सार्वजनिक संस्थानको सुधार
पछिल्लो समयमा भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, बजारीकरण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निरन्तर संरचनात्मक रूपान्तरणले एकातिर निजी क्षेत्रको विस्तारमा टेवा दिएको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक संस्थानको विघटन वा विनिवेशलगायत सार्वजनिक क्षेत्रको आकार घटाउँदै गएको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिनका रूपमा काम गर्न थप ठाउँ दिने र अङ्कुशले सार्वजनिक उद्यम सञ्चालनको आकार घटाएर, लागत बचत र राजस्व आर्जन गर्ने गरी दुई वटा मुख्य उद्देश्य पूरा गर्न यी पहल
बाँच्न पाउने अधिकार
मानिसलाई वास्तविक रूपमा मानिस भएर बाँच्न पाउने अधिकार नै मानव अधिकार हो । यसमा स्वतन्त्रता, समानता, प्रतिष्ठा र मर्यादा गाँसिएको हुन्छ । आजभोलि विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारको पक्षमा लहर आएको छ । यसलाई विश्वव्यापी रूपमा नै सबैले सम्मानसमेत गर्ने गरिन्छ । नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएपश्चात् मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धनमा निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी मुख्य दस्ताबेज एवं छ मुख्य महासन्धिलगायत २२ वटा मानव अधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजहरूको अनुमोदन एवं सम्मेलन गरी पक्षराष्ट्र बनिसकेको अवस्था छ ।
आडम्बर प्रवृत्तिको विकल्प
इतिहासलाई नियाल्दा मान्छेकै निरन्तर श्रममा समाजको रचना भएको देखिन्छ । यसकारण मानिसद्वारा गरिने सबैखाले श्रमको उपज नै आजको विकसित र प्रविधिमैत्री समाज हो । वस्तुतः मानिस सामाजिक प्राणी हो । समग्र मानवीय क्रियाकलापको सङ्केन्द्रण नै समाज हो । समाज समग्र हो भने मान्छे अंश हो । यही अंश अंशह
सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रकृति
वित्तीय कारोबार आफैँमा आर्थिक प्रकृतिको कारोबार हो जसमा बचत, लगानी, ब्याजदर तथा प्रतिफलका साथै वित्तीय सुरक्षालाई समेत जोडेर हेर्ने गरिन्छ तर संस्थाको स्थापना गरेपछि कारोबारको साथसाथै त्यसको सामाजिक जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्वको सवाल पनि जोडिने गर्दछ जुन सामाजिक उत्तरदायित्व हो । एकातिर नेपालमा सहकारी संस्थाले ठगी गर्ने र भाग्ने प्रवृत्ति बढेसँगै जनताले सहकारीमा बचत गर्ने क्रम घटेको छ भने बैङ्कहरूमा समेत यसको प्रभाव देखिन
मिडिया उद्योगको सङ्कट
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति संविधानले दिएको छ । संवैधानिक अधिकारको भरपूर उपयोग हुँदै नेपालमा २०४७ सालको संविधान आएपछि मिडिया उद्योग खुल्ने र वृद्धि विकास हुने क्रम जारी भयो । भारतका विभिन्न सहरबाट नेपाली भाषाका साहित्यिक पत्रपत्रिका प्रकाशित हुँदै आएका थिए । नेपाली व्यावसायिक पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहेको सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्रले संवत् १९५८ साल वैशाख २४ देखि प्रकाशन सुरु भएपछि नेपाली प्रिन्ट मिडियाको इतिहास निर्मा
सिसिटिभीको विस्तारले सहज
मानिस वास्तवमा कस्तो प्रकृतिका प्राणी हुन् भनी यकिन गरी भन्न कठिन छ । संसारमा भएका चेतन तथा भौतिक हरेक वस्तु जनावर र पशुपक्षी जस्ता थिए आज छन् र भोलि पनि त्यस्तै हुने छन् । यस्ता चीजको परिवर्तन निकै कम हुन्छ र परिवर्तन भए पनि त्यसका कारण सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ । तर मानिस छिनछिनमा रूपान्तरण हुन्छ
उपभोक्ता अधिकारको संवेदनशीलता
नेपालमा प्रत्येक वर्ष अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरेको मुद्दा बढ्दै आएको छ । सरकारले चाडपर्वको समयमा मात्रै मौसमी अनुगमन गर्दा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरणमा रोकावट आउन नसकेको उपभोक्ता बताउँछन् । काठमाडौँ उपत्यकालगायत अरू जिल्ला जिल्लामा कालोबजारी आरोपमा पक्राउ परेका व्यापारीलाई छुटाउन बजार बन्दका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । खाद्यान्न तथा तरकारी मूल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई मर्का हुँदै आएको छ । देशमा निर्माण बढ्दै गएको बेला मौकामा अ
विद्यार्थीका सपनामा रूपान्तरण
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा प्रकाशनपछि प्राविधिक शिक्षाबारे सचेतना प्रदान गर्नका लागि एउटा समूह बनाएर हामी विभिन्न ठाउँ पुग्याैँ । विद्यार्थीको पढ्ने पछिल्लो टे«न्डबारे बुझ्नका लागि केही अध्ययनसमेत गरियो । आजका विद्यार्थी के पढ्न र किन पढ्न चाहन्छन् भन्ने हाम्रो अध्ययनको उद्देश्य थियो । प्राविधिक शिक्षालयमा आबद्ध भएको हिसाबले विद्यार्थीको रोजाइ प्राविधिक विषय नै होस् भन्ने हाम्रो स्वार्थ पनि थियो । पछिल्लो समय शैक्षिक बेरोजगारको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुँदै जाँदा पनि सीपमूलक शिक्षामा आकर्षण किन कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने कुराको तथ्यपरक नतिजा हामीलाई थाहा पाउनु थियो ।
एनआरएनएको साख
सन् २००३ मा बेलायतमा भेला भएका नेपालीले जुन लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार सङ्घ स्थापना गरे, त्यो लक्ष्य र उद्देश्यलाई व्यवहारतः उतार्न सकिएको छैन । झन् एकसाथ तीन अध्यक्ष चयन गर्नेसम्मको अवस्थामा यो सङ्घ पुग्यो । कहीँ नभएको अभ्यास १० औँ महाधिवेशनपछि एनआरएनएमा देखापर्याे ।विदेशमा बस्ने नेपालीको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को ११ औँ महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ । चाडपर्वको उल्लास छाइरहेको बेला काठमाडौँमा भेला भएकाहरूले प्रत्यक्ष र विदेशमा रहेकाहरूले अनलाइन मतदान गरे तर मत परिणामका कारण विवाद चर्कियो । अनलाइन मत परिणाम सार्वजनिकका व्रmममा गम्भीर प्राविधिक त्रुटि भेटिएपछि विश्वसनीय र प्रभावकारी भनिएको विद्युतीय मतदानबारे प्रश्न उब्जियो । १० औँ महाधिवेशनका क्रममा चर्किएको विवाद ११ औँमा आएर स्वस्थ र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत साम्य होला भन्ने अनुमान धेरैको थियो तर त्यो गलत साबित हुन पुग्यो, जसका कारण एनआरएनए अभियानमा ठुलो धक्का लागेको छ र साख गिर्दो अवस्थामा पुगेको छ । कुनै समय ‘धनीहरूको क्लब’ भनेर उपमा पाएको सङ्घ बिस्तारै श्रमिक वर्गमा पनि पुग्न थालेको थियो । श्रमिककै रूपमा मध्यपूर्वका देशमा पुगेका नेपाली उम्मेदवार बनेर मैदानमा थिए भने विद्यार्थीका रूपमा युरोप, अमेरिका गएका व्यक्तिहरू सङ्घको