कम्बोडियाको निर्वाचन प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ मा निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार हुने उल्लेख गरिएको छ । आयोगको रणनीतिक योजनाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँगको आबद्धता विस्तारलाई नीतिगत रूपमा स्वीकार गरेको छ । निर्वाचन आयोग दक्षिण एसियाली निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको साझा मञ्चको संस्थापक सदस्य हो । यसै गरी आयोग एसियाली निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूको सङ्गठनको सदस्य पनि रहेको छ । विश्वका निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूको सङ्गठनको वार्षिक साधारण सभामा पनि आयोगले भाग लिँदै आएको छ । आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा जुनसुकै देशका निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायसँग सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 

निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको आयोगले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका लागि दातृ निकाय एवं विकास साझेदारहरूसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने कार्यमा मात्र आफूलाई सीमित गरेको छैन । आवधिक रूपमा हुने निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि आयोग आफ्ना कमीकमजोरी, सबल पक्ष, सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा गहन ढङ्गले छलफल र नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गर्न क्रियाशील हुने गरेको छ । विश्वका अन्य देशका निर्वाचन अवलोकन गरेर होस् या निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायको अध्ययन भ्रमण गरेर होस्, आयोगले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका लागि आफूलाई क्रियाशील गराइरहेको छ । निर्वाचन प्रक्रिया सरल बनाउन, आयोगको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्न, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न, निर्वाचनमा अधिक सङ्ख्यामा मतदाता सहभागी गराउनलगायत कार्य आयोगका उच्च प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् । आयोगको स्रोतसाधन वृद्धि गर्न, विगतका कमजोरी सुधार गर्न र अन्य देशका निर्वाचन आयोगको अध्ययन अवलोकन गरी राम्रा अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न आयोगले विशेष पहल लिँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा पङ्क्तिकार, आयोगका सचिव रविलाल पन्थ र जाइका नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक गोपाल गुरुङलाई वैशाख १६ गतेदेखि २० गतेसम्म कम्बोडियाको निर्वाचन आयोगको क्षमता विकास कार्यक्रमको अवलोकन गर्ने अवसर जु¥यो । कम्बोडियाको निर्वाचन आयोग र जाइकाबिचको सहकार्य सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने, जाइकाको सहयोगमा कम्बोडियाको निर्वाचन आयोगले सञ्चालन 

गरिरहेको मतदाता शिक्षासम्बन्धी परियोजनाको उपलब्धि बुझ्ने र निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल र कम्बोडियाका निर्वाचन आयोगबिच अनुभव आदान–प्रदान गर्ने भ्रमणको उद्देश्य रहेको थियो । 

कम्बोडियामा राष्ट्रिय निर्वाचन कमिटीले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्छ । यो संवैधानिक अङ्ग हो । यसमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित नौ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । नेपालमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा लैङ्गिक समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गरिएको छ तर कम्बोडियामा लैङ्गिक समावेशी सुनिश्चित गर्ने प्रावधान रहेनछ । नौ जना सदस्यमध्ये चार जना सत्तरूढ दलबाट, चार जना संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको परामर्शमा र एक जना आपसी सहमतिबाट सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेछ । सदस्यहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र निजहरूको पुनर्नियुक्ति हुन सक्ने प्रावधान रहेछ । 

कम्बोडियामा २५ वटा प्रदेश छन् । प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन कार्यालय रहने व्यवस्था छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रत्येक प्रदेशमा तीन सदस्यीय निर्वाचन कमिटी गठन गरिन्छ । निर्वाचनको परिणाम घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन कमिटी भङ्ग हुने र प्रदेश निर्वाचन कार्यालय मात्र रहिरहने प्रावधान छ । नेपालमा सङ्घीयता लागु भइसकेपछि सात वटा प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय रहे पनि ती कार्यालयले प्रदेशभरको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने अधिकार पाएका छैनन् । प्रदेश कार्यालय रहेको जिल्लाको मात्र कार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीयताको मर्म अनुसार प्रदेश कार्यालयहरूलाई स्तरोन्नति गराउन आयोगले आवश्यक पहल गर्दै आइरहेको छ । कम्बोडियामा हरेक प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा पाँच जना स्थायी, तीन जना अस्थायी र अन्य नौ जना कर्मचारी आवश्यक परेका बेला राख्न सकिने व्यवस्था छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने र निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । यहाँ मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि नियमित कार्यतालिका छैन । निर्वाचन नजिकिएसँगै मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक गरिने रहेछ । निर्वाचनको मिति तय भएसँगै अभियान सञ्चालन गरेर मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा चाहिँ निरन्तर रूपमा मतदाता नामावली सङ्कलन गरिने र निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न कार्य बन्द गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

