बजेटले समेट्नुपर्ने विषय

मुलुकमा तीव्रताका साथ आर्थिक–सामाजिक विकास गरेर उत्पादन तथा बृहत् रोजगारीका अवसरको सिर्जना गरी स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्ने अभिभारा सरकारसमक्ष रहेको छ । संविधान अनुसार अब सरकारले संसद्समक्ष नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेर जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय के के छन् त ? 

उत्पादनमा वृद्धि, व्यापक रोजगारीका अवसरको सिर्जना, सुशासन र राष्ट्रियताको संरक्षण तथा संवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नु पर्छ । जथाभावी विकासका योजना रातो किताबमा समावेश गरेर पुँजीगत खर्च नहुने विगतको परिपाटीलाई पनि अन्त्य गर्नु पर्छ । स्थानीय जनताको आवश्यकता र सहभागितामा आयोजना छनोट गर्ने र उच्च प्रतिफल तथा रोजगारीमूलक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न जोड दिनु पर्छ । जनताको निगरानी, अनुगमनमा आयोजनाको सामाजिक परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्नु पर्छ । 

अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थामा तत्काल प्रतिफल नहुने, उत्पादन नहुने र रोजगारी वृद्वि नहुने पुराना आयोजनामा केही वर्षलाई स्थगित गरी तत्काल प्रतिफल दिने आयोजना मात्रै छनोट गर्नु पर्दछ । स्थानीय विकास पूर्वाधारका लागि सांसद विकास कोषको रकम सोझै प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना तर्जुमा र रकम विनियोजन गरी खर्च गर्ने व्यवस्था गरी सांसदलाई विधायन र योजनाको अनुगमनको काममा केन्द्रित गर्नु पर्दछ । न्यून आय भएका जनता र श्रमिकका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र महँगी हुन नदिन ७५३ वटै पालिकामा सुपथ मूल्यका सहकारीमूलक पसल स्थापना गरेर सुपथ मूल्य पसलका माध्यमबाट रासन कार्डका आधारमा बिक्रीवितरण र आपूर्ति गरी भोकमरी र अभाव हुन नदिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । 

जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानको सङ्घीयताको मर्म अनुरूप सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार तथा बैङ्कको स्वामित्व रहने गरी पुनर्संरचना गरेर कृषि सामग्री, बिउबिजन, कृषि औजार, दुग्धजन्य, खाद्यान्न, औषधीजन्य, साझा यातायातलगायतका संस्थानको पुनर्संरचना गरेर यिनको संरचना र सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरेर सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ बनाउनु पर्दछ । सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन, नियमन र अनुगमनका लागि स्वतन्त्र एवं स्वायत्त निकाय स्थापना गरेर राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्नु पर्दछ । सरकारी लगानीमा कृषिजन्य रासायनिक मल कारखाना, चिनी उद्योग, पशुपन्छी आहारा, कपडा कारखाना, औषधीजन्य उद्योग, जडीबुटी उद्योग, रबर उद्योग, कपास खेती आदि क्षेत्रमा नयाँ सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्नु पर्छ ।

बाढी, पहिरो, आगलागीका बखत क्षति बेहोर्नु परेका किसान र साना व्यवसायी, मझौला एवं ठुला व्यवसायीका लागि क्षतिपूर्ति र राहत दिन ठोस नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । रोजगारीको अवसर नपाएका, रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भएका बेरोजगार एवं गरिब परिवारका लागि एकीकृत तवरमा एक ‘बृहत् रोजगारमूलक कोष’ खडा गरी घुम्ती सिपमूलक तालिम प्रदान गरेर सुपथ दरमा स्वरोजगार बन्न स्थानीय तहहरूको सिफारिसमा स्थानीय बैङ्कहरूबाट नै पुँजी प्रदान गर्नु पर्छ । कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ र सरकारबाट उच्च प्राथमिकता दिई लगानीमा वृद्धि गर्नु पर्छ । 

यस्तै कृषिमा उच्च प्राथमिकता दिएर किसानलाई लगानी गर्न बैङ्कलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । बैङ्कहरूले प्रदान गर्ने सुपथ दरको कर्जामा सरकारी अनुदानलाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । कृषि बाली उत्पादनका लागि बाली लगाउनु कम्तीमा एक महिनाअघि जैविक, प्राङ्गारिक र रासायनिक मल स्थानीय वडाका सहकारी संस्थाबाट नै प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । उखु किसानको उत्पादनको मूल्य तत्काल बिक्री स्थानबाट नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन भित्र्याउनु कम्तीमा एक/दुई महिनाअघि समर्थन मूल्य निर्धारण गरी किसानको उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ । 

भूमि बैङ्कका नाममा दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने र किसानलाई भूउपयोगबाट बेदखल गर्ने कार्यको अन्त्य गरी भूमिहीन किसान, सुकुमवासी र कृषि उत्पादनमा सामूहिक खेती, फर्मका लागि जग्गा उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनु पर्छ । आवासविहीनका लागि जनता आवास योजना अन्तर्गत सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नु पर्छ । कृषि र पशुपालनमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी वडास्तरमै कृषि र भेटेनरी प्राविधिकको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्छ । सङ्घस्तरबाटै हरेक वडामा दुई कृषि प्राविधिक (कृषि र पशुपन्छी) को व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र सरकारी कार्यालयमा कार्यरत झन्डै ६० हजार अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सरकारले बजेटमा रकम विनियोजन गर्नु पर्छ । सरकारी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र इसिडीका शिक्षक, गाउँपालिकामा कार्यरत कृषि प्राविधिकलगायत श्रमिक पेसाकर्मीले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलबमान भुक्तानी पाउने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस्तै श्रमिकलाई जीवन धान्न पुग्ने तलब, ज्यालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समान खालको तलब ज्याला प्रणाली लागु गर्नु पर्छ । 

