• ११ पुस २०८१, बिहिबार

दया होइन सेवा

blog

बिरामी हुनु कसैको दयाको पात्र हुनु हो र ? सायद हाम्रो संस्कार र परम्परामा भेट्नेबित्तिकै सञ्चै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुको कारण पनि त्यही होला । हुन त अस्पतालमा भेटेको मानिसलाई सोधिने पहिलो प्रश्न पनि यही हुने गर्छ । नेपालका क्लिनिक र अस्पतालमा हुने भिड र चिकित्सक वा नर्सले नभ्याएर वा दबाबमा रहेर गर्ने व्यवहार जताबाट हेर्दा पनि बिरामी हुनु भनेको निरीह हुनु हो । बिरामी देखेर कसैले बस्ने सिट छाडिदियो वा मिठो वचन मात्रै गरिदियो भने पनि लाख पाएको अनुभूति हुन्छ । अझ चिकित्सकले परीक्षण गर्दै गर्दा देखाउने आत्मीयताले त भनिन्छ बिरामीको आधा रोग नै निको हुन्छ । 

एक तथ्याङ्क अनुसार अहिले पनि नेपालको तीन करोड जनसङ्ख्यामध्ये ८० प्रतिशत मानिस गाउँमा बस्छन् । यीमध्ये झन्डै आधाआधीका लागि स्वास्थ्य सेवा सहजै उपलब्ध छैन । सामान्य उपचारका लागि पनि उनीहरू नजिकको सहर वा सदरमुकाम पुग्नुपर्ने हुन्छ । एउटा नेपालीले स्वास्थ्योपचारमा एक वर्षमा सरदर पुग नपुग पाँच हजार रुपियाँ खर्च गर्छ । सामान्य रोग लागेको मानिस प्राइभेट अस्पताल पुग्यो र एकाध दिन अस्पताल बस्नुपर्ने भयो भने ५० हजार घटीले उम्कन पाउँदैन । बिरामीले पहिले जस्तो गाउँघरमै अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छैन । 

राज्यले स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य केन्द्रको व्यापक विस्तार गरेको छ । निःशुल्क औषधीको पनि प्रबन्ध गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिले २१५ सार्वजनिक अस्पताल, ८७ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तीन हजार आठ सय स्वास्थ्य चौकी, सात हजार पाँच सय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छन् । उपचारका उत्कृष्ट सेवा लिन पाउने अवसर पनि यही मुलुकमा छ । त्यो सीमित मानिसका लागि छ । सामान्य र मध्यमस्तरका मानिसले त्यो सेवाको कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ । 

यो आलेखमा एउटा बिरामीको कुरुवा बस्दा गरेका अनुभव र अनुभूतिलाई पस्कने कोसिस गरिएको छ । नेपालमा त्यस्ता थोरै अस्पताल होलान्, जहाँ बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याएपछि परिवारका सदस्य वा आफन्तले कुरेर बस्नुपर्ने नहोस् । राज्यले स्वास्थ्य सुरक्षा लिएका विकसित मुलुकमा बिरामी अस्पताल भर्ना गरेपछि डिस्चार्ज नहोउञ्जेलसम्मको दायित्व अस्पतालले वहन गर्छ । उसलाई कुन बेला कुन औषधी चाहिने हो ? कति बेला कस्तो खानेकुरा दिने हो अथवा कति बेला दिसापिसाब गराउनुपर्ने हो ? यी सबै व्यवस्था अस्पताल सेवा अन्तर्गत नै उपलब्ध हुन्छ । राज्यले दिनुपर्ने बिमा रकमले नपुग्ने भए मात्र परिवारका सदस्यको दायित्व हुन्छ । 

