सवारी दुर्घटनामा हराएको मानवीयता

पछिल्लो समयमा सडक दुर्घटना बढ्दै गइरहेका छन् । कुनै पनि सवारीसाधनले सजीव वा निर्जीव चिज वस्तुलाई ठक्कर दिन्छ र त्यो ठक्करबाट भौतिक वा मानवीय क्षति हुन्छ भने त्यसलाई सवारी दुर्घटना भनिन्छ । यसरी हुने दुर्घटनापश्चात् घाइतेलाई यथाशक्य मानवीय सेवा गर्ने अर्थात् समयमै अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने मानवीय धर्मलाई बिर्संदै आफ्नो गल्ती लुकाउन र सजायबाट बँच्नका लागि सवारीचालक फरार हुने क्रम बढेको छ । विशेषतः आफूलाई घटनास्थलमा असुरक्षित महसुस गरेर, थप भौतिक क्षति हुनबाट बँच्न, मादक पदार्थ तथा लागु औषध सेवन, सवारीचालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारीसाधन चलाएको अवस्थामा सवारीचालक दुर्घटनापश्चात् फरार हुने गरेको पाइएको छ । 

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक सय ६१, आव २०७८/७९ मा दुई सय ५८ र आव २०७९/८० मा २ सय ९९ सवारीचालक सवारी दुर्घटनापश्चात् फरार भएको पाइएको छ । फरार भएकामध्ये आवमा क्रमशः एक सय, एक सय ९० र २ सय ८६ वटा सवारीचालकलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान पछि कानुन अनुसार कारबाही गरिएको छ । बाँकी सवारीसाधनको हकमा भने आवश्यक अनुसन्धान तथा खोजतलास भइरहेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क छ । 

विज्ञान र प्रविधिको विकासका कारण मानव जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन भएको छ । एकातर्फ विज्ञानको आविष्कारले मानव जीवनशैली सहज र सरल भएको छ भने अर्कोतिर त्यत्तिकै जटिल अवस्थाहरूको पनि सिर्जना गरेको छ । वैज्ञानिक विकासको क्रममा अन्य क्षेत्रमा जस्तै यातायातको क्षेत्रमा पनि दु्रत गतिमा विकास हुँदै गएको कारण आज विश्वको कुनै पनि स्थानबाट अर्को स्थानसम्म सहज र सरल आवतजावत गर्न सकिने भएको छ । यसरी यातायात क्षेत्रको विकासले जति सुविधा र सरलता प्रदान गरेको छ त्यति नै यस क्षेत्रमा विविध कारणबाट हुने दुर्घटनाले जनधनको क्षति पनि त्यत्तिकै मात्रामा बढेर गएको छ । यसरी हुने जनधनको क्षतिका कारण परिवार, समाजदेखि लिएर राज्यसमेतले त्यसको प्रत्यक्ष/परोक्ष असर भोग्नु परिरहेको छ । तसर्थ सवारी दुर्घटनाबाट हुने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला सम्बन्धित सबैपक्ष त्यत्तिकै जिम्मेवार एवं सजग हुनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । 

नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्र आवागमन गर्ने मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेबमोजिम उपयुक्त यातायातको विकास गर्नु अति जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्र महासभाले सन् २०२० को सेप्टेम्बर महिनामा सवारी दुर्घटनाबाट हुने क्षतिलाई सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्यका साथ २०२०–२०३० को दशकको घोषणा गर्दै ‘विश्व सडक सुरक्षामा सुधार गर्ने’ प्रस्ताव पारित गर्‍यो । उपरोक्त विश्वव्यापी कार्ययोजनाले विश्व सडक सुरक्षामा सुधार गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै सदस्य राष्ट्रहरूलाई सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई समेटी आआफ्नो कार्ययोजना तर्जुमा गर्न निर्देशन गरे अनुरूप नेपाल सरकारले पनि एकीकृत रूपमा सडक सुरक्षालाई सुधार र व्यवस्थित गर्न नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जस अन्तर्गत नेपालको सार्वजनिक सवारीलाई भरपर्दो, सुरक्षित, वातावरण मैत्री तथा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याइ रोजगारीको सिर्जना गर्नुका साथै आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने गरी विकास गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि सरकारले लिएको उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेन । 

