अब उत्पादन र निर्माण
नेपालमा सत्ता परिवर्तन सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता थियो । परिवर्तन भएको लामो समय भए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन । ढिलो भएकाले प्रतिक्रियावादीले टाउको उठाउन खोजेका हुन् । अब धेरै ढिला गर्नु हुँदैन । अब पनि परिवर्तन पक्षधर एकजुट भएर उत्पादन र निर्माणमा लागेनन् भने सोचे अनुसारको प्रतिफल हासिल हुन सक्दैन । नेकपा माओवादीले हेटौँडाको सातौँ महाधिवेशनमा उत्पादनको बारेमा कुरा उठायो । त्यो सकारात्मक पाटो थियो तर कार्यान्वयन भएन । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि उत्पादनको क्षेत्रमा निराशा बढेसँगै मुलुक परनिर्भरतातिर जाँदै छ ।
मानवीय खुसीको आधार
मानव जीवनको उद्देश्य व्यक्ति तथा समुदाय अनुसार फरक हुन सक्छ । जुनसुकै उद्देश्य लिएका व्यक्तिको पनि साझा अपेक्षा खुसी हुनु नै हो । व्यक्तिका लागि आफू खुसी हुने विषय वा खुसी हुन आवश्यक पूर्वसर्त फरक हुन सक्छ । खुसी हुने समय, सन्दर्भ, सर्त वा अवस्था फरक हुन सक्छ । कोही भौतिक सुख प्राप्तिलाई खुसीको आधार मान्दछन् भने कोही आध्यात्मिक शान्ति तथा चेतनालाई । कोही धन सम्पत्तिलाई अधिक महत्व दिन्छन् भने कोही पारिवारिक तथा सामाजिक पुँजीलाई ।
कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमको अपेक्षा
गत पुस ४ गते सिंहदरबारमा आयोजित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भन्नुभयो, “... पुस महिनाभित्रै राम्रो अन्तव्र्रिmया गर्ने र नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा परिवर्तन गरिने भएकाले त्यसरी नै सोच्नुहोला ।” सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सधैँ आकर्षक र कर्णप्रिय आउने तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिइरहँदा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोषले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केही सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका सूत्र
कर्जा व्यवस्थापन गर्न सके निष्क्रिय कर्जा आफैँ व्यवस्थापन हुन्छ । ४० को दशकपछि सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणको लहरसँगै जसरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था जुन गतिमा खुले तथा विस्तार भए, त्यही गतिमा खुम्चन पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नियामकको खुकुलो नीति, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विश्लेषणबिनाको सेयर होल्डरको लगानी, बैङ्क संस्थाको दूरगामी सोचको अभाव, वित्तीय साक्षरताको अल्पज्ञान, विभिन्न किसिमका आतङ्क फैलाउने स्वार्थ समूहका भाष्य जस्ता परिवेशले वित्तीय संस्थालाई सही ढङ्गबाट सञ्चालन हुन कठिन अवस्था सिर्जना भयो । नियामक निकायका नीति नियमको पूर्ण पालना गर्ने सन्दर्भमा वित्ती
समृद्ध मधेश
मधेश मध्यदेशको सङ्क्षिप्त रूप हो । मधेश वर्तमानमा तराईको एउटा अभिन्न भूभाग हो, जसले पृथक् पहिचान बोकेको छ । यो पहिचान केवल भौगोलिक बनोटको कारणले उब्जिएको होइन । वस्तुतः कुनै स्थान वा समुदायको सांस्कृतिक पहिचान, इतिहास, जातजाति, भाषा, रहनसहन जस्ता एकभन्दा बढी तìवको संयोजन नै मधेश हो । मधेश एक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक स्थल भए पनि यसको एउटा साझा सांस्कृतिक पहिचान छ, जसको बनोट साझा मनोविज्ञानबाट बनेको छ ।
जाजरकोटमा जे देखियो
“हाम्रो लोभीपापी मनले पनि राहत वितरणमा समस्या पा¥यो । भूकम्प लाभग्राही ‘कोही नछुटुन् र कोही नदोहोरिउन्’ भन्ने सोचका साथ नै हामीले काम ग¥यौँ तर जति पाए पनि केही दिएनन् भन्दै राहतका पोका लिने र थन्क्याउने प्रवृत्ति पनि देखियो ।’’ भूकम्प प्रभावित पालिकाका एक जना वडाध्यक्षको भनाइ हो यो । यस्तै अनुभव जिल्लास्थित कार्यालयमा कार्यरत एक जना उच्च पदस्थ कर्मचारीको पनि थियो । उहाँका अनुसार केही सर्वसाधारणको अटेरीपन वा मूर्खताले पनि भूकम्पपछिका क्रियाकलापमा समस्या खडा गरेको छ ।
वनलाई बगैँचा बनाउने अभियान