स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार र मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख लेखिएको संविधान भएको देशका हामी नागरिकका लागि यो स्वैरकल्पना मात्र हो । हाम्रा अस्पतालमा बिरामीले सेवा पाउनका लागि पहिला टिकट काट्ने लाइनबाट सुरु हुन्छ । प्रयोगशाला परीक्षणका लागि रकम तिर्न लाइन लाग्ने, परीक्षणका लागि पालो पर्खने र रिपोर्ट लिनसमेत कुर्नुपर्ने हैरानीबाट बिरामी वा उसका आफन्त पीडित हुनु पर्छ । त्यसपछि बल्लतल्ल डाक्टरकोमा पुग्यो, उसको रुखो व्यवहारले नभएको रोग पनि थपिन्छ । अझ भर्ना भएका बिरामीले बिहान डाक्टर कति बेला आइपुग्नुहोला र रातभरिको पीडा सुनाउँला भन्ने सोचेर बस्नु पर्छ । किनकि रातभर सेवा दिन खटेका नर्ससँग धेरै समस्याको जवाफ हुँदैन । उनीहरू डाक्टर आएपछि सोध्नु होला भनेर पन्छिन्छन् तर डाक्टर आएर गरिने परीक्षणले बिरामीलाई सन्तुष्ट गराउन सक्दैन । उल्टै उनै नर्सको जिम्मा छाडेर डाक्टर हतारमा अर्को बिरामीको परीक्षणमा जाने गर्छन् । आज डिस्चार्ज भएर घर जान पाइन्छ कि भन्ने आसमा बसेको बिरामी होस् वा उसको कुरुवा, डाक्टरसँग सोधेको प्रश्नको जवाफ समयमा पाउँदैनन् । मानौँ डाक्टरले बोल्ने भनेको ब्रह्मवाक्य हो र त्यो सुन्नका लागि विशेष भेटी चढाउनु पर्छ । जब कि त्यो डाक्टर बिरामीसँग फी असुल गर्न आएको हुन्छ । 

डाक्टर भनेका बिरामीका भगवान् हुन् । त्यसैले डाक्टरका शब्द भुइँमा खस्न नपाउँदै बिरामी त्यसको पालना गर्न तयार भइसकेको हुन्छ । कतिपय डाक्टरको व्यवहारले बिरामीलाई जीवनमा दोहो¥याएर अर्को डाक्टर भेट्नु नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । अर्कातिर नर्स भनेका बिरामीका खास कुरुवा हुन् । कुन बिरामीलाई कति बेला औषधी दिनेदेखि आकस्मिक रूपमा बिरामीलाई थप असहज भएमा डाक्टरसँगको समन्वयमा बिरामीलाई थप उपचार गर्ने दायित्व उनीहरूकै हुन्छ । उनीहरूले एउटा डाक्टरले भन्दा दसौँ गुणा बढी बिरामीको सेवा गरेका हुन्छन् । नर्सले कुरुवासँग गर्ने व्यवहारले अर्को नर्सको अनुहार हेर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने भान गराउँछ । उनीहरू यति लापर्बाह जवाफ दिन्छन् कि म हिजो ड्युटीमा थिइनँ, मलाई थाहा भएन । यस्ता जवाफले जिम्मेवारी हस्तान्तरणप्रतिको लापर्बाही मात्र झल्कँदैन, बिरामीप्रतिको दायित्वबोधसमेत नभएको आभास गराउँछ । 

यी सहरमा भएका अस्पतालका समस्या हुन् । गाउँघरमा कति डाक्टर र नर्स बस्लान् र त्यहाँका नागरिकले पाउने सेवा कस्तो होला ? अहिले पनि राज्यले निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएका औषधी स्थानीय स्वास्थ्य चौकी वा स्वास्थ्य केन्द्रमा उपलब्ध हुँदैनन् । सरकारले नपठाएको हो वा त्यहाँ कार्यरतले अन्यत्र रहेका आफन्तलाई वितरण गरेका हुन् अथवा बजारमा बेचिन्छन् ? सेवा लिन पुगेको नागरिकले यी प्रश्नको जवाफ पाउन सक्दैन । सहरकै अस्पतालका फार्मेसीमा पटक पटक डाक्टरले सिफारिस गर्ने औषधी पाइँदैन र खोज्नका लागि अनेक फार्मेसी चहार्नु पर्छ । गाउँघरमा हुने एकाध औषधी पसलमा खोजिएको औषधी कसरी फेला पर्लान् ? बिरामीले कस्तो उपचार पाउला ? सहरका अस्पतालका दृश्यले गाउँघरका पीडाको सहजै अनुमान गराउँछ । 

