काठमाडौँ, मङ्सिर ११ गते । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन रहेको र मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित नरहेको विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीलगायत नेताले सरकार गठन र संसद् विघटनबारे संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने र निर्वाचनको निष्पक्षताबारेमा ढुक्क हुनुपर्ने विषय राख्नुभएको छ ।
छलफलमा सहभागी एमालेका निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले देशमा भइरहेका विभिन्न घटनाले पनि निर्वाचनको वातावरण बनिनसकेको प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराइएको बताउनुभयो । एमालेले आफूहरु निर्वाचनबाट डराएर भाग्ने पक्षमा भने नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा एमालेका तर्फबाट र अन्य अधिवक्ताहरुका तर्फबाट परेका रिट विचाराधीन रहेको छ भने आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन सरकार र निर्वाचन आयोग जुटिसकेको छ । निर्वाचनको तयारीलाई घनिभूत बनाउन प्रमुख दलसँग संवाद बढाउने क्रममा आज प्रधानमन्त्री कार्कीले एमालेका नेतहरुलाई बोलाउनुभएको थियो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म नै नयाँ जनादेश रहेकाले चुनावमा केन्द्रित हुनु सबैको दायित्व भएकामा जोड दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
एमालेले सेवानिवृत्त भएलगत्तै निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई स्थान हद तोकिनु, फरार कैदी पक्राउ नपर्नु र लुटिएका सबै हतियार फिर्ता नहुनुजस्ता घटनाले पनि निर्वाचनको वातावरणमा प्रश्न उठेको जनाएको थियो ।
छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतलाई स्थान हद गरिनु पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएकोमा एमाले नेताहरुले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको नेता बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो । रासस
