काठमाडौँ, कात्तिक २७ गते । ब्राजिलको बेलेम सहरमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मलेन (कोप ३०) ले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति र नोक्सानीको भरणपोषण निम्ति गठित हानिनोक्सानी कोषबाट क्षतिपूर्ति लिनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । योसँगै कोष औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनको स्तरमा अघि बढेको छ ।
कोषले बार्बाडोस कार्यान्वयन मोडालिटी अन्तर्गत रहेर नेपाललगायत अति कम विकसित मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्तिको परिपूरणका लागि ढोका खोलेसँगै सम्मेलनको सुरुवातकै दिन प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो ।
सम्मेलनको उक्त कदम क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न ऐतिहासिक कदम भएको भन्दै प्रशंसा गरिएको ब्राजिलबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल जस्ता जलवायु परिवर्तनको चरम असरले प्रभावित मुलुकका लागि यो कदम एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हो, यस आह्वानसँगै अब नेपालका योग्य सरकारी तथा अन्य सङ्घसंस्थाले प्रस्ताव पेस गरेर कोषमा क्षतिपूर्तिको रकम दाबी गर्न सक्छन् ।”
नेपालका जिइएफ, एफ तथा जिसिएफ अन्तर्गत सबै मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले आवेदन पेस गर्न सक्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपालका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रियस्तरका बैङ्क, इसिमोड, डब्लुडब्लुएफ, आइयुसिएन, एसियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्क तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीहरू सबैले प्रस्ताव पेस गरेर क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने छन् तर त्यसका लागि प्रमाणित अध्ययन अनुसन्धानसहितको कागजपत्र आवश्यक पर्ने छ । आफ्नो छुट्टै कार्यालय र व्यवस्थापनसमेत नरहेको अवस्थामा हाल विश्व बैङ्कको कार्यालयबाट सञ्चालित कोषका अनुसार सङ्क्रमणकालमा भएको यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
विकसित, विकासशील तथा अति कम विकसित देशहरूबिचको लामो रस्साकस्सीबिच संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२२ मा इजिप्टमा सम्पन्न कोप २७ सम्मेलनमा हानिनोक्सानी कोषको स्थापनामा सहमति जनाएको थियो । त्यसपछि सन् २०२३ मा दुबईमा भएको कोप २८ सम्मेलनमा कोष औपचारिक रूपमा सञ्चालनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै सन् २०२४ मा यसको सञ्चालन मोडालिटीको अनुमोदन भएको थियो ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा कुनै प्रकारको नकारात्मक भूमिका नखेले पनि विश्वमा बढ्दो तापक्रम र विकासक्रममा उत्पन्न प्रदूषणले यहाँका हिमालको हिउँ तीव्र गतिले पग्लन थालेको थुप्रै वर्ष भएको छ ।
ढकालले थप्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको असरले वर्षा, हिमपात, खडेरी जस्ता मौसमी प्रणालीमा समेत उतारचढाव आउँदा बर्सेनि प्राकृतिक विपत्तिको सामना नेपालले गरिरहेको छ ।” यो आह्वानले क्षतिपूर्ति दिने चरण सुरु गर्नु पनि ठुलो कुरा भएको औँल्याउँदै सहसचिव ढकालले अब विकसित मुलुकहरूलाई दायित्वबोध गराउँदै कोषलाई बलियो बनाउने चुनौती कायम छ । त्यसका लागि प्रभावित हिमालदेखि टापुसम्मका मुलुकहरूले लगातार जोडबल गर्नुको विकल्प नरहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
सम्मेलनमा हाल कायम २५० मिलियन (दुई अर्ब ५० करोड) अमेरिकी डलरको कोषलाई कोप ३० ले अधिकतम रूपमा बढाउनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले मतैक्य प्रकट गरेका छन् ।
कोषमा अहिले कायम रकम ठुलो समुद्रका बिच एक थोपा जस्तो मात्र रहेको भन्दै विकसित मुलुकहरू आफ्नो दायित्वबाट पन्छन नमिल्ने धारणा सम्मेलन उद्घाटनका क्रममा नेपालसहित विभिन्न मुलुकले राखे । आफूले विगतमा नोक्सानी बेहोर्न गरेको प्रतिबद्धताको ख्याल गर्दै कोषमा रकम राख्न पनि उनीहरूले अनुरोध गरेका छन् ।
-square-thumb.jpg)