उम्मेदवारी दर्ता गराएर चुनावी मैदानमा थिए । सङ्घले बिस्तारै लोकतान्त्रिक पद्धतिको लय समात्दै समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्न थालेको थियो तर यो अभियान बिस्तारै सेलाउन पो थाल्यो । सन् २००३ मा बेलायतमा भेला भएका नेपालीले जुन लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार सङ्घ स्थापना गरे, त्यो लक्ष्य र उद्देश्यलाई व्यवहारतः उतार्न सकिएको छैन । झन् एकसाथ तीन अध्यक्ष चयन गर्नेसम्मको अवस्थामा यो सङ्घ पुग्यो । कहीँ नभएको अभ्यास १० औँ महाधिवेशनपछि एनआरएनएमा देखा प¥यो । सङ्घ स्थापना हुँदा करिब सात लाख नेपाली विदेशमा थिए भने अहिले ७० लाख पुग्दा सङ्घ थप मजबुत, परिष्कृत र परिपक्व बन्नुको साटो पदीय लुछाचुँडीले टुक्रिने अवस्थामा पुग्यो । पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको एउटा समूह यस पटकको महाधिवेशनमा सहभागी भएन । ११ औँ महाधिवेशन र त्यसपछि सिर्जित परिस्थितिले एनआरएनए अब विभाजनको बाटोमा अघि बढेको प्रस्ट देखिन्छ । यद्यपि सबै विवाद साम्य भएर अभियानले नयाँ लय समात्न सक्छ भन्ने आशा भने जीवितै छ । यस्तो परिस्थितिमा नयाँ नेतृत्वको सबैभन्दा ठुलो चुनौती एकताको सूत्रमा बाँधेर सङ्घलाई मजबुत र सङ्गठित बनाउनुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।नेपाली डायस्पोरालाई कसरी चिन्ने भनेर नेपालले भारत र चीनबाट पनि धेरै सिक्न सक्छ । भारतीय र चिनियाँ डायस्पोराप्रति ती देशको भिजनलाई नजिकबाट अध्ययन गर्नुपर्छ । विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्रका रूपमा उदाउन लागेको भारतले डायस्पोराको ज्ञान र सिप भिœयाउन, संस्कृति आदानप्रदान गर्न जिआइएन, केआइपीमार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । वास्तवमा भारतले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न भारतीय डायस्पोरालाई भरपुर सदुपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चीनले पनि डायस्पोरामा छरिएका आफ्ना नागरिकबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउँदै लगेको छ ।सन् २०२३ मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण भइरहेका बेला यो लक्ष्य भेटाउन डायस्पोराको आफ्नो सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्य चीनले राखेको छ । स्टेट काउन्सिल अन्तर्गत विदेश मामिला कार्यालय, चीन ओभरसिज एक्सचेन्ज सङ्घमार्फत चीनले डायस्पोरामा रहेका नागरिकको ज्ञान, सिप र पुँजी भित्र्याउन दीर्घकालीन योजनाहरू अघि सारेको छ । माटो र मन जोड्न अथक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । नेपालले पनि चीन र भारतबाट यस्ता कुरा सिक्नुपर्छ र एनआरएनए नेतृत्वले यसमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपाली डायस्पोरालाई एकत्रित गर्दै एनआरएनएको साख जोगाउन मात्र नभई यस अभियानमार्फत मुलुकको समृद्धिमा काम गर्न ढिलाे भइसकेको छ । तत्काल गर्नुपर्ने कामनेपालको नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाएका छन् । एनआरएनए नागरिकता वाहकले राजनीतिक अधिकार पाउँदैनन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने प्रशासकीय अधिकार पनि पाउँदैनन् । गोर्खाहरूको अधिकारका सवालमा एनआरएनएले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । गोर्खाहरूका माग सम्बोधन हुन नसक्नु एनआरएनए नेतृत्वको कमजोर लबिङ हो । यसमा ध्यान दिनुपर्ने तत्कालीन दायित्व हो । २०७८ वैशाखमा नेपालको पूर्वाधार, उत्पादनशीललगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपियाँ पुँजी भएको एनआरएनएबाट नेपाल विकास कोष स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो तर त्यसले अझै कार्यान्वयन हुने अवसर पाएको छैन । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अबको नेतृत्व तत्पर हुनुपर्ने छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने क्रम चलिरहेको छ । त्यस व्रmममा तीन लाखभन्दा बढी श्रमिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भइसकेको ताजा तथ्याङ्क छ तर यो एकदमै न्यून हो । यसको सङ्ख्या बढाएर कोषप्रति आकर्षण बढाउन सङ्घले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ । नेपालमा स्वतःस्फूर्त रूपमा ज्ञान, सिप र लगानी भित्र्याउन अझै पनि कानुनी जटिलता छन्, जसका कारण धेरै प्रवासी नेपाली माटोमा लगानी गर्न त्यति उत्साहित हुँदैनन् । भएको लगानी पनि सुरक्षित नभएको र बजारीकरणमा समस्या भएको उनीहरूको बुझाइ छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्न एनआरएनएको भावी नेतृत्वले कदम चाल्न सक्नुपर्छ । सरकारले पछिल्लो समय वैदेशिक लगानीको सीमा पाँच करोडबाट दुई करोडमा झारेको छ तर त्यस्तो सीमा गैरआवासीय नेपालीका लागि लागु नहुने व्यवस्था मिलाउनुका साथै सानो पुँजी पनि नेपालमा भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्न सङ्घले सरकारसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ । प्रवासीहरूको भावना नेपाली माटोसँग जोडेर समृद्धिको बाटो कोर्ने साझा अभियानमा एनआरएनए लाग्नुपर्नेमा उल्टै विवादमा रुमल्लिएपछि सरकारले पनि गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने तत्कालीन आवश्यकता देखिन्छ । प्रतिबद्धता कार्यान्वयननेतृत्व आफ्नो पोल्टामा पार्ने रणनीति अनुरूप चुनावताका उठाएका मुद्दा कति कार्यान्वयन भए भन्ने सवाल सबै सङ्घसंस्थामा पेचिलो प्रश्न हो । लोभलाग्दा नारा, लोकप्रिय एजेन्डा र आर्थिक प्रलोभनमा चुनाव जित्ने परम्परा एनआरएनएमा पुरानो हो । दुई वर्षे कार्यकालको छोटो अवधिमा पूरा गर्न नसकिने एजेन्डा उठाएर सफल भइने होइन । विभिन्न देशमा रहेका एनसिसीहरूको अधिवेशनमै छ महिना समय लगाउँदा दुई वर्षमा देखिने गरी काम हुने गरेको छैन । सङ्घ स्थापनालगत्तै अघि सारिएका कतिपय मुद्दा अझै कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् । एक दशकअघि सारिएको नागरिकताको मुद्दा भर्खर कार्यान्वयनमा आएको छ । एनआरएनएको नेतृत्व राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही हुँदा सरकारसँगको सहकार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कुनै पनि सरकारसँग हुने सहकार्यमा नेतृत्वको दूरदृष्टि र उचित समयमा उचित कदम चाल्न सक्नुपर्ने हो तर धेरै पटक नेतृत्व चुक्ने गरेको छ । दशकअघि एनआरएनएले उठाएका मुद्दा र परियोजना अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सम्पन्न भएका परियोजना पनि शङ्काको घेरामा छन् र ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । जस्तो– गोरखाको लाप्राक बस्तीमा निर्माण भएका घर स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरिए पनि घरधनीले बस्न रुचि देखाएका छैनन् । सानो र मापदण्डविपरीत घर बनाइएको उनीहरूको आरोप छ । ललितपुरको शङ्खमूल पार्कमा बर्सेनि बाढी पस्ने समस्या छ भने बालुवाटारमा निर्माण गरिएको केन्द्रीय कार्यालयको भवन निर्माणमा पनि प्रशस्त त्रुटि रहेको औँल्याइएको छ । त्यसैले परियोजना अघि सार्दा धेरै ठाउँमा एनआरएनए नेतृत्व चुक्ने गरेको छ । भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी एन्ड विन्डोजको प्रस्ताव, स्मार्ट एनआरएनए, ‘एक एनसिसी, एक परियोजना’ को एजेन्डाहरू वर्षौंदेखि थलिएका छन् । स्मार्ट एनआरएनए परियोजनामा प्रशस्त त्रुटि देखिन थालेका छन् । प्रस्ट खाका र पर्याप्त अध्ययन नगरी अघि सारिएका मुद्दा बिचमै सेलाउने गरेका छन् । त्यसैले अब मुद्दा कार्यान्वयनदेखि नेपालमा लगानी भित्र्याउन विदेशमा रहेका नेपालीमा प्रोत्साहन र अवसर सिर्जना गर्नु अबको एनआरएनएको जिम्मेवारी हो । पैसा र शक्तिको भरमा चुनाव जित्ने र काम नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ । विशेषतः आवश्यक परेको देशमा महावाणिज्य दूतावासको स्थापना, महिला र नयाँ पुस्तासम्म एनआरएनए अभियान पुर्याउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थाको दायरा र कार्यक्षेत्र पनि फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने दायित्व थपिएको छ । डायस्पोरा र एनआरएनएनेपालले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध राखेका देशहरूको सूची १८९ छ तर नेपाली २१० वटा मुलुकमा पुगिसकेका छन् । यस्तो बखत नेपाली डायस्पोराको महìव र भूमिका एनआरएनए साथै सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ किनकि १३ औँ शताब्दीमै अरनिकोले नेपाली डायस्पोराको प्रभाव र महìव प्रस्ट पारिसकेका छन् तर नेपाली डायस्पोराले नेपालमा सोचे अनुरूप लगानी भित्र्याउन सकिरहेका छैनन् । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइ रेमिट्यान्सले धानेको छ । धेरै रकम हुन्डीमार्फत पनि आइरहेको छ, जसले अर्थतन्त्रमा सोचे अनुरूप सहयोग पुगेको छैन ।मातृभूमिको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान गर्न चाहने संसारभरिका डायस्पोराहरूको समान चरित्र हो । नेपालको समुन्नतिमा डायस्पोराको भावनात्मक चासो छ । नेपाली मूलका वैज्ञानिक, नीतिनिर्माता, चिकित्सक, इन्जिनियर, साहित्यकार, कलाकारहरूको सङ्ख्यात्मक मात्र नभई गुणात्मक रूपमा वृद्धि भइरहेकाले यिनीहरू सबैलाई जोड्न सक्ने संस्था भनेको एनआरएनए थियो र छ । अहिले यो संस्था विवादको भुमरीमा फस्नु मुलुकको समृद्धिका लागि बाधा हो । त्यस्तै रेमिट्यान्स, विकासमा योगदान, कूटनीतिक विस्तार, पर्यटन प्रवर्धन, सामाजिक र परोपकारी काम गर्न एनआरएनएको भूमिका जरुरी देखिन्छ । त्यसैले एनआरएनए अभियान प्रवास र स्वदेश दुवैले खोजेको छ । कुनै अमूक व्यक्तिका कारण संस्था बिग्रनु, टुक्रिनु वा फुट्नु हुन्न ।
तराई–मधेशमा बलिप्रथा
बलिप्रथाविरुद्धको अभियान हरेक साल चल्दछ । पशुअधिकारकर्मी निरन्तर आन्दोलनमा छन् । विभिन्न सङ्घसंस्था पनि यसविरुद्ध संलग्न मात्र होइन, सक्रिय छन् तर पनि यो प्रथा निरन्तर चलिरहेको छ । यो दुःखद कुरो हो ।तराई मधेशमा केही धार्मिक स्थलमा बलिप्रथाको प्रचलन छ, जसमध्ये एउटा हो– सिराहाको लहान–१५ स्थित पञ्चावती राजदेवी मन्दिर । चण्डी पूर्णिमाको दिन पशुपन्छीको बलि दिने प्रथा अझै पनि यहाँ जीवित छ । यस राजदेवी मन्दिरमा तीन दिनसम्म भव्य मेला पनि लाग्ने गर्दछ । नेपाल र छिमेकी मुलुक भारतका हजारौँ भक्तजनको यहाँ घुइँचो लाग्छ । प्रत्येक वर्ष भाकल पूरा भएपछि बलि चढाउने भक्तजनको सङ्ख्यामा दिनप्रतिदिन बढोत्तरी भएको पाइन्छ । त्यस्तै भाकल गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि प्रतिवर्ष बढ्दै गएको पाइन्छ ।स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यस राजदेवी मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्रकै रूपमा विकास गर्ने अठोट लिएका छन् । लहान नगरपालिकाको विकासनिर्माणमा पनि जनप्रतिनिधिहरू प्रतिबद्ध छन् । यहाँसम्म आउने सडकको निर्माण कार्य, धर्मशाला निर्माण र यस मन्दिरलाई रङ्गरोगन गरेर राम्रो बनाउने सङ्कल्प पनि लिएको पाइन्छ । भक्तजनको सेवासुविधा, बसोबासको व्यवस्था आदिमा चासो देखिन्छ । यहाँ सडक सुविधा भएपछि नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानका भक्तजनको भिड बढ्न थालेको देखिन्छ ।लहान सदरमुकामबाट १० किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित जङ्गलसँगै जोडिएको यस राजदेवी मन्दिरमा आउने भक्तजन विशेषतः सन्तान प्राप्ति, रोग निदान र आफ्नो कार्यमा सफलता प्राप्त होस् भनेर पूजाआजा गर्ने गर्दछन् । बिहानैदेखि भक्तजनको भिड देख्न सकिन्छ । आन्तरिक पर्यटनको अभिवृद्धिमा पनि यस मन्दिरबाट अत्यधिक लाभ प्राप्त हुने सम्भवना देखिन्छ । फलस्वरूप यहाँ लाग्ने मेलामा भक्तजनको सुविधाका लागि विभिन्न किसिमका सेवा प्रदान गर्न थालिएको छ । थारू समुदायको घना बस्ती यस क्षेत्रमा भएकाले उनीहरू बढी सव्रिmयतापूर्वक यसमा भाग लिने गर्छन् । उनीहरू पूजाआजापछि प्रसाद आपसमा मात्र होइन, कुटुम्ब र इष्टमित्रलाई पनि खुवाउन खुसी मान्छन् । यस मन्दिरमा बलि दिएका पशुपन्छीको रगतले मन्दिर रक्ताम्मे देखिन्छ तर दुर्गन्ध आउँदैन । यहाँसम्म कि झिँगासमेत लाग्दैन । यो सबै राजदेवीको चमत्कारको फल हो भनेर जनमानसमा वर्षौंदेखि विश्वास रहिआएको छ । यस मन्दिरको कहिले स्थापना भएको हो, कसैलाई थाहा छैन तर धामीलाई देवीले सपनामा यस क्षेत्रमा मन्दिर स्थापना गरी चण्डी पूर्णिमाको शुभ अवसरमा बलि दिनू भन्ने आदेश दिएको कुरा लोकविश्वास छ । राजदेवी यस्तो प्रचलित र लोकप्रिय देवीको नाम हो कि तराई मधेशका धेरैजसो दुर्गादेवीको मन्दिरलाई राजदेवी भन्ने गरिन्छ । राजदेवीले एउटा धर्मको प्रतीक धार्मिक स्थलका रूपमा मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । सप्तरी जिल्लाको सदरमुकाम राजविराजको ठिक केन्द्रमा स्थापित दुर्गाको मन्दिरलाई पनि राजदेवी नै भनिन्छ । राजदेवी र राजविराजमा नङमासुको जस्तो अभिन्न एवं अविच्छिन्न सम्बन्ध रहँदै आएको छ । भनिन्छ कि राजविराजको नामकरण राजदेवीकै आधारमा भएको हो । यस मन्दिरमा स्थापित मूर्ति कुनै कुशल कालिगढद्वारा निर्मित नभए पनि यो आस्था र विश्वासको केन्द्र बन्न पुगेको छ । यस मूर्तिलाई ध्यानपूर्वक