समस्या अस्पताल प्रशासनमा मात्र छैन, आमनागरिकमा पनि छ । कुनै मानिस बिरामी भएको थाहा पाएपछि अस्पतालमा नै भेट्न जान पर्छ कि पर्दैन ? हुन त कतिपय बिरामीलाई यस्तो अवस्थामा पनि भेट्न आएन भन्ने लागिरहेको हुन्छ । भेट्न जानेहरूको भिड नियन्त्रण गर्न अस्पताल प्रशासनलाई पनि हम्मे परिरहेको हुन्छ । त्यसरी जाने आफन्त वा शुभेच्छुकले बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन चाहनु स्वाभाविक नै हो । बोल्न सक्ने भए ऊ बिरामीकै मुखबाट उसका कथा व्यथा सुन्न चाहन्छ । अन्यथा कुरुवा बस्नेले यस्ता जवाफ दिँदाको हैरानी बेहोर्नु पर्छ । 

कतिपय मानिस खाली हात बिरामी भेट्न जानु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन् । यो सहयोग भाव सकारात्मक पक्ष हो । बिरामीलाई चाहिएकोभन्दा पनि आफ्नो रुचिका आधारमा लगिने सामानले बिरामीलाई सहयोग नपुग्न सक्छ । हरेक घरपरिवार सानो हुँदै गएको छ । सन्तान घर नहुने समस्या बढ्दै छ । यस्तोमा बिरामी भेट्न जानेले बिरामीकै घरबाट केही लगिदिनुपर्ने छ वा कुरुवालाई पालो दिनुपर्ने छ कि भनेर सोधिदिए मात्र पनि राहत हुन्थ्यो तर सामान्यतः त्यस्तो गरिँदैन । कुनै सामान लैजानुको साटो त्यो किन्न लाग्ने रकम मात्रै दिए पनि सहयोग पुग्ने कति बिरामी अस्पतालमा हुन्छन् । पैसा दिनेभन्दा सामान लैजाने प्रवृत्ति नै ज्यादा छ । एउटा निजी अस्पतालले फूलको गुच्छा वा फलफूल होइन, निश्चित रकमको कार्ड बिरामीका नाममा किनेर प्रशासनमा छाड्न लगाउने गरेको छ । यसरी जम्मा हुने सानो रकमले पनि डिस्चार्ज हुँदै गर्दा बिरामी र उसको परिवारलाई धेरै राहत दिन सक्छ । 

गाउँघर वा सहरकै बिरामीका आफन्त पनि बिरामीको उपचार खर्च जुटाउन नसकेर अत्तालिएका हुन्छन् । कतिपय बिरामीका परिवारमा कसले औषधी किन्ने भनेर दाजुभाइबिच झगडा भएको अस्पतालमा लाइन बस्दासमेत सुनिन्छ । त्यसैले बिरामी भेट्ने नाममा गफिन जाने, घुम्न आए झैँ ठान्ने अथवा बिरामी वा उसको परिवारका लागि हाजिर जनाउन पुग्ने प्रवृत्तिमा सुधार जरुरी छ । राज्यले पनि हरेक नागरिकलाई ज्येष्ठ भत्ता बाँडेर राज्यको ढुकुटी सिध्याउनुको सट्टा कम्तीमा खर्च गर्न नसक्ने वा निश्चित उमेर समूहका वा समुदायका बिरामी नागरिकको उपचारलाई कोष खडा गर्नेतिर सोच्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखेर भद्दा मजाक मात्र भइरहेको छ ।  

Author

सरला सिलवाल