खिमलाल देवकोटा
खिमलाल देवकोटा
हिमालयको काखमा अवस्थित विविधतायुक्त राष्ट्र नेपालले विगत सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षको दौरानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको छ । सङ्घीयता गणतन्त्रसहितको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि विश्व रङ्गमञ्चमा विविधताको व्यवस्थापनका मामलामा नेपाल गर्व गर्छ । यद्यपि, धेरै विकासोन्मुख देश जस्तै, नेपाल पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका चुनौतीको आहालमा डुबेको छ । क्रान्तिकारी राजनीतिक र कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तनका बावजुद, मूर्त सामाजिक परिवर्तनमा कानुनको परिमार्जन र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको चुनौती बनेको छ । यस आलेखमा नेपालमा कानुन कार्यान्वयनका जटिलता, मुख्य बाधा पहिचान गर्ने र कारबाहीयोग्य समाधान प्रस्ताव गर्नेबारे समीक्षा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
ऐतिहासिक सन्दर्भ
नेपालको कानुनी प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन र सुधार भएको छ । पुरातन हिन्दु विधिशास्त्रबाट प्रभावित कानुनी संहितादेखि नयाँ संविधान जारी हुँदासम्म देशले विभिन्न कानुनी प्रणाली र संरचनाको अभ्यास गरेको छ । यस क्रममा कैयौँ कठिन र असाध्य सङ्क्रमण बेहोरेको छ । कानुनको मात्र अस्तित्वले तिनको कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्दैन भन्ने कुरा अनुभवसिद्ध प्रमाण सङ्कलित भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, कर्मचारीतन्त्रको असक्षमता र सामाजिक–आर्थिक असमानता जस्ता ऐतिहासिक कारकले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएका छन् । यसका अतिरिक्त कानुन कार्यान्वयनमा चाहिने इच्छाशक्तिको सख्त अभाव ऐतिहासिक रूपमा प्राप्त विरासत बनेको छ ।
कानुनको कार्यान्वयन
राजनीतिक अस्थिरता कानुन कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती हो । सरकारको बारम्बार फेरबदलको प्रभाव नराम्ररी पर्न गएको छ । लगभग सँगसँगैजसो लोकतन्त्र प्राप्त गरेको दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतमा आजसम्म जम्मा १८ औ संसद्को चुनावसँगै १८ औँ प्रधानमन्त्रीले शासन गर्दै छन् तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा गणतन्त्र प्राप्त गरेपछि अर्थात् २०६५ देखि हालसम्म जम्मा १५ वर्षको अवधिमा मात्रै १३ पटक प्रधानमन्त्रीको हेरफेर भएको छ । यस प्रकारको अस्थिरता कानुन कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती हो । यो अस्थिरताले नीतिको निरन्तरतामा बाधा पु¥याउँछ र कानुन कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाउँछ ।
स्थायी सरकारका रूपमा मानिने कर्मचारीतन्त्र कानुन कार्यान्वयनको थप बाधक संस्था हो । अस्थिर राजनीतिको लाभ लिन खप्पिस कर्मचारी तन्त्र झन्झटिलो र लम्बेतान कार्यविधि र सामन्ती पृष्ठभूमिको संस्कार बोकेको जडतायुक्त कर्मचारीतन्त्र कानुन कार्यान्वयनको बाधक तत्व हो भन्ने कुरा कैयौँ स्वतन्त्र अनुसन्धानले नै पुष्टि गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारका कारणले सहज कानुन कार्यान्वयन नगर्ने गर्न नदिने दुवै प्रवृत्ति हाबी छन् । भ्रष्टाचार नेपाली समाजको क्यान्सर भइसकेको छ यसको जालो राजनीतिदेखि न्यायालय र सुरक्षा अङ्ग कतै छाडेको छैन । भ्रष्ट आचरणले पक्षपात र पक्षपातले कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउँछ, प्रणालीप्रति जनताको विश्वासलाई घटाउँछ । उच्च स्तरको भ्रष्टाचारले विदेशी लगानीलाई र आर्थिक विकास र समृद्धिमा बाधा पु¥याउँछ ।
न्यायमा सीमित पहुँच कानुन कार्यान्वयनको अर्को बाधक पक्ष हो । न्यायका नौ सिङ भन्ने उखान चरित्रार्थ भएको नेपाली समाज सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँचमा बाधा, भौगोलिक विकटता, भाषिक विविधता, र सचेतनाको कमीले कानुन कार्यान्वयनमा वाधा सिर्जना गर्छ । परिणामतः बलियो कानुनी बन्दोबस्त भए पनि कार्यान्वयन संयन्त्रसँग यसले सङ्घर्ष गरिरहेको छ । सीमित स्रोतसाधन कमजोर कार्यान्वयन संयन्त्र, अपर्याप्त प्रशिक्षण र प्रविधिले प्रभावकारी रूपमा कानुनको पालना गर्ने क्षमतामा बाधा पु¥याउँछ । यही बाधाका बिचमा कानुन प्रवर्तनमा राजनीतीकरणले उनीहरूको स्वायत्तता र निष्पक्षतामा सम्झौता गर्न बाध्य बनाउँछ ।
प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समाधान
संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण कानुन कार्यान्वयनको बाधा हटाउने पहिलो समाधानको बाटो हो । नेपालले कानुन कार्यान्वयन र न्याय प्रदान गर्न जिम्मेवार आफ्ना संस्थाको क्षमता विकास गर्न लगानी गर्नु पर्छ । यसमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने, पूर्वाधारको आधुनिकीकरण गर्ने र कुशल सेवा प्रवाहका लागि प्रविधि–सक्षम समाधान अपनाउनै पर्छ । यसका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन अनिवार्य सर्तमा पर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न नेपालले सबै क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता संयन्त्रलाई सक्षम तुल्याउन जरुरी छ । सार्वजनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने र तिनको जाँच गर्ने, भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्सीहरूलाई सुदृढ पार्ने र इमानदारिताको संस्कृति प्रवर्धन गर्ने जस्ता उपाय लागु गर्नाले भ्रष्ट अभ्यासहरूलाई रोक्न मद्दत गर्न सक्छ तब मात्रै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
कानुनी सचेतना र शिक्षा अर्को समस्या हो । संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दै गर्दा अदालतले प्रत्येक घरधुरीका लागि एक प्रति संविधान निःशुल्क वितरण गर्नु भन्ने आदेश गर्न पर्ने तर त्यो आदेश कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भनेर जाँच गर्न कसैले नपर्ने, संविधानको बहस गर्ने तर संविधानको व्यवस्थामा टेकेर नगर्ने जस्ता समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ । यसका लागि नागरिकलाई कानुनी ज्ञानको साथ सशक्तीकरण उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न र कानुन पालनालाई बढावा दिनका लागि महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्छन् ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयन सँगसँगै स्थानीय सरकारहरूलाई शक्तिको बाँडफाँट र सबलीकरण, असल कानुन प्रवर्तन र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सक्छ मद्दत गर्ने छ । स्थानीय सरकारको सुदृढीकरण, निर्णय प्रक्रियामा सामुदायिक सहभागिता प्रवर्धन र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त स्रोतसाधन विनियोजनले कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन सक्छ ।
न्यायिक क्षेत्रको सुधार र न्यायमा पहुँच अर्को समाधानको उपाय हो । न्यायपालिकाको सुधार कार्यदक्षता, पारदर्शिता र स्वतन्त्रतामा सुधार गर्नु अनिवार्य छ । कानुनी सहायता सेवाको पहुँच विस्तार गर्न, दुर्गम क्षेत्रमा घुम्ती अदालत स्थापना गर्न र वैकल्पिक विवाद समाधान संयन्त्रको प्रवर्धनले सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच बढाउन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहायताको प्रवर्धन कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ । यसका लागि नेपालले न्यायिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामार्फत फाइदा लिन सक्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग साझेदारी, प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्न, र ज्ञान तथा अनुभव साटासाट गर्ने पहलकदमी लिन जरुरी छ जो कानुन कार्यान्वयनका प्रणालीगत चुनौती सम्बोधन गर्न महìवका साधन हुन सक्छन् ।
विश्वास आर्जन सर्वाधिक महत्वको चुनौती हो । आजको नेपाली समाजको मुख्य समस्या भनेको नै विश्वासको सङ्कट हो । संविधान र कानुनप्रतिको विश्वास, तिनले सिर्जना गरेका संस्थाका प्रतिको विश्वास साथ साथै ती संस्था सञ्चालनका लागि खटिएका अधिकारीप्रतिको विश्वास पूरै धर्मराएर गएको अवस्था छ । प्रणाली, संस्था र अधिकारी सबैप्रति एकसाथ अविश्वास चुलिँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास आर्जन गर्ने कुनै सम्भावना रहन्न । विश्वासको सङ्कटको भुमरीमा कानुनको कार्यान्वयन असम्भव प्राय हुन्छ । यसै गरी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्दा गुमेको विश्वास आर्जन गर्न र विश्वासको सङ्कटमोचन गर्न समेत सम्भव हुने छ । त्यसैले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता बन्नु पर्छ । समस्या छन् भने तिनको मूल कारण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ त्यसै गरी समस्याको समाधान पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारणले भएको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
विधिको शासन कायम गर्न र सामाजिक आर्थिक विकासका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । कानुन कार्यान्वयनमा अन्तर्निहित चुनौतीका लागि संस्थागत सुधार, भ्रष्टाचारविरोधी उपाय, कानुनी सशक्तीकरण र सङ्घीयकरणलाई समेट्ने बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको छ । यी चुनौती स्वीकार गर्दै समाधानका उपायको प्रभावकारी अवलम्बन नै कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता थप गर्ने एक मात्र उपाय हो भन्न सकिन्छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन विना समाज रूपान्तरण, आर्थिक समृद्धि र शान्तिको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न भन्ने आत्मसातीकरण आजको आवश्यकता हो ।