नहेर्दा यो ढुङ्गा नै हो जस्तो लाग्दछ । मन्दिरको भित्री प्रवेशद्वार दुई वटा छन् । पूर्वपट्टिको प्रवेशद्वारमा दुई वटा सिंहका ढङ्गे मूर्ति छन् र उत्तरपट्टिको प्रवेशद्वारमा चाहिँ गणेशको मूर्ति । मन्दिरको वरिपरि २४ वटा ढुङ्गामा कुँदिएका साना साना मूर्ति छन् । प्रवेशद्वारमा एकातिर रक्षाका प्रतीक हनुमानको ध्वजा छ । मन्दिरको उत्तरपट्टि एउटा कुण्ड छ । त्यसमा भगीरथको मूर्ति छ । मन्दिरको पूर्वपट्टि दुई÷तीन वटा पुराना रुख छन्, जुन जर्जर अवस्थामा छन् । राजदेवीका सम्बन्धमा किंवदन्ती पनि प्रचलित छन् । राजदेवी आफैँ उत्पत्ति भएकी देवी हुन् । प्राचीन युगमा धेरै साना साना ढुङ्गे मूर्ति थिए, जसमध्ये धेरै मूर्तिलाई उठाएर अर्को ठाउँमा लगिएको सुनिन्छ । ठुलो मूर्ति राजदेवीलाई विस्थापित गर्न खोज्दा सफलता नभेटिएपछि अनि राति सपनामा देवीले मलाई यहीँ पूजाआजा गर्नू भन्ने आदेश भएबमोजिम यस मूर्तिलाई यथास्थानमा स्थापना गरी पूजा गर्ने परम्परा प्रचलित भएको पाइन्छ । सपनामा देवीको आदेशानुसार उनलाई राजदेवी भनेर नामकरण गरिएको छ तर दुःखको कुरो यस मन्दिरको ऐतिहासिक, पुराताìिवक र धार्मिक अध्ययन–अनुसन्धान अहिलेसम्म भएको छैन । यहाँ बलिप्रथा चढाउने परम्परा दिनानुदिन बढ्दै गएको पाइन्छ, जसलाई निरुत्साहित गर्नु सराहनीय हुन्छ । छिन्नमस्ता देवी सप्तरीमा मात्र होइन, नेपाल र छिमेकी मुलुक भारतको बिहार राज्यमा विशेष रूपमा प्रसिद्ध एवं प्रख्यात देवीका रूपमा पुजित र सम्मानित छ । सदरमुकाम राजविराजदेखि झन्डै आठ माइल दक्षिण सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका (सखडा) मा यस देवीको मन्दिर अवस्थित छ । मन्दिर धेरै भव्य र विशाल बाहिरबाट नदेखिए पनि यो मन्दिर धेरै प्रसिद्ध छ । भित्रपट्टिबाट भव्य र दिव्य मन्दिर र चारैतिर निकै चौडा बरण्डा भएकाले यसको भव्यता, शुद्धता र स्वच्छता तथा निर्मल वातावरण छ । यस मन्दिरको परिसरले प्रशस्त भूभाग ओगटेको छ । मन्दिरभित्र छिन्नमस्ताको एक मात्र ठुलो मूर्ति स्थापित छ, जुन नेपाल र भारतका भक्तका लागि आस्था र विश्वासको केन्द्र बनेको छ । छिन्नमस्ताको मूर्ति ठुलो रहेको छ र यसको दुवैतिर अन्य देवीका मूर्ति स्थापित भए पनि छिन्नमस्ताको नाम नै विशेष रूपमा प्रचलित र प्रसिद्ध रहन गएको छ । यी मूर्तिबाहेक अन्य दुई वटा साना साना पत्थरका मूर्ति र एउटा पित्तलको सानो मूर्ति पनि राखिएका छन् । छिन्नमस्ता देवीलाई सखडा भगवती पनि भन्ने गरिन्छ । दुइटै नामले अभिहित र अलङ्कृत भए पनि यस मन्दिरको ख्याति र प्रसिद्धिमा केही फरक पर्दैन । यस भव्य र दिव्य मन्दिरभित्र छिन्नमस्ता भगवतीको टाउकोबिनाको प्रस्तर मूर्ति प्रतिस्थापित भएको छ । यिनको दायाँबायाँ एउटै लहरमा दक्षिणकाली र महिषमर्दिनी भगवतीको पनि टाउकोबिनाकै प्रस्तर मूर्तिहरू स्थापित गरिएका छन् । यी मूर्तिको टाउको काटिएको सम्बन्धमा यस्तो किंवदन्ती छ – भगवती छिन्नमस्ताले कुनै पनि बलि नपाएपछि दक्षिणकाली र सिंहवाहिनीको टाउको काटी रगत पिएको र तत्पश्चात् आफ्नै शिर छेदन गरेकी थिइन् । यसै गरी त्यहाँ गणेश, चामुण्डा, भैरवी र सिंहवाहिनी देवीको ढलौटे प्रस्तर मूर्ति प्रतिस्थापित गरिएका छन् । छिन्नमस्ता मन्दिरको नियमित खुल्ने र बन्द गरिने नियम निर्धारित छ । बिहान ५ बजे खोलिने र ७ बजे बेलुकासम्ममा नित्य पूजा समाप्त गर्ने र यही बेला दर्शनार्थीले पूजाआजा गर्न पाइने प्रचलन रहेको पाइन्छ । विजयादशमीको शुभ अवसरमा यहाँ पूजाआजा र दर्शन गर्नेहरूको भिड लाग्छ । दसैँको दसौँ दिनसम्म यहाँ ठुलो मेला लाग्दछ । यसबाहेक विशेषतः शनिबार, कार्तिक शुक्ल एकादशी, माघ शुक्ल एकादशी आदि दिनहरूमा दर्शनार्थीको भिड लाग्छ । मुख्य मेला लाग्ने बेलामा यहाँ हजारौँ बोकाको बलि चढाउने गरिन्छ र बलि चढाउनका लागि मन्दिर बाहिरपट्टि आग्नेय कोणमा मौलो राखिएको छ । भगवतीको इच्छा र आज्ञा अनुसार मौलोमा बलि दिन थालिएको प्रचलन रहेको भनिन्छ । बलिबाट प्रवाहित रगत मन्दिरको पूर्वतर्फ अलि पर रहेको पोखरीमा निकास गर्ने गरिन्थ्यो तर अचेल पक्की ढल निर्माण गरी मौलाबाट बगेको रगत दक्षिणतिर अवस्थित विशाल पोखरीमा सिधै पु¥याउने व्यवस्था गरिएको छ । विजयादशमीको अवसरमा यहाँ पूजा र दर्शन गर्नेहरूको घुइँचो लाग्छ । दिनभरमा हजारौँको सङ्ख्यामा बलि प्रदान हुनुको साथसाथै दुर्गापाठ, रामायण पाठ आदि हुनु धार्मिक आस्था र विश्वासको प्रतिफल हो । यस्तै जनकपुरधामस्थित राजदेवी मन्दिरमा पनि बलि चढाइन्छ । जलेश्वरस्थित (महोत्तरी) राजदेवी मन्दिरमा पनि बलि प्रदान गरिन्छ । विराटनगरस्थित दुर्गा मन्दिर, सप्तरीको कङ्कालिनी मन्दिर, महोत्तरीको सोनामाइथानमा बलि प्रदान गरिन्छ । वीरगन्जको माइथानबाहेक शक्तिपीठहरूमा अष्टमी र नवमीका दिन बलि प्रदान गरिन्छ । सप्तरीस्थित कङ्कालिनी माई र अन्य शक्तिपीठमा बोकाको बलि प्रदान गरिन्छ । यसबाहेक राँगाको बलि पनि प्रदान गर्ने गरिन्छ । मधेश प्रदेशको सबैभन्दा प्रसिद्ध गढीमाई बारामा अवस्थित शक्तिपीठहरू सर्वाधिक बलि दिने धार्मिक स्थल मानिन्छ । हजारौँ खसी, बोका र राँगाको बलि यहाँ दिइन्छ । बलि प्रथाविरुद्धको अभियान हरेक साल चल्दछ । पशुअधिकारकर्मी निरन्तर आन्दोलनमा छन् । विभिन्न सङ्घसंस्था पनि यसविरुद्ध संलग्न मात्रै होइन, सव्रिmय छन् तर पनि यो प्रथा निरन्तर चलिरहेको छ । यो दुःखद कुरो हो । गढीमाईको पञ्चवर्षीय मेलाको अवसरमा असङ्ख्य बोका, खसी र राँगाको बलि प्रदान गर्ने गरिन्छ र यी विभिन्न सङ्घसंस्था पाल टाँगेर यसविरुद्धमा लागिरहेका हुन्छन् । यसले गर्दा बिस्तार बिस्तार बलि प्रथा दिनेहरू हतोत्साहित भइरहेका छन् तर यसमा उल्लेखनीय प्रगति भइराखेको छैन । यो चाहिँ सबैभन्दा दुःखको कुरा हो ।
धर्ममा उच्च, व्यवहारमा विभेद