त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै कम्प्युटर प्रणालीमा तथ्याङ्क राखी सम्पूर्ण यातायात कार्यालय र ट्राफिक कार्यालयहरूका बिच इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (आइसिटी) सञ्जाल प्रणालीमा जोड्ने समय सीमा २०६९ साल तोकिएको थियो । उक्त प्रणाली हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा शुक्रबार कुनै घटना घटाइ सवारीसाधन फरार भयो र अनुसन्धानका क्रममा उक्त सवारीसाधनको अभिलेख हेर्न आइतबार कार्यालय समयसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीसँग छ । अझ त्यस दिन सार्वजनिक बिदा परेमा अभिलेखका लागि फेरि अर्को दिन कुर्नुको विकल्प छैन । त्यसमाथि पनि अव्यवस्थित अभिलेख प्रणालीका कारण र धेरैजसो सवारी धनीले सवारीसाधनको सम्पूर्ण विवरणसहितको अभिलेख पुस्तिका घरै लैजाने परिपाटीले खोजेको बेला अभिलेख नभेटिने समस्या पनि उत्तिकै छ । त्यतिन्जेलसम्म अनुसन्धानमा धेरै समस्या हुने र अपराधीले अरू भौतिक सबुत प्रमाण नष्ट गराउने अवस्था छ । अर्कोतिर घटना घटेको लामो समयसम्म पनि यातायात कार्यालयबाट समयमै अभिलेख प्राप्त गर्न नसकी अनुसन्धानमा हुने ढिलाइले दुर्घटनाका पीडित प्रहरीको अनुसन्धान फितलो र ढिलाइ भएको भन्दै गुनासो पोख्ने गर्छन् । शून्य मानवीय क्षतिको लक्ष्यसहित प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त सडक सुरक्षा कार्ययोजना तालिकामा २०६९ सालभित्रै विभिन्न चोकमा सिसी क्यामेरा जडान गर्ने र सवारी दुर्घटनामा संलग्न सवारीसाधन तथा आपराधिक घटनाको सूक्ष्म निगरानी गरिने लक्ष्य लिइएको भए पनि अझै पनि त्यसको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवागमन हुने मुख्य रुटमा केही सङ्ख्यामा सिसि क्यामेरा जडान भए पनि अन्य भित्री सडक खण्ड र उपत्यका भित्रिने सबै नाकामा अत्याधुनिक क्यामरा जडान हुन सकेको पाइँदैन । उपत्यकामा हाल एक हजार चार सय १३ क्यामराबाट उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी र उपत्यका ट्राफिक कार्यालयको कन्ट्रोल रुमले सिसीटिभीबाट अवलोकन र निगरानी गर्ने गरेको भए पनि मुलुकको सङ्घीय राजधानीमा यो सङ्ख्या पर्याप्त भने छैन । तसर्थ सिसीटिभी कन्ट्रोल रुमबाट नै नियन्त्रण तथा सवारीको नम्बर प्लेट हेर्न सकिने अत्याधुनिक क्यामरा जडान गरिने हो भने सवारी दुर्घटनापश्चात् फरार हुने सवारीसाधनलाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ । त्यति मात्र होइन शङ्कास्पद व्यक्ति, सवारी र स्थानहरूमा पनि गोप्य रूपमा निगरानी बढाई आपराधिक घटना हुन नदिई सुरक्षित समाज निर्माणमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 

सवारी दुर्घटनापश्चात् फरार हुने सवारीसाधनको खोजी तथा अनुसन्धानमा सडक प्रयोगकर्ताको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । नेपाल प्रहरीको सहकार्य र भूमिकालाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन हाल नेपाल प्रहरीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालनमा गरिरहेको छ । नागरिक भेटघाट, घरदैलो कार्यक्रम, सामुदायिक प्रहरी सेवाको अवधारणाको कार्यान्वयन, नागरिक सुनुवाइ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, नागरिक सहायता कक्ष, शान्तिदूत कार्यक्रम, सूचना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलगायतका यी विभिन्न अभियान र कार्यक्रमले अन्ततः नागरिक–प्रहरी सम्बन्ध र सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाउँछ । सर्वसाधारणले यसको मर्मलाई त्यति धेरै महत्व नदिँदा पनि समाजमा यस्ता आपराधिक घटना दोहोरिरहेका छन् ।

अतः आफ्नो नागरिक दायित्वको महसुस गर्दै कहीँ कतै सवारी दुर्घटना हुँदा आफूले प्रत्यक्ष देखेको छ र सवारीसाधन फरार हुँदै छ भने त्यस्ता सवारीसाधनको अल्फाबेटसहितको नम्बर, सवारीको रङ, सवारीको किसिम, सवारीसाधन भाग्दै गरेको दिशा, चालकको हुलियासहित टिपेर र सम्भव भएसम्म फोटो खिचेर नजिकको प्रहरी कार्यालय र प्रहरी/ट्राफिक कन्ट्रोल रुमको हटलाइन नम्बर १०० र १०३ मा जानकारी गराइदिने हो भने त्यस्ता फरार सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिन ठुलो सहयोग पुग्छ । जसबाट पीडकलाई कानुनी कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन ठुलो मद्दत पुग्ने छ । हामीले देखे/बुझेका यथार्थ सूचना तथा जानकारी प्रहरीलाई दिएर नागरिक दायित्व बहन गर्‍यौँ र सरोकारवाला निकायले पनि आआफ्नो भूमिका र दायित्व बहन गर्दै सडक सुरक्षा कार्ययोजनालाई वास्तविक कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने हो भने दुर्घटना न्यून गराउन मद्दत पुग्ने छ । यसो हुन सके मानवीयता हराउँदै गएका केही चालकलाई दुर्घटनापश्चात् फरार हुने होइन, फरार भइहाले पनि भाग्न उम्कन सकिँदैन भन्ने भावनाको विकास गराउँदै घाइतेलाई जतिसक्दो चाँडो अस्पताल लैजाने र कानुनी उपचारको बाटो रोज्न लगाउने बनाउन पो सकिन्थ्यो कि ?