वन र बगैँचाको अर्थ र महत्व भिन्ना भिन्नै छ । वन भनेको ठुला ठुला रुख भएको क्षेत्र हो, जहाँ घाँस दाउरा पनि गर्न पाइन्छ । बगैँचा भनेका चाहिँ फलफूल लगाइएको ठाउँ हो । यसर्थ वन भनेको विस्तृत र बृहत् हुन्छ । बगैँचा सीमित हुन्छ । केही वर्षदेखि सुनसरीका सामाजिक अभियन्ताहरूले वन र बगैँचालाई एकै ठाउँ राखेर भन्ने गरेका छन्– वनलाई बगैँचा बनाऔँ । यस अभियान अन्तर्गत केही काम पनि गर्दै आएका छन् ।
गणतन्त्रको सहज अभ्यास
भनिन्छ, ऐनाको आफ्नो अनुहार हुँदैन तर ऐनाले अरूको अनुहार देखाउँछ । त्यसैले ऐना हेर्नु भन्ने उक्ति चलेको छ । आज हाम्रा नेताहरूले ऐनामा के देखे, नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीले के भन्छन् ? केही प्रतिनिधि विचार र तर्कमार्फत विवेचना गरौँ । राजधानीमा हालै नेपाल अध्ययन केन्द्रको ब्यानरमा ‘अभ्यासमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयक विचार गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । त्यहाँ बोल्ने अधिकांश वक्तालाई रोगको पहिचान थियो । उपचारात्मक विधिमा जानुपर्ने र नगई नहुने कुरामा खासै प्रतिबद्धता थिएन ।
विश्व शान्तिको नेतृत्व गर्ने अवसर
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्ति स्थापना मिसनमा सबैभन्दा बढी शान्ति सेना पठाउने मुलुकमा सूचीकृत भएको छ । द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली शान्ति सेनाको अब्बल कार्यसम्पादनकै कारण यो सफलता हासिल भएको हो । यसअघि बङ्गलादेश शान्ति सेना पठाउने पहिलो मुलुक थियो । राष्ट्रसङ्घद्वारा २०२३ नोभेम्बरमा सार्वजनिक सूची अनुसार छ हजार २६७ जना शान्ति सेना पठाएर नेपाल एक नम्बरमा दर्ज भएको छ । यतिबेला बङ्गलादेश दोस्रो स्थानमा झरेको छ । त्यहाँका छ हजार १९५ फौज शान्ति स्थापना मिसनमा कार्यरत छन् ।
दूरसञ्चारको प्रयोग र उपयोग
नेपालको संविधानले सञ्चार र सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यले सबैले धान्न सक्ने गरी इन्टरनेटको पहुँचमा उल्लेख वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ । आर्थिक विकासको संवाहक एवं उत्प्रेरकका रूपमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यावसायिक, सक्षम र सबल बनाउने दायित्व र जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ । हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६५.९ प्रतिशतमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको तथा डिजिटल साक्षरता ४० प्रतिशत, टेलिभिजन ७२ प्रतिशतमा, रेडियो ८६ प्रतिशतमा पुगेको छ । नेपाली जनतालाई सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित विश्वव्यापी विका
जडीबुटीको व्यवसायीकरण
जङ्गल, जडीबुटी, जल, जमिन तथा जनशक्तिको सामथ्र्य हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । यीमध्ये देशमा उपलब्ध जडीबुटीबाट भरपुर लाभ लिन नसक्दा यो क्षेत्र पनि ओझेलमा परिरहेको छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न सम्भावनामध्ये जडीबुटी प्रमुख र कार्यान्वयनयोग्य सम्भावना हो । न्यून आय भएका मानिसदेखि सम्भ्रान्त वर्गका मानिससम्म जडीबुटीको चर्चा हुने गरेको पाइन्छ तर जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको व्यवसायीकरण गरेर आर्र्थिक स्थिति उकास्न भने सकिरहेका छैनौँ ।
न्यायमा सबैको पहुँच
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । संविधानले न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने नीति अनुसार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने नीतिसमेत लिएको छ । नेपालमा न्यायिक सुधारको कार्यलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउने सोच र दृष्टिकोणको २०६१ सालदेखि सुरुवात भएको हो ।
वैदेशिक रोजगारी : अवसर कि अभिशाप