हिन्दुको महान् पर्व विजयादशमी शक्ति स्वरूपा नवदुर्गा भवानीको धुमधामले पूजा गरी मनाइँदै छ । अर्को ठुलो पर्व दीपावलीमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिन्छ । हिन्दु धर्मावलम्बीले मनाउने प्रायः चाडपर्वमा नारीलाई ज्ञान, विवेक, धन सम्पत्ति, सौभाग्य तथा शक्ति प्राप्तिको कामना गर्दै पुज्ने गर्छन् । सृष्टि, पालन र संहारकर्ता ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरले पनि आफ्नो सौर्य र शक्तिको प्राप्तिका लागि देवीकै आराधना गरेको विभिन्न हिन्दु धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ । ‘जहाँ नारीको पूजा गरिन्छ, त्यहाँ देवता पनि खुसी हुन्छन्’ भन्ने उक्ति हिन्दु दर्शनमा भेटिन्छ । त्यही दर्शन, धर्म र संस्कृतिको पृष्ठभूमिमा आधारित रहेर चलाइएका हाम्रा रीतिरिवाज र परम्परा समग्र नारीलाई गर्ने व्यवहारमा निकै फरक छन् । धर्मलाई आड बनाएर वा धर्म संस्कृतिको गलत अनुसरण गरेर नेपालमा महिलामाथि विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक विभेद र हिंसा गरिएको छ । हिन्दु धर्ममा महिलाले रजश्वला हुँदा छुवाछुत नगरी छुट्टै बस्नुपर्ने, विवाहित महिलाले बिहान उठेपछि श्रीमान् तथा अन्य मान्यजनको दर्शन नगरी अन्य काम धन्दा गर्न नहुने, श्रीमान्को खुट्टाको जल नखाई अन्न ग्रहण गर्न नहुने, मन्दिरमा पुजारी भएर बस्न नहुने, वेद पढ्न तथा शङ्ख बजाउन नहुने, दाजुभाइसरह आमाबाबुको काजकिरिया गर्न नहुने, मलामी जान नहुने, विधवाले शुभकार्यको प्रारम्भ गर्न नहुने जस्ता गलत परम्परा अहिले पनि यदाकदा भेटिन्छन् । धर्म, संस्कृति तथा प्रचलनको नाउँमा अझै पनि महिलाले सामाजिक अपमान तथा धार्मिक हिंसा भोग्नु परेको छ । धर्मको नाममा चलाइएका परम्पराबाट महिला प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा पीडित हुनु परेको छ । त्यसो त हिन्दु धर्ममा महिलालाई उच्च स्थानमा राखेको छ । जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ देवता खुसी हुन्छन् भनेर हिन्दु धर्मले महिलालाई उच्च सम्मानको दृष्टिले हेरेको हाम्रो जस्तो समावेशी र समानतामा आधारित वैदिक परम्परालाई व्यवहारमा भने गलत तरिकाले अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । महिलाको सम्मान गरेर राखिएका व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । संस्कृतिविद्हरूका अनुसार यस्ता परम्परा झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि यसको पालना गर्दा महिलाले धेरै प्रकारका असमान तथा विभेद सहनु परेको छ । परम्पराको नाउँमा महिलामाथि लादिएका अन्धविश्वास र विभेदपूर्ण व्यवहारले नै महिला पछि परेका हुन् । महिलालाई पछि पार्ने दृष्टिले गरिएका भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई भने धर्म वा परम्पराको नाउँमा निरन्तरता दिइएको छ । जसले गर्दा एकातिर परम्परा पालना गर्दा महिलाले आफ्नो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ भने अर्कोतिर परम्परा पालना नगर्ने हो भने महिलाले अनेकथरीका लाञ्छना सहेर समाजबाट अपहेलित र अपमानित हुनु परेको छ । हालै एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनले कतिपय परम्पराले महिलालाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुने देखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बेफाइदा पु¥याएको घटना पनि उत्तिकै आउने गरेको तथा धर्म, संस्कृति र परम्पराको नाउँमा भएका दुव्र्यवहार तथा असमान व्यवहारको तीव्र विरोध गरिए पनि त्यसको न्यूनीकरणमा सरकारले त्यति ध्यान दिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । धार्मिक प्रचलनकै आधारमा भएका दुव्र्यवहारका घटनाविरुद्ध आवाज उठाएर न्यायका लागि आउने प्रवृत्ति पनि बनिनसकेको अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ । धर्म र प्रचलनको नाममा दुव्र्यवहार बढे पनि पीडितले त्यसविरुद्ध आवाज उठाएर न्यायको प्रव्रिmयासम्म पनि पुग्दैनन् । महिलाले धर्म, संस्कृति तथा परम्पराका नाउँमा भएका असमान व्यवहार सहेर बस्ने तर त्यसविरुद्ध न्यायका लागि अदालत तथा प्रशासनिक निकायमा कमै मात्रामा जाने गर्छन् । धर्म, संस्कार, परम्पराका नाउँमा हुने अन्धविश्वास, कुरीति र कुप्रथाको विरुद्धमा आवाज बुलन्द पार्दै यस्ता अमानजनक र दुव्र्यवहारपूर्ण प्रथा र प्रचलनको विरुद्धमा स्पष्ट कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा महिला अधिकारवादीले जोड दिँदै आएका छन् । हाम्रो समाजमा अझै छाउपडी, देउकी, कुमारी आदि प्रथा प्रचलनमा छन् । जसबाट महिलामाथि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा शोषण, अन्याय हुने गरेको छ । धर्म तथा संस्कृतिको नाममा चलाइएका प्रथाले महिलाको मानव अधिकार तथा मौलिक हकको स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोगमा बाधा उत्पन्न गरेको छ । प्रथा र परम्पराको नाउँमा महिलाविरुद्ध भेदभाव भएकाले त्यसबाट पीडितको मनभित्र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र त्यसबाट थप समस्या निम्तिने हुँदा पारिवारिक वातावरण अशान्त हुन सक्छ । धर्म, संस्कृति, परम्परा तथा प्रथाको नाममा हुने व्यवहारबाट पनि आन्तरिक द्वन्द्व उत्पन्न हुने तर त्यसको निराकरणका लागि विद्रोह पनि गर्न नसकिने हुँदा धर्मको आधारमा हुने हिंसाको परिणाम नराम्रो हुन्छ । धार्मिक आस्था र मान्यतामा महिलालाई जोडेर भएका प्रचलनले परोक्ष वा अपरोक्ष रूपमा उनीहरूभित्र द्वन्द्व सिर्जना गरेको हुन्छ । नेपालका संस्कृति तथा परम्परा अनुसार महिलाले मात्र पालना गर्नुपर्ने केही त्यस्ता कठोर आचरण, व्यवहार र सामाजिक बन्धनले महिलामाथि मानसिक तथा शारीरिक हिंसालाई बढाउन मद्दत गरेको छ । धर्मले महिलालाई कुनै असमानता, विभेद, अपमान नगरे पनि धर्मसँग जोडेर हेरिने प्रथा, परम्परा र संस्कारको नाममा भएका व्यवहार भने विभेदपूर्ण देखिन्छन् । प्रथा, परम्परा र संस्कार विभिन्न जातजाति, समुदाय वा सम्प्रदायमा फरक फरक हुने गर्दछन् । अन्धविश्वासका कारणले महिलालाई शारीरिक वा मानसिक दुर्लभता र अशक्तता देख्ने, श्रम विभाजनमा जिम्मेवारीपूर्ण काम नदिने, होच्याउने र हेयको दृष्टिले हेर्ने जस्ता व्रिmयाकलापले महिलामाथि दुव्र्यवहार हुने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाशित बुलेटिनहरूका अनुसार कतिपय समुदायमा महिलाको हकमा मात्र लागु हुने गरी बनाइएका प्रथा वा रीतिथितिले उनीहरूमाथि सामाजिक दुव्र्यवहार भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । महिलाको हकमा मात्र पालना गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएका छाउपडी, देउकी, झुमा प्रथाले महिलालाई विभेद गरेका छन् । कुमारी प्रथाले महिलालाई सम्मानको दृष्टिले हेरेको छ तर अरू प्रथाले महिलालाई होच्याउने, स्वभिमानमा ठेस पु¥याउने तथा हिंसा र दुव्र्यवहारजन्य व्रिmयाकलाप हुने गरेको विश्लेषण गरिएको छ । यी प्रथामा अन्धविश्वास र रूढिवादीजन्य प्रवृत्ति व्याप्त भएकाले यसले महिलालाई अपमान गरेको छ । यस्ता प्रथालाई धर्मको खोल ओढेर संरक्षण दिइने गरेको पाइन्छ । धर्मको डर, त्रासका कारण यस्ता नकारात्मक प्रथा र प्रचलनले निरन्तरता पाइराखेका छन् । यसबाट महिला बढी अपमानित र प्रताडित हुनु परेको छ । छाउपडी प्रथा महिलाको मानवीय संवेदनशीलता नै बिर्सेर छुद्र र तल्लो स्तरको व्यवहार प्रदर्शन गरिने भएकाले यो