रमेश घिमिरे
रमेश घिमिरे
सांसदको काम कानुन बनाउने हो तर उनीहरू वडा अध्यक्षले गर्ने काम गर्न लालायित छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा सामुदायिक भवन, शौचालय जस्ता निर्माण कार्य गर्न उनीहरूको रुचि हुन्छ । भनसुन गरेर सरकारी कार्यालयबाट आफ्ना मानिसको काम गराउन सकियो भने उनीहरू आफ्नो सफलता ठान्छन् । संसदीय समितिहरू मन्त्रालय र विभागलाई यो काम गर र नगर भनेर निर्देशन दिनुलाई महान् ठान्छन् ।
सांसद आफ्नो कामभन्दा कार्यकारीको काममा किन रुचि र चासो राख्छन् ? कानुन बनाउने सांसदको कानुन निर्माणमा चासो नभएपछि नेपालमा राम्रो कानुन कसरी बन्छ ? कानुन राम्रो नभई शासन प्रणाली कसरी सुधार हुन्छ ? शासनमा सुधार नभई नागरिकले सुख, समृद्धि कसरी प्राप्त गर्छन् ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने भएको छ।
समस्या कानुन कि कार्यान्वयन ?
नेपालमा कानुन सबै राम्रा छन्, तिनको कार्यान्वयन मात्र नभएको हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ । यसको अर्थ सांसदको भूमिका प्रभावकारी छ तर सरकारको छैन भन्ने हुन्छ । सरकारको काममा हस्तक्षेप गरेर सांसदले कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरेका हुन् भनेर दाबी पनि गरिन्छ । जुन कानुन कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्, ती कसरी राम्रा हुन्छन् ? कानुन जनसहभागितामा निर्माण हुनु पर्छ ।
आमसर्वसाधारण र सरोकारवालाको सहमतिमा कानुन आउनु पर्छ । देशको कानुनमा कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगी, किसान सबैको अपनत्व हुनु पर्छ । एकाध मानिसले कानुन उल्लङ्घन गरे भने कारबाही गर्न सकिन्छ । बहुसङ्ख्यकबाट पालना नहुने कानुन छन् भने कानुनमा त्रुटि छ भनेर बुझ्नु पर्छ । सांसदहरूलाई सरकारी कार्यालयबाट तत्काल नतिजा चाहिन्छ तर वर्षौंदेखि अति आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा परेको असरबारे उनीहरू चिन्तित देखिँदैनन् । उदाहरणका लागि विद्युत् विधेयक सरकार १३ वर्ष र निजामती सेवा ऐन छ वर्षदेखि संसद् र मन्त्रीपरिषद्मा आउने जाने भइरहेको छ । धेरै कानुनको हालत यस्तै छ ।
सरकारले २०८१ वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्यो । नेपालमा विदेशी लगानी अत्यन्तै न्यून छ । यसलाई बढाउन झन्झटिला कानुनी व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्न १२ वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको थियो तर १६ गते मात्रै आठ वटा कानुन अध्यादेशबाट संशोधन भए ।
कानुन निर्माणको व्यवस्था
नेपालका ७७ जिल्लालाई १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । ११० जना दलहरूले प्राप्त मतको आधारमा मनोनयन गर्छन् । यसरी २७५ जनाको प्रतिनिधि सभा रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले मतदान गरेर ५६ जना र राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेर तीन जना गरी ५९ जनाको राष्ट्रिय सभा रहेको छ ।
नीति मन्त्रीपरिषद्, ऐन संसद् र नियमावली मन्त्रीपरिषद्ले बनाउँछ । ऐन बनाउन विधयेकको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्ले संसद्मा पेस गर्छ । सांसदले आफैँ निजी विधेयक पनि ल्याउन सक्छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कानुन बनाउने अधिकार संसद्को हो । नेपालमा कानुन बनाउने काममा कार्यपालिकाको पनि महìवपूर्ण सहभागिता रहन्छ । कुन दर्शन र सिद्धान्तबाट कानुन बनाउने भन्ने प्रस्ताव कार्यपालिकाले गर्छ । नीति भनेको त्यही हो । त्यस्तै ऐनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कार्यविधि पनि कार्यपालिकाले नै तय गर्छ । नियमावली त्यही हो ।
व्यवस्थाकै कमजोरी
अमेरिकामा सांसदको मूल्याङ्कन कुन कानुन निर्माणमा पहलकदमी लियो, कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो भन्नेमा हुन्छ । नेपालमा कति वटा सामुदायिक भवनमा बजेट हाल्यो, कति जनालाई जागिर खुवायो र कति जनालाई सरकारी कार्यालयको सेवा दिलायो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ । यसका पछाडि हामीले अङ्गीकार गरेको व्यवस्था मुख्य जिम्मेवार छ । नेपाल र भारत जस्ता देशमा बेलायती संसदीय मोडेल लागु भएको छ । यहाँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सीमा राम्ररी छुट्टिँदैन । व्यवस्थापिकामा बहुमतप्राप्त व्यक्ति नै कार्यपालिका प्रमुख हुने हो ।
कार्यपालिकाले जे कानुन प्रस्ताव गर्छ, व्यवस्थापिकाले त्यही पारित गर्छ । सत्तारूढ दलको सांसदले निजी विधेयक पेस गर्नै परेन किनकि उसको चाहना अनुसारको विधेयक कार्यपालिकाले तयार गरिहाल्छ । विपक्षी दलका सांसदले निजी विधेयक पेस गरे पनि त्यो पारित हुँदैन । बेलायतमा त्यति राम्रो सुशासन छ । त्यही प्रणालीले यहाँ किन भएन ? यसको उत्तर हुन्छ, बेलायतमा प्रणालीले सुशासन भएको होइन । त्यहाँ संविधान नै बनाइएन । बेलायतमा कानुन नै चाहिँदैन । प्रथा, परम्पराबाट शासन निर्देशित हुन्छ । राजनीतिक संस्कारका कारण सुशासन भएको हो ।विकल्प के ?