अनियमित प्रवासन या रोजगारीका लागि बिदेसिएका युवाका कारण नेपालमा प्रतिभा पलायनका साथै उत्पादनमुखी युवा जनसङ्ख्यामा कमी भएको छ । नेपाल आर्थिक शक्तिसम्पन्न मुलुक होइन र आवश्यक पूर्वाधारको विकास पनि हुन सकेको छैन तर सामाजिक सुविधा र प्राकृतिक स्रोतमा ज्यादै कमजोर मुलुक भने होइन । नेपालमा नै उद्यम, व्यवसाय, कृषि या यस्तै रोजगारमूलक काम गरेर बस्नुभन्दा विदेश पलायनमा युवा बढी उद्यत भएको पाइन्छ । हुन त अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणबाट स्पष्ट भइसके
नदी व्यवस्थापनका आयाम
जनसङ्ख्या र जलस्रोतको उपलब्धताको अनुपातका आधारमा नेपाललाई जलस्रोतको धनी देश मानिएको हो । मुलुकका विभिन्न भाग भएर बग्ने छ हजारभन्दा बढी नदी, नाला तथा खोला विभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोग भइरहेका छन् । भोलिका लागि योजना तर्जुमा भइरहेका खानेपानी, जलविद्युत्, सिँचाइ, यातायात, आमोदप्रमोदजन्य तथा अन्य कार्यका लागि पनि यिनै स्रोतहरूलाई प्रमुख रूपमा प्रस्ताव गरिएका छन् । मुलुकमा विद्यमान यी नदी प्रणाली केवल पानीलाई बगाउने प्रा
त्रिवि सुधारको मार्ग
नेपालको पहिलो र ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिसौँ उपकुलपतिका रूपमा प्राडा केशरजङ्ग बराल नियुक्त हुनुभएको छ । आवेदन दिने ४३ जना उच्च प्राज्ञिक व्यक्तित्वमध्ये छानिएर प्राडा बराल उपकुलपतिमा नियुक्त हुनुभएको हो । हुन त उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको टिप्पणी पनि सुनिएका छन् तर यस्ता टिप्पणीको कुनै अर्थ छैन । यस्ता टिप्पणीलाई स्वाभाविक प्रकारको मनोगत प्रतिक्रियाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । नवनियुक्त उपकुलपतिले यस्ता टिप्पणीलाई सहज रूपमा आत्म
मिटरब्याजपीडित र अर्थराजनीति
पछिल्लो समय मिटरब्याजपीडित पुनः आन्दोलित भएका छन् । गत वर्ष पनि उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै दबाब र प्रभावमा सरकारले झन्डै एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनाएको थियो । मिटरब्याजपीडित र सरकारबिच भएको सहमति अनुरूप उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । यतिबेला उनीहरू पुनः काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सोमबार मात्रै उनीहरूले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा प्रवेश गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले यसअघि सरकार
सामाजिक विचलनमा मापसे
महात्मा गान्धीले आफूलाई देशको तानासाह हुन दिइएमा उनको पहिलो घण्टा सबै मदिरा पसल बिनाक्षतिपूर्ति बन्द गर्नु हुने थियो भनेका थिए । गान्धीको विचारमा चोरी र वेश्यावृत्तिको जड मापसे (मादक पदार्थ सेवन) भएकाले यी दुईभन्दा पनि निकृष्ट विकृति हो । भूमण्डलीकरण, सहरीकरण, ओद्योगिकीकरण, मिडियाको प्रभाव र जीवनशैलीमा आ
सार्वजनिक खरिदमा सुधार
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण अङ्ग सार्वजनिक खरिद हो । सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धामार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषयसँग यो सम्बन्धित छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि सबै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैङ्क, समिति आदि सार्वजनिक निकायमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एकीकृत छाता कानुनको रूपमा रहेको छ
सुस्त दलित आन्दोलन
गैरदलित युवतीसँग प्रेम विवाह गरेको भनिएका काभ्रेपलाञ्चोक, पाँचखाल–६, होक्सेका अजितको २०७३ असार ३० गते धादिङको परेवाटारमा हत्या भयो । अहिलेसम्म उहाँको शव शिक्षण अस्पतालमै छ । उहाँको न्यायका लागि दलित अधिकारकर्मीले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यस्तै २०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिम
रणनीतिक बजेटका मान्यता
यतिबेला नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू अर्थ मन्त्रालयको अगुवाइमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा जुटेका छन् । राष्ट्रिय स्रोत समितिले १८ खर्ब रुपियाँको बजेट सीमा तोकेको छ । यसपालिको बजेट अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा फरक ढङ्गले र विशेष रणनीतिका साथ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका केही कारण छन् । अर्थतन्त्रमा मिश्रित चरित्र देखिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नाले बाह्य क्षेत्रका सूचक सकारात्मक देखिएका छन् । आन्तरिक उत्पादनको प्रमुख साधन श्रमशक्तिको ठुलो हिस्सा विदेश जानाले उनीहरूबाट प्राप्त विप्रेषणको कारण वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढेको हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रसङ्ग