महिलामाथिको घोर अपमानजनक र हिंसात्मक व्यवहार हो । देउकी प्रथाले पनि महिलालाई उपभोग्य वस्तुका रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको र नारीको आत्मसम्मानमा आघात पु¥याउने भएकाले यो प्रथा अपमानजनक र अन्यायपूर्ण छ । प्रथा वा प्रचलन धार्मिक तथा सम्प्रदायको आस्थाका आधारमा सामाजिक सुव्यवस्था कायम गर्न राम्रो दृष्टिकोण र मान्यताका आधारमा यस्ता प्रथा प्रचलनमा ल्याइएको देखिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य समाजमा अनुशासन कायम गराउनु हो । हालसम्म बनाइएका संविधान, कानुन, नीति तथा योजनामा महिलाको आर्थिक, सामाजिक उत्थानका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हककै रूपमा व्यवस्था गरेको छ । चालु योजनाले महिलाको वास्तविक स्थितिलाई पहिचान गरी उनीहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने, लैङ्गिक भेदभाव हटाई समानता प्रदान गर्ने, राजनीतिक क्षेत्र, शैक्षिक कार्य र अन्य विकासका कार्यमा महिलाको सशक्तीकरण गरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा सहभागी गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर पनि यसबाट खासै प्रगति भएको देखिँदैन । महिला र पुरुषबिच समानता कायम गर्न, पिछडिएका महिलाको उत्थानका लागि विशेष कानुन बनाई अगाडि बढाउने भनिए पनि महिलाको उत्थानका लागि विशेष किसिमको कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिएका छैनन् । जसरी महिलालाई प्रकृतिले शारीरिक रूपमा अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसै गरी कानुनले पनि संरक्षण दिन नसकी कमजोर बनाएको छ । महिला स्वभावतः सहनशील र दयालु हुन्छन् । उनीहरूले आफूविरुद्धका अन्यान्यपूर्ण व्रिmयाकलाप सहजै बाहिर ल्याउन सक्दैनन् र कतिपय अवस्थामा चाहँदैनन् । यसैले झट्ट हेर्दा विभेद गरेको नदेखिए पनि ती सामाजिक नियमहरू पालना गर्दा धेरै कठिनाइ सहन गर्नु परेको छ । बहुसङ्ख्यक समाज पितृसत्तात्मक र विभिन्न सम्प्रदायमा विभाजन भएको कारणले पनि आ–आफ्नै चलन तथा रीतिथिति छन् । कतिपय प्रथा रूढिवादी र अन्धविश्वासमा पनि चलेका छन् । त्यसैले महिला हेपिनु र दबिनु परेको छ । सामाजिक मान्यता र प्रचलनका विरुद्धमा न्यायिक उपचार खोज्ने प्रावधान र प्रचलन पनि छैन । त्यसैले पनि कतिपय व्यवस्थाले निरन्तता पाइराखेका छन् । यस्ता विकृति, विसङ्गति हटाउन जनचेतना, शैक्षिक स्तरमा विस्तार र सुधार तथा महिला सशक्तीकरण जस्ता कार्यव्रmमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । प्रभावित र पीडित वर्गले पनि सामूहिक र सङ्गठित रूपमा अन्यायपूर्ण व्यवहारको विरोध गर्नु पर्छ र न्यायिक उपचार खोज्नु पर्छ । त्यस्ता असमानपूर्ण व्यवहार कानुनबमोजिम दण्डनीय भएकाले राज्यले पनि सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि आवश्यक नीति योजना तथा कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नु पर्छ ।
मध्यावधि रोक्न कार्की सरकार
बडादसैँ २०८० उत्कर्षमा छ । आज अष्टमी तिथि । पर्सि मङ्गलबार विजया दशमी अर्थात् टीका ग्रहण गर्ने दिन । राजधानीलगायत सहरी क्षेत्रको जनजीवन बिस्तारै शिथिल भएको छ । ग्रामीण भेकतिर चाहिँ अलि चहलपहल बढेको देखिन्छ । यो परिदृश्य हरेक वर्ष दोहरिने नै हो । वर्ष दिनका सबै दुःख कष्ट भुलेर नेपालीले यो चाड भव्यताका साथ मनाउने चलन छ । दसैँसँगै राजधानीको मौसममा समेत बदलाव आएको छ । बिहान–साँझ चिसो बढेको छ तर राजनीति भने अलि तातेकै छ । कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक प्रक्रियाले धेरैको चासो बढाएको छ । पाँचौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा सत्तासीन हुनुभएका केदार कार्कीलाई प्रायः सबै दलले समर्थन जनाएको अवस्था छ । अझै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समर्थन र साथलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । कतै गठबन्धनविरुद्ध मोर्चाबन्दी हुने त होइन भन्ने आशङ्का विभिन्न कोणबाट भएका छन् । जो नितान्त स्वाभाविक पनि हो तर कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले यो विषय र सन्दर्भलाई प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ । गठबन्धनभन्दा दायाँबायाँ गर्ने कुनै अवस्था नरहेको प्रतिबद्धताले पनि यसको राजनीतिक रूपमा ठुलो बदलावको सम्भावना नरहेको देखिन्छ । बरु कोशीमा मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना भने टरेर गएको छ तर सङ्घीयता तथा प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यबारे भने प्रश्न उठाएको अवस्था देखिन्छ । कोशी प्रदेशको अन्योल हाललाई ठेगान लागे पनि विभिन्न खाले सन्त्रास भने निर्मूल हुन सकिरहेको छैन । अब सङ्घीयताविरोधी आवाज भने मुखरित हुन सक्छन् किनभने कोशी प्रदेशमा निर्वाचनको एक वर्षमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी खासै काम भएनन् । बरु पाँच–पाँच जना मुख्यमन्त्री बनाइयो । यो कोणबाट प्रश्न गर्नेहरूलाई जवाफ दिन मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई हम्मेहम्मे नै पर्ने देखिन्छ । सङ्घ र स्थानीय सरकारको सेवा नै पर्याप्त हुने बुझाइ रहेको छ । यसलाई निमिट्यान्न पार्न ठुलै प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिएको छ । कोशीबाहेक अन्य प्रदेश सरकारको काम पनि उल्लेखनीय नहरेको आरोप लागिरहेको छ । यो अलग पक्ष हो । कोशी प्रदेशमा देखिएको विद्रोहको बाछिटा अन्यत्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने चिन्ता चाहिँ मुख्य हो । कांग्रेसभित्रको बुझाइ केही विषयमा फरक रहे पनि गठबन्धनको विपक्षमा जाने कुरामा भने सन्देह छैन । अहिलेको गठबन्धनविरुद्ध एमालेसँग गठबन्धन गर्ने कल्पनासमेत कसैले गरेको पाइएको छैन । यद्यपि केही मुद्दामा भने फरक मत र सोच देखिएको छ । कोशी प्रदेशको पछिल्लो अवस्था नियाल्दा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका केदार कार्कीलाई अभूतपूर्व मत प्राप्त भएको छ । यो मतले मध्यावधिको सन्त्रास टरेको छ भने दलहरूबिच एकताको आवश्यकतासमेत औँल्याएको छ । प्रदेश सभामा कुल ९३ सिट रहेकोमा कार्कीले ८६ मत प्राप्त गर्नुभयो । पाँच जनाले विपक्षमा मतदान गरे । विगत १० महिनाअघि गठित प्रदेश सभाले कार्कीलाई बढी पत्याएको पाइयो । यद्यपि यो राजनीतिक बाध्यता पनि होला । यसअघिका सबै मुख्यमन्त्रीले यस्तो प्रचण्ड मत प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाहेक सबैले मध्यावधि रोक्ने भन्दै पक्षमा मतदान दिएको अवस्था हो । १० महिनामा पाँच जना मुख्यमन्त्री बन्दा थरिथरिका प्रश्न उठेका छन् । प्रदेश सभाको आवश्यकता नरहेको धारणा पनि धेरै आएका छन् । यो सोच र धारणा गलत हो भन्नका लागि स्वयं प्रदेश सभाले आफ्नो आवश्यकता र औचित्यको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जनतालाई सेवा दिने गरी काम गर्नु पहिलो र एक मात्र सर्त हो । जनताका लागि बोझ होइन, अवसर हो भन्ने विश्वास र भरोसा जगाउने काम प्रदेश सभाका गतिविधि र सरकारको कार्यशैलीबाट हुनु आवश्यक छ । कोशी प्रदेश सरकारको अनिश्चित भविष्य र राजनीतिक अस्थिरताले देशको समग्र राजनीतिलाई तरङ्गित बनाइरहेको छ । प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्ष दिन नपुग्दै पाँच वटा प्रदेश सरकार गठन हुनु नै असफलताको गतिलो उदाहरण बनाइएको छ । यही कार्यकालमा चार वटा सरकार अल्पआयुमै विलुप्त भए । गठबन्धन र नेकपा एमाले दुवै पक्षले बहुमत जुटाउन धेरै सकस झेल्नु प¥यो । विभिन्न तिकडम गर्दासमेत ४७ मत पुर्याउन दुवै पक्षले धेरै नै पापड बेल्नु परेको हो तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बाट भने जुनसुकै सदस्यले बहुमत जुटाउन सक्ने सुविधा दिएकै कारण यो सरकार बन्न सफल भएको हो । यो धारा अन्तर्गत सांसदहरूलाई संसदीय दलको ह्विप नलाग्ने छुट संविधानले दिएको छ । त्यसैको उपयोग गर्दै कांग्रेसका विद्रोही नेता कार्कीले सरकार बनाउनुभएको छ । पछिल्लो पटक गएको शनिबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था आएपछि राजीनामा गर्नुभएको हो । यसपछि त कोशी प्रदेशको राजनीति थप जटिल बनेको थियो । केही समय त कस्तो सरकार बन्ने मात्र होइन, त्यसको भविष्यसमेत अनिश्चित देखिएको थियो । यद्यपि राजनीतिक दलहरू तत्काल मध्यावधिमा जाने मुडमा थिएनन् । त्यसैको लाभ उठाउन सफल हुनुभएको हो केदार कार्की । कार्कीलाई विश्वासको मत दिने क्रममा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मध्यावधिमा जाने अवस्था नआएसम्म सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने बताउनुभएको छ । यसअघि भने उहाँले एमाले मध्यावधिमा जानसमेत तयार रहेको बताउनुभएको थियो । एमाले मात्र नभई गठबन्धन पनि हाल मध्यावधिको पक्षमा थिएन । राप्रपाका लागि पनि मध्यावधि रुचिकर होइन । अहिलेको जस्तो मुख्य भूमिका पछि हुनेमा ऊ ढुक्क हुने अवस्था छैन । त्यसैले राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला पनि आफूहरूले बदलिँदो परिस्थितिको सूक्ष्म समीक्षा गर्दै आवश्यक निर्णय लिने बताउँदै हुनुहुन्थ्यो तर सबै दलले केदार कार्कीलाई समर्थन गर्ने परिवेश निर्माण भएपछि भने राप्रपाले विपक्षमा मतदान गर्याे । यदि कार्कीले विश्वासको मत नपाउने अवस्था रहन्थ्यो भने राप्रपाले समेत पक्षमा मतदान गर्ने रणनीति बनाएको थियो । हाललाई मध्यावधिको सम्भावना टरेको भए पनि यो मुद्दा भने कमजोर भइसकेको छैन । बरु प्रदेश सभाको औचित्य र आवश्यकताबारे भइरहेको बहसलाई यो परिवेशले थप पेचिलो बनाइदिन सक्छ । कतिपय दल र नेता प्रदेश सभाप्रति खासै रुचि नदेखाउने पनि छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता केही राजनीतिक दलहरूको हावाले परम्परावादी दलका नेताहरूलाई अत्यास पारेको छ । कसैको बहुमत नभएकाले १६८ (१) बमोजिमको सरकार बन्न सकेन । यसअघि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा उपधारा २ अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता कार्की नेतृत्वमा सरकार बन्यो । कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले समर्थन गरेको थियो । २०७९ पुुस २४ गते पहिलो पटक सरकार बन्दा नेकपा माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन थियो हिक्मत कार्कीलाई तर फागुन २०७९ मा भएको गठबन्धन फेरबदलपछि भने कार्कीले राप्रपा र जसपाको समर्थनमा सरकार चलाउनु भयो । पछि जसपासमेत गठबन्धनमा सामेल भएपछि भने कार्की सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यसपछि २०८० असार २१ मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो तर सर्वाेच्च अदालतले साउन १६ मा सभामुखको हस्ताक्षरसहितको बहुमतलाई अस्वीकार गरिदियो । फलतः सरकारले फेरि बहुमत सिद्ध गर्नुपर्याे ।यसपछि गठबन्धनले सभामुखको राजीनामा गराई नयाँ हस्ताक्षर बुझायो । थापा सकारले सभाको अध्यक्षता गरिरहेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गरायो । उक्त मतलाई पनि सर्वाेच्चले गलत ठहर्यायो । त्यसपछि फेरि कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँले दोस्रो पटक पाएको मौकालाई उपयोग गर्न सक्ने अवस्था बनेन । त्यसैले उहाँले शनिबार राजीनामा दिनुभएको हो । ९३ सदस्यीय यस प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक छ । त्यो मत कुनै एउटै दलसँग छैन । अहिलेलाई भने सरकार बने पनि जनताका गुनासा सम्बोधन भएनन् भने यसले पनि समस्याको भुमरीमै हेलिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
अपरिवर्तनीय चीन–नेपाल मैत्री
नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चढ्नुभएको हवाईजहाज काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएपछि उहाँको यस पटकको चीन भ्रमणले पूर्णता प्राप्त ग¥यो । उहाँको यस पटकको चीन भ्रमणले दुई देशबिचको मैत्रीलाई सगरमाथाभन्दा अग्लो नयाँ उचाइमा पु¥यायो । अहिलेको अस्थिर र अशान्त विश्वमा चीन–नेपालको जस्तो अपरिवर्तनीय मैत्री अति दुर्लभ भएको छ । यसको अझ बढी जगेर्ना गर्नु पर्दछ । कोभिड–१९ को महामारीपछि चीन–नेपालबिच भएको यो सबैभ
संवेदनशील सूचना र समाचार
विश्व समाज सूचना र समाचारको प्रभावमा छ । सूचना नै शक्तिका रूपमा देखिएको छ । महत्वपूर्ण सूचना आमनागरिकमा समाचारका रूपमा सम्पादन भई प्रस्तुत भएका छन् । सूचनालाई राम्रो सम्पादन गरी समाचारका रूपमा प्रस्तुत हुँदा नागरिकले सुसूचित र जागरुक हुने अवसर प्राप्त गर्छन् । सूचनालाई प्रभावकारी समाचारका रूपमा प्रकाशन र प्रसारण गरी समसामयिक र वास्तविकता प्रवाह गर्नु सञ्चार माध्यमको दायित्व हो ।
शारदीय दसैँ धार्मिक–सामाजिक पक्ष
सनातन धर्मावलम्बीहरूले एक वर्षमा पर्ने चार वटा दसैँमध्ये दुई वटा मनाउने गरेका छन् । आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म पन्ध्र दिन शारदीय दसैँ मनाइन्छ । चैत्र शुक्लमा गरिने अनुष्ठानलाई वासन्तिक उपासना (चैतेदसैँ) भनिन्छ । शारदीय दसैँलाई यसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ – घटस्थापनादेखि सप्तमीसम्म, सप्तमीदेखि नवमीसम्म र दशमीदेखि पूर्णिमासम्म । स्त्रीशक्ति, मातृशक्तिको पूजन उपासना गर्ने चाड हो दसैँ । वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत र विभिन्न पु