हरेक दुई वर्षमा तलब ज्याला वृद्धिको सुनिश्चितता हुनु पर्छ । श्रम क्षेत्रमा उत्पन्न समस्यामा तत्काल द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय सहमति गराएर तत्काल समाधान गर्न, सामूहिक सौदाबाजीलाई प्रवर्धन गर्न, श्रम नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आदिका लागि अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नु पर्छ । स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त महँगो भएकाले श्रमिक वर्ग स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् । यही कुरालाई ध्यान दिँदै श्रमिकका लागि श्रमिक बहुल क्षेत्रमा सात वटै प्रदेशमा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्नु पर्छ । सरकारले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने क्षेत्रमा व्यापक लगानी वृद्धि गर्न उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कोष खडा गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धिको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नु  पर्छ ।

बिचौलियाराजको अन्त्य गर्न, किसानले उत्पादन गरेको फसलको बजार र मूल्यको सुनिश्चित गर्न ७५३ वटै पालिकामा सङ्घ सरकारको नीति, कार्यक्रम र स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनमा सहकारीमूलक कृषि उपज खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना गर्नु पर्छ । हरेक वडास्तरमा स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, मातृशिशु सेवा, ल्याब र औषधी वितरणकोे व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । जिल्ला तहमा नै उच्च शिक्षा हासिल गर्न सरकारी तथा सामुदायिक क्याम्पसको स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने अभियान अगाडि बढाउनु पर्छ । 

राष्ट्रिय हितको सुनिश्चितता हुने गरी सर्तरहितको वैदेशिक सहयोग निश्चित अवधिसम्म लिने र राष्ट्रिय हितविपरीत तथा सुरक्षामा आँच पुग्ने विदेशी सहयोग र अनुदानलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आयातित कच्चा पदार्थमा न्यून दरको भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गरी व्यापार घाटा न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । सरकारी कार्यालयमा सुविधासम्पन्न माइक्रोबस प्रयोगमा ल्याएर उच्च तहका कर्मचारीसहित सबै कर्मचारीका लागि परिवहनको व्यवस्था गर्नु पर्छ । 

देशका प्रमुख सहरहरू तथा सडक सञ्जाल भएका जिल्लामा साझा बस सञ्चालन गरेर सार्वजनिक यातायातलाई सस्तो, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनु पर्छ । विगतमा भएका असमान र राष्ट्रिय हितविपरीतका सन्धि, सम्झौताको खारेजी र पुनरवलोकन गरेर राष्ट्रिय हित अनुरूप नयाँ सन्धि सम्झौता गर्न वार्ता/छलफल अगाडि बढाउनु पर्दछ । सीमा सुरक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्न छिमेकी मुलुकसँग संवाद, छलफल गरी नयाँ व्यवस्था लागु गर्नु पर्छ । नेपालको भूभागसहितको नक्सा पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने, जनसङ्ख्या अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने गरी नागरिकता वितरण नीति अवलम्बन गरेर वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । नागरिकता वितरण र अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउँदा देशको प्राकृतिक स्रोत, साधन, जलसम्पदा, वनजङ्गल, खानी, खनिज आदि क्षेत्रको परिचालन गर्दा नीति नियममा सुधार गरेर राष्ट्रिय हित, समुदायको स्वामित्व र सहभागितालाई विशेष ध्यान दिनु पर्छ । नेपाल ट्रस्टमा रहेको जग्गा व्यक्ति वा कम्पनीलाई होइन, सहकारीमा आधारित फर्म/समूहलाई लिजमा दिएर उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा परिचालित गर्नु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि हरेक स्थानीय तहका वडास्तरसम्म क्रमशः ज्येष्ठ आरोग्य केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्नु पर्छ ।

सरकारले मितव्ययिता कायम गर्न र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई लागु गर्नु पर्दछ र विगतमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनायता अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाएर अनियमित ढङ्गबाट अकुत धनसम्पत्ति कमाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारी र राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नु पर्दछ । प्रेस स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रता, गोपनीयता हकको स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरी श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित, सेवा सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाको सुनिश्चितता गरिनुु पर्छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी खर्चिलो, भड्किलो र मतदाता किनबेचलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुनमा सुधार गर्नु पर्दछ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, श्रमिक, मजदुरलाई कार्यस्थलबाट नै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । सरकारले उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रम लागु गरेर नै संविधानको सुदृढीकरण गर्ने र मुलुकमा सुशासनका मूल्य मान्यताका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने आधार तयार हुने छ र माथि उल्लिखित सुधारका कार्यक्रम लागु गरेर मुलुकमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशामा मुलुक अगाडि बढ्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।