मानिसले जीवनको सही आनन्द लिनका लागि आर्थिक स्थिति होइन, मानसिक स्थिति सही बनाउनु पर्छ तर कतिपय पदाधिकारीमा इच्छा पूरा नहुँदा क्रोध बढ्ने र इच्छा पूरा भएपछि लोभ बढ्ने गरेकाले भ्रष्टाचार सामान्य बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गरी सुशासनसहितको विकास गर्ने अभिलाषा प्रकट भएको धेरै समय भइसक्यो तर समस्या जस्ताको तस्तै छ । सार्वजनिक प्रशासनको सञ्चालक भनेकै सरकार हो ।
जलवायु परिवर्तनका असर
प्रकृतिले सिर्जना गरेका संरचनाको सुसञ्चालनका लागि नियमित ऋतु परिवर्तन भइरहन्छ । यो मानव र अन्य जीव तथा जैविक समाज व्यवस्थापन गर्ने प्रकृतिको अनिवार्य चक्र हो । यो चक्रमा खलबली आउनु भनेको पृथ्वीमा समस्या आउनु हो किनभने ऋतु परिवर्तन पृथ्वीको प्राकृतिक प्रक्रियाभित्र पर्ने गतिविधि हो । यसले जीवन र जगत्मा खासै ठुलो नकारात्मक प्रभाव पार्दैन । यसमा जीवदेखि वनस्पतिसम्म सोही अनुरूप समायोजन हुन्छन् तर जलवायु परिवर्तनका कारण हुने छिटो छिटो तापक्रम वृद्धिमा त्यो सम्भव छैन । यसले कतिपय जीव र वनस्पतिको अस्तित्व लोप हुने अवस्थामा पु¥याउँछ । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ ।
स्थानीय योजना निर्माणमा सीमान्तकृतको सम्बोधन
स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्ना नीतिनियम एवं कानुन निर्माण गर्ने र लागु गर्ने कार्य सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेका छन् । योजना प्रक्रियामा पार्टीगत रूपमा हुने भागबन्डालाई न्यून गर्ने कार्य पनि सँगसँगै भइरहेका छन् । यद्यपि ऐन तथा कानुन निर्माणमा गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता जुन ढङ्गले हुनुपर्ने हो, सो हुन नसकिरहेको अवस्था प्रस्ट छ । सीमान्तकृत वर्ग आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछाडि पारिएको वर्ग हो । यो वर्गको सहभागिता त्यति सहज नहुन सक्छ तर स्थानीय तहले त्यो वर्गको सहभागितामा योजना निर्माण गरी उनीहरूको हितमा योजना कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।
कांग्रेसमा एकताको सन्देश
नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठक निर्धारित समयमा सकिएको छ । सधैँ निर्धारित समयभन्दा लामो समय चल्ने बैठक यस पटक फागुन ७ गतेदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएर १० गते समापन भयो । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावमा परिमार्जनका थुप्रै सुझाव दिएर सकिएको छ । समापन कार्यक्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदन परिमार्जनसहित केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुने विश्वास दिलाउनुभएको छ । महासमितिमा देश र विदेशमा रहेका दुई हजारभन्दा बढी सदस्यको सहभागिता आफैँमा कांग्रेसका लागि उत्साहको विषय हो । अरू पटकभन्दा फरक ढङ्गमा
नयाँ प्रविधिमैत्री युवा
एउटा सामान्य मान्छेले हरेक दिन प्रविधिको प्रयोग कति पटकसम्म गर्छ होला ? हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ, हामी बिहान उठेदेखि साँझ आँखा बन्द नहुँदासम्म हरेक पटक सानोभन्दा सानो काम गर्न पनि प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ । गाउँमा जानुस् गोरु देखिँदैन, ट्याक्टरले खेतमा काम गरिरहेको हुन्छ । खेतबारीमा हलो देखिन छाडेको धेरै भइसक्यो । जाडो हुँदा अँगेनामा दाउरा बाल्न छाडिसक्यौँ । गुइँठाको ठाउँमा इन्डक्सन चुलो देखिन्छ । पछिल्लो समय सबै क्षेत्र प्रविधिमय बन्दै गएको अवस्थामा त प्रविधिबिना मानिसले जीवन नै सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन नसक्ने भइसकेका छन् ।