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव
नेपालमा यस वर्ष गत जेठ ३१ मा प्रवेश गरेको मनसुन असोज २८ मा पूर्ण रूपमा बाहिरिएको छ । यस वर्ष वर्षा औसतभन्दा कम भएको छ । कमजोर मनसुनका कारण वर्षामा कमी आएको छ भने यसले रोपाइँमा समस्या उत्पन्न भएको थियो तर कमजोर मनसुनको बिच पनि देशको विभिन्न भागमा आएको भीषण वर्षाले बाढी पहिरो आएर जनजीवन आक्रान्त बन्यो । विशेष गरी पहाडी तथा हिमाली भेक यस वर्ष बाढी पहिरोको मारमा परेको छ भने प्रायः डुबानमा पर्ने तराईको समथर मैदान मनसुनकालको पछि
कानुनमा एकरूपता
राज्य प्रणालीको उद्देश्य जनतालाई खुसी बनाउनु हो । जनता खुसी हुनका लागि सेवा, सुविधा, विकास र सुरक्षाको दिगो प्रत्याभूति चाहिन्छ, जसलाई सेवा व्यवस्थापन भन्ने गरिन्छ । राज्यका नीति तथा साङ्गठनिक व्यवस्था सेवा व्यवस्थापनका लागि नै गरिएका हुन्छन् । जनता समस्याको समाधान मात्र खोज्दैनन्, आफ्ना अपेक्षाहरू पूरा हुन भन्ने चाहन्छन् । राज्यलाई जनता नजिक पु¥याएर उनीहरूका आवश्यकता र आकाङ्क्षा त्यहीबाट समाधान गर्न विकेन्द्रीकरणको रणनीति लिने गरिन्छ । नेपालमा सत्तरीको दशकदेखि प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणका प्रयासहरू हुँदै आए । नब्बेको दशकबाट स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा अवलम्बन गरियो भने न
दसैँ र हिन्दु सभ्यता
हिन्दु सभ्यताको मुख्य चाड बडादसैँ नेपालीहरूको घरआँगनमा आइसकेको छ । यो पर्व हिन्दुबाहेक अरू धर्मावलम्बीहरूले पनि उत्तिकै महìव दिने गरेका छन् । त्यसैले दसैँ पर्व एकताको पर्व पनि हो । यो पर्व हर्ष, उत्साह, र विजयको पर्व पनि हो । १९ औँ शताब्दीदेखि विश्वले सङ्ख्याले चिन्ने क्रिश्चियन र मुस्लिमपछिको तेस्रो प्रमुख धर्म हि
अपरिहार्य समाजवादी यात्रा
समाजवादमा सबै खाले शोषणको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने, दिगो र फलदायी रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने, प्रतिव्यक्ति उच्च आय, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित जीवनयापन गर्न पाउने, भौतिक विकासका पूर्वाधारको विकास र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको सर्वसुलभ र निःशुल्क व्यवस्था, पूर्ण लोकतन्त्रसहित सुशासनयुक्त शासन प्रणालीको थालनी हुने हुनाले समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना अपरिहार्य हुन्छ ।
भन्सार कानुनमा सुधार
आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं व्यापारिक उन्नतिको दृष्टिकोणले सन् १९९० को दशक एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको शताब्दीका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । यसै दशकमा नै प्रजातान्त्रिकीकरण, उदारीकरण, निजीकरण जस्ता कार्यको थालनी हुन गयो भने विश्व व्यापार सङ्गठनले पनि सन् १९९५ बाटै कार्य प्रारम्भ गर्न सफल रह्यो । यी कार्यको प्रतिविम्ब नेपालमा समेत परेको अवस्था रह्यो ।
नेपालको विकासमा एमसिसी
संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको पुरानो विकास साझेदार राष्ट्र हो । ७६ वर्षदेखि अमेरिकाले नेपालको लोकतन्त्र सबलीकरण, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ, जसले आधुनिक नेपाल निर्माणमा महìवपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । विकाससँगै नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र यसको संरचनागत विकासमा पनि अमेरिकाको अहम् भूमिका रहँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि अमेरिकी चासो बढेको छ । अमेरिकाले कृषिलाई व्यवसायीकरण, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास तथा शिक्षा क्षेत्रमा पनि लगानीको दायरा बढाएको छ ।
द्वन्द्व व्यवस्थापनको आधार
धार्मिक तथा जातीय असमझदारीले हुने द्वन्द्वको समाधानका लागि स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूले नयाँ तथ्यहरू पस्किएका छन् । पक्ष–विपक्ष आमने–सामने भएर एकअर्कालाई चुनौती दिइरहँदा पनि संयमता प्रदर्शन भए अप्रिय घटना घट्दैनन् । स्थानीय प्रशासनको निषेधाज्ञादेखि स्थानीय जनताको समझदारी सँगै भाषा–संस्कृतिको प्रभाव पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नोबेल विजेताको सान
नोबेल पुरस्कार विश्वकै प्रतिष्ठित र सम्मानित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार हो । यो पुरस्कार पाउने व्यक्ति तथा संस्थाको सान र मान उच्च रहन्छ । स्विडेनका वैज्ञानिक तथा विस्फोटक पदार्थ डाइनामाइटका आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेलले सन् १८९५ आफ्नो अथाह सम्पत्तिबाट अक्षय कोष खडा गरी नोबेल पुरस्कार स्थापना गर्नुभएको हो । त्यसपछि सन् १९०१ देखि विभिन्न विधामा उत्कृष्ट व्यक्ति तथा संस्थालाई नोबेल पुरस्कार दिन थालियो । सुरुमा चिकित्साशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, साहित्य र शान्तिका लागि यो पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको थियो । सन् १९६८ देखि अर्थशास्त्रमा समेत यो पुरस्कार दिन थालियो । यी पुरस्कारस्व
गैरआवासीय नेपाली, सधैँ नेपाली
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) मा विश्वभरबाट ९७ हजार जति सदस्य रहेका छन् । यी सदस्यका चार हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएर सङ्घको एघारौँ विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन अहिले काठमाडौँमा धुमधामका साथ चलिरहेको छ । ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ सन् २००३ मा स्थापित यो संस्थाले गौरवमय २० वर्ष पूरा गरेको छ । अहिलेसम्म ८७ मुलुकमा सङ्घको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् स्थापना गरी नेपालीको सर्वाधिक ठुलो साङ्गठनिक सञ्जालका रूपमा यो संस्था बनेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई त्राण
रोपेको मानो मुरीका रूपमा भित्र्याएर उपभोगको औपचारिक सुरुवात गर्ने एउटा पौराणिक पर्व दसैँले परिवार जुटाउँछ । नयाँ नाना र मिठो खानाको मान्यता परिष्कृत हुँदै घुमफिर, आवास, उपकरण तथा सवारीसाधन जस्ता जीविकादेखि सोख पूरा गर्ने साइत पनि दसैँ बन्छ । उपभोगको सघनताले उत्पादनको शृङ्खलामा आबद्ध उत्पादक श्रमिकलगायत समग्र संरचनालाई त्राण दिने र पुनः उत्पादनमा लाग्ने गरी पुनर्ताजगी गर्नु दसैँको अदृश्य तर अहम् विशेषता बनेको छ ।