अमेरिका जस्तो राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने हो भने सांसदहरू स्वतः कानुन निर्माणमा सीमित हुन बाध्य हुन्छन् । राष्ट्रपति प्रणालीका अरू कमजोरीको मूल्य हामीले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै प्रणालीबाट संसद्को भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर विकल्प खोज्नु नै उत्तम देखिन्छ ।
सांसद हुन चाहिने योग्यता भनेको दलको विश्वास र जनताको मत हो । नपढेका मानिस सांसद छन्, उनीहरूको ढङ्ग छैन, त्यसैले राम्रो कानुन बन्दैन भन्ने एकथरिको निष्कर्ष छ । सांसद बन्न शैक्षिक योग्यता राख्नु पर्छ भन्ने माग पनि बेला बेला उठ्ने गर्छ ।
सांसद स्वयम्ले आफ्नो भूमिकाबारे चिन्तन गरेर धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा सांसद, सरकार र दल एउटै हो । दल प्रमुखले जे चाह्यो, त्यही हुने हो भनेर अरू निस्क्रिय बस्नु हुँदैन । दलको प्रमुखको चासो र स्वार्थ नभएका कैयौँ विषय हुन्छन् । ती विषयमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ ।
सांसद बन्नु नै पूर्ण होइन । सांसद भएपछि पहुँचले भ्याएसम्म स्रोतसाधन वितरण गर्ने र सेवाप्रवाह गराउने भूमिका होइन । सांसद भनेको जनतामाझ बस्दा आफूले बुझेको शासन र संसद्मा पुगेपछि बुझेको शासनमा के भिन्नता रहेछ भनेर पहिल्याउने हो । पढ्ने, लेख्ने र काम गर्ने कर्मचारीले हो, राजनीति गर्नेले मुखले निर्देशन दिने मात्र हो भन्ने बुझाइ छ । सांसदले कस्तो कानुन बनाउँदा जनताको आय आर्जन र खुसी बढ्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्छ । त्यसैले सांसद बन्न केही अध्ययन गर्नु नपरे पनि सांसद भएपछि अध्ययन गर्नु पर्छ । अध्ययन गर्ने काम विज्ञको हो भनेर सांसद ढुक्क बस्न मिल्दैन । विज्ञले गरेको अध्ययनको तबसम्म केही काम हुँदैन, जबसम्म सांसदले ती विज्ञलाई पढ्दैनन् ।
सांसद भएपछि कुनै पनि समस्यालाई जे देखिन्छ, त्यही समस्या मानेर पुग्दैन । सतहमा देखिने समस्याको लक्षण मात्र हुन्छ, कारण देखिँदैन । कारण खोज्न आफ्नो मात्र बुझाइ पर्याप्त हुँदैन । सर्वसाधारण, स्थानीय अगुवा, सरोकारवाला, बाह्य विज्ञ र आफ्नो बुझाइलाई समान भार दिएर स्वतन्त्र विश्लेषण गर्नु पर्छ ।
सबै समस्याको जरो पत्ता लाग्छ भन्ने हुँदैन । देखिएको समस्या के कारणले आयो ? त्यो कारणभित्रको कारण के हो ? यतिसम्म बुझ्नै पर्छ । यति गर्दा जरो भेटिएन भने त्योभन्दा भित्र जानु हुन्न । दार्शनिक र राजनीतिकर्मीको भेद बाँकी राख्नु पर्छ । अन्त्यमा पढेलेखेका योग्य व्यक्तिहरूले राष्ट्र सेवा गर्ने इच्छा छ भने राजनीतिमा होमिने चुनौती स्वीकार गर्नु पर्छ । परम्परागत ढङ्गबाट सांसद बन्ने व्यक्तिले पनि सांसद बनिसकेपछि आफूलाई अध्ययनशील र सक्षम बनाउन प्रयत्न गर्नु पर्छ । यसरी संसद्को गरिमा र महìवलाई वृद्धि गर्न सकिने छ । यसले देशको समृद्धिको बाटो पनि खोल्ने छ ।