कम्बोडियाको नोमपेनस्थित एक विद्यालयमा सञ्चालन भएको निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रममा पङ्क्तिकारसहित नेपाली भ्रमण टोलीलाई अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त भयो । कार्यक्रममा तीन वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यपत्रमा कम्बोडियाको निर्वाचन कानुन, निर्वाचन आयोग, लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली, मतदाताको भूमिकालगायत विषय समेटिएको थियो । विद्यालयमा निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश निर्वाचन कार्यालयलाई दिइएको छ । निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रममा कक्षा १० र ११ का विद्यार्थीलाई समावेश गरिने व्यवस्था छ । कम्बोडियमा १५ वर्ष उमेर पुगेपछि नागरिकले मतदाता परिचय पत्र प्राप्त गर्न सक्छन् । मतदानको अधिकार भने १८ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र पाउने व्यवस्था छ । मतदानको दिनमा मतदाता परिचयपत्रबाहेक अन्य कुनै पनि परिचयपत्रको आधारमा मतदान गर्न नपाइने व्यवस्था छ । नेपालमा आयोगले निर्णय गरेर अन्य परिचय पत्रका आधारमा पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै आएको छ । 

मतलाई सिटमा रूपान्तरण गर्ने वैधानिक विधि वा तरिका नै निर्वाचन प्रणाली हो । यसबाट जनताको अभिमतलाई प्रतिनिधिका रूपमा रूपान्तरण गरिन्छ । लोकतन्त्रको संवर्धन र प्रवर्धनका लागि निर्वाचन प्रणालीको छनोट एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय हो । निर्वाचन प्रणालीको छनोट राज्यको परिस्थिति, राजनीतिक आधार, सामाजिक, भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिक तथा आर्थिक परिवेशलाई आधार मानेर गरिनु पर्छ । विश्वमा मुख्य रूपमा बढीमत/बहुमत निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली तथा अन्य निर्वाचन प्रणाली गरी चार प्रकारका निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत १२ प्रकारका निर्वाचन प्रणाली प्रचलनमा छन् । कम्बोडियामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अभ्यासमा रहेको छ । सिनेट, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश परिषद् र कम्युन परिषद्का लागि निर्वाचन हुन्छ । 

कम्बोडियामा पनि द्विसदनात्मक व्यवस्था छ । तल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभा र माथिल्लो सदनलाई सिनेट भनिन्छ । राष्ट्रिय सभामा १२५ जना र सिनेटमा ६२ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । कम्बोडियामा सन् १९९३ देखि निर्वाचन भएको हो । सिनेटका लागि राष्ट्रिय सभाका सदस्य मतदाता रहने व्यवस्था छ । कम्बोडियामा हालसम्म संसद्का लागि सात वटा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । आइतबार सार्वजनिक बिदा हुने भएकाले मतदानको दिन आइतबार पर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिने गरिएको छ । मतदानको समय बिहान ७ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म निर्धारण गरिन्छ । सन् २०२३, जुलाई २३ मा सम्पन्न निर्वाचनको तथ्याङ्क अनुसार कुल मतदाता ९७,१०,६५५ (सन्तानब्बे लाख दस हजार छ सय पचपन्न) रहेको छ, जसमध्ये पुरुष मतदाता ४६ प्रतिशत र महिला ५४ प्रतिशत छन् । यहाँको निर्वाचनमा न्यूनतम ६९ देखि ९३ प्रतिशतसम्म मतदान हुने गरेको छ । 

जाइकाले कम्बोडियामा निरन्तर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम शीर्षकमा सहयोग गरिरहेको छ । राष्ट्रिय निर्वाचन कमिटी अन्तर्गतका सचिवालय/कार्यालयलाई कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, साउन्ड सिस्टम, मतपेटिकालगायतका उपकरण र स्टेसनरी सामग्री जाइकाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसै गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि जाइकाको सहयोग रहँदै आएको छ । निर्वाचन कमिटीले आफ्नो गतिविधि र निर्वाचनसम्बन्धी विषयलाई प्रचारप्रसार गर्न अफैँ टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन गर्ने रहेछ । 

कम्बोडियाको निर्वाचन प्रक्रिया अध्ययन गर्दा हामीले पनि कुन कुन क्षेत्रमा सुधार गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पहिचान गर्न सहज भएको छ । निर्वाचन आयोगको क्षमता विकासका लागि मौजुदा स्रोत, साधनमा वृद्धि गर्नुपर्ने, दातृ संस्थाको सहयोग अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने, विद्यालयमा निर्वाचन शिक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट आयोगलाई प्राप्त हुनुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन व्यवस्थापनमा आयोगले गरिरहेका असल अभ्यासहरूलाई विश्वका अन्य देशसमक्ष पु¥याउन अन्य देशका निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिहरूलाई नेपाल भ्रमण गराउन दातृ निकायसँग सहयोग लिन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।