।
नागरिकलाई बलियो बनाउन अधिकारका रूपमा स्थापित सूचनाको हक संविधानप्रदत्त विशिष्ट प्रकारको मौलिक हक हो । यो हकलाई सङ्कुचित गर्नु भनेको लोकतन्त्र र विकासलाई पछाडि धकेल्नु हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधरण सभाले सूचनाको स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा पहिचान गरी यसलाई अन्य स्वतन्त्रताका लागि प्रवेश विन्दुमा रूपमा लिएको हुँदा हामीले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको पनि मौलिक हक भन्न सकिँदो रहेछ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६ मा धारा १९ का रूपमा सूचनाको अधिकार समावेश भएको हुँदा यो अधिकारलाई आर्टिकल १९ अधिकारसमेत भन्ने गरिन्छ । राष्ट्रिय कानुनमा सूचना दाबी गर्ने र पाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने देशको सङ्ख्या सन् १९९५ मा १९, २००८ मा ४० रहेकामा हाल सो सङ्ख्या बढेर १४० पुगेको छ ।
सूचनाको पहुँचका सम्बन्धमा कानुनको व्यवस्था हुनु आवश्यक भए पनि कानुन हुँदैमा पहुँच स्थापित भइहाल्यो भन्नु पर्याप्त हुँदैन । बन्दप्रायः शासकीय वातावरणबाट खुला लोकतन्त्र चियाउन सम्भव हुँदैन । मूलतः गोप्यताबाट खुलापनतर्फको बाटोमा रहेका प्रमुख व्यवधानको चर्चा गर्नुपर्दा हाम्रो समाजमा जरा गाडेर रहेको गोप्यताको संस्कृति, शासकीय जगत्मा कानुनबिच रहेको बेमेल तथा प्रक्रिया र प्रणालीमा रहेका व्यवधानका साथै प्रयोगकर्ता नै कानुनका सम्बन्धमा अन्जान हुनुलाई बिर्सन मिल्दैन । यी समस्या समाधानका रूपमा हाल रहेका कानुनको पुनरवलोकन एवं संशोधनसमेत गरी कानुन र कार्यविधिबिचको आपसी मेल कायम गर्ने, बैठक खुला गर्ने, सूचनादातालाई संरक्षण गर्ने जस्ता पूरक कानुन तर्जुमा गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारको सम्बन्धमा व्यापक रूपमा जागरण ल्याउने र पहुँचसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप स्पष्ट गर्ने जस्ता उपाय सँगसँगै अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रवाह गर्न बाध्य नहुने सूचनाका विषय
सूचना प्रवाहलाई मान्यता र संवेदनशील सूचनाको गोपनीयता कायम गर्ने विषयलाई अपवाद मान्ने गरिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार पाँच वटा विषयसम्बन्धी सूचना हो भन्ने पुष्टि भएको अवस्थामा ती सूचना सार्वजनिक गर्ने वा मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन बाध्यता रहँदैन । ती सूचनाका विषयका रूपमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने सूचना, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालको सूचना पर्छन् । त्यसै गरी आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने विषय, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने विषय र व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ ज्यान सम्पत्ति स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने सूचना पनि पर्छन् । उल्लिखित विषय विषयका सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण खुलाएर मात्र सूचना प्रवाह नभएको जनाउ दिनुपर्ने हुन्छ । साथै सार्वजनिक निकायमा रहने अभिलेखमध्ये कानुनबमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचनाको वर्गीकृत विवरण राख्ने र सूचना मागकर्तालाई समेत सोहीबमोजिमको जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
सार्वजनिक निकायको दायित्व
सूचनाको हकको सम्मान गर्ने र संरक्षण गर्नु गराउनु सार्वजनिक निकायको दायित्वका रूपमा रहने गर्छ । तीनै तहका सरकार अन्तर्गतका र ती सरकारको स्वामित्व रहेका निकायलाई सार्वजनिक निकाय मान्दा ती निकायले सूचनाको हक सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कामलाई दायित्वका रूपमा लिइन्छ । सूचनाको वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने काम पनि सार्वजनिक निकायको दायित्यभित्र पर्छ । आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने, आफ्ना कर्मचारीका लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने, विभिन्न भाषामा र माध्यममा प्रकाशित गरेर सूचनाउपरको पहुँच फराकिलो बनाउने विषयलाई प्रचलित कानुनले सार्वजनिक निकायको दायित्वका रूपमा लिएको छ ।
सूचनाको स्वतः प्रकाशन
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धित आधारभूत सूचना सूचीकृत गरी प्रत्येक तीन तीन महिनामा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वतः खुलासासमेत भनिने ती सूचनामा निकायको स्वरूप र प्रकृति, निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार, निकायमा रहने कर्मचारी सङ्ख्या र कार्यविवरण, निकायबाट प्रदान गरिने सेवा, सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवारी अधिकारी, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि, निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी, निर्णयउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी, सम्पादन गरेको कामको विवरण, सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद, ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची, आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण र तोकिएबमोजिमका अन्य विवरणसमेत पर्छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले स्वतः प्रकाशनमा थप गर्नुपर्ने विषयका रूपमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण, सार्वजनिक निकायको वेबसाइट भए सोको विवरण, सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राविधिक सहयोग र सम्झौतासम्बन्धी विवरण, सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सोको प्रगति प्रतिवेदन पनि यसभित्र पर्छन् ।
सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि, सार्वजनिक निकायमा परेका सूचना मागसम्बन्धी निवेदन र सोउपर सूचना दिइएको विषय र सार्वजनिक निकायका सूचना अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरणसमेत पर्छन् । यसरी ऐनले भनेका १३ र नियमावलीले थप गरेका ७ गरी २० किसिमका सूचना समयाबद्ध रूपमा प्रकाशित गर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायको हुन आउँछ ।
सूचनाबापत लाग्ने दस्तुरका सम्बन्धमा उल्लिखित नियमावलीले प्रचलित कानुनमा छुट्टै व्यवस्था गरेकामा सोहीबमोजिमको दस्तुर र त्यस्तो दस्तुरको व्यवस्था नगरेकोमा लागु हुने गरी दस्तुरको दररेट तोकेको छ । सो अनुसार सामान्य आकारको कागजमा तयार भएकोमा प्रतिपेज ५ र सोभन्दा ठुलो आकार भएमा प्रतिपृष्ठ १० लाग्ने, डिस्केट सिडी र अन्य यस्तै प्रकारका विद्युतीय माध्यम भएमा प्रतिसिडीबापत ५० पर्ने, अध्ययन भ्रमण र अवलोकन ः प्रतिव्यक्ति प्रतिघण्टा ५० लाग्ने तर पुस्तकालय र सार्वजनिक स्थलको शुल्क नलाग्ने भनिएको छ । सार्वजनिक निकायले १० पृष्ठसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्ने भनिएको छ । लागतका आधारमा शुल्क तोक्न सक्ने हुँदा हरेक दुई वर्षमा शुल्क पुनरवलोकन हुन सक्ने भनिए पनि कानुन निर्माणपश्चात उल्लिखित शुल्कमा पुनरवलोकन भने भएको छैन ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका सुझाव
सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनबमोजिम गठित संयन्त्रका रूपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०८० मङ्सिरमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पन्ध्रौँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सूचना मागकर्ताको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउनुपर्ने, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी सुरु उजुरी सुन्ने निकायका रूपमा आयोगलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने छ । राजनीतिक दलहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी तोक्ने, स्वतः प्रकाशन गर्ने र सूचना माग भएमा तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका प्रभावकारिताका लागि केन्द्रीय समन्वय एकाइ, कार्यान्वयन अनुगमन एकाइ, प्रदेश अनुगमन एकाइ र जिल्ला अनुगमन एकाइहरूको सक्रियता बढाउनुपर्ने जस्ता सुझाव पनि दिइएको छ ।
आयोग सूचनाको हकको पहरेदार र सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गर्नका लागि अभियन्ता विकसित गर्ने सरकारी निकाय पनि हो । यो आयोगभित्र हुने प्रभावकारी कार्यप्रवाह, अनुगमन, तालिम तथा सहजीकरण तथा उल्लिखित कार्यका लागि हुने स्रोतसाधनको समुचित व्यवस्थाले विशेष अर्थ राख्छ । त्यसो त सूचनामैत्री समाज निर्माणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको विशेष महìव रहन्छ । पारदर्शिता जनसहभागिता र जवाफदेहिताको उचित प्रबन्ध र पालना भएमा मात्र राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले लिएको अठोट जनसमक्ष पुग्न सक्छ ।
सूचना प्रवाहमा डिजिटल मिडिया
सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन तहमा के कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने अहं प्रश्न हो । समयसापेक्ष सूचना प्रवाहका लागि सामाजिक सञ्जालको समेत प्रयोग गर्ने र सबै माध्यमबाट सूचना प्रवाहको यथोचित व्यवस्था गर्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत र जिम्मेवारी सम्हालेकाहरूले अग्रसरता लिए मात्र प्रभावकारिता बढेर जान्छ । नेपाल मिडिया सर्भेको नतिजा अनुसार सन् २०१८ मा ३३.१ प्रतिशत प्रयोगकर्ता रहेको डिजिटल मिडिया सन् २०२२ मा आउँदा ६३ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ भने टेलिभिजन हेर्नेको सङ्ख्या ५५.८ प्रतिशतबाट ४८.५ प्रतिशतमा रेडियो श्रोताको सङ्ख्या ५३.९ बाट ४५.२ प्रतिशतमा र पत्रपत्रिकाका पाठकको सङ्ख्या २१.१ प्रतिशत जनसङ्ख्याबाट १५ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । यो लेख तयार पार्दासम्म इन्टरनेट अर्थात् डिजिटल मिडिया प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा थप वृद्धि भइसकेको हुनु पर्छ । डिजिटल मिडियातर्फको झुकावका कारण परम्परागत सञ्चारगृहले पनि डिजिटल र अनलाइन भर्सनमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । यो विषयलाई मध्यनजर राखी सूचना प्रकाशनदेखि नियमित सूचना प्रवाह पनि डिजिटल माध्यमबाट हुनुपर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक निकाय पनि यो विषयको अपवाद हुन सक्दैनन् । सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सूचनाका साथै अन्य उपयोगी सूचना पनि डिजिटल माध्यम अर्थात् अनलाइन र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट व्यापक बनाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको समेत यो विषयमा ध्यान जान जरुरी छ । सूचनाको हक कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि व्रिmयाशील संयन्त्रले समेत यो विषयलाई मनन गरी कार्यान्वयनलाई दिशाबोध गर्न सक्छन् ।
निष्कर्ष
सूचना ज्ञानको स्रोत, विचारको जननी र सहभागिताका लागि महत्वपूर्ण उत्प्रेरकसमेत हो । सूचना सकेसम्म नमागी पाइयोस्, सूचना माग्ने नाममा दुःख हैरानी दिने नियत नराखियोस् भन्ने विषयलाई नजिकबाट नियाल्नु आवश्यक छ । समय सुहाउँदो माध्यमको प्रयोग गर्ने तथा कानुनमा समयानुकूल सुधारसमेत गरेर सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । नागरिक अधिकारको प्रयोगमार्फत लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने मार्गमा सरोकारवाला सबैले सहयोगी भूमिका खेल्नु जरुरी छ ।
